काठमाडौं, २४ माघ । अन्तराष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मा ६१ किलो सुन प्रकरणकी प्रतिवादी अमला रोका विरूद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ। नेशनल कन्ट्रोल ब्‍यूरो (एनसीबी) काठमाडौंले गरेको सिफारिसका आधारमा रोका विरूद्ध इन्टरपोलले डिफ्यूजन नोटिस जारी गरेको सीआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले बताए । रोका सुनकाण्डमा मुछिएका बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङका श्रीमती समेत हुन् । ठमेलमा होटेल भियना उनको नाममा दर्ता छ। गएको साउन २ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार राजश्व जाँच पास गरेर बाहिरिएको ६१ किलो सुन बरामद गरेको थियो । १९ दिन पछि थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई विभागले फाइल बुझाएको थियो ।

सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्नू प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा आज छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकमा अन्तर प्रदेश परिषद्बाट स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी उपयुक्त निकास दिने विषयमा छलफल भएको हो । यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा विसं २०८० असार १६ गते राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यस बैठकमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वनलाई प्रभावकारी तुल्याउने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा कार्यविस्तृतिकरणलाई सरल, स्पष्ट र कार्यजिम्मेवारी नदोहोरिने गरी पारिमार्जन गरी अन्तिमरुप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नुका कारण एवं संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको सन्दर्भलाई कसरी व्यस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीररूमा लिएको छ । तीन तहका सरकारका भूमिकामा देखिएको अस्पष्टतालाई निराकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीन तहका सरकारले आआफ्नो तवरले निर्णय गर्दै जाँदा निर्णय र प्रतिवेदनमा एकरुपता नहुनका साथै तीन तहका संरचनामा नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नका लागि संरचना निर्माण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । जहाँबाट एक सरकार र अर्को सरकारका बीचमा आउन सक्ने द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय सरकारले एकल अधिकारसम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने भए पनि सात सय ५३ स्थानीय तहले अलगअलग ऐन बनाउँदा आइपर्ने समस्याका बारेमा पनि गम्भीर छलफल गरेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय तह प्रतिपक्षरहित हुने भएकाले सन्तुलन कायम गर्ने तथा सबै स्थानीय तहको कानुन बनाउन उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ । निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन चाल्नुपर्ने कमदका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । वित्तीय सङ्घीयता कार्यन्वयनमा भएका उपलब्धि राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसको आधारमा तीनै तहलाई वित्तीय स्रोत विनियोजन भइरहेको छ । आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई विभिन्न चार प्रकारको अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक र पूर्वाधारको अवस्था अनुसार सशर्त अनुदान प्रदान हुँदै आएको छ । पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न सहभागितात्मक रुपमा प्रदान गरिने समपूरक अनुदान र सामाजिक विकास तथा सन्तुलित विकासका लागि प्रदान गरिने विशेष अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको छ । अपवादबाहेक निर्धारित मितिमा नै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घको बजेट प्रस्तुत हुनु सङ्घीयताको असल अभ्यासका रुपमा देखिएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सालमा नै जारी भई वित्तीय स्रोत साधनको विभाजनको स्पष्ट कानूनी आधार बनी सोहीआधारमा स्रोतको बाँडफाड भइरहेको छ । ऐन बनाएर कर उठाउने अभ्यास स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को आठाँै बैठकबाट विकास आयोजना प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्नेलगायत निर्णय भइ कार्यान्वयन भइरहेको छ । विद्यमान समस्या समाधानको पहल प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको सङ्घमाथिको वित्तीय निर्भरता कम गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकता दिनुएको छ । उहाँले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतको उचित परिचालनतर्फ ध्यान बढाउन निर्देशित गर्नुभएको छ । उहाँले राजस्वका नयाँनयाँ स्रोतको पहिचान गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई सबल तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयताअन्तर्गत भएका कार्य कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरी साविकका निजामती कर्मचारी स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलगायत विभिन्न समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने प्रमुख सचिव तथा सचिव सङ्घले खटाई पठाएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाट खटाइएको छ । सबै प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भएको अवस्था भएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद्को निर्णयानुसार स्वीकृत सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाबमोजिम अधिकांश कार्य सम्पादन भइसकेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन कानून निर्माण भइरहेका छन् भने तीनको कार्यान्वयन पनि भइरहेका छन् । सङ्घ र प्रदेशको प्रशासनिक समन्वयका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवसहितको प्रशासनिक समन्वय परिषद् क्रियाशील छ । योजना आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड स्वीकृत भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध), २०७७ को दफा १६ बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्तामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्मा सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, गृहमन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशसान मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा निजले तोकेको सङ्घीय सांसद र प्रधानमन्त्रीले तोकेका स्थानीय तहका कम्तिमा तीन महिलासहित सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

न्यूर्योक । संयुक्त राष्ट्र्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (यूएनआरडब्लूए) को मूल्यांकन गर्न स्वतन्त्र प्यानल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गत अक्टोबर ७ मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा उक्त एजेन्सीका १२ कर्मचारी संलग्न रहेको इजरायली दाबीका कारण मानवीय संगठनले आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ । एजेन्सीको कोष अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, स्विडेनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्र्रहरूले निलम्बन गरेका छन् । फ्रान्सका पूर्वविदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोनाले स्वतन्त्र प्यानलको अध्यक्षता गर्ने र तीन युरोपेली अनुसन्धान संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले विज्ञप्तिमार्फत घोषणा गरेको अलजजिराले जनाएको छ । एजेन्सीले तटस्थता सुनिश्चित गरी आरोपहरूको जवाफ दिन आवाश्यक कार्य गरिरहेको छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन गर्नु अनुसन्धानको घोषित उद्देश्य रहने बताइएको छ । अलजजिराका अनुसार प्यानलको प्रतिवेदनमा एजेन्सीको प्रणालीको सम्भावित सुधार र सुदृढीकरणका लागि अन्तरिम प्रतिवेदनका लागि मार्चको अन्त्यमा र अन्तिम प्रतिवेदनका लागि अप्रिलको अन्त्यमा सिफारिसहरू समावेश गरिने गुटेरेसले बताए । यो मूल्यांकन संयुक्त राष्ट्र्रसंघको आन्तरिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित छैन । जुन गत महिना १२ जना यूएनआरडब्लूए कर्मचारीहरूविरुद्धको प्रारम्भिक आरोपपछि सुरु गरिएको थियो । अक्टोबर ७ मा पहिलो आक्रमणपछि सुरु भएको इजरायल र हमासबीचको युद्धमा करिब एक हजार २०० इजरायली मारिएका र करिब २५० जना बन्धक बनाइएका थिए । रासस/एएनआई

काठमाडौँ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको २४औँ बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान साढे ११ बजे संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा झापा, सुनसरी र मोरङमा गरिएको अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन– २०८० (मस्यौदा माथि) पेश तथा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, आज महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक पनि बस्दैछ । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा समितिको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । यसैगरी, आज राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२औँ बैठक बस्दैछ । सिंहदरबारमा दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । यता, राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक पनि बस्दैछ । बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बोलाइएको छ । बैठकमा नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माणको हालसम्मको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल हुने बताइएको छ । यसैगरी, विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रियाको अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल हुनेछ । राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठक बिहान १० बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायन र सरकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव र सचिव सुरेश आचार्यलाई आमन्त्रण गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । आजको बैठकमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा दिगो विकास लक्ष्य तथा लैङ्गिक मैत्री दृष्टिकोणबाट निर्माण गर्न समावेश गर्नुपर्ने सुझावहरूको सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।

सुर्खेत । मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. नन्दबहादुर सिंहले कर्नालीको वास्तविक इतिहास सच्याउन र समृद्ध कर्नाली बनाउनका लागि लेखकीय रुपमा पुर्नजागरण ल्याउन पर्ने बताएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा कर्नाली साहित्य समाजको आयोजना गरेको डा. दीपेन्द्र रोकायाद्धारा लिखित पुस्तक “कर्नालीको मर्म” माथि सुर्खेतमा प्राज्ञिक परिचर्चा कार्यक्रममा उनले उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् । डा. दीपेन्द्र रोकाया कर्नालीमा जन्मेको ‘जनयुद्धबाट आएको र कर्नालीकै योजना आयोगमा काम गरेकाले कर्नालीवाशीले कर्नालीकै मर्म पाउन सफल भएको बताउँदै उपकुलपति सिंहले भने, “कर्नालीको शीरबाट एउटा युवाको उदय भएको छ, कर्नालीले जोगाउन सक्नुपर्छ ।” कर्नालीको मर्ममा समेटिएका विषयबस्तुले कर्नालीको भूक्षेत्रमा जागरण ल्याउने विषय उठान गरेको बताउँदै उनले भने,“यहाँ कर्नालीको आत्मा बोलेको छ, सबै कर्नालीवासीले पढ्नु पर्छ ।” कर्नाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले कर्नालीको मर्म इतिहास, भाषा, साहित्य र विकासको महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए । उनले लेखक निरन्तर शोधरत रहने व्यक्ति भएकाले कर्नालीको कहिल्यै उजागर नभएका विषयवस्तु बाहिर आएकोसमेत जिकिर गरे । उपाध्यक्ष शाहीले डा.रोकायाको पुस्तकले कर्नालीमा पुर्नजागरणको समय ल्याउन सहयोग गर्ने ठोकुवा गरे । लेखक डा.नवराज के.सी.ले कर्नालीको मर्म जीवनको पाठाशालामा लेखिएको पुस्तक भएको बताउँदै भने, “यस पुस्तकले म उभिएको भन्दा म उम्रेको माटो महत्वपूर्ण हुन्छ, भन्ने पाठ सिकाएको छ ।” उनले समात्दा सानो लागे पनि वजनदार मूल्य भएको पुस्तक कर्नालीले पाएको जिकिर गरे । उनका अनुसार कर्नाली बुझ्न कर्नालीको मर्म पढ्नै पर्नेर्छ । यस कृतिलाई लेखक डा. दीपेन्द्र रोकायाले कर्नालीको गर्वलाग्दो इतिहासको उत्खनन्, वर्तमानको पैरवी र भविश्यको आँकलन गर्न उत्पेरणा मिलोस् भनी प्रकाशनमा ल्याएको बताए । सो पुस्तक कर्नालीको भूमिमा केही गर्न सकिन्छ भनी सोच्ने र काम गर्नेहरुको नाममा समर्पण गरिएको “कर्नालीको मर्म” भित्र कर्नालीको मुल, पहिलो आमा, शिव !, हिजोको कर्नाली, परिवर्तनको मूल्यबोध, बिम्ब फेर्न्या रैवार र गन्तव्य कर्नाली भनेर सात अध्यायमा लेखिएको छ । जनादेशका साप्ताहिकका पूर्व कार्यकारी सम्पादक समेत रहेका रोकायाले कर्नालीलाई केन्द्रीत गरेर पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएका हुन् । कार्यक्रममा देउडा गायिका जानकी र शारदा रोकायाले पुस्तकभित्र लेखिएको “नुन पाइन्थ्यो सुन पनि पाइन्थ्यो कर्नालीको गाउँमा, लागेन पारिलो घाम राजनीतिको नाउँमा” भन्ने देउडा गीत प्रस्तुत गरिन् । यस्तै कर्नाली साहित्य समाजका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र शहीद यामबहादुर विसी प्रतिष्ठानका सचिव भगवती विसीले कर्नालीको मर्ममाथि चर्चा गरिन् ।

काठमाडौं । रुसी सेनामा कार्यरत माओवादीका पुराना नेता डायमण्ड सी म्याग्देलीले रुसमा समाजवादी मान्यता कायम रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समय नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर सेक्रेटरी समेत भइसकेका डायमण्ड केही महिना देखि रुसी सेनामा कार्यरत छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले रुसमा समाजवादी सत्ता कायम नभए पनि समाजवादी सत्ताका मान्यताहरु कायम रहेको बताएका छन् । डायमन्ड लेख्छन् ‘हुन त आज रुसमा लेनिनले १९१७ को क्रान्ति पछी स्थापना गरेको समाजवादी सत्ता यथावत त छैन यद्यपि समाजवादी सत्ताका केहि स्थापित मान्यताहरु रुसी सेनाभित्र अभ्यासमै छ, जस्तो कि लेनिनले सुरु गरेको राजनीतिक कमिशारको व्यवस्था यथावत् छ,कमरेड भनेर एकापसमा सम्वोधन गर्ने र मुठ्ठी कसेर लाल सलाम गर्ने प्रचलनको अभ्यास कायमै छ,अन्य देशको सेनामा जस्तो कमाण्डरले सिपाहीलाई विभेद,शोषण र तल्लो स्तरको व्यवहार गर्ने छुट यहाँ कसैलाई छैन,कमान्डर र सिपाही विच धेरै हदसम्म समानता छ,अन्य सेनामा जस्तो यहाँको सेनामा कमाण्डर लाई दिनमा दर्जनौं पटक सलाम ठोक्न पर्दैन, कमाण्डररसदस्य जस्ले पहिले देख्छ उसैले अभिवादन गरे पुग्छ,भिन्न अफिसर मेशको व्यवस्था छैन,एउटै मेशमा लाईन वसेर खाना र नास्ता खाने व्यवस्था छ, सेनाको व्यवस्थापनको काम राजनीतिक व्युरो प्रमुखले गर्छ, सैनिक कमान्डरले कुनैपनि शिर्षकमा आर्थिक कारोवार गर्न पाउदैन ।’ डायमण्डले तलब तथा अन्य सुविधामा पनि अन्य देशका नागरिकलाई विभेद नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनी अगाडि लेख्छन् –‘तलव र भत्ता, सेवा, सुविधावारे स्वदेशी र विदेशी भन्ने ढंगले कुनै विभेद छैन, रुसी महासंघको सैन्य कानुनले निर्दिष्ट गरेको निर्देशिका अनुरुप रुसी सेनाको प्रत्येक सदस्यले समान सेवा र सुविधा पाउने व्यवस्था छ रपाईरहेको छ । अपवादको रुपमा कसै कसैको डकुमेन्ट र वैकं एकाउन्टमा केहि विवरण तलमाथि हुदा केहि समय तलव र भत्ता रोकिन्छ तर रिपोर्टिङ पछी करेक्सन भयो भने नियमित आउछ, अन्य कुनै कारणले तलव र भत्ता रोकिदैन, वरु कतिपयको ड्युटी लामो समयसम्म फोन र नेट नचल्ने ठाउँमा पर्यो र अनलाइन वैंकिङ एप चलेन भने खातामा पैसा जम्मा भएर पनि अपडेट हुन पाउदैन र तलव आएन भन्ने आशंका हुन्छ र अफवाह फैलिन्छ।’ डायमण्डले रुसी सेनामा भर्ना भएपछि नियमित रुपमा त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने गरेका छन् । रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती गैरकानुनी भन्दै भर्ती भएकाहरुलाई फर्काउने सरकारको तयारी सहितका चिन्ता र चासो भएपनि डायमण्ड भने ढुक्क देख्छिन् । डायमण्ड लेख्छन् –‘वार पिरियडमा सवै कुरा नापे तौले जस्तो त हुदैन, वारको सिपाहीले कमाण्ड कासनको पालना गर्नैपर्छ तर विनाकारण यहाँ कसैले कसैलाई कुटपिट गर्न पाउदैन, कमान्डरले कुटपिट गर्यो भने सम्वन्धित ईकाईमा उजुरी दिन पाईन्छ, तत्काल कारवाहिको प्रक्रिया अगाडि वढ्छ। समयमै रोलकलमा उपस्थित नहुने,वजार गएर समयमै नफर्कने, तालिममा विरामीको वहाना गरेर ठग्न खोज्ने, वारमा अघि वढ भन्दा पछाडि भाग्न खोज्ने कतिपयले २/४ लात्ती खानु स्वभाविक हो त्यसलाई अन्यथा लिनु हुन्न।वारमा नेपालीलाई मात्रै अगाडि धकेल्छ भन्ने विषय पनि यथार्थ होइन, २ वर्ष देखि चलेको युद्धमा नेपाली सहभागी भएको भर्खर ६/७महिना हुदैछ । यो ६/७ महिनाको विचमा ठुलो स्केलको लडाइँ भएको छैन।झण्डै २२ प्रतिशत भुगोल रुसी सेनाले मात्रै लडेर नियन्त्रणमा लिएको हो। यो ६/७ महिनामा सानो स्केलको लडाइँमा नेपाली हरु सहभागी छन तथापि सुरुमा नेपालीररुसी हरुको अलग अलग सेक्सन वनाएर एउटा अभ्यास गरेको थियो ।भुगोल,भाषा,युद्ध अभ्यासको अनुभव नहुदा नेपालीको सेक्सनमा वढी क्षति हुन थालेपछि अहिले रुसीरविदेशी मिक्स गरेर फर्मेसन निर्माण गरिएको छ,अगाडि वढेपनि संगै पछी हटेपनी संगै हो,विविधता छैन।यद्यपि कतिपय युनिट र ईलाकामा वेलारुस,ताजकिस्तान लगायतका देशवाट आएका आप्रवासी र रुसी जेलवाट छुटाएर वारमा खटाइएका खुंखार अपराधी हरुसंगै वारमा जादा तालमेल नमिल्ने र धकेलाधकेल हुने गरेको चाही सत्य हो, त्यसको समिक्षा र रिपोर्टिङ वारवाट रिट्रिट भएपछि गर्न पाईन्छ, आवश्यक कारवाही अघि वढ्छ।’ रुसी सेना र नागरिकले आफुहरुलाई सहयोग गर्न आएको भन्दै नेपालीलाई माया गर्ने गरेको भन्दै उनले भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन् । नेपालमा सञ्चालन भएको माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका डायमण्ड सी अहिले रुसी सेनामा रहे पनि आफ्नो विगत र वर्तमानलाई भने गर्व गर्छन् । नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन माओवादीको मुख्य भूमिका रहेकोमा पछिल्लो समय माओवादी कहिं न कहीं चिप्लिएको र अल्मलिएको बताउने गरेका छन् । उनी भन्छन् –‘माओवादी नेतृत्वको आज तमाम कमजोरी छन नै तर त्यसको तुलनामा हिजो उनिहरुले गरेकोे हिम्मत र योगदान कैयौं गुणा वढी छ ।’

काठमाडौँ, २० माघ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसँग बयान लिन थालिएको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठको अगुवाइमा अनुसन्धान अधिकृतहरुले बयान लिन थालेका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले कानुनी प्रक्रिया अन्तरगत नै बयान लिन थालिएको जानकारी दिए । उनले चार दिन म्याद थप भएकाले त्यही म्याद भित्र रहेर अनुसन्धान भइरहेको पनि स्पष्ट पारे । बयानका क्रममा चौधरीले कानुन विपरीत भएको पाइएमा आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका एक अनुसन्धान अधिकृतले जानकारी दिएका छन् । अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार चौधरीले कानून विपरित भएमा हडपेको जग्गा फिर्ता गर्ने बताएका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबीले) तीन महिनाको अनुसन्धान पछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा चौधरी लगायत तीन जनालाई यही माघ १८ गते पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिका २६ का तत्कालीन च्याम्पियन फुटवयेर लिमिटेडका शेयर धनी तथा सञ्चालक ६० वर्षका अरुणकुमार चौधरी सहित काठमाडौँ महानगरपालिका ९ बस्ने तत्कालीन बाँसवारी छाला जुत्ता कारखानाका कार्यकारी अध्यक्ष ८० वर्षका अजितनारायण सिंह थापा, महोत्तरी घर भएका च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरी म्याद थपेर आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । उनीहरुलाई अनुसन्धान अधिकृतले क्रमैसँग बयान लिने छन् । सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेशराज आचार्यले भने, ‘पछिल््लो अबस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान नगरिकन व्यवसायिक घरानालाई पक्राउ गरियो भन्ने कुराहरु आएको छ, यो लामो समयको अनुसन्धान पछि नै पक्राउ गरिएको हो ।’

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको पुर्वाधार विकास समिति अन्तरगतको खानेपानी उपसमितिले खानेपानी मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा आयोजित बैठकमा खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले नीतिगत जटिलता र कर्मचारितन्त्रको उदासिनताले गर्दा समस्या खडा भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा उपसमिति संयोजक उर्मिला माझीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्य सांसदहरुले उठाएको विषयमाथि धारणा राख्दै मन्त्री यादवले लक्षीत परिणामको लागि राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले तीनै तहका सरकारमा नीतिगत जटिलता र समस्या देखिएको बताए । मन्त्री यादवले मनत्रालयले छिटै स्वयत पत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहभागि सांसदहरुले खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको र मौलिक हक भएकाले सबैले स्वस्थ खानेपानी पाने व्यवसथा गर्न मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी उनीहरुले खानेपानीको विषयमा एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, जार र बोटको पानीमा पनि शुद्धता नभएको गुनासो आएको, मेलम्चीबाट बाह्रै महिना खानेपानी उपलव्ध गराउन नसक्ने अवस्था, समितिको बैठकहरु गुनासो सुन्ने थलोमात्रै जस्तो बनायएको लगायतका विषयहरु राखेका थिए । बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएकी सांसद माझीले मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण, खानेपानीमा देशभरको अवस्था, आयोजनाहरुको अवस्था, बजेटको अवस्थाबारे मन्त्रालयले यथार्थ रिपोर्ट पेश गर्न तथा खानेपानी नआएको अवस्थाका धाराहरुको खानेपानी महशुल नलिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।

काठमाडौं । देशका केही भू–भागमा आज वर्षाको सम्भावना रहेको छ । पश्चिमी वायुको प्रभाव रहँदा वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको हो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार बिहान सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा छ । मध्य तथा पूर्वी तराईका थोरै स्थानमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ । काठमाडौंमा बिहान ५ः४५ बजेको न्यूनतम तापक्रम ५.५ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । विभागका अनुसार दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा साधारणतया बदली रहनेछ । बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहनेछ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानका साथै बाँकी पहाडी भू–भागका केही भू–भागमा फाटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानका साथै बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै भू–भागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना छ । विभागले राति सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने जनाएको छ । बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ । पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा फाटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना छ । उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहने विभागको भनाइ छ ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन्। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर वर्तमानमा बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। वि.सं. २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग वि।सं। २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो। सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो। अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ। अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित मोडालिटीमा उल्लेख छ। त्यस्तै आ।व। २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू। १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ। कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ। ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ। यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एकचरण छलफल गर्छु। अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ।” प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए। त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो। रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो। त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो। अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ।” उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दैछ । सातवटै प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासँगै निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्न लागिएको हो । पुस २० देखि २८ गतेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन हुने र माघ ११ गते विहान ९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन कार्यक्रम रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि यसअघि नै आयोगमा दल दर्ता भैसकेका छन । आयोगले ७ वटा प्रदेशका २/२ ठाउँमा गरी १४ ठाउँमा मतदान केन्द्र तोकिसकेको छ । १९ जनाको निर्वाचनका लागि ५४९ जना प्रदेश सभा सदस्य र १ हजार ४ सय ९८ जना स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख एवम अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मतदाता रहने पनि आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको छनोट गर्ने तयारी गरिरहेका छन । राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहने २० सदस्यमध्ये १९ जनाको निर्वाचनबाट र एक जनाको मनोनयनबाट पदपुर्ति हुने पनि आयोगले जानकारी दिएको छ ।

हेटौँडा । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्ने भएका छन् । हेटौंडामा शुक्रबार भएको ‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक’ ले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा शनिबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्ने र आफ्ना माग राख्ने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकपछि सबै मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबारै काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने जनाइएको छ । केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हेटौँडामा भेला भएका हुन् । बिहीबारबाट सुरु भएको भेलामा प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञहरू समेत सहभागी थिए । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय भइसक्दा पनि महत्त्वपूर्ण कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार अधिकार सम्पन्न हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि उनीहरुले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार कानुन निर्माण गर्न र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिएका थिए । कानुन अभावमा कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षालगायतका क्षेत्रका काम प्रभावित भएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । यसअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले गत असारमा पोखरामा भेला गर्दै ६ महिनाभित्र अधिकार दिन माग गरेका थिए ।

काठमाडौं। ललतिपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रयोग गरेर सम्पदा क्षेत्र निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाको १०५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले ललितपुरमा तीन ठाउँमा बन्न लागेका फ्लाइ ओभरहरु सबै एक चरणमा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले सम्पदा शहरका मन्दिर, देवालयहरु टेण्डर बनाएर काम काम सम्पन्न हुनै धेरै समय लाग्ने बताए । ‘‘ग्वार्कोको फ्लाइ ओभर छिटो बनोस् । यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन यति अस्तव्यवस्त भयो की कुरा गरेर साध्य छैन । एकान्तकुना, ग्वार्कोसहितका तीन वटा पुल एकैपटक बनाऔँ । चाहे २४ वा ३० महिना लागोस् । त्यसको लागि एउटा पुल बनाउन ललितपुर महानगरपालिकाले लगानी गर्नेछ । म प्रधानमन्त्रीज्युलाई आग्रह गर्दछु ।,’’ ललतिपुर महानगरपालिकाका प्रमुख महर्जनले भने, ‘‘यही वर्षमा १२ करोड र अर्को वर्षमा १२ करोड राखौं सकिन्छ । तर एकै पटकमा सबै सक्नुपर्छ । यो सम्पदा शहरका मन्दिर, देवालयहरु टेण्डर बनाएर काम गर्दा केही हुँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रयोग नगरी बनाएका मन्दिरहरु छिटो बनेका छन् । यो ठूलो कुरा हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगाए कुनैपनि मन्दिर बन्दैनन् । सम्पदा क्षेत्र निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन नलगाइदिनुस् ।’’ प्रमुख महर्जनले ओखरपौवाका जनतालाई काठमाडौं उपत्यकाका मानिसले पाप दिएको जस्तो भएको भन्दै त्यसो गर्नु नहुने बताए । उनले दीर्घकालीन रुपमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर चाँडो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

काठमाडौं। संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबइमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आइतबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन्। मङ्सिर १३ गते राति ९ बजे यूएई गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पाँच दिने भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका हुन् । नेपाललाई आर्थिक सहायता आउनेमा ढुक्क छु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन (कोप–२८)मा नेपालको प्रस्तुतिले सकारात्मक तरङ्ग ल्याएको बताएका छन् । आइतबार साँझ दुबईमा आयोजित सो सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्किएका उनले नेपालको तर्फबाट आफ्नो प्रस्तुतिले त्यहाँ तरङ्ग ल्याएको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ सो सम्मेलनमा नेपाललाई सोचेभन्दा पनि बढी सन्तुष्टि मिलेको पनि बताए। सम्मेलनभर नेपाल, हिमाल र पहाडको विश्वभर धेरै चर्चा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेकाले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता आउनेमा आफू ढुक्क भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (बिचमा) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘‘कोप २८ पहिला पहिलाको भन्दा फरक, प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सबै राष्ट्रहरुको सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुखहरुको धारणा थियो । हाम्रा लागि यो अलि नयाँ नै भयो । नेपालको अहिलेसम्म नेपालको छुट्टै पेभिलिएन थिएन यस अघि । पहिलो पटक त्यहाँ पेभिलिएन प्राप्त भएर त्यहाँ हाम्रा युवाहरु, पत्रकारहरु, विज्ञहरु त्यहाँ केन्द्रित भएर त्यहाँ लगातार हस्तक्षेप हुने गरी कार्यक्रम भयो । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा भयो । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघका महासभामा गएर हामीले जोड दिएर अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने काम गरियो । र, महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइयो । उहाँले नेपालमा सगरमाथा पुग्ने, अन्नपूर्ण हिमाल पुग्नु, सबैसँग अन्तरक्रिया गर्नु यो सम्मेलनमा नेपालका लागि ठूलो अवसर भयो । यो सामान्य छैन । म पत्रकार साथीहरु र तपाईहरुमार्फत आम नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु–यो सामान्य छैन । यसको प्रभाव विश्वव्यापी भयो । त्यसैकारण मेरो अध्यक्षतामा जो त्यो राउण्ड टेबल भयो । त्यसमा सबैले नै नेपालको प्रशंसा गर्नुपर्ने जस्तो भयो । नेपालका नाम उल्लेख नगरीकन त बोल्नै नसक्ने जस्तो अवस्था भयो । यस्तो त पहिला भएको थिएन भनेर हाम्रै कर्मचारीहरुले पनि भने । त्यस्तो खालको भयो । अनि, हाम्रो मूल स्टेटमेन्ट पनि मैले यहाँ जे भनेको थिए । यो पटक हामी माग्ने जस्तो निरीह भएर प्रस्तुत हुने होइन, हामी आफ्नो अधिकारको निम्ति योद्धाको रुपमा प्रस्तुत हुने भनेको थिए मैले । ठ्याक्क त्यस्तै भयो । सायद तपाईहरुले हिजो मेरो स्टेटमेन्ट सुन्नु पनि भयो होला । त्यसले एउटा सकारात्मक तरंग चाहिँ ल्यायो । दुई जना राष्ट्रपति म बोल्ने बित्तिकै बोल्ने लाममा बसेका थिए, यति खुशी भए । त्यस्तो स्ट्रङ स्टेटमेन्ट आयो, ठिक आयो भन्ने खालको भयो । त्यसकारण यी सबै दृष्टिकोणले र आज बिहानको पनि त्यस्तै भयो । नेपाल यति चर्चामा रह्यो नि अहिले । यो तीन दिन, चार दिन । यति धेरै चर्चामा रह्यो । यसले गर्दाखेरी यो अरु भन्दा फरक भयो भन्ने नै हामीले महसुस गरेका छौं । म त सन्तुष्ट छु । जे सोचेर जस्तो होस् भनेको थिए, त्यस्तै भयो । कतिपय कुरा त त्यो भन्दा पनि राम्रो भयो भन्ने लागेको छ । किनभने अब त्यहाँ अरु सबैसँग कुरा हुँदा पनि हिमाल, पहाड र नेपाल विश्वभरि चर्चामा छ अहिले । पहिला चाहिँ पहाडको नेतृत्व अरुले गरेको रहेछ भन्ने रहेछ त्यहाँ । यो पटक त्यसको लिडरसिप नेपालले लियो भन्ने त्यहाँको आम बुझाई भयो । त्यसकारण हामी नेपालीको निम्ति यो खुशीको कुरा छ । अब महासचिवले हामीलाई प्राथमिकतामा राखिदिएको हुनाले आर्थिक र प्राविधिक सहायता आउने कुरामा पनि ढुक्क हुने स्थिति बनेको छ । त्यसकारण यो अलि नयाँ भयो भन्ने छ ।’’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप सम्मेलनभर नेपालको चर्चा विश्वभर गराउन पनि आफूहरु सफल भएको बताए ।कोप २८ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा नेपाल विश्व समुदायको प्राथमिकतामा परेको बताए।प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन समारोहमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएबाट नेपाल विश्वकै नजरमा परेको उनले बताएका हुन् ।जलवायु परिवर्तनको विषयलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निकै महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान युवा पुस्ता र भावी सन्ततिको जीवनका लागि आफू गम्भीर बनेको बताए । सम्मेलन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले विश्वमै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव नेपाल र अन्टार्कटिकामा परेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्रीद्वारा उच्चस्तरीय बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा हिमालय जसले हामीलाई जलवायु प्रकोपबाट बचाउँछ विषयक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठक बस्यो ।नेपालले जलवायु सम्मेलनको छुट्टै इभेन्टको अध्यक्षता गर्दै उच्चस्तरीय बैठक सञ्चालन गरेको यो पहिलो पटक हो।बैठकलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विशेष सम्बोधन गरेका थिए ।एन्डोराका प्रधानमन्त्री जेभियर इस्पोट जमोरा, काजिकिस्तानका विदेशमन्त्री जिन्बेक कुलुबायाभ र भुटानका स्टेट सेक्रेटरीले सम्बोधन गरेका छन् । शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता दुबईमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका समकक्षी र राष्ट्र प्रमुखसँग भेटवार्ता गरे। सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता भयो।भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट पुगेको क्षति तथा भारतले गर्नुपर्ने सहयोगका बारेमा कुरा गर्नुभएको थियो।उहाँहरुको भेटमा दुई पक्षीय हितका बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र क्युबाका राष्ट्रपति मिगुइल म्यारियो डायज क्यानेलीबिच भेटवार्ता भएको छ।भेटवार्तामा दुई पक्षीय हितका बारेमा कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्मानमा नेपाली राजदूतावास अबुधाबीका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले स्वागत समारोहको आयोजना गरेका थिए।उनले त्यहाँका प्रवासी नेपालीलाई र व्यापारीलाई समेत सम्बोधन गरेका छन् । प्रचण्डले अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण भ्रमणसमेत गरे । यूएई भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधनसँगै जनप्रगतिशील मंच युनाइटेड अरब इमिरेट्सको कार्यकर्ता भेलालाई समेत सम्बोधन गरे । सँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र दुबई चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई समेत प्रमुख अतिथिको रुपमा सम्बोधन गर्नुभयो । शीर्ष नेतृत्वसँगको भेटसँगै उनले दुबई फ्युचर पार्कको अवलोकनसमेत गरे । उनले नेपाली समुदायको हितमा भए गरेका काम कारबाहीको जानकारी लिंदै सेवाप्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए।

काठमाडौं । तिहार र छठ पर्वको बिदाका कारण १० दिनपछि कारोबार भएको सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले बढेको छ । सोमबार नेप्से १.३९ अंकले बढेर १८५३.४८ को विन्दु कायम भएको छ । यस दिन २८४ धितोपत्रका ३३ लाख १९ हजार ५५८ कित्ता सेयर एक अर्ब नौ करोड ९३ लाख १८ हजार २९ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ०.१४ प्रतिशतले घटेर ३५६.५४ को विन्दुमा झरेको छ । १३ मध्ये नौ उपसमूहको समूहगत सूचक बढेको छ । चारवटाको समूहगत सूचक घटेको छ । ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक ९.९८ प्रतिशतले बढेको छ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको सेयर मूल्य ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र सयपत्री हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक १० प्रतिशतले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ ।