काठमाडौं । पुँजी बजारमार्फत शेयर कारोबार गर्न निक्षेप खाता नहुँदा लगानी कार्यान्वयन गर्ने र लगानी गर्नेबीच फरक विवरण आउने गरेको छ । सरकारले विभिन्न संस्थामा शेयर लगानी गरेको भए पनि त्यसको विवरण र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको विवरण फरक हुने गरेको छ । सरकारले शेयर लगानी गरेको सन्दर्भमा पुँजी हराएको वा वृद्धि भएको भन्नेमा प्रभावकारी रेकर्ड किपिङ संयन्त्र नभएकाले फरक विवरण देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक सुवास शिवाकोटीले बताए । सरकारले डिम्याट अकाउन्ट नखोलेकाले लगानी गरेका संस्थाले दिएको लाभांशको सेयरको हिसाब किताब नदेखिएको हुनसक्ने उनले बताए । “व्यक्तिले शेयरमा लगानी गर्दा डिम्याट अकाउन्ट खोलेर लगानीको फलोअप गरिरहन्छ, सरकारका तर्फबाट त्यसमा कमजोरी देखिएको हुनाले पनि रकम फरक परेको हुनसक्छ,” उनले भने । लगानी गर्ने र लगानी कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच देखिने फरक विगतको तुलनामा गत वर्षमा कम भएको उनले बताए । सरकारले लगानी गर्दा शेयर र ऋणमार्फत गर्छ । लगानी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच फरक हुने रकम ऋण लगानीमा धेरै हुने गरेको शिवाकोटीको भनाइ छ । ऋण लगानीको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष लगानी तथा ब्याज गणनाले गर्दा फरक हुने गरेको उनको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको सेयर लगानीमा मलेनिकाले २ खर्ब ७४ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ देखाएको छ । तर, संस्थाहरूले भने यस्तो रकम २ खर्ब ५३ अर्ब ८४ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखाएका छन् । यो तथ्यांकअनुसार सरकारले गरेको सेयर लगानी र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच २० अर्ब २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फरक छ । सेयर लगानीको विवरण फरक आएपछि मात्रै मलेनिकाले सरकारको डिम्याट अकाउन्ट नभएकाले फरक परेको जनाएको हो । अभौतिक सेयरको कारोबार ०७२ माघदेखि अनिवार्य गरिएको भए पनि सरकार नै यसबारेमा अनविज्ञ देखिन्छ । गत आवमा सरकारले ५३ अर्ब ६४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, १८ अर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र सेयर लगानी गरेको छ । गत आवमा सरकारले गरेको सेयर लगानी लक्ष्यको ३३।९१ प्रतिशत मात्र हो । सो अवधिमा सरकारले २१ अर्ब ६९ करोड ५ लाख ऋण लगानी लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्यभन्दा धेरै खर्च लगानी गरेको छ । गत आवमा सरकारले २३ अर्ब ३७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ । गत आवमा सरकाले १९५ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ५२ अर्ब ५ करोड मात्र ऋण लिएको छ । त्यसैगरी सरकारले गत आवमा १११ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा ८८.३३ अर्ब मात्र लिएको छ । कारोबार दैनिकबाट साभार