मन्त्रीपदको लोभ नगरी ७ महिनामा बाहिरिए हितराज

काठमाडौं, फागुन २८ । हितराज पाण्डे (६२) । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयोग मागेको क्षणभरमै मन्त्री त्याग्न सहमतमात्रै भएनन्, अर्को मन्त्रालयका लागि पाएको ‘अफर’समेत अस्वीकार गरे । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले सहयोग माग्नुभयो,’ पाण्डेले भने, ‘राजनीतिक समस्याको हल भएर देश अगाडि बढ्छ भने म तत्कालै मन्त्रीपद छाड्न सहमत भएँ ।’ उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट पशुपन्क्षी वा बिनाविभागीय मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि आयो । तर उनले त्यसलाई स्वीकारेनन् । त्यही बिहीबार नै कांग्रेसबाट पर्यटनमन्त्री रहेका जीवनबहादुर शाहीका स्थानमा राप्रपाका दिलनाथ गिरी मन्त्री भएर आए । तर शाहीले मन्त्री छाड्नुपरेन । उनले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा सरुवा पाए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ– ‘म काम गर्न मन्त्री भएको थिएँ, आफूले सक्दो गरेंँ । जागिर खानमात्र मन्त्री हुन चाहिन,’ उनले भने, ‘सांसद छँदैछु, पार्टीमा छँदैछु । त्यहाँबाट आवश्यक भूमिका खेल्ने नै छु ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ता सम्हालेको ७ महिनामा मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिने पहिलो व्यक्ति बनेका छन्, पाण्डे । तर कुनै आरोप लागेर होइन, राम्रो काम गर्दागर्दै उनी बाहिरिनुपर्‍यो । कारण रह्यो, सत्तामा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको आगमन । संघीयता विरोधी भनेर चिनिने थापाका लागि संघीयताका प्रमुख पक्षधर पाण्डेले संघीय मन्त्रालय छाड्नुपरेको हो ।

साउन ३० मा मन्त्रीपद बहाल गरेका पाण्डेले मन्त्रालय छाड्ने बेलासम्म संघीयता कार्यान्वयनको पक्षमा काम गरे । संविधान अनुसार स्थानीय तह पुनस्संरचनाको कामलाई टुंग्याए । तर दुर्भाग्य, स्थानीय तह पुनस्संरचनालाई बिहीबार टुंग्याएका पाण्डे अर्को दिन शुक्रबार त्यसलाई सार्वजनिक घोषणा गर्ने बेलामा भने थिएनन् । पुराना गाउँ विकास समिति अब नरहने र नयाँ संरचनाका ७४४ गाउँपालिकारनगरपालिकाको घोषणाको ऐतिहासिक अवसर पद सम्हालेकै दिन राप्रपा नेता थापाले पाए ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पाण्डे आफू हट्ने थाहा पाएपछि पुनःसंरचनाको काम टुंग्याउन बिहीबार दिनभर मन्त्रालयमा व्यस्त रहे । कर्मचारीहरुलाई तताइरहे । उनको चाहना थियो, आफूले छाड्ने दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर त्यसको सार्वजनिक आफैले गर्ने । तर त्यो हुन सकेन । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषयमा कार्यदलमा रहेका एकजना मन्त्रीले थप हेरफेर गर्न चाहेपछि राजपत्रमा पठाउन ढिला हुनपुग्यो । ‘ती मन्त्रीको चाहना थियो, काठमाडौं उपत्यकाभित्र केही सिमाना हेरेफेर गरेर मात्र राजपत्रमा पठाऔं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर कार्यदल संयोजक पाण्डेले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको विषयमा कुनै हेरफेर नगर्ने बरु दुईजना मन्त्रीकै हस्ताक्षरमा राजपत्रमा पठाउने अडान लिइरहे ।’ पाण्डे आफ्नो अडानबाट टसमस नभएकै कारण कार्यदलका ती सदस्य अन्तिममा हस्ताक्षर गर्न राजी भए । तर त्यतिखेर ढिलो भइसकेको थियो । घडीले ५ बजाइसकेपछि मन्त्री पाण्डे मन्त्रालयमा बस्न रुचाएनन् । अरु दिन राति ११ बजेसम्म पनि मन्त्रालयमा काम गरेका उनी कार्यालय समय सकिए लगत्तै बाहिरिए ।

‘आज म हट्दैछु भन्ने थाहा थियो, त्यसकारण पनि ५ बजेपछि मन्त्रालयमा बस्न उचित नलागेको हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम टुंग्याउनसकें, त्यसमा खुसी लागेको छ ।’ मन्त्रालयका एक सहसचिवकाअनुसार पाण्डेको निरन्तरको मिहेनतकै फलस्वरुप स्थानीय तह पुनःसंरचना कार्यान्वयनमा जानसकेको हो । स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग सदस्य डा श्यामकृष्ण भुर्तेल स्थानीय तह पुनसंरचना कार्यन्वयनमा जानुमा पाण्डेलाई जस दिन्छन् । ‘पाण्डे कस्सिएर लागेका थिए, मन्त्रालय छाड्ने दिनसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यन्वयनमा लैजाने जुन निर्णय लिए, त्यो प्रशंसनीय छ’, डा। भुर्तेलले भने । मन्त्रालयमा पाण्डेको सल्लाहकार रहेका माधव सापकोटाका अनुसार भोलि कुनै कारणले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पुनःसंरचना कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने चिन्ता उनमा थियो ।

सिद्धान्ततः संघीयता विरोधी पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री भएर आउने निश्चित भएपछि पाण्डेमा उक्त चिन्ता आउनु स्वाभाविक नै थियो । र उनी बिहीबार दिनभर मन्त्रालयमा बसेर सबै बाँकी काम सकेर ७४४ स्थानीय तहलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘संविधान अनुसार नयाँ संरचना गठन हुन्छ कि हुँदैन, गठन भएछ भने कार्यान्वयनमा जान्छ कि जाँदैन, अनेकौ आशंका व्याप्त थियो,’ ती सहसचिवले भने, ‘तर मन्त्री पाण्डे संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि दृढनिश्चयमा हुनुहुन्थ्यो ।’ आयोगले गरेको पुनस्संरचनालाई लिएर मधेसी मोर्चाको विरोध त थियो नै, सत्तारुढ कांग्रेस र उनकै दलका सांसदहरु असन्तुष्ट थिए । तर, उनले सबैलाई समझदारीमा लिएर अघि बढ्न पटक—पटक प्रयत्न गरिरहे । पछिल्लो एक महिना यताको समय सांसदहरुसँगको छलफलमै बिताए, पाण्डेले ।

निर्णयप्रति दृढ र दबाब झेल्न सक्ने उनको विशेषता पनि पुनस्संरचना कार्यान्वयनमा जानुको प्रमुख कारण रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको अनुभव छ । जतिखेर फागुनभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुरा थियो, त्यतिखेर उनले स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगलाई हरेक ढंगले सहयोग गरेर फागुन मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएका थिए । राजनीतिक सहमति नबनेका कारण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइलाई पनि उनले बिराम लगाए । प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर ताकेता गरेर मन्त्रालयमा थन्किएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पठाए । मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदनमाथिको विवाद सुल्झाउन सुझाव दिन उनलाई नै जिम्मेवारी दियो । १५ दिनभित्रै उनले आफ्नो सुझाव बुझाए ।

पुनस्संरचनाको काममा पछिल्लो समय बिहान ९ बजेदेखि अबेर रातिसम्म मन्त्री स्वयं खटिने गर्थे । ठूला ‘प्रोफाइल’ भएका र उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका नेताहरु प्रकाशमान सिंह र कमल थापाले चलाएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाण्डेलाई आइपुगेको थियो । ‘उहाँहरुको पार्टीमा पनि महत्त्वपूर्ण र अन्य मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धेरैपछि स्थानीयले फुल टाइमर मन्त्री पाएको थियो ।’ उनी घोत्लिएर काम गर्ने र समयप्रति इमानदार थिए । पाएको जिम्मेवारी समयमा सक्ने र अरुलाई दिएको जिम्मेवारी पनि त्यहीअनुसार होस् भन्ने उनको अपेक्षा रहन्थ्यो । तोकिएको समयमै कार्यक्रममा उपस्थिति हुने बानीले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बेला—बेला अप्ठ्यारो पाथ्र्यो । त्यतिमात्र होइन, कसैलाई समय दिइसकेपछि हरसम्भव उपाय गरेर पुग्ने उनको बानी देखियो ।

उनले बैतडीको सिद्देश्वर गाविसलाई बालमैत्री गाविस घोषणा गर्ने कार्यक्रमा जाने समय दिए । तर मौसमले साथ नदिएपछि बिहान ११ बजेको प्लेन उडेन, अपरान्ह ३ बजेको प्लेन नेपालगन्जको आकाशमा पुगेर फर्किएपछि उनी गाडीमा रातारात गएर भोलिपल्ट दिउँसो बैतडी पुगेका थिए । ‘हो, २१ घन्टाको जिप यात्राबाट बैतडी पुगेको थिएँ,’ पाण्डेले सुनाए, ‘कारण एउटै थियो, मैले समय दिएको थिएँ, मन्त्रीहरुले समय दिएपछि आउँदैनन् भन्ने मान्यता पनि तोड्नु थियो । जनप्रतिनिधिप्रति विश्वास बढाउनुथियो ।’

उनले प्रत्येक महिनाको १ गते सचिव, सहसचिवहरुसँग र १६ गते सम्पूर्ण कर्मचारीसँग गर्ने बैठकले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा सहजता ल्याएको थियो । कर्मचारीलाई अनुशासित बनाएको थियो । उनी आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीप्रति पनि त्यति नै सख्त हुन्थे । समयभन्दा पहिले वा अधुरो सूचना मिडियामा नजाओस् भन्नेतर्फ उनी सजग देखिन्थे । ‘आफूले गरेको काम मिडियामा आइहालोस् भन्ने उनमा कहिल्यै स्वार्थ देखिएन,’ निजी सचिवालयमा रहेका एक सहयोगीले सुनाए, ‘उहाँको जानकारीबिना कतै केही प्रचारबाजी गरिए जस्तो लाग्नासाथ उहाँको हप्की खानुपथ्र्यो ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री हुनासाथ पाण्डेले मुख्य रूपमा पुनःसंरचना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विकास कामको अनुगमनमा विशेष जोड दिए । भूकम्पले प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी ९एलडीओ० र कार्यकारी अधिकृतलाई भूकम्प पीडितले राहत पाउन तिनको घर बनोस् भन्नेतर्फ निरन्तर निर्देशमात्रै गरेनन्, समस्या सुल्झाउन पनि अग्रसर भए । ‘उनले मन्त्रालयको कामलाई सही दिशामा ल्याउन खोजेकै हुन् । त्यसका लागि निरन्तर प्रयास गरे,’ मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भने, ‘हठात उनी हट्नुपर्दा धेरैलाई नमिठो लागेको छ ।’

कर्मचारी सरुवामा भने उनले अपजस नपाएका होइनन् । ‘तर सबै कर्मचारीको क्षमता मन्त्रीले चिन्ने होइन, कर्मचारी तहबाटै त्यस्तो सिफारिस पुग्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘उनको निर्णयबाट सबै खुसी नै हुने कुरा त भएन । कतिपय अवस्थामा उनको निर्णयप्रतिको अडानले पनि धेरैलाई आफूले चिताए जस्तो नभएको पनि हुनसक्छ ।’ जे होस्, उनी विवादरहित ढंगले मन्त्रालयबाट बाहिरिए । आर्थिक रूपमा पनि निष्कलंक रहे । बरु, गरेको कामको जश पाउने बेलामा उनी बहिरिनुपर्‍यो । उनी मन्त्री रहँदामात्रै होइन, पार्टीमा पनि पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेकै कारण अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को नजिकका नेताका रूपमा चिनिन्छन् । त्यही निकटताको हकले नै हुनुपर्छ, प्रचण्डले उनलाई सहजै मन्त्रीबाट हटाएर थापालाई ल्याउन पाए । माओवादी ‘जनयुद्ध’ सुरु हुने वर्ष २०५२ माघ २८ गते पाण्डे गोरखा च्याङली गाविसको जीवन ज्योति माविको प्रधानाध्यापकबाट राजीनामा दिएर तत्कालीन नकेपा माओवादीको पूर्णकालीन सदस्य भएर ‘जनयुद्ध’मा होमिएका थिए । उनका श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरी सबैजना पार्टीमा खटिए । उनले जेठा छोरा मिलन पाण्डेलाई त्यही युद्धमा गुमाएका छन् ।

पार्टीमा तल्लो तह हुँदै पोलिटब्युरो सदस्य र गतवर्ष संसदमा प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएका पाण्डे दोस्रो संविधानसभामा गोरखा–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी ३ वर्ष पार्टीको मुख्य सचिव भएर पनि काम गरेका छन् । त्यस अवधिमा पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउने, खर्च घटाउने, हेटौंडा महाधिवेशन र विराटनगर सम्मेलनलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।