प्रदेश नं.६ मा संसद भवनको टुंगो, मन्त्रालय भवनको खोजी

प्रदेश नं.६ मा संसद भवनको टुंगो, मन्त्रालय भवनको खोजी

सुर्खेत, पुस ४ । प्रदेशसभाको प्रदेश नं.६ को लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनलाई नै प्रदेश संसदको रुपमा प्रयोग गर्ने टुंगो लागेको हो । संसद भवनको टुंगो लागेसँगै अब यहाँ रहने प्रदेश सरकारका थप मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवनको खोजी गर्न थालिएको छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालय, महाशाखा कार्यालय तथा मन्त्री र सचिवका लागि चाहिने आवासका लागि उपयुक्त भवनको खोजी भइरहेको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको पूर्वतयारी कार्यदलले मन्त्रालय राख्नका लागि आवश्यक भवनको खोजी गरिरहेको छ।

सरकारले तत्काल उपयुक्त भवनहरु सिफारिस गर्न निर्देशन दिएपछि क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधानसहितको टोली भवन छनोटमा जुटेको छ।

प्रधान नेतृत्वको टोलीले वीरेन्द्रनगरमा रहेका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुको निरीक्षण तथा अध्ययन गरेको छ। क्षेत्रीय प्रशासक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरु सहभागी टोलीले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका लागि चाहिने भवनहरु टुंगो लगाउन स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ।

यहाँ रहेका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयहरुको अनुगमन गर्दै टोलीले भवनका लागि समस्या नरहेको जनाएको छ। ‘संसद भवन टुंगो लगाइसक्यौं, अब मन्त्रालय, महाशाखा र आवासका लागि भवन छान्दैछौं,ु क्षेत्रीय प्रशासक प्रधानले भने, ुयहाँ क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका कार्यालयहरु धेरै भएकाले तीमध्ये उपयुक्त भवनको खोजी गरिरहेका छौं।ु मन्त्री र सचिवहरु बस्नलायक तथा मन्त्रालयका लागि सुहाउँदा भवनहरु छनोट गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार टोलीले वीरेन्द्रनगरमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यालहरुहरुको निरीक्षण गरिसकेको छ। सबै कार्यालयहरुको अवस्था र अनुकूलता हेरेर मन्त्रालय राख्ने भवन केन्द्रमा सिफारिस गरिने प्रधानले बताए। सिफारिस गर्दा त्यसको सुरक्षा अवस्थाको समेत ख्याल गरिने उनको भनाइ छ।

अब प्रदेश सरकार गठन भएपछि अहिले भएका क्षेत्रीय कार्यालयहरु नरहने भएकाले पनि सोही क्षेत्रीय कार्यालयलाई मन्त्रालयका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो। क्षेत्रीय कार्यालयहरु एकै क्षेत्रमा रहेकाले सुरक्षाका दृष्टिकोण र सहजताका लागि पनि उपयुक्त हुने जनाइएको छ।

कार्यदलले हाल क्षेत्रीय शिक्षा र कृषि निर्देशनालय रहेका भवनमा गृह मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ। सुरक्षाका हिसाबले गृह मन्त्रालय बढी संवेदनशील भएकाले यो स्थान छनोट गरिएको जनाइएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाकको भवन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका लागि क्षेत्रीय वन तालिम केन्द्रको भवन, मुख्यमन्त्रीको आवासका लागि हालको क्षेत्रीय प्रशासकको निवास र अर्थ मन्त्रालयका लागि भूसंरक्षण कार्यालयको भवन प्रस्ताव गरिएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ र सडक डिभिजनको भवनलाई हेरिएको छ। अन्य मन्त्रालय तथा मन्त्री र सचिवको आवासका लागि पनि भवनहरु हेरिएको कार्यदलले जनाएको छ।

अध्यक्ष प्रचण्ड दाङमा

तुलसीपुर। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन दाङ पुग्नुभएको छ। उहाँले आज तुलसीपुरको अरनिको मैदानमा हुने पार्टीको नगर अधिवेशन उद्घाटन तथा खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अहिले विहान तुलसीपुरको बटोलपुरमा सहिद परिवारसँग भेटघाट गरी त्यही खाना खाएर सभामा सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले तुलसीपुरको सभापछि सहिदस्मृति आवासीय माविमा पुगेर सहिद सन्ततिसँग भेटघाट गर्ने र साझ घोराहीमा उद्योगी व्यापारीसँगको भेटघाट तय भएको छ। अध्यक्ष प्रचण्ड भोलि घोराही र देउखुरीमा हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरी काठमाडौ फर्कनुहुने छ।

महाराष्ट्र रेल दुर्घटनामा परेका नागरिकको अभिभावकीय भुमिका पूरा गर्न प्रचण्डको आग्रह

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाराष्ट्र रेल दुर्घटनामा परेका नागरिकको अभिभावकीय भुमिका पूरा नेपाल सरकारलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।  हिजो भएको दुर्घटनमा सात जना नेपालीसहित नेपाली र भारतीय नागरिकको निधन र अरु थुप्रै घाइते भएको खबरले स्तब्ध बनेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले दुर्घटनामा घाइते भएका आफ्ना नागरिकको उपचार तथा निधन भएका नागरिक र उनका परिवारप्रति सरकारले अभिभावकिय भुमिक निवार्ह गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । यस्तो छ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले गर्नुभएको आग्रह 

विस्तारै उकालो लाग्दै तापक्रम

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका धेरै स्थानमा केही दिनयता तापक्रम बढ्न थालेको छ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल अधिकतम तापक्रम बढी नै रहेको र न्यूनतम तापक्रम पनि बढी नै देखिएको छ। लामो समयसम्म पानी पनि नपरेको र भारतमा उच्च चापीय प्रणाली रहेको छ, त्यसको पनि असरले तापक्रम बढेको बताइएको छ । न्यूनचापीय प्रणालीले बादल ल्याउने, पानी ल्याउने र चिसो बढाउने गर्छ भने उच्चचापीय प्रणालीले तापक्रम बढाउन सहयोग गर्छ। यद्यपि केही दिनमा भारतको उच्च चापीय प्रणाली सिफ्ट हुने (हट्दै जाने) हुनाले अहिले दुईतीन दिनमा जसरी तापक्रम बढेको छ, त्यो ‘रेसियो’मा भने नबढ्ने विभागका एक कमचारीले जानकारी दिए । विभागले बिहीबार साँझ सार्वजनिक गरेको विवरणमा काठमाडौंको अधिकतम तापक्रम २४.६ डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको छ। न्यूनतम तापक्रम पनि ६.२ डिग्री रहेको छ। बिहीबार सबैभन्दा बढी अधिकतम तापक्रम दिपायलमा २७.२ र वीरेन्द्रनगरमा २७.१ डिग्री मापन भएको छ। २१ मापन केन्द्रमध्ये ११ वटा केन्द्रमा अधिकतम तापक्रम २० डिग्रीभन्दा माथि ‘रेकर्ड’ भएको छ।  आज न्यूनतम तापक्रम एक ठाउँ जुम्लामा मात्रै माइनस ३.५ डिग्री मापन भएको छ।यसपालि काठमाडौंको तापक्रम दुई डिग्रीसम्म झरेको थियो ।  

उर्जामन्त्री र राज्यमन्त्रीले डकैती शैली अपनाए :  सांसद सापकोटा

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्का र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले डकैतीको शैली अपनाएको आरोप लगाउनुभएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद सापकोटाले मन्त्री र राज्यमन्त्रीले ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण परियोजनजामा नियम मिचेर डकैतीको शैलीमा निर्णय गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनुभएको हो।  जगदुल्ला हाइड्रोपावरको विषयमा मन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धी अन्य सात कम्पनीलाई पछि हट्न लगाइ एउटा कम्पनीले मात्रै छनोट गर्ने काम गरेकोमा सांसद सापकोटाले आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा पनि नियम मिचिएको आरोप लगाउनुभयो। सांसद सापकोटाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रतिशोध साँधेर प्राधिकरणमै मन्त्रीले कार्यकक्ष स्थापना गर्नु देशको बेइज्जती भएको उहाँको भनाई थियो । सरकार र मन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने काम समितिले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सापकोटाले कुनै छलफल र परामर्श नगरी होटलमा समितिको बैठक बोलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा छलफल गर्न होटल गइरहनु नपर्ने बताउनुभयो। होटलमा बसेर जलश्रोत विधेयक रिराइट गर्नेगरी निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।

लोकप्रिय