काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावको हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले शुरू गरेको हस्ताक्षर संकलन प्रक्रियाले नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र विवाद निम्त्याएको छ। यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सम्बन्धमा समेत प्रश्न उठाएको छ। उपसभामुख राना मगरले सन् २०२३ मा गैरकानुनी रूपमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेर पाँच जनाको भिसा अन्तर्वार्ताको मिति अगाडि सार्न अनुरोध गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनलाई हटाउन सत्तारूढ दलहरूले पहल शुरू गरेका छन्। उक्त पत्रमा रानाले आफूसहित छ जनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सीएसडब्लु ६७’ कार्यक्रममा सहभागी गराउन भन्दै भिसा प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लागेको छ।  सत्तारूढ गठबन्धनले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सुनिश्चित गर्न राना मगरलाई हटाउने दोस्रो प्रयास गरेका हुन् । यसअघि पनि यसैगरी हस्ताक्षर गरिएको थियो । जुन प्रक्रियामा नै नगएर टुंगिएको थियो । संवैधानिक परिषद्मा हाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरे सत्तापक्षबाट छन्, तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपसभामुख राना सत्तापक्षविरुद्ध छन्। यसले सत्तापक्षलाई निर्णय प्रक्रियामा अल्पमतमा पारेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश भने तटस्थ रहेका छन् ।  एमालेसँगको सम्बन्धमा पुर्नविचारको दबाब नेपाली कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरूले यो प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी डा। शेखर कोइराला पक्षधर नेताहरूले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता जनाएका छैनन्। कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्, यद्यपि उनीहरूले यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन्। डा. शेखर कोइरालाले आफू निकटका व्यक्तिसँग यो प्रकरणलाई सत्तारूढ गठबन्धनको सत्तास्वार्थसँग जोडिएको बताउँदै आएका छन्। उनले उपसभामुखमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई ‘लोकतन्त्रको मर्मविपरीत’ भएको टिप्पणी गरे पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने दिएका छैनन् ।  यो हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत दरार देखिएको छ। कांग्रेसका केही नेताहरूले एमालेको नेतृत्वमा यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कांग्रेसलाई अनावश्यक रूपमा मुछिएको आरोप लगाएका छन्।  विशेषगरी, डा. कोइराला पक्षले एमालेसँगको सहकार्यलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ। उनीहरूले यो कदमले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक छविमा आँच आउने र जनताको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हालै एक कार्यक्रममा पार्टीले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै सत्तास्वार्थमा आधारित निर्णयले पार्टीलाई कमजोर बनाउने संकेत गरेका थिए।   प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति  प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारूढ गठबन्धनले उपसभामुख रानालाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार हस्ताक्षर संकलन तीव्र पारेको छ।  कांग्रेस, एमाले, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा १८७ मत पुग्ने अनुमान छ, जुन आवश्यक १८४ मतभन्दा बढी हो। अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख राना मगरले यो हस्ताक्षर अभियानलाई आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।  उनले आफ्नो गल्ती भएको भए संसदमा जवाफ दिन तयार रहेको बताएकी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यो प्रकरणलाई सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक लाभका लागि दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले रानालाई हटाउने कदम योजनाबद्ध भएको र यसले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।  उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको हस्ताक्षर प्रकरणले नेपाली कांग्रेसभित्र गम्भीर मतभेद उजागर गरेको छ। यो प्रकरणले कांग्रेस र एमालेको सत्तारूढ गठबन्धनमा समेत तनाव सिर्जना गरेको छ। डा. शेखर कोइराला, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता नजनाउनुले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि र नेतृत्वमाथिको दबाब स्पष्ट हुन्छ।  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आव्हानमा विपक्षी दल एक ठाउँमा  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र  सहितका विपक्षी दलहरुले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको प्रयासलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को आव्हानमा सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठकले उपसभामुखविरुद्ध सरकारको तयारीलाई फेरि विफल पार्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, आम जनता पार्टीलगायतका विपक्षी दलहरु भने एक ठाउँमा उभिएर सत्तारुढ दलको प्रयासलाई विफल बनाउने तयारी गरेका छन् ।