बाँकेमा मलको हाहाकार: प्रदेश र स्थानीय तहको लापरबाही

सिरहा । धनगढीमाई नगरपालिका–१० दनुवारी टोलकी अनिता महतोलाई अचेल रासायनिक मलको खोजीमा सहकारी र बजारतिर भौतारिनु पर्दैन । विगत छ महिनादेखि उनले आफ्नो खेतमा रासायनिक मलको सट्टा ‘गँड्यौला मल’ प्रयोग गर्न थालेकी हुन् । अनिताले अहिले करिब पाँच कट्ठा जमिनमा विभिन्न प्रकारका तरकारीखेती गरिरहेकी छिन् । गँड्यौला मलको प्रयोगबाट उत्पादन निकै सन्तोषजनक भएको उनको अनुभव छ । “जबदेखि गँड्यौला मल सुरु गरेँ, रासायनिक मलको खोजीमा दौडिनुपरेको छैन”, उनले खुसी हुँदै भनिन्, “यसले चिस्यान बढाउनुका साथै अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादनमा पनि ठुलो सहयोग पुर्‍याएको छ । माटोको उर्वराशक्ति पनि बढाउँदो रहेछ ।” अनितामात्र होइन, सोही टोलकी सुगन्धादेवी सिंहले पनि गँड्यौला मलकै प्रयोगबाट खेतीपाती गरिरहेकी छिन् । यो टोलका ११ घरपरिवारले ‘महारानी महिला कृषक समूह’ गठन गरी व्यावसायिक रूपमा गँड्यौला मल उत्पादन गरिरहेका छन् । कुल २६ जना सदस्य रहेको यस समूहका अन्य १२ घरपरिवारले गोठ सुधार गरी कम्पोस्ट मल उत्पादन गरिरहेका छन् । समूहकी कोषाध्यक्ष उर्मिला महतोका अनुसार बिस्तारै वडाभरिका किसान गँड्यौला र कम्पोस्ट मलतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन् । उर्मिलाका अनुसार गाई भैँसीको मलमूत्र र सड्ने झारपातलाई सङ्कलन गरी त्यसमा गँड्यौला छाडिन्छ । गँड्यौलाले ती वस्तुलाई आहाराका रूपमा खान्छन् र उनीहरूको दिसा नै मलका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यो मलले माटोलाई चिस्यानयुक्त बनाइराख्न मद्दत गर्छ, जुन जलवायुमैत्री कृषिका लागि उपयुक्त मानिन्छ । किसानलाई आधुनिक र जलवायु उत्थानशील पद्धतिमा आबद्ध गराउन लहानस्थित ‘राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल’ले ‘जलवायुमैत्री गाउँ परियोजना’मार्फत सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ । ‘केयर नेपाल’को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाले कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्नेदेखि आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराउनेसम्मका कार्य गर्दै आएको छ । परियोजनाका फिल्ड सुपरीवेक्षक रविन साहका अनुसार धनगढीमाई नगरपालिकाको वडा नं १४ बाहेकका अन्य सबै वडामा महिला कृषक समूह गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । यसअन्तर्गत गोठ सुधार, गँड्यौला मल उत्पादन, बोरिङ तथा फोहोरा सिँचाइ जडान, झोल मल, जैविक मल, आधुनिक चुलो प्रवर्द्धन र जलवायुमैत्री बीउबिजन वितरणजस्ता कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको साहले जानकारी दिए । परियोजनाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत ईश्वर थापाका अनुसार यो कार्यक्रम यहाँका धनगढीमाई नगरपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी, भगवानपुर र सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका गरी चार स्थानीय तह तथा सप्तरीका रुपनी र अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा सञ्चालित छ । उनका अनुसार ७० प्रतिशत संस्थाको र ३० प्रतिशत किसानको लागत साझेदारीमा सञ्चालित यो कार्यक्रमले किसानमा अपनत्वको बोध गराएको छ । थापाले भने, “मधेस प्रदेशमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै लैङ्गिक उत्तरदायी र जलवायु उत्थानशील कृषक समुदायको विकास गर्नु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । यस अभियानले विशेष गरी कृषिमा महिलाको कार्य बोझ कम गर्दै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । साथै, माटोमा कार्बन सञ्चिति बढाएर उत्पादकत्व सुधार गर्ने र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी किसानलाई सक्षम बनाउन हामी केन्द्रित छौँ ।” जलवायुमैत्री कृषिको महत्त्व बढ्दै जाँदा सरकारले पनि यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा समेत माटोमा कार्बन बढाउने विषय समेटिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार माटोमा कार्बन बढ्दा पोषकतत्वको चुहावट कम हुने र बिरुवाको जराको फैलावट राम्रो हुने गर्छ । थोरै समयमा नाफा खोज्नेहरूका लागि यो पद्धति ढिलो लागे पनि माटोको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र विषादीरहित उत्पादनका लागि गँड्यौला मल अहिलेको उत्तम विकल्प साबित भएको छ ।

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१३ नयाँपुलका लीलाधर जैसीको केरा बारीमा हिजोआज दिनकै बजारका व्यापारीको बास हुन्छ । स्थानीय जातका केराको खोजीमा बागलुङ र कुश्मा बजारका व्यापारी दिनदिनै उहाँको बारी धाउँछन्। पछिल्लो ६ महिनायता लीलाधर र उनको गाउँका किसानले केरा बेच्नका लागि बजार जानु परेको छैन । घरघरमै दिनदिनै आउने व्यापारीले केरा आफैँ खोज्छन्, आफैँले काट्छन् र गन्ती गरेपछि केराकै बोटको फेदमा पैसा बुझाउँछन् । यो देखेर यहाँका किसान दङ्ग छन् । भारतीय केराको आयात रोकिएपछि यहाँका स्थानीय केराको मूल्य बढेको छ । जाडो मौसममा प्रतिदर्जन रु ६० र गर्मी मौसममा प्रतिदर्जन रु ७० देखि ८० मा बिक्री हुँदै आएको केरा आजभोलि दर्जनको रु १०० पर्न थालेको छ । बजार जाने झन्झट नहुने र बारीमै केराको मूल्य बढी पाउँदा निकै खुसी लागेको जैसी बताउँछन् । दर्जनमा हिसाब हुने गाउँघरमा व्यापारीले किसानको बारीबाट नै केरा उठाएर थैलो भर्छन् । यहाँका किसानको दैनिकी धान्ने अर्को स्रोत केरा हो। नयाँ पुल आसपासका क्षेत्रमा केराखेती विस्तार हुँदै गइरहेको छ। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–४ सर्कुवाका किसान ईश्वरीप्रसाद शर्माले पनि पछिल्लो समय केराले राम्रो मूल्य पाएको बताउनुहुन्छ । बजारमा भारतीय केरा र नेपालको तराईको केरा आउँदा स्थानीय जातका केरा बिक्री गर्न कठिन हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय केराको माग उच्च रहेको उनले बताए। “योबेला केरा फलाउन सकेको भए निकै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने रहेछ”, जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका किसान मोतीप्रसाद शर्माले भने, “अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष केराको माग उच्च छ ।” माग र मूल्य दुवै बढेकाले केराखेती गरेका किसानले राहतको महसुस गरेको उनले बताए। वर्षात्को समयमा मात्रै कोदो र मकै फल्ने बारीलाई सदुपयोग गरेर यहाँका किसानले केराखेती गर्दै आएका छन् । “मकै र कोदोको मूल्य हिसाब गर्दा वर्षमा १८ हजार कमाई हुन्थ्यो, लगाउने गोड्ने दुःख त कति हो कति”, शर्माले भने, “समयमा पानी र मल दिएपछि राम्रो फल्ने केराले अहिले मेरो दैनिकी नै बदलिएको छ ।” पछिल्लो समय गाउँका किसानले परम्परागत खेतीलाई परिवर्तन गरेर केराखेती गरेका छन् । मोतीप्रसाद शर्माले जस्तै जैमिनीका किसानले बाँझो जग्गा र खेतीयोग्य जमिनमा केराखेती गरेका छन्। किसानले केराका लागि आवश्यक मलको जोहो गर्न गाईभैँसी पालेका छन् । खानेपानीका लागि प्रयोग भइरहेको पानीलाई बचत गरेर केरामा सिँचाइ गर्छन्। यहाँका किसानले स्थानीय रामरेखे लोकल, मालबोक, मुङ्ग्रे, ध्रुसे, फुस्रे, जहाजी, चिनीकेरालगायत केराखेती गरेको जैमिनी नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक रविन्द्र शर्माले बताए। कसैले व्यावसायिक खेती गरेका छन् भने केहीले आफ्नो धेरैथोरै जग्गामा दुई चार बोट मात्रै केरा लगाएरै अम्दानीसँग जोडिएका छन्। बजारमा पनि पछिल्लो समय स्थानीय केराकै माग धेरै छ । स्थानीय जातको केरा पकाउनका लागि कुनै विषाधीको प्रयोग गर्न नपर्ने र खाँदा स्वादिलो भएकाले केराको माग उच्च रहेको बागलुङ बजारका व्यवसायी सागर सुवेदीले बताए । “यहाँको केरा पाकेपछि पनि लामो समय टिक्छ, घाटा हुँदैन”, सुवेदीले भने, “तराई र भारतको केराभन्दा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई यो केरा फाईदा हुनेखालको छ ।” पछिल्लो समय केराको मूल्य बढाएरै किसानलाई भुक्तानी दिने गरिएको सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो एक वर्षयता बागलुङ बजारमा केराको माग स्थानीय केराले नै धानेको छ। बजारमा स्थानीय केराको मूल्यप्रति दर्जन रु १२० देखि १८० सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । एकद रुपमा तराईबाट आउने केराको मूल्य भने प्रतिदर्जन २५० भन्दा धेरै छ। बागलुङ बजारमा दर्जन बढी होलसेल व्यपारीमार्फत दैनिक १०० कार्टुनभन्दा धेरै भारतीय केरा भित्रिने गरेको थियो। एक हजार ३०० देखि एक हजार ६०० प्रतिकार्टुन तिरेर यहाँका व्यवसायीले केरा खरिद गर्ने गरेका थिए । तर अहिले त्यो सबै माग स्थानीय केराले धानेको स्थाय थोक व्यवसायी खिमबहादुर केसीले बताउनुभयो । “यति नै भनेर तथ्याङ्क राखिएको त छैन तर दैनिक दुई लाख माथि केराको खरिदमा बाहिरिने गरेको थियो”, केसीले भने, “मागेजति त पुगेको छैन, तर अहिले लोकल केराले अभाव हुन भने दिएको छैन।” बागलुङका स्थानीय सरकारले पनि केराखेतीको प्रवर्द्धन लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएका छन् । जैमिनी नगरपालिकाले ‘शेरा जाउँ केरा खाउ’ अभियान नै घोषणा गरेको छ । किसानलाई बीउ मल र बजारीकरणमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने गरेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए ।

कैलाली । कैलालीमा परीक्षण गर्दा माटोमा छारेपन (नुन) को मात्रा अत्यधिक देखिएको छ । यसका साथै माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको कमी देखिएको छ । सामुदायिक सहकारी संस्था सत्तीको आयोजनामा माटो परीक्षण गरिएको हो । बाली लगाउनुपूर्व माटोको अवस्थाबारे जानकारी लिन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कृषि विकास निर्देशनालय माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुरको प्राविधिक सहयोगमा टीकापुरको सत्ती र भजनीमा माटो परीक्षण गरिएको हो । शनिबार र आइतबार गरिएको परीक्षणमा सत्तीमा ९१ र भजनीमा ३० किसानले आफ्नो बारीको माटो परीक्षण गराएका थिए । सहकारीका सेयर सदस्यलाई वातावरण र मानव स्वास्थ्यका लागि माटोको गुणस्तर जोगाउनुपर्छ भन्ने सचेतना फैलाउन र बाली संरक्षणका लागि माटो परीक्षण गरिएको सहकारीका सचिव कृत ठकुल्लाले जानकारी दिए । परीक्षण गर्दा माटोको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला सुन्दरपुर, कञ्चनपुरका सहायक माटो विज्ञान अधिकृत हमप्रसाद न्यूरेले बताए । ‘परीक्षण गरिएका सबै किसानको माटोको गुणस्तर खस्किएको पाइयो, १२१ किसानको माटो जाँच गर्यौँ, सबै माटोमा छारेपन उच्च देखियो’’, उनी भन्छन्, ‘माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस पोटासको अवस्था कमजोर देखिएको छ, यसले बाली उत्पादन घटाउँदै लगेको छ ।’ माटो विज्ञ न्यूरेका अनुसार माटोको अवस्था यस्तै रहेमा अबको १० वर्षपछि यो माटोबाट उत्पादन लिन सकिदैन । ‘अब किसानको बारीको माटो परीक्षण होइन, सुधार गर्न कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएको छु’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले अब परीक्षणभन्दा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । बस्तु भाउ पाल्ने घट्दै जाँदा गोबर मल नपाइने भएकाले हरियो मल बढाउन ढैचा खेती अनिवार्य गर्ने, प्राङ्गारिक मल बढाउनुपर्छ ।’  परीक्षण प्रयोगशालाले सुदूरपश्चिमका जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र, स्थानीय तह, सङ्घसंस्था, सहकारीसँग समन्वय गरेर वर्षमा पाँच हजार बढी नमूना परीक्षण गर्ने र सुझाव दिने गरिएको जनाएको छ । यसबाहेक किसानले स्वयंले माटो परीक्षण गर्न ल्याउने गरेका छन् । ‘किसानले आफैँ परीक्षणका लागि ल्याउँदा एउटा नमूनाको रु १०० लिने गरिएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयबाट आएका विद्यार्थीले जाँच गरेको रु २०० लिइन्छ । सहकारी तथा संस्थाले गरेका रु ४०० शुल्क तोकिएको छ’’, उनले भने, ‘यसबाहेक कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुरोधमा सुदूरका नौ वटै जिल्लामा माटोको नमूना परीक्षण गछौँ ।’ माटो परीक्षणपछि किसानलाई माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको छ । किसानलाई दिइने माटो स्वस्थता कार्डमा किसानको माटोको पिएच, प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, माटोको बनोट उल्लेख गरिएको छ । साथै माटो सुधारका लागि गर्नुपर्ने कार्यबारे कार्डमा उल्लेख गरिएको छ । कार्डको आधारमा बाली जोगाउन किसानलाई गोबर मल, हरियो मल जस्ता प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्न सिकाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले हरियो मल, जैविक मलबारे किसानलाई शिक्षा दिइरहे पनि माटोमा रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोगले माटो र वातावरण बिग्रदै गएकाले किसान स्वयम सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । दिगो माटो व्यवस्थापनमा सघाउका लागि कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली २०८१ बनाएर लागू गरिसकेको छ । प्राङ्गारिक मल र प्राङ्गारिक विधिमा गरिने खेती किसानीमा जोड दिइरहेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहका सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको कृषि प्राविधिक बताउँछन् । टीकापुर नगरपालिकाका कृषि प्राविधिक रविना चौधरी कृषि शाखामार्फत रासायनिक मल र विषादी दुवैको प्रयोग घटाउने र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले माटोको गुणस्तरअनुसार खेती गर्ने काममा हौसला दिने काम भइरहेको बताउँछिन् । ‘माटोको गुणस्तर बिग्रन नदिन किसानलाई हरियो मल उत्पादनबारे जानकारी दिने गरेका छौँ, ढैँचा (हरियो मल) खेती गर्न सल्लाह दिन्छौँ’, उनले भनिन्, ‘माटो स्वस्थ भएमा वातावरण स्वस्थ हुने भएकाले माटो सुरक्षामा किसानले ध्यान दिनुपर्छ ।’

भोजपुर । बाँदरले दुःख दिन थालेपछि भोजपुरमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बर्सेनि बढेको छ । बाँदरबाट अन्नबाली जोगाउन नसक्ने अवस्था भएपछि किसानहरू खेतीपाती छाड्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय परिवारले वैकल्पिक रोजगारी र सुरक्षित बसोबासको खोजीमा बसाइसराइ रोजेका छन् । बाँदरको दुःख कम नभएपछि ग्रामीण बस्तीहरू क्रमशः सुनसान बन्दै गएका छन् । स्थानीय कृषकका अनुसार बाँदर समूहमा आउने र पाक्नै लागेको बाली लक्षित गरी आक्रमण गर्ने गर्छन् । खेत वरिपरि कराउँदै हल्ला गरे पनि केही समयपछि पुनः फर्किने भएकाले नियन्त्रण गर्न झन् कठिन भएको छ । कतिपयले डर देखाउने आकृति बनाएका छन् । खेतबारीको डिलमा कटेरा बनाएर पालैपालो खेत कुर्ने प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । विशेष गरी मानेभञ्याङ क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने रामप्रसादराई गाउँपालिका–५ (साविक वडा नं. ८ र ९० मा बाँदरको समस्या ठुलो छ । स्थानीय जगतबहादुर तामाङका अनुसार यस क्षेत्रका करिब ९८ प्रतिशत बासिन्दा बसाइँ सरेपछि गाउँ रित्तो जस्तै भएको छ । “पहिले खेतबारीमा चहलपहल हुन्थ्यो, अहिले घरका ढोका बन्द छन्, आँगनमा झार उम्रिएको छ”, उनले भने । अर्चले, भोर्लेनी, दमाईछाँप, गुराँसे राणागाउँ, थाक्ले र मोहोरियालगायतका बस्तीहरूमा अहिले अधिकांश घरहरू जीर्ण र खाली अवस्थामा छन् । एक समय हराभरा देखिने खेतबारी बाँझै छाडिएका छन् । खेतका कान्ला र पाखाहरू झाडीले ढाक्न थालेका छन् भने कतिपय स्थानमा बारी नै जङ्गलमा परिणत हुन थालेको छ । उत्पादनमुखी जमिन उपयोगविहीन बन्दै जाँदा स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । किसानहरूका अनुसार मकै, कोदो, फापर, गहुँ, आलु तथा तरकारी जस्ता अन्नबाली बाँदरले नष्ट गरिदिने गरेको छ । “बाँदरले लगाएको बाली छिनभरमै सखाप पारिदिन्छ”, तामाङले गुनासो गरे, “दिनभरि खेतबारी कुरेर बस्न सकिँदैन । मेहनत गरेर लगाएको बाली जोगाउन नसक्दा धेरैले खेती छाडे । कतिपयले त गाउँ नै छाड्नुपरेको छ ।” जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा बाँदर समस्या उस्तै गम्भीर रहेको कृषकहरूको गुनासो छ । कृषि नै मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको ग्रामीण परिवारहरू आर्थिक रूपमा मारमा परेका छन् । युवापुस्ता रोजगारीका लागि बाहिरिएपछि बचेका ज्येष्ठ नागरिक र महिलामाथि खेतबारीको जिम्मेवारी थपिएको छ, तर बाँदर आतङ्कका कारण उनीहरू पनि निरुत्साहित भएका छन् । स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार वन क्षेत्र नजिकका बस्तीहरूमा समस्या चर्को छ । मानवीय बस्ती घट्दै जाँदा बाँदर बाँकी रहेका बस्ती केन्द्रित बनेका छन् । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नगरे गाउँ रित्तिँदै जाने तथा खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपमा बँझिने खतरा बढ्दै गएको किसानहरूको भनाइ छ । बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, सामूहिक बाली सुरक्षा प्रणाली, क्षतिपूर्ति व्यवस्था तथा वैकल्पिक खेती प्रविधिको विकास आवश्यक रहेको स्थानीयको भनाइ छ । साथै, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबिच समन्वय गरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ ।