ललिता निवासको सबै जग्गा सरकारको (फैसला सहित)
२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ
काठमाडौं। विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्रीले सफाइ दिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरदारमा कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गरेको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरु डा. खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमसुधार मन्त्रीहरु डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।
पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा मुछिएका तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले पनि सफाइ पाएका छन्।
जग्गा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त दोषी ठहर भएका छन्।
त्यस्तै भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि दोषी ठहर भएका छन्।
चार वर्षअघि दर्ता भएको बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा एक महिनादेखि विशेष अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको थियो।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा ११० जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो भने जग्गा किनेका ६५ जनामाथि जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाएको थियो।
कैद, जरिबाना र जग्गा जफत
प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेशमान कपाली : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
मालपोतकै तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत टिकाराम घिमिरे : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
नापी कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसैन : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा श्रीहरि पुडासैनी : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
मालपोतका पूर्वखरिदार श्यामकुमार खत्री : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमल्सिना : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत परशुराम पोखरेल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा प्रकाश नारायण भट्ट : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा टङ्कनाथ पौडेल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ : जरिबाना ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा अर्जुन खतिवडा : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन भूमि सुधार अधिकारी शङ्करप्रसाद सुवेदी : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधारका तत्कालीन नायब सुब्बा अङ्गुर सिग्देल : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधारका तत्कालीन नायब सुब्बा केदारप्रसाद श्रेष्ठ : ८० लाख ४८ हजार र दुई वर्ष कैद
भूमि सुधारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी : सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं पूर्वमन्त्री छविराज पन्त : ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात : ८० लाख ४८ हजार जरिबाना र दुई वर्ष कैद
गुठी संस्थानका तत्कालीन मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानकै तत्कालीन वरिष्ठ सहायक रामेश्वर बिडारी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानकै तत्कालीन प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहप्रशासक हेमराज सुवेदी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजराज पाण्डे : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन कामु प्रशासक दिलिपकुमार भट्ट : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक नवराज पौडेल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
गुठी संस्थानका तत्कालीन उपप्रशासक जयप्रसाद रेग्मी : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा फणीन्द्रप्रसाद दाहाल : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोतका तत्कालीन नायब सुब्बा मणिकुमार राना : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
मालपोतका तत्कालीन अधिकृत निदेशप्रसाद शर्मा : एक वर्ष कैद र ४१ लाख ६७ हजार ५२९ रुपियाँ जरिबाना
रुक्म शमशेर जबरा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
हाटक शमशेर जबरा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
हेमन शमशेर जबरा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
सुनिती राणा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना र दोस्रोमा सात लाख जरिबाना र ६ महिना कैद
शैलजा राणा : दुई वर्ष कैद र ७५ लाख रुपियाँ जरिबाना
हर्ष महर्जन : दुई वर्ष कैद र ४४ लाख ८० हजार जरिबाना
डिएलएफ डेम्लपर्स : जग्गा जफत
भाटभटेनी सुपरमार्केट : जग्गा जफत
श्रीकृष्ण महर्जन : दुई वर्ष कैद र एक करोड ९० लाख ४० हजार
चमेली श्रेष्ठ : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
कान्छा महर्जन : दुई वर्ष कैद र ५२ लाख ८० हजार जरिबाना
देवनारायण महर्जन : दुई वर्ष कैद र दुई करोड ९७ लाख ६० हजार जरिबाना
तीर्थमाया महर्जन : दुई वर्ष कैद र ६७ लाख २० हजार जरिबाना
रेना गुरुङ : दुई वर्ष कैद र दुई करोड २७ लाख २० हजार जरिबाना
बाबुराजा महर्जन : दुई वर्ष कैद र तीन करोड ४४ लाख जरिबाना
मचानानी महर्जन : दुई वर्ष कैद र एक करोड ५५ लाख २० हजार जरिबाना
ग्वाराभाइ महर्जन : दुई वर्ष कैद र एक करोड ८८ लाख ८० हजार जरिबाना
रजनी पनेरू : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
बाबा कार्की : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
अगम ढुङ्गाना : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
खेमलाल खरेल तीन : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
लक्ष्मी ढकाल : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
तीर्थमाया महर्जन : दुई वर्ष कैद र तीन करोड ९० लाख ४० हजार जरिबाना
देवनारायण महर्जन : दुई वर्ष कैद र तीन करोड ६ लाख ७२ हजार जरिबाना
इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
शान्ति मल्ल प्रधानाङ्ग : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
मिठुदेवी चापागाईं : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठ : दुई वर्ष कैद र ६ लाख २३ हजार ५०० जरिबाना
निर्मलादेवी श्रेष्ठ : दुई वर्ष कैद र दुई लाख ७१ हजार ९०० जरिबाना
मोहनप्रसाद भट्टराई : दुई वर्ष कैद र चार लाख ६४ हजार २००
वैकुण्ठ शर्मा रेग्मी : दुई वर्ष कैद र एक लाख ५० हजार
खिमादेवी आङबुहाङ : दुई वर्ष कैद र दुई लाख ८६ हजार
शशीकला सुब्बा : दुई वर्ष कैद र एक लाख ७८ हजार २००
विद्या पौडेल गौतम : दुई वर्ष कैद र एक लाख ३१ हजार ३००
सोदाकुमारी चापागाईं : दुई वर्ष कैद र ९३ हजार ७५०
भुवनकुमारी चौलागाईं : दुई वर्ष कैद र सात लाख ५९ हजार ४००
उर्मिला शाह : दुई वर्ष कैद र दुई लाख ८६ हजार
रामनाथ घिमिरे : एक लाख ७८ हजार २००
रामकल्याण अधिकारी : दुई वर्ष कैद र सात लाख ५९ हजार ४००
शोभाकान्त ढकाल : दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबाना
रामकुमार सुवेदी : दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबाना
मीनबहादुर गुरुङ : दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपियाँ जरिबाना
जग्गा जफत ठहर भएका
कल्पना तुलाधार
शर्मिला शाका वज्राचार्य
प्रगति कंसाकार
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ
कामना गुरुङ
कल्याण गुरुङ
सज्जनकुमार चाचान
देवान्सी गोयल
सरस्वती घले गुरुङ
सरला घले
मनोजकुमार केडिया
मनोजकुमार गौतम
मन्ती गोर्खाली
निर्मलादेवी गोयल
निकिता तुलाधार
अभिताम्भ तुलाधार
उमा प्रसाईं
युरिशोभा तुलाधार
रेणुका वज्राचार्य
सुविस्ता तुलाधार
अञ्जना तुलाधार ताम्राकार
चन्द्रिका कंसाकार तुलाधार
सानुछोरी वज्राचार्य
सिपिका खेतान
सुष्मा वज्राचार्य
सन्ध्या शाका
सङ्गीता राखेचा/काठोरी बोथरा
नुतन श्रेष्ठ
धर्मशोभा शाक्य
डिम्पल वंशल
सरिता मानन्धर श्रेष्ठ
गीता गौतम खनाल
नितु गुरुङ
रीता ओझा गौतम
रत्नहिरा वज्राचार्य
प्रतिभा वैद्य
प्रतिमा वैद्य प्रधान
प्रवीण ताम्राकार
विजय ताम्राकार
माया शेर्पा गौचन
महेशराजा तुलाधार
द्वारिकादेवी श्रेष्ठ
इन्द्रदेव गुरुङ
इन्दु शर्मा
सन्दीप ढकाल
भवानी जोशी
भारती पाण्डे
विवेककुमार सुवेदी
केशव तुलाधार
अनितादेवी कंसाकार
ओम वीरमान ताम्राकार
अनिलमान ताम्राकार
गोविन्दलाल सङ्घाई
गायत्री श्रेष्ठ कंसाकार
पञ्चनारायण महर्जन
राधा सिग्देल आचार्य
मचाबाबु प्रजापति
रुपेशकुमार सेवेदी
सरोज ढकाल
पहलमान गुरुङ
पुरुषोत्तम पौडेल
प्रमोद शेरचन
कनक हर्बल
अच्युतराज श्रेष्ठ
विजेन्द्र जोशी
द्रीलक्ष्मी श्रेष्ठ
सफाइ पाएका
भौतिक योजनाकै पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार
पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ
पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी
भूमि सुधारका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी
भवन निर्माणकै इन्जिनियर सुरेशराज राजकर्णिकार
भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन अधिकृत प्रसाद गौतम
भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ
विभागकै पूर्वनिर्देशक पुष्पराज उपाध्याय
विभागका शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुङ्गाना
मापलोत कार्यालयका तत्कालीन खरिदार जीवनाथ पोखरेल
समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन नायब सुब्बा अर्जुन भण्डारी
नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नापी अधिकृत कमल घिमिरे
नापीका तत्कालीन सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने
नापीका तत्कालीन अमिन भरतचन्द्र अर्याल
नापीका तत्कालीन अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती
भवन निर्माण सम्भार डिभिजनका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठ
भवन निर्माणकै तत्कालीन सिनियर डिभिजन इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ
हेमाद्री शमशेर जबरा
माधवी सुवेदी : जग्गा जफत अन्य कसुरमा सफाइ
उमाकुमारी ढकाल्नी : जग्गा जफत अन्यमा सफाइ
फैसला हेर्नुहोस्:
कारागारमा कैदीबन्दी मृत्युको घटनापछि गृह तानिए सिडिओ
काठमाडौं ।कैलाली कारागार कार्यालयमा कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटना पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगन बहादुर हमाल गृह मन्त्रालय तानिएका छन्।बुधबार मन्त्रालयले सिडिओ हमाललाई गृह मन्त्रालय तानेर कृष्णप्रसाद लम्साललाई पठाइएको छ।लम्साल हाल दाङमा सिडिओ छन्। उनलाई दाङबाट त्यहाँ पठाइएको हो।दाङमा भने अहिले कसैलाई खटाइएको छैन।साउन २३ गते राति कैलाली कारागारमा दुई वटा ब्लकमा बसेका कैदीबन्दीहरूबीच झडप भएको थियो।झडप हुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका–४ का ४० वर्षीय कैदीबन्दी भरत चौधरीको मृत्यु भएको थियो।उक्त घटनामा ४७ जना घाइते समेत भएका थिए।
एभरेष्ट दैनिक
३० साउन, २०८२
कारागार सुधार गर्न सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन समेत सुझाव दिएको छ । रुपन्देही र कैलाली कारागारको अवस्थाबारे अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरू फेला परेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारहरू मानव अधिकारमैत्री नभएको आयोगको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले यसअगाडि कारागारहरुको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै आयोगले कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटक पटक हुने गरेका भिडन्तहरू दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरूलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरु बिच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रुपन्देही जिल्ला कारागारको समग्र स्थितिको बारेमा अनुगमन गरिएको आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगका सदस्य डा। लिली थापासहितको आयोगको टोलीले रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीहरुसँग भेट गर्नुका साथै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको बारेमा अनुगमन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदा समेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै रुपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, पढ्न चाहनेहरूका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरुले प्राप्त गर्न नसकेको, बेलाबेलामा कारागारभित्र सर्पहरू पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरूको व्यवस्थापनका लागि समेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने जानकारी अनुगमनका क्रममा पाइएको प्रवक्ता डा टीकाराम पोख्रेलले जानकारी दिए । यसैगरी कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिबारे आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कैलाली कारागारमा साउन २४ गते भएको घटना अगावै पनि सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागार सम्बद्ध निकायमा पत्राचार पत्राचार गरिएको आयोगको भनाइ छ । ‘घटनापश्चात् तत्काल आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीले अनुगमन गर्दा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको, उक्त कारागारमा कैदीबन्दी बिच पटक पटक झगडा हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानको लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, सुरक्षा चेकचाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दी बिच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको पाइएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एभरेष्ट डेस्क
२८ साउन, २०८२
माओवादी केन्द्रद्वारा कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा माग
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदनबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट विशेष समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले कुलिङ पिरियड छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्यनबारे सरकारको धारणा आउन नसकेको भनेर ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।‘उक्त प्रतिवेदनबारे सरकारको दृष्टिकोण के हो रु यो स्पष्ट होस् र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइओस्’ उनले भने। संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन यही साउन २० गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो ।उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे सभामुख छलफलमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ साउन, २०८२
भिजिट भिषा प्रकरणको बिषयलाई लिएर रास्वपा र राप्रपाद्वारा प्रतिनिधिसभा बैठक बहिस्कार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक बहिस्कार गरेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय विशेष छानबिन वा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन नगरिएको भन्दै दुवै दलले बैठक बहिस्कार गरेका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले सभा सुरु भएको जानकारी गराए लगत्तै राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद शिशिर खनाललाई बोल्न दिएका थिए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको माग अनुरूप छानबिन गर्न समिति नबनाइएकोले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध गरिरहने बताए । त्यतिमात्र होइन, उनले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू विभिन्न काण्डमा मुछिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले राप्रपाका सांसद विना लामालाई बोल्ने समय दिए । उनले पनि सधैँ जस्तै भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूले उठाउँदै आएको माग बमोजिम समिति गठन नभएकाले आफ्ना माग बमोजिम समिति गठननहुँदासम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने बताए । उनले आफूहरूले संसद् बैठक बहिस्कार गर्ने र बहिस्कार गर्ने दिनको भत्ता पनि नलिने बताए । दुवै दलका सांसदहरू बोलेपछि दुवै पार्टीका सांसदहरू सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका छन् ।भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा संसदीय विशेष छानबिन समिति वा न्यायिक छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा गत जेठ १३ गतेदेखि विरोध गर्दै आएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ साउन, २०८२
