जनकपुर र दाङमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय
१४ भदौ, २०७४
काठमाडौं, भदौ १४ । बुधबारदेखि सबै प्रदेशमा एआइजीहरूले कमान्ड सम्हाल्ने भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सातै प्रदेशमा खटाइएका एआइजीलाई रमाना दिएको छ । प्रदेश नं. २ र ५ मा कहाँ कार्यालय राख्ने टुंगो नलाग्दा एआइजीहरू कार्यक्षेत्रमा गएका थिएनन् । सोमबार गृहले प्रदेश नं. २ को जनकपुर तथा ५ को दाङमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने निर्णय गरेपछि एआइजीहरू खटिन लागेका हुन् । गृहले प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने स्थानको बारेमा निर्णय गरी जानकारी पठाएको प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी मनोज नेउपानेले बताए । कार्यालय टुंगो छैन ५ नम्बर प्रदेशमा तुलसीपुरस्थित संघीय प्रहरी इकाईको कार्यालय(पहलिाको अंचल प्रहरी कार्यालय)मा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय राख्ने तय भएको छ । सोही अनुसार तयारी गरिएको छ । तर २ नम्बर प्रदेशमा एआईजीको कार्यालय र निवास दुवै तय गरिएको छ । एआईजीको गाडि मंगलबार ने पठाइएको छ, तर एआईजी बस्ने ठाउँ भने तय भएको छैन । आफुहरुले प्रदेश प्रहरीको कार्यालयका लागि भाडाको घर खोजेपछि नमिलेको एसएसपी सुभाषचन्द्र चौधरीले बताए । अन्य ५ वटा प्रदेशमा भने पहिला क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रहेकै ठाउँमा प्रदेश प्रहरीको कार्यालय रहन्छन् । एक नम्बरको विराटनगर, तीन नम्बरको हेटोंडा, चार नम्बरको पोखरा, ६ नम्बरको सुर्खेत तथा सात नम्बरको धनगढीमा प्रहरी प्रहरीको कार्यालय रहनेछन् । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै एआईजीलाई प्रदेश इन्चार्जमा खटाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले एक नम्बरमा पशुपती उपाध्यय, दुई नम्बरमा बिजयलाल कायस्थ, तीन नम्बरमा केशरीराज घिमिरे, चार नम्बरमा कमलसिंह बम, पा“च नम्बरमा मिङमार लामा, ६ नम्बरमा रण बहादुर चन्द तथा सात नम्बर प्रदेशमा बिजय भट्टलाई खटाएको छ । प्रस्तावित संघीय संरचनामा प्रहरीको असन्तुष्टि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रहरीको संघीय संरचनाको प्रस्तावप्रति नेपाल प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको छ । संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्ने प्रस्ताव अघि बढाएकामा प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएको हो । प्रहरीले संघीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक तथा प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा महानिरीक्षक राख्न सुझाब दिएको थियो । तर, गृहले बनाएको मस्यौदामा महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकको प्रस्ताव छ । जसले प्रहरीलाई कमजोर बनाउने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ । संघीय प्रहरी ऐनलाई टुंगो लगाउन गृहले प्रहरीसँग फेरि राय मागेको छ । जसक्रममा बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा सबैजसोले केन्द्रमा महानिरीक्षक र प्रदेशमा अतिरिक्त महानिरीक्षक राख्दा संघीयतामा प्रहरी कमजोर हुने बताएका थिए । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राना अध्यक्षताको कार्यदलले पनि गत वर्ष केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रादेशिक प्रहरी प्रमुखमा महानिरीक्षक नै राख्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदन तथा प्रहरीको सुझाबविपरीत संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा बनेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीसँग गुनासो गरेका छन् । सिनियर अधिकारीको सरुवा केन्द्रबाटै गर्न सुझाब छलफलमा इन्सपेक्टर वा त्यसभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारीको सरुवाको अधिकार केन्द्रलाई नै दिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । प्रदेश सरकारलाई जुनियर प्रहरी सरुवाको अधिकार मात्र दिनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको जोड छ । त्यस्तै, सबै प्रदेशका प्रहरीको एउटै पोसाक र बराबर सेवा सुविधा हुनुपर्ने सुझाब वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूको छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदाबारे प्रहरी मुख्यालयमा छलफल जारी नै रहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी पुष्कर कार्कीले बताए । ‘सुझाब लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । गृहका कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि केन्द्रमा महानिरीक्षक मात्र राख्ने प्रस्ताव राखेको स्रोत बताउँछ । महानिर्देशक राख्दा मर्यादाक्रममा गृहसचिवभन्दा एक तहमाथि हुने भएकाले उनीहरूले केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । त्यस्तै, ३० वर्षे सेवा हदको विषयमा भने प्रहरी अधिकारीहरूको मत बा“झिएको छ । एआइजीहरूले ३० वर्षे सेवा हद हटाउनुपर्नेमा जोड दिएकोमा डिआइजी र एसएसपीहरूले भने वृत्ति विकास योजना नबनाई ३० वर्षे सेवा हद हटाउन नहुने बताएका छन् । एआइजीहरू आगामी चैतदेखि नै अवकाश पाउने भएकाले उनीहरूले भने हटाउन लबिङ गर्दै आएका छन् । संघीय प्रहरी ऐनमा नै उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान राख्न लागिएको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि संघीय प्रहरी ऐनबारे वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीलाई गृहमा बोलाएर दुई चरण छलफल गरिसकेका छन् । उक्त छलफलमा पनि केन्द्रीय प्रहरीको प्रमुखमा महानिर्देशक राख्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए । संघीय प्रहरी ऐन नआउँदै सरकारले नेपाल प्रहरीका एआइजीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएर पठाइसकेको छ । तर, काम र कार्यालयको विषयमा अन्योल हुँदा एआइजीहरू प्रदेश गएका छैनन् । सशस्त्र पनि संघीय संरचनाको गृहकार्यमा नेपाल प्रहरीका एआइजीलाई प्रदेश प्रहरीको इन्चार्ज बनाएर पठाएपछि सशस्त्र प्रहरी बलले पनि संगठनलाई प्रदेश संरचनामा लैजान गृहकार्य सुरु गरेको छ । जसका लागि एआइजीको ६ वटा दरबन्दी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सशस्त्रले प्रदेशमा ७ वटा र केन्द्रमा चारवटा एआइजी आवश्यक हुने संरचना बनाएको छ । अर्धसैन्य संरचनाको सशस्त्र संघीयतामा पनि केन्द्रीय संरचनामै रहने भएको छ । प्रदेशमा एआइजीको कमान्डमा बाहिनीहरू स्थापना गर्न लागिएको छ । सशस्त्रको पनि हाल उपत्यका र पाँच क्षेत्रमा बाहिनी छ । संघीय संरचनाका लागि आफूहरूले आन्तरिक तयारी गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालले बताए । सशस्त्रले पनि संघीयता दरबन्दी थपको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नेपाल प्रहरीले संघीय संरचना जाँदा १९ हजार दरबन्दी थप हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट
बेपत्ताको संख्या दोब्बर बढ्यो
१४ भदौ, २०७४
रामेछापमा राँगाले हान्दा वडाध्यक्ष घाइते
१४ भदौ, २०७४
मकैबारीमा नांगो अवस्थामा महिलाको शव फेला
१४ भदौ, २०७४
नाडाल युएस ओपन टेनिसको दोस्रो चरणमा
१४ भदौ, २०७४
हतियारसहित दुई जना पक्राउ
१३ भदौ, २०७४
हामी सबैले मिलेर बनाउनुपर्यो
११ भदौ, २०७४
ज्यान बचाउनै पुर्यो !
११ भदौ, २०७४
राप्रपाले गरायो दल दर्ता
११ भदौ, २०७४