काठमाडौं,माघ १६ ।  उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा तीनजना पदाधिकारीको मिलोमतोमा एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै सरकारी वकिलले गरेको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम सेलाउन नपाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाएको छ । आगामी नियुक्तिमा संविधान र न्यायपरिषद् ऐनका प्रावधानलाई ध्यानमा राखिने प्रतिबद्धता र सहमतिपछि सरकारी वकिलले बिहीबार मात्रै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए तर त्यो आश्वासनकै आधारमा आश्वस्त हुन नसक्ने निष्कर्षमा बार पुगेको छ । पुस २८ मा परिषद् सदस्य रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र वरिष्ठ न्यायाधीशको उपस्थितिबिनै मध्यरातमा संविधानविपरीत उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै स्मरणपत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि बार अपमानित र थप क्रुद्ध बनेको हो । नेपाल बारले शनिबार सर्वोच्च बारको समेत सहमतिमा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय लिएको हो । उक्त निर्णय लिनुपूर्व न्यायाधीश सिफारिसमा भएका गतिविधि र भूमिकाबारे बारबाट परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलासँग पनि बारले छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सिटौलाले आफूले प्रस्ताव गरेका नाम प्रधानन्यायाधीशद्वारा काटिन थालेपछि बैठकमा सामेल हुनुको औचित्य नदेखेर बहिष्कार गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा आफ्नो कुनै सल्लाह र सम्मति नरहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए । बार बैठकले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश सिफारिसको आधार तथा मापदण्ड पारदर्शी नरहेको, परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा मध्यरातमा अस्वाभाविक ढंगले संविधानको मर्म र न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ (१) विपरीत निर्णय भएको, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व नभएको एवं प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । परिषद्को निर्णय हुनुमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ कार्य जिम्मेवार रहेको भन्दै स्तब्ध भएको बारले जनाएको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको जबाफदेही र न्यायप्रति आम नागरिकको अपेक्षाभन्दा बाहिर गई न्यायाधीश नियुक्त भएको निष्कर्षसहित बार आन्दोलनमा उत्रेको हो । गत माघ ११ मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बार र सर्वोच्च अदालत बार पदाधिकारीलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू तीनदिने अल्मिेटमसहितको ज्ञापनपत्र परिषद् सचिवालय र वरिष्ठ न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य गोपाल पराजुलीलाई बुझाएर फर्केका थिए ।   खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।