यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

काठमाडौं । सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले सहकारी ठगीमा जीबी राईसहित रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।  प्रतिनिधिसभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीबाट फरार रहेका राईसँगै रवि लामिछानेलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ -'कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालि.को खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।' उक्त प्रतिवेनदन एमाले सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा बनेको समितिले आज संसदमा पेस गरेको छ । भने कारबाहीका लागि संसदले सरकारलाई पठाएको छ । समितिको सुझाव र सिफारिस

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम सिफारिस गरेको छ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा लगातार १० भन्दा बढी पटक अनुपस्थित हुने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।  सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले १४ सांसदको बिदाबारे जानकारी गराएका हुन् । आज राति १२ बजेबाट संसद्को अधिवेशन अन्त्य हुने भएकाले अनुपस्थित सांसदबारे जानकारी गराइएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले माओवादी जनयुद्धलाई अपमानित गर्ने र अवमूल्ययन गर्ने कुनैपनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सो पार्टीका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संसदमा बोलेको भन्दै उक्त विचारप्रति आफ्नो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको समेत बताए। बस्नेतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको भ्रमण, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति, जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आफ्नो दलले संसद सुचारु गराउने निर्णय लिएको पनि जानकारी गराए।  सांसद बस्नेतको भनाइ थियो: नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको १० वर्षे जनयुद्ध, जसलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानले सशस्त्र संघर्षको रूपमा परिभाषित गरेको छ, लगायतका ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायतका अन्य आन्दोलनहरुको परिणाम आज हामी यो संघीय संसदमा उपस्थित भएका छौं। यो संसदमा तीनै आन्दोलनहरुको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नेगरी, अपमानित गर्नेगरी बहस हुने कुरा दुखद छ। यसकारण सत्तारुढ दलका माननीयज्यूबाट व्यक्त भएका विचारहरु, माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र संघर्षलाई अपमानित गर्ने गरेर अपमानजनक ढंगले व्यक्त भएका विचारहरुप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट असहमती रहेको कुरा, आपत्ति रहेको कुरा, विरोध रहेको कुरा म यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु। एउटा जना इतिहासकारले भनेका छन्–इतिहास शिक्षक होइन, बार्डेन हो। इतिहास आफैँले कसैलाई सिकाउँदैन। सिक्न नचाहनेहरुलाई दण्डित गर्छ। यस अर्थ इतिहासलाई ब्लेमिङ नगरौँ। इतिहासबाट सिक्ने कोशिस गरौँ। म सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो उद्देश्य, त्यसमा भएको जनसहभागिता र त्यसबाट प्राप्त भएका परिणामको दृष्टिले हेर्दा नेपालको इतिहासमा नेपाल एकीकरण पछिको सबैभन्दा सशक्त, सबैभन्दा प्रभावकारी र एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाको रुपमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध रहन गएको छ। जहाँ सहरबजारका बुद्धिजीविहरूदेखि लिएर गाउँका कुनाकन्दरामा बस्ने गरीब किसान मजदुरहरू, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायहरु समेतको सक्रिया सहभागिता रहेको थियो। यो व्यापक सहभागितासहित यसले जुन उद्देश्य बोकेको थियो, सबै खालका जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय, लैगिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदहरूको अन्त्य गर्नका लागि केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य लोकतान्त्रिक समावेशी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने उद्देश्य यसले बोकेको थियो। नेपालको संविधान, शान्ति प्रक्रियाको भावना र जनयुद्धको भूमिकालाई अवमूल्यन र अपमानित गर्ने गरी यहाँ सत्तारुढ दलका माननीयहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरूप्रति हाम्रो दलको असहमति, आपत्ति र विरोध कायमै रहेको कुरा दलको तर्फबाट पुनः रेकर्ड गराउन चाहन्छु। र, तत्सम्बन्धमा स्पष्टताको पनि माग गर्दछु। यति हुँदाहुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको बैठकमा जान लाग्नुभएको अवस्था, कतिपय महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई संसदबाट अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने स्थिति जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्तालाई ध्यानमा राखी हाम्रो मतलाई यथावत् राख्दै, कायम राख्दै संसदलाई सुचारु गराउन सहयोग पुर्‍याउने दलको निर्णय रहेको व्यहोरा म अवगत गराउन चाहन्छु।’