त्रिभूवन विश्वविद्यालयले ८ वर्षपछि स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनावको घोषणा गरेको छ । फागुण १४ गते घोषणा गरिएको चुनावको घोषणासँगै यसपटक ‘उमेर हद’को नयाँ विवाद देखिएको छ । सबै विद्यार्थी संगठनहरुले स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको माग गर्दै आएपछि विश्वविद्यालयले मिति नै तोक्न सकेको थिएन । विद्यार्थी संगठनहरुले मिति तोक्न माग गर्नुका साथै चुनावमा उम्मेद्वार उमेर हद्को २८ वर्षे थ्रेसहोल्डको समेत कुरा उठाएका थिए । यो उमेर हदको विषयमा भने विद्यार्थी संगठनबीच एकमत बन्न सकेको थिएन । तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसपटकको निर्वाचनमा नै लागु हुने गरी चुनावमा उम्मेद्वार बन्न उमेर हद बढीमा २८ वर्ष उल्लेख गरेको छ । यसले विद्यार्थी संगठनहरुबीच नै मतभेद र विवाद सिर्जना गरेको छ । यो विवादले ‘यसपटक पनि चुनाव होला की नहोला ?’ भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ । उमेर हदमा फरक मत उमेर हद लागु गर्ने र नगर्ने पक्षमा बाँडिएका विद्यार्थीहरुले यसबारेमा आफ्नैखाले तर्क दिएका छन् । कतिपयले विद्यार्थी बन्न उमेरको हद नहुने र जुनसुकै उमेरकाले पनि कलेज, क्याम्पस भर्ना गर्नसक्ने भन्दै यसलाई नियन्त्रणकारी बताएका छन् । उनीहरुको मतमा उमेरको हद लोकसेवा, सैनिक, प्रहरी र अन्य वृत्तिमा लागू हुनुपर्ने देखिन्छ । तर उमेर हद नभएकै कारण विद्यार्थी यूनियनको चुनाव केही विद्यार्थी नेताको ‘वृत्ति’ जस्तै भएकोले या लागु गर्नुपर्छ भन्ने अर्काथरीको मत छ । उमेर हद लगाए मात्रै वास्तविक विद्यार्थी नेतृत्वमा आउने उनीहरुको जिकिर छ । सैद्धान्तिकरुपमा विद्यार्थी बन्न या शिक्षा आर्जन गर्न उमेरले छेक्दैन, त्यो अर्थमा पहिलो मत सही देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भममा विद्यार्थी यूनियनको चुनावमा पढाईलाई भन्दा आफ्ना राजनीतिक क्यारिअरका लागि स्ववियू निर्वाचनलाई महत्व दिन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण भर्ना मात्रै गर्ने र चुनाव कुर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न उमेर हद तार्किक देखिन्छ । कतिपयले यो प्रवृत्ति रोक्न उमेर हद भन्दा पनि अन्य विकल्प र नीतिको खोजी गर्नुपर्ने तर्क समेत नगरेका होइनन् । विद्यार्थी संगठन नै विभाजित नेविसंघ उमेर हद लागू गर्न नहुने पक्षमा थियो । अखिल क्रान्तिकारी लागू गर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेको थियो भने अनेरास्ववियु भने उमेर हद लागू गरेपनि नगरेपनि चुनाव हुनुपर्नेमा देखिएको थियो । यहि विवादको टुंगो लगाउन ०७२ असार २९ गते बसेको त्रिवि सभाले शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेपनि अघिल्लो मंगलबारसम्म निचोड निकाल्न सकेको थिएन । उमेर हदको विषय बारेमा त्रिवि सभाले निर्णय गर्ने बताइएको थियो । उमेरको पक्षमा होस या विपक्षमा दुबै धारिलो हतियारको चपेटामा छन् । तर, विद्यार्थी संगठनहरू आचारसंहितामा निर्वाचन भड्किलो नबनाइने, सभा गर्न नपाइने, क्याम्पस स्वयँले नै उम्मेद्वारको परिचयात्मक कार्यक्रम गर्ने, कुनै संगठनमा उम्मेद्वारको विवाद भएमा केन्द्रीय नेतृत्वले मिलाउने, समानुपातिकको सूची पहिल्यै बुझाउनुपर्ने जस्ता कुराहरूमा भने अगाडि नै एकमत रहेका थिए । स्ववियुको इतिहास स्ववियुको जग भनेर वि.सं. २००४ को जयतु संस्कृतम् आन्दोलनलाई बुझिन्छ । ००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले क्याम्पसहरूमा छात्र संघ गठन भएको थियो । पछि ०२० बाट शुरुभएको छात्र कार्य समितिलाई ०२८ सालको नयाँ राष्टिय शिक्षा योजनासंगै बन्द गरि विद्यार्थी कल्याण शाखा गठन गरिएको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रहपछि पुनः स्ववियुको गठन गर्ने छुटसंगै ०४६ पछि त सुनिश्चित नै गर्यो । यो बीचको अवधिमा विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थी हक र शैक्षिक मुद्धालाई सँगै लिएर हिंडेको थियो । तर, समयसंगै बढ्दो बेथितिलाई आत्मसात गर्दा विद्यार्थी राजनीतिलाई ढालको रुपमा प्रयोग गरिन थालियो । गर्दा—गर्दा अहिले संगठनहरूले आफ्नो इतिहास नै बिर्सिसकेको भान हुन्छ । चुनावको चटारो, क्याम्पसमा चहलपहल स्ववियु चुनाव विद्यार्थीहरूको नैसर्र्गिक राजनीतिक अधिकार हो । यसमा उनीहरूले स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउनै पर्दछ भन्ने एउटा मत छ । शिक्षा क्षेत्र सक्षम बनाउन सकेमात्र सम्पूर्ण पक्षहरू सफल हुने हुनाले पनि सहि नेतृत्वको आशामा विद्यार्थी जुट्नु स्वभाविक हो । तर स्ववियु चुनाव प्रचार—प्रसार, भर्ना र नारामा ‘को भन्दा को कम’ भनेर अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था हामीकहाँ छ । भर्नामा जालझेल र शैक्षिक वातावरणमा खलल् पुग्ने क्रम यसका मजबुद प्रमाणहरू हुन् । क्याम्पस वरपर विद्यार्थीहरूको व्यापक सहभागिता, सरोकारवालाहरूको बाक्लो उपस्थिति साथै संधैको भन्दा नमस्कार र सत्कारको शैलीमा वृद्धि निर्वाचनताकाका छनक हुन । अहिले नेताहरू मत बढाउन अनेक तरिकाबाट व्यस्त देखिन थालेका छन् । सबै विद्यार्थीकै आतिथ्यमा देखिन्छन्  । क्याम्पस प्रशासन पनि विद्यार्थी भर्नामा व्यस्त देखिन्छन् । भर्नाको यो मौसममा विद्यार्थीको ओर्जिनल ट्रान्सक्रिप्ट बेगर फोटोकपीमा सजग देखिंदैनन् उनीहरू । यो अवस्थालाई तत्काल रोक नलगाउने हो भने स्ववियु चुनावको नेतृत्व कहिल्यै पनि यूवा र पढ्दैगरेका विद्यार्थीहरूको हातमा जान सक्दैन । यसको साथै क्याम्पसमा बसेको र समय बिताएको भरमा टिकटमा बर्चश्व हुनुले पनि मूख्य विद्यार्थीको पहुंच न्यून हुंदै गएको स्वीकार गर्न सकिन्छ । उमेरहदले यो शुन्यतालाई मेटाउन धारिलो हतियार सावित हुने संख्याले न्याय पाएको अवस्था देखिन्छ । कस्तो हुनुपर्छ स्ववियु ? स्ववियु विशुद्ध विद्यार्थी कल्याण, हक, हितमा केन्द्रित हुनुको साटो जनभावनाको सहि प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको, बिग्रेको शैक्षिक गुणस्तरीयता सुधार्न दिर्घकालीन प्रयत्न नगरेको, परीक्षा प्रणाली र प्रशासकिय सुधार गर्न विश्वविद्यालयलाई दवाब दिने कार्य भन्दा राजनैतिक अखडालाई विस्तारमा केन्द्रित रहेको आरोपहरू लाग्नुुले स्ववियु माथि अबका दिनमा अझ बढी चुनौतिहरू थपिएको छ । यो हुनुको पछाडी अनेक कारणहरू होलान् तर चुनाव नहुनु पहिलो कारणभित्र पर्दछ । तसर्थ, अबको मितिमा स्ववियु चुनाव निश्पक्ष र पारदर्शी हुनैपर्दछ । लुकाछिपी, जालझेल र विवादास्पद काम कारवाहीबाट टाढा रही विद्यार्थीमूखी कार्यमा नेतृत्व लिन् हुनुपर्दछ । सीमित स्वार्थको लागि क्याम्पस प्रशासनको ललीपप्मा नभूलिकन् विद्यार्थी र ऊसंग सम्वन्धित विविध पक्षहरूमा अब चाहीं निश्पक्ष लाग्नुपर्ने देखिन्छ । यसकारण पनि सफल नेतृत्व चुन्नको लागि एक दिनको विद्यार्थी भन्दा पनि मुख्य विद्यार्थीको भर्ना गर्नु जरुरी देखिन्छ । ढोंगी विद्यार्थीहरूको आगमनले प्रणाली बिग्रीएको मत छाइरहंदा भावि पिंढीले पनि त्यहि कार्यलाई निरन्तरता दिने हो भने संगठनको आवश्यकता देखिंदैन । यस कुरामा सबै संगठनहरू सचेत हुनैपर्ने देखिएको छ । भिडन्त मतमा होस् शरिरमा होइन । जसरी भएपनि व्यालेटको व्यवस्थालाई आत्मसात गरिनु पर्दछ, न की बुलेटको । चुनाव तय भयो भने शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न गरिनैपर्दछ । अहिले विद्यार्थी हक—हितका लागि खोलिएका विद्यार्थी संगठनहरू मूख्य पार्टीका बन्द, हड्ताल, चक्काजाम आदि कार्यमा सक्रिय पारिनुले पनि स्ववियु प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठेको हो । दिशाबिहिन अवस्थामा परिभाषित गर्न थालिएको हो । अब यस्ता कुराहरूबाट टाढा पन्छंदै सांच्चै विद्यार्थी जनकल्याणमा जुटी बिग्रंदो शैक्षिक वातावरणलाई सुधार्ने जिम्मेवारी अहिलेको यूवाले लिन सके मात्र सच्चा स्ववियुको नामाकरण गर्न सकिन्छ । अबको चुनावबाट राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी संगठनहरूले नयाँ तरिकाबाट स्ववियुको पहिचान र कार्यको थालनी गर्नमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै विद्यार्थीहरूले पनि त्यस्तै संगठन र व्यक्तिलाई नेतृत्वमा साथ दिंदै सबै वर्ग र तहका विद्यार्थीहरूको पहुंचतामा वृद्धि गरी उनीहरूका मुद्दाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेतृत्व चुन्नसक्नु जरुरी छ ।

काठमाडौं, माघ ३ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चा लगायतका असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गर्नका लागि संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको भविश्य के होला भन्ने बारेमा टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । हाल व्यवस्थापिका संसदमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुको संख्यात्मक उपस्थिति हेर्दा मुख्य दलहरु आपसमा नमिलेसम्म आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाएर पास हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्नेतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रीत भएको हो । एमालेको अडानले निम्त्याएको संकट व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंसिर १४ गते संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध गर्यो । यो प्रस्ताव संसदको छलफलको कार्यसूचिमा टेबल समेत हुन सकेन । निरन्तरको संवाद र सहमतिको प्रयास समेत सार्थक बन्न नसकेपछि झण्डै डेढ महिनापछि सरकारले एमालेको असहमतिका वावजूद पुस २४ गते संसदमा प्रस्ताव टेबल गराएपछि सहमतिको सम्भावना सकिएको कतिपयले टिप्पणी गरेका हुन । सहमतिको सम्भावना सकिएको र बहुमतका आधारमा संशोधन प्रस्तावको भविष्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएपछि संसदका संख्यात्मक समीकरण तर्फ ध्यान गएको हो । के छ संसदको समीकरण ? व्यवस्थापिका संसदमा कूल ६ सय एक मध्ये हाल सभामुखलाई समेत जोडेर ५९५ जना सांसद रहेका छन् । यद्यपी सभामुख भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन । यदि मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न हाल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाइ अर्थात ३९८ सदस्यले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारुढ गठबन्धनको अवस्था हेर्दा प्रमुख प्रतिप्रक्षी एमालेको विपक्षमा भूमिका रहेपनि सरकारले संशोधन विधेयको पक्षमा मत प्राप्त गर्न सक्ने अंक गणित देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २०७ सदस्य रहेका छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रका ८२ जना छन् । सरकारको पक्षमा अहिले १६ वटा दल रहेका छन् । यसरी हेर्दा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नेहरुमा काँग्रेसका २०७, माओवादी केन्द्रका ८२, सङ्घीय समाजवादीका १५, फोरम (लोकतान्त्रिक)का १४, राप्रपाका ३७ (राप्रपा नेपालसँग एकीकरण भएपछि) तमलोपाका ११, सद्भावना पार्टी ५, नेकपा (संयुक्त) ३, थरुहट तराई पार्टी २, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका १, समाजवादी जनता पार्टी १, नेपाली जनता दल १, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा १, अखण्ड नेपाल पार्टी १, दलित जनजाति पार्टी १, जनजागरण पार्टी १ र १ स्वतन्त्र सांसद सहित अन्य एक सिट भएका सांसदसहित गरेर कूल ३९५ जना संशोधनको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ । यद्यपी अझै सरकारलाई संविधान संशोधन दुई तिहाइले पारित गराउन तीन थप मत आवश्यक पर्दछ । जुन कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन्, उनी युएइको भ्रमणपछि निर्णायक बहुमत पुर्याउन सक्रिय हुने स्रोतले जनाएको छ । त्यसो त विपक्षमा रहेका दलहरुभित्रैका केही सांसदहरुले समेत पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था समेत रहेको छ । अन्तर्घातको संघारमा कमजोर विपक्षाी संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका १८२, मालेका ५, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । त्यस्तै परिवार दलका २, जनमुक्तिका २, नेपा राष्ट्रिय पार्टीका एक र मधेस समता पार्टीका एक सांसद सहित एमालेका २०० सांसद संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेले दाबी गरेको छ । तर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा विपक्षमा रहेका केही साना दलले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने अवस्थामा सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यी दलहरुको ८ मत संसदमा रहेको छ । एमालेभित्र अन्तर्घातको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ । खासगरी मधेसकेन्द्रीत सांसदहरुले संशोधनको भाषा परिमार्जन गरिएमा समर्थन गर्ने सम्भावना बलियो छ । एमालेले ह्विप लगाएको अवस्थामा के हुन्छ भन्न नसकिएपनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एमालेभित्रका केही ५ नं. प्रदेशका र अधिकांश तराईका सांसदहरु संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका छन् ।सभामुख ओनसरी घर्तीले बराबर मत भएमा मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था छ । । संसदमा ३१ दलबाट ५९५ जना सांसद छन् । साना दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाईले पास गराउन साना दको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । हाल संसदमा साना दलबाट मात्रै १९ जना सांसद छन् । उनीहरु मध्ये धेरै दलले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएपनि तीनवटा दलले भने के गर्ने भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन् । केपी ओली सरकारको पालामा सरकारमा रहेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक (२), नेपाल परिवार दल (२) र मधेस समता पार्टी नेपाल (१) ले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन निर्णायक भूमिका खेल्ने भएका छन् । अन्य साना दलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दै समर्थन गरेकाले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहेका छन् । सत्तापक्षभित्र पनि अन्तर्घातको सम्भावना संशोधन प्रस्तावको सत्तारुढ दलभित्रैबाट अन्तर्घात हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुभित्रैका केही सांसदहरु संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द् भण्डारी, अमरसिंह पुन र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले संशोधनको पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्नेबारेमा अनिर्णित रहेका छन् । उनीहरुले संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश पाँच टुक्राएको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् । यद्यपी पार्टीको ह्वीप लागेमा के गर्छन यसै भन्न सकिन्न । यस्तो छ संशोधन प्रस्तावमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदै तराई केन्द्रित मात्र प्रदेश बनाउने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो । राष्ट्रिय सभामा प्रदेश प्रदेशबाट ८–८ जनाको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान संशोधन गरी ‘हरेक प्रदेशबाट एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीनजनाका दरले एक्काइस र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने’ व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी धारा ६ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ भने धारा ७ को उपधारा २ (क) थप गर्दै भनिएको छ, ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।’

सडकमा दिनहुँ हजारौं सवारी । राजधानी घुम्नेका लागि रमाईलो । “आम्मै, यति गाडी” पहिलोपटक काठमाडौं आउनेको मुखबाट निस्किन्छ होला पक्कै । तर गाडीको यो तछाम छाडबीच गाडी चढ्नेहरुको पीडा सुन्ने हो भने त्यसको दुख सम्झिँदा समेत आङ जिरिङ्ग हुन्छ कतिको । पुष्पा महरा त्यसो त दिउँसोतिर खाली खाली देखिन्छन् राजधानीका कतिपय स्थानका सडकहरु । तर सवारी साधनको वास्तविक चाप र पीडाको अनुभूति कार्यालय समय शुरु हुँदा र सकिँदा देखिन्छ । कार्यालय जाँदा र फर्किँदा एकैपटक धेरै मानिस निस्किने हुँदा गाडी कुर्न र पाइहाले पनि त्यसभित्रको सास्ती कतिपयका लागि नियती बनेको छ । अवस्था कतिसम्म छ भने गाडीको भर गरेर हिँड्ने मान्छे घरबाट निस्कँदा झण्डै एक घण्टा गाडीका लागि समय छुट्टाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यो बेला ट्राफिक प्रहरीहरुलाई पनि यातायात व्यवस्थापन गर्न हम्मे पर्छ । घण्टौंको जाम, बस बिसौनीमा तछाड मछाड, गाडीभित्र कोचाकोच । बृद्ध, महिला र बच्चाहरुको कन्तबिजोग । विहान होस या साँझको समय, गाडी पाइँदैन गन्तव्यमा जानका लागि, गाडी पाइ नै हाले ठाउँ पाइदैन चढ्नका लागि, चढी नै हाले सिट पाइँदैन बस्न । सबै यति हतारोमा हुन्छन् कि के महिला सिट, के अपांग के जेष्ठ, नागरिक सिट । जो पहिलो गयो त्यसैले पायो । बच्चाको आमालाई त झन आरक्षण सिट नै छुट्याएको हुँदैन गाडीमा । कोही दयालु भएर सिट छोडिदिए ठिकै छ अन्यथा जहाँसम्म जाने हो उभिएरै जाने । नियमले गाडीमा जति यात्रु राख्नु पर्ने हो त्यसको दोब्बर भन्दा बढी हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरी त्यतिबेला देखे–नदेखेझैं गर्छ । अनि यात्रुहरु ट्राफिक प्रहरीलाई गाली गर्छन्, ‘त्यसलाई पैसा चाहिए मात्रै चेक गर्छ, आफूलाई यस्तो गाह्रो भएको छ, हेर मुन्टो बटारेको !’ गाडीमा ठाउँ नहुँदाका बाबजुद पनि झुण्डिएर भएपनि जान्छौं भन्दै आफै चढेका हुन्छन् यात्रुहरु पनि । गाडीवालाका लागि मानिसहरुको विवशता र बाध्यता नै पैसा कमाउने साधन बनेको हुन्छ । धक फुकाली तर्क दिन्छन् उनीहरु “अफिस समयमा मात्रै यस्तो हो, दिउँसो त गाडी खाली कुदाउनु पर्छ’ । विद्यार्थीहरुले कतिपय बेला कार्ड भएको कुरा गर्छन् । तर गाडीका सहचालकलाई लाग्छ– यसले सित्तैमा गाडी चढिरहेको छ । मन मारिमारि उसले भन्छ– ‘कार्ड देखाउनुस्’ । झगडा त सामान्य हो कार्डको विषयमा । तर झगडाले केही समाधान निस्किन्न भन्ने विद्यार्थीहरुलाई राम्रोसँग हेक्का छ । एक छिन झोंक निकाल्ने मात्रै हो । लाग्छ, गाडीवाला चाहन्छन्– गाडीमा सकभर विद्यार्थीहरु नै नचढुन् । सडक नभएर हो या गाडी नभएर हो ? यो प्रश्नको जवाफ भने कोहीसँग देखिन्न । गाडीवालाका लागि मानिसहरुको विवशता र बाध्यता नै पैसा कमाउने साधन बनेको हुन्छ । धक फुकाली तर्क दिन्छन् उनीहरु “अफिस समयमा मात्रै यस्तो हो, दिउँसो त गाडी खाली कुदाउनु पर्छ’ । मानौं मानिसहरु तछाडमछाड नगरे, कोचाकोच नगरे, भेडाजस्तो गाडीभित्र नखाँदेसम्म उनीहरुले कमाउन सक्दैनन । गाडीभित्र भेडाजस्तै खाँदिन्छन् मान्छेहरु । तर यत्तिले पनि पुग्दैन सहचालकलाई । १३ जनाको माइक्रोमा २० जना नकोची उसको मुहारमा मुस्कान छाउँदैन । ‘जाने हो’, ‘गुरुजी एकछिन रोकम त’ उसका प्रिय शब्द हुन्छन् । कोचा कोचबीच कसैले आपत्ति जनाए आम उत्तर पाइन्छ ‘भाडाको गाडी हो यस्तै हुन्छ, आफ्नै गाडीमा जानु न ।’ चुपचाप सहनुको विकल्प हुँदैन । यो बाध्यतामा रमाउँछन् गाडीवालाहरु । त्यही भएर होला, कुनै निकायले गाडी हटाउने या थप्ने कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिला सडकमा गाडी तेस्र्याएर बिरोध गर्नेमा यिनै गाडीवालाहरु पर्छन् । क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नाले कैयन दुर्घटना भई अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको पनि छ । तर त्यस्ता दुर्घटना अचेल सामान्य भैसक्यो । जसरी पनि गाडी नचढी गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन चढौं, समस्या सबैलाई । अनि ‘ट्राफिकले कारवाही गरेन’ भन्दै गाली गरेर चित्त बुझाउनु परेको छ यहाँ । सर्वधारणलाई हरेक दिन यस्तै सास्ती झेल्नु परेको छ । यस्तै क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्नाले कैयन दुर्घटना भई अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको पनि छ । तर त्यस्ता दुर्घटना अचेल सामान्य भैसक्यो । आज दुर्घटना हुन्छ घटनाको केही समय पनि वित्न नपाउँदै सोही ठाउँमा पुनः त्यसरी नै उच्च चापमा यात्रुहरु बोकि हिँडिरहेका हुन्छन् सवारी साधानहरु । यो नियती हो आम काठमाडौंबासीको । अझ रिङरोडबाहिर जाने यात्रुहरुको अवस्था त झनै बिजोग । रिङरोडभित्र त विकल्प हुन्छ यात्रुसँग । तर बाहिर जान ? त्यसैपनि गाडी थोरै त्यसमा झन गाडीवालाहरुको रजाई । न केही बोल्नु न केही कराउनु । चुपचाप ट्रकमा कोचिएका भैसीहरु मधेसबाट राजधानी ओसारेजस्तो नियती बोकेर जानैपर्ने बाध्यता । कहिलेकाहिँ सोध्न मन लाग्छ– सरकार, यो अवस्था कहिलेसम्म ?

पहिलो पटक हुन लागेको नेपाल–चीन संयुक्त सैनिक अभ्यासको रणनीतिक महत्वका कारण भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू अनावश्यक विवाद उत्पन्न गराउन उद्यत भए। भारतीय अखबारहरूका अनुसार प्रतिकार–१ को नेपाल–चीन संयुक्त सैनिक अभ्यास २८ माघमा हुनेछ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीले भने संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भए पनि त्यसको मिति र स्थान टुंगो लागिनसकेको जनाएका छन्। चीनका तर्फबाट पनि यस विषयमा स्पष्ट पारिएको छैन। संयुक्त सैन्य अभ्यासको नामले यो प्रतिआतंकवाद, बन्धक उद्धार र प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धारसँग सम्बन्धित हुने बुझाउँछ। अर्थात्, प्रस्तावित सैनिक अभ्यास युद्ध नभई मानवीय लक्षित छ। यस्ता मानवीय प्रयासबाट नेपाल र चीनका जनता त लाभान्वित हुन्छन् नै, सँगसँगै क्षेत्रीय शान्तिमा पनि योगदान पुग्ने देखिन्छ। संयुक्त अभ्यासमा सहभागीहरूबीच विषयगत अनुभव, सीप र ज्ञान आदानप्रदान हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालले भारत र अमेरिकासँग प्रतिआतंकवाद र प्राकृतिक प्रकोप विषयमा पटक–पटक संयुक्त सैनिक अभ्यास गरे पनि चीनसँग गरेको थिएन। यद्यपि, दुई देशका राष्ट्रिय सेनाबीच अन्य प्रकारको सहकार्य भने चलिनै रहेको छ। पछिल्लो पटक गत अक्टोबरमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेको भ्रमणमा चीनले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्ने वचन दोहोर्‍याएको थियो। त्यसपछि हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासले नेपाल–चीन सम्बन्धमा सैनिक आयाम पनि थप्नेछ, जसले दक्षिण एशियाली भूराजनीतिकमा रणनीतिक महत्व राख्छ। चीन र भारतबीच सन् २००६ बाट संयुक्त सैनिक अभ्यास हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक गत अक्टोबरमा भारतीय सेनाले आफ्नै भूमि लद्दाखमा चिनियाँ सेनासँग संयुक्त अभ्यास गरेको थियो। आतंककारीहरूले काश्मिरको उरीस्थित आफ्नो एउटा क्याम्पमा गत सेप्टेम्बर १८ मा आक्रमण गरेको एक महीनामा भारतीय सैनिक टोलीले अर्को संवेदनशील क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिक टुकडीसँग संयुक्त अभ्यास गरेको थियो। अभ्यासमा सहभागी भारत र चीनका सैनिकहरूले प्राकृतिक प्रकोपपछिको उद्धार र सहयोग कार्यबारे आ–आफ्ना अनुभव, ज्ञान र सीप आदानप्रदान गरेका थिए। त्यसअघि २०७२ असोजमा भारत र चीनका सैनिकहरूबीच चीनको कुन्मिङमा हातेमालो– २०१५ नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास भएको थियो। भारत र चीनले सन् २०१३ को सीमा सहकार्य सम्झौतामै यस्ता सैनिक अभ्यास गर्ने प्रावधान राखेका छन्। भारतले त सन् २०१६ मा नेपाल, श्रीलंका, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका र रूससँग पनि संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्‍यो। गत नोभेम्बरमा उत्तराखण्ड राज्यमा नेपाली र भारतीय सेनाबीच भएको नवौं संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाम सूर्य किरण थियो, जुन प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय उद्धारकै विषयमा केन्द्रित थियो। भारतले त्यसको दुई महीना अगाडि अमेरिकासँग चिनियाँ सीमाबाट एकसय किलोमीटर टाढा उत्तराखण्डमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेको थियो। त्यसमा भारतका गढवाली र मद्रासी पल्टन र अमेरिकी सेनाको सेकेण्ड स्ट्राइकर ब्रिगेडका कमाण्डोहरू सहभागी थिए। समुद्र सतहदेखि करीब २५ सय मीटर अग्लो स्थानमा भएको त्यो अभ्यास युद्ध अभ्यास कोे १२आैं संस्करण थियो। भारतीय र अमेरिकी सेनाबीच यस्ता प्रकृतिका संयुक्त सैनिक अभ्यास सन् २००४ बाट हुन थालेको हो। नेपाल र चीनबीच हुन लागेको संयुक्त सैनिक अभ्यास विषयबारे भने भारतीय मिडियाहरूले चियाको कपमा तुफानु सिर्जना गरेका छन्। कतिपय भारतीय बुद्धिजीवीहरूले पनि प्रस्तावित सैनिक अभ्यासलाई भारत विरोधी भनेर कुप्रचार गरेका छन्। चिनियाँ विज्ञ भनेर चिनिने जयदेव शनाडेले भ्वाइस अफ अमेरिका मा नेपाल भारतको रणनीतिक क्षेत्र भएकोले चिनियाँहरूलाई त्यसरी त्यहाँ ल्याउन नहुनेसम्मका विचार व्यक्त गरे। सरकार नजीक भनेर चिनिएको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डिया मा पनि नेपाल–चीन संयुक्त सैनिक अभ्यास हुन नहुने आग्रह झल्किने समाचारहरू प्रकाशित भए। यस्ता विचार र समाचारहरूले नेपालका सामाजिक सञ्जालमा भने भारत विरोधी आवाज नै बढाए। त्यसरी भारतीय मिडिया र बुद्धिजीवीहरूबाट उत्पन्न तुफान ले नेपाल–चीन सैनिक अभ्यासलाई संकटमा पार्ने आशंका बढिरहेकै बेलाभारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख समेत रहेका विदेश राज्यमन्त्री भीके सिंहले त्यसबाट भारत–नेपाल सैनिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्ने बताएर वातावरण सङ्ल्याए। उनले त्यसो भनेर नेपालमा बढिरहेको भारत विरोधी आक्रोशलाई पनि साम्य पारे। यसमा भारत सरकारको धारणालाई सकारात्मक बनाउन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ। समय सान्दर्भिक लागेर हामीले यो लेख हिमाल खबर साप्ताहिकबाट साभार गरेका हौं । सम्पादक

हाम्रो इतिहासमा कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले भारतमा रहेका बेलायती सैनिकहरुसित सैनिक सहयोग मागेको र त्यसै कारण मेजर किनलोकको नेतृत्वमा आएको विदेशी सेनालाई पृथ्वीनारायण शाहले बाटैमा आक्रमण गरी विदेशी प्रभावले मुक्त गरेको भनी लेखिएको छ। तर, पृथ्वीनारायण शाहलाई युरोपले सामरिक स्रोत साधन दिएर सहयोग गरेका थिए। ब्रिटिस कम्पनी सरकारले गोरखाका राजालाई अनुशासनको महत्व सिकाएर युरोपेली व्यापारीमार्फत् हातहतियार दिएर सहयोग गरेका हुन्। त्यही हतियारको सहयोगबाट तीन पटकको आक्रमणमा धोका दिएर उनले कीर्तिपुर जितेका हुन्। ललितपुरका पाँच प्रधान (मन्त्री)हरुले पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा बन्न आमन्त्रण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह राजा भइसकेपछि र प्रधानहरु कान्तिपुर नगई बाटैमा विदा हुन लागेका बेला उनले उनीहरुलाई त्यहीँ मारेर उनीहरुको सर्वस्व हरण गरेका थिए। अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको नियत भनेको आफू सत्तामा आइसकेपछि त्यहाँकाहरुलाई सफाया गर्ने थियो, चाहे ती उनलाई सहयोग गर्ने हुन् वा प्रतिरोध गर्ने। १ हजार अमूल्य ग्रन्थ ध्वस्त गोरखालीहरुको यस्तो सन्काहा कामकारबाहीले गर्दा नै चिनियाँ सम्राट किएन लोङ (सन् १७३६-१७९६) ले आफ्ना उत्तराधिकारीहरुलाई यसो भनेका थिए- “अति नभएसम्म गोरखाको मामलामा हस्तक्षेप नगर्नू” भक्तपुर पनि जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ निकै लुटपाट मच्चाएका थिए। इतिहासकार पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठका अनुसार त्यतिबेला जंगबहादुरले लखनउ विद्रोह दबाएपछि जति लुटपाट गरेका थिए, त्योभन्दा चर्को रुपमा यहाँ उनले लुटपाट मच्चाएका थिए। उनका सेनाले हस्तलिखित १ हजार अमूल्य ग्रन्थ पनि खात लगाई जलाइदिएका थिए। त्यसमा तन्त्रशास्त्र, रसायनशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, आयुर्वेद ग्रन्थ, शब्द विद्याशास्त्र (ध्वनिसम्बन्धि पुस्तक) आदि रहेका थिए। नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्नका लागि आएका कयापुचिनहरुले ६० वर्षसम्म नेपालमा बसेका बेला हजारौँ हस्तलिखित पुस्तक जलाएर गर्व गरेका थिए। मल्लकालमा हिन्दु धर्म प्रचार गर्नका लागि भारतबाट आएका शंकराचार्यले बुध्द धर्मसम्बन्धी ७०० ग्रन्थ जलाइदिएका थिए। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाह र विदेशीमा के भिन्नता भयो ? पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपछि विदेशी क्रिश्चियनहरुलाई मात्र हैन, ललितपुरका १२ स्थानीय बासिन्दा क्रिश्चियनहरुलाई समेत देश निकाला गरेका थिए, अनि बौध्दमार्गीहरुलाई हेला गर्ने क्रम सुरु गरेका थिए। जबकि उपत्यकाका आदिवासी भनेका बौध्दमार्गीहरु पनि हुन्। राज्य जसले जिते पनि ग्रन्थ भनेको सबैको साझा हुन्। तर विजयको नशामा पागल भएका शासकले यस्तो कुरालाई विचार गरेनन्। त्यति पुस्तक जलाइसकेपछि पनि बाँकी भएका पुस्तकहरु मात्र वीर शमशेरको पालामा पुस्तकालय बनाएर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राखिएका हुन्। यहाँ के कुरा पनि भन्न जरुरी छ भने राज्यस्तरबाट पुरातात्विक सामान नष्ट गर्ने अभियान आधुनिक कालसम्म पनि जारी नै थियो। पुरातात्विक सामान, मूर्ति आदि चोरेर, चोर्न लगाएर विदेशमा निर्यात भइरह्यो। नत्रभने भक्तपुरको तलेजु मन्दिर भित्र रहेको मूलढोकाबाट भित्र नछिर्ने दुई वटा गजुर हराउने थिएनन्, २४ घण्टा सेनाको पहरा भएको ठाउँमा भएको सुन्धारामा रहेको मकर चोरेर लगिँदैन थियो। नत्र भने कसको तागत थियो क्रेन लिएर भूपतिन्द्र मल्लको शालिक चोर्न जाने ? मल्लकालमा अ‍ौद्योगिक क्रान्तिको वातावरण तयार भइसकेको थियो, तर पृथ्वीनारायण शाहले गरेर आजसम्म हुन सकेन भन्ने तथ्यलाई यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि मल्लहरुले राम्राराम्रा नक्साहरु समेत बनाएर विकास गरिसकेका थिए, जसको सुरुवात जयस्थिति मल्लले गरेका थिए। त्यस्तो नक्साहरुलाई अंग्रेजहरुले समेत प्रशंसा गरेका थिए। त्यही नक्साका आधारमा गोरखालीहरुलाई अरु ठाउँहरुमा हमला गर्न पनि निकै काम आयो। त्यसैगरी थ्यासफूमा कोरिएको भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिरको चित्र, जुन जर्मन नागरिक बर्नहार्ड कोल्भरको हातमा पुगिसकेको छ, आजभोलि युरोपमा प्रयोग भइरहेको मोडुल स्केलमा कोरिएको हो। त्यतिबेलै भवनको नक्सा बनाउने बेलामा यस्तो स्केल राम्रोसित प्रयोग भइसकेको यसले देखाउँछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको वास्तुकलाको विकास चरण कति माथि पुगिसकेको थियो भनी। सबै व्यापारी भागाभाग यहाँ पुनः स्मरण गराउँ कि त्यतिबेला नेपाल (उपत्यका) ले तिब्बतका लागि मुद्रा छापेर त्यता पठाउने र त्यस वापत् नेपाललाई राजस्व आउने गर्थ्यो। तर पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्, साथसाथै व्यापारमा पनि धेरै कर बढाए। हिन्दुस्तान र तिब्बतबीच व्यापार गर्ने व्यापारीहरुलाई पनि देशनिकाला गरिदिए। अनि ठूल्ठूला व्यापारीहरु पनि व्यापार गर्नका लागि अरु देशमा गए। सन् १७७४ मा नेपालमा तिब्बतसित कारोबार गर्ने दुई वटा मात्र कश्मिरी पसल बाँकी रहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको कानुन, नियम पालना नगर्ने व्यापारीहरुको कान काटेर देश निकाला गरिन्थ्यो। ता-सि-लुन-पोया तेसु लामा (दलाई लामापछिका दोस्रा लामा) ले नेपालका राजालाई पत्र समेत पठाएका थिए यसो भनेर-“हिन्दू होस् वा मुसलमान, सबै व्यापारी तपाईँदेखि डराउँछन्, कोही पनि तपाईँको देशमा बस्न राजी छैनन्।” भक्तपुर जितिसकेपछि पनि नरसंहार जारी राखेकोले बचेका पुरुषहरु भाग्नुपरेको कृषि कार्य गर्ने पुरुषहरुको अभावमा अनिकाल समेत भएको थियो। तत्कालीन राज्यका काजी (मन्त्री) हरु (धौकाजी, ध्वँकाजी, भौकाजी, तिमिलाकाजी) मध्य प्रमाणका रुपमा अगाडि आएका तिमिलाकाजीका बारेमा तथ्य यस प्रकार रहेको छ। भक्तपुर जितेपछि यहाँ यति दमन बढ्यो कि मानिसहरु बस्न नसकेर आफ्नो ठाउँ छाडेर भाग्नु पर्‍यो। आजभोलि नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका बहुसंख्यक उपत्यकावासीहरु पृथ्वीनारायण शाहको कोपभाजनबाट जोगिनका लागि भागेकाहरु हुन्। आजभोलि पनि वृध्दवृध्दाहरु सुनाउने गर्छन् छलफलका लागि भनेर राजाले भोजमा बोलाएर त्यहाँबाट फर्किएकाहरुलाई गल्लीगल्लीमा पहरा राखिएका सेनाले धमाधम काटेर नरसंहार गरेका थिए। दोस्रो पटकको कीर्तिपुर हमला असफल भएपछि भक्तपुर वरपर रहेको गौकोटमा पृथ्वीनारायण शाहले हमला गरेको बेलामा त्यो ठाउँमा सशक्त प्रतिकार भएको थियो। १५ दिनसम्म भएको त्यो युध्दमा ३३२ जना गोरखा सैनिकको मृत्यु भएको थियो। पछि उनीहरुले जितिसकेपछि त्यो सिङ्गो गाउँलाई जलाइदिए। त्यतिबेला चौकोट युध्दको नेतृत्व गर्ने महिन्द्र सिंहले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। त्यसैको बदला लिन पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तो नरसंहार गरेको हुनुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर आक्रमण गर्नुअगाडि भित्र्याउने तयारीमा रहेको धानमा आगो लगाएर अन्न सबै जलाउन लगाएका थिए। अनि भक्तपुर जितिसकेपछि पनि नरसंहार जारी राखेकोले बचेका पुरुषहरु भाग्नुपरेको कृषि कार्य गर्ने पुरुषहरुको अभावमा अनिकाल समेत भएको थियो। तत्कालीन राज्यका काजी (मन्त्री) हरु (धौकाजी, ध्वँकाजी, भौकाजी, तिमिलाकाजी) मध्य प्रमाणका रुपमा अगाडि आएका तिमिलाकाजीका बारेमा तथ्य यस प्रकार रहेको छ। विक्रम संवत् १८२६ मा राजा रणजित मल्ललाई कैद गरिसकेपछि तिमिलाको चल अचल सम्पति बेच्न, किन्न, भोगचलन गर्न र व्यापारसमेत गर्न नमिल्ने गरी पृथ्वीनारायण शाहले घोषणा गरेका थिए। पछि राजाले तिमिला काजीसित १८ हजार यानी राष्ट्रिय आम्दानीको ०.७२ प्रतिशत सलामी लिएर त्यसलाई छाड्न आदेश दिएका थिए। पछि एक मध्यस्थकर्ताको सहयोगले बिन्तिभाव गरेर १८१ रुपैयाँ अर्थात् राष्ट्रिय आम्दानीको ०.००६ प्रतिशत जरिवाना तिरेर बिना अपराध क्षमा माग्न लगाएर पृथ्वीनारायण शाहले अरु पैसा माफी गरिदिएको व्यहोराको पंजाछाप (लालमोहर) राखर फारखती गरिदिए, विसं १८२७ साल फागुन सुदी १३ रोज ४ दिनमा भक्तपुरमा बसेर। यो फारखतीको कागज अहिलेसम्म पनि भक्तपुरको दरबारक्षेत्र निवासी चक्रराज तिमिलासित छ। भक्तपुर तमारी न्यातपोल पश्चिम बस्ने भाजुमुनि तिमिलालाई पनि यसै गरिएको थियो। पछि १८ हजार रुपैयाँ सलामी लिएर छाडिदिन आदेश दिएका रहेछन्। उनलाई पनि एक मध्यस्थकर्ताको सहयोगमा ५१ रुपैयाँ जरिवाना तिराएर बाँकी सबै माफी गरेको भनी सम्पति फिर्ता दिए, विसं १८२७ साल अगहन सुदि १५ रोज १ मा काठमाडौंमा कागज गरेर। अर्थात् गल्ती नै नगरी गल्ती गरेको भनी बलजफ्ती स्वीकार गर्न लगाएर जरिवाना तिर्न लगाए। कर्क प्याट्रिकका अनुसार सन् १९७२ (विसं १८४९) मा नेपालको वार्षिक आम्दानी २५-३० लाख मानिएको छ। त्यो १५१ रुपैयाँको मूल्य त्यतिबेला कति थियो होला ? द्वैध चरित्रका शासक त्यसैले फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभीले भनेका यी गोरखाली भनेका समयभन्दा अति क्रुर अथवा दानीका रुपमा अगाडि आउनसक्ने द्वैध चरित्रका शासकहरु हुन्। उनीहरुको त्यस्तै जालझेल अनि शंकास्पद कामहरुका कारण नै ब्रिटिशहरुले दिक्क मानेर नेपालविरुध्द आक्रमण गरेका थिए। सन् १८१४ मा। (फ्रेञ्च र बेलायत त्यतिबेला आफ्नो राज्य सीमा विस्तार गर्ने क्रममा युध्द भएका देशहरु हुन्, जसका फ्रेञ्चहरु पराजित भएका थिए। त्यसैले फ्रेञ्चहरुले ब्रिटिशहरुको पक्ष लिएर इतिहास लेख्दैनन्) यसका कारण दुई वर्षसम्म नेपाल इस्ट इन्डिया कम्पनीसित लड्नु परेको थियो भने नेपालको तीन भागको एक भाग भूभाग समेत गुमाउनु पर्‍यो। नेपालको भूभाग गुम्नुको गल्ती पनि उनीहरुकै थियो। त्यसैले सिल्भाँ लेभीले भनेको- गोरखा भनेका स्पष्ट वक्ता बोल्नका लागि, तर बेइमान जाति हुन्। धोका दिने काममा निकै माथि। आधुनिक नेपालका निर्माता भनिएका पृथ्वीनारायण शाहको राज्य गोरखाका बारेमा एक पटक विचार गरेर हेरौँ- इतिहासकार सूर्यविक्रम ज्ञवालीका अनुसार गोरखा एकदम सानो र आर्थिक रुपले एकदम कमजोर राज्य थियो। यस्तो ठाउँका राजाले एकीकरण अभियान सुरु गर्ने परिकल्पना गर्नु नै असंभव छ। त्यतिबेला भुटानका देवाधर्मका एक लामा भिक्षुलाई गोरखाका राजा नरभुपाल शाहले मेरो काममा सहायता गरिदिनु, तिमीलाई जग्गाजमिन दिन्छु भन्दाखेरी उनले “तिम्रो राज्य कति ठूलो छ भनेर मलाई जमिन दिन्छु भन्यौ” भनेर भनेको यहाँ स्मरणीय हुन आउँछ। आफ्नो राज्य सानो भएर सीमा विस्तारका लागि नरभुपाल शाहले धेरै पटक नजिकका राज्यहरुमा हमला गर्दा पनि जित्न नसकेपछि बहुलाएर आफ्नो घरको बाहिरको पिँढीमा बसेर त्यहीँ प्राणत्याग गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले दिएको उपदेश भनिएको पुस्तकमा लेखिएको छ कि पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो ससुराली मकवानपुरमा साढुदाइ दिगबन्ध सेनसित कचकच भएपछि उनीसित युध्द गर्ने चुनौति दिएर फर्केका थिए। फर्कने क्रममा राप्ती नदी किनार हुँदै मल्ल राजाहरुले चिन्लान् भन्ने डरले घुम अ‍ोढ्दै चन्द्रागिरी पर्वत पुगेका थिए। त्यहाँ पुगेपछि आफूसँगै आएका भानु जैसी, कुलानन्द जैसीलाई उनले सोधेका थिए- नेपाल भनेको कुन हो ? अनि उनीहरुले त्यो भादगाउँ, त्यो ललितपुर र त्यो कान्तिपुर भनी देखाइदिएका थिए। यहाँको वैभव, अन्न प्रशस्त फल्ने समथर भूमि देखेर उनमा लोभलालच जन्मिएको थियो। त्यतिबेला नै उनले विचार गरेका थिए कि म यो उपत्यकाको राजा हुन पाएको भए कति हुन्थ्यो ? यहाँको कला कौशलले भरिपूर्ण दरबार, घर, मन्दिर, तिब्बतसँगको राम्रो व्यापारिक सम्बन्धका कारण राम्रो आर्थिक समृध्दिले भरिएको ठाउँमा पृथ्वीनारायण शाहको गिध्ददृष्टि परेको यसले पुष्टि हुन्छ। त्यतिबेला यहाँको कलाकौशल यति उच्चस्तरमा थियो कि यहाँ जति घर थिए, त्यति नै मन्दिर थिए र जति मानिस थिए, त्यति नै मूर्ति थिए। बहाः, ननि, चुकका रुपमा विकास गरिएका व्यवस्थित बस्ती, त्यहाँभित्र आवश्यक पर्ने पानी (इनार वा ढुंगेधारा) , पूजा गर्नलाई मन्दिर/ देवदेवी, अन्न, लुगा सुकाउन फराकिलो ठाउँ- सबैको व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तो शहरी विकासलाई आज पनि वास्तुकलाको उत्कृष्ट नमूनाका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले प्रशंसा गर्दै आएको छ। शाहले उपत्यका आक्रमण एकीकरणका लागि नभएर आर्थिक लाभका लागि गरेका थिए, टुक्राटुक्रा अवस्थामा रहेको ‘नेपाल’ लाई एउटै राज्य बनाउने उद्देश्यले हैन। यो ठाउँ कति राम्रो थियो भनी पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पुस्तकमा लेखिएका यी वाक्यले पनि प्रष्ट पार्छ- “त्यो तीन सहरको कालिगढीका विभिन्न काम हेर्दा मानिसहरु त्यसै लठ्ठ हुन्छन्” त्यस्तो ठाउँ चन्द्रागिरी पर्वतबाट हेर्दै जुंगा मुसार्दै गरेका बेला उनीसित रहेका दुई जैसी ब्राम्हणले “महाराज, तपाईँको नेपाल खाल्डोको राजा हुने इच्छा अवश्य पूरा हुनेछ” भनेका र पृथ्वीनारायण शाहले “तिमीहरुलाई कसरी थाहा भयो?” भनेर सोध्दा उनीहरुले “हजुरको अनुहारले भनिरहेको छ” भनी भनेको कुरा त्यही पुस्तकमा लेखिएको छ। त्यसपछि नै उनले आफ्ना अन्तपाल (सीमारक्षक) रणजित बस्न्यात, वीरभद्र पाठक, मानसिंह रोकाहालाई “नेपालमा प्रहार गर्ने विचार गरेको छु, के विचार छ ?” भनी सोधेका थिए। त्यतिबेला उनीहरुले मनासिब विचार भनी सल्लाह दिएका थिए। त्यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना मामासित पनि यसबारेमा छलफल गर्दा उनले पनि नेपालमा हमला गर भनेर सल्लाह दिएका थिए, एकीकरण गर भनेर हैन। यो ठाउँ कृषि उत्पादनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण थियो। यसले पनि प्रमाणित गर्छ कि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका आक्रमण एकीकरणका लागि नभएर आर्थिक लाभका लागि गरेका थिए, टुक्राटुक्रा अवस्थामा रहेको ‘नेपाल’ लाई एउटै राज्य बनाउने उद्देश्यले हैन। नेपालका बारे फ्रेञ्च इतिहासकार सिल्भाँ लेभीले प्रमाणहरु सहित राखेर “नेपाल” पुस्तक लेखेका छन्। सिल्भाँ लेभीका अनुसार तिब्बतका विभिन्न गुम्बामा रहेका धनको लोभमा धर्मको नारा दिँदै त्यहाँ पनि गोरखा सैनिकहरु हमला गर्न गएका थिए। तर चिनियाँ फौजले नराम्रोसित लखेटेपछि सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए। त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा एक पटक चिनिया बादशाहलाई देव मञ्जुश्रीका अवतार भन्दै कर तिर्न जानु परेको कुरा यहाँ उल्लेखनीय हुन आउँछ। पृथ्वीनारायण शाहले सिमाना विस्तार गर्नका लागि सैनिक गठन गरेका बेला सेनामा लिन सकिने, मिल्ने भएभरका मानिसहरु जम्मा गर्दा पनि १३०० भन्दा बढी संख्या पुर्‍याउन सकेका थिएनन्। पहिलो पटकको कीर्तिपुर हमलामा शक्ति बल्लभ सरदारले भारतको मैदानबाट ल्याएका १२०० जवान फौज प्रयोग गरेका थिए। यसले पनि गोरखाको हैसियत के थियो भनी देखाउँछ। त्यतिबेला इटालीका शासक मेजिनीले सन् १८७१ मा घोषणा गरेरै अरु राज्यसित मिलेर एकीकरणको पाइला अगाडि बढाएका थिए, तर यहाँ त्यसो भएको हैन। पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पुस्तकमा कतै पनि एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छैन। इतिहास सँधै तरवारले लेखिन्छ। जित्नेको नाममा रामायण लेखिन्छ, हार्ने रावणलाई राक्षस घोषणा गरिन्छ। सीतालाई जंगलमा पठाउने राम नै मर्यादापुरुषोत्तम हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यसैले वडा महाराजधिराज भनाइएको हो। यदि एकीकरण नै गर्ने भनी पाइला चालेका नै भए हारेको ठाउँका सेनालाई शत्रुका सैनिकलाई पनि नगरिने व्यवहार नगर्नु पर्ने हो। तर पृथ्वीनारायण शाह अति नै क्रुर, तानाशाह भएर निस्के। अति नै सन्काहा पृथ्वीनारायण शाहको आँखा नुवाकोट जितेपछि बेलकोटमा परेछ। अनि त्यहाँका प्रमुख जयन्त राना भनेर थाहा पाउनासाथ तुरुन्तै त्यहाँ आक्रमण गर्ने भन्दै उनी एक्लै जोस्सिएर गएका थिए। यो कुरा थाहा पाएपछि अरु सैनिक पनि पछाडि-पछाडि दौड्दै गएका थिए। तर उनका धेरै योध्दाको मृत्यु भएपछि उनी खाली हात फर्केका थिए। तर साहसी कालु पाण्डेले पृथ्वीनारायण शाहलाई फकाएर फेरि युध्द गरेर जयन्त रानालाई पराजित गरेका थिए। त्यसपछि त जयन्त रानालाई उनले गर्नुनगर्नु सास्ती गरे। जयन्तको छाला काढेर दिनुसम्मको सास्ती दिएर मारिएको थियो। जयन्त रानालाई छाला काढेर मारेको त्यो घटनाले पृथ्वीनारायण शाहको अति नै क्रुर, तानाशाह, निरंकुश शासकको तस्वीर प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। त्यसैले त होला, पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा तरवार पनि राखिएको ! एकीकरण हैन, सिमाना विस्तार पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका हैनन्, राज्यको सिमाना विस्तार गरेका हुन्। त्यसैले आफूले जितेको स्थानमा उनले अत्याचार र अमानवीय यातना दिनसमेत पछि परेका थिएनन्। खोज्दै जाने हो भने काठमाडौँ लगायत अन्य विभिन्न स्थानमा आतयायी यातना दिएको प्रमाण भेटिनेछ। वास्तवमा एकीकरण गरेको भए त्यहाँका जनताको भावना पनि जितिन्थ्यो, दुश्मनलाई पनि नगर्ने व्यवहार गरिँदैनथ्यो। यदि वास्तविक एकीकरण गरिएको भए देशका सबै जनजातिलाई पनि अवसर दिएर देश निर्माणका कार्यमा योगदान दिने अवसर दिइन्थ्यो। तर सेना र पुलिसमा बाहुन, क्षेत्री र शाह र राणाहरुको मात्र बोलवाला रहेको छ। खै गुरुङ, तामाङ, यादव, थारुहरुलाई अवसर दिइएको ? इतिहासकार सिल्भाँ लेभीले पुष्टि गरेका छन् कि पृथ्वीनारायण शाहका पुस्ता द्रव्य शाहले वर्षको एक पटक विजया दशमीका दिन हुने दौड प्रतियोगितामा अगाडि दौड्ने सबैलाई छुरा प्रहार गरी हत्या गरेर आफू पहिलो भई राज्य हडपिएका थिए। द्रव्य शाहले आफू राजा भइसकेपछि फेरि यो दौडको आयोजना गरेनन्। बरु आफ्नो वंशबाट राजा हुने परम्परा कायम गरे। हार्नेको वाहवाही, जित्नेको इतिहास खोई? नेपाललाई विदेशी (अंग्रेजी) प्रभावबाट मुक्त गरेको भन्ने गरिन्छ। तर इतिहासकार नयनराज पन्तका अनुसार अंग्रेज र नेपालबीच भएको युद्धका क्रममा पाँच स्थानमा युद्ध भएको थियो। त्यसमा तीन ठाउँमा नेपाल पराजित भएको थियो भने दुई स्थानमा विजयी भएको थियो। तर नेपाल हारेका तीन युद्ध मोर्चा सम्हालेका कमाण्डरहरुलाई शत्रु सेनाले वीर, बहादुर भनेकाले भक्ति थापा, अमरसिंह थापा र बलभद्र कुँवरलाई निकै सम्मान गरियो। पछि उनीहरुलाई राष्ट्रिय विभूतिसमेत घोषणा गरियो। तर बाँकी दुई मोर्चा, जहाँ नेपाल विजयी भएको थियो, त्यहाँका कमाण्डरहरुको नामसमेत इतिहासबाट मेटाइसकिएको छ। के उनीहरु अराष्ट्रिय तत्त्व हुन् ? यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ यहाँका शासकहरु आफै अंग्रेजको प्रभावमा कति परेका छन् भनेर। शाह वंशको कलाकौशलमा योगदान हेर्ने हो भने शून्य देखिन्छ। उनीहरुले नयाँ त केही बनाएनन् बनाएनन्, उल्टो पहिला बनाइसकिएका स्मारकहरुप्रति प्रशस्त इर्ष्या गर्ने काम गरे। त्यसैले त्यस्ता स्मारकहरुमा पत्तो नदिई आफ्नो नाम राखेर आफूले बनाएको भन्ने भ्रम फैलाउन खोजे। उदाहरणका लागि बालाजुमा भएका २२ धारा रणबहादुर शाहले बनाएको भनेर हामीले स्कूलमा पढ्ने गरेका थियौँ। तर राजा जयप्रकाश मल्लले त्यहाँ पहिले नै २१ वटा ढुंगेधारा बनाइसकेका थिए। नेवार वास्तुकलाको दर्शनशास्त्रमा ढोका, झ्याल आदि राख्दा बिजोडा राखिन्छ। त्यसैले भक्तपुरको दरबारमा पनि ५५ वटा झ्याल राखिएका हुन्। जयप्रकाश मल्लले पहिले नै बनाइसकेको २१ वटा धारामा एउटा धारा थपेर रणबहादुर शाहले बनाएको भन्ने गलत इतिहास लेखाउने प्रयत्न भयो। भक्तपुरको न्यातपोल मन्दिर भूपतिन्द्र मल्लले बनाएको भनी इतिहासमा मात्र लेखिएको छ तर न्यातपोलमा कतै लेखिएको छैन। राजा महेन्द्रको पालामा न्यातपोल मन्दिर भवन विभागबाट जिर्णोद्धार गर्न लगाइएको थियो। त्यतिबेला उनले यति खर्च भयो भनी खस भाषा र अंग्रेजी भाषामा शिलापत्र राख्न लगाए, भित्ता नै फोडेर। महेन्द्रको नामको संकेत पनि राख्न लगाइयो। वास्तुकलाको मर्ममा आघात पुग्ने गरी त्यहाँ फलामको बार र ढोका पनि राख्न लगाइयो। (धेरैपछि मात्रै त्यहाँको फलामको बार हटाइएको थियो) त्यति मात्र हैन, पुराना इँटालाई फुटाएर त्यसमा सिमेन्ट प्रयोग गरी प्वाइटिङ्ग गर्न लगाइयो। पानी पस्न नदिनका लागि पुरानै प्रविधि छ, तर त्यसलाई वास्ता गरिएन। मन्दिरका टुँडालमा पनि पहिला कालो र सेतो रंग लगाइएको हुन्थ्यो तर राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको बेला त्यसमा रंगीचंगी रंग पोतियो। ५५ झ्यालमा अझै पनि कालो रंग नै लगाइएको छ। आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, भाषिक जुनसुकै दृष्टिकोणले हेरे पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका हैनन्, उनको विस्तारवादी नीति अन्तर्गत राज्यको सिमाना विस्तार मात्र गरेका हुन्। जसलाई पछि राज्य एकीकरणको जलप लगाएर उनको बदमाशीलाई छोप्ने प्रयास मात्र गरिएको हो। माइसन्सारडटकमबाट साभार Feature image: अनलाइनचौतारीडटकम

सन् २०१० को अक्टोबर महिनामा म दक्षिण अमेरिकी मुलुक कोलोम्बियाको राजधानी बोगोटा डिसी उत्रिइएँ । समय छिटो–छिटो गएको जस्तो लाग्छ। सात वर्षअघि र आजको यसो समय तुलना गर्दा सबै चिजमा धेरै भिन्नता आयो भूगोल हिसाबले हामी नेपालीका लागि यो यात्रा निकै लामो हो। जहाँ आइपुग्दा भाषाका कारण हरेक पाइलामा ठेस लागेको अनुभूति गरियो लामै समय । बिल्कुल भिन्न परिवेश, भिन्न धर्म/संस्कृति ,समय ,समुदाय , आदि । स्थानीय समुदायसँग बोलीचाली परिचय हुँदा अधिकांशलाई नेपाल देश हो भन्ने जानकारी थिएन। जसले मनमा एक किसिमको चस्का दिइरहन्थ्यो। बुद्ध जन्मेको देश,सगरमाथाको देश भन्नेमा मलाई जति गर्व थियो । त्यो भ्रम विस्तारै दुर हुँदै गयो । गौतम बुद्ध, सगरमाथा बारे ल्याटिनहरुलाई प्रशस्तै थाहा रेहछ । उनीहरुलाई कुन देशमा पर्छ भूगोल थाहा रहेको पाइनँ । अधिकांशमा भ्रम थियो । नेपाल भनेको चीनमा हो ? या भारतमा ? भनेर प्रति प्रश्न गर्दथे। यसरी नेपालको बारेमा सामान्य जानकारी समेत नभएको देखेर अब यहीं केहि न केहि माध्यमद्वारा नेपालको नामलाई दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा चिनाउने सोंचका साथ कोलोम्बियामा पहिलो नेपाली टिपिकल खानाको रेस्टुरेन्ट खोलें। जसको नामकरण गरियो ‘सगरमाथा रेस्टुरेन्टँ। स्लोगान थियो सगरमाथा भूमिको स्वाद। यसै बिषयमा कान्तिपुर दैनिकमा कार्यरत आर्थिक बिटमा लेख्ने पत्रकार लीलानाथ घिमिरेले कोलोम्बियामा नेपाली रेस्टुरेन्ट शिर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरे । त्यतिबेला पर्यटन बर्ष २०११ मनाइदैं थियो। कोलोम्बियामा पहिलो नेपाली व्यवसायी तथा त्यतिबेलामा एक मात्र नेपाली को उपस्थिति थियो । व्यवसायले अपेक्षित सफलता हात पार्न नसके पनि आफ्नो मुलुकसँग सम्बन्धित ब्यबसाय भएकाले मलाई गर्व लागेको थियो। बिबिध कारणबस यो व्यवसायले निरन्तरता पाउन सकेन । केही समयपछि व्यवसाय परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यतामा परियो । समयक्रमसँगै दैनिकी बदल्नै पर्ने भयो । सन् २०११ को अन्तिम तिर ‘मानव तस्करी’ सम्बन्धि समाचार संचार माध्यममा आउन थाले। आज फलानो ठाउँमा यति जना पक्राउ परे तिनीहरु एसिया, अफ्रीकन मुलुकका नागरिक थिए आदि । यो समाचार आएदेखि मलाई त्यस सम्बन्धि जान्ने उत्सुकता जागेर आउन थाल्यो । स्वभावैले म सामाजिक कार्यमा बिशेष रुचि राख्ने भएकोले हुन सक्छ अलि बढी नै चासो राख्न थालें । क्रमसः यस किसिमका समाचार संचार माध्यममा बाक्लिंदै जान थाल्यो । नेपाली नागरिक पनि समातिएको समाचार आएपछि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्ने निधो गरें । यहाँ नेपालीको नाममा एक्लो थिएँ । समय क्रमसँगै सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गरेर अबैध आप्रवासीहरुको आगमन को बारेमा प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त गर्न थाले । यो क्रम जारी रहँदै गर्दा कोलम्वियको अध्यागमनले अबैध रुपमा प्रवेश गरेका आप्रवासी समात्ने क्रममा २ जना नेपाली महिला २ जना नेपाली पुरुष अन्य मुलुकका ९ जना समेत जम्मा १३ जनालाई पक्राउ गरेको खबर आयो । अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा यस्ता भेदहरु खुल्दै गए जो सुन्दैमा आश्चर्यमा पर्ने किसिमका थिए । २ जना महिला मध्ये १ जना पूर्वकी थिइन । अर्कीले आफ्नो असली परिचय नदिएर कहिले टिबेटन, कहिले पूर्वकै भनेर जबाफ दिएर मलाई झुक्काउन थालिन । जुन कुरा उनीहरु पहिल्यैदेखि प्रशिक्षित थिए । उनीहरुलाई राजधानी बोगोटा डिसी ल्याएई सकेको थियो। कोलोम्बियासँग नेपालको सिधा कुटनीतिक संयन्त्र स्थापित छैन । नेपाल सम्बन्धी ब्राजिल स्थित नेपाली राजदुताबासले हेर्छ । कोलम्बियाको अध्यागमनले ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराई दिन अनुरोध गरेको बिषय नेपाली राजदुताबास ब्राजिल मार्फत जानकारी पाएँ। अध्यागमनको आग्रह बमोजिम उपलब्ध गराई दिनु पर्ने ट्राभल डकुमेन्ट के को आधारमा दिने ? दोधारमा रहेको दुताबासले बताएको थियो । नेपाली हुँ भन्ने बित्तिकै प्रमाणित नभएसम्म ट्राभल डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन नसकिने आश्यको संदेश अध्यागमनलाई पठाएछ । ब्राजिल नेपाली राजदुताबासले सम्पर्कका लागि मेरो नाम सिफारिस गरेर पक्राउ परेका हरुसँग भेटेर पुनः सोधपुछ गर्न भनेछ । कोलम्बियन अध्यागमनले पक्राउ परेकाहरु राखिएको सेफ हाउसमा गएर सोधपुछ गर्ने काममा मेरो मद्दत लियो।औपचारिक सोधपुछको क्रममा सत्य, तथ्य बताउन चाहेनन् नेपालीहरुले । अनौपचारिक कुराकानीको क्रममा यस्ता भेदहरु खुल्दै गए जो सुन्दैमा आश्चर्यमा पर्ने किसिमका थिए । २ जना महिला मध्ये १ जना पूर्वकी थिइन । अर्कीले आफ्नो असली परिचय नदिएर कहिले टिबेटन, कहिले पूर्वकै भनेर जबाफ दिएर मलाई झुक्काउन थालिन । जुन कुरा उनीहरु पहिल्यैदेखि प्रशिक्षित थिए । मैले सबै आफ्नो वास्तविकता भने पछिउ उनीहरु कसरी त्यहाँसम्म आइपुगे ? भन्ने कुरा आँशु झार्दै बताउन थाले । नेपाल देखिको यात्रा सुन्दा कल्पना गर्न नसकिने थियो । नेपालमा सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरु धन कमाउने लोभमा एकाएक ल्याटिन अमेरिका आएर समाइए । कुरै कुरामा उनीहरु भक्कानिँदै भन्न थाले– ‘बरु आफ्नै मुलुक फर्कन पाए पनि फर्कने थिएऔं । यो नर्कमा बस्न सकिन्नँ ।’ त्यहाँसम्म पुग्दाको लगानीले भने उनीहरु भन्दै थिए जसरी पनि अमेरिका त छिर्नै पर्छ । अन्य २ जना पुरुष पश्चिम नेपालतिरका थिए। कुनै राजनीतिक दलको गोपनियताका कारण नाम उल्लेख गरेको छैन । उनीहरु यहाँसम्म कसरी आइपुगे भन्ने कथा सुनाउँदा म छाँगाबाटै खसे जस्तो भएँ । एक दलका उपल्लो तहको नेताले सिफारिस दिए । त्यही सिफारिसले यो यात्रा सम्भव भएको । ती नेतासँग पार्टी कार्यालयमै अन्तिम भेटघाट गरी ठूलै रेष्टुरेन्टमा गएरखानपान सहितको फोटो समेत देखाए ‘विदाई समारोह’को । हामीले औपचारिक सोधपुछ र आवश्यक फिंगर प्रिन्ट दस्तखत नाम ठेगाना आदि फारममा भरेर अस्थायी कन्ट्री आउट पास को निम्ति मेरै रोहबरमा सिफारिस गरेर अध्यागमन विभागलाई बुझाई दिएका थियौं । अहिले उनीहरु कहाँ पुगे त्यो थाहा भएन । ‍(लेखक मैनाली, कोलम्बियाको राजधानी बोगाटामा बस्छन । कोलम्बियालाई ट्रान्जित प्वाइन्ट बनाएर मानव तस्करीहरुले कसरी अमेरिका पुर्याउँछन ? उनीसँग नालेबेली छ । लेखकले देखेको अनुभव लामै भएकाले क्रमशः दिइने छ । सम्पादक)

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच अंग्रेजी नयाँ वर्षको दिन कुनै गोप्य स्थानमा करिब दुई घण्टा छलफल चल्यो । छलफलमा दुबै नेताबीच के कस्ता कुरा भए, त्यो पुरै सार्वजनिक भएको छैन । तर सकारात्मक भनिएपनि छलफल अन्ततः निष्कर्शविहिन नै भयो । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका बिभिन्न प्रस्तावहरुमाथि दलहरुलाई सहमति जुटाउन सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दिएको ३ दिने समयसीमको अन्तिम दिन उनीहरुबीच भेटघाट भएको थियो । त्यसको भोलीपल्ट आज बिहान सिंहदरबारमा शीर्ष दलबीच बैठक बस्यो । त्यसमा समेत सहमति हुन सकेन । किन आउँदैनन् ओली सहमतिमा ? प्रधानमन्त्री र सभामुखको बारम्बारको प्रयासपछि पनि एमाले अध्यक्ष ओली किन सहमतिमा आउन खोजिरहेका छैनन ? यो प्रश्न अहिले टड्कारोरुपमा उठेको छ । जबकि एजेण्डाका हिसाबले ओलीले असहमत हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन । अहिले आएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले यो कुरामा किन बुझ पचाइरहेका छन् ? किन उनी सहमतिमा आउन खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले पटकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीलाई विगतको सहमतिको स्मरण गराउँदै आएका छन् । “५ नं. प्रदेशको सीमांकन स्वयम् ओलीको हस्ताक्षरमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव हो” भन्ने कुरा स्थापित तथ्य समेत हो । भाषा र नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानको प्रतिकूल प्रस्ताव सरकारले पेश गरेको छैन । तथ्यगतरुपमा हेर्दा अहिलेको संशोधन प्रस्ताव एमालेको आफ्नो प्रस्ताव हो । एमालेले विगतमा सुझाव दिएको कुरा नै अहिलेको प्रस्तावमा छ । तर पनि अहिले आएर पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी ओलीले यो कुरामा किन बुझ पचाइरहेका छन् ? किन उनी सहमतिमा आउन खोजिरहेका छन् । उनको अहिलेको व्यवहार हेर्दा उनले ‘सरकारलाई हलो अड्काउन’ खोेजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेपछि र दोश्रो संविधानसभा समेत असफल हुने खतरा देखिएपछि तत्कालिन एमाओवादीले ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग भएर घोषणा गरेको ३ दिने आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । किन आत्तिए ओली ? नैतिकवान राजनीति या एजेण्डाका आधारमा चल्ने राजनीतिमा राजनीतिज्ञहरुमा केही निष्ठा बाँकी रहन्छ । बेइमानी भन्ने शब्द त्यहाँ हुन्न । यो आधारमा हेर्दा इमान हुन्थ्यो– प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्नु । इमान्दारिता हुन्थ्यो– एमालेले सदनमा आफ्ना असहमति र फरक मत राख्नुपथ्र्यो । हिजो आफैले पेश गरेको प्रस्ताव अहिले आएर चित्त नबुझेको भएपनि ‘त्यतिखेर हामीले नै यो प्रस्ताव गरेपनि अहिले हाम्रो फरक मत यस्तो छ’ भनेर जनप्रतिनिधिहरुले चुनेको संसदमा आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो । तर एमालेले यो इमान देखाएन । जति आलोचना गरेपनि सरकारका कतिपय कामहरुले विस्तारै जनतामा प्रभाव पर्न थालेपछि ओलीले आत्तिएर अन्तिम अस्त्रका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सरकारविरुद्ध तेस्र्याउन खोजे । जबकि इतिहास साक्षी छ– राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेपछि र दोश्रो संविधानसभा समेत असफल हुने खतरा देखिएपछि तत्कालिन एमाओवादीले ३३ दलीय मोर्चाबाट अलग भएर घोषणाच गरेको ३ दिने आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान निर्माणका लागि आफ्ना कतिपय असहमतिलाई फरक मतका रुपमा सदनमा राखेर संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर अहिले एमालेले यो इमान देखाएन ।यसबाट एमाले अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकारबाट आत्तिएको स्पष्ट हुन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली स्वैच्छिकरुपबाट सत्ताबाट बाहिरिएका होइनन् । उनले अन्तिम समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री बनिरहन निकै कोशिस गरे । तर अन्ततः सदनको सामना गर्नैपर्ने अवस्था आएपछि उनले सदनमा नै राजिनामा दिए । यो पृष्ठभूमिमा सरकार बनेपछि ओली नेतृत्वमा वर्तमान सरकारका विरुद्ध ठूलो अभियान नै सञ्चालन भयो । सरकारको आलोचनामा एमाले पंक्ति दृढ भएर लाग्यो । तर जति आलोचना गरेपनि सरकारका कतिपय कामहरुले विस्तारै जनतामा प्रभाव पर्न थालेपछि ओलीले आत्तिएर अन्तिम अस्त्रका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सरकारविरुद्ध तेस्र्याउन खोजे । यो कुरा अहिले आएर झन पुष्टि भएको छ । भारतीय आशीर्वादको आरोप लागेको सरकारले ‘फाष्ट ट्रयाक’ आफै बनाउने निर्णय गरेपछि अध्यक्ष ओली र पार्टी पंक्ति झन आत्तिएको हो । आफूले आलोचना गर्ने एजेण्डाहरु (अर्को शब्दमा, तुरुपका पत्ता) एकपछि अर्को गर्दै तुहिन थालेपछि उनीहरु आत्तिनु स्वभाविकै थियो । यही बीचमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अनौपचारिक घोषणा गर्यो । यसले सरकारप्रति आम जनसमुदायको जनमतमा १८० डिग्रीले फरक ल्यायो । मध्यमवर्गदेखि लेखक, कलाकारदेखि बुद्धिजीविसम्मले माओवादीको राजनीतिक विचारको बिरोध गरेपनि यी कतिपय कामहरुको स्वागत गरे । यसले ओलीलाई झनै अत्यास लाग्ने अवस्थामा पुर्यायो । उनले आत्तिएकै भाषामा भने– सरकारले के नै पो नयाँ काम गर्यो र ? यो त मैले नै देखेको सपना न हो । यति मात्रै होइन, गत हप्ता अध्यक्ष ओलीले नेपालको मिडिया प्रचण्डसँग मिलेको समेत आरोप लगाए । यो सरकारको काम र लोकप्रियताबाट उनी आत्तिएको प्रत्यक्ष प्रमाण थियो । मिडियामा सरकारका कामहरु विगतमा आलोचनात्मकरुपमा देखिएपनि राजस्व संकलनदेखि विकास निर्माण, विदेशका नेपालीका लागि राहतदेखि बिजुली, यातायातलगायतका क्षेत्रमा सरकारले चालेका र गरेका कामहरुले मिडियामा प्रशंसा पाएपछि ओली चिढिएको यसबाट देखिन्थ्यो । एमालेको यो अस्त्र उसका लागि गम्भीररुपमा प्रत्युत्पादक हुने पनि निश्चित नै छ । किनभने एमालेले आफ्नो इगोका कारण आन्दोलनका उपलब्धिहरुको बिरोध गरेर आफ्नो एजेण्डाहरु समाप्त गर्न खोजिरहेको छ । यी कतिपय घटनाबाट ओली र एमालेको नेतृत्व सरकारको लोकप्रियताबाट आत्तिएको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरुका सामु जनताको मतलाई ‘भ्रम छरेर भएपनि क्यास गर्नुपर्ने’ बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदियो । लोकप्रियताविरुद्ध भ्रमको अस्त्र सरकारले सदनमा संशोधन प्रस्ताव लैजानु अघि नै मैले लेखेको थिएँ– सरकारको लोकप्रियता देखेर अब एमालेले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, देशका कतिपय स्थानमा साम्प्रदायिक आन्दोलनलाई बढावा दिने सम्भावना बढेको छ । यो कुरा स्पष्टरुपमा अहिले आएर देखियो । एमालेले ५ नं. प्रदेशका जनताको मनोभावलाई क्यास गर्न खोज्यो । बुझ पचाएर पनि संघीयताका विरुद्धमा र अझ धर्म निरपेक्षताका विरुद्धमा उनीहरुको अभिव्यक्ति आए । सदनमा गतिरोध कायमै रह्यो र यसलाई अन्तिम अस्त्रका रुपमा अहिले पनि एमालेले उपयोग गरि नै रहेको छ । तर एमालेको यो अस्त्र उसका लागि गम्भीररुपमा प्रत्युत्पादक हुने पनि निश्चित नै छ । किनभने एमालेले आफ्नो इगोका कारण आन्दोलनका उपलब्धिहरुको बिरोध गरेर आफ्नो एजेण्डाहरु समाप्त गर्न खोजिरहेको छ । तथाकथित राष्ट्रवादको जति कुरा गरेपनि एमालेले सरकारको बिरोधको नाममा संघीयता र धर्म निरपेक्षतामा नै हथौडा चलाउन थालेपछि एमाले समर्थक र बुद्धिजीविहरुबाट समेत यसको चर्को बिरोध शुरु भएको छ । यो पछिल्लो रणनीतिले एउटा तप्कामा उसले भ्रम छरेर जनमतलाई आफू अनुकुल पार्न तत्कालका लागि सफल भएपनि यसको परिणती भने संविधान कार्यान्वयन असफल हुने र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरोत्थानवादीहरुको उदय हुनु नै हो । यो अवस्था पक्कै पनि एमालेका लागि सुखद हुने छैन । राजनीतिलाई एजेण्डा र इमानका आधारमा चलाउने हो भने एमालेले आत्तिनुको कुनै अर्थ छैन । हिम्मतका साथ सदनको सामना गर्नसक्नुपर्छ एमालेले । संविधान संशोधन प्रस्ताव मन नपरे सदनबाटै त्यसलाई असफल पार्ने साहस राख्नुपर्छ । संसद भनेको जनताले नै चुनेका प्रतिनिधिहरु बस्ने थलो हो । हिजो संविधान जारी गर्दा “जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानको पनि बिरोध गर्ने ?” भनेर कुर्लिने अध्यक्ष ओलीले अहिले त्यही जनताका प्रतिनिधिहरुको थलोको सामना गर्न नसक्नु उनको कायरता मात्रै हो । यसबाट संविधान कार्यान्वयन त हुन सक्दैन साथै दीर्घकालमा एमालेलाई नै गम्भीर क्षति पुग्ने निश्चित छ ।

शिक्षा मन्त्रि ज्यु , तपाईले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिना बितेछ  । मन्त्रि भैसकेपछि ४२ औं दिनमा असोज २० गते तपाईले सार्वजनिक गरेको १९ बुदेँ तात्कालिन कार्ययोजना मेरो अगाडी  छ । तपाई मन्त्रि हुदैँ गर्दा पुर्ववर्ति सरकारले पेश गरि संसदबाट पारित शिक्षा एेन आठौँ संशोधन बिधेयक र खुल्ला बिश्वबिधालय एेन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भई  कार्यान्वयनका लागी नियामावली निर्माण गर्न  मन्त्रालय आईपुगेको थियो । सापेक्षिक रुपमा अन्य मन्त्रीहरुलाई भन्दा अनुकुल वातावरण तपाईलाई थियो । आफ्ना खास नेता गीरिराजमणि पोख्रेलको मन्त्रालयको बिरासत,पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रि,समुहका समेत नेता भनिने नारायणकाजी श्रेष्ठ सरकार संचालन संयन्त्रका संयोजक र अर्थमन्त्रि महरा आफ्नै पार्टी नेता । त्यसबाहेक दर्जनौ नियुक्ति,बिश्वबिधालय र आयोगमा पुर्णता जस्ता चाखलाग्दा अबसर बोकेर तपाई जसरी मन्त्रालय छिर्ने कमैले मौका पाउथेँ । फेरी राष्ट्रिय राजनितिमा खास चर्चामा नरहेको पात्र भए पनि पहिले बिधार्थी आन्दोलनमा काम गरिसकेको,ईमानदार र सरल नेताका हिसाबले तपाईलाई स्नेह गर्नेहरु अलिक बढी नै आशाबादी पनि थिए । सन्तोष पनेरु यति भुमिका यसकारण बाधेँ किनभने शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वका यी मध्यदिनहरुमा  तपाईको प्राप्ताङ्क उर्तिणाङ्क तिर जाने देखिएन ।   तपाईसगँ खास गरि दुई अपेक्षा थियो । पहिलो कुरा पुर्ववर्ती मन्त्रिको १८ बुदेँ प्रतिबद्धता पत्रको जगमा शिक्षा क्षेत्रको आमुल परिवर्तनको नितिगत नेतृत्व र संघिय संबिधानको मौलिक हकका रुपमा रहेको शिक्षा लाई पुर्नसंरचना गरी समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नितिका तय गर्न दिशानिर्देश गर्ने, सो का लागी आयोग निर्माण गर्ने,दोस्रो नियमावलिहरुलाई पुर्णता दिई कार्यान्वयनमा लैजाने । तर मन्त्रिज्यु १. १९ बुदेँ कार्ययोजनाको पहिलो बुदाँमा रहेको समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय निति निर्माण गर्न एक उच्चस्तरिय आयोग १ महिना भित्र निर्माण गर्ने कार्यतालिका कता हरायो ? आयोग निर्माणको बाधक को हो ? प्रधानमन्त्रि प्रचण्ड वा सरकार संचालन संयन्त्र संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठ वा आन्तरिक रुपमा शिक्षामन्त्रालय हेरिरहेका पुर्व शिक्षामन्त्रि गीरिराजमणी पोख्रेल या तपाई स्वंयको असक्षमता ? २.कार्ययोजनाको दोस्रो बुदाँमा रहेको शिक्षा एेन नियामावलि कार्तिक २५ सम्ममा सम्पन्न गरिने भनिएकोमा मुस्किलले २ साता अगाडी सहमतिलाई अर्थ मन्त्रालय पठाईएको र झण्डै २६ अर्ब आवश्यक रकमको सहमति मागमा जम्मा १ अर्ब दिन अर्थ तयार रहेकाले नियमावलि भुण्रमै तुहिने खतरा रहेको छ । एेन ल्याउदाका नेतृत्वकर्ता पुर्वमन्त्रिले त अर्थमन्त्रिका नाउँमा पत्रै लेखि सरोकार ब्यक्त गरेका छन् । पत्र अर्थ मन्त्रिका नाउँमा भए पनि पेटबोलिले बर्तमान शिक्षामन्त्रिको कार्यदक्षता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ । एकै पार्टीका प्रधानमन्त्रि र अर्थमन्त्रि हुदाँ पनि नियामावलिमा सहमति जुटाउने लबिङ गर्न नसक्नुको खास कारण के होला ? ‘अघिल्लो बर्ष पनि निर्माणको बजेट नपाएका जिल्ला र थप गरि ३१ जिल्लाका बिधालय मन्त्रालयको मुख हेरि टोलाउदै छन् ।’ ३. तेस्रो बुदाँमा रहेको अलग अलग एेनद्धारा संचालित बिश्वविधालय बीचमा समन्वय गर्न र उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने र उच्च शिक्षा बिधयेक संसद लगिने कुरा मन्त्रीकै कोर टिममा एकमत हुन नसके पछि यसै थन्किरहेको छ । यो बिधयेक टेबुल नहुनाको कारण के होला ? ४. बुदाँ नं ४ को भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका बिधालय निर्माण अभियान कहाँ हरायो । शिक्षा बिभागले यस बर्ष भुकम्प प्रभावित ३१ जिल्लमा बिधालय निर्माणको कुनै कार्यक्रम राखेन । मन्त्रालयकै सह सचिवको नेतृत्वमा रहेको सि यल् पि यु ले झण्डै ४ अर्वको बजेटका साथ एन्अाए सगँ समन्वय गरि संचालन गरिने भनिएको बिधालय पुर्ननिर्माण अभियान यसै अलपत्र छ । अघिल्लो बर्ष पनि निर्माणको बजेट नपाएका जिल्ला र थप गरि ३१ जिल्लाका बिधालय मन्त्रालयको मुख हेरि टोलाउदै छन् । प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य नहुनुको कारण के होला ? ५. बुदाँ ५ मा रहेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा  बिधयेक’ पारित गराउन मन्त्रालयको कुनै चासो देखिदैन । बरु बिचमा सिर्जित गोविन्द के.सी अनसन र डिन बिबादले उल्टै मन्त्रीको साख घटाएको छ । ‘मन्त्रीको प्रभावकारी कदमको बाटो हेरेका कर्मचारी हिस्स परेका छन् ।’  ६. बुदाँ नम्बर ६ अनुसार ‘ शिक्षकको हातमा डिजिटल पाठ्यक्रम र बिधार्थीको झोलामा रगिंन पुस्तक’ मिठै गफ बन्यो । यसै शैक्षिक सत्रको अन्तिम परिक्षाको तयारी सुरु हुदैँ गर्दा बिधार्थी हातमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । आगामि शैक्षिक सत्रमा पनि समयै पुस्तक पुर्याउन जनक शिक्षाको सक्षम नेतृत्व चयन, कार्ययोजना मन्त्रिको प्राथमिकतामा छैन् । अहिले जनक पुगेर तयारी हेर्दा यति कुरा निश्चिताका साथ भन्न सकिन्छ कि ७० प्रतिसत पुस्तक समेत समयमा तयार हुनेवाला छैन् । नयाँ मेसिन किन्ने काम र सक्षम ब्याबस्थापकिय नेतृत्व छनौट किन गर्न गाह्रो परेको होला ? ६ महिना भित्र टुङ्गो गर्ने भनिएको नेसनल क्वालिफिकेसन फेर्मवर्कको  ३ महिना बितिसक्दा पनि सिन्को नभाँचिनु को  कारण के होला ? ७. बुदाँ नम्बर १३ को प्राबिधिक शिक्षाको बिस्तारको पहिलो गासँमै ढुङ्गो मिलेको छ । पोलिटेक्निक शिक्षालय निर्माणको नितिगत निर्णय भएनि बजेट र कार्यान्वयन बारे शंकाको स्थिति छ । सिटीईभिटी कार्यकारी नेतृत्व बिहिन छ । एक महिना हुदाँ पनि सर्च कमिटीले सदस्यसचिवको नाम सिफारिस गरेको छैन् । परिषद्को बैठकमा मन्त्रीका एेजेण्डा अस्विकृत हुने स्थिति छ । मन्त्रीको प्रभावकारी कदमको बाटो हेरेका कर्मचारी हिस्स परेका छन् । परिषद्को मात्रै २७०० बढी सम्बन्धनका १० औ बर्ष देखिका निवेदन र धरौटी अलपत्र छन् । पुर्वाञ्चल, पोखरा र टियुका प्राबिधिक कार्यक्रमका सम्बन्धका लागी परेका निबेदनको चाङ पनि डर लाग्दो छ । तर यसलाई छिच्चोल्ने गरि नेतृत्व गर्न तपाईलाई कसले रोक्छ । काम गर्न नसकिने रैछ भने कारण खुलाएर बरु राजिनामा दिनुस्   आदरणिय मन्त्रीज्यु, ब्यातिगत रुपमा तपाईको गृह जिल्लाबासी र तपाईलाई श्रद्धा गर्ने पात्रको नाताले यति भने । सुनेका छौ आजकल तपाईलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रियजनहरुको पनि साथ छैन रे तपाईलाई ! ख्याल राख्नु होला । यस्तो मिठो पक्कै होईन । तपाई सफल हुदाँ तपाईको चर्चा र हाईहाई त पक्कै होला थोरै खुशी हाम्लाई नि मिल्ला तर तपाई असफल हुदाँ बढी पिडामा हुनेछौ । नत्र मन्त्रि बनेर नाम लेख्ने अनि दुई चार जिल्ला सपत्नि घुमेर माला लाउनुमै यो महत्वपुर्ण र छोटो समय नसकियोस् । काम गर्न नसकिने रैछ भने कारण खुलाएर बरु राजिनामा दिनुस् तर अकर्मन्य मन्त्रिको धब्बा तपाईलाई नलागोस् । शुभकामना

रूद्रप्रसाद भट्टराई/ संविधान जारी भएपछि दलहरु चुनाव गराउन केन्द्रित छन् । तर, चुनावको घोषणा गराउन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख तीन दलहरुबीच र मधेसी मोर्चाबीचमा चुनावको लागि पटक–पटक वार्ता भएपनि कस्तो चुनाव गराउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पूरानै संरचनाको चुनाव गराउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । संविधान संशोधन नगरी सिधै चुनाव जाने उसको योजना रहेको बुझिन्छ तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी कुनैपनि चुनावमा भाग नलिने र पेलेर जान खोजे प्रतिकार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । लेखक: रूद्रप्रसाद भट्टराई सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी र काँग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेपनि निर्वाचनको लागि करिब सहमत् देखिएका छन् । निर्वाचनभित्रका पूराना र नयाँ संरचनाको सवाल—जवाफ छुट्टै मुद्धा छ तर चुनाव कसले गराउने ? भन्ने कुरामा कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ । देश संघात्मक भएको छ रे तर जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकताको विषयले केही मत्थर देखिएपनि सीमांकन र प्रदेशको मुद्धामा आजसम्म कुरा मिलेको छैन । स्थानीय पुनसंरचनाले धेरै जिल्ला, गाउँमा विवादका स्वरहरू निश्किए । यो अवस्थामा पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जाने कुरा हुन सक्छ । यदि पुरानै संरचनाको चुनावमा दलहरु जान सहमत भएभने त्यसले एकातिर संघीयताको खिल्ली उडाउँछ भने अर्काेतिर चुनाव नै नहुँने र स्थानीय निकाय झनै अनिनिर्णयको बन्दी हुने खतरा देखिन्छ । विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । समस्या दुबैतिर देखिएपनि पहिलो संरचनामा निर्वाचनमा जानुलाई आम जनसमुदायले शंकाको दायरामा राखेको देखिन्छ । पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जाने ठूला दलहरुले निर्णय गरेभने त्यो पश्चगमनको बाटो हुन्छ । त्यसलाई संविधानको पालनामा सरकार गम्भीर नरहेको भनेर भन्न सकिन्छ मलाई लाग्छ सरकारले पश्चगमनको बाटो लिने छैन । नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको जनताले संविधान बनाउने चाहनालाई सरकारले पूरा गर्नेछ ।  यतिका वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नभएर ध्वस्त भएको स्थानीय संरचनालाई अब हुने चुनावले ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ जसरी अहिले कर्मचारीको मनलाग्दीमा स्थानीय निकाय चुर्लुम्म डुबेको छ, अनियमितता बढेको छ । त्यसकारण चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आम मानिस सहमत छन । केहिसमय अगाडिसम्म निर्वाचनमा गइहाल्नु पर्छ भन्ने एमालेले विभिन्न बहानामा त्यहि मुद्धालाई सारेको जस्तो देखिन थालेको छ । एमाले चाहन्छ संरचना नफेरी चुनावमा जाऊ । यदि पुरानो संरचनामा चुनावमा गएको खण्डमा ०५४ कै जस्तो सिट जितिने एमालेको आँकलन छ । बीस वर्ष अघिको सिट जित्नको लागि पनि एमाललेलाई स्थानीय ‘तह’ होइन ‘निकाय’को चुनाव उपयुक्त हुने उसको बुझाई छ । तर, सबै दललाई विश्वासमा लिएर चुनावको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । ‘खाऊँ दिनभरिको शिकार, नखाऊँ कान्छा बाबुको अनुहार’को अवस्था छ, सरकारलाई पनि । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई जसरीपनि सबैको सहमतिमा चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यता छ, सरकार चाहन्छ जनताको कामहरु आफू सरकारमा रहेका बेला सम्पन्न गरौं । तर, त्यति सहजै त्यो अवसर दिने मुडमा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरु छैनन् । सरकार निर्माणमै ९ महिनाको अवधीमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धतासहित प्रचण्ड सरकार बनेको हो । सरकार बनेको चार पाँच महिनामा जनताले महसुस गर्नेगरी धेरै कुरा भएका पनि छन् । तर, प्रदेश सीमांकनको झमेलाका कारण स्थानीय पुर्नसंरचनागत विवादले समाधानको बाटो अझै लिन सकेको देखिदैन । त्यसैकारण सत्तासाझेदार कांग्रेस स्थानीय तहको चुनाव गराउन प्रचण्डसँगै लागिपरेको देखिन्छ । कांग्रेससँगको सम्झौतामा ९ महिनामा सरकार छाड्ने उल्लेख गरेपनि तत्काल कांग्रेस सरकारमा जाने मुडमा देखिदैन कारण हो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेरै मात्र नेतृत्वमा जाने । यो अवस्थामा सरकारको आयू छैन भन्नुलाई गलत हुन्छ । स्थानीयको जिम्मा माओवादीलाइ र क्षेत्र र केन्द्रको जिम्मा काँग्रेसलाई भन्ने सहमतीलाई दुईदलले राम्ररी हेक्का राखेको प्रष्ट देखिन्छ । दुई वर्ष नै लागेपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस हट्ने संभावना तत्काल देखिदैन, कांग्रेसको भित्री रणनीति कम्तीमा पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ । हुन त सरकार भन्दा संरचना विवाद नै ठुलो विषय हो । संरचना नमिलाइकन कुनैपनि निर्वाचनले अर्थ राख्न सक्तैन । भूगोलको समस्यालाई समाधान नगरिकन अन्य कुराहरू निरर्थक देखिन्छ । संविधान निर्माणको बेला एक देखिएका दलहरू संविधान जारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई के भन्ने ? मोर्चालाई पेलेर जाँदा राष्ट्रवादी देखिएको ठान्ने एमालेले विर्सेको कुरा के हो भने–‘कसैको अधिकार खोसेर राष्ट्रवादी भइदैन’ । ऋण र व्ययभारको जीवनलाई ओलीजीको राष्ट्रवादले कदापी पुरा गर्न सक्दैन । बुझ्नेले कुरा बुझेका छन् तर नबुझ्नेलाई ओलीजी प्यारो बनेका छन, राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्छन । प्रचण्ड सरकारले पनि यहि अवस्थामा स्थानीय चुनाव गराउन सक्दैनन् । कायम रहेका विद्यमान समस्याको निराकरण नगरि चुनावमा जानुपनि हुन्न । १४ वर्ष वनवास बस्नेले अर्को एकवर्ष थप गर्न गाह्रो मान्दैन र हुँदैनपनि । चुनाव गर्न नसक्ने होइन, हुन्छ तर पुरानो संरचनामा भएको चुनावले वर्तमान माग सम्वोधन गर्न नसक्ने निश्चित छ । २० वर्ष अगाडिको समयमा अहिले देश छैन र फर्कनपनि सक्दैन । उसैपनि पुरानो संरचनागत् आधारले देशलाई विकास दिएन भने डुक्रिने यीनै बन्धुहरू अहिले पुरानै संरचनामा फर्कनुले यी कत्तीका लोकतान्त्रिक र संघीयताका पक्षधर रहेछन् स्पष्ट भइसकेको छ । यसकारण वैकल्पिकतामा पुरानो संरचनाको नाम लिएपनि व्यवहारिक रुपमा हामी पछाडि फर्कने माध्ययमको रुपमा स्थानीय निर्वाचनलाई ढाल बनाउनु हुँदैन । बरु सरकार लम्बिएर केही हुन्न तर संरचना पुरातन भयो भने विभिन्न वाधाहरू नजिर बनेर सताइरहनेछन् । यसकारण अबका दिनहरू झनै पीडादायी भएपनि गर्नसक्दा असम्भव छैन । नमिलेका सीमांकनलाई सबै बसेर मिलाऔँ, थप नमिले स्थानीय जनमतमा जाऔँ र समाधान निकालौँ । फलानोले यसो गर्यो त्यसलाइपनि त्यसै गर्ने हो भन्ने भावनालाई नलम्ब्याऊँ । प्रजातन्त्रको गलत् फाइदा नउठाऊँ । यसोगर्न सकेमात्र समाधान नकि बन्नेछ । वर्तमान नेतृत्वले यो जिम्मा लिन सकेनभने अर्कोले गर्दैन । पाएका उपलब्धीहरू स्वाहा बनाउने खेललाई अन्त्य गर्दै समस्यालाई थाँती नराख्दै नयाँ संरचनाको निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ । यो परिवेश निर्माण गर्नको लागि पनि सुम्पिएको काम पुरा गरुन भन्ने जनताको इच्छालाई वर्तमान सरकारले पूर्णता र विश्वासनियता बनाउनु जरुरी छ । यसको लागि बरु २ वर्ष बढी सरकार चलाऊ तर सीमांकनको मुद्धा बाँकी राखेर पुरानो संरचनामा निर्वाचनमा नजाऊ, नयाँ संरचनामा चुनाव गरेर देखाऊ । त्यसपछिमात्र जनताले भन्नेछन् प्रचण्ड सरकारले चुनाव गराउन सक्छ र सक्यो, कम्तीमा एउटा निकास दियो भनेर ।

पहाड र मधेशबीचको सद्भाव र भातृत्वमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण मुलुकको राष्ट्रिय एकता नै सङ्कटमा पर्नसक्ने जोखिम देखिएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राष्ट्रिय एकताका लागि ‘सेतु’को भूमिका खेल्ने निर्णय गर्यो । त्यसै निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दलहरुसँग राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट गत श्रावण १९ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । विरोधी कित्ताका हजारौं भ्रम र कूतर्कहरुलाई छिचोल्दै नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्यो र आजपर्यन्त लक्षित प्रतिवद्धताका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको छ । २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको दलहरुलाई पनि संवैधानिक दायरामा ल्याउने गरी संविधान संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने, कछुवाको गतिमा रहेको पूनर्निर्माण र नवनिर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने, द्धन्द्धको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सुशासन र जनसेवामा जोड गर्दै राज्य सञ्चालनमा प्रकाश दाहाल निश्चित प्रणाली स्थापित गर्ने, विकास आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने प्राथमिकता सरकारले निर्धारण गर्यो । आज सरकार जुन रफ्तारमा छ, यो रफ्तार सरकारका प्राथमिकतालाई निर्णयमा ढाल्ने प्रयत्न नै हो । नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण र निर्देशनपछि धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक नै छ । यसले वर्तमान सरकार राजनीतिक विवाद र बिमतिमा मात्रै अल्झिएर विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने नेपाली राजनीतिक संस्का रबाट माथि उठ्न खोजेको मात्र छैन, राज्यमा निश्चित प्रणाली स्थापित गर्न पनि उत्तिकै क्रियाशील छ । यसपटक प्रधानमन्त्रीको संकल्प थियो, ‘जनताले युगौंसम्म स्मरण गर्ने गरी केही नमूनायोग्य काम गर्छु ।’ मेलम्चीबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशनको अभियान अहिले पनि जारी छ । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, किमाथान्का लोकमार्ग, बिराटनगर जुट मिल, रानीजमरा सिचाईं आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, ढल्केबर सब—स्टेशन लाइन लगायतका दर्जनौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिने र सरकारको तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्नुभएको छ । यसका अतिरिक्त विकासका साना—ठूला आयोजनाहरुमा सरकारको चासो र प्राथमिकताबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री र सरकारको एकल प्रयास नै निर्णायक नहोला । तर, अब समृद्धिको आकांक्षालाई राजनीतिक बिमतिलाई कारण देखाउँदै पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन । निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही महत्वपूर्ण घोषणासमेत गर्नुभएको छ । मूख्यतयः समयभन्दा अगाडि, गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमूख र कर्मचारीहरुलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने, आयोजना सम्पन्न गर्न आइपर्ने आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक समस्यामा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र आयोजनाहरुको प्रगति विवरण हरेक १५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन र गर्नुभएको प्रतिवद्धता यस सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र घोषणा बमोजिम विकास आयोजनाहरुको काम रफ्तारमा अघि बढिरहेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक घटनाक्रममा आएको उतारचढाव र समस्याहरुले प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाका कामहरुमा लिनुभएको पहलकदमी सञ्चार जगतमा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी बैशाख महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । विकास आयोजना र प्रशासनिक सुधारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनलाई कतिपयले निर्देशन मात्र भएको तर कार्यान्वयन शून्यतामै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर, वास्तविकता त्यसको विपरित छ । अन्दाजमा टिप्पणी गर्नेहरुले कि त यथार्थ धरातलमा पुगेर विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेका छैनन्, कि त नियतमा नै पूर्वाग्रह छ । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य करिब २७ किलोमिटर बाँकी थियो । तर, आजको मितिसम्म आइपुग्दा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी बैशाख महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । मेलम्ची एउटा दृष्टान्त मात्र हो, यसैगरी ढल्केबर सबस्टेशन, किमाथान्का लोकमार्ग लगायत दर्जनौं आयोजनाहरुमा पनि रफ्तारका साथ काम भइरहेको छ । सञ्चार माध्यममा संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जस्ता समाचारहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा मध्यमार्गी समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न गरी रहनुभएको छ । तर, राजनीतिक बिमतिका कारण विकास आयोजनाहरुको प्रगति रोकिनु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री प्रष्ट धारणा रहेको छ । नयाँ संविधानपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता र संकल्प नै विकास र समृद्धि हुनुपथ्र्यो । तर, भूकम्पको प्रभाव, अघाोषित नाकाबन्दी, संविधानको घोषणामा देखिएका असन्तुष्टिजस्ता कारण विकास र समृद्धि अझै राष्ट्रिय संकल्प बन्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र सरकारको एकल प्रयास नै निर्णायक नहोला । तर, अब समृद्धिको आकांक्षालाई राजनीतिक बिमतिलाई कारण देखाउँदै पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन । विदेशमा राहदानी नवीकरणमा शूल्क कटौति, मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा बृद्धि, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्थाजस्ता निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्, जुन निर्णय भविष्यका लागि पनि सबै सरकारले अबलम्वन गर्नैपर्ने गरी संस्थागत गरिएका छन् । अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा प्रचण्डले विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेपनि त्यसलाई योजनामा ढाल्ने पर्याप्त अनुभव, राजनीतिक परिस्थिति र समय मिलेन । राजनीतिक सङ्घर्ष र तनावकै बीच छोटो अवधिमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति आयो । अर्कोतिर राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र त्यसकै जगमा विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने आकांक्षाले काम गरिरह्यो । तर, यसपटक सम्भव कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पादन गर्दै जाने सोंचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिले विकास आयोजना, सुशासन र निश्चित विधिको विकास एवं जनताका दैनिक समस्याहरुको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासों र गरेका कामहरुले वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा तिब्रताका साथ काम गरिरहेको प्रमाण बोल्दछ । वर्तमान सरकारले अत्याधिक महत्व दिएको र अपेक्षित सफलता हासिल गरेको क्षेत्रमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा सरकारले लिएको पहलकदमी पनि हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय मात्र गरेको छैन, व्यवहारिक प्रगति पनि हासिल गरेको छ । विदेशमा राहदानी नवीकरणमा शूल्क कटौति, मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा बृद्धि, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्थाजस्ता निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्, जुन निर्णय भविष्यका लागि पनि सबै सरकारले अबलम्वन गर्नैपर्ने गरी संस्थागत गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको रिहाईका लागि सरकारले गरेको कुटनीतिक पहलदेखि उद्दार र राहतसम्मका कामहरु व्यवहारिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन्, जुन कामबाट यस बीचमा विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली लाभान्वित भएका छन् । प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझा संकल्प र पहलकदमीका आधारमा उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ र छिटै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी हुँदैछ । वर्ग, समाज र राजनीतिक दलहरु रहुञ्जेल राजनीतिक सम्वाद, बिमति र सहमतिको चक्र चलिरहन्छ । राजनीति राज्य सञ्चालनको मूल नीति हुनुको नाताले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र क्रियाकलापहरु राजनीतिद्धारा प्रभावित हुन्छन् नै । तर, राजनीति नै मूल नीति हो भन्ने नाममा विकास निर्माण र जनताका समस्याप्रति पिठ्यू फर्काउनु हुँदैन । राजनीति र विकासलाई एक—अर्कासँग परिपुरकको रुपमा विकसित गरेर मात्रै हामीले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दछौं । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहल र विकासका कामप्रतिको हुटहुटी सबैका लागि अनुकरणीय हुन सक्दछ । कतिपय अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनको प्रतिफलका लागि निश्चित समय लाग्छ नै । तर, जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्यो भने असम्भव कार्यलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण काठमाडौंमा अन्त्य गरिएको लोडसेडिङ पनि एक हो । प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझा संकल्प र पहलकदमीका आधारमा उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ र छिटै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी हुँदैछ । यसरी सरकारले आफ्नो निश्चित दृष्टिकोण र प्राथमिकताका आधारमा विकासका काम सम्पादन गरिरहेको छ । तर, राजनीतिलाई नै केन्द्रमा राखेर सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमहरुले विकास आयोजनाहरुमा गरिएको निरीक्षण र हासिल गरिएको प्रगतिलाई कमै महत्व दिने गरेका छन् । जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति र राष्ट्रिय संकल्पमा आशावादिता जगाउन समस्यातिर मात्र होइन, विकास र समृद्धिमा गरिएका प्रगतितिर पनि दृष्टि दिने हो कि ? विकास र समृद्धिको यात्रामा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दछ । (दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव हुन् ।)

सागर न्यौपाने माओ–त्से–तुङ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष । मजदूर, किसान र राष्ट्रिय स्वाधिनताका अग्रग नेता । बिरोधीहरुका लागि माओको दर्शन आलोच्य छ तर पनि उनीहरुले माओको क्रान्ति, उनको समग्र साहसिक जीवन र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि गरेको संघर्षलाई नमन गर्छन् नै । उनै माओलाई नेपालमा सोमबार बिभिन्न कार्यक्रम गरी केही कम्युनिष्टहरुले सम्झिए । कतिपयलाई आफ्नो विगत सम्झना आयो, कतिपयले औपचारिकता निभाए । नेकपा एमालेले औपचारिक कार्यक्रम पनि आयोजना गर्न आवश्यक सम्झेन । त्यसो त एमालेले धेरै अघि माओ विचार छाडिसकेको थियो । नेपालमा २००६ मा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएपछि कम्युनिष्ट आन्दोलनको औपचारिक शुरुआत भयो । पछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सोभियत र रुसगरी दुई धार देखिएपछि त्यसकै प्रभावले चौथौ महाधिवेशनले माओको नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाएर अघि बढ्यो । चौथौ महाधिवेशन स्कूल तीनवटा धारमा विभाजन भएपनि उनीहरुले माओको विचारलाई केन्द्रमा नै राखे । माओको ‘तीन गर र तीन नगर’ भन्ने विचार, नयाँ जनवादी क्रान्तिका कार्यभार, सर्वाहारा सांस्कृतिक क्रान्ति, अनुशासनका नियमजस्ता कतिपय माओका विचारलाई माओ विचारमा चल्ने धारहरुले व्यवहारमा भने अनुशरण गर्न भने सकेनन् । ‘तेल देखो, तेल की धार देखो’ भन्ने हिन्दी उखानजस्तै तत्कालको फाइदाका लागि जे पनि गर्ने अवस्थामा पुग्यो एमाले पछि त एमालेले कांग्रेससँग आफूलाई उभ्यायो । माओ भन्थे– युवा पुस्ताको विकासका निम्ति चासो देखाऊ,माक्र्सवाद लागू गर, संशोधनवाद होइन, एकताबद्ध होऊ नफुट,खुला र स्पष्ट होऊ, छलछाम र षडयन्त्र नगर । तर बिडम्बना, नेपालका माओ मान्ने कम्युनिष्टले यी तिनै कुरालाई अनुशरण गर्न सकेनन । पार्टीका हरेक फूटहरु असैद्धान्तिक जगमा भए । पार्टीका अन्तरविरोधहरु व्यक्तिगतरुपमा चलाइए । व्यक्तिगत अहम्, इगो मुख्य बन्यो । २०४२ सालको फूटदेखि एकताकेन्द्रको फूट, मसालमा फूटदेखि शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीमा देखिएको फूट र पछिल्लो चरणमा बाबुरामको स्खलनसम्मका सबै घटनाहरुमा मुख्यतः विचारको फरकपना भन्दापनि व्यक्तिगत प्रवृत्ति नै प्रधान बन्न पुग्यो । नेपाली क्रान्तिका लागि रुसी मोडेल भन्दा चीनियाँ समाजको परिवर्तन बढी सान्दर्भिक छ । खासगरी अर्ध सामन्ती तत्कालिन चीन र नेपाली समाजका कतिपय पक्षहरु मिल्दोजुल्दो छन् । त्यसअर्थ पनि नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा नयाँ जनवादी हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो हुँदै आएको हो । सामन्तवादले जर्जर पारेका हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि माओविचार कति प्रभावकारी छ भन्ने कुराको पुष्टि नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धले समेत गर्यो । मजदूर वर्गको खासै विकास नभएको नेपाली समाजमा जनयुद्धको प्रभावले त्यसको झन पुष्टि गर्दछ । संसदीय फोहरी राजनीतिले नेपाली जनताको उन्नति र विकास गर्न नसक्ने भन्दै पुरानो संरचनाको ध्वंस गर्ने जनयुद्धमा हजारौ आम नेपाली लामवद्ध भए । नेपालका माओवादीले उनै माओको विचार लागू गराउनुपर्ने भन्दै गरेको आन्दोलनले नेपालमा उनीहरुले भन्ने गरेको सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरायो । सीमान्तकृत, राज्यबाट पछाडि पारिएका आदिवासी जनजातीलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्यायो । यी फूटहरु सैद्धान्तिक थिएनन् । यदि प्रचण्डले क्रान्ति नै नचाहेर संशोधनमा नै फस्न खोजेका थिए भने माओको ज्ञानले भरिपूर्ण वैद्यले सेना समायोजनको बेला नै पार्टी फुटाउनु पथ्र्यो ? बादलहरुले सत्तामा जानु अघि नै यो संसदीय अभ्यासमा फस्नु हो भनेर मन्त्रीपद परित्याग गरी विद्रोह गर्नुपर्थो । तर, यो यात्रा पुरा भएन । हामी क्रान्तिको नाममा अघि बढ्यौं, सुधारवादको जालमा अल्झियौं । माओको विचारलाई पक्रिँदासम्म हामी जनतासँग थियौं, त्यसबाट अलिकति विचलित हुनेबित्तिकै हामीभित्रै विचलन शुरु भयो । हामी आफै आफूभित्र हराउन पुग्यौं । विभाजित भयौं, वर्गबाट टाढिन पुग्यौं । संसदीय राजनीतिमा आएको पाँच वर्ष नपुग्दै माओवादी पार्टीमा विभाजन आयो । विभिन्न आरोप लगाएर पार्टीमा फुट आयो । टुक्रा टुक्रामा छरपष्टिएका पार्टीहरुले फरक फरक ढंगले गुरु माओको स्मरण गरे । वर्ग आधार छोड्दै गएका कम्युनिष्टहरु नेपालका कम्युनिष्टहरु कहिल्यै खुला र प्रष्ट हुन सकेनन् । जनतालाई विभिन्न नारा दिए पनि जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनपक्षीय काम गर्न सकेनन् । एमालेले २०५१ सालमा जनता लक्ष्यित काम गर्ने कोसिस गरेको थियो तर, २०५४ सालमा पार्टीमा आएको फुटसँगै एमाले औपचारिकरुपमा संशोधनवादी कित्तामा पुग्यो । उसको वर्ग आधार समाप्त भयो । नामले कम्युनिष्ट भनेपनि समग्र एमाले मध्यमवर्गको पार्टी बन्यो । परिवर्तन र अग्रगमनका एजेण्डाहरु उसले छोड्यो । ‘तेल देखो, तेल की धार देखो’ भन्ने हिन्दी उखानजस्तै तत्कालको फाइदाका लागि जे पनि गर्ने अवस्थामा पुग्यो एमाले पछि त एमालेले कांग्रेससँग आफूलाई उभ्यायो । एमाले विचारमा यति अस्पष्ट हुन थाल्यो कि उसले छलछाम र षडयन्त्रलाई हतियार बनायो र त्यही हतियारको प्रयोग गरेर सत्तावरिपरि केन्द्रीत भयो । फलतः जनताको एजेण्डा एमालेको बहसनै बनेन । बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भएपछि एमालेले जनताको मुद्दा छोडेको आरोप सहित नेकपा माओवादीले शसस्त्र युद्धमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्ने भनेर युद्ध सुरु गर्यो । यो यात्रामा समाजका पीँधमा रहेका वर्गले साथ दिए । दलित, मजदूर, किसान, जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र र समुदायमा माओवादीको बेग्लै आकर्षण थियो । तत्कालमा सामाजिक सुधारका कामदेखि दीर्घकालमा समग्र उत्पीडितको मुक्तिका पक्षमा जनताले साथ दिए । प्रचण्डले राम्रो गरेका काम वैद्यलाई पच्दैनन, न त मोहनबिक्रमलाई । वैद्य या विप्लवका जनपक्षीय काम माओवादी केन्द्रलाई पच्दैनन । यदि माओको विचारलाई सही ढंगले उनीहरुले पक्रिन्थे भने कम्तीमा अग्रगमनका मुद्दामा कार्यगत एकता बनाएर त जान सक्थे । सरकारको मोर्चालाई क्रान्तिकारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्थे । सडकको मोर्चालाई सशक्त बनाउन सक्थे । तर माओवादीको यो यात्रा त्यही गतिमा अघि बढ्न सकेन । परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा र खासगरी रणनीति र कार्यनीतिबीच तालमेल नमिल्दा माओवादी संसदीय व्यवस्थामा समेत ‘क्रान्तिकारीता जोगाउनै नसक्ने’ बिन्दुमा आइपुग्यो । २०६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र यो सँगै संसदीय व्यवस्थामा उसको औपचारिक प्रवेश भयो । संसदीय व्यवस्थाको छोईंछिटोले नै होला, त्यसपछि माओवादी एक बन्न सकेन । नयाँ परिस्थितिलाई क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा र रणनीतिका आधारमा अघि बढाउने दिशामा माओवादीले गम्भीर गृहकार्य गर्न सकेन । यसको परिणाम अनिवार्यतः फूट थियो । ०६९ असारमा माओवादीमा विभाजन आयो । एनेकपा माओवादीका तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्यको अगुवाइमा असार ४ गते काठमाडौंको बौद्धमा राष्ट्रिय भेला गरी एकीकृत माओवादी फुटाए । फेरि २०७१ कात्तिक २७ गते बैद्यबाट पनि नेत्र विक्रम चन्द विप्लव फुटे । २०७२ आश्विन ९ गते बाबुराम भट्टराईले पनि एमाओवादीबाट बाहिरिए । एउटा चरणसम्म प्रचण्डको नेतृत्व उनीहरुले स्वीकारे । ड्राइभरलाई कच्ची बाटोमा जाँदा हौस्याएर हिलोमा फस्ने बेला पिचमा नगएको भन्दै आलोचना गर्ने काम उनीहरुले गरे । यी फूटहरु सैद्धान्तिक थिएनन् । यदि प्रचण्डले क्रान्ति नै नचाहेर संशोधनमा नै फस्न खोजेका थिए भने माओको ज्ञानले भरिपूर्ण वैद्यले सेना समायोजनको बेला नै पार्टी फुटाउनु पथ्र्यो ? बादलहरुले सत्तामा जानु अघि नै यो संसदीय अभ्यासमा फस्नु हो भनेर मन्त्रीपद परित्याग गरी विद्रोह गर्नुपथ्र्यो । विप्लवहरुले चुनवाङको कार्यदिशामा फरक मत मात्रै होइन, पार्टी नै अलग गर्नुपथ्र्यो । बाबुरामले यो बिन्दुमा आएर क्रान्तिको सान्दर्भिकता भएको भने तर त्यसो भए उनले २०६३ मा नै त्यसो भन्नुपथ्र्यो । तर त्यो भएन । एउटा चरणसम्म प्रचण्डको नेतृत्व उनीहरुले स्वीकारे । ड्राइभरलाई कच्ची बाटोमा जाँदा हौस्याएर हिलोमा फस्ने बेला पिचमा नगएको भन्दै आलोचना गर्ने काम उनीहरुले गरे । यो अवस्थामा आइपुग्दा माओ कित्ता कित्तामा बाँडिएका छन् । मोहनबिक्रमदेखि प्रचण्ड र वैद्यदेखि विप्लवसम्मले माओको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई सम्झेका छन् । तर व्यवहारमा अग्रगमनका मुद्दाहरुमा उनीहरु एक देखिन्न । प्रचण्डले राम्रो गरेका काम वैद्यलाई पच्दैनन, न त मोहनबिक्रमलाई । वैद्य या विप्लवका जनपक्षीय काम माओवादी केन्द्रलाई पच्दैनन । यदि माओको विचारलाई सही ढंगले उनीहरुले पक्रिन्थे भने कम्तीमा अग्रगमनका मुद्दामा कार्यगत एकता बनाएर त जान सक्थे । सरकारको मोर्चालाई क्रान्तिकारी ढंगले प्रयोग गर्न सक्थे । सडकको मोर्चालाई सशक्त बनाउन सक्थे । तर इमान्दारिता नभएर व्यक्तिगत या गुटगत हित र स्वार्थलाई प्रधानता दिएको कारण १२३ औं माओ दिवस औपचारिकतामा सीमित भयो । माओको विचारको सान्दर्भिकता उनले लेखेका रेडबुक पढ्नुमा मात्रै छैन । बरु नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न संयुक्त एकीकृत मोर्चामार्फत कार्यगत एकता गरी अघि बढ्नुमा छ । सिद्दान्तको रट लगाएर पनि माओप्रति सच्चा श्रद्धान्जली हुँदैन न त प्रयोगका नाममा वर्ग आधार छोडेर नै ।

काठमाडौं, पुस १०। ब्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अहिले पुनः पुरानै बाटोमा फर्किने संकेत गरेको छ । संविधानसभाबाट घोषणा गरिएको संविधानमा उल्लेख भएका संघीयता, धर्म निरपेक्षताबाट पछाडि फर्किनुपर्ने संकेत एमाले नेतृत्वले नै गर्दै आएका छन् । केही दिनअघि मात्रै एक टेलिभिजन अन्तरर्वार्ता दिँदै ओलीले संघीयता कतैबाट आयातित भन्दै जनताको माग नभएको बताएका थिए । ओलीले एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै संघीयताविरुद्धमा अभिब्यक्ति दिन थालेका छन् । बुधबार भक्तपुर बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा पूर्व सांसद मञ्चका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा संघीयताबाट पछाडि फर्किनुपर्ने निश्कर्ष नै सुनाए । उनले पाँच विकाश क्षेत्रकै अवधारणा जायज भएको तर्क गरे । एमाले अध्यक्ष ओली मात्र होइन, एमाले अन्य बरिष्ठ नेताहरु पनि परिवर्तनका उपलब्धीबाट पछि हट्नुपर्ने सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले संघीयता मात्र होइन, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु नै भूल भएको अभिब्यक्ति दिएका छन् । आगामी २०७४ माघ ७ भित्र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता हुँदा हुँदै एमाले अहिले सविधान संशोधन नै हुनुहुँदैन भनेर मधेसी तथा जनजाति समुदायलाई चिढाउने काम मात्र गरेको छैन, निर्वाचनको रटान लगाउने तर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नदिएर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने बाटो रोजिरहेको छ । एमाले यस्तो पार्टी हो, जसले विगतमा परिवर्तनको एजेण्डामा बाधक बनेर परिवर्तनकारी शक्तिको समेत धज्जी उडाउने काम गरेको थियो । एमाले एउटा कम्युनिष्ट पार्टी भएर पनि दरबार हत्याकाण्डपछि नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाएर एमाले तत्कालिन महासचिव माधव नेपाल आलोचित भए । कांग्रेस लगायतका पार्टीहरुसमेत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भनेर सडकमा आएकाबेला प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेर एमाले फेरि पनि आलोचित बनेको थियो । ज्ञानेन्द्रले आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको विज्ञापनमा एमाले नेता नेपालले आवेदन दिन पुगेका थिए । २०५८ सालमा नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड हुँदै शाही ‘कू’ विरुद्ध मुलुकमा गणतन्त्रको नारा घन्किँदा बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिदैन भनेर गणतन्त्रविरोधी अभिब्यक्ति दिने नेता केपी शर्मा ओली अहिले एमालेका अध्यक्ष हुन् । संविधान अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसवादी दलको माग समेट्न भन्दै यिनै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएकाबेला संविधान जारी भएको चार महिनामै संशोधन गराए । तर मधेसीहरु अहिलेसम्म पनि आन्दोलित नै छन् । त्यसैले मधेसीलाई समेत साथमा लिएर सहमतिमा अघि बढ्ने प्रयासलाई भाँजो हाल्दै एमाले यतिबेला राष्ट्रियताको दुहाइ दिएर प्रतिगमनको बाटो रोजिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको एमालेले पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गर्नेदेखि धर्मनिरपेक्षताको बारेमा जनमत संग्रहमा जानुपर्नेतिर बाटो सोझ्याउँदै छ । पूर्व पञ्च तथा राजावादी शक्तिहरु एक भइरहेकाबेला तीनै शक्तिलाई प्रश्रय दिँदै एमालेले चालेको पछिल्लो कदमकै कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसमेत यहि मौका भन्दै सडकमा आउने उद्घोष गरेका छन् । यहिमौकामा सत्तासिन दलहरुलाई बाह्य प्रभावको अस्थायी सरकारको उपमा दिएर नेपालाको राजनीतिमा खुल्ला चुनौति दिएका छन् । खबरडबलीमा प्रकाशित टिप्पणी साभार

  भन्नैपर्ने भएको छ– बुझेनौँ, बुझाएनौँ अनि सोझै रहर गर्यौँ संघीयता । संविधान सभा, गणतन्त्र र संघीयता चाहिएको सबैभन्दा बढी माओवादीलाई । विभिन्न कारणबाट जनमत ल्याउनै थियो उसलाई । माओवादीले जात, क्षेत्र, गरीब, किसान मजदूर र केही अन्यको सहयोगमा आखिरमा सम्पूर्ण दलहरूलाई लगाम लगाउन सकेको थियो दश बर्ष अगाडि । तर आज आफू भित्रकै किचलोले गर्दा संघीयतासँग प्रश्नैप्रश्न सृजना भएका छन् । छरपष्ट रुपमा उनै नजिकीएका दल र त्यसका नेताहरूनै पुरानै संरचना ठिक भन्नेहरुबीच पानी बाराबार भएको छ । जनमोर्चाका चित्रबहादुर के.सी. त सुरुवातदेखि नै संघीयताको बिरोधी नै हुन् । आज पनि उनले त्यही मुद्दा समातेका छन् । तर एमालेको भूमिका भने बुझि नसक्नु भएको छ । खासगरी गणतन्त्र र संघीयता स्वीकारेका काँग्रेसभित्रको एउटा तप्का र एमालेलाई आज आएर यहि व्यवस्था घाँडो लाग्नु र पुरानैको पक्षपोषण गर्नु अनुत्तरीत छ, । विगतमा आफु हिरो हुनको लागि अनेक जुक्ती र हुँदै नहुने कबोल गर्न दलहरु पछि परेनन् । पाइलैपिच्छे गल्तिको महशुषपनि नगरेका होइनन् तर राजनीतिक एजेण्डामा यतिचाँडै यस्तो स्खलीत अवस्थामा पुगिन्छ भन्ने कमैले आँकलन गरेको हुनुपर्छ । यसको छिट्टाहरू धरातलमा अहिले देखिएका छन् । यसले संघीयतालाई घाँडो मान्दै यसको मातबाट पन्छिनखोजेको आभाष भएको छ । हालसम्म देखिएका अभ्यासहरूले ५ प्रकारका संघीयतालाई प्रयोगमा ल्याएको देखिएपनि हाम्रो खाका नै कमजोर बनेको अहिले देखिएको छ । बन्यो । द्वेद्व, सहकारी, आर्थिक, सृजित, नयाँ संघीयता खै कुन खै कुन ? व्यवस्थामा आधारीत भन्ने नै निक्र्यौल गर्न सकेनौँ । मिल्ने भन्दापनि अमिल्दा प्रदेशको खाकामा समय व्यतित् गर्नाले समस्याहरू दिनकै यतिविघ्न थपिँदै गए । संघीयता के का लागि भन्ने कुरा नै सही ढंगले जनतालाई बुझाउन सकिएन । यसको फाइदा गलत तत्वहरुले लिए । त्यसैले अब त्यो भाषबाट निस्कन सम्भव देखिएको छैन । गणतन्त्रवादीको बिचलनले अन्य र पुराना शक्तिको मायाँ बढ्न पुगेको छ । हिजो तिनै निरँकुशताका प्रदेशहरू आज प्यारो बन्दै गएको छ । केही बैज्ञानिक त केही अबैज्ञानिक तथ्यलाई साक्षी राख्दै संघीयता र राज्य पुर्नसंरचना विवादलाई बढाउँदै लगिएको छ । यो समर्थनको मत बढ्दैजाँदा संघीयतामा खर्चेको लगानी बालुवाको पानी जस्तै बन्न गएको छ । एउटा मुद्धालाई अर्को तरिकाले बुझ्दा अनि बुझाउँदा नैराश्यता, अहँकार र झगडामा परिणत भएको छ । यसले गर्दा आफु—आफुमा आफ्नो उत्पति, सम्बन्ध र एकतामा नै धक्का पुग्न गएको छ । पुरातनवादीको समिकरणले झनै समस्या परेको माओवादीलाई नै संघ र प्रदेश घाँडो बन्दै गएको छ । काँग्रेस र एमालेका केही नेताको बाण अहिले पुरातनवादमै होमिएको छ । काँग्रेसले सरकारको साथ छाडेको छैन तर एमालेको पछिल्लो चालाले संघीयताको सकस् लम्बिँदो छ । व्यवस्था स्वीकार गरेपनि हरेक कोणबाट सत्तालाई जोडिने हुनालेपनि आज व्यवस्थामै प्रश्नचिन्ह उब्जिएका छन् । एमालेका दिग्गज नेताहरूको शैलीबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । यसकारण यी तीन व्यवस्था माओवादीलाई मात्रै चाहिएको हो भने अब उसको जनमत न्यून भैसकेको देखिन्छ । आफु फुटेकै कारण व्यवस्था कमजोर बन्दैगएकाले नचाहेरैपनि जिम्मेवारी लिनैपर्छ माओवादीले । आज उब्जिएको पहिलो समस्याहरूले भोली झन् कस्तो—कस्तो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ? भन्ने यदी आँकलन गर्न सकेको भए संयोग त्यसबखत् नै टुट्ने स्पष्ट भैसकेको छ । यसकारण अबको बाटोपिच्छेको समाधान भनेको सहमतीय सरकार नै देखिन्छ । किनकी विमत्तीबाट उद्धेश्यमा पुग्न सकिँदैन । मिलेर संविधान बनायौ, मिलेर सरकार चलाओ र संरचनाको विवादलाई साम्य पार्नपनि मिलेरै जानुपर्ने देखिएको छ । जसको नारा उसको छरपष्टताले व्यवस्थामै सोचनीय बनायो । न मधेशवादी एक छन् त न माओवादी नै । पुरातनवादीको समिकरणले झनै समस्या परेको माओवादीलाई नै संघ र प्रदेश घाँडो बन्दै गएको छ । काँग्रेस र एमालेका केही नेताको बाण अहिले पुरातनवादमै होमिएको छ । काँग्रेसले सरकारको साथ छाडेको छैन तर एमालेको पछिल्लो चालाले संघीयताको सकस् लम्बिँदो छ । राप्रपा सरकारमा बस्ने या नबस्ने मुडमा पुगिसकेको छ । देशी विदेशी शक्तिहरूपनि नजिकबाट नेपाली राजनीतिलाई हेर्दोछन् । यसकारण छुट्टै बहस अब थालनीगर्नुपर्ने भएको छ— अबको निकास के ? । बजारमा अनेकन प्रश्नहरू छरिएका छन् । पुरानै संरचनामा राज्य जानुपर्ने, जाननसक्ने, नयाँमा पनि उत्तर—दक्षिणसहितको बैज्ञानिक सीमाँकन, छुट्टै तराई, स्वायतता आदि—आदि । यसैबिचको राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक सक्रियतासंगै प्रसारित विज्ञप्तीले झनै जटिल अवस्थाको आगमन हुन लागेको हो की भन्ने आशँकाहरूपनि जन्माइदिएको छ । यसै सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले केहिसमय अघि ‘राजा ज्ञानेन्द्र त्यसै घुमेका छैनन्’ भन्ने अभिव्यक्तिलेपनि अबको छोटो समयमा नेपाली राजनीतिले गम्भीर मोड लिने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । हुन त राजा सहितको संघीयताको पनि गाइँगुइँ नबढेको होइन बजारमा । तर ताइनतुइका गफ भन्दा निकाशको सन्दर्भमा केन्द्रित विज्ञहरूपनि सम्पूर्णताको सामेलबाट मात्रै नेपालमा संघीयता हुर्कनसक्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुले निषेधको राजनीति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका पनि छन् । यदी यो अवस्थाको आगमन हुने संकेत हो भने सबै अटाउन नसक्ने परिस्थिति हुर्कँदो छ भनेर बुझे हुन्छ । यदी मिलेको भए यो अवस्थाको बिकार अहिले हामी भोग्नेवाला थिएनौँ । यसकारण बनेको संविधानले राहत् भन्दा आहत् पैदा गरिदिनु, दलहरू मिल्न नसक्नुले अबको राजनीति कसरी अगाडी बढ्छ भन्नेमा जनता चिन्तित बनेका छन् । संघीयता सम्बन्धी बहसमा राज्यको पुनसंरचनालाई ज्यादै संकुचित रुपमा प्रयोग गरिनाले पनि आज केही जटिलता देखिए । यसलाई सकारात्मक रुपमा बुझाउन कम प्रयास र जातीयता या पहिचानका आधारमा क्षेत्र सीमाँकन गर्ने भन्ने चर्चाले बढी स्थान पायो । वास्तवमा धेरै थोरै प्रदेश बनाउँदै या सामथ्र्यलाइ मात्र हेरेर संघीय व्यवस्था सुदृढ नहुने भएपनि स्वार्थका कारण व्यवस्थामा पुगेको आक्षेप नराम्रो भएपनि समर्थन जुट्न पुगेको छ । जनता सशँकीत भएका छन् व्यवस्था र नेताप्रति । यसकारण एकपटक अवश्य सोचौँ नेतागण अब हामी कुन व्यवस्थातिरको यात्रा मा छौँ ? समाधान रोज्ने की समस्या ? निकाश के हो ? कतिन्जेल जनताले संघर्षमा बिताउनुपर्ने ? तपाइँहरू कतिन्जेल जनता लडाउने र आफु राजनीति गर्ने ? तपाइँहरू न यताको न उत्ताको भएपनि जनतालाई नछुट्याऊ । समाधान देउ अब के गर्ने र कसरी हल गर्ने । वर्तमान नेतृत्व तिमी सजग् हौ, तिम्रो बाटो के हो ? तिमी समाधान दिने कि समस्या ? तिम्रो सक्रियता अहिले राष्ट्रलाई छ, जसरी हुन्छ मिलाउ र निकाश देऊ । किनकी तिम्रो काँधमा बढी जिम्मेवारी छ जुन् तिम्ले एकतिहाइपनि गर्न सकेका छैनौँ ।

सुदन अधिकारी आफैले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुले लेखेको संविधानमा एक पक्षलाई उपेक्षा गर्दा मधेश आन्दोलनले जन्म लियो । हतारमा जारी गरिएको संविधानका कारण भारतको नाकाबन्दीले आक्रान्त बन्यो देश । मधेश आन्दोलनको माग संविधानमा उनीहरुका माग समेटिनुपर्ने थियो । तर तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशका समस्या सल्टाउन कुनै तत्परता देखाएनन् । संविधान कार्यान्वयनप्रति एमालेको अरुची देखेर नै बाध्य भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेलगत्तै प्रचण्डले मधेसका आन्दोलनकारी शक्तिलाई विश्वासमा लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर छलफल अगाडि बढाए । सुदन अधिकारी सरकारबाट हट्नु पर्दाको पीडामा छट्पटिरहेको एमाले कसैगरी पनि सहमतिमा नआउने छनक पाएपछि बाध्य भएर सरकारले मधेशी, जनजाती, थारुलगायत अन्य सिमान्तकृत बर्गका जायज माग सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढायो । यो बीचमा एमाले नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार छलफल समेत गरे । तर संविधान कार्यान्वयन हुँदा सत्तारुढ दलहरुको लोकप्रियता बढ्ने त्रासले होला, यो सरकारलाई राष्टघाती देखाउन पूरा शक्ति परिचालन गरिरहेको एमाले पछिल्लो संशोधन आएपछि झनै आक्रमक बनिरहेको छ । बिदेशीलाई खुसी पार्न ल्याइएको सशोधन भनेर अर्नगल प्रचार गरी जिम्मेवार एमाले नेतृत्व जनता–जनता भिडाउन उद्धत भइरहेछन् । जबकि यो प्रस्ताव एमाले र कांग्रेसले नै विगतमा सहमति गरेर मस्यौदा समितिमा बुझाएको प्रस्ताव हो भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसले नै स्पष्ट पारिसकेको छ । एमालेको प्रचार भ्रामक भएपनि यसले केही प्रश्न जनमानसमा छोडेको छ । जस्तै – के एमालेले प्रचार गरेजस्तै यो सरकार बिदेशिको स्वार्थपूर्ती गर्न उद्धत छ ? – के आफूहरुका अधिकार नयाँ संविधानमा नसमटिएको भनेर आन्दोलनरत समूह विदेशिको निहित स्वार्थ पूर्तीमा ल्याएकै हुन् ? – के नेपालको राजनितीमा एमाले बाहेकका सबै राजनीतिक दल निकम्मा नै हुन् ? फर्कौं इतिहासतर्फ दशक लामो युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि पहिलो संंविधानसभाबाट माओवादीले अत्याधिक मत ल्यायो । तर सरकार सञ्चालनको आधारभूत बिषय अध्ययन गर्न नपाउँदै सहयात्री एमालेले सौताबाजी सुरु गर्यो र सरकारका कामकारबाहीलाई असफल पार्न नै आफ्नो समय खर्चियो । – देशको कार्यकारी प्रमुखको आदेशलार्इ खुल्ला चुनौती दिने सेनापतिलार्इ कारबाही गर्न खोज्दा एमालेले पनि साथ दिने बतायो । तर पछि गए आफ्नै सहमतीमा ल्याइएको प्रस्ताव रोक्न प्रमूख मतियार बनेर एमाले निस्कियो । फलस्वरुप, बिदेशीको हस्तक्षेप स्वीर्कानुभन्दा राजिनामा गर्नुनै बेश भनि नागरिकमा जाने साहशी कदम प्रचण्डले उठाए । – बिदेशीको निगाहमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकार आन्तरिक एकता मजबुद पार्नभन्दा ‘प्रभु’ रिजाउन नै व्यस्त बन्यो । बिडम्बना, एमालेको यिनै खेलाँचीपनले पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संबिधान बनाउने नेपाली जनताको आशामा तुसारापात लाग्यो । – दोस्रो संविधानसभामा माओबादीको कम मत आएपछि एमाले उत्साहित भएर बिगतमा भएका सहमतीको हिस्सा लिन तयार भएन र देशलार्इ पश्चगमनतिर लैजान प्रमुख खेलाडि बनेर निस्कियो । ‘गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानु हो’ भन्ने ब्यक्ती एमालेको नेतृत्वमा पुगे । संविधानसभा मनबाट नभर्इ माओबादीले गर्दा स्वीकार्न बाध्य भएको भनी खुलेआम भन्ने नेताहरु एमालेको जिम्मेवार पदमा आसिन हुन पुगे । माओबादी आन्दोलनको बलमा आएका प्रमुख उपलब्धीलाई स्वीकार्न नचाहने शक्ति नै ती उपलब्धी संस्थागत गर्ने पदमा अनसिन हुन पुगे । – अँध्यारा रातमा बिदेशीसँग बसी जोड घटाउमा ब्यस्त हुने एमाले नेतृत्व उज्याला दिनमा भने तिनैलार्इ गाली गरी खोक्रो राष्ट«बादको निकृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेर जनतामा भ्रम फिँजाउने काम गरिरह्यो । आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, एमाले नेतृत्वले आफ्नो बिपक्षमा जाने जो कोहिलार्इ बिदेशीको दलाल देख्ने आफ्नो आँखाको उपचार गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन । तरार्इको समथर भू–भागलार्र्इ बिहारसँग तुलना गर्न एमाले नेतृत्वले कुनै हिचकिचाहट महशुस गरेन । बिदेशीसँग बर्ण मिलेकै आधारमा आधा बढी जनसंख्यालार्इ एमालेले कहिल्यै समान पहिचान दिन चाहेन । अधिकारका लागि सडकमा हजारौं जनसागर भेला हुँदा एमालेले त्यसलार्इ स्वार्थी झुन्डका रुपमा बुझ्न पुग्यो । आफ्ना अधिकारका लागि आन्दोलनरत पक्षका जायज माग सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, एमाले नेतृत्वले आफ्नो बिपक्षमा जाने जो कोहिलार्इ बिदेशीको दलाल देख्ने आफ्नो आँखाको उपचार गर्न कहिल्यै आवश्यक ठानेन । संविधान कार्यान्वयन गरी सबै शक्तिलार्इ मिलाएर चुनावमा जाने उद्देश्यले सरकारले असन्तुष्टका माग संम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताब दर्ता गर्नु अगाडि नै एमाले भाँड्न उद्धत छ । संशोधनमा रहेको नागरिकताको प्रावधान सार्वजनिक हुनुअघि नै अंगीकृतलार्इ सर्वाेच्च पद दिन लागिएको भन्दै एमालेले जनमानसमा भ्रम फैलाउने काम गर्यो । सरकार र स्वयम् आन्दोलनकारीले पनि सोच्दै नसोचेको प्रस्ताबलार्इ एमालेले तोडमोड गरि प्रस्तुत गरिरह्यो । जब संशोधनमा एमालेले प्रचार गरेजस्तो कुनै कुरा नरहेको सार्बजानिक भयो, एमालेको वास्तविक चरित्र उदांगो भयो । आफू सरकारमा हुँदा असन्तुष्टका सबै माग पूरा गर्नेछु भनि लिखित प्रतिबद्धता जनाएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि आफूहरुले ल्याएको संघियताको खाकालार्इ अहिलेको सरकारले ल्याउँदा ठूलै राष्ट्रघात भए जसरी प्रस्तुत भइरहेछ एमाले । आफू मात्र देशप्रेमी र बाँकी सबै राष्ट्रघात भन्ने भ्रमबाट एमाले जबसम्म मुक्त हुँदैन, तबसम्म संबिधानको स्वीकार्यता कम हुनेछ । प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि यो सरकारलार्इ राष्ट्रघाती देखाउन एमालेको योजनामा अन्य पक्षपनि जोडतोडले लागेकै छन् । फास्ट ट्रयाक बिदेशीलार्इ सुम्पिन सरकार मरिमेटेको भन्ने पक्ष सरकारले नेपालीकै लगानीमा निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय गर्दा पनि आफ्नो गल्ती महशुस गर्न चाहेन । भारत भ्रमणताका प्रचण्डको अग्रसरतामा भएको त्रिपक्षीय बार्तालार्इ केहिले हाँसीमजाकमा उठाए तर त्यो आगामी दिनमा नेपालको लागि कति महत्वपूर्ण हुनेछ भनेर ब्याख्या गर्न कमैले अग्रसरता देखाए किनकी त्यो केबल प्रचण्डको एकल पहलमा भएको थियो । यहाँ आफूलार्इ सच्चा देशप्रेमी ठान्नेहरुमा एउटा हिनताबोधले ठाउँ ओगटेको छ । तिनीहरुलार्इ प्रचण्ड मन पर्दैन, तिनलार्इ बिप्लप मन पर्दैनन्, तिनलार्इ जनयुद्ध त झनै मन पर्दैनन् । तर तिनलार्इ प्रचण्डले ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको गणतन्त्र औधी मनपर्छ । तिनलार्इ प्रचण्डले पसिना बगाएर, हजारौंले रगतको खोलो बगाएर ल्याएको ब्यवस्थामा शासन गर्न मनपर्छ तर यहाँसम्म आइपुग्नका लागि रगत बगाएका शहिदका सन्तान अछुत लाग्छ, अझ तिनीहरु प्रचण्डको मुख हेर्न मन छैन भनि आफ्नो औकात प्रदर्शन गर्छन् । अहिलेको समस्याको प्रमुख जड यहि पश्चगामी सोच हो । सत्ता हात पार्नका लागि राजाको पाउमा दाम चढाउनेहरु, सरकार बचाउनैकै लागि महाकाली सम्झौता जस्तो गम्भिर घात गर्नेहरुले १९५० लगायतका सम्पूर्ण असमान सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ, विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार्नभन्दा राजिनामा दिएर जनतामा जानुपर्छ भन्ने माओबादीलाइ राष्ट्रियताको पाठ सिकाइरहेछन् । आफ्नै अगाडि गिज्जाइरहेको इतिहासलार्इ छलि कथित राष्ट्रवादी बन्ने बाटोमा अग्रसर भइरहेछ एमाले । आफ्नो समर्थनमा आएका सिमित घेरालार्इ बिशाल जनसागर देख्ने एमाले आँखाले तराइमा कयौं शताब्दीदेखि मानव ढाल बनी देशका सिमाना जोगाइराखेका “देबनारायण”लार्इ कहिल्यै नेपाली देखेन । दौरा सुरुवाल लगाएकै भरमा कुनै बिदेशीलाइ आफ्नै दाजुभाइ देख्ने एमाले तराइका धर्तीपूत्रलार्इ नेपाली नागरिक ठान्न चाहेन । देशको एउटा शक्ति आफूलाई असफल पार्न यत्रो प्रयत्न गरिरहँदा प्रचण्ड जसरी भएपनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गनै लागि परेकै छन् । यत्रो जोखिम मालेर जनतालार्इ अधिकार दिने सवालमा प्रचण्डको पहलकदमीमा मधेशी मोर्चाले साथ दिनैपर्छ । छातीमा हात राखेर हरेकले सोच्नैपर्छ– के अहिलेको नेपाली राजनीतिमा पिछडिएका बर्गको लागि प्रचण्डभन्दा बढी सकारात्मक नेता कोइ छ ? के प्रचण्डले मात्र चाहेर हुने परिस्थिति छ नेपाली राजनितीमा ? के प्रचण्ड आफैं अहिलेका उपलब्धीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छन् ? आन्दोलनलार्इ अजै नेपाली समाजले थेग्न सक्छ ? देशको एउटा शक्ति आफूलाई असफल पार्न यत्रो प्रयत्न गरिरहँदा प्रचण्ड जसरी भएपनि असन्तुष्टका माग सम्बोधन गनै लागि परेकै छन् । यत्रो जोखिम मालेर जनतालार्इ अधिकार दिने सवालमा प्रचण्डको पहलकदमीमा मधेशी मोर्चाले साथ दिनैपर्छ । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलार्इ चौतर्फी आक्रमण गरिँदै छ । लोकमानलार्इ सामानन्तर सत्ता चलाएको दाबी गर्ने नेपाली मीडिया आफैं सिमित शक्तिकेन्द्रको मुखपत्र जसरी प्रस्तुत भइरहेछन् । आधिकारिक सूचनाबिना नागरिकताको प्रावधानलार्इ सरकारको भनि भ्रम छर्ने काम वा सरकाले पहिल्यै अस्विकार गरिसकेको रामदेबलाइ जग्गा दिने निर्णयलार्इ तोडमोड गरि चौंथो अंगका रुपमा परिचय बनाएको संचार जगतले निष्पक्ष भूमिका निभाउन सकेको छैन । बिना कुनै स्रोत बिभिन्न संवेदनशिल कुराहरुमा समाचार पस्किँदा यो क्षेत्रको बिश्वशिनियता मात्र घटेको छैन, देशलार्इ पनि घाटा भइरहेछ । यसैबीच, पार्टीभित्रबाटै पनि प्रचण्डलार्इ घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ । आफूलार्इ चित्त नबुझ्ने बित्तिकै पार्टी फोरमभन्दा बाहिर पोखिहाल्ने हतारोले कसैको पनि भलो नगर्ने निश्चित छ । बिपक्षीले बिना कुनै आधार माओबादीलार्इ राष्ट्रघाती भनिरहँदा देशका लागि जीवन सुम्पेको पार्टी चुपचाप सहनु गम्भिर गल्ती हुनेछ । आफूसँग भएका प्रमाणका आधारमा जनतालार्इ सुसूचित गर्ने काम सधैं गरिरहनु पर्दछ नत्र हजारौं झुटले सत्यलार्इ मेट्न समय लिनेछैन । एमालेमा रहेर राजनीति गरेका अनि परिवर्तनको पक्षमा लाग्नका लागि अहिलेको एमाले नेतृत्व बाधक रहेको महशुस गर्नेहरुले अब सोच्नैपर्छ, परिबर्तनको यो लडाँइमा कुन प्रमुख हो ? पद, पार्टी वा जनता ? आफ्नो पार्टीमा बिचार राख्न डराउने तर प्रचण्डले सिमान्तकृतका लागि केहि गर्दे हुन्थो भन्ने बिरोधाभाष बिचार कहिलेसम्म बोकि हिँड्ने ? मत अरुलार्इ दिने तर आफ्नो अधिकार चाहिँ प्रचण्डबाटै हुनुपर्छ भन्ने भ्रम पाल्नेहरुले आगामी दिनमा गल्ती सच्चाउँनैपर्छ । तसर्थ, सम्पूर्ण अग्रगामी शक्ति मिलेर जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायत कयौं आन्दोलनका भावनालार्इ समेटि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गरी देशलार्इ आर्थिक सम्बृद्धीको बाटोमा अगाडि लैजान एकजुट हुनुैपर्छ । नेपालभित्रका नेपालीको अस्तित्व स्वीकार्नु नै आजको गतिशिल समयको आवश्यकता हो र यसमा नै हामी सबैको भलार्इ लुकेको छ ।

भीष्म थापा । टिप्पणी । व्यवस्थापिका संसदमा एउटा मात्रै एजेण्डा थियो– अख्तियार प्रमुख (निलम्बित) लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग । ठीक त्यसकै अघिल्लो साँझ सरकारले छलफलका लागि भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । लोकतन्त्रमा व्यवस्थापिका संसद सर्वोच्च हुन्छ । संसदमा छलफल र पारित भएपछि मात्रै कुनै पनि एजेण्डा, कानुन, प्रस्ताव लागु हुने या नहुने लोकतन्त्रको मुख्य मान्यता पनि हो । यसअर्थमा लोकमानविरुद्धको प्रस्ताव र संविधान संशोधन प्रस्ताव ठीक छ या बेठीक छ भन्ने कुरा सदनमा नै छलफल गरेर टुंगो लगाउनु संसदीय पद्दती अन्तर्गतको प्रक्रिया हुन्थ्यो । तर भइदियो ठीक उल्टो । लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफलको एकमात्र एजेण्डा भएको दिन बहुदलीय जनवादको पथप्रदर्शक सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको नेकपा एमालेले सदन बहिस्कार गर्यो । एमालेको सदन बहिस्कारकै कारण लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका सदनमा छलफल हुन पाएन । संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सबै प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै लागु पनि हुँदैनन र सदनको कार्यसूचिमा पनि पर्दैनन् । सदनमा बिभिन्न प्रस्तावहरुको कार्यसूचि निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल हुन्छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावको बहाना बनाएपनि उसको सदन बहिस्कारबाट लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । त्यसपछिका दिनमा समेत एमालेले निरन्तर सदन बहिस्कार गरेको छ । एमालेले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा सदन बहिस्कार गरेको बताएको छ । जबकि सदनमा अहिले त्यो एजेण्डा कार्यसूचिमा नै परेको छैन । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद् अवरोधका कारण अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता हुने सबै प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै लागु पनि हुँदैनन र सदनको कार्यसूचिमा पनि पर्दैनन् । सदनमा बिभिन्न प्रस्तावहरुको कार्यसूचि निर्धारण भएपछि मात्रै त्यसमाथि छलफल हुन्छ । एमालेले संशोधन प्रस्तावको बहाना बनाएपनि उसको सदन बहिस्कारबाट लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ओझेलमा परेको छ । लोकमानले चलखेल गर्न बढी भन्दा बढी समय पाएका छन् । लोकमानसिंह कार्कीले अदालत र संसदको सामना गर्न खोजेका छैनन् । यसको पुष्टि उनले अघिल्लो साता मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पेशी सार्नुबाट पुष्टि हुन्छ । उता अदालतमा पेशी सारिनु र यता सदनमा छलफलको बातावरण बिथोलिनु । कतै यी दुई घटनाबीच संयोग त छैन ? यो प्रश्न समेत अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । संविधान संशोधन पूर्ण छ भन्ने दावी सरकारले गरेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टसँग यसबारेमा भनेका छन्– यो प्रस्ताव छलफलका लागि ल्याइएको हो । यसमा मधेसी मोर्चादेखि अन्य पक्षको फरक मत आउन सक्छ । सबैको मत आएपछि सदनमार्फत नै छलफलबाट सहमति खोजेर संशोधन गर्ने सरकारको मनशाय हो । सरकारले यसो भनिरहँदा समेत एमालेले भने संविधान संशोधन प्रस्तावकै बिरोध गरिरहेको छ । जबकि सदनमा दर्ता हुने विधेयक या प्रस्तावहरुलाई सदनमा नै अस्वीकार गर्ने क्षमता एमालेसँग छ । दोश्रो ठूलो पार्टी भएको नाताले एमालेले सदनमा नै आफ्ना कुरा राखेर यो प्रस्ताव यसकारणले बेठीक छ र यसको विकल्प यस्तो हुनसक्छ भन्न सक्छ । व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाई चाहिन्छ र एमालेको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले के देखिन्छ भने एमालेको मनशाय नै सदन अवरोध गर्नु हो न कि संविधान संशोधनमा छलफल गर्नु या निकास गर्नु । एमालेले यसो किन गर्न खोजेको छ त ? सदनमार्फत नै आफ्नो एजेण्डा लागु गर्ने अवस्था हुँदहुँदै उसले सदन बहिस्कार गर्नुको अर्थ के ? यो प्रश्नसँगै देखिन्छ लोकमानसिंह कार्कीको अनुहार र प्रश्न उठ्छ– कतै एमालेले लोकमानसिंह कार्कीलाई बचाउन त यो कसरत गरिरहेको छैन । तथ्यहरु र एमालको व्यवहारले कम्तीमा त्यसै भन्छ । एमालेले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्न नदिने वातावरण बनाउनका लागि नै सदन बहिस्कार गरेको स्प्ष्ट देखिएको छ । नत्र भने माथि भनिएजस्तै उसका लागि सदनमा नै संविधान संशोधन प्रस्ताव बहिस्कार गर्ने अवस्था रहेको थियो । जे होस्, लोकमान–ओली कनेक्सनले देशलाई अग्रगमनतिर पक्कै लग्दैन। यो एमाले र समग्र लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक धर्म निरपेक्ष नेपालको लागि दुर्भाग्य हो ।