प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा जेन–जी आन्दोलनमा भएकाे सरकारी दमन, सञ्चारगृहकाे तोडफोड र आगजनीको छानबिन गर्न माग
काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमन र त्यसपछिका तोडफोड, आगजनी लगायतका घटनाप्रति गहिरो आपत्ति जनाउँदै उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिनको माग गरेको छ ।
महासचिव मनोज घर्तीमगरद्वारा विहीबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गरेको “आततायी दमन”को घोर निन्दा गर्दै ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते पत्रकारसहित सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
वक्तव्यमा आन्दोलनका क्रममा सञ्चारगृह, पत्रकारको घर र प्रेस सम्बद्ध कार्यालयमा भएको आगजनी तथा आक्रमणलाई प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन भन्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता र निर्वाध समाचार संकलनमा कुनै अवरोध नपुग्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथि भएको आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटलाई “निन्दनीय” बताउँदै प्रेस सेन्टरले अर्बौं मूल्यको सम्पत्ति र ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट हुनु दुखद भएको टिप्पणी गरेको छ। संगठनले दमन र तोडफोड दुवैबारे उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न आन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्थामा प्रतिगमन गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
जेन–जी युवाले उठाएका मुद्दा र माग लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रेस सेन्टरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय प्रणाली र सुशासनका लागि नयाँ राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
अन्त्यमा, संगठनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षणका लागि आमजनता, सञ्चारकर्मी र प्रेस सम्बद्ध संघसंस्थालाई एकताबद्ध हुन अपिल गरेको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपाल
प्रेस विज्ञप्ति
जेन–जीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले गरेको आततायी नरसंहारबारे हाम्रो संगठनले यसअघि धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । नरसंहारपछि जेन–जीको नाममा भएका विध्वंशका कार्य, सार्वजनिक, निजी संरचनाको क्षति र वर्तमान सन्दर्भबारे संगठनको धारणा सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१. प्रेस सेन्टर नेपाल २०८२ भदौ २३ गते जेन–जीको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको आततायी दमनमा ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । समाचार संकलनका क्रममा घाइते भएका पत्रकारसहित सम्पूर्ण घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ । तत्कालीन सरकारले गरेको मानवताविरोधी दमनको घोर निन्दा गर्दछ ।
२. जेन–जी युवाको आन्दोलनको क्रममा सञ्चारगृह, प्रेस सम्बद्ध संगठनका कार्यालय, पत्रकारको घरमा भएको आगजनी, तोडफोड तथा पत्रकारमाथि भएको आक्रमण प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रत्यक्ष उल्लंघन हुन् । यसले आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने घुसपैठिया तथा प्रतिगामी तत्वहरुको नियत स्पष्ट गर्दछ । यस्तो कार्यप्रति प्रेस सेन्टर नेपाल घोर आपत्ति प्रकट गर्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दछ । संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान र निर्वाध समाचार संकलनमा कुनै अवरोध नपुग्ने सुनिश्चित गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ । यदि त्यसमा कोही बाधक बन्छ र प्रेस स्वतन्त्रता हननमा लाग्छ भने त्यस्ता तत्वविरुद्ध हाम्रो संगठन दृढतापूर्वक उभिन्छ ।
३. आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथि भएको आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट निन्दनीय छ । अर्बौंको सम्पत्ति, ऐतिहासिक दस्तावेज ध्वस्त हुने गरी भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी बन्द गर्न तथा नियन्त्रण गर्न माग गर्दछ ।
४. आन्दोलनकारी माथि भएको दमन र आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र व्यक्तिमाथिको आक्रमण, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको उच्चस्तरीय न्यायिक समितिमार्फत छानवीन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गर्दछ ।
५. जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न कालखण्डको क्रान्ति तथा आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था प्रतिकूल जुनसुकै नाममा हुने कुनै पनि कार्य स्वीकार्य छैन । लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विकल्प सुदृढ् गणतन्त्र हो । यो वा त्यो बहानामा नागरिक सर्वोच्चता खोस्ने र प्रतिगमनतर्फ अग्रसर हुने कुनै पनि कार्य भएमा कडा प्रतिवाद गरिनेछ ।
६. जेन–जी युवाले उठाएका मुद्दा र माग लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक प्रक्रियामार्फत नै समाधान खोजिनुपर्दछ । नयाँ सहमतिले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासकीय प्रर्णाली र सुशासनसहित देशलाई अग्रगमनतर्फ अग्रसर बनाउनु पर्दछ । राजनीतिक दल, राज्यका अंग, नागरिक संस्था, सामाजिक शक्तिलाई शान्तिपूर्ण संवाद, लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक पथमार्फत समस्याको समाधानमा सहयोग पु¥याउन आह्वान गर्दछ ।
७. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशीतालाई संस्थागत गरेको संविधानको रक्षाको पक्षमा एकताबद्ध भएर दृढ्तापूर्वक उभिन आमजनता, सञ्चारकर्मी, प्रेससम्बद्ध संघ, संगठनलाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।
धन्यवाद ।
२६ भदौ २०८२
(मनोज घर्तीमगर)
महासचिव
रवि लामिछानेविरुद्ध आरोपपत्र संशोधन विवाद: रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ। सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालय को निर्णयविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालत को पूर्ण इजलासमा पेशीमा राखिएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै उक्त विवादमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो। संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’को व्याख्यामा अस्पष्टता र गलत अर्थ लाग्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै यस विषयमा विस्तृत व्याख्या आवश्यक रहेको जनाएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’का रूपमा मान्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। त्यसैगरी, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। आरोपपत्र संशोधनको अन्तिम अनुमति दिने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, जिल्ला अदालतले निर्णय नगर्दै सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्राविधिक तथा संवैधानिक विषयमा पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१० बैशाख, २०८३
हुम्लाको विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न डा. दीपेन्द्र रोकायाको ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले हुम्ला जिल्लाको समग्र विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको सूचीमा राख्न माग गर्दै सरकारलाई ६४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । हुम्ला एक समय राज्यको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य स्मरण गराउँदै निरन्तरको उपेक्षाका कारण आज दुर्गमताको प्रतीक बनेको उनले उल्लेख गरेका छन् । “अब सामाजिक न्यायको आधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको हुम्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भनेका छन् । डा. रोकायाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लालाई ठोस र परिणाममुखी ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा यो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कर्णाली करिडोरअन्तर्गत पिलु–तुम्च, तुम्च–छार्या, छार्या–सिमकोट र सिमकोट–हिल्सा खण्डको स्तरोन्नति, प्रत्येक गाउँसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार र सबै पालिका केन्द्र हुँदै सीमावर्ती हिल्सासम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, हिमाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापना, हिल्सामा क्वारेन्टाइन तथा यारीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी हुम्लालाई क्षेत्रीय व्यापार र आवागमनको केन्द्र बनाउने, कर्णाली–१ र कर्णाली–२ जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनामा सहजीकरण गर्ने, साना जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र सिमकोटलाई सौर्य ऊर्जामार्फत लोडसेडिङमुक्त बनाउने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ । कैलाश–मानसरोवर दृश्यावलोकन केन्द्र निर्माण, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, नयाँ पदमार्ग तथा चलचित्र छायाङ्कन स्थल विकास गरी हुम्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल–कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले विद्यार्थी संगठनहरूलाई स्कुल वा कलेजमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने निष्कर्ष निकालेको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै भने, “जनसंगठनहरू, खासगरी विद्यार्थी संगठनहरूलाई कलेजमा प्रतिबन्ध गर्ने र ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध गर्ने कुरा बेठिक हो । यसले जनता र ट्रेड युनियनका अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ । यो गलत हो । यस्तो गर्न पाइँदैन । हामी यसको विपक्षमा उभिन्छौं ।” सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरेपछि विभिन्न राजनीतिक दल र संगठनहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए । नेकपाले पनि यो निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै विद्यार्थी तथा जनसंगठनहरूको अधिकार रक्षाको पक्षमा उभिने स्पष्ट गरेको छ । नेता खतिवडाका अनुसार केन्द्रीय कार्यसंयोजन समितिको अर्को बैठक आगामी ३ वैशाखमा बस्नेछ । उक्त बैठकका बाँकी निष्कर्ष र निर्णयहरू पनि त्यसबेला सार्वजनिक गरिने छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२८ चैत, २०८२
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको आज पहिलो बैठक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को पहिलो बैठक आज बस्दै छ । बैठक बुधबार दिउँसो ३ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा यो कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्यका रूपमा छन् । कार्यदलको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लिलाधर सुवेदी रहेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ चैत, २०८२
