इमरान खानलाई अमेरिकाको छिर्के, आइएमएफको ऋण पाउन गाह्रो
इस्लामाबाद । अगस्त ११ देखि पाकिस्तानको सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट कप्तान इमरान खानको बाटो त्यति सहज छैन।
ठुलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको देशलाई उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट १२ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण लिन खोज्ने इमरानको योजना सफल होला जस्तो देखिन्न। यस्ताे भएकाे अवस्थामा याे उनलार्इ पहिलाे गाँसमै ढुङ्गा जस्तै हुनेछ ।
अमेरिकाको छिर्के
मिडियामा वर्तमान आर्थिक संकटबाट जुझ्न पाकिस्तानले आइएमएफसँग ऋण माग्न सक्ने समाचार आइरहेको बेला अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले आफूहरूले आइएमएफको प्रतिक्रिया हेरिरहेको चेतावनी दिएका छन्।
पोम्पियोकै शब्दमा, “हामीहरू आइएमएफले के गर्छ भन्ने राम्ररी नियालिरहेका छौं। कोषले कुनै पनि प्रकारको गल्ती गर्नु हुन्न । ”

हुन त सिएनबिसीसँगको एउटा साक्षात्कारमा पोम्पियोले आफूहरूले पाकिस्तानसँग पारस्परिक लाभको सम्बन्ध स्थापित स्थापित गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए। तर उनले अहिलेको अवस्थामा पाकिस्तानलाई डलर दिइनु तर्कसंगत नरहेको बताए।
पोम्पियोका अनुसार आइएमएफको मुद्रा संचितिमा अमेरिकी डलरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ। उनका अनुसार पाकिस्तानलाई दिनु नै पर्ने भए चिनियाँ बोंड दिइनु पर्ने या चीनले नै उसलाई ऋण दिनसक्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
इमरानलाई रित्तो भाँडो
पाकिस्तानको डलर संचितिमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ र उसलाई तत्काल सहयोग चाहिएको छ। उता चीनबाट उसले यसअघि नै ठुलो रकम उधारो लिइसकेको छ।
पाकिस्तानको प्रमुख समाचारपत्र ‘डन’मा प्रकाशित एउटा रिपोर्ट अनुसार इमरान नेतृत्वको ‘तहरिक – ए – इंसाफ’ पार्टीले सरकार बने लगत्तै आइएमएफसँग सहायताको लागि सम्पर्क गर्नेछ।
संकटग्रस्त अर्थतन्त्र
पाकिस्तानको निर्यातमा लगातार कमी आइरहेको छ र उसको ऋण दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार पाकिस्तानका वरिष्ठ अधिकारीहरू कोषसँग १२ अर्ब डलरको ऋण लिन आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
उसो त समाचार एजेन्सी रोयटर्सले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका एक जना प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानको तर्फबाट कोषलाई कुनै प्रकारको पनि अनुरोध आएको छैन।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तान फेरि एकपल्ट चीनसँग ऋण लिन सक्छ। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट’मा सामेल भए यता उसले चीनबाट ठुलो रकम ऋण लिइसकेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले पाकिस्तानलाई चीनसँग लिएको ऋणसम्बन्धमा चेतावनी दिइसकेका छन्।
चीनको बढ्दो ऋण
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस परियोजना अन्तर्गत पाकिस्तानमा जेजति काम भइरहेको छ त्यसमा पाकिस्तानको स्वामित्व नरहन सक्छ। रिपोर्टहरू अनुसार पाकिस्तानलाई चीनको ऋण तिर्न गाह्रो पर्न सक्छ।
डनले सोमवार प्रकाशित गररेको एउटा रिपोर्ट अनुसार चीन ‘चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक करिडोर’मा अझ लगानी थप्न तयार रहेको छ।
घट्दो विदेशी मुद्रा संचिति
केही महिना यता पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा भंडारमा ठुलो कमी आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा लगातारको वृद्धिले पाकिस्तानले गर्ने आयात महँगो हुँदै गइरहेको छ।

स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले २० जुलाइमा जारी गरेको तथ्यांक अनुसार पाकिस्तानसंग अब मात्र ९ अर्ब डलर विदेशी मुद्र मात्र बाँकी छ। यो रकम मुस्किलले २ महिनासम्म आयात गर्न मात्र पर्याप्त रहेको छ।
चीनले भने पाकिस्तानलाई लगातार ऋण उपलब्ध गरिरहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र उसले चीनसँग ५ अर्ब डलर ऋण लिएको थियो। गत वर्ष डलरको तुलनामा पाकिस्तानी रुपैयाँ २० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो र पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यस वर्ष रुपैयाँ अझै १० प्रतिशत तल खस्किन सक्छ।
अमेरिकाबाट ४८ जना नेपाली डिपोर्ट, दुई महिनामा २३१ जना फर्काइए
काठमाडौं । अमेरिकाले हालै ४८ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल ७ मा चार्टर्ड उडानमार्फत यी ४८ जना नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको हो । डिपोर्ट भएकाहरू सबै पुरुष रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सोमबार डिपोर्ट भएकामध्ये २ जना ग्रिन कार्ड बाहक रहेका छन् । यसैगरी, २३ जनासँग कुनै वैध ट्राभल डकुमेन्टसमेत नभएको अध्यागमन विभागका स्रोतले जानकारी दिएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जना ग्रिन कार्डबाहकमध्ये एक जना ‘ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ’ (मापसे) मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने अर्का ग्रिन कार्डबाहक डिपोर्ट हुनुको कारण खुलेको छैन । सन् २०२६ को दुई महिनामा २३१ जना डिपोर्ट अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मात्र २३१ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् । विभागका तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी महिनामा मात्र १३० जना डिपोर्ट भएका थिए । फेब्रुअरीमा डिपोर्ट हुनेमा १२४ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए । फेब्रुअरीमा चार्टर विमानमार्फत मात्र ९५ जना फर्काइएका थिए, जसमध्ये ३ जना महिला थिए । त्यस्तै, जनवरी महिनामा १०१ जना डिपोर्ट भएका थिए । जसमध्ये ४ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए । जनवरीमा एकै पटक ८० जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएका थिए । डिसेम्बर २०२५ मा एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) डिपोर्ट भएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ७१८ जना डिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि हालसम्म कुल ७१८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र : नेपाली दूतावास अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले ट्राभल डकुमेन्ट नभए पनि विद्युतीय प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेशन) मार्फत यात्रा सम्भव रहेको जानकारी दिए । ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा आरणले भने, “धेरै अवस्थामा डकुमेन्ट नभएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । पहिले जारी भएको डकुमेन्टको म्याद सकिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युतीय प्रमाणीकरणबाट यात्रा गर्न मिल्छ ।” दूतावासले डिपोर्ट हुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले बताए । किन बढ्दै छ डिपोर्टेसन ? कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार डिपोर्टेसन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा एसाइलम (शरणार्थी) आवेदन अस्वीकृत हुनु, भिसा खारेज हुनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु र विभिन्न कानुनी उल्लङ्घन रहेका छन् । “अध्यागमन अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा टुङ्ग्याइरहेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू छिटो निष्कर्षमा पुग्दा डिपोर्ट हुने संख्या बढेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार दक्षिण अमेरिका र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति लगभग शून्यमा झरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई मानव तस्करी र आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुगेको छ । ग्रिन कार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरे पनि कानुन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सुविधा खारेज गरी डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नक्कली विवाह, झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
यूएईको राजधानी आबुधाबीमा ड्रोन/मिसाइल अवशेष खस्दा ७ नेपाली घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा हवाई सुरक्षा प्रणालीले अवरोध गरेका ड्रोन र मिसाइलका अवशेष खस्दा ७ जना नेपाली नागरिक घाइते भएका छन्। आबुधाबी मिडिया अफिसका अनुसार घाइतेमध्ये ६ जनाको अवस्था सामान्यदेखि मध्यम रहेको छ भने एक नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको गल्फ न्युजले जनाएको छ। उक्त घटनामा ५ भारतीय नागरिक पनि घाइते भएका छन्। घाइते नेपालीहरूको नामावली हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अज्बान क्षेत्र आबुधाबीको अल ऐनको उत्तरतर्फ तथा दुबई–अल ऐन सिमाना नजिक अवस्थित छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स रक्षा मन्त्रालय ले हवाई सुरक्षा प्रणालीमार्फत मिसाइल र मानवविहीन ड्रोनहरू सफलतापूर्वक अवरोध गरिएको जनाएको छ। अवरोधका क्रममा खसेका अवशेषहरूले अज्बान क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। घटनापछि आपतकालीन उद्धार टोली तत्काल परिचालन गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुका साथै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालहरूमा पठाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
कम्बोडियाबाट १२ नेपालीको उद्दार
काठमाडौं । कम्बोडियामा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका १२ जना नेपाली नागरिकको उद्दार गरिएको छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई अनलाइन ठगीलगायत अवैध काममा लगाइएको पाइएको छ। थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाली सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार कम्बोडियामा अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकको उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि पनि पहल भइरहेको छ। कम्बोडियामा रहेका केही नेपालीलाई जबर्जस्ती स्क्यामिङ (ठगी) केन्द्रहरूमा काम गर्न बाध्य बनाइएको र उनीहरूको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ। केन्द्र परिवर्तनका क्रममा राहदानी हराएको समस्या पनि धेरैले भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास वा कम्बोडियास्थित गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि बिना शुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जनाएको छ।
डा. हेमराज शर्मा नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन
काठमाडौं । विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा पुनः एकीकृत भएको छ। काठमाडौंमा शनिबारदेखि जारी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले आइतबार मध्यरात सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। महाधिवेशनको नारा ‘एकता, लगानी र गौरव’ रहेको थियो। विगतमा डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका दुई अलग-अलग समूह सक्रिय थिए। गत जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वअध्यक्षहरूको प्रयास र मंसिरमा भएको १०-बुँदे सहमतिपछि एकता महाधिवेशन सम्भव भएको हो। अध्यक्ष पदमा डा. शर्मा सर्वसम्मत चुनिएका छन्। रोविन शेरचनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रविन बज्राचार्यले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एकताको बाटो खुलेको थियो। अन्य प्रमुख पदहरूमा विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू निर्विरोध/सर्वसम्मत चयन भएका छन्। केही प्रमुख पदाधिकारी: वरिष्ठ उपाध्यक्ष: रोविन शेरचन उपाध्यक्षहरू: खगेन्द्र न्यौपाने, रामशरण सिम्खडा, प्रवीन गुरुङ, रोजिना प्रधान राई लगायत महासचिव: गंगाधर गौतम र डा. चिरञ्जीवी खड्का कोषाध्यक्ष: कृष्णप्रसाद तिमल्सिना विधान संशोधनपछि सोमबार नयाँ कार्यसमितिको औपचारिक घोषणा गरी महाधिवेशन सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ। यसले एनआरएनएमा लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य गरेको छ।

