एउटा कमरेडलाई हाम्रा संगठनात्मक कार्यहरूबारे पत्र
पढ्नुस लेनिनले लेख्नुभएको पत्रको नेपाली अनुवाद
प्रिय कमरेड,
हाम्रो संगठनात्मक कार्यहरूबारे तपाईंको पत्र प्राप्त भयो, र मलाई यो कुरामा खुशी लाग्यो कि हामीले यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूबारे छलफल गर्न सुरु गरेका छौं। म यहाँ हाम्रा संगठनात्मक कार्यहरूको सामान्य अवस्था र तिनलाई सुधार गर्न आवश्यक सिद्धान्तहरूबारे मेरो विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई आशा छ कि यी विचारहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्नेछ।
पहिलो: संगठनको सामान्य सिद्धान्तहरू
हाम्रो आन्दोलनको मुख्य कमजोरी, मेरो विचारमा, हाम्रो संगठनात्मक कार्यहरूको अव्यवस्थित अवस्थामा निहित छ। हामीले एक केन्द्रीकृत, अनुशासित, र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, जसले मजदूर वर्गको नेतृत्व गर्न सक्षम होस्। यस्तो संगठन बिना, हाम्रा सबै प्रयासहरू छरपस्ट र असफल हुनेछन्।
हाम्रो संगठनको आधार स्थानीय कमिटीहरू हुनुपर्छ, जसले स्थानीय स्तरमा क्रान्तिकारी गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित गर्छन्। तर यी कमिटीहरूले स्वायत्त रूपमा काम गर्नुहुँदैन; तिनीहरू केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनमा एकीकृत हुनुपर्छ। केन्द्रीय नेतृत्वले समग्र नीति र रणनीति निर्धारण गर्नुपर्छ, जबकि स्थानीय कमिटीहरूले ती नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
दोस्रो: कमिटीहरूको भूमिका
स्थानीय कमिटीहरू हाम्रो संगठनको आधारभूत एकाइहरू हुन्। तिनीहरूले निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्छ:
मजदूर वर्गलाई संगठित गर्ने र तिनीहरूको चेतना अभिवृद्धि गर्ने।
प्रचार सामग्री (पत्रपत्रिका, पर्चा) को वितरण गर्ने।
स्थानीय स्तरमा क्रान्तिकारी गतिविधिहरूको समन्वय गर्ने।
केन्द्रीय नेतृत्वसँग नियमित सम्पर्क राख्ने।
प्रत्येक कमिटीले अनुशासित र गुप्त रूपमा काम गर्नुपर्छ, किनकि हामी जारशाही सरकारको दमनको सामना गरिरहेका छौं। कमिटीहरूका सदस्यहरूले व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक लक्ष्यप्रति समर्पित हुनुपर्छ।
तेस्रो: केन्द्रीय नेतृत्वको आवश्यकता
हाम्रो आन्दोलनलाई एक केन्द्रीय नेतृत्वको आवश्यकता छ, जसले समग्र रणनीति र नीति निर्धारण गरोस्। यो नेतृत्वले निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्छ:
सम्पूर्ण संगठनलाई एकीकृत गर्ने र स्थानीय कमिटीहरूको गतिविधिहरूलाई समन्वय गर्ने।
प्रचार सामग्रीको प्रकाशन र वितरणको व्यवस्था गर्ने।
अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनसँग सम्पर्क राख्ने।
क्रान्तिकारी गतिविधिहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने।
केन्द्रीय नेतृत्वले स्थानीय कमिटीहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिनुहुँदैन, किनकि यसले संगठनमा अराजकता निम्त्याउँछ। तर साथै, यो नेतृत्वले स्थानीय कमिटीहरूलाई दबाउनु पनि हुँदैन; तिनीहरूलाई स्थानीय परिस्थितिअनुसार काम गर्ने केही स्वतन्त्रता दिनुपर्छ।
चौथो: संगठनात्मक अनुशासन
हाम्रो संगठनको सफलताको लागि अनुशासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक कार्यकर्ताले पार्टीको नीति र निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत मतभेदहरूले सामूहिक लक्ष्यलाई बाधा पुर्याउनुहुँदैन। यदि कुनै कमरेडलाई नीतिमा असहमति छ भने, उसले त्यसलाई कमिटीभित्र वा केन्द्रीय नेतृत्वसामु राख्नुपर्छ, तर सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्नुहुँदैन।
हाम्रो आन्दोलनमा देखिएको गुटबाजी र व्यक्तिवादले हामीलाई कमजोर बनाएको छ। हामीले यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निर्मूल गर्नुपर्छ र सामूहिक अनुशासनलाई बलियो बनाउनुपर्छ।
पाँचौं: प्रचार र आन्दोलन
हाम्रो संगठनको मुख्य कार्य मजदूर वर्गको चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो। यसका लागि हामीले प्रचार सामग्रीको व्यापक वितरण गर्नुपर्छ। हाम्रो पत्रपत्रिका, इस्क्रा, ले यो कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रत्येक कमिटीले इस्क्रा को वितरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र मजदूरहरूलाई यसको सामग्रीबारे छलफल गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
साथै, हामीले मजदूरहरूको आर्थिक र राजनीतिक संघर्षलाई जोड्नुपर्छ। आर्थिक मागहरू (जस्तै ज्याला वृद्धि, कामको समय घटाउने) लाई राजनीतिक मागहरू (जस्तै जारशाहीको अन्त्य) सँग जोडेर हामीले मजदूर वर्गलाई क्रान्तिकारी बनाउनुपर्छ।
छैटौं: गुप्त कार्य
हामीले गुप्त रूपमा काम गर्नुपर्छ, किनकि जारशाही सरकारले हाम्रा गतिविधिहरूलाई दमन गरिरहेको छ। प्रत्येक कमिटीले आफ्नो गतिविधिलाई गोप्य राख्नुपर्छ र सरकारका जासूसहरूबाट सावधान रहनुपर्छ। हामीले सञ्चारका सुरक्षित माध्यमहरू (जस्तै गुप्त पत्राचार, कोडवर्ड) प्रयोग गर्नुपर्छ।
सातौं: अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क
हाम्रो आन्दोलन रुसी मजदूर वर्गको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी आन्दोलनको हिस्सा हो। हामीले जर्मन, फ्रान्सेली, र अन्य देशका समाजवादीहरूसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र सिद्धान्तहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई बलियो बनाउनेछ।
आठौं: तत्कालीन कार्यहरू
हाम्रो संगठनलाई बलियो बनाउन हामीले तत्काल निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्छ:
प्रत्येक क्षेत्रमा स्थानीय कमिटीहरू गठन गर्ने वा विद्यमान कमिटीहरूलाई पुनर्गठन गर्ने।
कमिटीहरूबीच नियमित सम्पर्क स्थापित गर्ने।
इस्क्रा को वितरणलाई तीव्र बनाउने।
क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने।
केन्द्रीय नेतृत्वको गठनलाई अन्तिम रूप दिने।
निष्कर्ष
कमरेड, हाम्रो आन्दोलन एक कठिन तर गौरवपूर्ण मार्गमा छ। हामीले मजदूर वर्गको मुक्तिको लागि लड्नुपर्छ, र यो लडाइँमा संगठन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो हतियार हो। हामीले एक केन्द्रीकृत, अनुशासित, र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ, जसले जारशाहीको अन्त्य गरोस् र समाजवादी समाजको स्थापना गरोस्। मलाई विश्वास छ कि हाम्रा सामूहिक प्रयासले यो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछ।
तपाईंको विचार र सुझावहरूको लागि म प्रतीक्षा गर्नेछु। हामीले यी प्रश्नहरूलाई कमिटीभित्र र केन्द्रीय नेतृत्वमा छलफल गर्नुपर्छ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित,
व्लादिमिर लेनिन (व्लादिमिर लेनिन, सन् १९०२)
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
