यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ७९ औं महासभामा सहभागी हुनुहुने भएको छ ।
भदौ २० गते (बिहीवार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सो महासभामा भाग लिनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो ।
आगामी असोज ७ गतेदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने सो महासभामा भाग लिनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको टोलालाई प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्न समेत सहमति दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी सरकारले विमस्टेक कृषिमन्त्री स्तरीय र कृषि सम्बन्धि उच्च पदाधिकारीहरुको तेस्रो बैठक आगामी २०८१ चैत्र १४ र १५ गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रश्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशीिाली विकास बैकबाट सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन करिव १५ अर्व २९ करोड सहुलियतपूर्ण ऋया सहायता स्विकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालक समितिका रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङलाई मनोनित गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।
सरकारले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रिक्त सदस्यमा विनोदबहादुर पाल सुदूरपश्चिम, अम्बिका महत कर्णाली प्रदेशबाट, लेखनाथ पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेशबाट, डा। राममणी अधिकारी गण्डकी प्रदेशबाट, निर्जला श्रेष्ठ चौधरी बागमती प्रदेशबाट, श्यामकिशोर यादव मधेस प्रदेशबाट र लैला श्रेष्ठ कोशी प्रदेशलाई मनोनयन पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी बाल सुधार गृह भक्तपुर, मोरङ र कास्कीको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र न्युनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम यूनिसेफबीच भएको सम्झौताको अवधि हाललाई २०८१ साल पुस मसान्तको लागि थप गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको छ । प्रवक्ता गुरुङले सरकारले अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगलाई ग्लोबल ओपरेशनल नेटवर्क अफ एन्टि करप्शन ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज अफ ग्लोवल नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लहान–सुखीपुर १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजना तथा आयोजना अन्तर्गत १ सय ३२ केभीको टावर प्याड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिव ८ बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी प्रशारण लाईन आयोजनालाई बाँके जिल्लामा प्रशारण लाईनको टावर प्याड निर्माणको लागि करिव २ बिगाहा जग्गा प्राप्ति गर्न सोही मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी भन्छिन् -'म अझै पनि राजनीतिमा सक्रिय छु'
विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफू हाल पनि सक्रिय राजनीतिमा रहेको बताएकी छन्। शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले 'म अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमा छु' भन्दै आफ्नो भूमिकाबारे संकेत गरेकी हुन्। एमाले नेतृत्वबारेको चर्चामा उनले समय आएपछि प्रतिक्रिया दिने जनाइन्।कार्यक्रममा उनले गठबन्धनका कारण महिलाको सहभागिता घटेको र स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गरिन्। भेलामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको भूमिका र स्थानीय तहका समस्यामाथि छलफल हुने आयोजकले जनाएका छन्।
६४ यताका सबैलाई छानबिन गरौं भनेका छौँ, तर माधव नेपालप्रति पूर्वाग्रह देखियो : अध्यक्ष प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा विश्वासिलो छानबिनको वातावरण बने संसद् अवरोध हट्न सक्ने बताएका छन्। विपक्षी दलहरूको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले गृहमन्त्रीको राजीनामा संसद् सञ्चालनको प्रमुख सर्त नभएको संकेत दिए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेर समस्या समाधानतर्फ जानुपर्ने धारणा राख्दै एक–दुई दिनमै सकारात्मक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए। प्रचण्डले २०६४ सालपछि सत्ता सम्हालेका सबै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने माग आफ्नै पार्टीले उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै भने, “तर, माधव नेपालप्रति छानबिनमा पूर्वाग्रह देखिएको छ।” उनले यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नाम चर्चामा आए पनि अख्तियारले ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गरे। “त्यही अख्तियार अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा दर्ता गर्न पुगेको छ। यो गम्भीर प्रश्न हो,” उनले भने, “माधव नेपाललाई जसरी पनि फसाउने नियत देखिन्छ। यो प्रतिशोध हो, जुन गलत छ।” प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू प्रायः नीतिगत हुने भन्दै माधव नेपालले आफैं पनि सो प्रकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको धारणा राख्दै आएको उल्लेख गरे। “कहीँ न कहीँ प्रतिशोधको गन्ध आउँछ। अदालतमा मुद्दा पुगेको छ, न्यायको अपेक्षा गरौं,” उनले भने। उनका अनुसार माधव नेपालमाथि लागेको मुद्दाले अन्य थुप्रै विवादास्पद विषयहरू—जस्तै गिरीबन्धु, ओम्नी—समेत छानबिनको दायरामा ल्याउने सम्भावना बढाएको छ। “अब त सबै प्रधानमन्त्रीहरू खुला हुने भए। माधवलाई मात्रै हुने कुरा भएन,” प्रचण्डले हल्का शैलीमा हाँस्दै भने। तर उनले सरकारको व्यवहार नियोजित देखिएको भन्दै केहीलाई जोगाउने र केहीलाई फसाउने काम भएको आरोप लगाए। “एकथरिलाई दोष नदेखिए पनि कारबाही गरिएको छ भने, बढी दोष भएकाहरूलाई जोगाइएको छ। यो पूर्वाग्रहयुक्त कार्यशैली हो,” उनले निष्कर्ष टङ्ग्याए।
अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्व वातावरण दिवसको शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो प्रधानमन्त्री कार्यकालको स्मरण गर्दै वातावरणीय एजेन्डालाई नीति निर्माणको केन्द्रमा राखेको बताएका छन्। विश्व वातावरण दिवस–२०८२ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा उनले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी ढंगले उठाएको उल्लेख गरेका छन्। “मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा वातावरणीय विषयवस्तुहरूलाई नीति निर्माणको मूल एजेन्डा बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्तिको सवाल दृढतापूर्वक उठाएको छु,” उनले भने। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई जलवायु न्याय र वातावरणीय मुद्दाको सन्दर्भमा ऐतिहासिक मानिएको बताए। गुटेरसको भ्रमणको क्रममा उठाइएका जलवायु सम्बन्धी सवालहरू विशेष महत्वका रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु अनुकूलन रणनीति, हरित ऊर्जा, र वातावरणमैत्री नीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई हरित विकासतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिएको पनि स्मरण गरे।
भिजिट भिसा प्रकरण : गृहमन्त्रीको राजीनामामा सहमति नजुट्दा संसद बैठक स्थगित
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन र राजीनामाको माग भइरहँदा सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलि दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। सभामुखको पहलमा सत्ता र विपक्षी दलबीच छलफल भए पनि दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा अडिग रहे। सत्तापक्ष गृहमन्त्रीलाई सदनमा बोल्न दिनुपर्नेमा अडिएको छ भने विपक्षीले छानबिन आयोगको टीओआरसहित सरकार आउनुपर्ने माग राखेको छ।