अाज दाेस्राे संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयन आशालाग्दो

अाज दाेस्राे संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयन आशालाग्दो
कामाण्डाैँ, असोज ३ ।  संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यहि अवशरमा अाज दाेस्राे संविधान दिवस मनार्इँदै छ ।

३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । सोहीअनुसार चालू संसद्को समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ । एक महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आधा दर्जन विधेयक टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

एकमहिने संसद्को अबको काम

संसद्मा अझै तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र छन् । जसमध्ये ०७१ सालमा दर्ता भएर अड्किएका १२ र ०७२ मा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ०७३ सालमा दर्ता भएका १८ वटा र ०७४ मा अड्किएका आठवटा विधेयक संसद्मै छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा छन् । यीबाहेक कर्मचारी समायोजन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, विपद् व्यवस्थापन विधेयक पनि संसद्को प्राथमिकतामा परेका छन् ।

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित हुन बाँकी थारू, मुस्लिम र महिला आयोग विधेयक संसद्को अन्तिम प्रक्रियामा छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छन् । संसद्को बाँकी कार्यकालभित्र नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अन्योलमा

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक कुन–कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणसम्बन्धी संयोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘हामीकहाँ अर्थ, परराष्ट्र र गृहजस्ता मन्त्रालय रोज्न अघि सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयजस्तो महŒवपूर्ण मन्त्रालयप्रति हाम्रो मोह छैन । सरकारले पनि कानुन मन्त्रालयलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, दिएको देखिन्न । जसले गर्दा कानुन सम्बन्धमा सरकार उदासीन देखियो,’ उनले भने ।

०७५ असोजअघि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको जानकारी संसद्मा गराएर समय थप्न सकिने विकल्प रहने सांसद भण्डारीले बताए । संविधानमा ४८ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणका लागि समय लाग्ने भएकाले संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र यी विधेयक टुंगिने सम्भावना कम रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी संसद्बाट बनेका महत्वपूर्ण ऐन

– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन

– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन

– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन

– प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन

– निर्वाचन आयोग ऐन

– निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन

-निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन

संसदमा अड्किएका महत्वपूर्ण विधेयक

– राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक

-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक

– स्थानीय शासन विधेयक

-कर्मचारी समायोजन विधेयक

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित विधेयक

– राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन

– दलित आयोग ऐन

-जनजाति आयोग ऐन

– मधेसी आयोग ऐन

संवैधानिक आयोगसम्बन्धी संसदमा अड्किएका विधेयक

– थारू आयोग विधेयक

-मुस्लिम आयोग विधेयक

– महिला आयोग विधेयक

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी पारित ऐन

– मुलुकी अपराध संहिता ऐन

-फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन

– मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन

संसदमा अड्किएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक

– देवानी संहिता विधेयक

-देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक

– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

संसदमा अड्किएका र प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू

-अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक

-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक

-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक

-नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक

-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक

-भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक)

-स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय)

-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक

-अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक

-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक

अखिल क्रान्तिकारीको बन्दसत्र सुरु

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको बन्दसत्र सुरु भएको छ ।  विहान ८ बजेदेखि बन्दसत्र सुरु गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको भए पनि प्रतिनिधि टुंगो लाग्न समय लागेको र झरीका कारण साँझ पौने ५ बजे मात्रै बन्दसत्र सुरु भएको हो । बन्दसत्रले अध्यक्ष पञ्चा सिंह नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी अध्यक्षता मण्डल गठन गरेको छ । बन्दसत्रमा राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ। अब बन्दसत्रको सबै काम बीरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा रहेको ७ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलले गर्नेछ भने विधान र प्रतिवेदन पारित भएपछि निर्वाचन समितिले नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने छ । नेतृत्व सहमतिबाट चयन गर्न पार्टी नेताहरुले प्रयास जारी राखेका छन्, सहमति नभएको खण्डमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नै सम्पूर्ण पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन् ।   नेतृत्व चयनका लागि पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अधिवक्ता मुक्ति प्रधानको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति खटाएको छ । सम्मेलनमा दुई हजार तीन सय २३ प्रतिनिधिले मतदान गर्नेछन् । प्रतिनिधिहरुले ३३ सदस्यीय पदाधिकारी र २४३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछन् । पदाधिकारीमा खुल्लाबाट एक अध्यक्ष, खुल्ला ४, समावेशी ५ सहित ९ जना उपाध्यक्ष, खुल्लाबाट १ महासचिव, ९ उपमहासचिव, १२ सचिव र १ कोषाध्यक्ष रहनेछन् । एकता प्रक्रिया, राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति वा अन्य कुनै विशेष अवस्थामा केन्द्रीय समितिको संख्या थपघट गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ नबढ्ने गरी ४८ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयको प्रस्ताव विधानमा गरिएको छ ।

पर्यटन आर्थिक रुपान्तरणको महत्वपूर्ण क्षेत्रः प्रचण्ड

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा आर्थिक रुपान्तरणका लागि पर्यटन महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउनुभएको छ । आज परेको ४५औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिंदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘नेपाल प्राकृतिक, सांस्कृतिक र साहसिक सबैखाले पर्यटनका दृष्टिले आकर्षक गन्तव्य हो। पछिल्ला वर्षहरुमा बाह्य पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ भने आन्तरिक रुपमा पनि पर्यटन संस्कृति वृद्धि भएको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पुरुत्थानका लागि लिएको नीति, कार्यक्रम र प्रयासको परिणामस्वरुप गत वर्ष सन् २०२३ मा लक्ष्यभन्दा बढी १० लाख १४ हजार पर्यटन भित्रिएका थिए र सन् २०२४ को आठ महिनामै ७ लाख २२ हजार पर्यटक भित्रिएको सुन्दा खुशी लागेको छ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटका पाँच प्राथमिकताभित्र पर्यटन प्रवर्धनलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा राखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको कार्यान्वयनमार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा उल्लेख्य सुधार आउने र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन थप योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विसं २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल शान्ति प्रक्रियालाई चाँडो पूरा गर्न दृढ रहेको बताउनुभयो । सङ्घर्षबाट उदाएको राष्ट्रको रूपमा नेपालले शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वको महत्व बुझेको बताउँदै उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएपछि संसद्ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सबै मुद्दालाई सधैँका लागि समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्दा सत्य र न्यायसहित पीडितहरूको अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकता दिनेछौँ। द्वन्द्वकालका पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासस्वरुप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका साथै मेलमिलापमा जोड दिनेछौँ।’ उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभयो ।

देशब्यापी भारी वर्षा सुरु, आज र भोलि रात्री बस नचल्ने

काठमाडौं । पूर्वीकेन्द्रित वर्षा देशभर फैलिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आइतबारसम्म देशभर सिमसिमदेखि भीषण वर्षाको सम्भावना छ । केही ठाउँमा त अत्यधिक वर्षाको चेतावनी दिइएको छ । मनसुनी वायु कायमै रहेका वेला बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीले देशभर वर्षा हुन थालेपछि सरकारले पहिरोको जोखिम रहेका क्षेत्रमा रात्रिबस चलाउन रोक लगाएको छ । गृह मन्त्रालयको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमाण्डले भीषण वर्षाको आकलन भइ रेडअलर्ट (उच्च जोखिम) जारी भएकामध्ये ४२ पहाडी र हिमाली जिल्लामा शुक्रबार र शनिबार रात्रिबस चलाउन रोक लगाएको हो । कोशीका धनकुटा, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, भोजपुर, इलाम र पाँचथर तथा बागमतीका मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापमा दुई दिन रात्रिबस चल्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, गण्डकीका म्याग्दी, बागलुङ, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, गोरखा र मनाङ तथा लुम्बिनीका रुकुम पूर्व, रोल्पा, गुल्मी, प्युठान, अर्घाखाँची, पाल्पा र दाङमा रात्रिबस गुडाउन रोक लगाइएको छ । कर्णालीका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान तथा सुुदूरपश्चिमका डोटी र अछाममा पनि रात्रीबस चलाउन रोक लगाइएको छ । कोशीदेखि लुम्बिनीसम्मका धेरै स्थानमा वर्षा हुने, राति पश्चिममा पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज शुक्रबार कोशीदेखि पश्चिममा लुम्बिनी प्रदेशका धेरै स्थानमा वर्षा हुनेछ । त्यहाँदेखि पश्चिमी क्षेत्रमा भने केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही तथा सुदूरपश्चिम र  कर्णालीका थोरै स्थानमा भने भीषण वर्षाको चेतावनी दिइएको छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भने अत्यधिक वर्षाको आकलन छ । तराई हावाहुरी चल्नेछ ।  शुक्रबार राति भने  बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना छ । बाँकी प्रदेशका केही स्थान पानी पर्ने देखिएको छ । बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा भीषण तथा बागमती, गण्डकी, र लुम्बिनी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा  अत्यधिक वर्षाको पनि सम्भावना छ । शनिबार भने बागमतीदेखि पश्चिममा लुम्बिनी (मधेशबाहेक) का धेरै क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना  छ । तर, बाँकी प्रदेशका भने केही स्थानमा वर्षा हुनेछ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीका केही तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भीषण तथा  गण्डकी र लुम्बिनीका एक–दुई स्थानमा अत्यधिक वर्षाको पनि चेतावनी दिइएको छ । राति गण्डकी र लुम्बिनीका धेरै स्थानमा पानी पर्ने देखिन्छ ।  

लोकप्रिय