विवाह गर्न नयाँ नियम !
काठमाडौं चैत १३ । संसदीय समितिले विवाहमा पाँच सय जनालाई भोज खुवाउन सकिने प्रावधान समेटेर सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयक पारित गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकले विवाहबाहेक अन्य सामाजिक व्यवहारमा गरिने भोजमा दुई सय ५१ जनाको सीमा तोकेको छ ।
उक्त विधेयकले एक सय ५० जना जन्ती वा बरियात लानसक्ने व्यवस्थालाई पनि स्वीकारेको छ । दुलाहा पक्ष वा दुलही पक्षले जन्ती वा बरियात जानेलाई नगद र जिन्सी उपहार दिन नहुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
विवाहको निधो अर्थात् कुरा छिन्नका लागि आयोजित कार्यक्रममा दुलाहा पक्षबाट ३५ जना र दुलही पक्षबाट ५१ जनासम्म लैजान पाउने प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ । दुलाहा दुलहीले एकअर्का पक्षसँग दाइजो माग्न वा लिन नहुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा दुलाहा पक्षले दुलहीलाई कपडा तथा बढीमा ६० ग्राम बराबरका सुनका गरगहना दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुलही पक्षले दुलाहा पक्षलाई बढीमा ४० ग्राम सुन वा सो बराबरको प्रचलित मूल्यले हुने रकमको गरगहना र तोकिएको रकमसम्मको कपडा र अन्य जिन्सी सामान राजीखुसीले दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
दाइजो वा सम्पत्ति लिनदिन भएको सम्झौता स्वतः बदर भएको मानिने उल्लेख गरिएको उक्त विधेयकमा सामाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो व्यवहार सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफूले गरेको कार्यमा गरेको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक व्यवहारको खर्चको विवरण पेस नगर्ने वा झुठो विवरण पेस गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक व्यवहारमा खर्च तथा भड्किलो प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण एवम् उपयुक्त र आवश्यक मात्र खर्च गर्न प्रोत्साहन गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम गर्न तथा सामाजिक व्यवहारलाई सरल, स्वच्छ र मितव्ययी एवम् मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक निर्माण गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनमा ५१ जना जन्ती एवम् बरियाती लान पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विधेयकमा भनिएको छ– आजको परिप्रेक्षमा उक्त ऐन ज्यादै पुरानो भई कार्यान्वयन गर्नमा अप्ठ्यारो परेको हँुदा ऐनमा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनशील र जीवन्त बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
विधेयकलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नचाहने पक्षको घेराबन्दीबाट छिचोलेर विधेयक अघि बढाइएकोमा अंशमा बराबरी भई सकेपछि पनि दाइजोमा किन अझै विभेद भन्ने प्रश्न उठिरहेको समितिका सदस्य रामेश्वर फुयाँल बताउनुहुन्छ ।
समितिले सामाजिक व्यवहार सुधार विधेयकलाई अघि बढाउने सिलसिलामा धनुषा, डोटी र पाँचथरमा गरेको अन्तक्र्रियामा सर्वसाधारणले जन्ती र दाइजोलाई नियन्त्रण गर्न नहुने सुझाव दिएको समितिले जनाएको छ ।
संसद्ले अघि बढाएको सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी ऐनको पालना सरकार र राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहे बसेका व्यक्तिबाट हुनुपर्ने जोडदाररुपमा आवाज उठिरहेको छ । सामाजिक द्वन्द्वको मुख्य विषयवस्तु बन्दै आएको दाइजो प्रथाले छोरीको आत्महत्या र भ्रुणहत्याका घटनालाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले पारित भएको विधेयकले सामाजिक व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
रासस
एक सय ३५ उपसचिवहरूको सरुवा, करिब तीन दर्जन भुमिकाबिहिन
काठमाडौँ । सरकारले एक सय ३५ जना उपसचिवहरूको सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गतेसम्म भन्दै विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा संघीय निकायमा कार्यरत रहेका उपसचिवहरूको जिम्मेवारी फेरबदल गरेको सूची सार्वजनिक गरेको हो । सरुवा सूचीमा रहेका उपसचिवहरूलाई शिक्षा, श्रम तथा रोजगारी, गृह, उद्योग, स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, जलस्रोत तथा सिँचाइ लगायतका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा खटाइएको छ भने त्यसमध्ये करीब तीन दर्जनजति उपसचिवहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखेर भुमिका बिहिन बनाइएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
६ घण्टा अघि
पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष बिष्टद्वारा राजीनामा
नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश विष्टले राजीनामा दिएका छन् । विष्टले असोज १२ गते महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि विष्टले राजीनामा दिएका हुन् । आफ्नो राजीनामा उनले भनेका छन ‘विधान अनुसार महासङ्घको सदस्यताको फारम नभरेका, शुल्क नबुझाएका, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहेको प्रमाण पेश नगरेका, जिल्ला र प्रदेश समितिबाट सिफारिस नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिका विषयमा जिल्ला अध्यक्षहरूले प्रश्न उठाएपछि सङ्गठनहरूले त्यसको उत्तर दिन र जिम्मेवारी लिन नसक्दा यही असोज १२ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन नहुने निश्चित भएको हो । क्रियाशील पत्रकारले सदस्यता लिन र जोगाउन सङ्घर्ष गर्नु पर्ने तर पत्रकारिता क्षेत्रले नै नचिनेका व्यक्तिलाई घरमै सदस्यता पुर्याउने गलत अभ्यास हुर्किँदै जानु लज्जाको विषय हो । सङ्गठनहरूको दबाबमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्य स्वीकार गर्दै जानु महासङ्घको गम्भिर झुल भएको स्वीकार गर्नु पर्दछ ।’ विष्टले व्यक्तिगत र पदाधिकारीको हैसियतले सदस्यताको छिनाझप्टीमा कतै संलग्न नभएपनि २०८१ साल असोज १२ गते तोकिएको निर्वाचन हुन नसकेकोसहित महासङ्घबाट भएका सबै कमजोरीहरूको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै कार्यवाहक अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघको निर्वचन समितिले आजै एक सूचना प्रकाशित गरि निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो । महासङ्घमा विवाद चर्किएपछि महासङ्घको अध्यक्ष पदबाट विपुल पोखरेलले यस अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
९ घण्टा अघि
चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सुरु, ६१ स्थानमा सञ्चालनको तयारी
काठमाडौं । चाडबाडलाई लक्ष्य गर्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सहुलियत पसल सुरु गरेको छ । संविधान दिवसको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याइएको छुट पसलबाट सर्वसाधारणले धेरै सस्तोमा सामान किन्न सक्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । एक साताभित्र ४२ जिल्लाका ६१ ठाउँबाट सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । किलोमा न्यूनतम ५ रुपैयाँ छुटले गरिब जनतालाई धेरै राहत मिल्ने प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो । संख्याका हिसाबले छुट पसल थोरै भए पनि अनलाइनमार्फत बिक्री गरिने खाद्यान्नमा पनि छुट दिइने उहाँको भनाइ छ । खाद्य र साल्टजस्तै दुग्ध विकास संस्थानले पनि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । डीडीसीले भदौ १ देखि नै छुटमा बिक्री गर्दै आएको छ । डीडीसीले दुग्ध पदार्थअनुसार किलोमा १ सय ४० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सामान बेचिरहेको छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई छुट दिन सुपथ पसल सञ्चालन गरे पनि धेरैजसो पसल सुगममा मात्रै छन् ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ घण्टा अघि
आफू ज्युँदो हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने वामदेवको प्रतिज्ञा
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने आफ्नो सङ्कल्प रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार कार्ल विक्रम थापाद्वारा लिखित ‘अमेरिकाको सङ्क्षिप्त इतिहास र संविधान’ पुस्तक लोकार्पण तथा विमर्श कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकीकरण गरेर एउटै पार्टी बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको भन्दै सोही अनुरुप काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई एकतावद्ध गर्नका लागि आफु बाहेक अरुले भुमिका खेल्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । सांसद गौतमले अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरु एकआपसमा शत्रुवत व्यवहार गरिरहेका र आफ्नो सबैसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको भन्दै आफूले एकतावद्ध गर्नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीहरु एकतावद्ध हुनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । सांसद गौतमले विगतमा आफ्नै प्रयासमा तत्कालिन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बिच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएको भएपनि आफू लगायतका शिर्ष नेताहरुले बुद्धि पु¥याउन नसक्दा एकता नटिकेको बताउनुभयो ।
एभरेष्ट दैनिक
३ असोज, २०८१
