महसुल नतिर्ने उद्योगमाथि प्राधिकरणको एक्सन सुरु, ४३ उद्योगको लाइन काटियो
काठमाडौं । चरम लोडसेडिङका वेला ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि वर्षौँसम्म अर्बौँ बक्यौता नबुझाएका उद्योगहरूले थप पाएको तीनमहिने अवधिमा पनि तिर्न अटेरी गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएको छ । ८ साउनमा निर्णय गरेर तीन महिना समय दिएको प्राधिकरणले बिहीबार अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता बुझाउन तयार नभएका ४३ उद्योगमा राति नै लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ । बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।
तीन महिनाको अवधिमा पनि प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर, प्राधिकरण नेतृत्वमाथि अनावश्यक दबाब दिइरहेको सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले उक्त ताकेतालाई इन्कार गर्दै आएका थिए । अन्तिम दिन बिहीबार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उद्योगहरूमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिँदै नटेरे ‘टसल’ बढ्ने चेतावनी दिएका थिए ।
तर, घिसिङले समिति बैठकबाटै वा मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै औपचारिक निर्णय नभए बक्यौता नबुझाउने उद्योगमा पुरानै निर्णयअनुसार लाइन काटिने अडान दोहोर्याएका थिए । गत साउनमा मन्त्री खड्काकै नेतृत्वमा बसेको समिति बैठकले तीन महिनाभित्र बक्यौता नतिरे नियमअनुसार असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बिहीबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले यसबारे कुनै निर्णय गराउन सकेनन् भने साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि कुनै निर्णय गरेन ।
प्राधिकरणले ८ साउनमा अल्टिमेटम दिँदासम्म बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योग थिए । अल्टिमेटमको अन्तिम दिन बिहीबार पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएसँगै तीनमहिने अवधिमा बक्यौता चुक्ता गर्ने वा तिर्न सुरु गर्ने १७ पुगेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पाँच उद्योगबाट पहिलो किस्ता प्राप्त भएको पुष्टि गरे । तर, बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगले दबाब दिएका कारण उनीहरूको नाम गोप्य राखिएको उनले बताए । विराटनगरको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएकाले प्राधिकरणले कुनै कारबाही गरेको छैन । विराटनगर अदालतले १२ कात्तिकसम्म उद्योगमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने यो उद्योगमा पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सक्छ ।
‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै थपिएको तीन महिनाको अवधिसम्म पनि बक्यौता बुझाउने प्रक्रियामा नआएपछि आज राति नै ४३ उद्योगमा लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिहीबार मात्रै पाँच उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन् । यीसहित तीन महिनाको अवधिमा बक्यौता चुक्ता वा तिर्न सुरु गर्ने १७ उद्योग पुगेका छन् ।’
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ मध्ये ६ उद्योगमा २५, २६ र २७ असारमा लाइन काटेर कारबाही प्रक्रिया थालेलगत्तै बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो आदेशमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत निर्देशन आएपछि प्राधिकरणले ६ साउनमा ६ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । तर, तीन महिनाभित्र अर्थात् ८ कात्तिकसम्म सबै उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय लिएको थियो ।
बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको लाइन नै काट्ने कि अन्य व्यवस्था गर्ने भन्ने बहसकै विषय हो । तर, अहिले कानुनी रूपमा बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पहिलो अधिकार नै लाइन काट्ने हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ ले प्राधिकरणलाई महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ ।
‘कुनै ग्राहकले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने महसुल जरिवाना, क्षतिपूर्ति, अतिरिक्त शुल्क, अन्य शुल्क तथा तिर्न÷बुझाउनुपर्ने अन्य रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाएमा वा विद्युत्को अनाधिकार प्रयोग गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो ग्राहकलाई दिइराखेको विद्युत् लाइन काट्न सक्नेछ,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २३ मा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत् महसुल संकलन नियमावली, २०७८ को बुँदा १० मा पनि ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘मिटर रिडिङ गरेको ६०औँ दिनसम्म विद्युत् महसुल नबुझाएमा विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काटिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ ।
उपचुनावको लक्षण राम्रो देखिएको छ, परिणाम राम्रै आउँछ : अध्यक्ष प्रचण्ड
गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपचुनावको परिणामले आफ्नो पार्टी उकालो लाग्दै छ कि छैन भनेर संकेत गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय पाटेचौरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपचुनावको लक्षण राम्रो देखिएको र परिणाम राम्रै आउने आशा गरेको बताउनुभयो । ‘उपचुनावको परिणामले हामी उकालो लाग्दै छौँ कि छैन भन्ने संकेत गर्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो,‘यद्यपि यो चाहिँ सबै होइन है फेरि, हारियो भने बर्बाद भयो भन्ने कुरा त छैन, तर लक्षण राम्रो छ ।’ रुकुम पूर्वको १ वडामा निर्विरोध विजयीले उत्साह थपेको बताउनुभयो। ‘यो पनि हाम्रो लागि प्लस नै भएको छ, गोरखा-५ को निर्वाचन जितियो भने गण्डकी प्रदेशलाई पुग्छ, देशैभरि देखिन्छ, बल गर्दा सम्भावना बढ्दो छ भन्ने देखिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । चुनावमा काँग्रेस, एमालेसँग कुनै हालतमा तालमेल नगर्ने ‘ब्ल्याक एन्ड हृवाइट’ निर्णय गरिएको पनि उहाँले कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा बताउनुभयो। ‘खाली अर्काको खुट्टामा टेक्दा माओवादीको पहिचान हरायो, हामी एक्लै भिड्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो ,‘एक्लै भिड्दा असली पहिचान र ताकत देखिन्छ ।’ विपक्षी दलको नेता भएकाले विपक्षीहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। कीर्तिपुरको मेयरमा समाजवादी मोर्चामा भएका विप्लव, उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीको पनि समर्थन प्राप्त भएको बताउनुभयो । ‘हाम्रो भित्र पनि राम्रो एकता देखा परेको छ, त्यसबाट पनि आशावादी भएका छौँ,’उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्तिममा सकारात्मक नै गर्ला कि भन्ने आशा गरिएको छ, लगातार छलफल पनि भइरहेको छ ।’ पुस २ गते केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको तथा देशैभर खबरदारी सभा गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। ‘फागुनपछि शक्तिशाली आन्दोलन काठमाडौं केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ, बाहिर भएको सभाले फेरि शासकलाई छुने गरेको छैन, काठमाडौं केन्द्रित गरेर मात्रै राजनीतिक परिवर्तन विगतमा पनि सम्भव हुने गरेको छ,’ प्रचण्डले भन्नुभयो । १८ महिना आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा रेकर्ड बनेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । बहुमत दियो भने धेरै पो गर्छ कि भन्ने जनतामा परेको बताउनुभयो। ‘यसलाई बचाऔँ, गोरखाले हिजो युद्ध र क्रान्तिमा पनि इतिहास बनायो, अब समाजवादी आन्दोलनका लागि उत्पादनको निमित्त संघर्ष र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरणको कार्य योजनालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’उहाँले भन्नुभयो ।
भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान
काठमाडौं । भारतीय सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक समारोहमा द्विवेदीलाई राष्ट्रपति पौडेलले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नुभएको हो। गत १६ गते असारमा सेनाध्यक्ष नियुक्त हुनु भएका द्विवेदीको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणका क्रममा आज उहाँलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिएको हो। सो समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मन्त्री मानवीर राईलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिह्न प्रदान, देशभर ३१ जनाले फिर्ता लिए उमेदवारी
काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको निर्वाचनमा भाग लिने उमेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ । बुधबार निर्वाचन आयोगले उमेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगका अनुसार, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षका रिक्त ४४ पदमा राजनीतिक दलबाट २८९ जना र १२१ जना स्वतन्त्र उम्मेमेवार गरी जम्मा ४१० जनाको मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो । उनीहरूमध्य ३१ जनाले उमेदवारी फिर्ता लिएका छन् । ओखलढुंगा र कैलाली जिल्लाको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखमा क्रमशः नेपाली कांग्रेसका उमेदवार टेकराज भट्टराई र टीका कुमारी चौधरी (भुल) निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । रुकुम (पूर्वी भाग)को पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर २ को वडाध्यक्षमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का उमेदवार जगत घर्ती निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । स्थानीय तह उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका २५ वटा राजनीतिक दलमध्ये हाम्रो नेपाल पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी लेनिनवादी), नेपाली कांग्रेस (बीपी), नेपाली जनता दल र आम जनता पार्टी गरी पाँचवटा राजनीतिक दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छैनन् । निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न भएका तीन स्थानबाहेक आयोगले ४१ स्थानका विभिन्न पदहरूमा २० राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उमेदवारसहित ३७६ उमेदवारलाई सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचित अधिकृतबाट निर्वाचन चिह्न प्रदान गराएको छ ।
संघीयताको सबलीकरणबाट मात्रै जनताको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
गोरखा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघीयताको सबलीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । गोरखा नगरपालिको प्रवर्धन र गोरखा होटल व्यवसायी समितिको आयोजनामा गोरखामा भएको ऐतिहासिक पर्यटन व्यवसायी भेला २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । प्रदेश तहलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा हिजो गरिएको संघीयताताको परिकल्पना पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान निर्माणको बेलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफूहरुले अघि सारेको अवधारणा भएकाले तिनै तहका सरकार बलिया बनाएर मात्रै जनताको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने आफूहरुको ऐतिहासिक प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन चार वर्षदेखि रोकिएको समन्वय परिषदको बैठक आयोजना गर्ने, संघीय निजामति ऐनलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर सदनमा पुर्याउने र संघीय प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान लगायतका प्रयास गरेको जानकारी दिंदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेका सत्तारुढ दलका नेताहरु संघीय कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुँदा बन्नुपर्ने ऐन संसदबाट अझै पारित हुन नसकेको र बनेका ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उनीहरुको अरुचिका कारण आफ्नो अत्यधिक मेहनत हुँदाहुँदै पनि संघीयता सबलीकरणले सार्थकता पाउन नसकेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । संघीय कर्मचारी ऐन संसदमा पुर्याएको लामो समयसम्म अघि बढ्न नसकेको र प्रहरी समायोजन ऐन बनेको पाँच वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुननसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको औल्याउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यी ऐन निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर रहेको बताउनुभयो । आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा थालेको संघीय सबलीकरणको प्रयासलाई सातै प्रदेशका सरकार र मुख्यमन्त्रीहरुले ठूलो सहयोग गरेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको ध्यान संघीयता कार्यान्वयन र सबलीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत ब्यापारमा त्रिदेशीय साझेदारी ऐतिहासिक कदम भएको उल्लेख गर्दै यसले मूलतः विद्युत उत्पादनको केन्द्र गण्डकी क्षेत्रलाई बढी फाइदा हुने बताउनुभयो । भारतमा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत विक्री तथा बंगादेशसम्म विद्युत निर्यातको समझदारी ऐतिहासिक भएको र आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सो समझदारी हुनु गौरवको विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । गोरखाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्दा यहाँका जनताको आकांक्षा बढ्नु स्वभाविक भएको र यसलाई पूरा गर्ने प्रयास सबै क्षेत्रबाट भएको बताउनुभयो । बुढीगण्डकी परियोजनालाई निश्चित मोडालिटी दिएर अघि बढाउने प्रयास गरिएको, यसका लागि धेरै गृहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको जटिलता धेरै भए पनि परियोजना नरोकिएको र आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यसलाई अघि बढाउन सर्वाधिक प्रयास गरेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले खम्पा बिद्रोहपछि चीनले मनास्लु क्षेत्रलाई निधेषित क्षेत्रको रुपमा लिएको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उत्तरी क्षेत्रका सबै नाका खोल्न प्रयास गरिएको, आठ वटा नाका खोलिएको, गोरखाको नाका पनि खोल्ने सहमति भएको र केही प्राविधिक कुरा मिलाएर निषेधित क्षेत्र घटाउनेबारे पनि तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आफू गोरखाबाट निर्वाचित भएपछि राष्टिय राजनीतिका कारण निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै समय दिन नसके पनि गोरखाका हरेक जनप्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर यहाँको विकासका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।