प्रचण्डद्वारा संकटकाबीच लोकतान्त्रिक निकासको आह्वान
संकटलाई अवसरमा बदल्ने सन्देश
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयाेजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान राजनीतिक असहजतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचन नै देशलाई निकास दिने एकमात्र वैधानिक र जिम्मेवार विकल्प भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उहाँले मुलुक गम्भीर मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै अब अन्योल, द्वन्द्व र अस्थिरताको चक्र तोड्ने माध्यम जनताको अभिमत मात्रै भएको बताउनुभयो।
प्रचण्डले आगामी निर्वाचन सामान्य परिस्थितिको नियमित अभ्यास नभई विशिष्ट र जटिल अवस्थाको ऐतिहासिक राजनीतिक परीक्षा भएको उल्लेख गर्नुभयो। “यो निर्वाचन देशको भविष्यको दिशानिर्देश गर्ने निर्णायक मोड हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई सफल बनाउनु सम्पूर्ण समाजको सामूहिक जिम्मेवारी हो।”
जेनजी आन्दोलनप्रति समर्थन, दमनप्रति कठोर आपत्ति
प्रचण्डले २३ गते जेनजी युवाहरूले गरेको प्रदर्शन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन स्थापना र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने जस्ता जायज मागमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। ती प्रदर्शनहरू प्रशासनको स्वीकृतिमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सुरुदेखि नै पार्टीले युवाहरूको आवाजलाई समर्थन गर्दै आएको बताउनुभयो।
तर, सरकारद्वारा अपनाइएको बल प्रयोग र दमनको नीतिप्रति उहाँले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। २३ गतेको सरकारी कारबाहीमा १९ जना युवाको ज्यान गएको स्रोतहरूबाट आएको जानकारी उल्लेख गर्दै उहाँले ती युवाहरूलाई पार्टीले शहीद घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो। “युवाहरूको रगतको मूल्य राज्यले चुकाउनैपर्छ,” उहाँले दृढ स्वरमा भन्नुभयो।
घटनापछि तत्कालै सरकारको राजीनामा मागिएको र प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएर संयुक्त दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
‘दुई तिहाइको दम्भ’ र दुई अतिवादविरुद्ध स्पष्ट अडान
प्रचण्डले सत्ताधारी शक्तिमाथि “दुई तिहाइको अहंकार र दम्भ” ले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको र असहमति दमन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले २३ गतेको हत्या काण्डलाई “अतिवादी प्रवृत्ति” को रूपमा चित्रण गर्नुभयो भने २४ गते आन्दोलनमा घुसपैठ गरी सरकारी संरचना, प्रहरी कार्यालय र नेताका निवासमा आगजनी गरिनु अर्को “विध्वंसकारी अतिवाद” भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
“हत्या गर्ने र विध्वंस गर्ने दुवै प्रवृत्ति राष्ट्रको स्वाधीनता र जनअधिकारका विरुद्ध छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी यी दुवै अतिवादविरुद्ध उभिएका छौँ।”
परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी शक्तिको दाबी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको रक्षा तथा विकास पार्टीको आधारभूत प्रतिबद्धता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीलाई राष्ट्रिय एकता र संवैधानिक उपलब्धिको रक्षाकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
झन्डै दुई दर्जन वामपन्थी तथा देशभक्त शक्तिहरू एकीकृत भएर निर्माण भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको निर्वाचनमा परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा उभिएको उहाँको दाबी थियो। उहाँका अनुसार यस निर्वाचनमा हत्या गर्ने अतिवाद, विध्वंसकारी अतिवाद र परिवर्तनकारी राष्ट्रवादी शक्ति-यी तीन प्रवृत्तिहरूबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
आत्मसमीक्षा र सुशासनको प्रतिबद्धता
प्रचण्डले पार्टीले आफ्ना कमजोरीहरूको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। “हामीले विगतका त्रुटिबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि पार्टीको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पर्यटन विस्तार तथा ऊर्जा विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने स्पष्ट योजना रहेको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचारको पूर्ण नियन्त्रण र सामाजिक विभेदको अन्त्यलाई प्राथमिक चुनावी एजेन्डा बनाइएको उहाँले दोहोर्याउनुभयो।
गठबन्धनबिनै जनताको भरोसामा
अन्य दलहरू अन्तरिम सरकार वा संसद पुनःस्थापनाको बहसमा अल्झिएका बेला आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि निर्वाचनकै पक्षमा अडान लिएको उल्लेख गर्दै उहाँले जनतासँग प्रत्यक्ष जाने नीति नै सही भएको बताउनुभयो।
उहाँले यसपटक कुनै पनि दलसँग समीकरण वा गठबन्धन नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। “हामी आफ्नै एजेन्डा, आफ्नै शक्ति र जनताको बलमा चुनाव लड्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
बागलुङमा एक सिटका लागि जनमोर्चासँग मात्र तालमेल भएको र अन्यत्र कुनै गठबन्धन नभएको जानकारी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका ‘महागठबन्धन’ सम्बन्धी चर्चालाई नियोजित भ्रम र फेक न्यूज भन्दै खारेज गर्नुभयो।
संवैधानिक सुधार र प्रणाली परिमार्जनको संकेत
प्रचण्डले निर्वाचनपछि संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने स्पष्ट संकल्प व्यक्त गर्नुभयो। हालको प्रणालीले स्पष्ट बहुमत दिन कठिन भएको र ‘त्रिशंकु संसद’ बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै स्थिर सरकार र प्रभावकारी शासनका लागि सुधार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
जेनजी युवाहरूले उठाएका पहिचान, अधिकार र सहभागिताका मुद्दाहरूलाई संविधानमै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
परिणाम जे भए पनि स्वीकार
निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि त्यसको जस्तोसुकै परिणाम आए पनि स्वीकार गर्ने पार्टीको अडान दोहोर्याउँदै उहाँले लोकतन्त्रमा जनताको फैसला अन्तिम हुने बताउनुभयो।
निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकाय-सेना र प्रहरी-को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीतन्त्र र न्यायालयले पूर्वाग्रहविहीन ढंगले राष्ट्रहितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँका अनुसार आगामी निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच केन्द्रित हुने देखिन्छ।
संकटलाई अवसरमा बदल्ने सन्देश
प्रचण्डको सम्बोधनले वर्तमान संकटलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत अवसरमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट राजनीतिक सन्देश दिएको छ। आत्मसमीक्षा, सुधार, संवैधानिक परिमार्जन र आर्थिक रूपान्तरणको प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमा जाने घोषणाले उहाँले आफ्नो पार्टीलाई स्थायित्व, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानको वाहक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
देश असहज परिस्थितिमा उभिएको यस घडीमा उहाँको सन्देशले राजनीतिक ध्रुवीकरणभन्दा माथि उठेर जनताको मतमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता पुनः स्मरण गराएको छ। लोकतान्त्रिक मार्ग, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको लक्ष्य-यिनै तीन आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित प्रचण्डले राष्ट्रलाई भरोसाको नयाँ संकेत दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।

