संसदीय समितिका निर्देशन : कस्तो छ कार्यान्वयनको अवस्था ?
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उच्चतम अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रमा संसदीय समितिको निर्देशन बाध्यात्मक हुने भएकाले त्यस्ता निर्णय गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेका संसदीय समितिका निर्देशनले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने भएकाले निर्णय पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिन्।
संसद् अधिवेशन सधैँ नचल्ने हुनाले संसद् र सरकारको कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन समितिले महत्वपूर्ण योगदान दिने गर्छन्। कानून निर्माणका अतिरिक्त सरकारबाट जनताका हितविपरीत गलत काम एवं निर्णय हुन थाल्यो भने सुझाव, सल्लाह, खबरदारी र निर्देशनमार्फत त्यसलाई रोक्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी हो।
उनले भनिन् , ‘समितिका निर्णय केही पनि पालना भएनन्, यस्तो पनि होइन, तर कतिपय प्राथमिकता र महत्वका साथ दिइएको निर्देशन सम्बोधन नहुँदा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिन्न। सरकारको ‘नेचर’ सामान्यतया मनमौजी ढङ्गले काम गरौं भन्ने हुँदोरहेछ।’
कतिपय विषयमा लोकप्रियता हासिल गर्ने होडमा कार्यक्षेत्र नाघेर दिने निर्णयले समितिको ओज घटाएको मात्र होइन, निर्देशन कार्यान्वयनमै पनि चुनौती खडा गरेको छ। समिति सदस्यबीचमा स्वार्थ बाझिएकै कारण छलफल नै नगर्नु पर्ने विषयमा निर्देशन भएका तथा निर्णयमा पुग्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय पनि छलफल नै नभई स्थगन भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
सभापति श्रेष्ठ भन्छिन्, मुलुक र जनताका हितमा तुरुन्तै काम गर्न दिइएको निर्देशन ढिलो वा पछि मात्र सम्बोधन गर्नु भनेको ‘ढिलो न्याय दिनु वा न्याय नदिनु’ जस्तै हो, कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथामका सम्बन्धमा सरकारबाट यस्तै भएको छ।’
समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य भएकाले कतिपय निर्देशयोग्य छैन भन्ने लागेमा सरकार र समितिका पदाधिकारीबीचको परामर्शबाट निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुनेछ। समिति र सरकार एक–अर्काका दुश्मन नभई पुरक भएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन दिइने निर्देशनले सरकारलाई सफल तुल्याउन योगदान पुग्नेछ तर कतिपय मुद्दामा ‘समितिले असहयोग गर्यो, अङ्कुश लगाउन खोज्यो’ भन्ने सरकारी पदाधिकारीको भनाइ छ।
ह्विप लाग्दैन तर पनि दलीय विभाजन देखिन्छ
कुनै बेला सरकारलाई बोल्न अप्ठेरो परेको बेलामा समितिले विषय उठाइदिँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो भएको उदाहरण पनि भेटिन्छन। संसद्जस्तो समितिमा ह्विप नलाग्ने भएपनि कतिपय मुद्दामा दलीय विभाजन प्रष्ट देखिने गरेको छ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलका अनुसार समितिका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नभएको पनि होइन, सन्तोषप्रद ढङ्गले भएको पनि नपाइएको बताइन्। उनले भनिन् , ‘समितिले पठाएको सुझाव र निर्देशन एकाधबाहेक लिखित जवाफ आउने गरेको छ, बैठक बस्नुपूर्व सरोकारवालासँग हुने अनौपचारिक छलफलले निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने हुनाले हामीले त्यो अभ्यास गरेका छौं।’
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन दिइएका निर्देशनमध्ये सरकारले नीतिगत र नयाँ कानून बनाउने सन्दर्भमा समितिको सुझावलाई सम्बोधन गर्दै आए पनि अरु पाटोमा भने सन्तोष मान्ने अवस्था नभएको सभापति रावलले बताइन्।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापन संविधानको भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई नअपनाइएको भनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि आयोग र सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भनी आलोचना भएको थियो।
राजनीतिक दबाबका निर्देशन विवादमा
केही समितिले विषयको गम्भीर्यतालाई तद्अनुरुप पर्याप्त छलफल नगरी राजनीतिक दबाबका कारणबाट हतारमा निर्देशन दिँदा त्यस्ता निर्णय विवादमा पर्ने गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले दिने निर्देशन बेरुजुसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसँग जोडिएकाले कार्यान्वयनको पक्ष बाध्यातमक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर कतिपय नीतिगत निर्देशन पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको पाटो देखाएर केही मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेको समितिको गुनासो छ।
राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले निरन्तर जानकारी माग गरिए पनि एकाधबाहेक निर्देशन पालना भएको जवाफ प्राप्त नहुने गरेको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले भनिन्, ‘समितिमा व्यापक छलफल गरी ठोस आधारसहित दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठेरो छैन तर पनि ९० प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन भएका छैनन्।’ समितिको निर्देशनकै आधारमा सरकारले राहदानी, मोबाइलको रिचार्ज कार्ड स्वदेश र अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा नेपालकै कम्पनीको संलग्नता हुने व्यवस्था गरेको थियो।
केही संस्था र व्यक्ति विशेषले कतिपय निर्देशन आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न हतियार बनाउने तथा आफ्नो अनुकूल नहुने निर्देशन घर्रामा थन्क्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डे बताउछन्।
‘हत्तेरी कार्यान्वयन भएन’ भन्ने अवस्था पनि छैन
जनताको प्रतिनिधिले अधिकारप्राप्त फोरमबाट गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भइरहेको आनाकानी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकार र संसद्का पदाधिकारीबीच निन्तर आवश्यक परामर्श हुन आवश्यक देखिएको छ। हालसम्म मुलुकमा संसदीय निगरानी नीति बनेको छैन, जुन बनाउन आवश्यक छ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले समितिले संस्थागतरूपमा दिएका निर्देशन केही कार्यान्वयन भए पनि कतिपय महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन नभएको बताइन्।
उनले भनिन्, ुकार्यान्वयन भए भनेर सन्तुष्ट हुने अवस्था पनि छैन, ‘हत्तेरी कार्यान्वयन केही पनि गरेनन्’ भन्ने परिस्थिति पनि होइन। कार्यान्वयन किन भएन भनेर कतिपय विषयमा ताकेता पनि गरेका छौं तर चिन्त बुझ्दो र सन्तुष्ट हुने खाले अवस्था छैन।
शक्तिपृथकीकरणको पाटोमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ
सरकारले कतिपय अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको पाटोबाट नहेरी समितिले आफ्नो शक्तिमाथि नियन्त्रण गर्न र काम गर्न भाँजो हाल्यो कि भन्ने आकलन गरी निर्देशनलाई नजरअन्दाज गर्दै पन्छाउने गरेको समितिका सदस्य बताउछन्।
प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले समितिका सबै निर्देशन कार्यान्वयन भएको अवस्था नरहेको बताए। उनले भने,‘केही निर्देशन भने ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन्। ब्रिटिश गोर्खा, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल वायुसेवा निगमका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन नभए पनि कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका र सीमा क्षेत्रमा रोकिएका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने काम भएको छ।’
प्रतिनिधिसभा मातहत १०, राष्ट्रियसभा मातहत चार र सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिका रुपमा दुई वटा विषय समिति छन्। केही फाटफुट घटनाबाहेक पछिल्ला वर्षमा समितिका निर्णय बैठकमा उपस्थित सदस्यको सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुँदैआएको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयनले सरकारको लोकप्रियतालाई बढाउने छ। । रासस
बजेटमा करका दर हेरफेर गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध होः पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले बजेट निर्माण प्रक्रियामा करका दर हेरफेर गरिएको विषयलाई गम्भीर आर्थिक अपराधको संज्ञा दिँदै तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पुनले वर्तमान अर्थमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रमबाटै करका केही दरहरू हेरफेर गरिएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर सात वटा करका दरहरू हेरफेर गरेको कुरा खुला रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। यो देशको अर्थतन्त्र र सार्वजनिक विश्वासमाथि गरिएको गम्भीर आर्थिक अपराध हो।’ सुरुमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्र र जनताको सरोकारसँग जोडिएका विषयमा सामान्य जिज्ञासा मात्रै राखेको भए पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई अहंकारी शैलीमा जवाफ दिएको पुनको आरोप थियो। उहाँले अर्थमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को गरिमा र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो। ‘अपराध सानो–ठूलो हुँदैन’ वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको तर्क गर्दै आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै पुनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘पुरानाले पनि गरे, अघिल्ला वर्षमा पनि भयो भनेर अहिलेको गल्तीलाई वैध बनाउन सकिँदैन। अपराध भनेको अपराध नै हो। चाहे ७३ वटा करका दर हेरफेर गरिएका हुन् वा एउटा मात्रै, त्यसको प्रकृति बदलिँदैन।’ उहाँले विगतका कमजोरी देखाएर वर्तमानमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। ‘मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्’ आफू स्वयं पनि पूर्वअर्थमन्त्री रहेको स्मरण गराउँदै पुनले आफ्नो कार्यकालको समेत छानबिन गर्न सरकारलाई खुला चुनौती दिनुभयो। उहाँले संसद्मा भन्नुभयो, ‘म आजको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। दुई वर्षअघि मैले पनि बजेट ल्याएको थिएँ। यदि कसैलाई शंका छ भने मेरो कार्यकालको पनि छानबिन होस्, गत वर्षको पनि होस् र यस वर्षको पनि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। सत्य जे हो, त्यो देशका सामु आउनुपर्छ।’ सभामुखको रुलिङ र विशेष समिति गठनको माग भाषणको अन्त्यमा पुनले संसद्को गरिमा जोगाउन, बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको भनिएको हस्तक्षेपको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सभामुखबाट तत्काल रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रभाव र चलखेल भएको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसबारे सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद्भित्र र बाहिर निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका बेला पूर्वअर्थमन्त्री पुनको यो अभिव्यक्तिले उक्त विवादलाई थप राजनीतिक र संसदीय महत्व दिएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
२९ जेठ, २०८३
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१८ जेठ, २०८३
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१६ जेठ, २०८३
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
एभरेष्ट दैनिक
१५ जेठ, २०८३
