सत्ता हारेर राजनीति जितेका प्रचण्ड

विश्वासको मत माग्दै संसद्मा प्रचण्डले भने– कुनै ओम्नी र गिरीबन्धुहरूको बोझ र कलंक नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्‍यौँ

सरकारले राज्यबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहको सरलीकरणको प्रयास गर्‍यो । सरकारले विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसीको प्रयास गर्‍यो । सरकारले जनतालाई सुशासनको ठोस अनुभूति दिने प्रयास गर्‍यो । देशको एउटा विशेष वर्ग कानुनभन्दा माथि छ भन्ने भाष्य र त्यसले जनतामा जागेको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो । कुनै यती, कुनै ओम्नी र कुनै गिरीबन्धुहरूको बोझ र कलंक नबोकी पनि सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्‍यो । एउटा वर्गले सरकारी जग्गा लुटे पनि हुने भयो । तस्करी गरे पनि हुने भयो । कानुन मिचे पनि हुने भयो । यसले आमजनतामा घृणा र आक्रोश बढायो र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा भयो । त्यो वर्ग यति शक्तिशाली भइसकेको थियो कि त्यसलाई दण्डित गर्ने त परको कुरा, प्रश्न गर्ने हैसियत पनि धेरै राजनीतिज्ञहरूले गुमाइसकेका थिए । तर, मैले त्यो वर्गसँग सम्झौता गरिनँ । म जनतालाई बुझिने गरी भन्न चाहन्छु, सरकार नै ढल्ने जुन परिस्थिति आज बन्यो, त्यो सरकारले कानुनको पालना गराउने, विधिको शासन सुरु गर्ने र सुशासनमा कुनै सम्झौता नगर्ने अठोट र प्रतिबद्धताका कारण बन्यो । सरकार परिवर्तनमा संलग्न पात्रहरूलाई हेर्नोस्, परिवर्तनको कारण त्यसै थाहा हुन्छ । 

नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ ? 
अत्यन्त रहस्यमय तरिकाले वर्तमान संविधानमाथि छेडछाडको घोषणा पनि गर्दै हुनुहुन्छ । लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट जनताले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईंहरूको यात्रा प्रतिगमनतिर हो भन्ने कुरा तपाईंहरूको सहमतिको तरिका, सहमति गरेको ठाउँ र सहमतिको समयबाट आमजनताले बोध गरिसकेका छन् । तपाईंहरू यति धेरै अपारदर्शी हुनुहुन्छ कि जनताको त कुरै छोडौँ आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई समेत अन्धकारमा राखिरहनुभएको छ । नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो बन्द कोठा चाहिन्छ ? झुटमुट र कुतर्कको सहारा र मध्यरात चाहिन्छ ? 

तपाईंहरूलाई कसले किन मिलायो, घामजत्तिकै छर्लंग छ
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ सुरु गरेँ, लोकतन्त्रको गोडमेल सुरु गरेँ । कसैका प्रोफाइल हेरिनँ, विधिको शासन सुरु गरेँ । राज्यको खुला दोहन र शोषण गरिरहेको समूहसँग जुधेँ । कांग्रेस–एमालेका सीमित नेताको दाबी होला– हामी आफैँ मिलेका हौँ । त्यो सत्य होइन । तपाईंहरूलाई कसले मिलाएको हो, किन मिलाएको हो, घामजत्ति नै छर्लंग छ । सीधै कांग्रेस–एमाले मिलेको भन्न लाज लागेर साथीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बर्को ओढिरहनुभएको छ । 

जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनुभएन भने देशको पूरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा हुनेछ
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्न थालियो, एउटा समूह डरायो । ललितानिवासको विस्तृत अनुसन्धान र जग्गा फिर्तीको प्रक्रिया सुरु भयो, अर्को समूह डरायो । भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु भयो, अर्को समूह डरायो । बाँसबारीदेखि बाल मन्दिरसम्मका जमिन खोजी हुन थालेपछि यो देशको शक्तिसन्तुलन नै खलबलिएजस्तो भयो । त्यही वर्गले देशको पहिलो र दोस्रो दल मिलायो । यसरी त्यो वर्गले आफ्नो शक्ति देखायो । जनतालाई मेरो अपिल छ, जाग्नुस् र तपाईंहरूले पनि अब आफ्नो शक्ति देखाउनुस् । जनताले आफ्नो शक्ति देखाउनुभएन भने देशको पूूरै शासन फेरि माफियाहरूकै अधीनमा हुनेछ ।

संविधान मध्यरातमा च्यात्न खोज्दा सडकमा पलेटी कसेर बचाएको हो
मैले दश दिनभित्रै विश्वासको मत लिने जानकारी सदनलाई गराएँ । तैपनि केही साथीहरू डराइरहनुभयो र राजीनामा मागिरहनुभयो । साथीहरूको आपसी विश्वास कमजोर भएर हो वा षड्यन्त्र आफैँ सधैँ कमजोर हुने भएर हो, तर्सिरहनुभयो । आफू अल्पमतमा परेपछि संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले समेत मलाई नैतिकताको पाठ पढाउने प्रयास गर्नुभयो । ती साथीहरूलाई म यत्ति भन्छु, यो संविधानमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी छ । त्यसैले यसलाई माओवादीले कमजोर बनाउँदैन र बनाउन पनि दिँदैन । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदायको दशक लामो विद्रोह र त्यसपछिका आन्दोलनहरूका जगमा बनेको यो संविधानलाई मध्यरातमा झम्टीझम्टी च्यात्न खोज्दा पनि सडकमा पलेटी कसेर जनताको साथ लिएर बचाइएको हो र आउने दिनमा पनि त्यसरी नै बचाइनेछ । 

कांग्रेस–एमालेले साना दललाई गर्भमै मार्न चाहेका छन्
कताकता तपाईंहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । तपाईंहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला । 

अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईंहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ । केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुईदलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । ०४७ देखि ०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो । स्थिरता थियो त त्यतिखेर ? ०४७ देखि ०६३ सालसम्म १६ वर्षमा १५ सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईंहरू नै होइन ? आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशितालाई दिन मिल्छ ?

नयाँ–पुराना जातीय, क्षेत्रीय दलहरूलाई मेरा केही प्रश्न छन् । जनमत, नागरिक उन्मुक्तिलगायत पार्टीलाई गर्भमै मार्न चाहेका छन् कांग्रेस–एमालेले । त्यो मञ्जुर छ तपाईंहरूलाई ? थारूले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । मधेशीले पनि पार्टी बनाउने भन्ने परेको छ उहाँहरूलाई । यो स्वीकार छ तपाईंलाई ? मेरा लागि तपाईंहरू लोकतन्त्रका सुन्दर फूल हुनुहुन्छ, कांग्रेस–एमालेका लागि अस्थिरताका कारक । यो हो सिद्धान्तको फरक । मलाई विश्वासको मत दिनोस्–नदिनोस्, केही छैन । तर, यत्ति भनिदिनोस्, तपाईंहरू कुन सिद्धान्तको पक्षमा उभिनुुहुन्छ ? तपाईं अस्थिरताको कारक हो कि लोकतन्त्रको फूल ? 

प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुस् 
तपाईंहरू मिल्नुस्, केही छैन । पहिलोपटक मिल्नुभएको पनि होइन, अन्तिमपटक मिल्नुहुने पनि होइन । तर, जनताका अधिकार खोस्ने विषय दिमागबाट निकाल्नुस् । अधिकार उपभोग गरिसकेको जनताका उपलब्धि खोस्न सजिलो हुँदैन । हिजो निदाएको सीमान्त वर्गमाथि जति शासन गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो । अब युद्ध, विद्रोह र आन्दोलनको भट्टीले त्यो वर्गलाई जगाएको मात्र छैन, राप र तापसहित इस्पात बनाइसकेको छ । उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायका हजारौँ जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई तपाईंहरू सजिलै खोस्न सक्नुहुने छैन । त्यो प्रयास भयो भने संसद् र सडकमा ठूलो प्रतिरोध हुनेछ । प्रचण्डसँग रिस फेर्ने कुण्ठामा सीमान्त वर्ग र समुदायलाई जिस्क्याउने गल्ती नगर्नुहोस् । भुइँ मान्छेहरूको प्रतिरोध र विद्रोहको तागत आफ्नै जीवनकालमा आफ्नै आँखाले देखिसक्नुभएको छ । त्यही अवस्था फेरि ननिम्त्याउनुहोस् । क्रान्तिको शक्ति लिएर शान्तिको ढोका खोल्ने प्रचण्ड छिट्टै फेरि नजन्मिन पनि सक्छ । तपाईंहरूले जगाउने आक्रोश र अस्थिरताको आगो राष्ट्रकै लागि महँगो पर्न सक्छ ।

आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष समानुपातिक प्रणाली र समावेशितालाई दिन मिल्छ ? 
राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ? ०४७ देखि ०६३ सालसम्म १६ वर्षमा १५ सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईंहरू नै होइन ? आफ्ना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रणाली र समावेशितालाई दिन मिल्छ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी संविधान संशोधनको एजेन्डामा बरु छलफल गर्न सकिन्छ । 

धोकामा परेँ
जसलाई मैले वाम सेन्टिमेन्ट ठानेको थिएँ, त्यो षड्यन्त्र रहेछ । केही मान्छेहरू कुण्ठा र प्रतिशोधबाट कहिल्यै निस्किन सक्दैनन् भनेर मैले हिसाब गरिनँ । म लामा मीठा र भरोसापूर्ण संवादहरूबाट अलमल्याइएँ । स्वर्ग र नर्कसँगै जाने भावुक आश्वासनहरूबाट झुक्याइएँ । अनौठो त के भयो भने दुई दलको बीचमा १७ गते राति सहमति र हस्ताक्षर भइसकेपछि १८ गते बिहान आएर एमाले अध्यक्षले ‘भएकै छैन’ भन्नुभयो । मैले पत्रिका देखाउँदै ‘तपाईं र शेरबहादुरजीले हस्ताक्षर गरेको फोटो आइसकेको छ, के कुरा गरेको’ भन्दा ‘पहिलेको फोटो रहेछ’ भन्नुभयो । ढाँट–छलको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि ! अनि शेरबहादुरजीलाई फोन गरेर ‘एमाले अध्यक्षले त सहमति भएको छैन, तिनटा नेता बसेर टुंग्याउने हो भन्दै हुनुहुन्छ’ भनेर सोधेको त उहाँले ‘होइन, सहमति भइसक्यो, हस्ताक्षर भइसक्यो, म ढाँट्न जान्दिनँ, सरी । अब तिनटा बसेर के गर्ने ?’ भन्नुभयो । यस्तो तरिका अपनाउने ? मैले धोका पाए पनि नयाँ सत्तासमीकरणका साझेदारको आपसी अनुभव अप्रिय नहोस् र कसैमाथि धोका नहोस्, मेरो शुभकामना छ ।

खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ 
संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं । विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन । हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ  । 

यसरी बढेको हो दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व 
तपाईंहरूलाई अहिले बाडुल्की लागिरहेको २०४७ सालको संविधानपछिका संसद्हरूको समावेशिता सम्झाऊँ म तपाईंहरूलाई ? २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछिको संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो ? ०.४८ प्रतिशत । जम्मा एकजना । २०५१ सालमा ? शून्य  । २०५६ को आम निर्वाचनमा ? त्यहाँ पनि शून्य । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीँ फर्कने हो अब हामी ? तयार हो तपाईंहरू ? साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सीधै ४.८६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४८ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो । २०४८ सालको तपाईंहरूको पवित्र संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व कति थियो ? जम्मा ३.९ प्रतिशत । २०५१ को आमनिर्वाचनमा त अझ घटेर ३.४९ प्रतिशत पुग्यो ।  सबैभन्दा सुधारिएको २०५६ को प्रतिनिधिसभामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा ५.८५ प्रतिशत थियो । आधा आकाश ओगट्ने महिलाको राज्य संरचनामा त्यत्ति मात्रै हुनुपर्ने हो हिस्सेदारी ? २०६३ सालको अन्तरिम व्यवस्थापिकामा जब माओवादीको प्रवेश भयो, महिलाको प्रतिनिधित्व ५.८५ प्रतिशतको दयनीय रेकर्ड तोडेर २८.९५ प्रतिशत पुग्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३.७८ थियो, दोस्रो संविधानसभामा २९.२८ प्रतिशत । नयाँ संविधानले संघ र प्रदेशमा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ३२.७ र अहिले ३३.१० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश सभामा महिला हिस्सेदारी ३६.३६ प्रतिशत छ । राज्यका हरेक तहमा महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने आँट गरौँ । नयाँ पत्रिकाबाट