विपतको सामना गर्न छायाँ सरकारको अभ्यासमा माओवादी

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा गत साता बाढी पीडित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर ‘छायाँ सरकार’ को अभ्यास गरे । माओवादीले औपचारिक रुपमा छायाँ सरकार नबनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले काठमाडौंको बल्खु, ललितपुरको नख्खु र काभ्रेको पनौतीलगायतका क्षेत्रमा पीडितलाई भेटेर आश्वासन समेत दिए ।
‘सरकारले साथ नदिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल तपाईको दुःख पीडामा सँगै छ,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘पीडितको उद्दार र राहतका लागि सरकारलाई दबाव दिएका छौँ । हामी आफ्नो तर्फबाट पनि सहयोग गर्छौं ।’ पूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा होइन, छायाँ सरकारको प्रमुखको हैसियतले उनले पीडितसँग कुराकानी गरे ।
एमालेले २०५२, कांग्रेसले २०७६ मा औपचारिकरुपमै छायाँ सरकार बनाएका थिए । माओवादी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिमा पीडित माझ पुगेर अनौपचारिक रुपमा पार्टीले छायाँ सरकारको भूमिका निभाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएको बेला आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति पुर्याएपछि सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउन ढिला गर्यो । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले दाहालले असोज १३ मा सर्वदलीय बैठक बोलाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षले बाढी, पहिरो पीडितका लागि उद्दार र राहतका लागि भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएर छायाँ सरकारको अभ्यास गर्यो । त्यही दिन कार्यवाहाक प्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक बोलाएपछि दाहालले आयोजना गरेको त्यो बैठक स्थगित गरे । त्यसअघि भदौ १२ मा दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी प्रभावित परिवारको उद्दार र राहत दिन सरकारलाई दबाव दिएका थिए । सरकारले बाढीपीडितको उद्दारमा ढिलासुस्ती गरेपछि असोज १३ मा दाहालले सरकारको चर्को आलोचना समेत गरेका थिए ।
‘तत्काल बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार र विस्थापितहरुलाई पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । भारी वर्षाको पूर्वाअनुमान हुँदाहुँदै पनि संभावित जोखिम पहिचान गरेर क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले तत्काल पहलकदमी लिन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दछु,’ उनको भनाइ थियो, ‘राजधानीमै उद्धारका लागि लामो समय प्रतिक्षा गर्दागर्दै बाढीमा बग्नुपर्ने जुन पीडादायी अवस्था देखियो, यसले जनताप्रति सरकारको चरम उदासीनता पुष्टि गर्दछ ।’
त्यही दिन बसेको पदाधिकारी बैठकले बाढीपहिरोको क्षतिसम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्ने निर्णय गर्यो । साथै, बैठकले मौसम पूर्वानुमान अनुसार बाढीपहिरो र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको आंकलन हुँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति बढ्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
असोज १३ मै ललितपुरको नख्खु खोलामा बग्दै गरेका दुई जनाको उद्दार गर्ने चणिलाल तामाङलाई आफ्नो निवास खुमलटार बोलाएर सम्मान गरे । असोज १४ मा उनले बाढी, पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारमा लाग्न जनवर्गीय संगठडन र मोर्चाहरुलाई संस्थागतरुपमा नै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
असोज १५ मा दाहाल सहयोगीसहित बाढी प्रभावित क्षेत्र ललितपुरको बल्खु र ललितपुर नख्खु र भक्तपुरको हनुमन्तेमा क्षेत्रमा गइ पीडित उद्धारमा लाग्न सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष संयुक्त रुपमा लाग्न आग्रह गरे । ‘यो संकटको बेलामा सत्ता पक्ष बिपक्ष नभनी आम जनतालाई हातेमालो गरेर राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न आग्रह गर्दछु,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘प्रायः सबैतिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति नलिंदा नै क्षति भएको हो ।’
त्यही दिन उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको लागि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि माओवादी केन्द्रले सुरु गरेको स्वयंसेवक परिचालन अभियान सुरु गरे । सरकारले पूर्व तयारी नगर्दा ठूलो क्षति भएको उनले बताए । ‘मौसमको पूर्वानुमान हुँदाहुदै सरकार विपत व्यवस्थापनको तयारी र प्रतिकार्यको काम गर्न नसक्दा क्षति भयो’ दाहालको भनाइ थियो । बल्खु पीडितमाझ उनले संकटको सामना गर्न अभिभावकत्व गर्न तयार भएकाले प्रभावित क्षेत्रमा आएको बताए ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि कमिज, टोपी र स्पोर्टस् जुत्तामा सर्वसाधारणबीच गइरहेका दाहाल असोज १६ मा पनि उस्तै पोसाकमा बाढी र पहिरोबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा गई पीडितको दुःखमा आफ्नो पार्टी भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बाढी, पहिरो प्रभावितको दुःखमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।
‘पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पीडामा रहेका जनतालाई साथ दिनु पार्टीको प्रमुख अभिष्ट रहेकाले यसलाई सेवा गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ’ उनको भनाइ थियो, ‘जनता पीडामा रहेको बेला उनीहरुलाई आशा र भरोसा दिंदै हरेक समस्या समाधानका लागि अगुवाई गर्नु साँचो अर्थमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको कर्तव्य भएकाले निरन्तर जनताको साथमा रहेर सहयोग गर्न र कम्तीमा पनि दशैंअघि पीडितलाई राहतको महसुस गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
दाहालले असोज १८ मा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनका पदाधिधकारीलाई बोलाएर यातायातको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जुन प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि उनी आफैँ अघि सरेका हुन् ।
उनले दसैंको समयमा गाउँ फर्किने जनताको अवस्था, बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक सञ्जाल, यातायात व्यवसायी, मजदुर लगायत समग्र यातायात क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी लिंदै समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
त्यही उनले दिन माओवादी केन्द्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन विभागले विज्ञहरूको टोलीसहित विपद् प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै आफूले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएदेखि व्यवस्थित बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिंदै आएको बताए ।
बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाए प्राकृतिक विपत्ति कम हुने दाबी गरे । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेका थिए ।
त्यस्तै, शनिबार दाहालले सरकारले जनताको काम नगरे आफ्नो दलले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको दाबी गरे । ‘जनताको सेवा गर्न सरकारमा रहने वा नरहने कुराले अर्थ राख्दैन । अहिले सरकार कहाँ छ भनेर जनताले नभेटाइरहेको बेला बाढीपहिरोका कारण सिर्जना भएको संकट समाधानका लागि पार्टीले अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गरिरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।
आइतबार माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापनका लागि २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझायो । पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारले पहल कदमी लिन नसकेको माओवादीको आरोप थियो ।
‘सरकारका तर्फबाट जे जस्तो भूमिका निर्वाह भएपनि हामी प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा विपद् यवस्थापनका हरेक चरणमा सरकारसागै रहेका छौं,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘सरकारका तर्फबाट विपदपूर्वको आवश्यक तयारी तथा प्रतिकार्यको तयारी हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो प्रकोपमा राज्यको उपस्थिति शून्य प्रायः हुन पुगेको घटना ज्यादै दुःखद् छ ।’
माओवादीले सरकारकै आधिकारिक निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असौज १० गते नै विशेष बुलेटिन प्रकाशित गर्दै भारी वर्षाको सम्भावनाबारे सचेत गराएको उल्लेख गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको जनाएको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ ।
‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा रात्रीकालीन बस नचलाउन तथा प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुरक्षा निकाय तथा मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको अवस्थामा ४ घण्टासम्म जीवन रक्षाको गुहार गर्दै मृत्युवरण गर्नुपर्ने नियति जनताले भोग्नुपर्यो’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न भूभागमा अबिरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण जनताले ठूलो त्रासदी भोगिरहादा राज्यको उपस्थिति कतै देखिएन ।’
सरकारकै निकायमा उचित समन्वय हुन नसक्दा ठूलो क्षति नभएको उल्लेख गर्दै माओवादीले सर्वदलीय पहल गर्न कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार चुकेको बताएको छ ।
‘एकातिर सरकारी निकायहरुबीच समन्वय र सरकारका तर्फबाट सर्वपक्षीय एकीकृत पहलका लागि समन्वय हुन सके न भने अर्कोतिर विपद् प्रतिकार्यको समयमा सरकारको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सक्रियता काहिा कतै देखाएन,’ माओवादीको भनाइ छ, ‘जनतामाझ सरकार पुग्नुको साटो सिंहदरबारको पर्खालभित्र सीमित सरकारप्रति जनस्तरबाट भएको आलोचना र आक्रोसलाई सरकारको ने तृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन ।’
माओवादीले ‘राजधानीको मुटुमै समेत उद्धारका लागि गुहार लगाउँदा समेत भिजिबिलिटीको बहाना बनाएर उद्धार हुन नसकेको, प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहेको बेला मन्त्री, कर्मचारी नेतृत्व तथा विपतसँग सम्बन्धित अन्य पदाधिकारी समेत प्रभावित क्षेत्रमा नगएको’ आरोप लगाएको छ ।
‘पूर्वानुमानका आधारमा रात्रि बस सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिएन, प्रकोपपूर्व नै जोखिमजन्य स्थानहरूबाट जनतालाई सुरक्षित स्थानान्तरण जस्ता कार्य हुन सकेनन् । यी कमजोरी सरकारका तर्फबाट हुन पुग्दा यसले झन जनधनको क्षति निम्तियो’ माओवादीको आरोप छ, ‘हामीले वर्तमान सरकारबाट समेत यस्तै तदारुकता एवं उच्च समन्वयकारी भूमिका अपेक्षा गरेका थियौं। तर यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रमा उपस्थिति त परै जाओस् , मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठक समेत बस्न सकेन ।’
संघीय निजामति विधेयकमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ। योङ कम्युनिष्ट लिग, नेपाल (वाइसिएल) को केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकलाई आज पेरिसडाँडामा सम्बोधन गर्दै उहाँले विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने भन्दै, छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “परिवर्तनका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्र हुँदै आएको छ। आज तपाईंहरूले संघीय निजामति विधेयकमा पनि हेर्नुभएको छ, त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकमा कसले बदमासी गर्यो, त्यसको छानबिन गरी, चलखेल तथा छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाही गराउनेतर्फ हामी लागेका छौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान र जनताको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रवृत्ति यसअघि पनि देखिएको र अहिले पुनः त्यसको पुनरावृत्ति हुने खतरा औंल्याउनुभयो। “यथास्थिति र प्रतिगमन उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा हामीले पार्टीको अभियान रोकेर प्रतिवाद गर्यौं। अहिले पनि त्यो प्रवृत्ति जारी छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले वाइसिएल नेपाललाई पार्टीको विचार, लाइन र विधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। “वाइसिएल नेपाल पार्टीको उत्तराधिकारी संगठन हो, प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चिर्ने शक्ति हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीको आठौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, विचार र लाइनलाई जनतासमक्ष लैजान आवश्यक छ।” उहाँले वाइसिएलसँग जनताका समस्या समाधान गर्ने संघर्षमा सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहनुपर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। “युवा आन्दोलनको इतिहास जनताको समस्या समाधान गर्दै अघि बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “भित्र र बाहिर अहिले जटिल परिस्थिति छ, जुन जनयुद्धका समयमा पनि भोगिएको थियो । त्यसमा नेतृत्व र विचारको रक्षामा वाइसिएल एकताबद्व भएर लाग्न जरूरी छ ” अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा वर्गसंघर्ष थप पेचिलो बन्दै गएको उल्लेख गर्दै, विचार र नेतृत्वको रक्षा गर्दै एकताबद्ध रूपमा क्रान्तिकारी धारलाई बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “महाधिवेशनले सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको नेतृत्व र विचारको रक्षा तथा संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले वर्षायाम पछि मध्यपहाडी लोकमार्गको अभियानलाई पूर्णता दिने जानकारी दिंदै त्यसपछि सुरु गरिने संगठन निर्माणको अभियानमा वाइसिएललाई सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्नुभयो। वाइसिएलले जुजारु भूमिका खेल्ने गरी काम गर्नुपर्ने र संगठन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो।
कृषकहरूको समस्यामा सरकार गम्भीर बनोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन्। धान दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरे। प्रचण्डले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्, “धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।” नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले बताए । यस वर्षको नारा ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ले धानखेतीमा उत्पादकत्व वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता दर्शाउने उनले उल्लेख गरे । समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, “मैले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा, हामीले रासायनिक मलको आयात र वितरणमा पारदर्शिता ल्याई समयमै मल आपूर्ति सुनिश्चित गरेका थियौँ, ठूला, मझौला र साना सिँचाइ परियोजनालाई प्राथमिकता दिँदै किसानका खेतसम्म पानी पुर्याउन सघन प्रयास गरेका थियौँ ।” उनले वर्तमान गठबन्धन सरकारको कमजोर नीतिका कारण मल र सिँचाइको समस्या झनै जटिल बन्दै गएको बताए। धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “सरकारले यो विषयमा गम्भीर बनेर किसानलाई न्याय गर्न माग गर्न चाहन्छु, सरकारसँग धानबालीमा सघनता ल्याउन बीउ, मल, सिँचाइ र धान जोनमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ”, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।”
संसदीय समितिमा पारित भएका विधेयकमाथि छेडखानी नहोस् : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा चलखेल र छेडखानी हुने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उक्त टिप्पणी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष प्रचण्डले समितिबाट सर्वसम्मत पारित भइसकेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा कार्यसूचीमा राखिए पनि अन्तिम समयमा हटाइएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न गर्दै सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले धेरै मेहनत गरेर सदनमा ल्याएका र समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराएका विधेयकहरू कार्यसूचीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। यस्तो चलखेल नहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।” संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यसमा सरकार र समितिका सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो, “संवेदनशील विधेयकहरू टारिनेतिर लागियो भने हामी चुप लाग्दैनौं।” अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई समय सान्दर्भिक, व्यापक छलफल र अधिकतम परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार, विधेयक तयार पार्दा अघिल्ला बहसहरू, सरोकारवालाको राय र संघीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरिनुपर्छ। “यो विधेयक ढिला भए पनि आएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु। तर अब यसको परिमार्जन र समुचित प्रक्रिया सुनिश्चित गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी अधार निर्माणमा सबै दलले सहकार्य गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डको चेतावनीसँगै बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका विधेयकहरूमा अनावश्यक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रास्वपा र रविमाथि अन्याय नहोस् भनेर लागिरहेको छु : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका सभापति रवि लामिछानेमाथि अन्याय नहोस् भन्ने हेतुले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको बताएका छन्। मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले देखाएको असहमति र सत्ता साझेदारहरूबीचको सहमतिका विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कुरा बताएका हुन्। “रास्वपा र रवि लामिछानेलाई अन्याय नहोस् भन्नका निम्ति मैले अन्तिमसम्म प्रयास गरेको हो। अझै गर्दैछु। रास्वपाका साथीहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ,” प्रचण्डले भने। उनले अहिले पनि रास्वपामाथि टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाउँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई महसुस गरिरहेको संकेत दिएका छन्। यसअघि रास्वपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशसहितका विषयहरूमा असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो। सोही दिन प्रचण्डले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमै भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा संसदको वर्तमान अवस्था र समाजवादी मोर्चाको आगामी दिशा सम्बन्धमा छलफल भएको बताइएको छ । “सदनको अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा समीक्षा गरिएको छ। समाजवादी मोर्चालाई कसरी अगाडि लैजाने र दुई पार्टीबीचको सम्बन्धबारे सामान्य छलफल हो, गम्भीर विषयमा होइन,” प्रचण्डले जानकारी दिएका छन्। यसले हालको सत्ता समीकरणमा देखिएको असमझदारी र सम्भावित फेरबदलको संकेत समेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।