बीच बाटोमै हराउँछन् ग्रामीण क्षेत्रमा जाने औषधि

बीच बाटोमै हराउँछन् ग्रामीण क्षेत्रमा जाने औषधि

नृपेन्द्रबहादुर मल्ल

मुगु, पुस २६। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट जिल्लाका ग्रामीण भेगहरुमा पठाइएको औषधी बीच बाटोबाटै हरानाउने गर्दछन् ।

सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने ती औषधीहरुलाई विचौलियाहरुले बीचबाटोमै गायव बनाउने गरेको पाइएको छ । सरकारले सर्वसाधारणका लागि ७० प्रकारका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ५८ प्रकारका र स्वास्थ्य चौकीका लागि ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएतापनि ती औषधीहरु बीचबाटोमै गायव हुन्छन् । सर्वसाधारणसम्म ती औषधीहरु पुग्दैनन् ।

कार्यालयले वार्षिक रुपमा रु १८ देखि २५ लाखसम्मको औषधि उपलब्ध गराउने गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभाग मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर नेपालगन्जबाट पनि उत्तिकै औषधि जिल्लाका लागि आउने भए पनि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा सधैँभरि औषधि अभाव हुने गरेको छ ।

सम्बन्धित कार्यालयको मागका आधारमा औषधि पठाउने गरेकाले हरेक वर्ष कति परिमाणको औषधि जिल्लामा पठाएको यकिन भन्न नसकिने नेपालगन्जस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरका प्रमुख डिल्ली पोखरेलले बताए ।

केही समय अगाडि औषधिको अभाव देखिए पनि अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन भएपछि औषधि उपलब्ध गराउन सहज भएको उल्लेख गरे ।

यता जिल्लाका २४ वटा स्वास्थ्य चौकी, चार वटा एकाइ तथा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीमा सधैँभरि औषधि अभाव भइरहेको गुनासो आउने गरेको छ तर ती औषधि कहाँ गयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निकै कठिनाइ भएको कार्यालय प्रमुख डा. सरोज अधिकारीले जानकारी दिए ।

जिल्लाबाट ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाका लागि औषधि पठाइरहेको भएतापनि गाउँमा औषधि अभाव भएको र औषधि नपुगेको भन्ने गुनासो आउने गरेको डा.अधिकारी बताउँछन् । जिल्लाबाट पठाएको औषधि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा रहस्यमय बन्ने गरेको छ यसप्रति हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ – उनले भने ।

जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा रहेका खत्याड भेगका सात वटा गाविसका स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको चरम अभाव रहेको कोटडाँडा गाविस रिखियाँ गाउँका रतनबहादुर शाहीको भनाइ छ । सात वटा स्वास्थ्य चौकी र एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको यस क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत नपाइने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ।

त्यस्तै जिल्लाको पूर्वी भेगमा पर्ने करान क्षेत्रका पाँच वटा गाविसमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी दुई तीन महिनाको एकपटक गाउँमा पुग्ने र त्यतिबेला लिएको औषधि सबै घरधुरीमा दामासायीको दरले एकै दिनमा बाँडेर फर्किने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका कार्यालय सहयोगीले औषधि बुझेर लिए पनि बीच बाटोमा नै औषधि हराउने गरेको मुगु गाविसका छोर्तेन लामाले बताए । उनले जिल्लाबाट औषधि पठाउने स्वास्थ्य संस्थामा नपुग्ने कारण कार्यालय सहयोगीले औषधिको गह्रौँ भारी नबोक्न बठ्याइ गरेको हुनसक्ने आशङ्का गरे ।

केही दिनअघि उत्तरी सोरु भेगका बासिन्दा गाउँमा औषधि नपुगेको भन्दै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराउन आएका थिए । गाउँमा स्वास्थ्य चौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि हुँदैन हामीले सधैँ सिटामोल किन्न पनि निजी मेडिकलमा जानुपर्ने बाध्यता छ, जिमा गाविस सोरुकोट गाउँका तीर्थ मल्लले गुनासो गरे ।

ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको मागका आधारमा नियमित रुपमा कार्यालयबाट औषधि पठाउने गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको औषधि भण्डार शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर रावतको भनाइ छ ।

जापनिज इन्सेफलाइटिस सङ्क्रमणपछि खोप अभियान

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा जापनिज इन्सेफलाइटिसको सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै गएपछि ३५ वर्ष माथिका नागरिकलाई लक्षित गरी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी चैत १ देखि ५ गतेसम्म जिल्लाभर जापनिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले बताए । अभियानअन्तर्गत जिल्लाभित्र रहेका ३५ वर्षमाथिका एक लाख ५० हजार बढी नागरिकलाई खोप लगाइने लक्ष्य राखिएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लामा जापनिज इन्सेफलाइटिसका १५ सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ”, उनले भने, “सङ्क्रमण दर बर्सेनि बढ्दै जान थाले पछि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई मात्र लक्षित गरेर खोप अभियान सञ्चलन गर्न लागिएको हो ।” जिल्लामा रोगको जोखिम देखिँदै गएपछि यसको रोकथामका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रवीणकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार अभियानमार्फत जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । “लक्षित उमेर समूहका सबै नागरिकलाई नजिकको खोप केन्द्रमा गई अनिवार्य रूपमा खोप लगाउन जिल्लाका ३५ वर्ष उमेर र सो माथिका नागरिकलाई आग्रह गरेका छौँ”, उनले भने, “स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था र सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरी अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छाैं।” नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात जनामा जापनिज इन्सेफलाइटिस पुष्टि भएकामध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसै गरी आव २०८०/८१ मा आठ जनामा सङ्क्रमण भएकामध्ये एक जनाको मृत्यु भएको प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रमुख केशव चापागाईँले जानकारी दिए । जापनिज इन्सेफलाइटिस क्युलेक्स भन्ने लामखुट्टेबाट सर्ने रोग हो । यी लामखुट्टेहरू मध्यम आकारका, खैरो रङको र पेटतिर भने सेतो चिह्न भएका हुन्छन्, तिनले प्रायः घाम ढल्केपछि र अँध्यारो भएपछि टोक्ने गर्दछन् । विशेष गरी धान बालीमा जमेको पानी यस लामखुट्टेको प्रमुख वासस्थान हो, साउन, भदौ र असोजमा जापनिज इन्सेफलाइटिस बढी देखिने गर्दछ । यस रोगबाट धेरै व्यक्ति गम्भीर बिरामी नहुने गरे पनि केहीको गम्भीर अवस्था सृजना भई दिमागलाई नै असर गरी मृत्यु हुने गरेको प्रमुख चापागाईँले बताए । “यो रोग लाग्दा धेरैजसोलाई ज्वरो, झाडापखाला, बान्ता, थकित हुने, गर्धन दुख्ने, घाँटी दरो हुने, टाउको दुखाई वा कमजोरी देखिन्छन्”, उनले भने, “यस रोगका खतराका लक्षण छारे रोग, प्यारालाइसिस र अचेत हुनु रहेको छ ।”

गुणस्तरीय जनमुखी जनस्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्धता : स्वास्थ्य बीमालाई शत प्रतिशत पुर्‍याइने

काठमाडौं ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील : स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।  पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हाल करिब ३० प्रतिशत मा सीमित रहेको स्वास्थ्य बीमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ ।  गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ । प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ निम्नानुसार नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरिनेछ : · जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्कः संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ । खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गरिनेछ । प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ । नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च (इगत–या–एयअपभत) हाल करिब ५४% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ३५% भन्दा कममा झारिनेछ ।  · स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशीलः स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइनेछ । हाल करिब ३०% मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्‍याइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १०% मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १००% पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकिक र पारदर्शी बनाइनेछ ।  · समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारः हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिनेछ ।  · सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवाः सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा वर्षभरि बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिनेछ ।  · विशेष प्राथमिकता समूहः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।  · स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षाः सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी “एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था (पूर्णकालीन सेवा)” नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ ।  · रोकथाम प्रधान स्वास्थ्यः उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिनेछ ।  · मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथामः बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ । मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गरिनेछ । आत्महत्या मृत्युदर हाल २३.४ प्रति १ लाख रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ४.७ प्रति १ लाखमा झारिनेछ ।  · पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीः सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिनेछ । प्रणालीलाई शिक्षण अस्पतालहरूमा चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ ।  · प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पतालः सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रेफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रदेशमा मध्यम तथा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ ।  · औषधि आपूर्ति तथा सुशासनः औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी–सरकारी खरिद प्रणाली लागू गरिनेछ । नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गरी आधारभूत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने र सरकारी संस्थामा जेनेरिक प्रयोग अनिवार्य गरिनेछ ।  · घुम्ती विशेषज्ञ सेवाः दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन/कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।  · “अस्पताल पर्खने होइन, स्वास्थ्य सेवा गाउँ जाने” नीति अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गरिनेछ । वडा तहका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको जनशक्ति, औषधि, उपकरण र गुणस्तर सुधार गरिनेछ । नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि हृदयरोग, मधुमेह जाँच, परामर्श र नियन्त्रण सेवा समुदायमै उपलब्ध गराइनेछ ।  · खाद्य तथा औषधि नियमनः अनियन्त्रित खाद्य पूरक तथा जडीबुटीजन्य पदार्थको नियमन गरिनेछ । मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट प्राप्त रकम नसर्ने रोगको रोकथाम तथा उपचारमा खर्च गरिनेछ ।  · दूरस्वास्थ्य सेवाः दूरस्वास्थ्य चिकित्सा विस्तार गरी ग्रामीण क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । जनरल प्राक्टिस तथा विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।  · सङ्घीय स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवा वर्गीकरण/गुणस्तर निर्धारण गरिनेछ ।  · महामारी तथा आपत्कालीन सेवाः महामारी, विपत्ति तथा आपत्कालीन सेवालाई सुदृढ संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाइनेछ ।  · स्वास्थ्य बजेट वृद्धिः स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा हाल करिब ५% रहेको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म ८% पुर्‍याइनेछ ।  · नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तारः नसर्ने रोग, मुख स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नाक–कान–घाँटी, छाला रोग तथा पेशागत स्वास्थ्य सेवालाई सातै प्रदेशमा सुदृढीकरण गरी जिल्ला तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।  · एकीकृत स्वास्थ्य ऐनः स्वास्थ्य सेवा ऐन, नियमावली, परिषद्, आयोग तथा संस्थाहरूको नीति समयानुकूल परिमार्जन गरी एकीकृत स्वास्थ्य ऐन निर्माण तथा लागू गरिनेछ ।  · आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरणः आधुनिक, आयुर्वेदिक, मौलिक, परम्परागत र वैकल्पिक प्रणालीको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ । आयुर्वेद, प्राकृतिक र मौलिक चिकित्सा पद्धतिको सुसंगत एकीकरण गरिनेछ ।   · साझेदारीमा सामाजिक स्वास्थ्य अभियानः स्वास्थ्य शिक्षा, पुनस्र्थापना, दिवा सेवा स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिनेछ 

खोटाङको बिहे भोजमा खाना खाने १५० जना फुड प्वाइजनबाट बिरामी

काठमाडौं  । खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिका-६ दिप्लुङमा माघ २१ गते भएको विवाह भोजमा खाना खाएका करिब १५० जना स्थानीय बिरामी परेका छन् । भोज खाएको करिब १२ घण्टापछि माघ २२ गते साँझदेखि ज्वरो, काम्नु, झाडापखाला जस्ता लक्षण देखिएपछि फुड प्वाइजन भएको आशंका गरिएको छ । बेहुला र बेहुलीसमेत बिरामी परेका छन् । गाउँपालिकाले निगालावास भञ्ज्याङमा स्वास्थ्य शिविर स्थापना गरी उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य कार्यालय र जनप्रतिनिधिको टोलीले उपचार गरिरहेका छन् । बढ्दो बिरामीको चापपछि स्वास्थ्य कार्यालयबाट थप औषधि र जनशक्ति मगाइएको छ । अहिले ३५ जना बिरामीको सलाइन, जीवनजल लगायतको उपचार जारी छ । धेरैजसो बिरामी उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । भोजमा सहभागी भएका उदयपुर, काठमाडौं लगायतका पाहुनाहरू पनि बिरामी परेको खबर आएको छ । फुड प्वाइजनको कारण पत्ता लगाउन प्रदेशबाट स्याम्पल संकलन टोली बोलाइएको स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख कुलबहादुर पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

विश्व क्यान्सर दिवसः नेकपा संयोजक प्रचण्डद्वारा क्यान्सर पीडितप्रति ऐक्यबद्धता

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’ले विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सरपीडित व्यक्ति, उनीहरूको परिवार तथा क्यान्सर उपचार र सेवामा संलग्न सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति गहिरो सम्मान र हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्नु भएको छ ।  पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा जारी सन्देशमा क्यान्सरलाई केवल एउटा रोग मात्र नभई पीडा, डर र मृत्युको सामना गर्दै गरिने निरन्तर संघर्षका रूपमा चित्रण गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरसँग लडिरहेका प्रत्येक व्यक्तिको कथा फरक–फरक भए पनि उनीहरूको आँसु, आशा र जीवनप्रतिको संघर्ष साझा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सन्देशमा क्यान्सरपीडितका परिवारजनले भोग्ने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक पीडाको चर्चा गर्दै नेपालमा क्यान्सर गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको औँल्याइएको छ। आर्थिक अभावका कारण धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै, सरकारको नेतृत्वमा रहँदा क्यान्सर उपचार सेवा विस्तार, उपचार संस्थाको विकास तथा स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क प्रारम्भिक परीक्षणजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको स्मरण संयोजक प्रचण्डले गर्नु भएको छ ।  विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरी लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई नीतिगत पहलमार्फत अघि बढाइएको र त्यस अन्तर्गत १४ लाख ६० हजार किशोरीले खोप प्राप्त गर्न सफल भएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्सर उपचार मात्र पर्याप्त नभई समयमै जाँच, सचेत जीवनशैली, खोज तथा मानवीय संवेदनाको आवश्यकता रहेको सन्देशमा जोड दिइएको छ। क्यान्सरपीडित व्यक्तिले आफू एक्लो नभएको अनुभूति गराउन समाज, राज्य र सबै सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रचण्डले उल्लेख गर्नु भएको छ।  सन्देशमा क्यान्सरका कारण जीवन गुमाएका सबैप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै क्यान्सरपीडित तथा उपचाररत सबैप्रति हार्दिक ऐक्यबद्धता व्यक्त तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। साथै उपचार पहुँचलाई अधिकारको विषय बनाउँदै समान र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न सबैलाई संकल्प गर्न आह्वान गरिएको छ। 

लोकप्रिय