कांग्रेस-एमाले जस्ता भ्रष्ट दलहरुसँग सहकार्य गर्नु गल्ती थियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो पार्टीले उठाएका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको बताउनुभएको छ ।
माओवादी केन्द्र बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रतिपक्षको खबरदारीलाई बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारले बाढीपहिरोको क्रममा चरम लापर्वाही गरेको उल्लेख गर्दै उद्धारमा जस्तै राहत र पुनस्र्थापनामा लापर्वाही नगरोस् भनेर खबदारी गर्नुभयो । यो सरकार सुशासनका विरुद्ध बनेको, आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत ढाँटेर दलालको घरघरमा गएर रातको १२ बजे बनेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आज सय दिन पुग्दा नपुग्दै आफूहरुले गरेको आशंका सरकार आफैले पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।
आफूहरुले खबरदारीसभा राख्ने वित्तिकै सत्तारुढ दललाई एक ठाउँमा ल्याएर सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्न थालिएको भन्दै होहल्ला गरिएको उल्लेख उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले सरकार ढाल्न खबरदारीसभा गरेका होइनौं, बरु सरकार ढल्छ भनेर थप बेथिति र भ्रष्टाचारमा नजानुहोला भनेर खबरदारी गर्न मात्रै यो सभा गरिएको हो ।’ माओवादीलाई सरकारको चिन्ता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले बरु आफूहरुले दलाल र पूँजीवादी दलहरुसँग सहकार्य गरेर गल्ती गरेको महसुस गरेको बताउनुभयो ।
भ्रष्ट र जाली नेताहरुसँग लागेर माओवादी पनि के के हो भन्ने जनतालाई परेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार ढालेर आफूहरुलाई सच्चिन मौका दिएको बताउनुभयो । अब आफूहरुलाई जनतामा फर्कने अवसर प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनताको पूर्ण मुक्ति नहुँदासम्म लडिरहने बताउनुभयो ।
टिआरसी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक (नामावलिसहित)
काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बन्ने आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नामको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त समितिले सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै ती नाममा पाँच दिनभित्र प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुकहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को दफा १० को प्रयोजनार्थ वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो। सो सूचनामा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिन भित्र पुष्ट्याई हुने आधार प्रमाणसहित पेश आग्रह समेत गरिएको छ। यस्तो छ सूचना
एमालेमा चिन्ता -'उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएन, सहरी जनमत घट्यो'
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउनु र सहरी जनमत घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पनि निष्कर्ष समेत निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो । उहाँले सहरी जनमतलाई पार्टीसँग आबद्ध गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको र चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सम्झौता गरी अघि बढाउनु सफलताका रुपमा लिएको बताउनुभएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सात सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् । सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।
बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । सरकारले गत साता चीनसँग गरेको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअप्रेसन’ सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौता आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ ।सम्झौतामा ६ बुँदा छन् । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ