‘पेपरलेस र फेसलेस’ प्रणालीबाट सुशासनको लक्ष्य हासिल गरौँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अर्थतन्त्र शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताएका छन् ।राजधानीमा बुधबार आयोजित ‘दिगो विकासका लागि वित्त नीति’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको बताएका हुन् । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ३.३, एसियाली विकास बैंकले ३.६ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले ३।८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ४।५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा थोरै शिथिलता छ । स्वाभाविक रुपमा यसका आन्तरिक र बाह्य कारण छन् । तथ्याङ्कहरुले विस्तारै त्यसमा सुधार देखाएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आर्थिक वर्ष अझै तीन महिना बाँकी छ । केही पूँजीगत खर्चहरु हुन्छ । हामीले केही सकारात्मक प्रयत्नहरु गरेका छौं ।’ यद्यपि अझै पनि ढुक्कैले अर्थतन्त्र राम्रो भयो भन्ने अवस्थामा नरहेको उनको भनाइ थियो ।मन्त्री पुनले विश्वको आर्थिक र राजनीतिक केन्द्र, श्रम बजारको अवस्था, श्रम शक्ति, आन्तरिक प्राकृतिक स्रोत तथा भूराजनीतिमा टेकेर आर्थिक नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल विश्व अर्थतन्त्रका दुई उदयीमान हस्तीहरु भारत र चीनको बीचमा रहेकाले ती मुलुकको बजार हेरेर नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । निर्माण क्षेत्रमा भने नकारात्मक अवस्था रहेकाले त्यसमा सुधार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताउँदै उनले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास हुन सकेन भन्ने स्वीकार्न आफू तयार नरहेको उल्लेख गरे । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०६४ सालमा अख्तियार गरिएको ऊर्जासम्बन्धी नीतिको निरन्तरताका कारण नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गर्नसक्ने अवस्था आएको चर्चा अर्थमन्त्री पुनले गरे । ‘प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लिएको नीतिको निरन्तरता अझै छ । यो बीचमा १५ वटा सरकार फेरिए होलान्, तर नीति फेरिएको छैन’, उनले भने, ‘नेपालमा स्थिरता छैन भन्ने हल्ला सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र वौद्धिक व्यक्तित्वहरु मिलेर चिनुपर्छ ।’ फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको समेत राम्रो सम्भावना रहेको बताए । वातावरण राम्रो भएकै कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपालमा लगानी गर्न आइरहेको उनले उल्लेख गरे । हालसम्म नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरुले घाटा व्यहोरेको आफूले थाहा नपाएको चर्चा गर्दै उनले त्यही नै नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको प्रमाण रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल वेस्ट इन्डिज ए सँग पराजित भएको छ । वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई ७६ रनले पराजित गरेको हो ।वेस्ट इन्डिज ए ले दिएको २२८ रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले १९.२ ओभरमा अलआउट हुँदै १५१ रन बनाएको थियो । नेपालका लागि लोकेश बमले २८, कुशल मल्लले २०, करण केसीले २८, बिनोद भण्डारीले १९, अनिल शाहले १४, आरिफ सेखले ३, गुलशन झाले ६, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ७ रन बनाएका थिए । त्यसैगरी वेस्ट इन्डिज ए का बलर हेडेन वाल्शले ३ विकेट लिए भने गुडाकेश मोतीले २ तथा फाबियन एलेन, म्याथुज फोर्ड र ओबेड म्याककोयले एक एक विकेट लिएका थिए । यस अघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिज ए ले २० ओभरमा ३ विकेट गुमाउँदै २२७ रन बनाएको थियो ।वेस्ट इन्डिज ए का लागि जोन्सन चार्ल्सले सर्बाधिक अविजित ११९ रन बनाए भने आन्द्रे फ्लेचरले ५३ रन बनाएका थिए । त्यस्तै फाबियन एलेनले १९ र एलिक अथानाजले १७ रन बनाएका थिए । त्यस्तै किमो पाउलले १३ रन बनाएका छन् ।  त्यसैगरी नेपाली बलर करण केसी र सागर ढकालले एक एक विकेट लिएका थिए ।वेस्ट इन्डिज ए ले यो जितपछि ५ खेलको सिरिजमा २(१ को अग्रता बनाएको छ। अब सिरिजको चौथो खेल भोलि खेल्दै छ भने पाँचौं खेल मे ४ मा हुने छ ।

काठमाडौं । पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क हुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापाले कार्यभार ग्रहण गर्दै नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । डा.थापाले सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । ‘धार्मिक एवं सांस्कतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । दुवै निर्णय औपचारिक रुपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । यसैबीच, विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सदस्य सचिव डा। थापासहित तीनै जनालाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा। मिलनकुमार थापासहित डा। प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले मङ्गलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहर गरी सदस्य सचिव डा. थापा, पूर्व सदस्य सचिव डा.ढकाल र श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । सदस्य सचिव डा.थापाले पशुपति नाथ मन्दिरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘३० वर्षसम्म नबोल्ने भगवानको सेवा गरेँ, तर बोल्ने भगवानकहाँ न्याय माग्न पुगेपछि न्याय पाएँ । सम्पूर्ण न्यायमुर्तिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । र अब भगवान पशुपतिनाथको सेवामा अहोरात्र खटिनेछु,’ उनले भने । डा.थापाले धार्मिक एवं सामाजिक अभियानमा निरन्तर खटिएको बताउँदै सत्य र निष्ठापूर्वक काम गरेको र अब त्यही उत्साहलाई कायम राखेर खट्ने प्रण गरेका छन् । सदस्य सचिव डा.थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका सदस्य थिए। २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो । २०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर ९क्यारेट० परीक्षण गरेको थियो । २०८० असार ११ गते सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरबाट उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो । जलहरी राखिएको स्थानलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट परिचालित निजी सुरक्षागार्डले सिसिटिभीको निगरानीसहित सुरक्षा प्रदान गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा र दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी निर्माणको विषयले प्रवेश पाएको हो । उनले कोषले राखेको आगन्तुक पुस्तिकामा ‘आज श्रीपशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सुअवसर मिल्यो । स्वर्ण जलहरी बनाउने यहाँको समितिको इच्छा पुरा गर्न अपुग हुने रकम ३० करोड नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल दिइँने छ । आगामी महाशिवरात्रीसम्ममा सो जलहरी निर्माण भइसक्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ लेखेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको दुईदिनपछि माघ १४ गते कोषका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ फागुन ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन्।  

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ ।  सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसद्‌मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै, संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढिने पनि उनको भनाइ छ । उनले बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि, छिटो पारित गर्नेगरी संसद्‌मा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए ।  उनले भने, 'संसद्को अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते सुरु होला । लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका सबैबाट पनि त्यो कुरा आएको छ । संसद् नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत पनि लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल प्रभाव परोस् । लगानीका निम्ति तयार रहेका सबै मान्छेलाई उत्साह प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अध्यादेश ल्यायौँ । जहाँसम्म निकै राम्रो भयो भन्ने लागिराखेको छ ।'  मन्त्री गिरीले नेपाली कांग्रेसले बजेट अधिवेसनका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए ।