सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव

सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने  प्रस्ताव

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ । दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहनेले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाले प्लेटफर्म दर्ता गर्न सक्ने छन् । प्लेटफर्मको प्रकृति अनुसार विभिन्न १६ प्रकारका कागजात अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दर्ता नवीकरण र खारेजीको व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ । खारेजीपछि पुनः दर्ता र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभर सञ्चालन रोक लगाउन सक्ने अधिकार पनि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले प्लेटफर्ममा प्रकाशन प्रसारण भइसकेका सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको केन्द्र र सम्बद्ध निकायले हटाउन निर्देशन दिएका सामग्री हटाउनुपर्ने छ । यस्ता सामग्री नहटाए मन्त्रालयले पटकैपिच्छे १० लाख रुपियाँका दरले जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि उल्लेख गरेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीतका कार्य सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने सर्त तोकिएको छ । यस्तै घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिन नहुने, गाली बेइज्जती र हेट स्पिच हुने कार्य गर्न नहुने पनि सर्त राखिएको छ ।

मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाइएको छ । कानुनले निषेध गरेका विज्ञापन र कारोबार गर्न नहुने पनि सर्त तोकिएको छ । साइबर बुलिङ र अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, फेक आइडी, पेज तथा ग्रुप निर्माण गर्न नहुने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताविपरीत कार्य गर्न नहुने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

बालश्रम, बहुविवाह तथा जातीय छुवाछुत प्रोत्साहन गर्न नहुने, महिलालाई हानि पुर्‍याउने गरी सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, बालबालिकालाई हानि पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने, फिसिङ गर्न नमिल्नेलगायतका विषय पनि प्रस्तावित विधेयकमा समेटिएका छन् । निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न, बीभत्स तस्बिर प्रयोग गर्न, विपत्मा अफवाह फैलाउन, मानहानि गर्न, तस्बिरको स्वरूप बिगारी प्रकाशन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नीतिगत व्यवस्थाका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद् गठन हुने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री हुने र समितिमा मन्त्रालयका सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशकलगायत सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

परिषद्लाई सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण, प्रयोगको नीतिगत व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रस्तावित छ । गोरखापत्रबाट

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : लामिछानेमाथि आजदेखि थुनछेक बहस

रूपन्देही । रूपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धी मुद्दामा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि आजदेखि थुनछेक बहस हुँदैछ । हिजो रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलास लामिछानेले सो प्रकरणमा बयान दिनुभएको थियो । इजलासले बिहीवार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित हुने सर्तमा हाजिरी जमानीमा पत्नी निकिता पौडेल र कानून व्यवसायीको जिम्मामा छाडेका छाडेको थियो । लामिछाने आज थुनछेक बहसका लागि अदालतमा उपस्थित हुनेछन् । कास्की प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला पक्राउ पुर्जी पाएपछि यसअघि उनलाई कात्तिक २७ गते बुटवल लगेर बयान गराइएको थियो । सो सहकारीमा रहेका १ हजार ८३१ बचतकर्ताको ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । गत बैशाख ३ मा पहिलो पटक मुद्दा दायर भए पनि लामिछानेलाई भने पूरक उजुरीमा राखिएको हो । प्रहरीले सुप्रिम सहकारीबाट १४ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गएको र २ करोड रुपैयाँ भने रवि लामिछानेको नाममा ऋण गएको भेटिए पछि उनी माथि उजुरी गरेको हो । लामिछाने यसअघि कास्कीमा ६५ लाख र काठमाडौंमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् ।

युवकमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने असई भुजेल निलम्बित

काठमाडौं । चितवनमा एक व्यक्तिमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बुद्धिबहादुर घर्ती भुजेल निलम्बनमा परेका छन् ।  भरतपुर महानगरपालिका–११ स्थित बसेली अस्थायी प्रहरी बिटका प्रमुखसमेत रहेका असई भुलेजले  एक व्यक्तिमाथि निर्घात कुटपिट गरेको भिडियो भाइरल भएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । गएको १५ पुसमा प्रहरी चेकिङका क्रममा एक युवकमाथि निर्घाट कुटपिट भएको थियो । सो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चितवन प्रहरीले डीएसपी ज्ञानकुमार महतोको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

इजरायलद्धारा ९० प्यालेस्टिनी बन्दीको रिहाइ

काठमाडौं । गाजामा युद्धविराम सम्झौता लागू भएसँगै इजरायलले ९० जना प्यालेस्टिनी कैदीको रिहा गरेको छ ।हमासले तीनजना इजरायली महिलालाई रिहा गरेसँगै इजरायलले पनि ९० जना प्यालेस्टाइनी बन्दीको रिहाइ गरेको हो  इजरायलले सम्झौताको पहिलो चरणअन्तर्गत ती बन्दीको रिहाइ गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।हमासले ९० जनाको रिहाइको पुष्टि गर्दै तीमध्ये ६९ महिला र २१ किशोरकिशोरी तथा बालबालिका रहेको बताएको छ । रोयटर्सका अनुसार यीमध्ये अधिकांशलाई हालै पक्राउ गरिएको थियो । तर उनीहरूलाई कुनै पनि मुद्दामा कारबाही वा सजाय दिइएन ।युद्धविराम लागू भएको केही घण्टापछि हमासले तीन इजरायली बन्धकलाई रिहा गरेको थियो । सम्झौताको पहिलो चरणमा इजरायलले १ हजार ९०० प्यालेस्टिनी बन्दीलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उही समयमा हमासले बदलामा ३३ इजरायली बन्धकलाई रिहा गर्नेछ । इजरायल र हमासबीचको यो युद्धविराम सम्झौता तीन चरणमा लागू हुने छ । पहिलो चरणमा इजरायली जेलमा रहेका प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको सट्टामा हमासले बन्धकहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि इजरायली सेना बिस्तारै गाजाबाट हट्नेछ र अन्तिम चरणमा गाजाको पुनर्निर्माणको काम हुनेछ ।

प्रहरीले युवक कुटेको भिडिओ भाइरल, छानबिन गरिदै

काठमाडौं । प्रहरीले एक युवकलाई कुटपिट गरेको भिडिओ हिजोआज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलगायतमा भाइरल भैरहेको छ । पावर देखाएको भन्दै प्रहरीले युवकलाई निर्घात कुटपिट गरेको भिडिओमा देखिन्छ ।उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि चितवन प्रहरीले घटनाबारे छानबिन सुरू गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको भिडिओबारे सत्यतथ्य बुझ्न चितवन प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको प्रहरी प्रवक्ता एवं डिआइजी दिनेशकुमार आचार्यले जानकारी दिए। घटना केही समय अगाडि भएको उनले बताए।अहिले भाइरल बनेको भिडिओ पुस १४/१५ गते चितवनमा भएको बताइएको छ ।

लोकप्रिय