काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच भेटवार्ता भएको छ । विश्व बैंक समूहको नेतृत्व गर्दै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आएका रेजरले मन्त्री पुनसँग भेटेका हुन् । भेटमा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)को २१औं बैठकबारे छलफल भएको छ । उक्त बैठक आगामी असार ४ देखि ७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ ।  बैठकमा विश्व बैंक समूहका अध्यक्ष अजय बंगा सहभागी हुनेछन् । बैठकपछि उच्च अधिकारीहरुले विश्व बैंकको लगानीमा निर्माणाधीन विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने जानकारी उपाध्यक्ष मार्टिनले दिए । मन्त्री पुनले स्थलगत अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने बताए ।  आईडीएको २१औं बैठक आगामी असारमा काठमाडौँमा हुँदै छ । मन्त्री पुनले आईडीए बैठकको राम्रो तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।  बैठक तयारीका लागि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीको नेतृत्वमा आयोजक समिति र मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको र ती दुवै समितिले तयारीका काम अघि बढाएको जानकारी मन्त्री पुनले दिए ।  यस्तै बैठक तयारीबारे काठमाडौंस्थित विश्व बैंकको देशीय कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । विकास साझेदारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनको भूमिकामा रहेको आईडीए बैठकमा विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगासहित विश्वका ९२ देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । आईडीए विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने निकाय हो ।  नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा कसरी थप सहयोग गर्ने भन्ने आईडीए बैठकको प्रमुख एजेण्डा छ । आईडीएको २१औं बैठक आयोजना गर्न नेपालसहित विभिन्न देशले प्रस्ताव राखेकामा विश्व बैंक समूहले नेपाल रोजेको हो । विश्व बैंक समूहको यो स्तरको बैठक नेपालमा यसअघि भएको थिएन । हरेक तीन वर्षमा हुने आईडीएको २०औं बैठक सन् २०२१ को डिसेम्बर १४ र १५ मा जापानले आयोजना गरेको थियो ।

काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक २५.९३ अंकले बढेको छ । नेप्से १.३० प्रतिशतले बढेर २००६.२८ को विन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ३२० धितोपत्रका एक करोड १८ लाख ३८ हजार १५० कित्ता सेयर चार अर्ब ८० करोड ४४ हजार ६०१ रुपैयाँमा किनबेच भयो । १३ उपसमूहमध्ये १२ वटाको समूहगत सूचक बढेको छ । फाइनान्स उपसमूहको समूहगत सूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ । विकास बैंक उपसमूहको समूहगत सूचक सबैभन्दा धेरै ४.९० प्रतिशतले बढेको छ । फाइनान्स उपसमूहको समूहगत सूचक १.१८ प्रतिशतले घटेको छ । कर्पोरेट विकास बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले बढेको छ । पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको सेयर मूल्य सर्वाधिक ७.१८ प्रतिशतले घटेको छ ।

सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको र एक दर्जनभन्दा बढी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि रु नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ ।  उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शङ्कर सिंह धामीले दिएको जानकारीअनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि रु छ अर्ब, काठमाडौँमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि रु तीन अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि रु सात करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि रु छ करोड २५ लाख बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले आज स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै उद्योग विभागले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि विद्युतीय प्रणाली तयार गरिसकेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले उक्त प्रणालीबाट आजकै मितिबाट आवेदन दिई विदेशी लगानी स्वीकृति गरिएको पत्र इमेलमार्फत आवेदन दिने बित्तिकै प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने सोही आधारमा कम्पनी दर्ता गर्न सक्नेछन् । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूका लागि स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागू गरिएको छैन । उक्त स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदा लगानीकर्ताको समय र खर्चको बचत हुन गई लगानीको वातावरण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस

केपी ओली भन्छन् -‘यो सरकार परिणाममूलक काम गर्ने स्पष्ट खाकासहित अगाडि बढेको छ । यसले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ।'

काठमाडौं। मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न रिसोर्ट खोल्नका लागि अष्ट्रेलियन लगानी भित्रिएको छ । आइतबारबाट सुरुभएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आज रिसोर्टमा लगानीका लागि अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपसँग सम्झौता भएको हो ।  लगानीसम्बन्धी सहकार्यका लागि एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राईभेट लिमिटेडका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरे। मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर ९, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब ७० करोड र दोस्रो चरणमा ४० करोड बराबर लगानी गरिने शाहले जानकारी दिए । डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको रिसोर्ट स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग र त्यहाँको संस्कृति झल्किने गरी निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत बनिसकेको शाहले बताए। रासस   

काठमाडौं । लगानी सम्मेलनको अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले उद्योग विभागमा आएका ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो।   सोमबार मन्त्री भण्डारीले ती लगानीकर्ताहरुलाई प्रमाणपत्र समेत दिएका छन् । स्वीकृतमध्ये बहुउद्देश्य राखिएको एउटा चिनियाँ व्यक्तिगत लगानी पनि छ। मन्त्रालयले इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमार्फत यो लगानी गर्ने प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ। त्यसमा ६ अर्बको लगानी प्रस्ताव गरिएको छ भने यसबाहेक दोस्रोमा एस एण्ड जेजी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अस्ट्रेलियाको लगानी पनि स्वीकृत भएको छ। बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने भनिएको प्रस्तावमा ३ अर्बको लगानी हुनेछ। तेस्रोमा बेलायती लगानीकर्ताको १३ करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट २ सय किलोवाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनिएको छ।  नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने दुई निकाय लगानी बोर्ड र उद्योग विभागले मध्ये बोर्डले ६ अर्बभन्दा माथिको लगानी स्वीकृत गर्ने गर्छ भने सोभन्दा कम विदेशी लगानी उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत हुन्छ।

काठमाडौं । सोमबार सेयरबजार ०.०७ अंकले हरियो भएको छ। सोमबार यो अंकले नेप्से बढ्दा १९८०.३४ विन्दुमा पुगेर रोकिएको छ।  योसँगै बजारमा २ अर्ब ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । सोमबार दिनभरिमा ७३ लाख ४१ हजार कित्ता सेयर बिक्री भएको छ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज ९९ कम्पनीको सेयर बढेको छ भने १२८ वटाको घटेको र १७ वटाको उही मूल्यमा कारोबार भएको छ।  सोमबार तीनवटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्सको १० प्रतिशतले बढेको छ भने नेपाल फाइनान्सको पनि ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ।  लगानीकर्ताहरुको आज ६ प्रतिशतसम्म प्रतिसेयर नोक्सानी भएको छ । आज सर्वाधिक कारोबार भएको पोखरा फाइनान्स कम्पनीको १७ करोड ५४ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। 

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर १६ औँ योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रम निर्धारण गरिएको बताएका छन्। लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन आयोजित ‘हार्नेसिङ ग्रीन फाइनान्स फर सस्टेनेबल इन्भेस्टमेन्ट’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा उत्तिकै प्राथमिकता दिइएको बताए। लगानीका विभिन्न सम्भाव्य क्षेत्रमध्ये ऊर्जा क्षेत्र सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको र सोहीअनुसारको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको उनको भनाइ थियो।  लगानी विस्तार गर्नुपर्ने प्रमुख क्षेत्रका रूपमा कृषि रहेको र त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक खेती प्रणालीका लागि आवश्यक स्रोत र साधनको प्रबन्ध जरुरी रहेको बताए। वन क्षेत्रलाई बहुआयामिकरुपमा संरक्षण गर्ने र आर्थिकोपार्जनका लागि प्रयोग गर्ने सोचका साथ सरकारले कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष डा.श्रेष्ठले वनलाई समृद्धिको आधार बनाइएको तथ्य पेस गरे।  लगानीको क्षेत्रको चर्चा गर्ने क्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले खानेपानी क्षेत्र पनि उल्लेख गरे। उनले नेपालको कञ्चन पानीमा लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरे। हिमनदीको पानी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकिने जानकारी दिँदै उहाँले पानी पनि निर्यातयोग्य वस्तुकारुपमा हो भन्दै चर्चा गरे। वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले गरेको प्रगतिका आधारमा ग्रीन फाइनान्स तथा कार्बन न्यूनीकरणमा पुर्‍याएको योगदानबापत थप सहुलियत पाउनुपर्ने बताए। दिगो विकासका लागि नेपालले गरेको सार्थक प्रयासको लाभ नेपालले मात्रै प्राप्त गर्ने नभई संसारभरले नै उपभोग गर्न पाउने र समग्र पृथ्वीको हितका लागि नै हुने मर्मलाई आत्मसात् गर्न पनि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गरे। सो सत्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष आशिष् गर्गलगायतले हरित अर्थतन्त्र र त्यसका आयामबारे धारणा राखेका थिए । 

काठमाडौँ । मन्त्री पुनले तेश्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४ भव्य रुपमा सफल भएको बताएका छन् । सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतहरुसँगको साइडलाइन बैठकमा बोेल्दै सोमबार बिहान उनले सम्मेलन सफल भएको बताए ।   उनले लगानी सम्मेलनमा विकास साझेदारहरुको सक्रिय सहभागिताले आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख गरे । विकास साझेदार, लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरुको उल्लेख्य उपस्थितिले लगानी सम्मेलन सफल भएको उनको भनाइ थियो । लगानी सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको पुष्टि गरेको मन्त्री पुनले बताए ।   बैठकमा विकास साझेदारहरुसँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा थप सुमधर बनाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘जुन स्तरमा लगानीकर्ता, विकास साझेदार र सरोकारवालाहरुको उपस्थिति देखिएको छ, त्यसबाट लगानी सम्मेलन सफल भएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘नेपाल लगानीका लागि उदीयमान र आकर्षक गन्तव्य हो र यहाँ लगानीका प्रसस्त अवसरहरू छन् भन्ने तथ्यलाई स्थापित  गर्न हामी सफल भएका छौं ।’  सम्मेलनको उदघाटन सत्रमा सरकारका तर्फबाट मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति र प्रतिबद्धताले लगानी वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सिंगो देश एकढिक्का रहेको सन्देश विश्वर प्रवाह भएकामा खुसी व्यक्त गरे ।   नेपालको विकास प्रयासमा साथ दिन विकास साझेदारका तर्फबाट सम्मेलनमा भएको उपस्थिति र प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद दिए । ‘उदघाटन सत्रमा प्रतिपक्षी दलका नेता, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विपक्षी लगानीकर्ताहरू र सम्बन्धित  सरोकारवालाहरूबाट नेपालमा लगानीका लागी राम्रो वातावरण बनेको सुन्न पायौं’, उनले भने, ‘त्यो समर्थनका लागि सरकारका तर्फबाट भन्यवाद दिन चाहन्छु र भन्न चाहन्छु कि वास्वतमै यो हाम्रो सामूहिक शक्ति हो ।’  उनले लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका आयोजनाहरुमा विकास साझेदार र लगानीकर्ताको राम्रो आकर्षण देखिएकामा खुसी व्यक्त गरे ।  मन्त्री पुनले विगतदेखि गरिँदै आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत ९ वटा कानूनमा गरिएको संशोधनले लगानीकर्तामा विश्वास बढेको अनुभूति भएको उल्लेख गरे । यस्तै विकास साझेदारहरुले चासो राख्खै आएको मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन ९सोभरेन क्रेडिट रेटिङ० को प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी उनले गराए । यस्तै मन्त्री पुनले सरकार नीतिगत सुधार र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न तथा काम गर्ने सिलसिलामा आइपरेका समस्या समाधान गरी लगानीे अनुकूल वातावरण तयार गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश लगानीकर्तालाई दिन विकास लगानीकर्तालाई आग्रह गरे ।   मन्त्री पुनले नेपालको ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि व्यवसाय र पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याए । नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुने अवधि नजिकै आइसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि अरु क्षमता विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए ।   उनले  नेपाल दुई ठूला उदयीमान अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको बीचमा रहेका रहेका कारण नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर रहेको बताए ।नेपालको जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोतहरुको प्रचुरताका कारण पनि व्यावसायिक सम्भावना उच्च रहेको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।   आगामी दिनमा थप नीतिगत र कानूनी सुधार तथा प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत व्यवसायिक वातावरण सुधारको काम गर्दै जाने उनको प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा जोड दिएको भन्दै उनले आगामी बजेटले ती विषयलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्ने बताए ।  

काठमाडौँ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्ध आगामी दिनमा नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको आयोजनामा भृकुटीमण्डपमा आजदेखि सुरु १७औँ नेपाल चीन (तिब्बत)आर्थिक तथा व्यापार मेलाको उद्घाटन समारोहमा उनले भने, “चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई हिमालयको दुवैतर्फ विद्यमान व्यापारिक अवसरलाई सदुपयोग गर्ने हाम्रा व्यवसायीका कारण द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई पनि हिमालय जस्तै अटल बनाएको छ ।” नेपाल र चीन इतिहासको लामो कालखण्डदेखि नै नजिकको व्यावसायिक सहयात्री रहेको उल्लेख गदै मन्त्री भण्डारीले उच्च हिमालय र कठीन भौगोलिक अवस्थिति नेपाल–चीन व्यापारमा कहिले पनि बाधाका रुपमा नरहेको बताए । उनले भने, “हाम्रा पुर्खाहरुले यी बाधाहरुलाई हिमालय वारपार द्विपक्षीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रुपमा लिए त्यस कठीन समयमा जतिबेला यातायातका आधुनिक साधन उपलब्ध थिएनन् ।”  नेपाल र चीन सदैव सुख दुःखमा साथ दिने अनन्य मित्रका रुपमा रहेका चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले चीनको स्थायित्व, एकता र समृद्धि सदैव नेपालको अन्तरमनको चाहना रहँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सदैव एक चीन नीतिको समर्थक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “चीनको एकता र अखण्डतालाई मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध रहेको यस अवसरमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।” रेलवे सञ्जालबाट चीनको मूख्यभूमि चीन र तिब्बत जोडिएको उल्लेख गर्दैै मन्त्री भण्डारीले त्यहाँ बढिरहेको आर्थिक गतिविधि र प्रगतिबाट रेलवे नेटर्वकले भविष्यमा हिमालयलाई पार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।  उनले चीनसँग नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेको सन्र्दभमा त्यहाँको बजारलाई हेरी चिनियाँ लगानी औद्योगिक उत्पादनको विकास र विस्तार गर्न सकिने तथा यसबाट द्विपक्षीय व्यापारमा अभिवृद्धि हुँदै नेपालको निर्यात मुख्य भूमि चीन र तिब्बतमा बढ्न सक्नेमा आशा व्यक्त गरे।  व्यापार मेला दुई देशबीच व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहने उल्लेख गर्दै उनले भने, “म आशा गर्दछु कि यसप्रकारका व्यापार मेलाले पनि हामी दुई छिमेकी देशबीच व्यापार वृद्धि गर्न सहयोगी हुनेछ र व्यापारी समुदायलाई नयाँ क्रेता, नयाँ बजार र नयाँ व्यापार गन्तव्य पहिल्याउन फाइदायोग्य हुनेछ ।”   कार्यक्रममा तिब्बत सरकारका उपप्रमुख लान फुकुआनले नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा जोड दिए। उनले दुई देशका व्यावसायीबीचमा असल व्यापारिक सम्बन्ध बनाएर आयात तथा निर्यातमा सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले निर्यात व्यवस्थित गर्नसके दुई देशबीचको व्यापार सम्बन्धले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले चीनसँगको नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग यहाँ स्थापना गर्न आग्रह गरे। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले यसअघि नेपाल र चीन (तिब्बत) बीचको १९९० को समझदारी पत्र बमोजिम नेपाल र चीन (तिब्बत)बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले नेपाल तिब्बत आर्थिक तथा व्यापार मेलाको आलोपालो रुपमा मेला लगाइँदै आएको बताए। उनले शून्य भन्सार दरको सहुलियत व्यवस्थाबाट नेपाली निर्यातकर्ताले यस मेलाको अवसर पारेर चीनमा आफ्ना वस्तु निर्यात गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा यस मेलालाई उपयोग गर्ने र आफ्नो व्यापार प्रवद्र्धन गर्न तिब्बतमा रहेका व्यापारिक समुदायसँग फलदायी कारोबार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।   आजदेखि सुरु भएको मेला यही वैशाख २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । मेलामा ५० चिनियाँ र १५ नेपाली व्यापारिक कक्ष राखिएका छन् । नेपाली कक्षहरुमा नेपालबाट चीन निर्यात हुने करिब ४० प्रकारका निर्यातयोग्य वस्तु राखिएका छन् । 

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा नेपालमा सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पीपीपी० प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेसनल्स अफ प्राक्टिसनर्स’ (नाप)बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा वापकातर्फबाट अध्यक्ष जियाद(अलेक्स्यान्डर हायक र नापकातर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक(निजी साझेदारी ९पिपिपी०सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।  नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्त रूपमा सभासम्मेलन, गोष्ठीका आयोजना गर्न तथा संयक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् । यस सहकार्यले नेपालमा पीपीपीसम्बन्धी ज्ञान, अनुभव तथा क्षमता अभिवृद्धिका साथै तथा पिपिपी परियोजनाहरूको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने नापका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।  “यस समझदारीले पिपिपीका क्षेत्रमा लामो अनुभव, अनुसन्धान र व्यवहारिक ज्ञान हासिल गरेको र विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा विश्वव्यापी पहिचान बनाएको वापसँग सहकार्यको ढोका खुलेको छ”, उपाध्यायले भने ।  वापका अध्यक्ष जियाद(अलेक्जेण्डर हायकले पीपीपी परियोजना कार्यान्वयनमा नेपालको लामो अनुभव रहेको र खासगरी जलविद्युत् एवं स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालमा पीपीपीले रूपान्तरण ल्याएको उल्लेख गर्दै नेपालको आफ्नै अनुभव पनि अद्वितीय रहेको बताए । स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको वाप पीपीपीका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धन गर्ने गैरसरकारी संस्था हो । त्यस्तै, नाप नेपालका पीपीपी अभ्यासकर्ताहरूको संस्था हो । आजै, साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी १० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता भएको छ । रासस

काठमाडौं। नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलका चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरुले अपिल गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा सुरु भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो मुख्य सत्रका वक्ता तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले नेपालमा लगानीको अवसर खोजिरहेका लगानीकर्तालाई यहाँको वातावरणको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सन्देश दिएका हुन्। ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ विषयक पहिलो मुख्य सत्रको अध्यक्षता गरेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए। कानुन संशोधनका लागि निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सरकारले करसम्बन्धी कानुनलाई थप लगानीमैत्री बनाउँदैछ। नेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको केही नेपाल ऐन संशोधमार्फत् सरकारले विश्व भन्सार संगठन र विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुरूप नयाँ भन्सार विधेयक पनि संसदमा पेस गरेको उनले उल्लेख गरे। ुनेपाल रणनीतिक रूपमा दुई ठूला र बढ्दो अर्थतन्त्रका रुपमा रहेका चीन र भारतको बीचमा अवस्थित छ। यसले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि ठूलो अवसर प्रदान गरेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्र हुन्,ु अर्थमन्त्री पुनले भने। उक्त सत्रमा पूर्वअर्थमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। प्रकाशशरण महत, प्रतिनिधिसभा सदस्य डा। स्वर्णिय वाग्ले, पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरु वक्ताका रुपमा थिए। पूर्वअर्थमन्त्री डा। महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको र यहाँ लगानीका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरिएको बताए। त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा। खतिवडाले सहज प्रवेश, सहज निकास र प्रतिफल सुनिश्चितताको अवस्था सिर्जना गरिनुपर्ने बताए। डा. वाग्लेले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा सहजीकरण गर्नका लागि कानुनी रुपमा खुकुलो वातावरण सँगै कुनै विवाद वा समस्या देखिएको अवस्थामा मध्यस्थताका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको पनि बताए। उक्त सत्रमा दक्षिण एसियाका लागि व्यापार आयुक्त तथा पश्चिम भारतका लागि बेलायतका उच्च आयुक्त हरजिन्दर काङ, संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालका लागि आवासीय संयोजक हाना सिंगर हाम्डी, विश्व बैंकको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय निर्देशक फेरिस एच। हदाद जेर्बोस, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० को बंगलादेश, भुटान तथा नेपालका देशीय प्रबन्धक मार्टिन हल्टम्यान, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ० को नेपाल मिसन प्रमुख टिडिएन किन्दालगायत वक्ता थिए। त्यसैगरी, चीनको सिचुआन प्रान्तका महासचिव रेज जिङवेन, भारतीय चेम्बर अफ् कमर्सका महानिर्देशक राजीव सिंह, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह, महिला उद्यमी महासंघ नेपालका अध्यक्ष शोभा ज्ञवाली वक्ताका रुपमा थिए। यो सत्रमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले पनि प्रस्तुतीकरण दिए।

काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी तेस्रो लगानी सम्मेलन आज पनि रहनेछ । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा हिजो सुरू भएको सम्मेलनमा आज तीनवटा समानान्तर सत्र (प्यारालल सेसन) र हरेक सत्रमा तीनवटा समूहगत छलफल (प्यानल डिस्कसन) हुने लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा आज नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवीनतम वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर गरी तीन प्यानलमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो सत्रमा हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी, र नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्ति शृङ्खलाबारे छलफल हुनेछ । तेस्रो सत्रमा उत्पादन क्षेत्र नवप्रवर्तन विकास, लगानी तथा व्यवसायिक सहजीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे छलफल गरिने जनाइएको छ । हिजो पहिलो दिन दुईवटा विशेष सत्र सञ्चालन  भएका थिए । जसमा ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ र ‘नेपालमा लगानी भएका आयोजनाको सफलता’ सम्बन्धी दुईवटा सत्र थिए । त्यसैगरी, चौथो सेसन पनि हुनेछ उक्त सेसनमा पूर्वाधार निर्माण र सेवाका क्षेत्रहरुमा पीपीपी मोडलबाट लिनसक्ने फाइदाको विषयमा छलफल हुनेछ । उक्त सेसन पछि समापन सत्र राखिएको छ । 

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन्। तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन जारी उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लिइएको छ। अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ। अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यस दफाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिष्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन।’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ। राष्ट्रपतिले आज प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा ९१० पछि देहायको उपदफा ९१० थप गरी भनिएको छ, ‘निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।’ कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दाअघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन। ‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी सङ्घसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ। सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। विद्युतीय ९इलेक्ट्रोनिक० कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थामा कम्प्युटर नेटवर्क वा कम्प्युटर प्रणालीमा प्रयोग हुने व्यवस्था छ। कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्न सक्ने व्यवस्था भएको छ। नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ। यस्तै, इकाई खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाई खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ। सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा ९ज्ञ० बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाई स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ। संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘अनुमतिपत्रवालाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको मितिले चार वर्षसम्म कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा कम्तीमा ३० प्रतिशत उत्पादित वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ।’ उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन्। सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ। कालिका खड्का रासस