नेपालमा स्थानीय वायुको प्रभाव, यस्तो रहनेछ मौसम

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपबारे संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। त्यसपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताएका छन्। सहकारीको वचत अनियमिततामा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। भोलि १ जेठको (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको) संयुक्त वैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसको अघिल्लो दिन संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाएका थिए। सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोपको जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले अगाडि भने, ‘एक पटक जवाफ दिन पाउनुपर्छ, त्यसपछि अरु कुरा गर्न सकिन्छ।’  

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र  यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी जसपा नेपाल विभाजन भएपछि नयाँ पार्टी दर्ता  गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।  आयोगले दल विभाजन सम्बन्धी कानून निष्क्रिय भएको बेला दल फुटाएर दर्ता गराएको उपेन्द्रको तर्क छ। उनको रिटमा नयाँ दल गठनमा सहभागी भएका सांसदहरूलाई विपक्षी बनाइएको बताइएको छ।  रिटमा भनिएको छ, ‘म निवेदक अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा कुल ४०६ सदस्य रही रहेको र विपक्षी आयोगले नै सो सङ्ख्यालाई मान्यता दिएको अवस्थासमेत रहिरहेको अवस्थामा ४०६ सदस्यको ४० प्रतिशतले हुन आउने सदस्य सङ्ख्या अर्थात् १६३ जना केन्द्रीय समितिको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्दछ। जुन नभएको कारणबाट पनि गैर कानुनी रहेको छ।’ सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा २ जेठमा सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ। यसबारे यादवले भने ‘मलाई न्याय मिलेन अदालत गएको छु। अब न्याय पाउँछु भन्ने लागेको छ।’ उनले अदालतको फैसला मान्ने बताए।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको बताएकी छन् ।  मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती भने कायमै रहेको बताइन्।  चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजश्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘यो क्रम अझै बढेर जाने छ।’ व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पूँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिइन्। विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पूँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पूँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न माताहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिइन्। पू्ँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताए। ‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरु धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कहिल्यै पनि नियम तोडेर काम गर भनेको छैन र भन्ने पनि छैन तर कानुन अनुसार किन काम भइरहेको छैन ? कार्यान्वयन निकायले गहिरो समीक्षा गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।’ सम्बन्धित निकायले आफैले छनौट गरेका माइनस्टोन पूरा गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणका लागि माताहतका निकायबाट मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि काम नरोक्न निर्देशन दिइन्। आफूले माथिल्लो निकायसँग गरेका कार्य सम्पादन सम्झौताका पाना पल्टाएर हरेक निकायले प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि उनले स्पष्ट गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले १६ औं राष्ट्रिय योजनामार्फत सूचना प्रवधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वायनमार्फत १५ औं योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उनले १६ औं योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाई गर्नुपर्ने बताइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजश्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्रालय र माताहतका निकायहरु रक्षात्मक भएर होइन, काम कारवाही सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने उनले स्पष्ट गरे। चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबीसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट गरे  ।कार्यक्रम सहजीकरण सहसचिव योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ ।  सोमबार सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका बारेमा कुराकानी भएको दुवै नेताको सचिवालयले जनाएको छ।  सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते मंगलबार ३ बजे राष्ट्रपतिले बाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।