निर्वाचन सुरक्षा तयारीः तीनै सुरक्षा निकायका सवारीसाधन खरिद गरिँदै

काठमाडाैं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भागेका नाै हजार ६९७ कैदीबन्दी फिर्ता भएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार जेन–जी  आन्दोलनका क्रममा भागेका र फरार भएका चार हजार ८५७ जना अझै बाहिरै छन् । उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेसन सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिको बैठकलाई गृहमन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गृह मन्त्रालयले सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक विश्लेषण सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले ‘निर्वाचन सुरक्षा योजना’ तयार गर्नुअघि जिल्ला सुरक्षा समिति र विभिन्न सुरक्षा निकायमार्फत देशका ७७ वटै जिल्लाको समग्र सुरक्षा अवस्था र मतदान केन्द्रहरूको संवेदनशीलता मूल्याङ्कन गरेको हो । प्राप्त विवरणअनुसार देशभर १० हजार ३६९ मतदान केन्द्र रहने छन्, जसमा तीन हजार ३५२ अति संवेदनशील, चार हजार २८० संवेदनशील र दुई हजार ७३७ सामान्य रहेका छन् । अघिल्लो निर्वाचन (२०७९ मङ्सिर ४) मा दुई हजार ९४६ मतदान केन्द्र अति संवेदनशील वर्गमा परेका थिए। यसपालि सो संख्या ४०६ ले बढेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिका सिफारिसका आधारमा निर्वाचन आयोगले मतदान स्थलहरूलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने र सोहीअनुसार सुरक्षा रणनीति तय गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक विश्लेषणमै संवेदनशीलता बढेको निष्कर्ष आएपछि यसपालि विगतभन्दा फरक सुरक्षा रणनीति अपनाइने गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन सुरक्षालाई तीन चरणमा-निर्वाचनअघि, निर्वाचन अवधिमा, र मतगणना सम्पन्न नहुँदासम्म-वर्गीकरण गरी रणनीति तयार गरिनेछ । गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि देशभरका कारागारबाट करिब १४ हजार कैदी फरार भएका थिए । तीमध्ये झन्डै पाँच हजार दुई सय अझै फरार र चार सयभन्दा बढी हतियार नियन्त्रणमा नआएको गृह स्रोतको भनाइ छ । फरार कैदी र लुटिएका हतियार आगामी निर्वाचनमा मुख्य सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ । त्यसका साथै खुला सिमानाको दुरुपयोग, अवैध हतियार ओसारपसार, अराजक गतिविधि र भीड नियन्त्रणजस्ता सम्भावित चुनौतीलाई समेत समेट्दै सुरक्षा रणनीति तयार गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय मतदान केन्द्रको भौगोलिक विकटता, खुला सिमाना र बढी जनघनत्व भएका क्षेत्रको विशेष सुरक्षा मूल्याङ्कन भइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच जिम्मेवारी पुनःसमायोजनबारे गृह मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल जारी छ ।

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन क्षतिको अनुसन्धानका लागि गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगले फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूसँग बयान लिने तयारी थालेको छ । आयोगले घटनाका दिन ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूको तहगत विवरण मागेकोमा प्रहरीबाट आंशिक विवरण प्राप्त भएपछि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको पहिचान र बयानको तयारी सुरु गरेको हो । आयोगले तीन साताअघि नै प्रहरीसँग ती अधिकारीहरूको विवरण माग गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार उपत्यका तथा संघीय संसद् क्षेत्रलगायतमा खटिएका अधिकारीहरूको विवरण प्राप्त भइसकेको छ । उनले भने, “उपत्यकाभित्र र बाहिरका सबै फिल्ड कमान्डरहरूको विवरण हामीले मागेका थियौँ । क्रमशः विवरण आइरहेको छ, प्राप्त विवरणलाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढाइँदैछ ।” तीन सातासम्म माग अनुसार विवरण नआएपछि आयोगले गत बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकलाई ‘कारबाही किन नगर्ने’ भन्दै स्पष्टीकरण पत्रसमेत पठाएको थियो । उक्त पत्रपछि आयोगले केही थप विवरण प्राप्त गरेको हो । बिहीबार आयोगले उपत्यकाका विभिन्न कार्यालयमा खटिएका अधिकारीहरूको विवरण पठाएको छ । यस्तै संघीय संसद् र अन्य निकायमा कार्यरत सुरक्षा कमान्डरहरूको विवरण पनि पठाइसकेको छ । तर देशभरका सबै विवरण आयोगले अझै पाइसकेको छैन । यसअघि प्रहरीले आन्दोलनका दुई दिनमा “सबै जनशक्ति फिल्डमा थिए” भन्ने जवाफ दिएको थियो । तर आयोगले फिल्ड कमान्डरको तहगत विवरण नपाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै पुनः पत्राचार गरेको थियो । आयोगले हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट क्षतिको विवरण र उजुरी संकलन गरिरहेको छ । कार्यालयहरूले क्षतिको विवरण पठाउने क्रम जारी छ । यस्तै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका जिल्लाको अनुगमन र अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरिसकेका छन् । आयोगले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बयानका लागि प्रश्नावली तयार गरेको छ र भदौ २४ गतेको घटनामा केन्द्रित रहेर कारागार कार्यालय नक्खुका प्रमुख सत्यराज जोशीसँग बयान लिइसकेको छ । सो घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग पनि बयान लिइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

पाेखरा । कास्कीका प्रहरी इकाइहरुमा आगजनी, तोडफोड तथा हातहतियार लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा कास्की प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।  पक्राउ परेकाहरु २०८२ भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरी कार्यालयहरुमा तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने तथा प्रहरीका हातहतियार लुटपाट गरी आतङ्क फैलाउन संलग्न रहेको प्रहरीको दाबी छ । मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी कास्की प्रहरीले घटनामा संलग्नताको आरोपमा १० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा हातहतियार लुटपाट गरी हिँड्ने तथा आगोमा जलाउने कार्यमा संलग्न चारजना, वडा प्रहरी कार्यालय बगर कास्कीमा हतियारको थुप्रो लगाई आगो लगाउने एकजना र प्रहरी चौकी नयाँपुलमा आगलागी गर्ने पाँचजना गरी १० जना पक्राउ परेको जानकारी दिए । पक्राउ परेका सबैलाई कास्की जिल्ला अदालतबाट अपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दामा छ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको बस्नेतले उल्लेख गरे । यसरी पक्राउ पर्नेहरुमा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी–४ घर भई हाल पोखरा–४ मानव बस्ने वर्ष २४ को राजेश मक्रान्ती, पोखरा–४ बस्ने  वर्ष ५४ को नारायण साई, पोखरा–११ बस्ने वर्ष २२ का अरुण विक, पोखरा–१, कसेरी बस्ने वर्ष ४१ का रुपेश मगर छन् । सोही आरोपमा कास्की प्रहरीले पोखरा–१ बस्ने वर्ष ४३ का दिपु साई, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५, नयाँपुल बस्ने वर्ष ४७ का लङबहादुर नेपाली, सोही पालिकाको वडा नम्बर ५ बस्ने वर्ष १९ का अरविन विक, वर्ष ६२ का थमबहादुर सार्की र ४२ वर्षीय पूर्णबहादुर नेपाली छन् । यस्तै, अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. ६ हाइजुङ बस्ने वर्ष २२ का ग्रिस क्षेत्रीलाई पनि प्रहरीले सोही आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको छ ।