अाज दाेस्राे संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयन आशालाग्दो

अाज दाेस्राे संविधान दिवस, संविधान कार्यान्वयन आशालाग्दो
कामाण्डाैँ, असोज ३ ।  संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । यहि अवशरमा अाज दाेस्राे संविधान दिवस मनार्इँदै छ ।

३ असोज ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधिको समर्थनमा घोषणा भएको संघीय संविधान हाल कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले दुई वर्षको अवधिमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका एक दर्जन महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने दिनको अघिल्लो रातदेखि चालू संसद् विघटन हुनेछ । सोहीअनुसार चालू संसद्को समयसीमा सकिन एक महिना बाँकी छ । १० र २१ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ५ र १६ कात्तिकमा उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकिएको छ । एक महिनाभित्र संसद्ले पारित गर्नैपर्ने संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका आधा दर्जन विधेयक टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

एकमहिने संसद्को अबको काम

संसद्मा अझै तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक अलपत्र छन् । जसमध्ये ०७१ सालमा दर्ता भएर अड्किएका १२ र ०७२ मा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ०७३ सालमा दर्ता भएका १८ वटा र ०७४ मा अड्किएका आठवटा विधेयक संसद्मै छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा छन् । यीबाहेक कर्मचारी समायोजन विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक र सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक, विपद् व्यवस्थापन विधेयक पनि संसद्को प्राथमिकतामा परेका छन् ।

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित हुन बाँकी थारू, मुस्लिम र महिला आयोग विधेयक संसद्को अन्तिम प्रक्रियामा छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित हुने क्रममा छन् । संसद्को बाँकी कार्यकालभित्र नटुंगिएका विधेयक स्वतः खारेज हुनेछ ।

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन अन्योलमा

मौलिक हकसम्बन्धी कानुन तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक कुन–कुन मन्त्रालयले बनाउने भन्नेमा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणसम्बन्धी संयोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘हामीकहाँ अर्थ, परराष्ट्र र गृहजस्ता मन्त्रालय रोज्न अघि सर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, कानुन मन्त्रालयजस्तो महŒवपूर्ण मन्त्रालयप्रति हाम्रो मोह छैन । सरकारले पनि कानुन मन्त्रालयलाई जसरी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, दिएको देखिन्न । जसले गर्दा कानुन सम्बन्धमा सरकार उदासीन देखियो,’ उनले भने ।

०७५ असोजअघि सरकारले मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउन नसकेको जानकारी संसद्मा गराएर समय थप्न सकिने विकल्प रहने सांसद भण्डारीले बताए । संविधानमा ४८ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माणका लागि समय लाग्ने भएकाले संविधान घोषणा भएको तीन वर्षभित्र यी विधेयक टुंगिने सम्भावना कम रहेको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी संसद्बाट बनेका महत्वपूर्ण ऐन

– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन

– स्थानीय तह निर्वाचन ऐन

– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन

– प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन

– निर्वाचन आयोग ऐन

– निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन

-निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन

संसदमा अड्किएका महत्वपूर्ण विधेयक

– राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक

-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक

– स्थानीय शासन विधेयक

-कर्मचारी समायोजन विधेयक

संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी पारित विधेयक

– राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन

– दलित आयोग ऐन

-जनजाति आयोग ऐन

– मधेसी आयोग ऐन

संवैधानिक आयोगसम्बन्धी संसदमा अड्किएका विधेयक

– थारू आयोग विधेयक

-मुस्लिम आयोग विधेयक

– महिला आयोग विधेयक

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी पारित ऐन

– मुलुकी अपराध संहिता ऐन

-फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन

– मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन

संसदमा अड्किएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक

– देवानी संहिता विधेयक

-देवानी कार्यविधि संहिता विधेयक

– केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

संसदमा अड्किएका र प्राथमिकतामा नपरेका विधेयकहरू

-अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक

-स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-निजी सुरक्षा सेवा व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक

-विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-यातना दिने तथा निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपाल स्काउट ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक

-नेपालगन्ज विश्वविद्यालय विधेयक

-नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-भूमिगत जलस्रोत संरक्षण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-थारू आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-राष्ट्रिय महिला आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

-ख्वपः विश्वविद्यालय विधेयक

-भाषा आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक

-उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी संस्थाबाट आएको संशोधन विधेयक)

-स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

-जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय)

-वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) विधेयक

-अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक

-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयक

आगामी स्थानीय निर्वाचनमा २५० पालिका जितेर माओवादी पहिलो पार्टी बन्छः प्रचण्ड

ग्रामथान (मोरङ) । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा २५० पालिका जितेर माओवादी केन्द्रलाई पहिलो पार्टी बनाउने बताउनुभएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका ५ तेतेरियामा गरेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो उद्घोष गर्नुभएको हो । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादीलाई यस पटक ग्रामथानवासीले पहिलो बनाएर पालिका अध्यक्षमा जिताउनु रणनैतिक महत्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘हामीले २०७९ को निर्वाचनमा १२२ पालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्ष जितेका थियौं, अब ग्रामथान थपिएपछि यो संख्या १२३ पुगेको छ । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा २५० भन्दा बढी पालिकामा जीत हात पारेर माओवादी पहिलो पार्टी बन्छ, यो हामीलाई उपनिर्वाचनले दिएको महत्वपूर्ण सन्देश हो ।’ गत मंसिर १६ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पूर्वले माओवादी केन्द्रलाई नयाँ उचाइँमा उठाउने सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उहाँले मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका र उदयपुरका दुई वटा जिताउनुका साथै अन्य वडामा पनि मत संख्या बढाएर पूर्वले बिरोधीहरुलाई ठूलै जवाफ दिएको बताउनुभयो । ‘बिरोधीहरुले अब माओवादी कमजोर भयो, एक्लै चुनाव लड्न सक्दैन भनेर अफवाह फैलाइरहेको बेला पूर्वले माओवादीलाई संख्या र लोकप्रिय मत दुबैमा पहिलो पार्टी बनाएको छ’– ‘उहाँले भन्नुभयो– ‘यो एउटा पालिकाको मात्रै विजय होइन, यो देशैभरि विशेष सन्देश दिने रणनैतिक महत्वको जीत हो ।’ उहाँले ग्रामथानबासीले माओवादीलाई ठूलो गुण लगाएको उल्लेख गर्दै यहाँका जनताका लागि आफ्नो निवास खुला रहने र जनताको समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो । केन्द्रीय समिति बैठकको दस्तावेजमा आफूले ग्रामथानको नामै उल्लेख गरेर देशभरि विजयको सन्देश प्रवाह गरिएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । उहाँले आफ्नो पार्टी ओरालो यात्रामा लागेका बेला कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेसँग सहकार्य गर्दै केही कमजोरी पनि गरेको उल्लेख गर्दै अब आफ्नै बलबुतामा अघि बढ्ने बताउनुभयो । देशमा माओवादी केन्द्रकै कारण आम उत्पीडित जनताले अधिकार पाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्दै देशबाट भ्रष्टाचारको जरा उखेलेर भ्रष्टाचारीलाई लखेट्नका लागि फेरि एक माओवादी केन्द्रलाई बहुमत दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामीले २०६४ मा जनताको मत पाएर पनि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सकेनौं, जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेकै हौं’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यतिबेलाको जनमत र आजको जस्तो हाम्रो सुझबुझपूर्ण चेतना र शैली मिल्यो भने अब हामी नेपाललाई राजनीतिक परिवर्तनको पूर्ण अनुभूति गराउने छौं, हामी धेरै कुरा सम्झेर तपाइँहरुसमक्ष आएका छौं, तपाईहरुलाई पनि २०६४ साल सम्झिदिन अपिल गर्दछु ।  आफूले गणतन्त्र नेपालको पहिलो सरकारको नेतृत्व गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका केही पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण थालनी र गरिब किसानको पक्षमा ऋण मोचनजस्ता काम गरिएको उल्लेख गर्दैे– ‘दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्यौं भने नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने अभियानको नेतृत्व पनि ग¥यौं ।’ आफूले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख बनाएपछि नेपाल लोडसेडिङमुक्त भएको उल्लेख गर्दै अहिले ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ भनेजस्तै सरकारले उनै कुलमानलाई निकाल्न खोजेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियानमार्फत सरकारको तेस्रो कार्यकाललाई नयाँ ढंगले बढाउँदा पार्टी र आन्दोलनमा नै पुनर्जागरण सुरु भएको स्पष्ट गर्नुभयो । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारको थालनी गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा योग्यताका आधारमा जिम्मेवारी दिने मेरिटोक्रेसीको थालनी, कर्मचारीतन्त्रमा हाम्रो होइन राम्रो मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने र बेथिति गर्नेमाथि दण्डित गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात, वर्षौदेखि रोकिएका शिक्षा ऐन, निजामति ऐन जस्ता कानुन निर्माणलाई अगाडि बढाउने लगायतका महत्वपूपूर्ण काम अघि बढाइएको बताउनुभयो । ‘सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भ्रष्टाचारमा संलग्न जोकोही भए पनि कारवाही गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरियो, यो नै आम जनताका लागि आशाको दियो बन्न पुग्यो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘माथिल्लो तहका नेताहरु, कर्मचारी र बिचौलियामाथिको कारवाहीले सुशासनको जग कायम गर्न मात्रै सहयोग गरेन्, जनतामा पुनः आशा र विश्वास पनि पलाउन थाल्यो । यसले नै पार्टी र आन्दोलनलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन पनि आधार तयार गरेको छ।’ सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अभियान कदम कदममा अगाडि बढ्न थालेपछि बिचौलियाहरु तर्सेर रातारात षड्यन्त्र गरेर सरकार ढाल्न थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सरकार सत्तारुढ दलहरुले होइन बिचौलियाले चलाइरहेको र सरकारमा रहेकाहरु उनीहरुका मुखौटा मात्रै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूहरुले थालेका राम्रा काम लिएर जनताको बीचमा जाने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिंदै उहाँले जनताको तागतबाट नै समाजवाद निर्माणको अभियान अघि बढाउने प्रण गरेको बताउनुभयो । ‘अहिले यहाँसम्म आउँदा पार्टीमा अभूतपूर्वक एकता कायम भएको छ । परामर्श बैठकपछि देशभरिका नेता कार्यकर्ताले विचार र नेतृत्वको केन्द्रिकरणमा जोड दिएका छन्’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘जनताले पनि हामीले गरेका र गर्न खोजेका राम्रा काम तथा अहिलेको एमालेले गरेको नराम्रा कामलाई हेरेर जनताको आशा र भरोसा हामीतिर बढेको छ । भर्खरैको उपनिर्वाचनले प्रष्टरुपमा यो नतिजा दिइ पनि सकेको छ ।’ उहाँले माओवादीनिकटका कर्मचारीहरुलाई माओवादीपन देखाउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो– ‘अन्यायमा नझुक्ने, अन्याय नगर्ने, आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने, पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई बल पुर्याउँदै समाजवादको भ्रुण रोप्ने फौजको रुपमा तपाइँहरु अघि बढ्नुपर्छ । यसमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नुहोला ।’ गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा यो पालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । गत भदौ २९ गते अध्यक्ष प्रचण्डले नै ग्रामथान पुगेर पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उपनिर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले पालिका अध्यक्ष जितेपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रो पटक यो पालिकामा आउनुभएको हो ।

मोरङको ग्रामथानमा माओवादी केन्द्रको जनसभा सुरु (तस्विरहरु)

ग्रामथान (मोरङ), ५ माघ । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका ५ तेतेरियामा वृहत जनसभा सुरु भएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्र ग्रामथान गाउँपालिका समितिको आयोजनामा धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम तथा खबरदारी सभामा सुरु भएको हो ।  सभालाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । गत मंसिर १६ गते भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा यो पालिकाको अध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको थियो । गत भदौ २९ गते अध्यक्ष प्रचण्डले नै ग्रामथान पुगेर पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तेस्रो बनेको माओवादीलाई यसपटक ग्रामथानबासीले पहिलो बनाएपछि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड दोस्रोपटक यो पालिकामा आउनुभएको हो । 

विपक्षी दलको पत्रकार सम्मेलन, यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रतिपक्ष ल र सरकारमा रहेका सात राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् । वक्तव्यमा अध्यादेश, विद्युत् महसुल उठाउन ढिलाइ, संसद् छल्नेलगायत सरकारका कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्‌को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी(स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।

आज विपक्षी दलहरुको बैठक, लगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौं ।  विपक्षी दलको बैठक आज बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो २ बजे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बस्ने भएको हो ।  बैठकपछि विपक्षी दलले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने छ ।  दिउसो ३ बजे संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्न लागिएको हो ।  यसअघि बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो ।  यो बैठकले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने र संसद् बैठक आह्वानको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो । 

लोकप्रिय