संविधान संशोधनः अर्थ र औचित्य

पूर्ण घर्ति गणतन्त्र कुनै औपचारिक शब्द होइन। यो नेपाली जनताले दशकौंको संघर्ष, जनआन्दोलन, बलिदान र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। त्यसैले जेठ १५ केवल क्यालेन्डरको एउटा मिति मात्र होइन, यो नेपाली राज्यको चरित्र र शासन व्यवस्थामा आधारभूत परिवर्तन भएको दिन हो। यही दिनमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री मौन बस्नु सामान्य घटना मान्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै सभापतित्वमा सम्पन्न गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा सम्बोधन नगर्नु त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि उनले यस राष्ट्रिय अवसरमा कुनै शुभकामना सन्देश जारी गरेनन्, गणतन्त्रको ऐतिहासिक महत्वबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेनन् र जनतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकसमेत ठानेनन्। यसले स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ—के यो केवल व्यक्तिगत शैली हो, वा गणतन्त्रप्रति रहेको राजनीतिक असहजताको अभिव्यक्ति ? राजनीतिमा मौनता कहिल्यै पूर्णतः तटस्थ हुँदैन। विशेषतः त्यो मौनता राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट आएको हो भने झन् हुँदैन। नयाँ वर्षमा शुभकामना दिने, धार्मिक पर्वमा सन्देश जारी गर्ने, सामाजिक विषयमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसमा मात्र मौनता रोज्नु संयोगका रूपमा व्याख्या गर्न कठिन छ। गणतन्त्र दिवसमा शुभकामना दिनु कुनै दल वा विचारधाराको समर्थन गर्नु होइन। त्यो संविधानले परिभाषित गरेको राज्य व्यवस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु हो। प्रधानमन्त्रीले संविधानको शपथ खाएर पद ग्रहण गरेका हुन्छन्। त्यसैले गणतन्त्र दिवसमा अभिव्यक्ति दिनु वैकल्पिक सौजन्यको विषय होइन, संवैधानिक संस्कार र राजनीतिक उत्तरदायित्वको विषय हो। कम्तीमा पनि गणतन्त्रप्रति आफ्नो सम्मान सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न नसक्ने नेतृत्वमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यहाँ प्रश्न प्रधानमन्त्रीले विगतमा राजतन्त्रको समर्थन गरे कि गरेनन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न यो हो कि उनले वर्तमान संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति आफ्नो सार्वजनिक प्रतिबद्धता किन प्रष्ट पार्न चाहेनन् रु लोकतान्त्रिक नेतृत्वको दायित्व केवल सरकार सञ्चालनमा सीमित हुँदैनस त्यो राष्ट्रिय मूल्य, संवैधानिक व्यवस्था र ऐतिहासिक उपलब्धिप्रति पनि स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने विषय हो। बालेन्द्र शाहको राजनीतिक उदय परम्परागत दलहरूप्रतिको जनअसन्तुष्टिको पृष्ठभूमिबाट भएको हो। उनले भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता र राजनीतिक विकृतिविरुद्ध जनमत निर्माण गरे। तर एउटा महत्वपूर्ण तथ्य बिर्सनु हुँदैन—दलहरूको असफलता गणतन्त्रको असफलता होइन। सरकारहरूको कमजोरी संविधानको कमजोरी होइन। संविधानमा रहेका कमी–कमजोरी सुधार्ने, संशोधन गर्ने र समयानुकूल परिमार्जन गर्ने लोकतान्त्रिक बाटो खुला नै छ। यही कारणले गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको मौनता अझ गम्भीर देखिन्छ। किनभने यसले दलविरोध र व्यवस्थाविरोधबीचको सीमारेखालाई धमिलो बनाउने जोखिम पैदा गर्छ। यदि प्रधानमन्त्री गणतन्त्रप्रति असहमत छन् भने त्यसबारे स्पष्ट राजनीतिक बहस गर्न सक्नुपर्छ। यदि उनी गणतन्त्रवादी हुन् भने त्यसको पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति आवश्यक छ। तर संविधानको शपथ खाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने, अनि गणतन्त्र दिवसमा मौन बसेर सबै पक्षलाई आफ्नो–आफ्नो व्याख्या गर्ने अवसर दिनु जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको शैली मान्न सकिँदैन। नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न असन्तुष्टि र आलोचना भए पनि समग्र जनमत गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै पक्षमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहार राजनीतिक सन्देशमा रूपान्तरित हुन्छ। उनले बोलेका शब्दले मात्र होइन, उनले नबोलेका शब्दले पनि राजनीतिक अर्थ निर्माण गर्छन्। त्यसैले उनी गणतन्त्रप्रति कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने विषयमा स्वयं उनले स्पष्ट धारणा राख्नु आवश्यक छ। गणतन्त्र दिवसमा देखिएको मौनताले गणतान्त्रिक संस्कारप्रतिको पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको संकेत दिएको छ। राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय राजनीतिक उपलब्धिप्रति सम्मान व्यक्त गर्न आवश्यक ठानेनन् भने त्यसले नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा, प्रश्न र शंका जन्माउँछ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु विरोध होइनस उत्तर खोज्नु नागरिक कर्तव्य हो। त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गणतन्त्रवादी हुन् कि होइनन् भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न यो हो कि गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक अवसरमा उनले किन मौनता रोजे ? जब राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख बोल्नुपर्ने दिनमा मौन बस्छ, त्यो मौनता आफैं एउटा राजनीतिक अभिव्यक्ति बन्छ। इतिहासले प्रायः यस्ता मौनताहरूलाई पनि शब्दसरह गम्भीरताका साथ मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको यो मौनता पनि भविष्यमा नेपालको राजनीतिक इतिहास र गणतान्त्रिक संस्कारको बहसमा एउटा सन्दर्भ बिन्दुका रूपमा स्मरण गरिन सक्नेछ। अन्ततः यसको वास्तविक अर्थ र उद्देश्यको मूल्याङ्कन समयले नै गर्नेछ।

विदुर कटुवाल काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा विरलै देखिने एक प्रकारको तनाव अहिले संवैधानिक परिषद्को निर्णयसँगै सतहमा आएको छ ।  प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिजस्तो संवेदनशील र दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले परम्परागत वरिष्ठता क्रमलाई पन्छाउँदै डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सत्ता र विपक्षबीचको राजनीतिक दूरी मात्र बढेको छैन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक संस्कार र संस्थागत स्थायित्वबारे गम्भीर बहस पनि सुरु भएको छ । यस विवादलाई अझ विस्फोटक बनाउने काम परिषद्भित्रकै दुई प्रभावशाली सदस्य–राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले गरेका छन् ।  उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध लिखित रूपमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्दै खुला असहमति जनाएपछि संवैधानिक परिषद्भित्रै असाधारण दरार देखिएको हो । सामान्यतया परिषद्का निर्णयहरू गोप्य सहमतिका आधारमा टुंग्याइने अभ्यास रहँदै आएको अवस्थामा सार्वजनिक असहमति आफैंमा ठूलो राजनीतिक सन्देश मानिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा धेरै उठिरहेको प्रश्न एउटै छ–प्रधानमन्त्री बालेन वास्तवमै ‘नयाँ अभ्यास’ को सुरुवात गर्न खोजिरहेका हुन्, कि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिमपूर्ण प्रयोग ? प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठकमा डा‍‍. शर्मालाई ‘स्वतन्त्र, प्राज्ञिक र अराजनीतिक व्यक्तित्व’ भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए । उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार बालेनले परम्परागत वरिष्ठता प्रणालीभन्दा ‘मेरिट र कार्यक्षमता’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर परिषद्का विपक्षी सदस्यहरूले भने यो तर्कलाई संवैधानिक अभ्यास तोड्ने खतरनाक बहानाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालको न्यायपालिकामा वरिष्ठता प्रणाली कुनै लिखित संवैधानिक बाध्यता नभए पनि दशकौंको संस्थागत अभ्यासका रूपमा स्थापित छ । सर्वोच्च अदालतभित्र वरिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्पराले न्यायिक स्थायित्व, पूर्वानुमेयता र आन्तरिक विश्वास कायम गर्न सहयोग गरेको मानिन्छ । यही कारण वरिष्ठता तोडिने हरेक प्रयासलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपका रूपमा हेरिने गरिन्छ । यही संवेदनशील बिन्दुमा अहिले विवाद चर्किएको हो । विपक्षी नेता आङ्देम्बे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो लिखित असहमतिमा ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति कुनै व्यक्तिको इच्छाअनुसार होइन, संवैधानिक संस्कार र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ’ भन्ने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनीहरूको यो कदमलाई धेरैले संस्थागत पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको पक्षमा गरिएको साहसी हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विशेषगरी प्रमुख विपक्षी नेता आङ्देम्बेले परिषद्भित्रै खुलेर प्रतिरोध जनाउनु राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । सत्ता पक्षको निर्णयलाई बैठकमै चुनौती दिनु केवल औपचारिक असहमति होइन, यो सरकारको शैलीप्रतिको प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिरोध हो । उनले ‘न्यायपालिकाको गरिमामा सम्झौता नगर्ने’ संकेत दिएका छन् । यसले आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवैमा यो मुद्दा चर्किन सक्ने संकेत देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनको यो कदमले दुईवटा सन्देश दिएको छ । पहिलो–उनी पुराना राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेका परम्परागत शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन चाहन्छन् । दोस्रो–उनी संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिगत दृष्टिकोणलाई बढी प्राथमिकता दिन तयार छन् । तर यही दोस्रो पक्ष अहिले उनको सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको कारण बनेको छ । आलोचकहरूको प्रश्न स्पष्ट छ–यदि प्रत्येक सरकारले आफ्नो राजनीतिक वा वैचारिक सुविधाअनुसार वरिष्ठता तोड्दै ‘योग्य व्यक्ति’ को नाममा नियुक्ति गर्न थाल्यो भने न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता कसरी सुरक्षित रहन्छ ? आज एक व्यक्तिलाई ‘योग्य’ भन्दै नियम बदल्ने हो भने भोलि अर्को सरकारले त्यही अभ्यासलाई अझ राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन ? कानुन व्यवसायीहरू पनि अहिले विभाजित देखिएका छन् । केहीले ‘मेरिट आधारित नियुक्ति’  को बहसलाई स्वागत गरे पनि धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालयभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने जोखिम बढेको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार न्यायपालिका केवल दक्ष व्यक्तिको नेतृत्वले मात्र चल्दैन, त्यसको आधार संस्थागत विश्वास, परम्परा र निष्पक्षताको सार्वजनिक अनुभूति पनि हो । यदि त्यो अनुभूति कमजोर भयो भने अदालतको निर्णयप्रतिको सामाजिक विश्वास समेत खस्कन सक्छ । नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरूले समेत यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । उनीहरूको तर्क छ–लोकतन्त्रमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यदि कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा अत्यधिक प्रभाव जमाउन थाल्यो भने अन्ततः लोकतान्त्रिक संरचनामै असन्तुलन पैदा हुन सक्छ । यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष डा. मनोजकुमार शर्माको सम्भावित कार्यकालसँग जोडिएको छ । स्रोतहरूका अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएमा करिब ६ वर्षसम्म पदमा रहन सक्नेछन् । नेपालको सन्दर्भमा यो अत्यन्त लामो अवधि मानिन्छ । त्यसैले यो नियुक्ति सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा धेरै ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक महत्वको विषय बनेको हो । यही कारण अहिलेको बहस केवल ‘को प्रधानन्यायाधीश बन्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन । असली बहस त न्यायपालिकाको भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । न्यायालय विधि, परम्परा र संस्थागत सहमतिबाट चल्ने कि राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको प्राथमिकताबाट ? प्रधानमन्त्री बालेनले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने नेता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनले परम्परागत दलहरूको आलोचना गर्दै ‘नयाँ राजनीतिक संस्कृति’ को वकालत पनि बारम्बार गरेका छन् । तर आलोचकहरू भन्छन्–संस्कार तोड्ने नाममा संस्थागत सन्तुलन नै भत्काउन थालियो भने त्यो परिवर्तन होइन, अस्थिरताको सुरुवात हुन सक्छ । संवैधानिक परिषद्भित्र सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो असहमति आगामी दिनमा अझ ठूलो राजनीतिक संघर्षको संकेत हुन सक्छ । विपक्षी दलहरूले यसलाई ‘संवैधानिक निकायमाथिको सत्ता हस्तक्षेप’ का रूपमा प्रचार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । उता सत्ता पक्ष भने ‘पुरानो शक्ति समूहको प्रतिरोध’ भन्दै आफ्नो कदमलाई सुधारवादी निर्णयका रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रयासरत देखिन्छ । तर जे भए पनि एउटा तथ्य स्पष्ट भएको छ–प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको यो विवादले नेपालको राजनीतिक बहसलाई गहिरो मोडमा पुर्‍याएको छ । अब यो केवल व्यक्तिको नियुक्तिको प्रश्न रहेन । यो प्रश्न बनेको छ–नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत विधि र संवैधानिक संस्कारले चल्ने कि सत्ताको इच्छाअनुसार नयाँ परिभाषा निर्माण हुँदै जाने ? आगामी दिनमा यही प्रश्नले सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धको दिशा तय गर्नेछ । अनि शायद, यही विवादले भविष्यको नेपालको लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत परिभाषित गर्नेछ ।

विदुर कटुवाल काठमाडाैं । काठमाडौं उपत्यकामा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियान आजदेखि फेरि सुरु भएको छ । वर्षौँदेखि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवारलाई उठीबास लगाउने यो कदम केवल भौतिक संरचना हटाउने प्रशासनिक काम मात्र होइन, यसले समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने मानवीय प्रश्न पनि हो । सरकारले ‘वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने’ आश्वासन दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो संवेदनशीलता कत्तिको देखिन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  सबैभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सुकुमबासी समस्या एकरातमा जन्मिएको होइन । यो दशकौँदेखि जमेको सामाजिक–आर्थिक असमानताको परिणाम हो । गाउँमा रोजगारीको अभाव, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँच, प्राकृतिक विपत्ति तथा द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरू बाँच्ने विकल्प खोज्दै सहर पस्छन् । सहरले उनीहरूलाई अवसर त दिन्छ, तर सम्मानजनक आवास दिन सक्दैन । अन्ततः उनीहरू नदी किनार, सार्वजनिक जमिन वा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै केवल ‘अवैध संरचना’ भनेर हटाउनु समस्याको समाधान होइन, बरु त्यसलाई झन् जटिल बनाउने कदम हो । सरकारको अहिलेको कदममा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मानवीय दृष्टिकोणको अभाव हो । कुनै पनि नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी जबरजस्ती उठीबास लगाउनु राज्यको दायित्वबाट पन्छिनु हो । विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकजस्ता संवेदनशील समूहको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्थ्यो । उनीहरूका लागि अस्थायी आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषणयुक्त खाद्य सामग्री र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने अभियान अमानवीय मात्र होइन, गैरजिम्मेवार पनि देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सुकुमबासीको नाममा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गर्ने र निजी स्वार्थका लागि फाइदा लिने प्रवृत्तिलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । वास्तवमा सबै सुकुमबासी एउटै प्रकृतिका छैनन् । केहीसँग अन्यत्र घरजग्गा हुन सक्छ, केहीले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक जमिन कब्जा गरेका पनि हुन सक्छन् । तर यसै आधारमा सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर कारबाही गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । राज्यको दायित्व भनेको वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउनु हो, न कि सबैलाई एउटै समूहमा राखेर हटाउनु । सरकारले यस विषयलाई केवल ‘व्यवस्थापन’को समस्या जस्तो देखाउन खोजेको छ, तर यो मूलतः गरिबी, असमानता र विकासको असन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक समस्या हो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट र रोजगारीमा आएको गिरावटले गरिब वर्गलाई झन् प्रभावित बनाइरहेको छ । नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव अझ गहिरो हुन्छ । वैदेशिक रोजगारी घट्दा परिवारको आम्दानी घट्छ, उपभोग कम हुन्छ र अन्ततः सहरमा बस्ने न्यून आय भएका वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् । यस्तो अवस्थामा सुकुमबासी हटाउने जस्ता कदमले उनीहरूको जीवन अझ असुरक्षित बनाउँछ । घर मात्र होइन, उनीहरूले सानो–सानो रोजगारीका अवसर पनि गुमाउँछन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, सडक व्यापार गर्ने वा साना सेवा व्यवसायमा संलग्न मानिसहरूका लागि स्थान परिवर्तन गर्नु भनेको आम्दानीको स्रोत गुमाउनु हो । त्यसपछि उनीहरू अपराध, शोषण वा मानव तस्करी जस्ता जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्छ । सरकारले यस्ता दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गरेको देखिँदैन । सरकारको अर्को आलोचनायोग्य पक्ष भनेको तथ्याङ्क र वास्तविकताको बीचको अन्तर हो । प्रायः सरकारी निकायहरू आर्थिक सूचकहरू राम्रो देखाउनमा केन्द्रित हुन्छन्, तर जमिनस्तरको यथार्थ फरक हुन्छ । गरिबी घटेको, रोजगारी बढेको वा विकास तीव्र भएको दाबी गरिए पनि सहरका झुपडी बस्तीहरू विस्तार हुँदै जानु आफैंमा त्यसको खण्डन हो । यदि नीतिहरू प्रभावकारी हुन्थे भने सुकुमबासीको संख्या घट्नुपर्ने हो, बढ्ने होइन । यसैले, अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिलो, कुनै पनि हटाउने अभियान अघि वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्छ । दोस्रो, सुकुमबासीलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । तेस्रो, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई विस्तार गरी कमजोर वर्गलाई लक्षित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । चौथो, स्वास्थ्य र शिक्षामा सहुलियत दिई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यसका साथै बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पनि जरुरी छ । कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले गरिब वर्गलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ । सरकारले कर छुट, सहुलियत र नियमनका माध्यमबाट अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर यी सबै अल्पकालीन उपाय मात्र हुन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि उत्पादन वृद्धि, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ । अन्ततः, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र मानवीय संवेदनशीलता दुवै आवश्यक छन् । केवल कानुनी आधारमा संरचना हटाउनु सजिलो छ, तर मानिसको जीवन पुनःस्थापित गर्नु कठिन काम हो । यही कठिन काम गर्न सक्नु नै राज्यको असली परीक्षा हो । यदि सरकारले उठीबास गरिएका नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिन सक्यो भने मात्र यो अभियान सफल मानिनेछ । अन्यथा, यो केवल गरिबमाथि अर्को अन्यायको अध्याय बन्नेछ । सरकारले अब निर्णय लिनुपर्छ-उसले विकासको नाममा कमजोरलाई विस्थापित गर्ने हो कि समावेशी नीति अपनाएर सबै नागरिकलाई साथ लिएर अघि बढ्ने हो । यही निर्णयले नेपालको सामाजिक न्यायको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

पूर्णबहादुर घर्ती  १. नयाँ आवरणमा पुरानै प्रवृत्ति:  नेपाली राजनीति अहिले एउटा विचित्रको संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ। 'पुराना' दलहरूको असफलताको जगमा 'नयाँ' शक्तिहरूको उदय त भयो, तर कार्यशैलीमा भने एउटा साझा र खतरनाक चरित्र हावी हुन थालेको छI  सस्तो लोकप्रियतावाद (Populism) र संस्थागत बेवास्ता। जनअपेक्षालाई सुशासनमा बदल्नुको साटो सत्ताको बागडोर सम्हालेका पात्रहरूले नै राज्यका दुई मुख्य स्तम्भ-  व्यवस्थापिका (सदन) र न्यायपालिका (अदालत) को मर्यादालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। २. सैद्धान्तिक विचलन:  लोकतन्त्रको आत्मा भनेको 'बहस' र 'सहमति' हो। तर, वर्तमान परिदृश्यले अर्कै संकेत गरिरहेको छ: * सदनको उपेक्षा: जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो 'सदन' लाई जीवन्त बहसको केन्द्र बनाउनुको साटो राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाईएको सदन  विनाकुनै कारण  स्थगन गरिनुले संसदीय सर्वोच्चताको उपहास र राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्प जस्तो वनाईएको छ । प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै पनि जब शासकहरूले अलोकतान्त्रीक र  हुकुमी शासनको बाटो रोज्छन् छिट्टै पतनको दिशामा पुग्छन् ।  * लोकप्रियतावादको पासो: लोकप्रियताका लागि गरिने 'स्टन्ट' हरूले तत्कालका लागि सामाजिक सञ्जालमा ताली त पाउँछन्, तर यसले समाजमा गहिरो विभाजन निम्त्याउँछ। सुकुम्बासी समस्यालाई मानवीय र आर्थिक पाटोबाट हेर्नुको साटो केवल 'अतिक्रमणकारी' को लेभल लगाएर बल प्रयोग गर्नु शासकको अनुदारवादी र निरंकुश चरित्रको उपज हो। ३. कानुनी राज्यको उपहास: नेपालको संविधानले नागरिकको 'आवासको हक' लाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तर, व्यवहारमा विधिको शासनलाई शक्तिको आडमा थिचिएको देखिन्छ।  * अदालतको अवज्ञा: सर्वोच्च अदालतले २०८० मा दिएको "वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनु" भन्ने आदेशको पालना नगर्नु सिधै अदालतको मानहानि मात्र होइन, बरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता माथिको गम्भीर प्रहार हो। * संस्थागत पद्धतिलाई बाइपास: भूमि आयोग जस्ता संवैधानिक र कानुनी संयन्त्रलाई परामर्श र समन्वयमा सामेल नगरी 'डोजर' चलाउने आदेश जारी गर्नुले राज्यका स्थापित संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने र व्यक्तिलाई हाबी गराउने प्रवृत्तिको पुष्टि गर्छ। ४. काँधमा चढेको बच्चाको मनोविज्ञान:  अहिलेको सत्ता सञ्चालनमा एउटा रोचक तर भयावह 'मनोविज्ञान' देखिएको छ। जनमतको काँधमा चढेर शक्तिमा पुगेका पात्रहरूले आफूलाई संसारकै अग्लो ठान्ने भ्रम पालेका छन्। * नयाँ शक्तिको विरोधाभास: 'जान्नेलाई छान्ने' भन्दै आएका शक्तिहरूले 'एकाधिकारवादी' शैलीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने, जनतामा "जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको" भन्ने निराशा बढ्नु स्वाभाविक छ। * सेलिब्रेटी संस्कृति र पद्धति: राजनीति जब 'सिस्टम' मा भन्दा पनि 'सेलिब्रेटी' र 'फ्यान फलोइङ' मा आधारित हुन्छ, तब संस्थागत जवाफदेहिता हराउँदै जान्छ। यसले बिस्तारै 'निर्वाचित अधिनायकवाद' लाई आमन्त्रण गर्छ। ५. निष्कर्ष र निकासको बाटो शासकले आफ्नो उचाइ आफू उभिएको धरातल (कानुन र संविधान) बाट नाप्नुपर्छ, अरूको काँधबाट होइन। अहिलेको संकटबाट निकासका लागि निम्न बुँदाहरू अनिवार्य छन्: 1.संवैधानिक सम्मान: सरकारले अदालतको आदेश र संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) लाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। 2.संसदीय सक्रियता: जटिल मुद्दाहरूलाई सदनमा लगेर व्यापक छलफलबाट मात्र कानुन र नीति निर्माण गरिनुपर्छ। 3. मानवीय व्यवस्थापन: सुकुम्बासी समस्याको समाधान 'डोजर' होइन, 'पुनर्स्थापना' र 'वैज्ञानिक पहिचान' हो। वास्तविक सुकुम्बासी र भू-माफिया छुट्ट्याउने वैज्ञानिक विधि अपनाउनु नै सुशासनको पहिलो कदम हो। अन्त्यमा, जबसम्म पद्धतिलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखिँदैन र राज्यका संस्थाहरूलाई खेलौना बनाइन्छ, तबसम्म लोकतन्त्रको आवरणमा अराजकता मात्र मौलाइरहनेछ जो छिट्टै पतनको दिशामा जान्छ । लेखक : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद हुन् । (२०८३ / ०१ / १२)