सरकारले ९ सय दरबन्दी थप्दै, शिक्षामा कति?
काठमाडौंः सरकारले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना र कार्यक्रमका लागि स्थायी र अस्थायी गरी करिब ९ सय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि ८ सय ८३ वटा दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । राजपत्रांकित स्थायी ८ सय ५३, राजपत्रांकित अस्थायी १५ र सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भदौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार राजपत्रांकित दरबन्दीमध्ये सबैभन्दा बढी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत ३ सय ६० र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजनाका लागि २ सय ७२ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोजनाका लागि ५६, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनका लागि १९, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत परियोजनाका लागि ५८, संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत ६५ दरबन्दी छन् । अस्थायीमा राष्ट्रिय युवा परिषद्का लागि १५ वटा राजपत्रांकित पदमा अस्थायी र एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि २५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले लोकसेवा आयोगलाई छलेर ठूलो संख्यामा करारमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भर्ती गर्ने भएको हो । ठूला आयोजना र परियोजनामा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर यसबारे लोकसेवा आयोगलाई जानकारी छैन । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले त्यसबारे थाहा नभएको बताए । उनले आयोजना र परियोजनाका लागि प्रत्येक वर्ष नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने भएकाले यो विषय नयाँ नभएको बताए । एजुकेशन पाटीबाट
