संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले एकै दिन प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ५९ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको छ । सरकारले ५५ जना अधिकृत तहका कर्मचारीलाई गाउँपालिका र पाँच उपसचिवलाई नगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा खटाएको हो । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ का अझै ३३ नगरपालिकामा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी खटाउन बाँकी छ । कर्मचारी अभावमा ती स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख रिक्त रहँदै आएको छ । मन्त्रालयले रिक्त रहेका स्थानीय तहमा भदौ महिनाभरिमा कार्यकारी नियुक्त गरिसक्ने बताएको छ । ‘भदौभित्र सबै स्थानीय तहमा दरबन्दीअनुसार कार्यकारी अधिकृत तोक्ने प्रयासमा छौँ । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय हुँदै छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने । दरबन्दीअनुसार करिब १२८ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई निमित्तको भूमिकामा पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आचारसंहिता लागू भएपछि ५९ कर्मचारी सरुवा मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि बिहीबार एकैपटक ५९ जना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा ‘काजसरुवा’ गरेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा २ असोजमा सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले १ भदौदेखि त्यस क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयले अदालतको आदेशअनुसार थपिएका स्थानीय तह १ भदौबाट मात्र कार्यान्वयनमा आएकाले कर्मचारी नियुक्त पनि सोहीअनुसार गर्नुपरेको बताएको छ । ‘नयाँ स्थानीय तहका कार्यालय १ भदौदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि पनि कर्मचारी पठाउनुपर्ने भएकाले आयोगकै सहमतिमा कर्मचारी खटाएका हौँ,’ सचिव थपलियाले भने । बाँकी कहिले पूर्ति हुन्छ ? मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा मात्र अझै ३३ नगरपालिकामा दरबन्दीअनुसारको कार्यकारी अधिकृत रिक्त रहेको छ । यस्तै, देशभर गरी करिब १२८ स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत रिक्त छ । मन्त्रालयले ती ठाउँमा चाँडै कर्मचारी खटाउने जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत रिक्त रहेका स्थानीय तहमा खटाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १२० उपसचिव तहका कर्मचारी माग गरेको छ । त्यसमध्ये करिब १६ उपसचिव मन्त्रालयमा हाजिर हुन आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनीहरूलाई पनि चाँडै स्थानीय तहमा काज सरुवा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सामान्यसँग माग गरेको बाँकी कर्मचारी पनि चाँडै प्राप्त हुने र भदौ मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा कार्यकारी नियुक्त भइसक्ने बताएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट