कर्णाली प्रदेशमा विद्यालय खोल्ने तयारी
कोरोना महामारी रोकथामका लागि सङ्घीय सरकारले बन्दाबन्दी जारी राखेका कारण देशभर शिक्षालय बन्द रहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य जोखिम नभएका स्थानमा विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नदेखिएका ठाउँमा विद्यालय खोल्नका लागि केन्द्र सरकारलाई गत जेठ र असारमा दुई पटक लिखित अनुमति मागेकामा हालसम्म कुनै निर्णय प्राप्त नभएकाले अब प्रदेश र स्थानीय तहमै निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न लागिएको हो ।
मुलुकभर बन्दाबन्दी जारी गर्ने अधिकार केन्द्रको भए पनि विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संविधानतः स्थानीय तहको भएकाले तिनले निर्णय गरेर विद्यालय खोल्न प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो । प्रदेशमा १० जिल्ला छन् ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले सञ्चालन गरेको भर्चुअल प्रविधिको आजको छलफलको एघारौँ शृङ्खलामा सहभागी कर्णाली प्रदेशका सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जोखिम नभएका माथिल्लो कर्णालीका जिल्लाका विद्यालयमा अनलाइन वा सञ्चारमाध्यमको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा विद्यालय नखुलाइए शैक्षिक रिक्तता र क्षति बढ्ने भएकाले अब विद्यालय सञ्चालन गर्नाको विकल्प नभएको बताए ।
प्रदेश सरकारको सो प्रस्ताव सङ्घीय सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत कोरोना रोकथाम र व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएसी) मा पुगेको जनाइएको छ ।
प्रमुख सचिव पाण्डेले सङ्घीयता केन्द्रीयकरण र स्थानीयकरणको दोसाँधमा हुनाको स्थितिले केन्द्रले गत चैत ५ गतेको निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) रोक्दा सबैतिर प्रभावित हुनुपरेको जनाउँदै त्यतिबेला पनि आफूहरु परीक्षा र विद्यालय सञ्चालनको स्थितिमा रहेको स्पष्ट गरे ।
उनले स्थानीय तहले क्वारेन्टिन बनेका विद्यालयलाई निर्मलीकरण र शिक्षकको व्यवस्थापन गरी खुलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । हिमाली जिल्लामा फागुनमा शैक्षिकसत्र शुरु भई मङ्सिरमा वार्षिक परीक्षा लिइसक्नुपर्ने भएकाले लामो समय पढाइ रोक्न नहुने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
सो प्रदेशमा दुई हजार ७१९ बाल विकास केन्द्र, तीन हजार एक सय ८७ विद्यालय र ५६ क्याम्पस तथा करीब छ लाख विद्यार्थी छन् । प्रदेशको हिमाली जिल्लामा गत फागुनमै भर्ना शुरु भई भर्ना कार्यक्रम र पाठ्यपुस्तक वितरण शुरु भइसकेको थियो ।
विपद् जोखिम प्रतिकार्यका लागि स्थापित नेपाल शिक्षा समूह (एजुकेशन क्लष्टर) मा कार्यरत सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधि आत्माराम भट्टराईले प्रदेशका ४१ स्थानीय तह अर्थात् ५२ प्रतिशत कोरोनामुक्त देखिएकाले क्रमशः विद्यालय खोल्न सकिने बताए ।
सो प्रदेशमा इन्टरनेटमा १८ दशमलव ४० प्रतिशत बालबालिकाको मात्रै पहुँच छ । शिक्षा समूहले हालसम्म पहिचान गरेको विवरणानुसार प्रदेशमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँचका विद्यालय नौ दशमलव ५४, स्थानीय टेलिभिजनको पहुँचका पाँच दशमलव ९१, रेडियो नेपालको पहुँचका ८३ दशमलव १९, स्थानीय एफएमको पहुँचका ७४ दशमलव १६ र कुनै पनि विद्युतीय सञ्चार साधनमा पहुँच नभएका बालबालिका नौ प्रतिशत (२० हजार ७४६) छन् ।
सङ्घीय सरकारले ‘वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी गरी गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ निरन्तरता दिने नीति लिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते सो निर्देशिका र त्यसका लागि कार्यविधि जारी गरी असार १ देखि अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनबाट पठनपाठन गराउन निर्देश गरेको थियो । हाल मुलुकभरका करीब ३५ हजार विद्यालयमा ८० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयका कामु सचिव धर्मजीत शाहीले वैकल्पिक रुपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन र विद्यालय तत्काल खोल्न स्थानीय तह र विद्यालय तहबाट सक्रियता नदेखिएको स्थितिमा प्रदेश सरकारले चाँडै आवश्यक पहल गर्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवरले सुरक्षाको प्रबन्ध भएमा आफूहरु विद्यालयमा जान तत्पर रहेको स्पष्ट गरे ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीललता बढाई शिक्षकविद्यार्थीको सुरक्षाको अनिवार्य सुनिश्चितता गरेर विद्यालय र पठापाठन सञ्चालन हुनुपर्ने बताए ।
महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई नै विद्यालय खोल्ने निर्णयको अधिकार दिन आग्रह गरे ।
महासङ्घका महासचिव गुणराज मोक्तानका अनुसार संस्थाले वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरमा देखिएका समस्या, चुनौती र सफल अभ्यासको तथ्यगत बहस गरी सहजीकरण गर्दै आएको छ । रासस
जापानमा रोजगारीको नयाँ अवसरः अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा जान सकिने, नोभेम्बरमा परिक्षा हुँदै
काठमाडौं । जापानमा काम गर्न जान चाहने नेपालीहरुका लागि नयाँ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जान सकिने भएको छ । अब नेपालबाट जापानमा भवन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न जान सकिने भएको हो । नेपाल र जापान सरकारबीच भएको विशेष दक्ष कामदार (एसएसडब्ल्यू) सम्बन्धी सम्झौता अनुसार यसअघि अन्य क्षेत्रमा जान पाइएझैं अब बिल्डिङ मेन्टिनेन्सका क्षेत्रमा पनि नेपाली कामदार जानसक्ने भएका हुन् । यसका लागि जापानको भवन मर्मत संघ (जेबीएमए)का प्रतिनिधिले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग शुक्रबार विभागमै भेटघाट गरेका छन् । नेपालबाट पहिलो पटक भवन सरसफाइ तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा कामदार जानपाउनु राम्रो अवसर भएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए । जेबीएमएका प्रतिनिधिले नेपाली कामदारले त्यहाँ स्तरीय काम सिक्दै भोलि नेपालमै आएरसमेत अवसर सिर्जना गर्नसक्ने र प्राप्त गर्नसक्ने बताए। कसरी जान सकिन्छ बिल्डिङ मेन्टिनेन्समा ? नेपालमा जेबीएमएले सिप जाँचका लागि आउँदो नोभेम्बरको अन्त्य र डिसेम्बरको सुरुतिर जाँच गर्ने छ । एक महिनापछि त्यसको नतिजा आउने र पास भएकामध्येले जापान काम गर्न जा पाउनेछन् । जाँचको आवेदन भर्न दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । परिक्षा दिन १७ वर्ष वा सोभन्दामाथि उमेर पुगेको हुनुपर्नेछ । जापानी भाषाको जेएफटी अथवा जेएलपीटीको एन४ लेभलको अध्ययन चाहिने छ । अन्य शैक्षिक योग्यता भने चाहिँदैन । सिप परिक्षा के हुन्छ? परिक्षामा पेपर टेस्ट र भवन सरसफाइ सम्बन्धी कामको तालिम परिक्षा हुनेछ । पेपर टेस्ट अर्थात् कागजी परिक्षामा तस्बीर र चित्रण प्रयोग गर्ने जाँच हुनेछ । कार्य परिक्षणमा भुँइ सफाई, सिसाको सफाई र पश्चिमी शैलीका शौचालयको सफाई हुनेछ । यी दुवै परिक्षा वा परिक्षणमा ६० प्रतिशत भन्दामाथि ल्याउने व्यक्ति पास मानिनेछ । यसका लागि तालिम बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले दिनेछ । अक्टोबरदेखि तालिम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । कति जना जान पाउँछन्? जेबीएमएसँग जापानका ६ हजारभन्दा बढी यस क्षेत्रका कम्पनी संलग्न रहेको र करिब ३७ हजार रोजगारीको त्यहाँ माग रहेको कम्पनीले बताएको छ । ती कम्पनीहरुमा रोजगारीको समन्वयको काम जापानको कम्पनी प्लेन्टीले गर्नेछ । नेपालमा काठमाडौंको बानेश्वर स्थित प्लेन्टी नेपालले यसको समन्वय गर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र भट्टले बताए । प्लेन्टी नेपाल ९एभिलतथ ल्भउब०िमार्फत यसका लागि आवेदन दिने, जाँच सेन्टर मिलाउनेलगायत जापान कामदार पठाउन सम्पूर्ण व्यवस्थपन गर्नेछ । अन्य देशबाट पनि कामदार लगिरहेका कारण नेपालबाट एक पटकमा करिब तीन सय कामदार लैजाने प्लेन्टीले जनाएको छ । काम के कस्तो हुन्छ? जेबीएमए र प्लेन्टीका अनुसार यस क्षेत्रमा जाने कामदारले कार्यालय, किनमेल केन्द्र र होटल जस्ता भवनभित्रको फोहर हटाउने र सरसफाइ कायम गर्ने काम गर्नुपर्ने छ । खासगरी ढोका, बाटो, शौचालय, भुँइ, पर्खालको सरसफाइ र होटलहरुमा ओछ्यान मिलाउने तथा बनाउनेलगायत काम गर्नुपर्नेछ । ठूला भवनको सफाइ भएका कारण यो घरको सफाइ गर्नुभन्दा फरक हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो। विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस
सबै शिक्षकको काज फिर्ता गरिने
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
त्रिविमा प्राध्यापक पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गर्न अखिलको माग
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले कार्यविधि विपरीत प्राध्यापक पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले विरोध जनाएको छ । सेवा आयोगले ९ जना प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेकोमा हाल प्रचलनमा रहेको कार्यविधि विपरित भएको भन्दै अनेरास्ववियुले विरोध गरेको हो । शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनलाई बेवास्ता गर्दै निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक बनाउन खोजिएको आरोप अनेरास्ववियुले लगाएको छ । त्रिविको कार्यकारी परिषदले २१ असोज २०८० मा उक्त कार्यविधि संशोधन गरेर सेवा आयोगमा पठाएको तर सेवा आयोगले संशोधित कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेर निश्चित सहप्राध्यापकलाई मात्र प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने बदनियत राखिएको अनेरास्ववियु त्रिवि जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष सिद्धान्त भट्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यो सूचनाले विश्वविद्यालय पुनः भर्ती केन्द्र र स्वार्थ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुने अनेरास्ववियुले आशंका व्यक्त गरेको छ । यस्तो छ, विज्ञप्ति