काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  ‘‘ आर्थिक वर्ष २० ८१/८२ मा कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगिने छ’’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भने।  

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  ‘‘ आर्थिक बर्ष २० ८१/८२ मा बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिने छ’’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भने।  

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक बर्ष २० ८१/८२ को दसकलाई कृषिको लगानी दसक घोषणा गरिने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  ‘‘ आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को दसकलाई कृषिको लगानी दसक घोषणा गरिने’’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भने।  

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालमा कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुगेको बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताएका हुन्।  ‘‘जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार ९४० मेगावट पुगेको छ । कुल जनसंख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत पहुँच पुगेको छ’’, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले भने।  

काठमाडौँ। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति सुरु भएको छ । मङ्गलबार दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। आजै बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। सङ्घीय संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तथा त्यसमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सङ्घीय संसद्को मुख्य कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ । सरकारको वार्षिक बजेट अघि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यक्रम निर्धारण भएको कार्यसूची संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार दिउँसो ३ बजे प्रस्तुत हुँदैछ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन्। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ बजे संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना पनि पारित गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आउँदो आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्न दिने भएको छ । आज बिहान सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिने रणनीति तय गरिएको हो । त्यसपछिका अरू संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने रणनीति तय गरिएको एक सांसदले जानकारी दिए । बैठक जारी छ । सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै कांग्रेसले छानबिनका निम्ति संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नबनाइएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने कांग्रेसको अडान छ । आजै बिहान कांग्रेसका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा संसद् अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए ।

सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो ३ बजे बस्ने संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं । आज २०८१ साल जेठ १ गते मंगलबार सन् २०२४ मे १४ तारिखका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। अमेरिकी डलर एकको खरिद दर १३३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर १३३ रुपैयाँ ९६ पैसा पुगेको छ। युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ। बेलायती पाउण्ड एकको खरिद दर १६७ रुपैयाँ २३ पैसा र बिक्री दर १६७ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ। कतारी रियालको मूल्य एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर ३६ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर 

काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार २४.३९ अंकले बढेर बन्द भएको छ। नेप्से १.२३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १९९८.८९ विन्दुमा बन्द भएको हो। यस दिन तीन अर्ब ४० करोड ८६ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भयो। बढेको बजारमा कम सेयर मूल्य भएका बैंकप्रति लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन् । लगानीकर्ता वाणिज्य बैंकमा आकर्षित हुँदा उक्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको छ। वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक ३.२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कारोबारमा आएका १३ मध्ये पाँच समूहको परिसूचक घटेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले जनाएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र माण्डु हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।कारोबारमा आएका मध्ये १४८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । ८५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। 

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्रकालमा भन्दा कयौँ गुणाबढी विकास भएको बताएका छन्। नारायणी नदीमाथि निर्माण हुने ‘सिग्नेचर ब्रिज’को आज शिलान्यास गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुलनात्मक अध्ययन नै नगरी देशमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नु गलत भएको बताएका हुन्।  “राजतन्त्रकालको २५० वर्ष र गणतन्त्रकालको दुई दशकको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जो–कोहीले भन्न सक्छ – २५० वर्षमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी विकास पछिल्लो दुई दशकमा भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, विद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सेवाको सरलीकरण र प्रभावकारिता लगायतका मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।” पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार चमत्कारिक हिसाबले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बासस्थानबाट १ घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। “विकासक्रमलाई गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछिको अवस्थासँग तुलना नगर्ने तर अति विकसित र विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर ‘नेपालमा केही भएन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको पछिल्लो विकासलाई ठीक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा ‘देशभित्र सम्भव छ’, ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक चिन्तन र ऊर्जाको विकास गर्न जरूरी छ ।” सडक विभागले नेपाल सरकारको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा सडक पूर्वाधारमा सकारात्मक पहल लिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १४९ भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गरिसकेको बताए। “काठमाडौँको नागढुङ्गा सडकको सुरूङमार्गको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय मरिन डाइभर्सन परियोजनाको पनि भर्खरैमात्र ‘ब्रेक–थ्रु’ गरिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले देश सुरूङयुगमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिनुका साथै सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील मुलुकमा फड्को हान्ने लक्ष्यमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको छ ।”  अहिले सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौँको ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’को निर्माणकार्य भइरहेको र पृथ्वी राजमार्गको मादी, सेती नदी लगायतका नदीहरूमाथि ‘सिग्नेचर’ पुलहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागका रहेको भरतपुर महानगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका जोड्ने ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण भएपछि राजमार्गको सवारी चाप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

 काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट मनोमानी रुपमा करका दर हेरफेर नहुने स्पष्ट पारेका छन्।  आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफलका क्रममा उनले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कसैका स्वार्थ हेरर नभई मुलुक हेरेर करका दर हेरफेर गरिने बताएका हुन्। “कोही चिनेका, मेरो पार्टी निकटका, वा सरकार निकटका व्यवसायीलाई हेरेर करका दरहरुमा आफूखुशी जे मन लाग्यो त्यही गर्दिनँ। करसम्बन्धी व्यवस्था पहिला के थियो, अहिले के छ र के कारणले हेरफेर भएको कारणसहित तीन महलेसहित आर्थिक ऐन आउँछ”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “एउटा अर्थमन्त्रीको सनकले निजीको वर्षौंसम्म गरेको लगानी डुबाउन मिल्दैन। जनताले र राज्यले विश्वासपूर्वक दिएको जिम्मेवारी विश्वासपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ।” अर्थमन्त्री पुनले नेपालले लोकतान्त्रिक र खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेकाले उद्योग व्यवसायसम्बन्धी नीति पनि खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए। विकास तथा समृद्धि यात्रामा सरकार निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर हिँड्न चाहेको उनको भनाइ छ।  आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले  सरकारका नीति तथा कानुनमा रहेका कमजोर पक्ष हटाउने र राम्रा सिकाइलाई दीगो बनाउँदै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अहिले निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसकेकोबारे आफू जानकार रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले ती अप्ठ्यारा फुकाउन लागि परेको बताए। आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अघिल्ला ४ आर्थिक वर्षदेखिका ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरिएको अवस्था रहेको भन्दै उनले पुराना दायित्व बोक्नुपर्दा धेरै स्वतन्त्र नरहेको पनि उल्लेख गरे।  “अर्थमन्त्रीका रुपमा बजेट बनाइराख्दा ३र४ वर्षअघिका अर्थमन्त्रीका पालादेखिको ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बोक्नेपर्ने अवस्थामा छु। एक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्री ४ वर्षदेखिको दायित्व बोक्नुपर्ने अवस्थाले म त्यति स्वतन्त्र छैन‚” उनले भने।

काठमाडौं । जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर अझै घटेको छ ।  वैशाखको तुलनामा बैंकहरूले निक्षेपमा दिने औसत ब्याजदर घटाएर नयाँ ब्याजदर सूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।  वैशाख महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याजदर १९ वाणिज्य बैंकको औसत ७.१४ प्रतिशत रहेकोमा जेठ महिनाका लागि ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ। सूचीअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ७ बैंकले वैशाखकै दरलाई यथावत राखेका छन् । लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, नेपाल, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, हिमालयन र माछापुच्छ्रे बैंकले व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिने अधिकतम ब्याजदर वैशाखकै दरलाई यथावत राखेका हुन् । ९ वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । एभरेस्ट, नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, एनएमबी, सिटिजन्स, प्राइम, राष्ट्रिय वाणिज्य र एसबीआई बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । ३ बैंक वटा बैंकले भने व्याजदर बढाएका छन् । ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया र प्रभु बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन् । जेठ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दतीमा सबैभन्दा धेरै ब्याज एनआईसी एसिया र एनएमबी बैंकले ७.८ प्रतिशत बनाएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंकको ब्याजदर ८ प्रतिशत पनि नपुग्ने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताका बाबजुत कर्जा प्रवाह कमी भएसँगै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा दिएको अधिकतम ब्याजदरको १ प्रतिशत विन्दुभन्दा कम मात्रै संस्थागत ब्याजदर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअनुरुप अब संस्थाहरुलाई बैंकले ६.८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर नदिने भएका छन् । त्यस्तै रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा भने बैंकहरुले ८.८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन् । बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकत ब्याजदर घटाएपछि बचत र कल निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको माथिल्लो सीमा र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुन नहुने व्यवस्था गरेको हो । यसले गर्दा बचतको ब्याजदर पनि घट्न जाने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदरमा उतारचढाव कम गर्न ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधारको रुपमा सोही वर्गको बैंकहरुले अघिल्लो महिनाको अधिकतम ब्याजदरको औसत निकालेर त्यसको १० प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दतीमा तोकेको अधिकतम ब्याजदर (प्रतिशतमा)

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी