इमरान खानको स्वास्थ्यबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग आग्रह
इस्लामाबाद । पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पिटिआई) पार्टीले हिरासतमा रहेका संस्थापक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको स्वास्थ्य सम्बन्धी बढ्दै गएको ‘अफवाह’का बिच उनकै सुरक्षाबारे औपचारिक र पारदर्शी स्पष्टीकरण तुरुन्तै दिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।
पार्टीले डन दैनिकलाई उद्धृत गर्दै इमरान खान र उनको परिवारबिच छिटोभन्दा छिटो भेटको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । हालैका दिनमा इमरान खानका बहिनीलाई अडियाला जेलमा भेट्न अनुमति नदिँदा परिवारजन र समर्थकबिच गम्भीर चिन्ता बढेको छ । बहिनीलाई उनको वास्तविक अवस्थाबारे सोधपुछ गर्न र जेल प्रशासनले स्पष्ट धारणा नदिएकाले सुविधा बाहिरै धर्ना दिनसमेत आग्रह गरिएको थियो ।
डनका अनुसार यी सबै शङ्का सामाजिक सञ्जाल एक्समा तीव्ररूपमा फैलिएका अप्रमाणित दाबीसँग जोडिएका हुन् । केही भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत इमरानको स्वास्थ्य र सम्भावित निधनसम्बन्धी आधारहीन समाचार विस्तार गरेपछि ‘इमरान खान कहाँ हुनुहुन्छ ?’ ह्यास ट्याग बिहीबार बिहान प्लेटफर्ममा व्यापकरूपमा ट्रेन्ड भएको थियो ।
एक्समै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पिटिआईले ‘अफगान तथा भारतीय मिडिया र विदेशी सामाजिक मिडिया खाताबाट इमरान खानको अवस्थाबारे घृणास्पद प्रकृतिका अफवाह फैलाइएको’ आरोप लगाएको छ । पार्टीले वर्तमान सरकार र गृह मन्त्रालयले यी सबै दाबीलाई तुरुन्तै खण्डन गर्न, तथ्यसहित जनतालाई जानकारी गराउन तथा परिवारसँग तुरुन्तै भेटको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
पार्टीले भनेको छ, “इमरान खानको स्वास्थ्य, सुरक्षा र वर्तमान स्थितिसम्बन्धी राज्य पक्षबाट पारदर्शी र आधिकारिक विवरण सार्वजनिक हुनु अनिवार्य छ ।” साथै, यस्तो संवेदनशील विषयमा अफवाह फैलाउनेको छानबिन गरी सत्य बाहिर ल्याइनुपर्ने मागसमेत पार्टीले गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रले आफ्ना नेताको अवस्थाबारे कुनै पनि अनिश्चितता सहन सक्दैन ।”
पिटिआईले पुनः सरकारलाई ‘इमरान खानको सुरक्षा, मानवअधिकार र संवैधानिक अधिकारको रक्षा सुनिश्चित गर्न’ स्मरण गराउँदै आफू सत्यको खोजीमा प्रत्येक कानुनी र राजनीतिक विकल्प प्रयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टी नेत्री मेहर बानो कुरेसीले पनि इमरान खानसम्बन्धी अफवाहलाई अत्यन्त चिन्ताजनक बताउँदै एक्समा लेखेका छन्, “खान साहेबको सुरक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हो र राष्ट्रलाई अद्यावधिक जानकारी दिनु यसको कर्तव्य हो ।”
उनले इमरान खानका बहिनी, वकिल तथा पार्टी नेतालाई भेट्न अनुमति दिनु नै ‘सबैभन्दा विश्वसनीय र पारदर्शी उपाय’ भएको बताए । यसबिच, रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले बढ्दो अनुमानबारे टिप्पणी गर्दै एउटा पुरानो भिडियोको सन्दर्भ दिए । जसमा इमरान खानले पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले जेलमा सुविधा मागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
आसिफले इमरानकै जेल कोठामा ‘टेलिभिजन, बाहिरबाट ल्याइने भोजन तथा व्यायामका मेसिनको व्यवस्था रहेको’ दाबी गरे । आफू जेलमा हुँदा कम्बल अभाव र तातो पानी नपाई चिसो भुइँमा सुत्नु परेको अनुभव सुनाउँदै उनले भने, “इमरानलाई दोहोरो ओछ्यान र मखमली सिरक उपलब्ध छ, जेल सुपरिटेन्डेन्टले व्यक्तिगत रूपमा हेरचाह गर्छन् ।”
आसिफले यस अवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै भने, “इमरान खानले जेलको लाउडस्पीकरमै आफ्ना भाषण सुन्नुपर्छ, उनले भगवानसँग डराउनुपर्छ ।” ७३ वर्षीय इमरान खान सन् २०२३ अगस्टदेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ र हाल १९ करोड पाकिस्तानी रूपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दामा अडियाला जेलमा थुनामा छन् । सन् २०२३ मे ९ को घटनासँग सम्बन्धित आतङ्कवाद विरोधी ऐनअन्तर्गत उनिमाथि थप मुद्दासमेत दायर गरिएका छन् । उनको स्वास्थ्य र सुरक्षाबारे पिटिआईले निरन्तर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको डनले उल्लेख गरेको छ ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
