माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारी
विश्वराज आचार्य
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अंकगणितको राजनीतिमा माओवादी अत्यन्तै कमजोर भयो । अभियानबाट गरिएको प्रक्षेपणमा आत्मरति लिएको नेतृत्व, यो परिणामबाट झण्डै बिछिप्त जस्तै भयो । दिनदिनैको प्राविधिक र कार्यनैतिक काममा अल्झिएको पार्टी र नेतृत्व ती दिनमा अझ अन्योल देखियो । २०६४ देखि नै पार्टीले स्पष्ट नयाँ कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ भनेर तल्ला तहका कार्यकर्ताहरुले ब्यापक माग गरेको हो । हिजोका दुई सरकारका हतियार र सेना, कानुन, सांगठनिक संरचनाको उचित समायोजन र ब्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग कार्यकर्ताबाट ब्यापक उठेकै हो ।
बिडम्बना, अन्तरिम संसदमा नेतृत्व पसेपछि नेता र कार्यकर्ताको सोच्ने तरिका नै भिन्दै भयो । सायद जनयुद्ध, ८० प्रतिशत भुगोलको जनसत्ताका सबै अवयव, त्यही अन्तरिम संसदमा केही संख्याको उपस्थितिले नै समायोजन भयो भन्ने भ्रममा नेतृत्व रह्यो । नेतृत्वको टिमले गरेका सयौं सैद्धान्तिक र ब्यावहारिक कमजोरीहरु २०६४ देखि लगातार बेलैमा औंल्याउँदै आएका छौं र समाधान पनि सुझाउँदै आएका छौं । सुन्ने र बुझ्ने प्रयत्न त भएन तर हामीले सुझाव निरन्तर दिइरहेका छौं ।
अन्तरिम संसद र सरकारमा सहभागी नेताहरुले खेल्नु पर्ने भूमिकाको विषयमा तत्कालीन समयमा पनि हामीले धेरै सुझाव दिएको हो । ठूला ठूला बहसहरु पनि भएका हुन् । अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता बिद्रोह हो या संविधान निर्माण ? भन्ने कुरामा नै ब्यापक बहस भएको थियो । हामीले मेहनत गरेरै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्दा त्यसका विरुद्ध दलाल नोकरसाहीहरु आउनेछन् र त्यही बिन्दुमा जनता र दलालहरुको बीचमा प्रत्यक्ष मुठभेड हुनेछ । त्यही अवसरको क्रान्तिकारी सदुपयोग गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्न बिद्रोहको नेतृत्व माओबादीले गर्नेछ भन्ने हाम्रो दाबी थियो । तत्कालीन समयमा पहल गरिएको भए वर्गीय अन्तरबिरोध नयाँ स्थानमा पुग्ने थियो । थोरै भए पनि सोही दिशातर्फको यात्रा अहिले शुरु भएको छ ।
त्यसबखत सरकारमा सहभागी नेताहरुले नै उठेका विषयलाई अराजकताको संज्ञा दिदै नेतृत्वसम्म प्रसंगहरु बढाइ चढाइ पु¥याउने र बहसलाई विषयान्तर गर्ने, आफूहरुले कथित बिद्रोहको नारा दिने तर सरकारमा हालीमुहाली गरिरहने काम भयो । फलस्वरुप माओबादी पार्टी झण्डै १७ वर्ष कार्यनीतिबिहीन भयो भने औपचारिक टुटफुट र अनौपचारिक गुट उपगुटमा विभक्त हुँदै आजको यो अवस्थामा आइपुगेका छौं ।
गत वर्षको आठौं महाधिवेशनले पार्टी कार्यदिशाको प्रारम्भिक बहस शुरु गरेको छ । त्यसबारे माओवादी नेता, कार्यकर्ताहरुले बहस गरेको पाईंदैन । न त्यसप्रति चासो नै देखिन्छ । न त दस्ताबेज अनुसारको योजना निर्माणमा नेतृत्वले जोड गरेको पाइन्छ । दस्तावेजले मानव जाति र समग्र जीवनको रक्षा र मानव समाजको विकासको मोडेलको प्रारम्भिक प्रस्ताव पेश गरेको छ । निकृष्ट आर्थिक साम्राज्यावादले पृथ्वीको वातावरण ध्वस्त बनाएको छ । प्रकृतिको ब्यापक दोहन गरेको छ र पृथ्वीको आयु घटाउँदै छ । त्यसैले पृथ्वी जोगाऔं, मानव अस्तित्वलाई अनन्त बनाऔं ।
मानव र जीवनको रक्षा गर्न पृथ्वीको सुरक्षा गरौं । साथै मानव समाजको उन्नत विकासको लागि समाजवाद स्थापना गरौं । पूँजीले पूँजी किन्ने र धनी बन्ने दलाल अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउँदै पूँजीले वस्तु उत्पादन गर्ने । उत्पादित बस्तुमा लागेको पूँजी र मानब श्रमको मूल्य जोडेर बिक्री गर्ने र नाफा कमाउने पद्धतिको विकास गर्ने । जसले पूँजीको विकास समानुपातिक तरिकाले गर्दछ र सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्दछ । जसले सबैलाई क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको मूल्य पाउने व्यवस्था गर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो नामक उक्त दस्ताबेजलाई बिचार, राजनीति, संगठन र कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुने गरी विकास गर्नु माओवादीको प्रमुख दायित्व हो ।
वर्गीय दृष्टिले जनस्तरसम्म अन्योल हुने गरी अपनाइएका कार्यनीतिले नेता कार्यकर्तामा मात्र हैन जनतासम्म पनि धेरै प्रश्न जन्मिएका थिए । १८ महिनाको सरकार सञ्चालनमा मुख्य नेतृत्वको सचेत पहलले माओवादी र अन्य पार्टीको वर्गीय पक्षधरता के हो भन्ने छुट्टिएको छ । यद्यपि अहिले पनि सरकार ढल्ने, नयाँ बन्ने कुरा मुख्य नेतृत्वबाट आइरहँदा सचेत पहल हो कि स्वस्फूर्त यो अवस्था आएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सामान्य भन्दा सामान्य जनताले पनि यो सरकार कुन उद्देश्यले बनेको हो ? के लुकाउन लागिपरेको छ ? कसलाई जोगाउन बनेको हो ? प्रष्ट भन्न सक्ने अवस्था छ भने राजनीतिकरुपमा उठाइएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उनकै दलका नेताहरुले ब्यापक बिरोध गरिरहेका छन् ।
बरु हामी माओवादी नेताहरु नै मौन छौं तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजको विरुद्धमा होस् या भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषय होस् सत्तापक्षकै नेताहरु नै चर्काे बिरोधमा उत्रिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा, वर्गीय पक्षधरता, प्रष्ट छुट्टिनु अत्यन्तै सकारात्मक विषय हो । माओवादीहरु घुमिफिरी अत्यन्तै सकारात्मक, उपयुक्त स्थानमा आइपुगेको छौं ।
वस्तुगत परिस्थितिलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनतिर डो¥याउन सचेत पहलको आवश्यकता पर्दछ । सही नीति र नेतृत्व चाहिन्छ । पार्टीमा ब्यापक बहस हुन आवश्यक छ । पार्टीमा चलेका बहसले पार्टीलाई जीवन्तता नै दिने गर्दछ । केही समययता माओवादी पार्टीमा पनि बहस भएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट आइरहेका छन् । आन्तरिक बहस के हो ? कसरी चलेको छ ? सम्बन्धित माध्यमबाट आधिकारिक रुपमा आइपुगेपछि नै सम्बन्धित ठाउँ‘मा राखांैला । तर बहसको प्रक्रिया र रुप पक्ष नमिलेको कुराप्रति मौन बसिरहन सकिदैन । केही समय पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय सम्मेलन भयो । सहमति हुन सकेन र निर्वाचन पनि भएन । झन्डै–झन्डै दुईवटा कमिटी नै बने । तत्पश्चात अन्तरसंघर्षको समाधान हुने र गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन ।
अखिल फोर्सको नाममा भेला गरेर हुटिङ र तालीले समस्या समाधान खोज्ने प्रयास गरियो । स्ववियुको निर्वाचन हुँदैआजको मितिसम्म अखिल क्रान्तिकारीका सबै गतिविधि प्रष्ट नै छन् । समर्थक जम्मा गर्ने मनलाग्दी बोल्ने र हुटिङमा रमाउने मानसिकता नेतृत्वमा ब्यापक छ । ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवसर भएको बेला नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको मनोदशाले माओवादी पार्टी नै सकिने त हैन भन्ने शंका जन्मिएको छ ।
पार्टी बनाउन बहस उठाएको हो भने बहसले निश्चित समय र परिधिको माग गर्दछ । स्थानीय कमिटीको मिटिङमा भएको निर्णय अनुसार कमिटीहरुमा बहसलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । म ठीक कि तँ ठीक भन्नेबाट वहस चलाएर खाजा भुटेर खाएजस्तो हँुदैन विचार संघर्ष । मैले भाषण गर्छु, तैले ताली पिटेस्, हुटिङ गरेस् भनेर भीड जम्मा गरेर हुने भए यो देशको सबैभन्दा ठूलो, राम्रो र क्रान्तिकारी बिचार हिजो रबिको, आज बालेन र हर्कको हुने थियो ।
आज पार्टी कमिटीहरुमा वैचारिक बहस भन्दा तर्क (छेडछाड) भइरहेको छ । निषेधको बहस, तँ सम्पूर्णरुपले बेठीक, म सम्पूर्ण रुपले सही भन्ने मानसिकताबाट बहस भइरहेका छन् । जसले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई अत्यन्तै सोचनीय बनाएको छ । स्थायी कमिटीको मिटिङमै एक अर्काप्रति प्रभावित हुने वातावरण बन्यो, के कारणले बन्यो ? त्यसको खोजी गरौं र निर्मूल पारौं । पार्टी कस्तो बनाउने भनेर कमिटीमा बहस गरौं भनेर छलफल भइसकेपछि सार्वजनिक मञ्चमा नेताहरुले दिएको अभिव्यक्तिले बहसको वातावरण बिगारेको छ । माओवादीमा योगदान अझ आफैले आफ्नो बयान गर्ने योगदान नभएको नेता कोही पनि छैनौं । आ
फूहरु कसैले सुनाइदिएको अफवाबाट तरंगित भएर झण्डै झण्डै तथानाम गर्ने, उस्काहटमा हौसिएर चरम आत्मकेन्द्रित बन्ने, पार्टीप्रतिको आमजनताको मनोबिज्ञान नै बिगार्ने अनि तलका कार्यकर्ताबाट संयमित प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्ने मनोगत हुनुहँुदैन । तपाइँहरु जत्तिको जिम्मेवार नेता त्यो रुप र शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भन्ने तल्ला तहका कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत होलान् ? सुन्ने र सहने शक्ति तपाईंहरुमा त छँदै छैन । सोच्नुहोस् स्थिति कहाँ पुग्ला ? जान या अन्जानमा तल्ला कमिटीसम्म बहस गर्ने भनिसकेपछि त्यस बहसलाई सार्वजनिक फोरममा छताछुल्ल पार्नु नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो । जसले तल्ला कमिटीहरुमा पनि आरोप र दोष मात्र ओकल्ने पक्का छ ।
विचारको विकास आरोपबाट हुनै सक्दैन । वस्तुगत आवश्यकताको सामान्य आँकलन पनि नगरी उठाइने विषय जति क्रान्तिकारी भनिए पनि क्रान्ति बिरोधी नै हुने गर्दछ । त्यसैले कमिटीमा परामर्श दिदा वैचारिक, योजनागत र समस्या समाधान हुने स्तरबाट प्रस्तुत हुने संस्कारको विकास सबैले गरौं ।
अन्तमा, माओवादीलाई इतिहासले सुम्पेको नयाँ जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नु छ । संविधानको मूल मर्म समानुपातिक र समावेशिताको रक्षा गर्नु छ । भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्नु छ । समाजवादी मोडेल नै विकासको उत्कृष्ट मोडेल भनेर विश्वमा स्थापित गर्नु छ । त्यसैले कमिटीमा निषेध हैन विचारको विकास गर्ने उद्देश्यले सबैले आ–आफ्ना विचार राखौं । गल्ती सुधारौं, एकताबद्ध हौं, सहिदको बलिदानलाई स्मरण गरौं र अगाडि बढौं ।
औषधि व्यवसायीप्रति सरकारको दायित्व
औषधि जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक र संवेदनशील वस्तु हो । अहिले देशको आर्थिक मन्दीको कारण यो व्यवसाय पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । औषधिको धेरै ठाउँबाट धेरै उत्पादन तथा आपूर्तिका कारण यो व्यवसाय गर्न कठिन हुँदै गएको छ । नीजि क्षेत्रका औषधि व्यवसायीहरुको औषधिको कारोबार परिमाण पनि घटेको छ । सटरको भाडा तिर्न र बैंक किस्ता बुझाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ । स्वदेशमै बसेर केहि काम गर्ने सोच बनाएका युवा व्यवसायीलाई निरुत्साहित पार्ने गरी नियमनको नाममा आतंकित बनाउने, मनोबल कमजोर बनाउने काम सरकारबाट नै भइरहेको छ । नियमनको नाममा कहिले औषधि व्यवस्था बिभाग अनुगमन गर्न आउँने र अनावश्यक दुःख दिने, कहिले स्थानीय सरकारले पनि नानाथरी दुख दिने काम भैरहेको छ । अनुगमन नगर्न भनिएको होइन, तर त्यसको मापदण्ड र तरिका मिलेको देखिदैन । जस्तै, हर्लिक्स, सेरेलेक जस्ता आमाको दूधको कमिको समयमा दिइने आहारपुरक दूध तथा ल्याक्टोजिनहरु फार्मेसीबाट बेच्न बन्देज गरिएको छ । तर तिनै बस्तुहरु किराना पसलबाट बिना मापदण्ड निर्वाध विक्री भैरहेको छ । औषधिसँग सम्बन्धित वस्तुहरु जो सुकैले निर्वाध बेच्न थालेपछि औषधि व्यवसायीको अर्थ भेट्न गाह्रो हुन्छ । जो सँग सम्बन्धित विषयमा ज्ञानको कमि छ र ति सामाग्री भण्डारण गर्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यही कुरा चाहिँ ठिक भन्ने प्रवृत्ति कहिले सम्म चल्छ ? हामी धेरै नेपालीले गर्न जानेको बिदेशी सामान आयत गर्ने र महँगोमा बेच्ने नै हो । औषधिको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । तर औषधिमा बिदेशी चलन चल्ती नै भित्र्याउने हो भने Food and Drug Administration (FDA) लाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । खाद्य वस्तु, आहारपुरक, सौन्दर्य प्रसाधक सामाग्री देखि औषधि समेत को नयाँ अनुसन्धान, अनुगमन, गुणस्तर एवं अन्य आवश्यकताको निगरानी गर्ने निकाय लाई अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यसमा सुधार हुन सक्छ । साथै एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत हालको औषधि व्यवस्था बिभागलाई जिम्मेवारी दिन सकेमा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ । साँढेको जुधाई, बाच्छाको मिचाई औषधि व्यवस्था बिभागले दर्ता नभएका न्यूट्रास्युटिकल र कस्मेटिक बेच्न पाईदैन भन्दै अनुगमनका क्रममा ब्यवसायी लाई दुख दिने गरेको छ । तर बिडम्बन के छ भने खाद्य प्रविधी तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागमा दर्ता भएको हुन्छ । सरकारकै यो निकायलाई आधिकारिक कसरी नमान्ने ? विरामीका लागि औषधिको पुर्जा लेख्ने डाक्टरहरुले आवश्यकता देखेरै पुर्जा दिइरहेका हुन्छन् । त्यही औषधि फार्मेसी ब्यवसायीले बेच्ने मिल्ने कि नाई ? सम्बन्धित निकाय नै अनविज्ञ देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता हेर्न हो भने पनि बिदेशका फार्मेसी FDA अन्तर्गतको मापदण्डमा रहि सौर्न्दर्य र आहारपुरक बस्तु सजिलै बेचबिखन गरेको पाईन्छ । व्यवसायी गर्न रहर होईन बाध्यता हो डिप्लोमा अथवा स्नातक पढाई सकेपछि घुम्ने कुर्सीमा बस्ने रहर धेरैलाई हुन्छ । तर सबैलाई सोचेजस्तो हुँदैन । त्यही बिडम्बनामा हामी च्यापिएका हौं । मेरो उदाहरण दिने हो भने, मेरा कोहि आफन्त वा नातेदार, हुने खाने अथवा नजिकका हुन्थे भने भनसुन गरेरै भएपनि करारमा नै किन नहोस्, कुनै पनि जागिर खाइन्थ्यो होला । अथवा कदम कदाचित त्यो नभए पनि धेरै–थोरै सम्पत्ति भए बिदेशी भूमिमा पाइला टेकिसकिन्थ्यो होला । केहि सीप नलागेपछि सहकारीसँग ऋण लिएर भए पनि सानो तिनो व्यवसाय संचालन गरेर घर खर्च चलाइरहेको छु । म जस्ता अरु धेरै छन् । के यसो गर्नु व्यवसायीले पाप गरेको हो र ? यसको जवाफ कसले, कहिले दिने ? औषधि व्यवसायकै कुरा गर्दा औषधि एेन २०३५ पुरानो भएको र समय सापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ औषधि विधेयक संसदमा छलफलको विषय बनेको छ । त्यसमा अनौठो विषय सौन्दर्य प्रसोधन सामाग्रीलाई पनि समेटेर अहिलेको औषधि व्यवस्था बिभागअन्तर्गत दर्ता गरि नियन्त्रण तथा अनुगमन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै मुख्य एजेन्डा बनाइएको देखिन्छ । यही समयमा औषधीको सम्पुर्ण कारोबार बिमाको बाहनामा सरकारी अस्पतालले गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा स–साना व्यवसायीले बिदेशी मान्यता अवलम्बन गर्न, व्यवसाय लाई नयाँ ढंग वा फराकिलो बनाउन सके मात्रै सुनमा सुगन्ध हुने छ । होइन भने व्यवसाय र व्यवसायी दुबै पलायन हुने देखिन्छ । (न्यौपाने नेपालगंजका औषधि व्यवसायी हुन्)
गगनको म्याद गुज्रेको गनगन
महामन्त्री थापा नेपाली काङ्ग्रेसका तिनै पात्र हुन्, जसले काङ्ग्रेस र माओवादीबीचमा गठबन्धन बन्दै गर्दा पनि विरोध गरे, र बनेपछि पनि निरन्तर गठबन्धन विरोधी नेतृत्व गरिरहे ।
अर्थतन्त्रको चाबी महतकै हातमा छोडिदिएको भए...
प्रश्न उठ्छः यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सबै चाबी महतकै हातमा सुम्पिदिएको भए के हुन्थ्यो?
प्रचण्डका ३ वटा कार्यभार : जसकालागि टुट्यो गठबन्धन, बन्यो गठबन्धन
सरकार गठन भएदेखि संसद या सार्वजनिक अवसरमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार एउटा कुरा दोहोर्याए - म सन्तुष्ट छैन।