मध्यपूर्व युद्धको प्रभावः १७ लाखभन्दा बढी नेपाली जोखिममा, एकको मृत्यु, १४ घाइते
काठमाडौं । मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किँदै गएको युद्ध र सैन्य तनावले त्यहाँ रहेका १७ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिकको सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न भएको छ। अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको सैन्य आक्रमणपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व तीव्र बन्दै गएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव खाडी तथा पश्चिम एसियामा रोजगारी र बसोबास गर्दै आएका नेपालीमाथि पनि पर्न थालेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म उक्त द्वन्द्वका क्रममा एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ भने कम्तीमा १४ जना घाइते भएका छन्। मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गरी गरेको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणका क्रममा ती नेपाली घाइते भएका हुन्।
घाइतेमध्ये अधिकांश संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा कार्यरत नेपाली कामदार रहेका बताइएको छ। उनीहरू आक्रमणको समयमा आफ्नो कार्यस्थल नजिकै रहेका बेला विस्फोट र आक्रमणको असरमा परेका थिए। घाइतेहरूलाई तत्काल स्थानीय अस्पतालमा उपचार गरिएको र उपचारपछि उनीहरू पुनः आफ्नो काममा फर्किसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच, इरानले गरेको आक्रमणका क्रममा केही दिनअघि युएईमा कार्यरत एक नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। गोरखा घर भएका ती नेपाली श्रमिकको मृत्यु मिसाइल आक्रमणबाट भएको प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मृतकको पहिचान र पार्थिव शरीर नेपाल ल्याउने प्रक्रियाबारे सम्बन्धित नेपाली दूतावासले पहल गरिरहेको बताइएको छ।
अमेरिका–इजरायलको आक्रमणपछि युद्ध चर्कियो
मध्यपूर्वको वर्तमान तनाव फागुन १६ गते अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि अचानक सैन्य आक्रमण गरेपछि तीव्र रूपमा बढेको हो। उक्त आक्रमणपछि इरानले त्यसको प्रतिशोधस्वरूप इजरायलसँगै मध्यपूर्व तथा खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई लक्षित गरी लगातार ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गर्दै आएको छ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार इरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशमा रहेका अमेरिकी सैन्य अड्डाहरूलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै आक्रमण विस्तार गरेको छ। विशेष गरी युएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र जोर्डनमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनाहरूलाई लक्षित गरी इरानले बारम्बार आक्रमण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यसका कारण मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था अत्यन्त संवेदनशील बन्दै गएको छ। विभिन्न देशहरूले हवाई सुरक्षालाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन् भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू समेत प्रभावित भएका छन्।
१७ लाखभन्दा बढी नेपाली मध्यपूर्वमा
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रमा १७ लाख २९ हजार २८८ भन्दा बढी नेपाली नागरिक रोजगारी, व्यवसाय वा अध्ययनका लागि बसोबास गरिरहेका छन्। यीमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका श्रमिकहरूको रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा रहेका छन्। मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार युएईमा करिब सात लाख नेपाली बसोबास वा कार्यरत छन्।
त्यस्तै साउदी अरबमा तीन लाख ८४ हजार ८६५ नेपाली रहेका छन् भने कतारमा तीन लाख ५७ हजार ९१३ नेपाली कार्यरत छन्। कुवेतमा करिब एक लाख ७५ हजार नेपाली रहेको तथ्यांक छ।
ओमानमा २५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा करिब ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपाली रहेका छन्। यसबाहेक इजरायलमा करिब ६ हजार ५०० नेपाली कार्यरत वा बसोबास गरिरहेका छन् भने इजिप्टमा करिब ५००, लेबनानमा एक हजार ५०० नेपाली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
इरानमा भने हाल जम्मा ६ नेपाली मात्र रहेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली श्रमिकहरू निर्माण, सेवा, होटल, सुरक्षा तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। युद्ध चर्किँदै जाँदा उनीहरूको सुरक्षा, रोजगारी र आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।
नेपालीमा बढ्दो त्रास
युद्धको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूमा त्रास बढेको छ। कतिपय नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेको र स्थिति बिग्रिएमा उद्धारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
विशेष गरी अमेरिकी सैन्य अड्डा नजिकका क्षेत्रहरूमा कार्यरत नेपालीहरू बढी चिन्तित देखिएका छन्। आक्रमणको जोखिमका कारण कतिपय कम्पनीहरूले आफ्ना कामदारलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
सरकारको चासो बढ्यो
मध्यपूर्व क्षेत्रमा बढ्दो तनावका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे नेपाल सरकारले विशेष चासो देखाउन थालेको छ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा ‘इमरजेन्सी रेसपोन्स टिम’ (ईआरटी) गठन गरिएको छ। उक्त टोलीले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, हित र कल्याण सुनिश्चित गर्न आवश्यक समन्वय र पहललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको ईआरटीको दोस्रो बैठकले क्षेत्रीय अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गर्दै आवश्यक तयारीलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले आवश्यक परेमा नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै विदेशस्थित नेपाली दूतावास, कन्सुलर कार्यालय तथा इमरजेन्सी कन्ट्रोल रुममार्फत सम्पर्कमा आएका नागरिकलाई तत्काल आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
५७ हजार नेपालीले टिपाए विवरण
मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्था बुझ्न सरकारले अनलाइन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। कन्सुलर सेवा विभागले सुरु गरेको उक्त प्रणालीमा हालसम्म ५७ हजारभन्दा बढी नेपालीले आफ्नो विवरण दर्ता गराएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५७ हजार १०० नेपालीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, बसोबासको स्थान, कार्यस्थल तथा सम्पर्क विवरण प्रणालीमा टिपाएका छन्।
सरकारले यो विवरणलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्दै आवश्यकताअनुसार सुरक्षा, समन्वय तथा सम्भावित उद्धार कार्यको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यदि मध्यपूर्वको युद्ध अझै विस्तार भयो वा अवस्था गम्भीर बन्यो भने नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि विशेष योजना लागू गर्न सक्नेछ।
हालका लागि भने विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई सतर्क रहन, नेपाली नागरिकसँग नियमित सम्पर्कमा रहन तथा सम्भावित आपतकालीन अवस्थाका लागि तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अमेरिकाबाट ४८ जना नेपाली डिपोर्ट, दुई महिनामा २३१ जना फर्काइए
काठमाडौं । अमेरिकाले हालै ४८ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल ७ मा चार्टर्ड उडानमार्फत यी ४८ जना नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको हो । डिपोर्ट भएकाहरू सबै पुरुष रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सोमबार डिपोर्ट भएकामध्ये २ जना ग्रिन कार्ड बाहक रहेका छन् । यसैगरी, २३ जनासँग कुनै वैध ट्राभल डकुमेन्टसमेत नभएको अध्यागमन विभागका स्रोतले जानकारी दिएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जना ग्रिन कार्डबाहकमध्ये एक जना ‘ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ’ (मापसे) मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने अर्का ग्रिन कार्डबाहक डिपोर्ट हुनुको कारण खुलेको छैन । सन् २०२६ को दुई महिनामा २३१ जना डिपोर्ट अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मात्र २३१ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् । विभागका तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी महिनामा मात्र १३० जना डिपोर्ट भएका थिए । फेब्रुअरीमा डिपोर्ट हुनेमा १२४ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए । फेब्रुअरीमा चार्टर विमानमार्फत मात्र ९५ जना फर्काइएका थिए, जसमध्ये ३ जना महिला थिए । त्यस्तै, जनवरी महिनामा १०१ जना डिपोर्ट भएका थिए । जसमध्ये ४ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए । जनवरीमा एकै पटक ८० जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएका थिए । डिसेम्बर २०२५ मा एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) डिपोर्ट भएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ७१८ जना डिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि हालसम्म कुल ७१८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र : नेपाली दूतावास अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले ट्राभल डकुमेन्ट नभए पनि विद्युतीय प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेशन) मार्फत यात्रा सम्भव रहेको जानकारी दिए । ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा आरणले भने, “धेरै अवस्थामा डकुमेन्ट नभएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । पहिले जारी भएको डकुमेन्टको म्याद सकिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युतीय प्रमाणीकरणबाट यात्रा गर्न मिल्छ ।” दूतावासले डिपोर्ट हुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले बताए । किन बढ्दै छ डिपोर्टेसन ? कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार डिपोर्टेसन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा एसाइलम (शरणार्थी) आवेदन अस्वीकृत हुनु, भिसा खारेज हुनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु र विभिन्न कानुनी उल्लङ्घन रहेका छन् । “अध्यागमन अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा टुङ्ग्याइरहेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू छिटो निष्कर्षमा पुग्दा डिपोर्ट हुने संख्या बढेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार दक्षिण अमेरिका र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति लगभग शून्यमा झरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई मानव तस्करी र आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुगेको छ । ग्रिन कार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरे पनि कानुन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सुविधा खारेज गरी डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नक्कली विवाह, झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
यूएईको राजधानी आबुधाबीमा ड्रोन/मिसाइल अवशेष खस्दा ७ नेपाली घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा हवाई सुरक्षा प्रणालीले अवरोध गरेका ड्रोन र मिसाइलका अवशेष खस्दा ७ जना नेपाली नागरिक घाइते भएका छन्। आबुधाबी मिडिया अफिसका अनुसार घाइतेमध्ये ६ जनाको अवस्था सामान्यदेखि मध्यम रहेको छ भने एक नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको गल्फ न्युजले जनाएको छ। उक्त घटनामा ५ भारतीय नागरिक पनि घाइते भएका छन्। घाइते नेपालीहरूको नामावली हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अज्बान क्षेत्र आबुधाबीको अल ऐनको उत्तरतर्फ तथा दुबई–अल ऐन सिमाना नजिक अवस्थित छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स रक्षा मन्त्रालय ले हवाई सुरक्षा प्रणालीमार्फत मिसाइल र मानवविहीन ड्रोनहरू सफलतापूर्वक अवरोध गरिएको जनाएको छ। अवरोधका क्रममा खसेका अवशेषहरूले अज्बान क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। घटनापछि आपतकालीन उद्धार टोली तत्काल परिचालन गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुका साथै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालहरूमा पठाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
२१ चैत, २०८२
कम्बोडियाबाट १२ नेपालीको उद्दार
काठमाडौं । कम्बोडियामा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका १२ जना नेपाली नागरिकको उद्दार गरिएको छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई अनलाइन ठगीलगायत अवैध काममा लगाइएको पाइएको छ। थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाली सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार कम्बोडियामा अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकको उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि पनि पहल भइरहेको छ। कम्बोडियामा रहेका केही नेपालीलाई जबर्जस्ती स्क्यामिङ (ठगी) केन्द्रहरूमा काम गर्न बाध्य बनाइएको र उनीहरूको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ। केन्द्र परिवर्तनका क्रममा राहदानी हराएको समस्या पनि धेरैले भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास वा कम्बोडियास्थित गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि बिना शुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ चैत, २०८२
डा. हेमराज शर्मा नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन
काठमाडौं । विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा पुनः एकीकृत भएको छ। काठमाडौंमा शनिबारदेखि जारी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले आइतबार मध्यरात सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। महाधिवेशनको नारा ‘एकता, लगानी र गौरव’ रहेको थियो। विगतमा डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका दुई अलग-अलग समूह सक्रिय थिए। गत जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वअध्यक्षहरूको प्रयास र मंसिरमा भएको १०-बुँदे सहमतिपछि एकता महाधिवेशन सम्भव भएको हो। अध्यक्ष पदमा डा. शर्मा सर्वसम्मत चुनिएका छन्। रोविन शेरचनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रविन बज्राचार्यले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एकताको बाटो खुलेको थियो। अन्य प्रमुख पदहरूमा विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू निर्विरोध/सर्वसम्मत चयन भएका छन्। केही प्रमुख पदाधिकारी: वरिष्ठ उपाध्यक्ष: रोविन शेरचन उपाध्यक्षहरू: खगेन्द्र न्यौपाने, रामशरण सिम्खडा, प्रवीन गुरुङ, रोजिना प्रधान राई लगायत महासचिव: गंगाधर गौतम र डा. चिरञ्जीवी खड्का कोषाध्यक्ष: कृष्णप्रसाद तिमल्सिना विधान संशोधनपछि सोमबार नयाँ कार्यसमितिको औपचारिक घोषणा गरी महाधिवेशन सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ। यसले एनआरएनएमा लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२ चैत, २०८२
