केपी ओलीलाई प्रश्न: रंगशालाको जस लिने, भदौ २३ को जिम्मेवारी नलिने ?

केपी ओलीलाई प्रश्न: रंगशालाको जस लिने, भदौ २३ को जिम्मेवारी नलिने ?
  • छिरिङ ल्हामु लामा


सोमबारदेखि नेपाली क्रिकेटको महासंग्राम सुरू भएको छ। मंसिर १ देखि २७ गतेसम्म क्रिकेटप्रेमीहरूको ध्यान कीर्तिपुरस्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। आइतबार सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालामा निर्मित प्यारापिट र फ्लडलाइट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा नेपाल क्रिकेट संघ ९क्यान० लाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ।

विकास, समृद्धि, सुशासन, रोजगारी र उत्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न हुनेबित्तिकै श्रेय लिने होड चल्नु अन्यथा होइन। यसअघिका दिनमा पनि यस्ता जस लिने अस्वस्थकर होडबाजी हामीले नदेखेका होइनौँ। तर, तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गर्ने खालका सत्यलाई मात्रै सबैले स्वीकार्नुपर्छ। 


टीयू क्रिकेट मैदानमा भएको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडानका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरिएको देखियो। यो कताकता ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भन्ने युक्तिसँग मिल्न गएजस्तो लाग्यो। यसको जस ओलीलाई मात्र दिनु उपयुक्त देखिँदैन।

व्यक्ति वा समूहले जुनसुकै दाबी गरे पनि, जतिसुकै महिमागान गाए पनि तथ्य र प्रमाणले सत्यको मानक स्थापित गर्छ। क्रिकेट मैदानको वर्तमान अवस्था र केपी ओलीको प्रशंसा मेल खान्छ तरु त्यसैले यसबारे केही उल्लेख गर्नैपर्ने देखियो।


पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा केही राम्रा र महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन्। त्यसमध्ये एउटा काम यो पनि हो।

२०२४ को विश्वकप क्वालिफायर खेल कीर्तिपुर मैदानमा भएको थियो। यूएईलाई पराजित गर्दै महत्त्वपूर्ण सफलता हात पारेको उक्त दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मैदानमा पुग्नु भएको थियो। धुलो माटोमा मात्रै होइन, वरिपरिका रूखमा बसेर समेत क्रिकेट हेर्नेको संख्या उत्तिकै थियो। उक्त दिन प्रचण्ड विरुद्ध केही नाराबाजी समेत भएको थियो। 

त्यसलगत्तै २०७९ चैत ३ गते क्वालिफायर बनेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिन बालुवाटार बोलाएर प्रचण्डले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र क्यानका पदाधिकारीलाई तत्काल गर्न सकिने कामहरू ९फ्लडलाइट र स्कोरबोर्ड जडान० गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि २०८०–२०८१ को बजेटमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई फ्लडलाइट र प्याराफिट निर्माण कार्य समेट्न निर्देशन दिनुभएको थियो। प्याराफिटतर्फ १६।२ करोड र फ्लडलाइटतर्फ १७।३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने काम भएको थियो। 

यसरी क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा पार्ने कामको सुरूवात प्रचण्डले गरेको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, प्रचण्डले २०८० को मंसिरमै कीर्तिपुरसँगै मूलपानी र चितवनको गौतमबुद्ध रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समेट्नु भएको थियो। यसरी विभिन्न समयमा बजेट विनियोजन गर्ने र योजनालाई मूर्तरूप दिने काममा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सक्रिय रहेको थियो। २०८१ को पहिलो नेपाल प्रिमियर लिग प्रचण्डकै पालामा सम्पन्न भएको हो। २०८१ जेठ–असारमा दोस्रो चरणका काम गर्नका निम्ति अनुमानित १० अर्ब बजेट विनियोन गर्ने काम प्रचण्डले गर्नुभयो।

नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण प्रचण्डले २०८१ जेठ ३१ गते प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। प्रचण्डको राजीनामापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले ३०० दिनको म्याद लिएर कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानलाई निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभयो। तर, ३०० दिन कटेर पनि निकै अबेर अर्थात् २०८२ कात्तिकको अन्तिम दिन मात्र निश्चित पूर्वाधार तयार गरिएको छ। घेराबार, विद्युतबाट फ्लडलाइट बाल्ने जस्ता धेरै कामहरू अझै बाँकी छन्।

अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा, प्रचण्डले सत्तामा रहेको बेला उक्त मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा मात्रै अघि सार्नु भएन, सत्ताबाहिर हुँदा पनि निरन्तर चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहनु भयो। २०८२ असार ३० गते संसदमा उभिएर प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्यारापिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो। तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। जोडियो त फ्लडलाइटरु बन्यो त प्यारापिटरु’ 

यसरी प्रचण्डले सरकारभन्दा बाहिर हुँदा पनि टीयू क्रिकेट मैदान निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहनु भएको कुराका स्पष्ट तथ्य छन्। ढिलासुस्ती र विभिन्न चलखेलका कारण अनुमानितभन्दा धेरै राज्यको लगानी उक्त मैदानमा भएको देखिन्छ। यसको अपजस र जिम्मा केपी ओलीले नलिने तर निकैअघि नै निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने रंगशालाको सम्पूर्ण जस आफूले लिने कुरा जायज भन्न सकिँदैन।

मेरो आग्रह छ– माथि उल्लेख गरिएका तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर ओलीकै कारण बनेको हो भनेर दौडिनु उपयुक्त हुँदैन। ओलीलाई उहाँले जति योगदान दिनुभएको हो, त्यति मात्र श्रेय दिन जरुरी छ। त्यसमाथि उहाँ आफ्नो पालामा भएका राम्रो कामको मात्रै जस लिनुहुन्छ, नराम्रो कामको जिम्मा अरुलाई दिनुहुन्छ। लिनुपर्ने त उहाँले भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको जिम्मेवारी हो नि१ त्यत्रो विनाश र रक्तपात हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पन्छिन मिल्छरु यही हो लोकतान्त्रिक जवाफदेहीरु

त्यसैले २३ गतेको गोलीकाण्डको राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले लिनुपर्छ। टीयू क्रिकेट मैदानको श्रेय सुरुवातकर्ता प्रचण्डलाई दिनुपर्छ। क्रिकेटप्रतिको युवाहरूको ऊर्जा देखेर सुविधायुक्त क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने कामको सुरुवात प्रचण्डले नै गर्नुभएको हो। यसको अवधारणा बनाउने, बजेट छुट्याउने, नीतिगत निर्णय गर्ने र समग्र प्रक्रिया सुरू गराउने सबै आधारभूत कामहरू प्रचण्डकै कार्यकालमै सम्पन्न भइसकेका थिए। त्यसपछि केपी ओलीले गर्नुभएको भनेको प्रक्रियागत निरन्तरतामा हस्ताक्षर मात्र हो। यो कुनै नेतृत्वगत योगदान होइन। ओलीभन्दा सरकारी संयन्त्रले नै बढी काम गरेका हुन्। ओलीको ठाउँमा जो आए पनि ठीक यही कदम स्वचालित रूपमा अघि बढ्थ्यो।

(छिरिङ ल्हामु लामा तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्)

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर

काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्‍याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।

निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।

गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ ।  गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ ।  प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्‍याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ।  राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ।  उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ। 

लोकप्रिय