झापा–३ मा डिल्लीराम घिमिरेको स्पष्ट रोडम्याप : विकल्पहीन नेतृत्वको उदय

यस्ता छन् २६ बुँदे प्रतिबद्धता

झापा–३ मा डिल्लीराम घिमिरेको स्पष्ट रोडम्याप : विकल्पहीन नेतृत्वको उदय

बिर्तामोड । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का झापा क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डिल्लीराम घिमिरे (हिक्मत) ले २६ बुँदे स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतासहित मतदातामाझ प्रस्तुत हुँदै आफूलाई यस क्षेत्रको विकल्पहीन नेतृत्वका रूपमा उभ्याएका छन् ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले “सुशासन र रोजगारका लागि समाजवादको तयारी, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा हाम्रो जिम्मेवारी” भन्ने नारासहित उम्मेदवारी केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा नभई विकासको ठोस रोडम्याप भएको स्पष्ट पारे । 

नयाँ पुस्ताको आत्मविश्वास, अनुभवी राजनीतिक आधार

कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पुष्पराज पोखरेलले घिमिरे उम्मेदवारमा नयाँ भए पनि पार्टी र आन्दोलनमा पुरानो तथा यही भूगोलमा निरन्तर योगदान दिएका व्यक्ति भएको बताए । “गाउँघरमा पुग्दा मतदाताले योग्य र उपयुक्त उम्मेदवार पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्,” उनले भने । 

पार्टी नेता मोहन टुडूले जुझारु युवालाई अवसर दिएको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनको भावनालाई उम्मेदवारीमार्फत संस्थागत गरिएको धारणा राखे । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन योजना

घिमिरेको प्रतिबद्धतामा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि ई–गभर्नेन्समैत्री कानुन निर्माण गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ । मेची प्रादेशिक अस्पताल लाई स्तरोन्नति गरी मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गर्ने, मेची बहुमुखी क्याम्पस लाई बहुप्राविधिक स्नातकोत्तर तहसम्म विस्तार गर्ने तथा कचनकबलको बनियानीमा बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने योजना उनले अघि सारेका छन् । 

“एक पालिका, एक अस्पताल” अवधारणाअन्तर्गत बनियानी र राजगढमा ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणामा समेटिएको छ ।

कृषि, उद्योग र रोजगारीमा केन्द्रित एजेण्डा

धान सुपर जोन पुनःस्थापना, सिँचाइ विस्तार, हरित गृह (कोल्ड स्टोर) निर्माण, “एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र”, चिया लिलामी केन्द्र स्थापना तथा किसानलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

चिया मजदुरसहित सबै श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायोचित ज्याला, बीमा तथा उपचारको सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
प्रत्येक पालिकामा सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

समावेशी विकास र सांस्कृतिक संरक्षण

कोच, सन्थाल, मेचे, हायु, झाँगड, मुस्लिम तथा दलित समुदायका भाषा–संस्कृति संरक्षण, नमूना जैविक संग्रहालय स्थापना, गुरुकूल र मदरसा सुदृढीकरण तथा “सहज आवास कार्यक्रम” मार्फत कम्तीमा ४०० परिवारलाई अनुदानमा आवास उपलब्ध गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

जलथल वन लाई हात्ती संरक्षण केन्द्र तथा जैविक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने, ऐतिहासिक किच्चकबध क्षेत्रको उत्खनन् तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसमेत घोषणामा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी मेची रंगशाला लाई पूर्वाधारयुक्त बनाई खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

पूर्वाधार र आधारभूत सेवामा विशेष पहल

पक्की सडक विस्तार, चक्रपथ, पुल निर्माण, बिरिङलगायतका नदीमा तटबन्धन, २८ वटै वडामा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, प्रत्येक पालिकामा बारुणयन्त्र र शवबाहन उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् ।

मेची नदी पूर्वका बस्तीहरूमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा खानेपानी क्षेत्रमा विशेष विकास प्याकेज ल्याउने घोषणा घिमिरेले गर्नुभएको छ । 

झापा–३ मा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, समावेशी विकास र सुशासनलाई एउटै समग्र दृष्टिकोणमा समेटेर स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारका रूपमा डिल्लीराम घिमिरे (हिक्मत) उभिनुभएको छ ।

स्लोगनभन्दा कार्यक्रम र आश्वासनभन्दा कार्यान्वयनको खाकासहित अघि बढेका घिमिरेको उम्मेदवारीलाई झापा–३ मा विकल्पहीन नेतृत्वको उदयका रूपमा हेरिएको छ ।

यस्ता छन् २६ बुँदे प्रतिबद्धता

१. संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन जस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्न ई–कमर्श तथा ई–गभर्नेन्स मैत्री कानून निर्माण गर्न गरिनेछ ।

२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न तथा रोजगार विस्तार गर्न पर्यटन तथा सेवामूलक क्षेत्रमा नीतिगत तथा संरचनागत रुपान्तरण हुन सक्ने कानून निर्माण गरिनेछ ।

३. भद्रपुरको मेची प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता तथा गुणस्तर विकास गरी मेडिकल कलेजमा रुपान्तरण गर्ने, मेची बहुमुखी क्याम्पसलाई बहुप्राविधिक विषयका स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन हुने शैक्षिक केन्द्र बनाउन पहल गरिनेछ ।

४. विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कचनकबल गाउँपालिकाको बनियानीमा स्नातक तहको बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी यस निर्वाचन क्षेत्रका सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा न्युनतम् एक प्राविधिक विषय अध्ययन हुने प्रवन्ध गरनेछ ।

५. स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन पहल गर्ने तथा आदिवासी कोच समुदायको भाषा, संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान तथा संरक्षणका लागि सामुदायिक विद्यालयमा कोच भाषाको पाठ्यक्रम लागू गरी कुनै एउटा कोच बस्तीलाई नमूना कोच जैविक संग्रहालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।

६. अल्पसंख्यक मुस्लिमको भाषिक तथा धार्मिक उत्थानका लागि दरबन्दीसहितको मदरसा, सन्थाल समुदायको भाषा–संस्कृतिको संरक्षण गरी प्रत्येक पालिकामा न्युनतम् एउटा गुरुकूल स्थापना गरिनेछ ।

७. स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिँदै विद्यालय तहमा दरबन्दीको व्यवस्था, शिक्षक, कर्मचारी, बाल शिक्षकको स्थायी प्रक्रियाका लागि प्रयास गरिनेछ ।

८. “एक पालिका, एक अस्पताल”को अवधारणा अन्तर्गत बनियानी र राजगढमा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरणसहितको सुविधा सम्पन्न ५० शैयाको अस्पतालमा विकास गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।

९.स्थानीय तहका विभिन्न स्थानमा सामुदायिक, ज्येष्ठ नागरिक भवन तथा शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण गरिनेछ । यस्ता भवन प्रविधि तथा स्वास्थ्यमैत्री बनाइनेछ ।

१०. “महिला सेवा पहिला”, “सुत्केरी आमाः पोषिलो खाना”, “सबै खाले हिंसाको निर्मूल” जस्ता लोक कल्याणकारी अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।

११. स्थानीय सरकारलाई कृषि औजारको सुलभ व्यवस्थापन, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि रोजगार जस्ता क्षेत्रमा कार्य गरी प्रत्येक पालिकामा एक हरित गृह (कोल्ड स्टोर) निर्माण गरिनेछ ।

१२.व्यावसायिक पशुपालन, माछापालन, सागसव्जी उत्पादन तथा जडिबुटी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ । दुग्ध उत्पादन वृद्धि तथा बिक्री प्रवन्धका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र” निर्माण गरिनेछ ।

१३.यस क्षेत्रमा पक्की सडक बिस्तार, चक्रपथ, पुल निर्माण तथा निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय सडक निर्माण गरिनेछ । साथै, यस क्षेत्र अन्तर्गतको बिरिङलगायतका नदीमा तटबन्धन निर्माण गर्न पहल गरिनेछ ।

१४.खानेपानी नभएका पालिकामा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न संघीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग समन्वय गरी यस क्षेत्रका २८ वटै वडामा स्वच्छ खानेपानीको प्रवन्ध गरिनेछ ।

१५. राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत चिया किसान र उद्यमीलाई आवश्यक उपकरणहरु, जैविक किटनाशक औषधि उपलव्ध गराइनेतर्फ अग्रसरता लिइनेछ । यस क्षेत्रमा चिया लिलामी केन्द्र, चिया तालिम केन्द्र, चिया तथा कफी विकास बोर्डको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।

१६. धान सुपर जोनको पुनःस्थापना, कृषि आधुनिकीकरण, नदी तथा भूमिगत सिंचाई आयोजना संचालन, उन्नत बिउबिजन, मल, किटनाशक औषधि, कृषि उपज भण्डार तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।

१७. यस क्षेत्रभित्रका घरेलु उद्योग तथा संचालनमा रहेका कलकारखानाको संरक्षण, संवद्र्धन, विकास र विस्तार गरी मोमेन्टो गार्मेन्ट संचालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

१८. चिया मजदुर लगायत अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अवस्थामा सुधार ल्याउन सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायोचित ज्याला, कार्य स्थल सुरक्षा, बीमा, औषधी उपचारका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ ।

१९. प्रत्येक पालिकामा युवा स्वरोजगार सिर्जनाका लागि सीपमुलक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र संचालन गरिनेछ ।

२०. निर्वाचन क्षेत्र भित्रका सीमान्तकृत सन्थाल÷माझी, लोपोन्मुख मेचे÷हायु÷झाँगड, अल्पसंख्यक मुस्लिम, दलित समुदाय तथा अति विपन्न परिवारका लागि “सहज आवास कार्यक्रम” अघि बढाउँदै कम्तीमा ४०० परिवारलाई अनुदानमा आवास उपलव्ध गराइनेछ ।

२१. प्रत्येक पालिकामा बारुण यन्त्र तथा शवबाहनको व्यवस्था गरिनेछ ।

२२.आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृति उत्थानका लागि कमलधापमा समावेशी संग्रहालयसहितको अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गरी नेपालको होचो भू–भाग कचनकबल, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा धार्मिक महत्वको स्थल किच्चकबधको उत्खनन् एवम् पूर्वाधार निर्माण गरी जलथल जंगलबाट उत्तर बग्ने उत्तर गंगालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ ।

२३. भद्रपुर नगरपालिका वडा न. ८ मा यस प्रदेशकै गौरवका रुपमा रहेको गिरिजाप्रसाद स्मृति भवनको निर्माण कार्यलाई शीघ्र सम्पन्न गरी ऐतिहासिक जनआन्दोलनको साझा स्मृति संग्रहालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।

२४. जलथल बनको जैविक विविधता संरक्षण गरी यस बनलाई हात्ती संरक्षण केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने तथा यस क्षेत्रका अन्य बनलाई समेत जैविक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ । साथै, हात्ती प्रवाभित नागरिक तथा बस्तीको संरक्षणका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।

२५. मेची रंगशालालाई पूर्वाधारयुक्त बनाई “एक पालिका, एक खेल मैदान”को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२६. मेची नदी पूर्वको बस्तीमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गरिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। 

लोकप्रिय