यी हुन कांग्रेसको लज्जाष्पद हारका मुख्य कारणहरु

यी हुन कांग्रेसको लज्जाष्पद हारका मुख्य कारणहरु

मंसिर २३, २०७४-प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले दुवै चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै ‘कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ६५ देखि ७० सिट जित्ने’ अनुमान आफू निकट नेताहरूलाई सुनाएका थिए । शुक्रबारको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा देउवाको अनुमान गलत मात्रै भएन, कांग्रेसको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पहिलो दल बनेको कांग्रेसको हविगत किन यस्तो भयो ?

‘०४८ सालदेखि नै कम्युनिस्ट मत बढ्दै थियो, ०५६ मा एमाले नफुटेको भए त्यतिबेलै बहुमत ल्याउँथ्यो,’ प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘अहिले एमाले र माओवादीबीच गठबन्धनको कुरा मात्रै भएन, एकता नै हुने भनियो, जसले कम्युनिस्ट जनमतमा निकै उत्साह ल्यायो । मत क्रस भएन ।’ वाम गठबन्धनलाई चुनौती दिने कार्यक्रम र रणनीतिमा कांग्रेस असफल भएको उनको बुझाइ छ । ‘कांग्रेसले कहिल्यै वैचारिक फाइदा लिन सकेन । कम्युनिस्टहरूको विभाजन र कलहको मात्रै फाइदा लिँदै आएको हो, त्यो अवस्था अहिले भएन,’ खनालको विश्लेषण छ, ‘जसरी विचार र आस्थाका आधारमा कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्यो, त्यसरी नै कांग्रेसले लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउनुपथ्र्यो । एउटा राप्रपालाई लिएर लोकतन्त्रवादी भइन्छ ?’

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि आम जनताको भावनाअनुसारको प्रतिष्ठा बनाउन नसक्नुलाई महतले अर्को मुख्य कारण मानेका छन्

प्रारम्भिक नतिजालाई लिएर कांग्रेसभित्रै नेतृत्वको आलोचना भएको छ । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘पार्टी यो स्थितिमा कसरी पुग्यो ?’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।’ तर पार्टी सभापति देउवा र उनी निकट नेताहरू एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको वाम गठबन्धनलाई मुख्य आधार ठान्दै अन्य कारण खोल्न चाहँदैनन् । पौडेल समूह र देउवाइतरका अन्य नेताहरूले भने चुनावी परिणामलाई नेतृत्वको असफलतासँग जोडेर हेर्न थालेका छन् ।

नेता रामशरण महत कांग्रेस यो स्थितिमा आइपुग्नुमा मुख्य तीन कारण देख्छन् । वाम गठबन्धन पहिलो कारण भए पनि पार्टी नेतृत्वको तदर्थवादी कार्यशैली र सरकारको नकारात्मक प्रतिष्ठाले कांग्रेसप्रतिको आकर्षण घटेको उनको मूल्यांकन छ । ‘वाम गठबन्धन बन्दैमा भोटमा असर पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर त्यसो भएन । मनोवैज्ञानिक असर प्रमुख रूपमा परेको देखियो,’ उनले भने, ‘तर यो नतिजा पार्टी नेतृत्वको असफलता पनि हो ।’ कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि आम जनताको भावनाअनुसारको प्रतिष्ठा बनाउन नसक्नुलाई महतले अर्को मुख्य कारण मानेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग, प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकरणजस्ता अलोकप्रिय निर्णयलगायतले जनमानसमा सरकारको छवि राम्रो बनेको थिएन । ‘यस्तो नतिजा आउनुको नैतिक जिम्मेवार हामी केन्द्रीय नेताहरू सबै होऔंला, तर पार्टी र सत्ताको नेतृत्वमा बसेका नेताले नै प्रमुख जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यको विश्लेषण पनि महतको जस्तै छ । ‘कांग्रेस यो निर्वाचनमा खस्कन्छ भन्ने त थियो नै, तर यति तल आउँला भन्ने चिताएको थिइनँ,’ आचार्यले भने, ‘कांग्रेसले नीति र संगठनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ ।’ उनी पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनभावनाअनुसारको निर्णय गर्न नसक्नुलाई कमजोरी ठान्छन् । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा कांग्रेस रक्षात्मक स्थितिमा बस्नुले पनि भोट घटाएको उनको तर्क छ । ‘संविधान संशोधन, नाकाबन्दी, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगलगायत कारणले पनि कांग्रेसलाई कमजोर बनायो,’ उनले भने, ‘यसका साथै कांग्रेसको निर्वाचनमा जाने एजेन्डा पनि केही भएन ।’

कम्युनिस्ट सरकार बनेमा ‘अधिनायकवाद’ आउने भन्दै जनतालाई आफूतिर तान्न खोजे पनि त्यसलाई आम मतदाताले पत्याएनन् ।

कांग्रेसले वाम गठबन्धनविरुद्ध ‘अधिनायकवाद’ को मनोवैज्ञानिक प्रभाव प्रयासबाहेक केही एजेन्डा जनमानसमा लैजान सकेन । कम्युनिस्ट सरकार बनेमा ‘अधिनायकवाद’ आउने भन्दै जनतालाई आफूतिर तान्न खोजे पनि त्यसलाई आम मतदाताले पत्याएनन् । अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिनाकवाद भन्नेबाहेक कांग्रेसले अरू एजेन्डा ल्याउनै सकेन, जसलाई आम जनताले पत्याएनन्, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर आएका थिए ।’

कांग्रेस निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँड चुनावी परिणामबारे प्रतिक्रिया दिन नै हच्किए । समानुपातिक सूचीमा बसेर निर्वाचन परिचालनको जिम्मेवारी लिएका खाँडले कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट ल्याउने दाबी गर्दै आएका थिए । आफू राजधानीबाहिर रहेको भन्दै उनी प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिए । उम्मेदवार चयनमा पनि कांग्रेसले अधिकांश पुरानै अनुहार छनोट गरेको थियो, जसले जनतामा आकर्षण बढाउन सकेन । सरकारसँगै पार्टी सञ्चालनमा सभापति देउवाको ‘तदर्थवादी’ शैलीले पनि ‘काम गरेको’ कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । देउवाले पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन् । ४२ वटा विभागहरू अहिलेसम्म गठन भएका छैनन् । पार्टीका संरचनाहरूले मात्रै पूर्णता पाएको भए झन्डै एक हजार जनाले जिम्मेवारी पाउँथे ।

‘पार्टीलाई देउवाले आफ्नो सम्पत्तिजस्तो ठाने, आफ्नो अनुकूलताअनुसार मात्रै निर्णय लिने परम्पराले नै पार्टी कमजोर भयो,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘संगठन नै कमजोर बनेपछि निर्वाचनमा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।’

कांग्रेस नेता महतले पनि संकटका बेला पार्टी नेतृत्वले आम जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसक्दाकै परिणाम अहिले देखिएको बताए । निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने होड पार्टीमा देखिनुलाई उनले दु:खद ठाने । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायतले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै मत मागेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवालाई अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रण गरिरहेका बेला स्वयं देउवाले फेरि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घोष गरेका थिए । ज्योतिषले सात पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको उल्लेख गर्दै देउवाले आफू नै प्रधानमन्त्री बन्ने बताउँदै आएका थिए, जसलाई कांग्रेस कार्यकर्ताले अस्वाभाविक रूपमा लिएका थिए । पार्टी एकताको सन्देश दिन पौडेललाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्ने दबाब पौडेल पक्षीय नेताहरूले गरेका थिए, तर देउवाले मानेनन् ।

प्राध्यापक खनालकै शब्दमा कांग्रेस जति पराजित भए पनि नेताहरूले त्यसको पीडा महसुस गर्ने छैनन् । ‘कांग्रेस हारेकोमा होइन, आफूहरू कति समयसम्म सत्ताबाहिर बस्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ता नेताहरूमा छ,’ खनालले भने, ‘गैरकम्युनिस्ट मत एकत्रित गर्न सकेको भए र मधेसको आधार जोगाउन सकेको भए कांग्रेस अहिले पनि बलियो हुन्थ्यो । त्यसलाई कांग्रेसले गुमायो ।’

कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेको रिपोर्ट साभार गरिएको

उपनिर्वाचन : भोलिबाट मौन अवधि

काठमाडौं । बुधबार (भोलि) राति १२ बजेबाट उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने (मौन) अवधि सुरु हुने भएको छ । वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार राति १२ बजेबाट प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन हुने ४८ घण्टाअघिदेखि चुनावको प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन ।वैशाख १५ गते प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम–२ र प्रदेशतर्फ बझाङ १ को १ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । इलाममा १९ र बझाङमा ११ उमेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

रिक्त २३ पदहरूमा उपनिर्वाचनको तयारी, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आह्वान

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकालाई नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको हो । आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “मतदाता दर्तासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था बमोजिम देशभरका योग्यता पुगेका सबै नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकै छ भन्नेमा आयोग विश्वस्त छ । तथापि, विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुट भएका देशभरका र विशेषतः पद रिक्त भएका देहायका स्थानीय तह, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिण्सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकलाई उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुपूर्व नै मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न आयोग आह्वान गर्दछ,” मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोकिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य स्थगित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ०७९ वैशाख १० गते स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएपछि रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ । स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका २३ पदहरू रिक्त रहेकाले उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने गरी आन्तरिक तयारी प्रारम्भ गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझायो राष्ट्रिय सभा चुनावको प्रतिवेदन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ। आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबार शितल निवासमा राष्ट्रपति पौडेललाई चुनाव प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६० बमोजिम राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०८० को निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन थपलियाले राष्ट्रपति पौडेललाई पेश गरेको राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन्। १९ सदस्यका लागि गत माघ ११ गते राष्ट्रिय सभा चुनाव भएको थियो। जसमा विभिन्न ८ दलका ५१ जना उम्मेदवार थिए। सत्ता गठबन्धनका विभिन्न दलबाट १८ र नेकपा (एमाले) बाट एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धन १८ र १ सिटमा एमाले विजयी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन १८ सिटमा विजयी हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले एक सिटमा विजयी भएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि शुरु भएको निर्वाचनमा सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशको एक सिटमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई घात गरेका कारण एमालले माओवादी केन्द्रबाट एक सिट खोस्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशीमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र नेकपा एमालेकी रुक्मणि कोईराला, मधेस प्रदेशबाट गठबन्धबाट नेपाली काँग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी पूजा चौधरी, बागमती प्रदेशबाट गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमारी पुडासैनी, नेपाली कांग्रेसकै जितजंग बस्नेत, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का श्रीकृष्ण अधिकारी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का घनश्याम रिजाल निर्वाचित भए । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनकै कांग्रेसका पदमबहादुर परियार, कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मनरुपा शर्मा निर्वाचित भए। लुम्बिनी प्रदेशबाट गठबन्धनकै नेपाली कांग्रेसका विष्णुकुमारी सापकोटा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का झक्कु सुवेदी निर्वाचित भए । कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनबाट नेपाली कंँग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, नेकपा (एकीकृत समावादी) का सावित्री मल्ल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का विष्णुबहादुर विश्वकर्मा निर्वाचित भए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका बलदेव बोहरा र नरायणदत्त भट्ट तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रेणु चन्द निर्वाचित भए । राष्ट्रिय सभामा १९ सिटका लागि बिहीबार मतदान भएको हो । जसमा नेपाली कांग्रेस १० सिटमा विजयी भएको छ भने सत्ता गठबन्धनबाटै नेकपा (माओवादी केन्द्र) ५ सिट र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले दुई सिट जितेको छ । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीले एक सिट जितेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले १ सिट जितेको छ ।

लोकप्रिय