कमिसनको प्रभावमा प्रधानमन्त्री ओलीले २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागे  : सांसद दाहाल

काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन  तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव गुरुङले गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी करिब चार वर्ष अघिको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगरी विलम्ब गराइनुले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको हो । उहाँले असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयास भइरहेको आंशका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, उक्त मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि उक्त मुद्दामा विलम्ब हुनु असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता प्रष्टै देखिएको महासचिव गुरुङको भनाई थियो। उनले लेख्नुभएको छ  ‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको पराकाष्टता ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि ३ वर्ष ९ महिना अगाडीदेखिको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अझै विलम्बताले देखाएको छ। २०७७ मङ्सिर ३० गते ओली सरकारको पालामा तत्कालीन संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धि मुद्दा, यतिखेरको ओली सरकारकै पालासम्म लम्बिँदा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता पनि प्रष्टै देखिन्छ। मुद्दाको अङ्ग पुगिसक्दा पनि विलम्बताले त्यही यथार्थताको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। फेरि पनि यो मुद्दाको फैसला नभइसकेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरु रहेको र संवैधानिक व्याख्याको क्षेत्राधिकार रहेको संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुले सजगता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।’

बर्दिया । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको २३ औं सम्मेलनले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ। जसको उपाध्यक्षमा सिमा थारू, तिलक शर्मा र राज मोहम्मद गुजर, सञ्जय थार, सहसचिव बिरवल थारू, सुस्मिता चौधरी र रबि गुर्ताल तथा कोषाध्यक्ष पार्वती न्यौपाने रहनुभएको छ ।