कमिसनको प्रभावमा प्रधानमन्त्री ओलीले २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागे : सांसद दाहाल
![कमिसनको प्रभावमा प्रधानमन्त्री ओलीले २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागे : सांसद दाहाल](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/Rajan_Dahal_eplLsLNj9P_iv56kCqPjY.jpg)
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरूलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन् ।
सोमवार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् ।
उनले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनसम्मत रुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बक्यौता नतिरीकन विद्युत् जोड्नु नहुने बताए ।
उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताए । उनले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई मिनाहा गर्ने हो भने महसुल तिरेका उद्योगहरूको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दा पनि उहाँहरुले विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसके पछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत् महसुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो । मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर राज्य राजश्वमा चल्छ । त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईँलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो । उहाँले तैँले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोष्टमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरू त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर अर्बौँ राजश्व मार्न पाइँदैन । ६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन् । अरु उद्योगले समयमै विद्युत् महसुल तिर्छन् । यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत् महसुल उहाँहरुले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो ।'
सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत् जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानुन मार्न पाइँदैन । ऐन, कानुनले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो रु अदालतले के भन्यो रु सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ । यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरू चाहीँ उहाँलाई प्रमाण नहुने । बिचौलियाको भाषा बोलेर, बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिसनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाँडो आदेश दिन मिल्छ रु उहाँको फर्मान विद्युत् प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नै पर्छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत् महसुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगीहरूको लाइन काट्नै पर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन ।’
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग कस्तो बनाउने, प्रम ओलीसमक्ष बाबुरामको यस्तो छ माग
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।
एमाले नेताहरुले भेटे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयासरत छ : महासचिव गुरुङ
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव गुरुङले गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी करिब चार वर्ष अघिको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगरी विलम्ब गराइनुले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको हो । उहाँले असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयास भइरहेको आंशका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, उक्त मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि उक्त मुद्दामा विलम्ब हुनु असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता प्रष्टै देखिएको महासचिव गुरुङको भनाई थियो। उनले लेख्नुभएको छ ‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको पराकाष्टता ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि ३ वर्ष ९ महिना अगाडीदेखिको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अझै विलम्बताले देखाएको छ। २०७७ मङ्सिर ३० गते ओली सरकारको पालामा तत्कालीन संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धि मुद्दा, यतिखेरको ओली सरकारकै पालासम्म लम्बिँदा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता पनि प्रष्टै देखिन्छ। मुद्दाको अङ्ग पुगिसक्दा पनि विलम्बताले त्यही यथार्थताको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। फेरि पनि यो मुद्दाको फैसला नभइसकेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरु रहेको र संवैधानिक व्याख्याको क्षेत्राधिकार रहेको संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुले सजगता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।’
अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको अध्यक्षमा हरि पौडेल
बर्दिया । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको २३ औं सम्मेलनले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ। जसको उपाध्यक्षमा सिमा थारू, तिलक शर्मा र राज मोहम्मद गुजर, सञ्जय थार, सहसचिव बिरवल थारू, सुस्मिता चौधरी र रबि गुर्ताल तथा कोषाध्यक्ष पार्वती न्यौपाने रहनुभएको छ ।