यही व्यवस्थामा पनि बहुमत आउन सक्छ : पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्ना धाराण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताए । अध्यक्ष दाहालले सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निक्र्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मूर्त रुप प्रदान गर्न सहज हुने बताए । उनले सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सम्भव हुने जिकिर गरे। अध्यक्ष दाहालले सभाको पन्ध्रौं अधिवेशन अवधिमा दुवै सभाबाट ३ वटा विधेयक पारित भएको र त्यसमध्य दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै उत्पत्ति भएका विधेयक रहेको बताए। उनले सभामा दर्ता भएका हालसम्मका ५९ विधेयकमध्ये ३० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका बताए। उनले २ वटा विधेयक सभाअन्तर्गत विचाराधीन रहेका छन् भने १० वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको बताए। अध्यक्ष दाहालले विचाराधीन रहेका १० वटा विधेयक यसै अधिवेशन अवधिमा प्रमाणीकरण हुने आशा व्यक्त गरे।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको हो । २०५६ सालको वैशाख २९ गते टेलिकमले लाइसेन्स लिएको थियो । त्यसको २५ वर्षे अवधि  शुक्रबार सकिएको हो । शुक्रबार नै प्राधिकरणले २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय आज शुक्रबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेकी हुन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २५ वटा निर्णय

सल्यान । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन् । दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताए। “योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।”  आफूले तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएको बताए। स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवाप्रवाह थाहा हुने बताए।  “सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्तिसमेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्दछ ।” दार्माको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रूकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्ला जिल्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले दुग्ध सहकारीहरूमार्फत दार्मालाई दुध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए। जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे। सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले शहीदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व लगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पुर्‍याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।