विपतको सामना गर्न छायाँ सरकारको अभ्यासमा माओवादी
काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा गत साता बाढी पीडित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर ‘छायाँ सरकार’ को अभ्यास गरे । माओवादीले औपचारिक रुपमा छायाँ सरकार नबनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले काठमाडौंको बल्खु, ललितपुरको नख्खु र काभ्रेको पनौतीलगायतका क्षेत्रमा पीडितलाई भेटेर आश्वासन समेत दिए ।
‘सरकारले साथ नदिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल तपाईको दुःख पीडामा सँगै छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘पीडितको उद्दार र राहतका लागि सरकारलाई दबाव दिएका छौँ । हामी आफ्नो तर्फबाट पनि सहयोग गर्छौं ।’ पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा होइन, छायाँ सरकारको प्रमुखको हैसियतले उनले पीडितसँग कुराकानी गरे ।
एमालेले २०५२, कांग्रेसले २०७६ मा औपचारिकरुपमै छायाँ सरकार बनाएका थिए । माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिमा पीडित माझ पुगेर अनौपचारिक रुपमा पार्टीले छायाँ सरकारको भूमिका निभाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको बेला आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउन ढिला गर्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले दाहालले असोज १३ मा सर्वदलीय बैठक बोलाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षले बाढी, पहिरो पीडितका लागि उद्दार र राहतका लागि भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएर छायाँ सरकारको अभ्यास गर्यो । त्यही दिन कार्यवाहाक प्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि दाहालले आयोजना गरेको त्यो बैठक स्थगित गरे । त्यसअघि भदौ १२ मा दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रभावित परिवारको उद्दार र राहत दिन सरकारलाई दबाव दिएका थिए । सरकारले बाढीपीडितको उद्दारमा ढिलासुस्ती गरेपछि असोज १३ मा दाहालले सरकारको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए ।
‘तत्काल बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार र विस्थापितहरुलाई पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । भारी वर्षाको पूर्वाअनुमान हुँदाहुँदै पनि संभावित जोखिम पहिचान गरेर क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल पहलकदमी लिन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु,’ उनको भनाइ थियो, ‘राजधानीमै उद्धारका लागि लामो समय प्रतिक्षा गर्दागर्दै बाढीमा बग्नुपर्ने जुन पीडादायी अवस्था देखियो, यसले जनताप्रति सरकारको चरम उदासीनता पुष्टि गर्दछ ।’
त्यही दिन बसेको पदाधिकारी बैठकले बाढीपहिरोको क्षतिसम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्ने निर्णय गर्यो । साथै, बैठकले मौसम पूर्वानुमान अनुसार बाढीपहिरो र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको आंकलन हुँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति बढ्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
असोज १३ मै ललितपुरको नख्खु खोलामा बग्दै गरेका दुई जनाको उद्दार गर्ने चणिलाल तामाङलाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर सम्मान गरे । असोज १४ मा उनले बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा लाग्न जनवर्गीय संगठडन र मोर्चाहरुलाई संस्थागतरुपमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
असोज १५ मा दाहाल सहयोगीसहित बाढी प्रभावित क्षेत्र ललितपुरको बल्खु र ललितपुर नख्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेमा क्षेत्रमा गइ पीडित उद्धारमा लाग्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष संयुक्त रुपमा लाग्न आग्रह गरे । ‘यो संकटको बेलामा सत्ता पक्ष बिपक्ष नभनी आम जनतालाई हातेमालो गरेर राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न आग्रह गर्दछु,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको हो ।’
त्यही दिन उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको लागि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियान सुरु गरे । सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा ठूलो क्षति भएको उनले बताए । ‘मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुदै सरकार विपत व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्यको काम गर्न नसक्दा क्षति भयो’ दाहालको भनाइ थियो । बल्खु पीडितमाझ उनले संकटको सामना गर्न अभिभावकत्व गर्न तयार भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा आएको बताए ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि कमिज, टोपी र स्पोर्टस् जुत्तामा सर्वसाधारणबीच गइरहेका दाहाल असोज १६ मा पनि उस्तै पोसाकमा बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा गई पीडितको दुःखमा आफ्नो पार्टी भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बाढी, पहिरो प्रभावितको दुःखमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।
‘पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
दाहालले असोज १८ मा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनका पदाधिधकारीलाई बोलाएर यातायातको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जुन प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि उनी आफैँ अघि सरेका हुन् ।
उनले दसैंको समयमा गाउँ फर्किने जनताको अवस्था, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, यातायात व्यवसायी, मजदुर लगायत समग्र यातायात क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी लिंदै समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यही उनले दिन माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि व्यवस्थित बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिंदै आएको बताए ।
बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाए प्राकृतिक विपत्ति कम हुने दाबी गरे । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेका थिए ।
त्यस्तै, शनिबार दाहालले सरकारले जनताको काम नगरे आफ्नो दलले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरे । ‘जनताको सेवा गर्न सरकारमा रहने वा नरहने कुराले अर्थ राख्दैन । अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले नभेटाइरहेको बेला बाढीपहिरोका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि पार्टीले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
आइतबार माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारले पहल कदमी लिन नसकेको माओवादीको आरोप थियो ।
‘सरकारका तर्फबाट जे जस्तो भूमिका निर्वाह भएपनि हामी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा विपद् यवस्थापनका हरेक चरणमा सरकारसागै रहेका छौं,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारका तर्फबाट विपदपूर्वको आवश्यक तयारी तथा प्रतिकार्यको तयारी हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो प्रकोपमा राज्यको उपस्थिति शून्य प्रायः हुन पुगेको घटना ज्यादै दुःखद् छ ।’
माओवादीले सरकारकै आधिकारिक निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असौज १० गते नै विशेष बुलेटिन प्रकाशित गर्दै भारी वर्षाको सम्भावनाबारे सचेत गराएको उल्लेख गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।
‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा रात्रीकालीन बस नचलाउन तथा प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुरक्षा निकाय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा ४ घण्टासम्म जीवन रक्षाको गुहार गर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्ने नियति जनताले भोग्नुपर्यो’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भूभागमा अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण जनताले ठूलो त्रासदी भोगिरहादा राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन ।’
सरकारकै निकायमा उचित समन्वय हुन नसक्दा ठूलो क्षति नभएको उल्लेख गर्दै माओवादीले सर्वदलीय पहल गर्न कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार चुकेको बताएको छ ।
‘एकातिर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय र सरकारका तर्फबाट सर्वपक्षीय एकीकृत पहलका लागि समन्वय हुन सके न भने अर्कोतिर विपद् प्रतिकार्यको समयमा सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता काहिा कतै देखाएन,’ माओवादीको भनाइ छ, ‘जनतामाझ सरकार पुग्नुको साटो सिंहदरबारको पर्खालभित्र सीमित सरकारप्रति जनस्तरबाट भएको आलोचना र आक्रोसलाई सरकारको ने तृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन ।’
माओवादीले ‘राजधानीको मुटुमै समेत उद्धारका लागि गुहार लगाउँदा समेत भिजिबिलिटीको बहाना बनाएर उद्धार हुन नसकेको, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको बेला मन्त्री, कर्मचारी नेतृत्व तथा विपतसँग सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी समेत प्रभावित क्षेत्रमा नगएको’ आरोप लगाएको छ ।
‘पूर्वानुमानका आधारमा रात्रि बस सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिएन, प्रकोपपूर्व नै जोखिमजन्य स्थानहरूबाट जनतालाई सुरक्षित स्थानान्तरण जस्ता कार्य हुन सकेनन् । यी कमजोरी सरकारका तर्फबाट हुन पुग्दा यसले झन जनधनको क्षति निम्तियो’ माओवादीको आरोप छ, ‘हामीले वर्तमान सरकारबाट समेत यस्तै तदारुकता एवं उच्च समन्वयकारी भूमिका अपेक्षा गरेका थियौं। तर यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति त परै जाओस् , मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक समेत बस्न सकेन ।’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
