संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र, राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा

संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र, राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा

काठमाडौँ, मंसिर २७ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ ।

यही मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मत परिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आइसकेपछि दललाई सो बारेमा जानकारी दिने र त्यसमा समानुपातिक बन्द सूचीअनुसारको नाम प्रकाशन गर्न करिब एक साता समय लाग्ने आयोगको अनुमान छ । अन्तिम नामावली राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ । संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिका बैठक बस्ने सभाकक्ष आगामी पुसभित्रै तयार हुने गरी काम तीव्र रुपमा गरिरहेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । सचिवालयले हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सचिवालयले यसअघि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना) समेत बस्न सक्ने छन् ।

त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिँदैछ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढाएको छ । दुवै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ, संघीय व्यवस्थापिकाका बैठक बस्न कुनै समस्या हुँदैन ।” सचिवालयले दुवै सदनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउनेलगायतका आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । सचिवालयले विसं २०६५ देखि सम्मेलन केन्द्रको हल र परिसर भाडामा लिई संविधानसभा र संसद्का काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

सातै प्रदेशका प्रदेशसभा बैठकका लागि भने सरकारले आवश्यक अस्थायी स्थान तोकी बैठकका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा गठनको कानून अन्योलमा

राष्ट्रियसभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आवश्यक कानूनसमेत पारित हुन सकेको छैन । प्रमुख दलहरुबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।

यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट बन्न नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । जुन अध्यादेश अझै पनि आवश्यक परामर्शका भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमै छ ।

राष्ट्रियसभामा कूल ५९ सदस्य हुन्छन् । जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहन्छन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्यीय निर्वाचक मण्डल रहनेछ ।

निर्वाचन आयोगले कानूनको अभावमा राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्य गर्न सकेको छैन् । कानून प्राप्त भएपछि सोहीअनुसार निर्वाचन कार्यक्रममार्फत निर्वाचन अधिकारी खटाउने र आवश्यक तयारी गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

संविधानको धारा, २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनकोे सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

पत्रकारलाई कैद सजाय प्रकरणः पत्रकार महासंघले उठायो आदेशमाथि प्रश्न

काठमाडौं ।  अनलाइन न्युज पोर्टल सिधा कुरा डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सर्वोच्च अदालतले जेल सुनाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले चासो जनाएको छ । सोमबार महासंघका महासचिव रोशन पुरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसलाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘समाचार स्रोतलाई विश्वास गरेर गलत समाचार प्रकाशन-प्रसारण गरेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले उक्त समाचार हटाएको र माफीसमेत मागिसकेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्च्याउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ ।’ सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको उनलले बताएका छन् । महासंघले कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुन नहुने पनि भनेको छ । ‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफैंले प्रतिवेदन उठान गरेर, निवेदन दर्ता गरी आफैंले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोमा महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ । महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ,’ उनले भनेका छन् ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघ आग्रह गर्दछ ।’ सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भवरप्रसाद श्रेष्ठसहित ९ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार निर्णय सुनाउँदै विवादित अडियो रेकर्ड गर्ने राजकुमार तिम्सिनालाई पनि ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । त्ययसैगरी सिधाकुराका कँडेल र ढुंगानालाई जनही ३ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । यद्यपि, माफी मागे ७ दिन मात्रै कैद बस्नुपर्ने कुरा फैसलामा उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रद्वारा केन्द्रीय राहतकोष स्थापना, सांसदहरुले दश/दश दिनको पारिश्रमिक दिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले बाढीपहिरो पीडितका लागि केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को नाममा रहेको ग्लोवल आइएमई बैंक कोटेश्वर शाखामा रहेको ३६०१०१०००००४५ नम्बरको खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने गरी केन्द्रीय राहत कोष स्थापना गरिएको हो। हिजो बसेको कार्यालय (पदाधिकारी) बैठकको निर्णयअनुसार राहतकोष स्थापना गरेर माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीहरुलाई राहत जम्मा गर्न परिपत्र पनि गरिसकेको छ। सो केन्द्रीय राहतकोषमा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यहरुले दश दश दिनको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने छन् भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वैच्छिक सहयोग गर्न माओवादी केन्द्रले परिपत्र गरेको छ । त्यस्तै पार्टीका प्रदेश समितिहरुले पनि राहत रकम संकलन गरी केन्द्रीय राहतकोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टीको विपत व्यवस्थापन विभागले हेल्प डेस्क स्थापना गरेर दैनिक विपतको स्थिति अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। विपतको सामना गर्न पार्टी पंक्ति, जबस र मोर्चाहरुलाई विपत् क्षेत्रमा स्वयंसेवक खटाउन, खोज, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा जुट्न पनि माओवादी केन्द्रले माताहतका कमिटीलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

अखिल क्रान्तिकारीमा उम्मेदवारको उमेरहद टुंग्याउन मतदान गरिने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले नयाँ नेतृत्व चयनमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णय निर्वाचनमार्फत् गर्ने भएको छ । उमेरको हदबन्दी लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई मतपत्रमा २८, ३० र ३२ वर्षको उमेर हदको विकल्प दिइएको छ । उमेरको हदबन्दी लागे पनि नलागे पनि नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया भने मतदानमार्फत् नै हुने छ । अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय कार्यालय टिमले आज विहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरेको छलफलपछि सो निर्णय गरेको हो । अखिल क्रान्तिकारीका फ्र्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्माले सुरुमा उमेरको हदबन्दी लगाउने कि नलगाउने भन्नेमा मतदान हुने र लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा भएकालाई २८, ३० र ३२ वर्षमध्ये कतिमा हदबन्दी लगाउने भन्ने विकल्प दिइने बताउनुभयो । निर्वाचनबाट जे रिजल्ट आउँछ त्यही अनुसार नेतृत्व चयन गर्दा फेरि निर्वाचन गरिने छ ।  अखिल क्रान्तिकारीले यसपटक नेतृत्व चयनमा मात्रै होइन, विधानमै मतदान गर्ने नयाँ अभ्यास गर्ने भएको छ । इञ्चार्ज शर्माले नीति र नेतृत्व चयन दुबै प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक विधि अपनाइने बताउनुभयो ।  यत्तिको लोकतान्त्रिक विधि अरु कुनै पनि संगठनमा नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।  अध्यक्ष प्रचण्डले पूरै लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति र नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको इञ्चार्ज शर्माले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले माथिबाट कुनै निर्णय लाद्ने काम नहुने जानकारी गराउँदै हलले जे भन्छ, त्यही मान्न विद्यार्थी नेताहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अखिल क्रान्तिकारीको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा जारी छ ।

बाढीपहिरो अपडेटः मृतकको संख्या १९२ पुग्यो, ३० जना अझै बेपत्ता

काठमाडौं । गत शुक्रबार र शनिबार भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म १९२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । यस्तै, ३० जना बेपत्ता भएका छन् । प्राकृतिक विपदमा १९४ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । बाढीपहिरोपछिको खोज, उद्धार र राहतका लागि सबै सुरक्षा निकाय परिचालित भई हालसम्म करिब चार हजार पाँच सयभन्दा बढी विपद् प्रभावितको उद्धार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  बाढीपहिरो प्रभावितलाई खाद्यान्नलगायत आपत्कालीन राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार भइरहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यातायात सञ्चालन गर्न अवरुद्ध राजमार्ग खोल्न पहल भइरहेको पनि गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । 

लोकप्रिय