वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक जोड दिँदै गाजा पट्टीमाथि अमेरिकाले नियन्त्रण लिने बताएका छन्। मंगलबार ह्वाइट हाउसमा जोर्डनका राजा अब्दुल्लासँग भेटघाटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। यो उनीहरूबीचको पहिलो भेटघाट थियो, जसपछि ट्रम्पले गाजा नियन्त्रणमा लिने र त्यहाँका २० लाख प्यालेस्टिनीलाई जोर्डन लगायतका क्षेत्रीय मुलुकहरूमा सार्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए। यसअघि यो हप्ता, ट्रम्पले जोर्डन र इजिप्टलाई सहायता रोक्ने धम्की दिएका थिए, यदि उनीहरूले गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गर्न नदिए। मध्यपूर्वमा अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी मध्ये एक जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको आश्रयस्थल बनेको छ र उसले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको छ। भेटपछि राजा अब्दुल्लाले जोर्डनको "दृढ अडान प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरुद्धमा रहेको" बताएका छन्। तर ओवल अफिसमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने संकेत गरे, जसले गत हप्तादेखि विश्वव्यापी विरोध चुलिएको छ। "हामी यसलाई लिन्छौं। हामी यसलाई नियन्त्रण गर्छौं। हामी यसलाई माया गर्छौं," उनले गाजाबारे भने। ट्रम्पले भने कि अमेरिकाले गाजाको पुनर्निर्माण गर्ने हो भने "धेरै रोजगारीहरू सिर्जना" हुनेछन्। "मलाई लाग्छ यो हिराको टुक्रा बन्न सक्छ," उनले भने। साथै, उनले अब अमेरिका अन्य देशहरूलाई धम्क्याउन आवश्यक नभएको पनि दाबी गरे। राजा अब्दुल्ला भने ट्रम्पको छेउमा मौन बसेका थिए, जब ट्रम्पले दशकौँदेखि स्थापित अमेरिकी नीति उल्टाउने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्भावित उल्लंघन हुने प्रस्ताव दोहोर्‍याए। जोर्डनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भन्दै अस्वीकार गरिसकेको छ, तर ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीलाई समेट्ने आफ्नो क्षमता प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। थप प्यालेस्टिनीहरूलाई आश्रय दिनेबारे, राजा अब्दुल्लाले भने कि "सबैका लागि उत्तम समाधान आवश्यक छ"। उनले भने कि जोर्डनले बिरामी रहेका २,००० प्यालेस्टिनी बालबालिकालाई लिनेछ। तर ट्रम्प अडिग देखिए र जोर्डन तथा इजिप्टले विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूलाई बसोबास गराउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। "मलाई विश्वास छ, जोर्डनमा जमिनको टुक्रा रहनेछ। मलाई विश्वास छ, इजिप्टमा पनि जमिन रहनेछ," ट्रम्पले भने। "हामीसँग अर्को ठाउँ हुनसक्छ, तर अन्तिममा हामीसँग प्यालेस्टिनीहरू सुरक्षित रूपमा बस्न सक्ने ठाउँ हुनेछ।" इजिप्टले भने ट्रम्पको योजनालाई कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ। सोमवार जारी विज्ञप्तिमा, इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले गाजाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र प्यालेस्टिनीहरूको स्वदेशमै अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताएको छ। राजा अब्दुल्लाले पनि ट्रम्पसँगको भेटपछि अरब राष्ट्रहरूको साझा अडान रहेको बताए। उनले X (पूर्व ट्विटर) मा लेखे कि उनको वार्ता "उत्पादक" रह्यो, तर जोर्डन ट्रम्पको प्रस्तावबारे अझै चिन्तित छ। "मैले गाजा र वेस्ट बैंकमा प्यालेस्टिनीहरूको विस्थापनको विरोधमा जोर्डनको दृढ अडान दोहोर्याएँ," उनले भने। "यो अरब राष्ट्रहरूको साझा धारणा हो।" "प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित नगरी गाजाको पुनर्निर्माण गर्नु र त्यहाँको मानवीय संकट समाधान गर्नु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ," उनले थपे। जोर्डन पहिले नै लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको बसोबास गर्ने मुलुक हो, जसमा १९४८ मा इजरायल स्थापना हुँदा विस्थापित भएका र अरबी युद्धका कारण भाग्न बाध्य भएका समुदाय समावेश छन्। देशले सिरियाली शरणार्थीहरूलाई समेत समेटेको छ र अमेरिकी आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा निकै निर्भर छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बलपूर्वक जनसंख्या सार्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने र "जातीय सफायासँग तुलनीय" हुने चेतावनी दिएको छ। तर मंगलबार ट्रम्पले यो चेतावनीबारे सोधिएको प्रश्नलाई टार्न खोजे। "हामी उनीहरूलाई सुन्दर स्थानमा सार्दैछौं, जहाँ उनीहरूसँग नयाँ घर हुनेछ, जहाँ उनीहरू सुरक्षित बस्न सक्नेछन्, जहाँ उनीहरूलाई उपचार र अन्य सबै सेवा प्राप्त हुनेछ," उनले भने। राजा अब्दुल्लाले भने कि इजिप्टले यसबारे नयाँ प्रस्ताव ल्याउनेछ, जसलाई कुर्नुपर्ने बताए। इजिप्टको प्रस्ताव गाजाको भावी प्रशासनबारे हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ, जसमा स्थानीय प्रविधिशास्त्रीहरूलाई संलग्न गराएर एक प्रशासन खडा गरिने, तर हमास लगायतका कुनै पनि गुटसँग सम्बन्धित नहुने। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले पहिलो पटक गाजाबारे आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि, उनले निरन्तर आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएका छन्। फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले गाजाका २० लाख बासिन्दाहरू पुनःस्थापित हुने र उनीहरूलाई फर्किन नदिने बताएका थिए। "उनीहरू फर्किन चाहँदैनन्, किनभने उनीहरूलाई अझ राम्रो घर दिइनेछ," उनले भने। "म उनीहरूका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नेबारे कुरा गरिरहेको छु।" स्रोतः विविसी 

वासिङ्टनडिसी । संघीय न्यायाधीशले एलन मस्कको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसेन्सीलाई ट्रेजरी विभागका अभिलेखहरूमा रहेका करोडौँ अमेरिकी नागरिकहरूको व्यक्तिगत वित्तीय विवरणमा पहुँच रोक लगाएका छन्। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश पाउल ए. एङ्गेलमेयरले शनिबार एक प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गर्दै मस्क र उनको टोलीलाई कुनै पनि अभिलेखको प्रतिलिपि तत्काल नष्ट गर्न आदेश दिए। यो कदम १९ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा हालेपछि आएको हो। DOGE, जुन मस्कको नेतृत्वमा रहेको खर्च कटौती पहल हो, लाई ती अभिलेखहरूमा पहुँच दिइएको थियो। उनीहरूले तर्क गरे कि मस्क, जो "विशेष सरकारी कर्मचारी" हुन्, र DOGE, जुन आधिकारिक सरकारी विभाग होइन, लाई यस्तो पहुँच दिनु संघीय कानुनको उल्लङ्घन हो। एक्स (पूर्व ट्विटर) मा गरिएको पोस्टमा, मस्कले यस निर्णयलाई "पूर्ण रूपमा पागलपन" भने। "हामीले करदाताको पैसा दुरुपयोग र ठगी कसरी रोक्ने, यदि खर्च कसरी भइरहेको छ भन्ने हेर्न नपाउने?" उनले लेखे। डेमोक्र्याटिक राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरूले शुक्रबार ट्रम्प, ट्रेजरी विभाग, र ट्रेजरी सचिव स्कट बेसेन्ट विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। न्यायाधीश एङ्गेलमेयरको शनिबारको आदेशअनुसार, यदि तुरुन्तै कदम नचालिएमा ती राज्यहरूलाई "अपूरणीय" क्षति हुन सक्छ। "नयाँ नीतिले गोप्य र संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक हुने जोखिम बढाउने मात्र होइन, सम्बन्धित प्रणालीहरू पहिलेभन्दा बढी ह्याकिङका लागि असुरक्षित बन्ने खतरा पनि छ," आदेशमा उल्लेख छ। उक्त आदेशले प्रतिवादीहरूलाई ट्रेजरी विभागका गोप्य वा व्यक्तिगत रूपमा पहिचान गर्न सकिने जानकारीयुक्त अभिलेखहरूमा विशेष सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नियुक्तिहरू, र विभागबाहिरका अन्य कर्मचारीहरूलाई पहुँच दिनबाट रोक लगाएको छ। निषेधाज्ञाले ती अभिलेखहरूमा पहुँच केवल फिस्कल सर्भिस ब्युरोमा कार्यरत आवश्यक नागरिक सेवकहरूलाई मात्र दिन्छ, जसले पृष्ठभूमि जाँच पास गरेका छन्। न्यायाधीशले थप आदेश दिँदै, प्रतिबन्धित सूचीमा परेका कुनै पनि व्यक्तिले तुरुन्तै अभिलेखहरूको प्रतिलिपि नष्ट गर्नुपर्ने बताए। यी सर्तहरू आगामी फेब्रुअरी १४ मा हुने अर्को अदालती सुनुवाइसम्म कायम रहनेछन्। न्यूयोर्क महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्स, जसले मुद्दा हालेका महान्यायाधिवक्ताहरूको समूहको नेतृत्व गरेकी थिइन्, उनले भने, "ट्रम्प प्रशासनले मस्क र DOGE लाई व्यक्तिगत डेटामा अभूतपूर्व पहुँच दिएको थियो।" "गत सातादेखि, मेरो कार्यालयमा हजारभन्दा बढी न्यूयोर्कवासीहरूले सम्पर्क गर्दै आफ्नो गोपनीयता गुम्ने डर व्यक्त गरेका छन्। साथै, DOGE को हस्तक्षेपले उनीहरूका समुदायहरूलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कोष गुम्न सक्ने चिन्ता गरेका छन्," उनले थपिन्। प्रविधि क्षेत्रमा प्रभावशाली तथा अर्बपति मस्क ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ठूला विवादहरूमा संलग्न हुँदै आएका छन्। DOGE ले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (USAID) मा व्यापक कटौतीको नेतृत्व गरिरहेको छ, जसले विश्वभर अर्बौँ डलरको सहायता वितरण गर्छ।

न्युयोर्क  । युएस एजेन्सी फर इन्टरनेसल डेभलपमेन्ट (युएसएड) का २२ सय कर्मचारीलाई बिदा गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयमा अदालत बाधक बनेको छ । अमेरिकन फरेन सर्भिस एसोसिएसन र अमेरिकन फेडेरसन फर गभर्मेन्ट इम्प्ल्वाइमेन्टले विरोध जनाएपछि शुक्रबार न्यायाधीशले यो निर्णय लिएका हुन्। शुक्रबार रातिदेखि यो निर्णय लागु हुने भनिएको थियो। यसमा कर्मचारी युनियनले न्यायालयमा उजुरी गरेपछि रोक लगाइएको न्यायाधीश कार्ल निकोलासले बताएका हुन्। उनीहरूलाई लागि सुविधासहित बिदा गर्ने ट्रम्पको निर्णय लागु हुनु भन्दा केही घण्टा अघि अदालतले अस्थायी रोक लगाएका हुन्। अमेरिकाको मुख्य वैदेशिक विकासको काम गर्ने युएसएडमा १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। यसमा दुई तिहाइ विदेशमा काम गर्छन्। युएसएड अमेरिकाले बजेट कटौती गर्न चाहेको धेरै क्षेत्र मध्यको एक हो। एलन मस्कले नेतृत्वमा गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गर्भमेन्ट इफिसेन्सी ९डोग०ले यसलाई रोक्न लागेको छ।

गाजा । इजरायल र हमासबीच जारी युद्धविरामअन्तर्गत हमासले शनिबार थप तीन इजरायली बन्धकहरूलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ। मुक्त हुने बन्धकहरूमा ५२ वर्षीय एली शाराबी, ५६ वर्षीय ओहाद बेन आमी र ३४ वर्षीय ओर लेभी छन्। हालसम्म युद्धविराम सुरु भएयता १८ बन्धकहरू मुक्त भइसकेका छन् भने इजरायलले बदलामा ३८३ प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई रिहा गरेको छ। हमासका अनुसार शनिबार थप १८३ कैदीहरूलाई रिहा गरिनेछ। युद्धविरामको पहिलो चरण पूरा हुँदासम्म ३३ बन्धक र १,९०० प्यालेस्टिनी कैदीहरू मुक्त गरिनेछन्। तर इजरायलका अनुसार ती ३३ बन्धकमध्ये आठ जना मृत अवस्थामा छन्। यसैबीच, नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी अझै पनि हमासद्वारा सार्वजनिक गरिएका बन्धकहरूको सूचीमा परेका छैनन्। ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि हमला गर्दा जोशीलाई पनि अपहरण गरिएको थियो। उनी अझै पनि गाजामै बन्धक रहेको आशंका गरिए पनि उनको अवस्थाबारे कुनै ठोस जानकारी बाहिर आएको छैन। नेपाली सरकारको कूटनीतिक प्रयासको असफलता र प्रधानमन्त्रीको निष्क्रिय भूमिकाले विपिन जोशीको उद्धार अझै अन्योलमै रहेको देखाएको छ। अन्य देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूको रिहाइ सुनिश्चित गरिरहेका बेला नेपाल सरकारको प्रयास सन्तोषजनक देखिएको छैन। हमासले भने इजरायललाई गाजामा मानवीय सहायता बढाउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ। हमासका सञ्चार प्रमुख सलामा मारूफले'इजरायलको अवरोधका कारण मानवीय अवस्था अझै पनि भयावह छू भनी गाजामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। यता, संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय प्रमुख टम फ्लेचरले युद्धविराम सुरु भएयता १०,००० राहत सामग्री बोकेका ट्रक गाजामा पुगेको दाबी गरेका छन्। तर हमासले अपेक्षित १२,००० ट्रकमध्ये केवल ८,५०० मात्र गाजामा पुगेको भन्दै इजरायलले सहायता अवरुद्ध गरिरहेको आरोप लगाएको छ

वासिङ्टनडिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) लाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले अदालतलाई "अमेरिका र हाम्रा निकट सहयोगी इजरायललाई लक्षित गर्ने गैरकानूनी र आधारहीन गतिविधिहरू" गरेको आरोप लगाए। यस आदेशले अमेरिकी नागरिक वा सहयोगीहरूमाथि ICC अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरू र तिनका परिवारमाथि वित्तीय तथा भिसा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्दछ। ट्रम्पले यो आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू वाशिङ्टन भ्रमणमा थिए। गत नोभेम्बरमा, ICC ले नेतान्याहूमाथि गाजामा गरिएको कथित युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो, जुन इजरायलले अस्वीकार गरेको छ। अदालतले हमासका एक कमाण्डरका लागि पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। बिहीबार ह्वाइट हाउसले जारी गरेको एक जानकारी पत्रमा हेगस्थित ICC ले हमास र इजरायललाई एउटै श्रेणीमा राखेर "लज्जास्पद नैतिक समानता" देखाएको आरोप लगाएको छ। ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ कि ICC को पछिल्लो गतिविधिहरूले "खतरनाक मिसाल" स्थापित गर्दै अमेरिकीहरूलाई "ह्यारेस्मेन्ट, दुर्व्यवहार र सम्भावित गिरफ्तार" को जोखिममा पार्छ। "यस प्रकारको हानिकारक गतिविधिले अमेरिकी सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्न सक्छ र अमेरिका तथा हाम्रा सहयोगीहरूको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सुरक्षा तथा परराष्ट्र नीति कार्यलाई कमजोर पार्न सक्छ, जसमा इजरायल पनि समावेश छ," आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका ICC को सदस्य होइन र अमेरिकी अधिकारी वा नागरिकहरूमाथि यस संस्थाको कुनै अधिकार लागु नहुने बताउँदै आएको छ। ह्वाइट हाउसले ICC लाई इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकार सीमित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ, जबकि इरान तथा अन्य इजरायल विरोधी समूहहरूलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरिएको छ। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा, उनले अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराध गरेका थिए कि भनेर अनुसन्धान गरिरहेका ICC अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। पछि, राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले ती प्रतिबन्ध हटाएको थियो। गत महिना, अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले ICC लाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव पारित गरे पनि सिनेटले त्यसलाई अघि बढाएन। ICC को स्थापना २००२ मा युगोस्लाभिया विघटन र रवाण्डा नरसंहारपछि कथित अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न गरिएको थियो। १२० भन्दा बढी देशहरूले ICC को स्थापना गर्ने रोम विधान (Rome Statute) लाई अनुमोदन गरेका छन्, भने थप ३४ देशहरूले हस्ताक्षर गरे पनि ratify गर्न बाँकी छ। तर अमेरिका र इजरायल दुवै रोम विधानका सदस्य छैनन्। ICC अन्तिम उपायको अदालत हो र यो केवल तब हस्तक्षेप गर्छ जब राष्ट्रिय निकायहरूले अपराधीमाथि कारबाही गर्न सक्दैनन् वा गर्न चाहँदैनन्। ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ कि "अमेरिका र इजरायल दुवै लोकतान्त्रिक देश हुन्, जसका सेनाहरू युद्ध कानूनको कडाइका साथ पालना गर्छन्।" राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो अन्तिम हप्ताहरूमा पनि नेतान्याहूविरुद्ध जारी ICC को पक्राउ पुर्जीको आलोचना गर्दै यसलाई "उत्तेजक" भनेका थिए र इजरायल तथा हमासको कुनै तुलना हुन नसक्ने बताएका थिए। ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै मंगलबार इजरायली प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले गाजा पट्टीलाई "अमेरिकी नियन्त्रणमा लिएर" त्यहाँका प्यालेस्टिनीहरूलाई पुनःस्थापन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे। उनले गाजालाई "मध्यपूर्वको रिभिएरा" बनाउन सकिने बताए। तर, अरब राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघले यो योजनाको निन्दा गरेपछि ट्रम्पले बिहीबार Truth Social मा फेरि त्यसै योजना दोहोर्‍याए। "गाजा पट्टी इजरायलबाट लडाइँ सकिएपछि अमेरिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ," ट्रम्पले उल्लेख गरे। उनले पुनःस्थापनाको कुरा दोहोर्‍याए, तर कुनै अमेरिकी सैनिक परिचालन नहुने स्पष्ट गरे। उनको पोस्टले गाजा क्षेत्रमा रहेका करिब २० लाख बासिन्दाहरूलाई फर्कन दिइने वा नदिइने स्पष्ट पारेन, जसले अधिकारीहरूलाई स्पष्टीकरण खोज्न बाध्य बनायो। ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लिभिटले बुधबार भनिन्, "कुनै पनि विस्थापन अस्थायी हुनेछ।" अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले भने, गाजाका बासिन्दाहरू पुनर्निर्माणको लागि "अस्थायी" रूपमा बाहिरिनेछन्। स्रोतः बिबिसी  

नयाँ दिल्ली/दिल्ली विधानसभा चुनावको मतदान सुरु भएको छ । दिल्ली विधानसभाको ७० सिटका लागि भइरहेको चुनावमा ६९९ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजे मतदान सुरु भएको हो । यो मतदान साँझ ६ बजेसम्म जारी रहने बताइएको छ । आज मतदान भए पनि नतिजा भने ८ फेब्रुअरीमा घोषणा हुनेछ । चुनावमा १.५६ करोड मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । चुनावलाई लक्षित गरी दिल्ली र हरियाणामा सर्वजनिक बिदा दिइएको छ । सन् २०१५ र २०२० मा दिल्ली विधानसभामा आम आदमी पार्टीले बहुमत हासिल गरेको थियो । २०१५ मा ७० मध्ये ६७ सिट जितेको आम आदमीले २०२० मा ६२ सिटमा जित निकालेको थियो ।  

बेइजिङ । चीनले अमेरिकी उत्पादनहरूमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म थप शुल्क लगाउने भएको छ र गुगल इंकविरुद्ध एकाधिकार विरोधी छानबिन सुरु गर्नेछ, साथै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग बढ्दो व्यापार तनावको बीचमा अन्य व्यापार उपायहरू अपनाउनेछ। राज्य परिषद्को भन्सार शुल्क आयोगले मंगलबार जनाएको अनुसार, अमेरिकाबाट आयात हुने कोइला र द्रवीभूत प्राकृतिक ग्यासमा १५ प्रतिशत थप शुल्क लगाइनेछ, भने फेब्रुअरी १० देखि लागू हुनेगरी कच्चा तेल, कृषि मेसिनरी, ठूलो क्षमताका सवारीसाधन र पिकअप ट्रकहरूमा १० प्रतिशत थप शुल्क लगाइनेछ। यो कदम अमेरिकाले चीनबाट आयात गरिने सामानमा १० प्रतिशत थप शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि आएको हो। अमेरिकी सरकारले एकतर्फी रूपमा शुल्क लगाउनुले विश्व व्यापार संगठन (WTO) का नियमहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अमेरिकी समस्याहरू समाधान गर्न असफल भएको, र दुई देशबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई कमजोर बनाएको वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ। व्यापार तनावको असर र अमेरिकी कम्पनीहरू "चीनद्वारा घोषणा गरिएका थप शुल्कहरूले धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछन्। एकपटक कुनै अमेरिकी कम्पनी चीनको बजारबाट शुल्क दबाबका कारण बाहिरिएपछि, पुन: उपस्थित हुन ठूलो चुनौती हुन सक्छ," चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता झोउ मीले भने। उनले थपे कि चिनियाँ बजारको आकर्षण अझै पनि शक्तिशाली रहेको छ, जसले बेइजिङ र वाशिङ्टनलाई खुला तथा रचनात्मक छलफल गर्न र दुवै पक्षका व्यवसायिक चासोलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक हित सुरक्षित गर्ने बाटो पहिल्याउन उत्प्रेरित गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार The Wall Street Journal सँगको अन्तर्वार्तामा २४ घण्टाभित्र चिनियाँ नेतृत्वसँग शुल्कबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको बताएका थिए। साथै, ट्रम्पले १० प्रतिशत शुल्कलाई मात्र "सुरुआती प्रहार" भएको बताएका थिए। चीनको प्रतिउत्तर र WTO उजुरी अमेरिकासँगको व्यापार तनाव बढ्दै जाँदा, चीनले आफ्नो वैधानिक अधिकार र हितहरूको रक्षा गर्न विश्व व्यापार संगठन (WTO) को विवाद समाधान संयन्त्रमा मुद्दा दायर गरेको छ। वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलबार चीनले अमेरिकी दृष्टिकोणको दृढ विरोध गर्ने बताएर अमेरिकालाई तुरुन्तै आफ्नो गलत व्यवहार सुधार्न आग्रह गरेको छ। चीनले महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको समूहमा निर्यात नियन्त्रण नीति पनि घोषणा गरेको छ। वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारदेखि टुङ्गस्टन, टेल्युरियम, बिस्मथ, मोलिब्डेनम र इन्डियम सम्बन्धी वस्तुहरू निर्यात नियन्त्रण सूचीमा समावेश गरिएको छ। चीनद्वारा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध चीनले अमेरिकी वस्त्र कम्पनी PVH Corp र जैव-प्रविधि कम्पनी Illumina Inc लाई अविश्वसनीय संस्था सूचीमा राखेको छ। सम्बन्धित कानुन तथा नियमहरू अनुरूप चीनले यी दुई कम्पनीविरुद्ध आवश्यक कदम उठाउने बताइएको छ। "यी कम्पनीहरूले सामान्य बजार व्यापार सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेका छन्, चिनियाँ कम्पनीहरूसँगको सामान्य लेनदेन रोकिएका छन्, चिनियाँ कम्पनीहरूप्रति विभेदकारी उपाय अपनाएका छन्, र चिनियाँ व्यवसायहरूको वैधानिक अधिकार तथा हितहरूलाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्‍याएका छन्," मन्त्रालयले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ। गुगलमाथि अनुसन्धान र चीनको रणनीति चीनको प्रमुख बजार नियामक राज्य बजार नियन्त्रण प्रशासन (SAMR) ले मंगलबार अमेरिकी प्रविधि कम्पनी गुगल इंक विरुद्ध चीनको एकाधिकार विरोधी कानून उल्लङ्घन गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। युकाई सेक्युरिटिजका प्रमुख अर्थशास्त्री लो झिहेङ ले भने, "अमेरिकी ह्वाइट हाउसबाट आउने कुनै पनि व्यापार धम्कीका विरुद्ध चीनले प्रभावकारी प्रतिउत्तर उपाय अपनाउनुपर्छ, आन्तरिक नीतिहरू अनुकूल पार्नुपर्छ, र बजार अपेक्षाहरूलाई स्थिर बनाउनुपर्छ।" उनले थपे कि, "पहिलो ट्रम्प प्रशासनको अनुभवलाई हेर्दा, चीनले अमेरिकी व्यापार धम्कीहरूको सामना गर्न थप शुल्क लगाउने र निर्यात नियन्त्रणहरू जस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छ।" झिहेङका अनुसार, चीनले प्रतिबन्धित सामान र संस्थाहरूको सूची विस्तार गर्नुपर्छ, वाशिङ्टनसँगको वार्ता शक्ति बढाउनु पर्छ, तथा व्यापार साझेदारहरूको नेटवर्क विस्तार गर्दै व्यापार पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्नुपर्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजापट्टीको पुनर्निर्माण योजना सार्वजनिक गर्दै उक्त क्षेत्रको दीर्घकालीन स्वामित्व अमेरिकाले लिने प्रस्ताव गरेका छन्। ट्रम्पले गाजालाई "मध्यपूर्वको रिभिएरा" बनाउने योजना अघि सारेका छन्, जसअन्तर्गत गाजाका फिलिस्तीनीहरूलाई अन्यत्र पुनर्स्थापित गर्ने र अमेरिकी नेतृत्वमा पुनर्निर्माण गर्ने रणनीति समेटिएको छ। ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, "अमेरिका गाजालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ र यसलाई पुनर्निर्माण गर्नेछ। हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेर यसलाई आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना छ।" साथै, उनले आवश्यक परे अमेरिकी सैनिकहरू परिचालन गर्ने सम्भावना पनि व्यक्त गरे। तर, यस प्रस्तावलाई हमास लगायतका फिलिस्तीनी समूहहरूले कडा विरोध गरेका छन्। हमासले यसलाई "क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने उपनिवेशवादी योजना" भन्दै खारेज गरेको छ। हमासको वक्तव्यमा भनिएको छ, "गाजाका बासिन्दाहरूलाई जबर्जस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना अस्वीकार्य छ। हाम्रो भूमि र अस्तित्वमाथि यस्तो हस्तक्षेप हामी सहन गर्नेछैनौं।" यसैबीच, इजिप्ट, जोर्डन, र साउदी अरेबियालगायतका प्रमुख अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले पनि यस योजनाको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो कदमले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने र शान्ति प्रयासहरूलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको यो प्रस्तावले दशकौं पुरानो इजरायल-फिलिस्तीन द्वन्द्वलाई झन् जटिल बनाउन सक्छ। अमेरिकी स्वामित्वको अवधारणाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, र क्षेत्रीय स्थायित्वका दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। यस विवादास्पद योजनाले विश्व राजनीतिमा नयाँ बहस निम्त्याएको छ, जसले इजरायल-फिलिस्तीन द्वन्द्व समाधानका लागि थप चुनौती थप्ने संकेत गरिरहेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ह्वाइट हाउस भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूलाई भेटेपछि ट्रम्पले मोदीलाई भेट्न बोलाएका हुन्, जसले यो भ्रमणलाई कूटनीतिक रूपमा झन् अर्थपूर्ण बनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, यो भेटवार्तामा सुरक्षा सहकार्य, आर्थिक साझेदारी, र दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव कम गर्ने रणनीति मुख्य एजेन्डा रहनेछ। दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा प्रभाव मोदीलाई ट्रम्पले दोस्रो विश्व नेता रूपमा निमन्त्रणा गर्नु भारतको बढ्दो वैश्विक महत्त्व दर्शाउँछ। यस भ्रमणले दक्षिण एसियाली भू-राजनीतिमा निम्न असर पार्ने सम्भावना छ: * चीनविरुद्ध रणनीतिक गठबन्धन: * भारत र अमेरिका दुवै चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न इच्छुक छन्। * ट्रम्प प्रशासनले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा भारतलाई बलियो साझेदारका रूपमा उभ्याउने रणनीति लिएको देखिन्छ। * यसले चीन-भारत सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउन सक्छ। * पाकिस्तानमाथि कूटनीतिक दबाब: * यदि ट्रम्प-नेतन्याहू बैठकमा इजरायलको पक्षमा अमेरिकी समर्थन देखियो भने, पाकिस्तान तनावमा आउन सक्छ। * मोदी-ट्रम्प बैठकमा आतंकवाद र सुरक्षा सहकार्यबारे छलफल भएमा पाकिस्तानमाथि कूटनीतिक दबाब बढ्नेछ। * रूस-भारत सम्बन्धमा असर: * भारतको परम्परागत रक्षा साझेदार रूस हो, तर अमेरिका चाहन्छ कि भारत उसकै सैन्य प्रविधिमा निर्भर होओस्। * यदि भारत अमेरिकी रक्षा प्रविधि बढाएर खरिद गर्छ भने, रूस-भारत सम्बन्धमा असर पर्नेछ। * दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना: * यदि भारतले अमेरिका, इजरायल, जापान, र अन्य पश्चिमी मुलुकहरूसँग साझेदारी गहिर्यायो भने, यो क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा ठुलो परिवर्तन हुनेछ। * यसले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता साना राष्ट्रहरूलाई नयाँ कूटनीतिक निर्णयहरू लिन बाध्य पार्न सक्छ। निष्कर्ष: मोदी-ट्रम्प भेट दक्षिण एसियाली कूटनीति, भारत-अमेरिका सम्बन्ध, र चीन-पाकिस्तान रणनीतिमा प्रभाव पार्नेछ। ट्रम्पले मोदीलाई नेतन्याहूपछि दोस्रो प्रमुख विश्व नेता रूपमा निम्त्याउनु भारतको बढ्दो रणनीतिक महत्त्व दर्शाउँछ। अबको बैठकले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।

काठमाडौं । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका एकपछि अर्को आदेशहरुका कारण विश्वभरी सनसनी फैलिएको छ। आप्रवासीहरुदेखि भन्सार शुल्क र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरिनेदेखि अमेरिकी सहायता नियोग बन्द गर्ने घोषणाबाट अमेरिकाका मित्र र बिरोधी कित्तामा हलचल मच्चिएको हो।  ट्रम्पले हालै गरेका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूले विश्वव्यापी रूपमा ठूलो प्रभाव पार्नेछन्। तीमध्ये, उनले आयातित सामानहरूमा कर ९टेरिफ० लगाउने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ९ध्ज्इ० बाट अमेरिका हटाउने, संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी ९ग्क्ब्क्ष्म्० को सहायतामा कटौती गर्ने तथा आप्रवासन सम्बन्धी कठोर नीति लागु गर्ने निर्णय गरेका छन्। यी निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आप्रवासीहरूका अधिकार तथा विकास सहायता क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। विशेष गरी नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूको लागि यी नीतिहरू गम्भीर चुनौती बन्न सक्छन्। ट्रम्पका पछिल्ला प्रमुख निर्णयहरू १.    भन्सार शुल्कमा भारी वृद्धि ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पुनर्सन्तुलन गर्ने नाममा विभिन्न मुलुकहरूबाट आयात गरिने सामानहरूमा उच्च टेरिफ लगाउने निर्णय गरेको छ। मुख्य रूपमा चीन, क्यानडा, मेक्सिको, युरोपेली संघ र अन्य व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूलाई लक्षित गरी टेरिफ लगाइएको छ।कुटनीतिक दबाब दिने रणनीतिका लागि उनले व्यापारलाई मुख्यरुपमा लक्षित गरेका छन् । उनको आदेशले यही फेब्रुअरी ४ तारिखदेखि मेक्सिको र क्यानाडाबाट अमेरिका आयात हुने सामानमाथि २५ प्रतिशत र चीनबाट आयात हुने सामानमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ।यी सामानहरुमा फेन्टालीनदेखि इस्पात, एल्मुनियम, प्रविधि सामग्री, मोटर पार्ट्स, मोबाइल फोन, औद्योगिक उपकरण तथा कृषि उत्पादनहरू रहेका छन् ।  अमेरिकाले अमेरिकी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न तथा चीन र अन्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सम्झौतामा पुनः वार्ता गर्न बाध्य पार्न टेरिफ लगाइएको हो। ट्रम्पले चीनलाई व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा अनुचित लाभ लिएको आरोप लगाउँदै आयातमा उच्च कर लगाएका हुन्। उनले यूरोपियन यूनियनले समेत अमेरिकाबाट निकै लाभ लिँदै आएको बताउँदै कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । यसबाट व्यापार युद्दको नयाँ युग सुरु हुने कतिपयले विश्लेषण गरेका छन्।  अमेरिकाका यी निर्णयहरुको विश्वव्यापी विरोध समेत सुरु भएको छ। चीनले अमेरिकी उत्पादनहरूमा प्रतिशोधात्मक कर लगाउँदै सोयाबिन, विमान, गाडी, तथा प्रविधि सामग्रीहरूमा ठूलो मात्रामा भन्सार शुल्क लगाएको छ। युरोपेली संघले अमेरिकी उत्पादनहरूमाथि कर लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। मेक्सिको र क्यानाडाले पनि अमेरिकी सामान बहिस्कार गर्ने तथा आयातमा उच्च करदर लगाउने बताएका छन् ।   नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा धेरै सामान अमेरिका निर्यात नगरे पनि, चीन र भारतमा पर्ने असरका कारण नेपाली बजारमा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्न सक्छ। नेपालले चीनबाट ल्याउने वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुन सक्छ, जसले उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थप्नेछ।   २. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO_ बाट बहिर्गमन: राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेश १४१५५ मार्फत अमेरिका ध्ज्इ बाट बाहिरिने निर्णय गरे। कोरोना भाइरस महामारीका समयमा उनले ध्ज्इ लाई चीन केन्द्रित संस्था भनेर आलोचना गरेका थिए। WHO सन् १९४८ मा स्थापना भएको थियो, र अमेरिका यसका प्रमुख दाताहरूमा पर्दथ्यो। अमेरिका वर्षेनी ४०० मिलियन डलरभन्दा बढी योगदान दिने गर्थ्यो। ट्रम्पले ध्ज्इ लाई कोरोना महामारी रोकथाममा असफल भएको तथा चीनको प्रभावमा रहेको आरोप लगाउँदै सहयोग रोकेका हुन्। नेपालले WHO बाट स्वास्थ्यक्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पाउँदै आएको छ। अमेरिकाको सहयोग रोकिँदा कतिपय कार्यक्रमहरू संकटमा पर्न सक्छन्। ३.    अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा कटौती कार्यकारी आदेश १४१६९ अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले ९० दिनको लागि सम्पूर्ण अमेरिकी विकास सहायता कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै उनका सहयोगी एलन मस्कले अमेरिकी सहायता नियोग नै बन्द गर्ने समेत घोषणा गरेका छन् ।  यो कदम संघीय प्रशासनमा खर्च कटौती गर्ने अभियानको हिस्सा भएको बताइएको छ। मस्कले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा मध्यरातमा अडियो मात्र रहेको उपस्थितिमा यो घोषणा गरेका थिए। उनले भने, “हामी यसलाई बन्द गर्दैछौं।” साथै उनले जोड्दै भने, “हामी USAID बन्द गर्ने प्रक्रियामा छौं।” उनले USAID बन्द गर्ने निर्णयमा राष्ट्रपति ट्रम्पको पूर्ण समर्थन रहेको र यसबारे धेरै पटक छलफल गरिएको बताए। “मैले यो विषयमा ट्रम्पसँग विस्तारमा छलफल गरें, र उहाँले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने सहमति जनाउनुभयो,” मस्कले भने। उनले थपे, “मैले उहाँलाई धेरै पटक सोधें, ‘तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ?’ र उहाँले ‘हो’ भन्नुभयो।” तर, मस्कले ह्वाइट हाउससँग यो कदम चाल्न कानुनी अधिकार कत्तिको छ भन्ने विषयमा कुनै स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। न त उनले USAID बन्द गर्न कुन विधि अपनाइनेछ भन्ने खुलाएका छन्। USAID को बन्द हुने खबरले अमेरिकी संसद र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। USAID अमेरिकी सरकारको महत्वपूर्ण एजेन्सी हो, जसले विश्वभरका विकासशील देशहरूमा मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र लोकतान्त्रिक सुधारहरूका लागि अरबौं डलर खर्च गर्दै आएको छ। यस निर्णयले विश्वभरका मानवीय सहायता कार्यक्रमहरूमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यदि USAID बन्द भएमा विकासशील देशहरूमा गरिबी निवारण, खोप अभियान, खाद्य सहायता, र आपतकालीन उद्धार जस्ता परियोजनाहरू संकटमा पर्नेछन्। यस विषयमा ट्रम्प प्रशासनको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने आइसकेको छैन। ह्वाइट हाउसले मस्कको घोषणामा कुनै आधिकारिक टिप्पणी नगरेकोले प्रशासनभित्रै पनि अन्योल रहेको देखिन्छ। अमेरिकी संविधानअनुसार, संघीय निकायहरू बन्द गर्ने वा वित्तीय कटौती गर्ने निर्णयमा कङ्ग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। USAID जस्तो संघीय एजेन्सीलाई बन्द गर्न राष्ट्रपतिको एकल निर्णय पर्याप्त नहुन सक्छ। विपक्षी डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले यस निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन्। कङ्ग्रेसका एक वरिष्ठ सदस्यले भने, “राष्ट्रपति ट्रम्प र एलन मस्कको निर्णय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उल्लङ्घन हो। संघीय एजेन्सी बन्द गर्ने अधिकार कङ्ग्रेससँग मात्र छ।” साथै, USAID का कर्मचारीहरूलाई टेलिवर्क गर्न निर्देशन दिइएको छ, र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई हटाइएको छ भन्ने रिपोर्टहरू आएका छन्। यस विषयमा थप अद्यावधिक जानकारीको लागि ह्वाइट हाउस र कङ्ग्रेसको आधिकारिक बयान पर्खिनुपर्ने देखिन्छ। अमेरिकी सहायता नियोग USAID को माध्यमबाट नेपालमा सञ्चालित पूर्वाधार, शिक्षा, कृषि विकास तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्नेछ। यदि अमेरिका सहयोग स्थगित गर्छ भने, नेपालले अन्य दातृ राष्ट्रहरूमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यसले हाल सञ्चालित परियोजनाहरु बन्द हुन गइ त्यसमा कार्यरत ठूलो संख्यामा जनशक्ति बेरोजगार हुने देखिन्छ। ४. आप्रवासन नीति कठोर बनाउने निर्णय  ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नियमहरू कडा पार्दै ग्रीन कार्ड तथा शरणार्थी सम्बन्धी नीतिहरूमा कडा नियम लागू गरेको छ। अवैधरुपमा अमेरिका रहेका बिभिन्न देशका कामदाहरुलाई फिर्ता पठाइन थालेको छ।  नेपालमा प्रभाव नेपाली विद्यार्थी तथा कामदारहरूको लागि अमेरिका प्रवेश कठिन बन्नेछ। अमेरिकामा नेपाली आप्रवासीहरूको संख्यामा गिरावट आउन सक्छ, जसले रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्नेछ। यतिमात्रै नभएर यसअघि अवैध तवरले अमेरिका गएका सयौं नेपालीलाई फिर्ता गरिने देखिन्छ।  राष्ट्रपति ट्रम्पका पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरूले विश्वव्यापी व्यापार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विकास सहयोग तथा आप्रवासी कामदारहरूमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। नेपाल जस्ता विकासशील मुलुकहरू यी परिवर्तनबाट अझ बढी प्रभावित हुन सक्छन्। नेपालले यी परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन वैकल्पिक रणनीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ। 

न्युयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको जन्मको आधारमा दिने नागरिकता स्थगनको निर्णयलाई सङ्घीय न्यायाधीशले तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन्। बिहीबार भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश जोन कोगेनाउरले ट्रम्पको निर्णयलाई स्पष्ट असंवैधानिक ठहर गरेको हो । सन् १८६८ मा गृह युद्धको अन्त्यपछि भएको १४ औँ संशोधनले अमेरिकी भूमिमा जन्मने बित्तिकै नागरिकता दिने चलन सुरुवात गरेको थियो। १३ औँ संशोधनले दास प्रथाको अन्त्य गरेको हो। यसपछि दासहरूको सन्तानको नागरिक अधिकारको बारेमा बहस सुरु भएपछि १४ औँ संशोधनमा यसमा समावेश गरिएको थियो। यस संशोधनमा यस अघि सन् १८९८ मा अन्तिम पटक बहस भएको थियो। त्यसको १२७ वर्षसम्म यो प्रावधानमा कुनै विवाद र बहस भएको थिएन।  रोनाल्डले नियुक्त गरेका सिटलका न्यायाधीश कोगेनाउर समक्ष वासिङ्टनका महान्यायाधिवक्ता जनरल निक ब्राउनका साथमा अन्य तीन डेमोक्र्याटको नेतृत्व भएको राज्यको तर्फबाट ट्रम्पको निर्णयको विरुद्धमा न्यायालयमा आवेदन दिएका थिए।ब्राउनले यस निर्णयको स्वागत गर्दै अन्य राज्यको निर्णयलाई पनि पर्खिएको बताए। उनले ट्रम्पको निर्णयका कारण यसै वर्ष जन्मिएका तथा जन्मन आँटेका हजारौँ बालबालिकाको भविष्य सङ्कटमा पारेको जिकिर गरेका छन्। अहिले अमेरिकामा ट्रम्पले गरेको जन्मको आधारमा नागरिकता प्रचलनको अन्त्य गर्ने निर्णय पछि कानुनी निकाय तथा आप्रवासीको समस्यामा धेरै बहस भएको छ।सङ्घीय न्यायाधीशको यो निर्णयपछि अहिले ट्रम्पको अर्को निर्णय के हुने भन्ने विषयमा धेरैको चासो रहेको छ।

वासिङ्टनडिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन वाशिंगटन डी.सीको क्यापिटल वनमा हजारौं समर्थकहरूका बीच महत्त्वपूर्ण कार्यकारी आदेश र राष्ट्रपतीय निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। निर्वाचनका समयमा गरिएका प्रतिवद्धता पुरा गर्न गरिएका यी निर्णयहरूले अमेरिकी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यी आदेशहरुबाट अमेरिका र बाँकी विश्वबीचको सम्बन्धमा निर्णायक असर पर्ने देखिन्छ। अवैध आप्रवासीहरुका बारेमा जारी निर्देशनले हजारौं नेपालीहरु समेत प्रभावित हुने टिप्पणी समाचारमाध्यमहरुले गरेका छन् । के के छन् त जारी निर्देशनहरु १. पेरिस जलवायु सम्झौताबाट पुनः बाहिरिने निर्णय ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फेरि बाहिर निकाल्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौताबारे: पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्ति अघिको स्तरभन्दा २.७ डिग्री फारेनहाइटसम्म सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ट्रम्पको तर्क: सम्झौताले अमेरिकाका मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन। यसले अमेरिकी करदाताहरूको पैसा त्यस्ता देशहरूमा पुर्‍याउँछ, जसले आर्थिक सहायता आवश्यक पार्दैनन्। ट्रम्पको टिप्पणी: "अमेरिकाले आर्थिक र पर्यावरणीय लक्ष्यहरूमा हासिल गरेको सफलता विश्वका लागि उदाहरण हुनुपर्छ।" प्रतिक्रिया: पेरिस सम्झौताको मुख्य आर्किटेक्ट ल्योरेन्स टुबियानाले भने, “यो निर्णयले अमेरिकालाई विश्वव्यापी आर्थिक र पर्यावरणीय परिवर्तनमा पछि पार्न सक्छ।" २. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) बाट पुनः हट्ने निर्णय ट्रम्पले अमेरिका फेरि WHO बाट हट्ने घोषणा गरे। तर्क: ट्रम्पले WHO लाई अमेरिकी स्वास्थ्य प्राथमिकतासँग असंगत भने। उनी संक्रमित रोगहरूको उपचारमा धेरै प्रगति खतरामा पर्ने चेतावनी दिए। विज्ञहरूको चेतावनी: यस निर्णयले एड्स, मलेरिया र क्षयरोगजस्ता रोगहरूको रोकथाममा वर्षौंको प्रगतिमा धक्का पुर्‍याउने सम्भावना छ। ३. जनवरी ६, २०२१, क्यापिटल आक्रमणका समर्थकहरूलाई माफी ट्रम्पले १,५०० भन्दा बढी समर्थकहरूलाई माफी दिए। माफी पाउनेहरूमा: प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण गर्नेहरू। “ओथ किपर्स” र “प्राउड ब्वाइज” का नेताहरू। सन्दर्भ: जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको हिंसाले १०० भन्दा बढी प्रहरी घाइते भएका थिए। ट्रम्पको कदमको आलोचना: यस कदमले न्याय विभागको अनुसन्धानलाई कमजोर बनाएको छ। ४. टिकटकलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न दिने आदेश ट्रम्पले टिकटकलाई ९० दिनको समयावधि दिएर अमेरिकी बजारमा सञ्चालन गर्न आदेश गरे। ट्रम्पको भनाइ: "अमेरिकाले टिकटकको आधा स्वामित्व लिनुपर्छ। यो अनुमानित $१ ट्रिलियनको मूल्य हुन सक्छ।" प्रभाव: ट्रम्पको निर्णयले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्नलाई रोक्छ तर समाधान गर्दैन। ५. क्युबासँगको सम्बन्धमा कडाइ ट्रम्पले क्युबालाई आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्रको सूचीमा पुनः समावेश गरे। पृष्ठभूमि: बाइडेन प्रशासनले क्युबालाई सूचीबाट हटाएको थियो। यस निर्णयले क्युबामा राजनीतिक कैदीहरूको रिहाइलाई प्रभावित गर्न सक्छ। ६. संघीय कर्मचारीहरूलाई कार्यालय फर्किन आदेश ट्रम्पले कोभिड-१९ महामारीपछि घरबाट काम गर्ने संस्कृति अन्त्य गर्ने घोषणा गरे। नयाँ व्यवस्था: संघीय कर्मचारीहरूले हप्तामा पाँच दिन कार्यालयमै काम गर्नुपर्नेछ। ७. संघीय नियुक्तिमा रोक ट्रम्पले संघीय नियुक्ति स्थगित गर्ने आदेश दिए। उद्देश्य: संघीय सरकारको आकार घटाउने। खर्च नियन्त्रण गर्ने। ८. इमिग्रेशन नीतिमा कडाइ ट्रम्पले गैरकानूनी आप्रवासीहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने नीति पुनर्स्थापना गरे। प्रमुख निर्णयहरू: “स्यान्क्चुअरी सहरहरू”लाई संघीय अनुदान रोक्न निर्देशन। स्थानीय प्रहरीले आप्रवासन कानून लागू गर्न अधिकार प्राप्त गर्ने व्यवस्था। ९. मृत्युदण्ड कार्यान्वयनका लागि औषधि सुनिश्चित गर्ने आदेश ट्रम्पले मृत्युदण्डका लागि आवश्यक औषधि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिए। ट्रम्पको भनाइ: “मृत्युदण्डको विपक्षीहरूले हाम्रो कानूनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेका छन्।” १०. २०२१ को टाइटल IX आदेश रद्द ट्रम्पले लैंगिक पहिचान र यौनिकतामा आधारित भेदभावविरुद्धको सुरक्षा समाप्त गर्ने आदेश रद्द गरे। ट्रम्पको पहिलो दिनका आदेशहरूले अमेरिकाको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय नीति कडाइतर्फ उन्मुख हुने संकेत दिएका छन्। यी निर्णयहरूले संघीय सरकारको संरचना, वातावरणीय मुद्दा, स्वास्थ्य नीतिहरू, र सामाजिक न्याय प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्नेछन्।

मुम्बई: बलिउड अभिनेता सैफ अली खानको घरमा चोरी प्रयास र आक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् । आरोपीलाई मुम्बइको ठाणेबाट शनिबार राति पक्राउ गरिएको हो। आइतबार बिहान मुम्बई प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै घटनाबारे विस्तृत जानकारी दिएको छ। प्रहरीका अनुसार आरोपी चोरीको उद्देश्यले सैफको घरमा प्रवेश गरेको थियो। पक्राउ परेका आरोपीको वास्तविक नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद हो, जसको उमेर ३० वर्ष छ। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लगाएको छ कि उनले भारतमा गैरकानूनी रूपमा प्रवेश गरेपछि आफ्नो नाम परिवर्तन गरी विजय दास राखेका थिए। आरोपीसँग भारतको कुनै वैध कागजात नभएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा उनलाई बंगलादेशी नागरिक भएको शंका गरिएको छ। पृष्ठभूमि: शरीफुल इस्लाम पाँच–छ महिनाअघि मुम्बई आएका थिए। यहाँ आएपछि उनी एक हाउसकीपिंग एजेन्सीमा काम गर्दै आएका थिए।   प्रहरीका अनुसार आरोपी पहिलो पटक सैफ अली खानको अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेका थिए। चोरी गर्ने योजना बनाएर उनी अपार्टमेन्टमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। प्रहरीले घटनास्थलमा भेटिएका सामग्रीहरूको अनुसन्धान गर्दै आरोपीको परिचय र योजनाबारे थप विवरण पत्ता लगाएको छ।   आरोपीलाई पक्राउ गर्न ३५ वटा प्रहरी टोली परिचालित थिए। प्रहरीले यस मामिलामा ५० भन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरिसकेको छ। यसअघि शनिबार छत्तीसगढको दुर्ग जिल्लाबाट एकजना संदिग्धलाई हिरासतमा लिइएको थियो।   आरोपीलाई आइतबार अदालतमा पेश गरिनेछ। मुम्बई प्रहरीले आरोपीलाई हिरासतमा लिएर थप अनुसन्धानका लागि कस्टडी माग गर्ने तयारी गरेको छ।

 जेरुसेलम ।  गाजा क्षेत्रमा १५ महिना लामो रक्तपातपूर्ण संघर्षको नयाँ अध्याय खुल्ने अपेक्षा गरिएको युद्धविराम र बन्धक मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता आइतबार बिहानबाट लागू हुने भएको छ। मुख्य बुँदाहरू: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सम्झौतालाई स्वागत गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न हमासले रिहा गरिने बन्धकहरूको सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। सम्झौता असफल भएमा इजरायलले पुनः हमला गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित राखेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा अमेरिकाको समर्थन रहने दाबी गरेका छन्। पहिलो चरणमा ३३ जना इजरायली बन्धकहरूलाई सयौं प्यालेस्टिनी कैदीहरूको विनिमयमा रिहा गरिने छ। अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार आइतबार तीनजना इजरायली महिलाहरूलाई रिहा गरिने अपेक्षा छ। नेपालका विपिन जोशीका बारेमा भने अझैसम्म कुनै आधिकारिक सूचना जारी गरिएको छैन । विपिनसँगै थाइल्याण्डका ८ जना बन्धक समेत रिहा हुने जनाइएको छ। तर पहिलो चरणमा भने अमेरिकी नागरिक र इजरायली नागरिकलाई प्राथमिकता दिइने समाचारहरुमा उल्लेख छ।  सम्झौता घोषणा भएयता इजरायलले गाजामा बमबारी जारी राख्दा कम्तीमा १२२ जनाको मृत्यु भएको छ भने २७० जना घाइते भएका छन्, गाजाको नागरिक रक्षा विभागले जनाएको छ। युद्धविरामअघि नै गाजामा मानवीय सहायता पुर्‍याउनका लागि राफाह सीमामा सहयोग सामग्री बोकेका ट्रकहरू लाइनमा बसेका छन्। इजिप्टको सरकारी सम्बद्ध अल काहेरा न्यूज का अनुसार गाजामा दैनिक ६०० ट्रक सहायता पठाइने योजना छ। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो मात्र सुरुवात हुनेछ र गाजाको मानवीय संकट समाधान गर्न अझ ठूलो प्रयास आवश्यक छ। गाजा क्षेत्रमा लामो समयदेखि चलिरहेको यस संघर्षले क्षेत्रीय अशान्ति बढाउँदै गम्भीर मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ। यो सम्झौताले अस्थायी राहत दिन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि यसले स्थायी समाधान दिन सक्ला कि नसक्ला भन्ने विषयमा शंका कायमै छ।

बेइजिङ चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ । समसामियक मुद्दाहरुमा निकै विस्तृत वार्तापछि दुबै पक्षबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त भएको छ। चाइना डेलीका अनुसार शीले ट्रम्पलाई दोस्रो पटक अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको र प्रत्युत्तरमा ट्रम्पले सीसँगको आफ्नो उत्कृष्ट सम्बन्धलाई माया गर्ने बताए। साथै, दुवै राष्ट्रप्रमुखहरूले युक्रेन संकट र प्यालेस्टाइन-इजरायल संघर्षजस्ता समान चासोका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विषयहरूमा विचार-विमर्श गरे। "दुवै राष्ट्रप्रमुखहरू प्रमुख चासोका मुद्दाहरूमा रणनीतिक सञ्चार च्यानल स्थापना गर्ने र नियमित सम्पर्क कायम राख्नेमा सहमत भए," परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समाचार विज्ञप्तिमा जनाएको छ। वार्ताको क्रममा, सीले दुवै नेताहरूले आपसी अन्तर्क्रियालाई ठूलो महत्व दिने बताएका थिए । दुबै पक्षले नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकालमा चीन-अमेरिका सम्बन्धमा राम्रो सुरुवात हुने आशा व्यक्त गरे। थप प्रगति हासिल गर्न नयाँ सुरुवातबाट चीन-अमेरिका सम्बन्धलाई अघि बढाउन इच्छुक रहेको बताए। "चीन र अमेरिका जस्ता दुई महान देशहरू आफ्ना सपना पछ्याउँदैछन्" र आफ्ना जनताहरूलाई राम्रो जीवन बिताउन सक्षम बनाउने प्रतिवद्धतामा छन्।" शीको भनाइ उल्लेख गर्दै चाइना डेलीले लेखेको छ- "दुवै देशका बीच साझा चासोका क्षेत्रहरू प्रशस्त छन् र सहकार्यका लागि ठूलो ठाउँ छ। यी दुई देशहरू साझेदार र मित्र बन्न सक्छन्, एक-अर्काको सफलतालाई सहयोग गर्न सक्छन्, साझा समृद्धि हासिल गर्न सक्छन् र दुवै देश र विश्वलाई लाभ पुर्‍याउन सक्छन्।" फरक राष्ट्रिय अवस्थाका कारण चीन र अमेरिकाबीच केही मतभेद हुनु स्वाभाविक भएपनि  शीले आपसी सम्मान र चासोको समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए, "मुख्य कुरा भनेको एक-अर्काको मूल चासो र प्रमुख मुद्दाहरूको सम्मान गर्नु र समस्याहरूको उपयुक्त समाधान खोज्नु हो," उनले भने। ट्रम्पले नियमित संवाद र सञ्चार कायम राख्न चाहेको र छिट्टै सीसँग भेट्न उत्सुक रहेको बताए। अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले अमेरिका र चीन आजको संसारका सबैभन्दा महत्वपूर्ण देशहरू भएको र दीर्घकालिन मित्रता कायम राख्दै विश्व शान्तिको रक्षा गर्न सँगै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। वार्ताका क्रममा सीले ताइवान सम्बन्धी विषय चीनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे र अमेरिकी पक्षलाई यसलाई सावधानीपूर्वक समाधान गर्न आग्रह गरे। "चीन-अमेरिका आर्थिक र व्यापार सम्बन्धको सार आपसी लाभ र जीत-जीत सहयोगमा आधारित रहेको छ, र टकराव र द्वन्द्व दुवै देशहरूको विकल्प हुनु हुँदैन", उनले भने। दुवै पक्षले आपसी सम्मान, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र जीत-जीत सहकार्यको सिद्धान्तमा आधारित भएर सहकार्यलाई बलियो बनाउनु पर्छ र दुवै देश र विश्वलाई लाभ पुर्‍याउन प्रमुख, ठोस र सकारात्मक कामहरू थप गर्नुपर्छ, सीले थपे। दुवै पक्षले "चीन र अमेरिका — दुई विशाल जहाजहरू जस्तै — स्थिर, स्वस्थ र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढिरहनु पर्छ" भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ, उनले भने। शुक्रबार नै, परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै वाशिङ्टन डीसीमा सोमबार आयोजना हुने ट्रम्पको पदग्रहण समारोहमा राष्ट्रपति सीका विशेष प्रतिनिधि, उपराष्ट्रपति हान झेङ, सहभागी हुने जनाएको छ। "हामी नयाँ अमेरिकी सरकारसँग संवाद र सञ्चारलाई बढावा दिन, मतभेदहरूलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न, पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहकार्यलाई विस्तार गर्न, र दुवै देशको स्थिर, स्वस्थ र दिगो सम्बन्धको खोजी गर्न तयार छौं," विज्ञप्तिमा थपिएको छ। सी-ट्रम्प फोन वार्ता र हानको यात्राको घोषणाले दुइ देशबीचको सम्बन्धको भविष्यलाई सक्रिय रूपमा आकार दिने बेइजिङको प्रयासको रुपमा विश्लेषकहरुले टिप्पणी गरेका छन् । "अमेरिका पनि त्यही लक्ष्यतर्फ काम गरोस्", चीन अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानको अमेरिकी अध्ययन विभागका उपनिर्देशक सु सियाओहुईले भनेको चाइनाडेलीले जनाएको छ। "बेइजिङको सन्देश स्पष्ट छ: दुवै पक्षले स्पष्ट सिद्धान्तहरूमा काम गर्नुपर्छ र साझा लक्ष्यहरू पछ्याउनुपर्छ यदि उनीहरूले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप स्थिर बनाउन चाहन्छन् भने," उनले भने। "एक-अर्कालाई उपदेश नदिईकन, आपसी सम्मानले मात्र दुवै पक्षलाई एक-अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ... हामीले वाशिङ्टनको चिन्ता देखेका छौं कि सम्बन्धहरू नियन्त्रण बाहिर जाने सम्भावना छ, र अन्य प्रमुख देशहरूसँगको अमेरिकाको ठूलो द्वन्द्वले निश्चित रूपमा विनाशकारी परिणाम ल्याउनेछ," उनले थपे। यदि वा)शिङ्टनले सधैं चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा परिभाषित गर्दछ भने सम्बन्धहरू राम्रो अवस्थामा रहने सम्भावना छैन, सुले भने। चाइना डेली (https://www.chinadaily.com.cn/) बाट