ईयूबाट बेलायत औपचारिक रुपमा बाहिरिने बारे दोस्रो चरणको बार्ता गरिने

न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको जन्मको आधारमा दिने नागरिकता स्थगनको निर्णयलाई सङ्घीय न्यायाधीशले तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन्। बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश जोन कोगेनाउरले ट्रम्पको निर्णयलाई स्पष्ट असंवैधानिक ठहर गरेको हो । सन् १८६८ मा गृह युद्धको अन्त्यपछि भएको १४ औँ संशोधनले अमेरिकी भूमिमा जन्मने बित्तिकै नागरिकता दिने चलन सुरुवात गरेको थियो। १३ औँ संशोधनले दास प्रथाको अन्त्य गरेको हो। यसपछि दासहरूको सन्तानको नागरिक अधिकारको बारेमा बहस सुरु भएपछि १४ औँ संशोधनमा यसमा समावेश गरिएको थियो। यस संशोधनमा यस अघि सन् १८९८ मा अन्तिम पटक बहस भएको थियो। त्यसको १२७ वर्षसम्म यो प्रावधानमा कुनै विवाद र बहस भएको थिएन।  रोनाल्डले नियुक्त गरेका सिटलका न्यायाधीश कोगेनाउर समक्ष वासिङ्टनका महान्यायाधिवक्ता जनरल निक ब्राउनका साथमा अन्य तीन डेमोक्र्याटको नेतृत्व भएको राज्यको तर्फबाट ट्रम्पको निर्णयको विरुद्धमा न्यायालयमा आवेदन दिएका थिए।ब्राउनले यस निर्णयको स्वागत गर्दै अन्य राज्यको निर्णयलाई पनि पर्खिएको बताए। उनले ट्रम्पको निर्णयका कारण यसै वर्ष जन्मिएका तथा जन्मन आँटेका हजारौँ बालबालिकाको भविष्य सङ्कटमा पारेको जिकिर गरेका छन्। अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले गरेको जन्मको आधारमा नागरिकता प्रचलनको अन्त्य गर्ने निर्णय पछि कानुनी निकाय तथा आप्रवासीको समस्यामा धेरै बहस भएको छ।सङ्घीय न्यायाधीशको यो निर्णयपछि अहिले ट्रम्पको अर्को निर्णय के हुने भन्ने विषयमा धेरैको चासो रहेको छ।

वासिङ्टनडिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन वाशिंगटन डी.सीको क्यापिटल वनमा हजारौं समर्थकहरूका बीच महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेश र राष्ट्रपतीय निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्वाचनका समयमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न गरिएका यी निर्णयहरूले अमेरिकी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यी आदेशहरुबाट अमेरिका र बाँकी विश्वबीचको सम्बन्धमा निर्णायक असर पर्ने देखिन्छ। अवैध आप्रवासीहरुका बारेमा जारी निर्देशनले हजारौं नेपालीहरु समेत प्रभावित हुने टिप्पणी समाचारमाध्यमहरुले गरेका छन् । के के छन् त जारी निर्देशनहरु १. पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पुनः बाहिरिने निर्णय ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फेरि बाहिर निकाल्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताबारे: पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्ति अघिको स्तरभन्दा २.७ डिग्री फारेनहाइटसम्म सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ट्रम्पको तर्क: सम्झौताले अमेरिकाका मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। यसले अमेरिकी करदाताहरूको पैसा त्यस्ता देशहरूमा पुर्‍याउँछ, जसले आर्थिक सहायता आवश्यक पार्दैनन्। ट्रम्पको टिप्पणी: "अमेरिकाले आर्थिक र पर्यावरणीय लक्ष्यहरूमा हासिल गरेको सफलता विश्वका लागि उदाहरण हुनुपर्छ।" प्रतिक्रिया: पेरिस सम्झौताको मुख्य आर्किटेक्ट ल्योरेन्स टुबियानाले भने, “यो निर्णयले अमेरिकालाई विश्वव्यापी आर्थिक र पर्यावरणीय परिवर्तनमा पछि पार्न सक्छ।" २. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बाट पुनः हट्ने निर्णय ट्रम्पले अमेरिका फेरि WHO बाट हट्ने घोषणा गरे। तर्क: ट्रम्पले WHO लाई अमेरिकी स्वास्थ्य प्राथमिकतासँग असंगत भने। उनी संक्रमित रोगहरूको उपचारमा धेरै प्रगति खतरामा पर्ने चेतावनी दिए। विज्ञहरूको चेतावनी: यस निर्णयले एड्स, मलेरिया र क्षयरोगजस्ता रोगहरूको रोकथाममा वर्षौंको प्रगतिमा धक्का पुर्‍याउने सम्भावना छ। ३. जनवरी ६, २०२१, क्यापिटल आक्रमणका समर्थकहरूलाई माफी ट्रम्पले १,५०० भन्दा बढी समर्थकहरूलाई माफी दिए। माफी पाउनेहरूमा: प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्नेहरू। “ओथ किपर्स” र “प्राउड ब्वाइज” का नेताहरू। सन्दर्भ: जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको हिंसाले १०० भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए। ट्रम्पको कदमको आलोचना: यस कदमले न्याय विभागको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएको छ। ४. टिकटकलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न दिने आदेश ट्रम्पले टिकटकलाई ९० दिनको समयावधि दिएर अमेरिकी बजारमा सञ्चालन गर्न आदेश गरे। ट्रम्पको भनाइ: "अमेरिकाले टिकटकको आधा स्वामित्व लिनुपर्छ। यो अनुमानित $१ ट्रिलियनको मूल्य हुन सक्छ।" प्रभाव: ट्रम्पको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नलाई रोक्छ तर समाधान गर्दैन। ५. क्युबासँगको सम्बन्धमा कडाइ ट्रम्पले क्युबालाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रको सूचीमा पुनः समावेश गरे। पृष्ठभूमि: बाइडेन प्रशासनले क्युबालाई सूचीबाट हटाएको थियो। यस निर्णयले क्युबामा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइलाई प्रभावित गर्न सक्छ। ६. संघीय कर्मचारीहरूलाई कार्यालय फर्किन आदेश ट्रम्पले कोभिड-१९ महामारीपछि घरबाट काम गर्ने संस्कृति अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। नयाँ व्यवस्था: संघीय कर्मचारीहरूले हप्तामा पाँच दिन कार्यालयमै काम गर्नुपर्नेछ। ७. संघीय नियुक्तिमा रोक ट्रम्पले संघीय नियुक्ति स्थगित गर्ने आदेश दिए। उद्देश्य: संघीय सरकारको आकार घटाउने। खर्च नियन्त्रण गर्ने। ८. इमिग्रेशन नीतिमा कडाइ ट्रम्पले गैरकानूनी आप्रवासीहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने नीति पुनर्स्थापना गरे। प्रमुख निर्णयहरू: “स्यान्क्चुअरी सहरहरू”लाई संघीय अनुदान रोक्न निर्देशन। स्थानीय प्रहरीले आप्रवासन कानून लागू गर्न अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था। ९. मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका लागि औषधि सुनिश्चित गर्ने आदेश ट्रम्पले मृत्युदण्डका लागि आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए। ट्रम्पको भनाइ: “मृत्युदण्डको विपक्षीहरूले हाम्रो कानूनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन्।” १०. २०२१ को टाइटल IX आदेश रद्द ट्रम्पले लैंगिक पहिचान र यौनिकतामा आधारित भेदभावविरुद्धको सुरक्षा समाप्त गर्ने आदेश रद्द गरे। ट्रम्पको पहिलो दिनका आदेशहरूले अमेरिकाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीति कडाइतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएका छन्। यी निर्णयहरूले संघीय सरकारको संरचना, वातावरणीय मुद्दा, स्वास्थ्य नीतिहरू, र सामाजिक न्याय प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्नेछन्।

मुम्बई: बलिउड अभिनेता सैफ अली खानको घरमा चोरी प्रयास र आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् । आरोपीलाई मुम्बइको ठाणेबाट शनिबार राति पक्राउ गरिएको हो। आइतबार बिहान मुम्बई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार आरोपी चोरीको उद्देश्यले सैफको घरमा प्रवेश गरेको थियो। पक्राउ परेका आरोपीको वास्तविक नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद हो, जसको उमेर ३० वर्ष छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको छ कि उनले भारतमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो नाम परिवर्तन गरी विजय दास राखेका थिए। आरोपीसँग भारतको कुनै वैध कागजात नभएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा उनलाई बंगलादेशी नागरिक भएको शंका गरिएको छ। पृष्ठभूमि: शरीफुल इस्लाम पाँच–छ महिनाअघि मुम्बई आएका थिए। यहाँ आएपछि उनी एक हाउसकीपिंग एजेन्सीमा काम गर्दै आएका थिए।   प्रहरीका अनुसार आरोपी पहिलो पटक सैफ अली खानको अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेका थिए। चोरी गर्ने योजना बनाएर उनी अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। प्रहरीले घटनास्थलमा भेटिएका सामग्रीहरूको अनुसन्धान गर्दै आरोपीको परिचय र योजनाबारे थप विवरण पत्ता लगाएको छ।   आरोपीलाई पक्राउ गर्न ३५ वटा प्रहरी टोली परिचालित थिए। प्रहरीले यस मामिलामा ५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिसकेको छ। यसअघि शनिबार छत्तीसगढको दुर्ग जिल्लाबाट एकजना संदिग्धलाई हिरासतमा लिइएको थियो।   आरोपीलाई आइतबार अदालतमा पेश गरिनेछ। मुम्बई प्रहरीले आरोपीलाई हिरासतमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि कस्टडी माग गर्ने तयारी गरेको छ।

 जेरुसेलम ।  गाजा क्षेत्रमा १५ महिना लामो रक्तपातपूर्ण संघर्षको नयाँ अध्याय खुल्ने अपेक्षा गरिएको युद्धविराम र बन्धक मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता आइतबार बिहानबाट लागू हुने भएको छ। मुख्य बुँदाहरू: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सम्झौतालाई स्वागत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न हमासले रिहा गरिने बन्धकहरूको सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। सम्झौता असफल भएमा इजरायलले पुनः हमला गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा अमेरिकाको समर्थन रहने दाबी गरेका छन्। पहिलो चरणमा ३३ जना इजरायली बन्धकहरूलाई सयौं प्यालेस्टिनी कैदीहरूको विनिमयमा रिहा गरिने छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार आइतबार तीनजना इजरायली महिलाहरूलाई रिहा गरिने अपेक्षा छ। नेपालका विपिन जोशीका बारेमा भने अझैसम्म कुनै आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छैन । विपिनसँगै थाइल्याण्डका ८ जना बन्धक समेत रिहा हुने जनाइएको छ। तर पहिलो चरणमा भने अमेरिकी नागरिक र इजरायली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने समाचारहरुमा उल्लेख छ।  सम्झौता घोषणा भएयता इजरायलले गाजामा बमबारी जारी राख्दा कम्तीमा १२२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७० जना घाइते भएका छन्, गाजाको नागरिक रक्षा विभागले जनाएको छ। युद्धविरामअघि नै गाजामा मानवीय सहायता पुर्‍याउनका लागि राफाह सीमामा सहयोग सामग्री बोकेका ट्रकहरू लाइनमा बसेका छन्। इजिप्टको सरकारी सम्बद्ध अल काहेरा न्यूज का अनुसार गाजामा दैनिक ६०० ट्रक सहायता पठाइने योजना छ। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो मात्र सुरुवात हुनेछ र गाजाको मानवीय संकट समाधान गर्न अझ ठूलो प्रयास आवश्यक छ। गाजा क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको यस संघर्षले क्षेत्रीय अशान्ति बढाउँदै गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। यो सम्झौताले अस्थायी राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि यसले स्थायी समाधान दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा शंका कायमै छ।