कमिसनको प्रभावमा प्रधानमन्त्री ओलीले २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागे : सांसद दाहाल
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कमिसनको खेलमा लागेर उद्योगहरूलाई २२ अर्ब राजश्व छुट दिन लागेको बताएका छन् ।
सोमवार संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसनमा लागेर उद्योगहरूको विद्युत् महसुल मिनाहा गर्न लागेको बताएका हुन् ।
उनले विद्युत् प्राधिकरणले कानुनसम्मत रुपमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको विद्युत् काटेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा बक्यौता नतिरीकन विद्युत् जोड्नु नहुने बताए ।
उनले राज्य राजस्वमा चल्ने भन्दै २२ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छुट दिनु नहुने बताए । उनले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई मिनाहा गर्ने हो भने महसुल तिरेका उद्योगहरूको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने – ‘विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट लगातार लिखित पत्र पठाउँदा, ताकेता गर्दा पनि उहाँहरुले विद्युत् महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसके पछि लाइन काटिएको हो । यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश लाइन जोड्नु, विद्युत् महसुल मिनाहा गरिदिनु भन्ने भयो । मैले भने, प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर राज्य राजश्वमा चल्छ । त्यसकारणले २२ अर्ब राजश्व मार्ने छुट तपाईँलाई छैन भन्ने सन्दर्भमा मैले प्रश्न उठाएको थिएँ । त्यही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उत्तेजित अलि उत्तेजित भएर जवाफ दिनुभयो । उहाँले तैँले बोल्न पाउँदैनस् भन्ने सेन्समा रोष्टमबाटै उहाँले प्रतिवाद गर्नुभयो । मेरो अहिले पनि मान्यता के छ भने उहाँहरू त कमिसनमा चल्नुहुन्छ । तर अर्बौँ राजश्व मार्न पाइँदैन । ६१ वटा भन्दा बाहेक पनि अरु उद्योग छन् । अरु उद्योगले समयमै विद्युत् महसुल तिर्छन् । यदि ६१ वटा उद्योगका विद्युत् महसुल उहाँहरुले मिनाहा गर्ने हो भने अरु उद्योगको पनि महसुल फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो ।'
सांसद दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको दबाब र प्रभावमा परेर विद्युत् जोड्न आदेश दिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन, कानुन मार्न पाइँदैन । ऐन, कानुनले के भन्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले के भन्यो रु अदालतले के भन्यो रु सार्वजनिक लेखा समितिले के भनेको छ । यत्रो पर्याप्त प्रमाणहरू चाहीँ उहाँलाई प्रमाण नहुने । बिचौलियाको भाषा बोलेर, बिचौलियाहरूको दबाब र प्रभावमा परेर, कमिसनको प्रभावमा परेर उहाँले ठाँडो आदेश दिन मिल्छ रु उहाँको फर्मान विद्युत् प्राधिकरणले उल्लंघन गर्नै पर्छ । उहाँको फर्मानको अवज्ञा गर्नैपर्ने हुन्छ । कानुनसम्मत २२ अर्ब बक्यौता विद्युत् महसुल राज्यको खातामा नआउन्जेल उद्योगीहरूको लाइन काट्नै पर्छ । यो मिनाहा गर्न सकिँदैन ।’
सभापति रबि निलम्बन पछि बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले गर्यो यी तीन निर्णय
काठमाडौँ । सभापति रबि लामिछानेलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गरेपछि बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सचिवालयको आकस्मिक बैठकले तीन निर्णय गरेको छ । पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले दिएको जानकारी अनुसार आकस्मिक बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी डीपी अर्याललाई दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाई सरकारले जिल्ला अदालत कास्कीमा दर्ता गरेको मुद्दाका विषयमा संक्षिप्त ब्रिफिङ भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
४ घण्टा अघि
संसद सचिवालयमा टासियो रवि निलम्बनमा परेको सूचना
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा सभापति रविलामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका छन्। सभामुखको निर्णयपछि संसद सचिवालयले सूचना टाँस गरेको छ। सूचनासँगै संघीय संसद सचिवालयले चितवन–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको सूचना छ। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएकाले मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था उदृत गर्दै सूचना प्रकाशित गरे।
एभरेष्ट दैनिक
४ घण्टा अघि
लामिछानेविरुद्ध आज जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गरिदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आज पोखरा जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न लागिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन अनुसार मुद्धा दर्ता गर्न लागेको हो। पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १८ हजार ७ सय जना सर्वसाधारण बचतकर्ताले बचत राखेको रकम गैरकानुनी रुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर खर्च गरेको आरोपमा लामिछाने ९० दिन देखि हिरासतमा रहेका छन् । गोर्खा मिडियाको शेयर सदस्य र प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) लामिछानेसहित गोर्खा मिडियाको तत्कालीन संचालक एवं पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामप्रसाद खनाल र कृष्ण गुरुङ विरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी छ। उनीहरु पनि सुर्यदर्शन सहकारी ठगी आरोपमा प्रहरीले पक्राउ परेका छन्।
एभरेष्ट दैनिक
५ पुष, २०८१
संघीय संसद्का ४ वटा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । शुक्रबार (आज)संघीय संसद्का ४ वटा समितिको बैठक बस्दैछ । सबै समितिको बैठक, सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बस्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक बस्दैछ, जुन बैठकमा उपसमितिहरूको कार्य प्रगति समीक्षा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ, जसका लागि बिहान ११ः०० बजे बैठक बोलाइएको छ । उता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अपराह्न १२ः३० बजे बोलाइएको छ । जुन बैठकमा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । साथै, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा विज्ञसँग छलफल हुनेछ । जुन बैठक बिहान ११ः३० बजे बोलाइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विभिन्न स्थानमा गरेका स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन माथि र समितिको आगामी कार्यक्रम सम्बन्धमामा छलफल गर्नका लागि बिहान ११ः३० बजे बैठक बोलाइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
५ पुष, २०८१
