जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेस अर्थसहित चार मन्त्रालय लिएर मधेश सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ । मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले अर्थसहित चार मन्त्रालय दिने भएपछि कांग्रेस बिहीबार सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने भनेपछि कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन बार्गेनिङ गरिरहेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रीका लागि रौतहटका सुनिल यादव, पर्साका जनार्दन क्षेत्री, धनुषाका शेषनारायण यादव र सर्लाहीका कौशल किशोर रायको नाम मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री सिंहले बिहीबार नै लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी गरेका छन् ।  केन्द्रमा बनेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएपछि २२ असारमा कांग्रेस र लोसपाले मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले जनमत र एमाले बाहेकका सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्।मुख्यमन्त्री सिंहले सबै मन्त्रीलाई राजिनामा दिन आग्रह गरेपछि राजिनामा दिन नमानेपछि सबैलाई बर्खास्त गरिएको बताए।  मधेस सरकारमा माओवादीबाट संसदीय दलका नेता भरत साह अर्थ मन्त्री र युवराज भट्टराई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्द न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बेची लुंगेली ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी एक मात्र सांसद उर्मिला चौधरी श्रम तथा रोजगार र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीकी पनि एक्ली सांसद विमला अन्सारी गृह तथा सञ्चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिएको हो । 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङको अवधारणा ल्याउने भएको छ । मधेश प्रदेशको कृषिलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले कृषि फार्मिङ्गको अवधारणा ल्याउन लागेको हो ।  मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले मधेशको उर्वरभूमिलाई अधिकतम प्रयोग गरि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन एक पलिका एक मोडल कृषि फार्म स्थापना गर्ने तयारी रहेको एभेरेष्ट दैनिकलाई बताए । व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङसँगको भेटपछि उनले मधेश प्रदेशको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो कुरा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे ।  मुख्यमन्त्री सिंहले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र उर्वर माटोको अवस्था अनुसारको लाभ लिन पनि कृषि उत्कृष्टता केन्द्रहरुले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा कृषि विकासको मोडल तयारी गरि कार्यक्रम संचालन गर्न लागिको जानकारी गराएका थिए । उनले भाटभटेनी सुपरमार्केटले यहाँको कृषि उत्पादनलाई बजारिकरणमा सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । छलफलमा गुरुङले मुख्यमन्त्रीको मधेश कृषि विकास मोडममा सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । भाटभटेनीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दुईवटा सुबिधा सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने जानकारी पनि गराएका छन् ।

काठमाडौं। मधेस प्रदेश घुम्न आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको पहिलो रोजाइ बनेको भरत ताल। जहाँ बोटिङ गर्न, पिकनिङ मनाउन र रमाइलो गर्नका लागि हजारौं पर्यटयक आउँने उक्त ताल निर्माणमा पहल गरेको सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत कुमार थापाविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको छ । आफु गल्ती नगरेको राम्रो काम गर्न खोज्दा अख्तियार मार्फत दुख दिन खोजिएको बताउँदै आएका थापा हाल सो मुद्दाका कारण निलम्बनमा परेका छन्। बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ को १ सय २१ बिघामा फैलिएको तालमा बोटिङ गर्न र पिकनिक मनाउनका लागि दैनिक हजारौं पर्यटक आउने गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा छिमेकी भारतबाट समेत यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन्।३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले थापाले पाँच करोड ३३ लाख ५३ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उल्लेख गरेको  छ । मेयर थापाले भने अख्तियारद्धारा दायर मुद्दा आफुमाथिको प्रतिशोध भएको बताउँदै आएका छन् । उनले बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाएकोमा अभिशाप भएको विचार व्यक्त गरेका छन् । साथै, उनले काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुने तर काम गर्नेहरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले सामाजिक संजाल फेस्बुकमा आफुले दुःख पाए पनि बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने समेत बताएका छन् ।  अख्तियारद्धारा दायर मुद्दाबारे उनले भनेका छन् । बगरलाई पर्यटकिय शहर बनाईयो अभिशाप भयो  काम नगर्ने ,कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन  काम गर्ने हरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ  सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु  मैले दुःख पाए पनि म बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयन्ना गर्ने छु  जानकारीको लागि  १.डिपिआर (DPR)सम्बन्धमा  मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्बसम्मत रुपमा बागमती नदी उकाश जग्गाको क्षेत्रफल १५० बिगाह जग्गा उपयोग गरी माछा पोखरी निमार्ण गर्ने गरि ईम्पेरिकल ईन्जिनियरिगले तयार गरेको म्एच्स्वीकृत गरेको र ईजि।पी प्रणाली बात बोलपत्र आब्हान गरी निर्माण कार्य गरिएको। मिती २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदि जन्य पदार्थको ब्यवस्थापन कार्ययोजना, बिक्रि कार्ययोजना,बजेट ब्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको  २.डिपिआरमा तोकिए भन्दा बढि कसरि उत्खनन गरियो  पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा बोटिंग लगाएर पर्यटन गतिविधि समेतको सम्भावना देखिएकोले थप गहिराई गर्ने गरी कार्यपालिकाले निर्णय गरेको । मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सलटेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्कीमेन्ट अफ डेप्थ को आधारमा यार्यपालिकाले  मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराई कायम गर्ने निर्णय गरेको । आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता बढेको कारण कार्यपालिका बाट प्राविधिक प्रतिबेदनको आधारमा निर्णय गरि थप गहिराई कायम गरिएको। ३.आईई (IEE )स्वीकृत सम्बन्धमा व्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट आईई (IEE ) स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको  जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त आईई फर्जि होईन। स्वीकृत भएको आईई (IEE)हो , आईई(IEE) छलफलमा सागरनाथ वन परियोजनाको समेत रेन्जर दिपेन्द्र महत्व को प्रतिनिधित्व रहेको ताल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र  EIA  गर्ने प्रकृयामा रहेको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भईरहेको ,वातावरण संरक्षण ऐनले आयोजना निमार्णको चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अगि बढ्न सकिने अवस्था छ । ४.केन्द्रसंग अनुमति नलिई पानीको उपयोग गरिएको विषय पानी उपयोग सम्बन्धि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको  हाल सम्म पनि तहगत सरकारबीच कसरी नदिहरु जल उपयोग गर्न सकिन्छ स्प्रष्ट कानुनी व्यवस्थापन नरहेको निमार्णधिन अवस्थामा रहेकोले परिक्षणको लागि स्थानीय सिचाई व्यबस्थापनलाई असर नपर्ने गरी बागमती सिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरिएको  आयोजनाको पूर्णतासँगै पानी सम्बन्धि विषयको कानुनी तथा न्यायीक निरुपण हुने गरी कार्यसंन्चालन गरिने छ । पानी को उपयोग पश्चात पुर्ण नदि तर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यबस्थापन गरिएको अवस्था छ । पानीलाई पोखरीमा र पोखरीलाई सिंचाई (Water to pond ,pond to irrigation)प्रणाली व्यवस्थापन पनि विकल्प रहेको छ । जलस्रोत ऐन २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १०९क० प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने र स्थानीय तहले जलस्रोत सम्बन्धि कानुन बनाई लागु गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथा स्थानीय सरकार संन्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२(२)ट (१)ध (१)र दफा ११ (४) को ड.(१)मा जलउपयोग ,सिचाई र खाने पानी सम्बन्धि स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुदा जिल्ला जतस्रोत अन्य निकाय बाट स्वीकृत नलिएको  ५.सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जग्गाको विषय यसमा हाम्रो स्प्रष्ट धारणा छ। सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा होइन ,बुढी बागमति नदी उकास जग्गा हो। बगर को रुपमा थियो सागरनाथ वन परियोजनाले कुनै वृक्षा रोपण पनि  नगरेको खालि नदिको बहाव क्षेत्र बगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरियको हो , जग्गा बिबादको  बिषयमा पालिका न्यायलयमा समेत जाने प्रकृयामा रहेको। उत्त बगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पांगो माटो उपयोग गरि करिब ९० बिगाह जग्गामा दश हजार आंपका बिरुवाहरु रोपी नगर बगैचा समेत निर्माण गरियको छ। बागमती नदीसंगै जोडिएको उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसंग जोडिएको हो । यो स्थानीय तहको नमुना काम होइन र ।आज रोजगारीको शिल शिलामा लाखौ युबा बिदेशिनु परेको छ ।कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ।हाम्रो देशमा कयौ नदि उकास जग्गाहरु छन।स्थानीय सरकार संन्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरि आय आर्जन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । लाखौ युवाहरु विदेशिनु परेको छ। तिनी हरुलाई स्वदेशमा राख्ने उत्पादन बृदि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । बिकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो ।सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा हो भने किन उपयोग गर्न नसकेको ,किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ,यसले राज्यलाई के हानि नोक्सानी गर्यो  बिबाद होईन बरु बिकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछु। नमुना काम गरौ यस्तै हुन्छ भने स्थानीय सरकारले अब कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन। ६.परिमाण सम्बन्धमा पोखरी बाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ १९पोखरी (प्रथम खण्ड)२०३३२८१.२५घ.मिटर २९पोखरी (दोस्रो खण्ड)१८३२५४९९५०घ.मि. कुल उत्खनन परिमाण ९३८६५८३०.७५ घ.मि. बल्किंग फ्याक्टरको लागि इन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा।लि।बाट ल्याब परीक्षण गरिएको। ७.हालका दिन सम्म उत्खनन भएको परिमाण ब्यवस्थापन १.बिक्रि  ८५६६८२.७९ घ.मि. २.उपयोग  ११२४७१९.९०७ घ.मि. ३.भण्डारण  २१०९३६३.३७ घ.मि.  कुल जम्मा  ४०९०७६६.०७ घ.मि. उत्खनन भएको सम्पूर्ण परिमाणको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।कम लागत मा पालिकाको आयोजनाहरु सम्पन गर्ने प्रयोजनको लागि  त्यसबाट उत्खनन भएको परिमाणहरूको उपयोग गरिएको छ । ८.परिमाण किन फरक परेको होला ४७ लाख घन मिटर उत्खनन नभयको बल्किंग सहित ३८ लाख ६५ हजार ८ सय बाकी बिक्रि तथा भण्डारण गरि राखिएको अवस्था छ । पोखरी खन्दा ढुगां गिटी बालुवा मात्र नभई निमार्ण  आयोजनामा प्रयोग नहुने पांगो माटो लाई बगर क्षेत्रमा प्रयोग गरि आंप बगैचा निमार्ण गरिएको आवस्था छ, सबैले अनुगमन गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रहेको अबस्था  उप्त पोखरी निमार्ण गर्दा उत्खनन कार्य जन सहभागितामा राज्यको लगानि र खर्च बिना उत्खनन गर्दा आएका सामाग्रीहरु ढुवानी गरी भण्डारण समेत गरिएको छ । चलन चल्ती दर रेट अनुसार राज्यको खर्च गरेर उप्त कार्य गर्नु परेको भए खनेर ढुवानि गर्न मात्र ७५ करोड भन्दा बढी लाग्ने थियो । यो सबै स्थानीय सहभागितामा जुटाइयो, राज्यको खर्च भएन। दोस्रो खण्ड पोखरी नापी गर्दा सम्मानित आयोगले हाम्रो पुरानो वेन्च मार्क तथा पुरानो जमिन लेबल बारेमा कुनै समन्वय नगरेको । ९.आयोजनाको औचित्य आयोजना सम्पन्न पश्चात पालिक आत्म निर्भर हुने रोजगारी सिर्जना हुने। बहुउदेश्यीय माछा पोखरीको रुपमा बिकास भइरहेको हाल परिक्षण कालमा प्रत्यक्ष तथ अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको,देश बिदेशबाट पर्यटकहरु आगमन हुने गरेको । पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राजश्व संकलन भइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच बाडफांड भइ रहेको जमिन मुनिको पानीको रिचार्जको  काम गरेको दक्षिण तर्फका इनारहरुमा पानी रिचार्ज भई पानी को  सतह माथी आउन थालेको । माछा पालनको लागि अध्ययन भई रहेको ठुलो स्केलमा माछा उत्पादन गरि खाद्य शुरक्षामा  समेत सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथा  आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने ।   १०.अन्तमा सविधानको  मर्म  र भावना अनुकुल तहगत सरकारको सहलगानीमा आयोजना संन्चालन भएको संघीयता अनुकुलनको लागि तहगत सरकार बिच समन्वय साझेदारी र सह अस्तित्वको शिध्दान्तको अवलंवन गरिएको  अवस्था छ ।   स्थानीय तहले आफ्ना संम्भावनाका क्षेत्रहरु तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर अगि बढ्न सक्दैनन भने  साचो अर्थमा संघीयलाको अर्थ रहन्छ। यो यथार्थलाई सबै मनन गर्नु पर्दछ ।                           अभिवादन !  

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आज मङ्गलवार प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छ। सरकारको तर्फबाट मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले जानकारी दिए ।  नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि आजै दिउँसो २ बजे प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सचिव अरुणकुमार झाले जानकारी दिए।  संघीय सत्ता समीकरणका कारण प्रदेश सरकार नयाँ प्रदेश सरकार गठनमा भएको ढिलाइले नीति कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गतै नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै आएको छ। यस वर्ष १४ दिन ढिलोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन लागेको हो। 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।जनमतका सिंहले शपथलगत्तै नियुक्त गरेका १० मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई पनि शपथ गराइएको हो । मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । नयाँ मन्त्रीहरूमा नेकपा एमालेबाट सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शत्रुधनप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, राजकुमार लेखी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री र प्रमोद जैसवाल खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त भए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बेची लुंगेली ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री । यी दुवैजना अघिल्लो सरकारमा पनि मन्त्री थिए । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री र यूवराज भट्टराई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री नियुक्त भए । उनी दुबैजना पनि शपथग्रहण गरे । नेपाल समाजवादी पार्टीकी विमला अंसारी गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्री र नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह श्रम तथा यातायातमन्त्रीको शपथ लिएकी छन् । उनी दुवैजना पार्टीको एक्ली सांसद हुन् । यस्तै तीनजना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरिएको छ । एमालेबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्रीमा केशव राय तथा जनमतकी रञ्जु खंगलाई विना विभागीय राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न जनमतका सतिश कुमार सिंह प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका छन्।एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतिश कुमार सिंहले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । सिंह नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका भरत साह, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेश यादव, नेकपा एसका संसदीय दलका नेता गोविन्द बहादुर न्यौपाने समेत प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका हुन् । मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद गरी ५४ सांसदको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समय आज सकिँदै छ । बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी थिइन् ।  प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएको थियो ।  “संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८१/०२/२५ गते शुक्रबार बिहान १० बजेभित्र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न अनुरोध छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मधेस सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। मन्त्रीहरूले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी भएको एकीकृत समाजवादी मधेश प्रदेशका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले जानकारी दिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन्। त्यहाँ एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने र बेची लुंगेली मन्त्री छन् । केन्द्रीय सत्तासाझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मधेसबाट एकीकृत समाजवादी बाहिर लागेको हो। यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यहाँ जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए। पटेलले भने कसको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको बताए ।  

काठमाडौं ।मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन दल सहमत भएका छन्। बिहीबार बसेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए। ‘अहिले हामी तीन दल (एमाले, माओवादी र जनमत) ले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।  अरु दलका नेताले पनि गर्नु हुन्छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि हामी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्छौं।’ साहले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको बताएका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् ।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । मुख्यमन्त्री यादव २३ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

रौतहट । अत्यधिक गर्मीको कारण रौतहटको जनजीवन अत्यन्त प्रभावित भएको छ । गर्मीका कारण स्थानीय सरकारहरूले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा बिदा दिन सुरु गरेका छन् । रौतहटमा तापक्रम ४४ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रौतहटले जिल्लाका १८ वटै स्थानीय सरकारलाई गर्मी बिदा दिन आग्रह गरेको थियो । उच्च तापमानका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरू बेहोस हुने तथा लू लाग्ने समस्या आएपछि जिल्लाको गौर नगरपालिका तथा कटहरीया नगरपालिकाले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा गर्मी बिदा दिएका छन् । गर्मीका कारण पठन पाठनमा समस्या देखिएकाले तत्कालका लागि बर्खे बिदाबाट कट्टा हुने गरी बिदा दिइएको गौर नगरपालिका प्रमुख शम्भू साहले बताए । उनले ‘गर्मी तथा लू का कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यालयमा बिदा दिइएको बताए ।

वीरगन्ज । भारतसँग सिमाना जोडिएका पर्साका नाका बन्द भएका छन् । विहार राज्यको पश्चिम चम्पारण जिल्लामा यही जेठ १२ गते हुने लोकसभा निर्वाचनका कारण नाका बन्द गरिएको हो ।  वीरगन्ज भन्सार कार्यालयसहितका पर्सा जिल्लाका सीमानाका आज बिहान ६ बजेदेखि बन्द भएका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले बताए । जेठ १२ गते अपराह्न ६ बजेसम्म नेपाल–भारत सीमानाका बन्द हुने उनले जानकारी दिए ।  “दुई मुलुकमध्ये कुनै एकमा निर्वाचनमा हुँदा ४८ घण्टाअगावै सीमानाका बन्द गर्ने परम्पराअनुसार नै नाका बन्द भएको हो”, उनले भने । पर्साको १०७ किलोमिटर सीमा क्षेत्र भारतसँग जोडिएको छ । रासस

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३९ करोड ८० लाख ३४ हजार एक सय १९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महानगरले गत आर्थिक वर्षको १० महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तीन करोड १८ लाख ९८ हजार २९ रकम बढी सङ्कलन गरेको हो। महानगरले गत आवको १० महिनामा ३६ करोड ६१ लाख ३६ हजार ९० राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले चालु आवको बजेट पुसमा संशोधन गर्दै ७० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य भए तापनि हालसम्म ४० करोडको हाराहारीमा मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा मालपोत कर ५० करोड रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो प्राप्त गर्न कठिन हुने बताए। महानगरले २४ शीर्षककमा आन्तरिक राजस्व वापत आम्दानी गर्दै आइरहेको छ। महानगरले यस वर्ष घरबहाल कर बापत चार करोड ९६ लाख ७५ हजार आम्दानी गरेको छ भने पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर बापत भने दुई करोड सात लाख ९२ हजार सङ्कलन गरेको छ।

पर्सा । आफनै ५ महिनाको छोराको हत्या गरी फरार रहेको अभियोगमा एक महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  वीरगंज महानगरपालिका १७ अलौ बस्ने २२ वर्षीया आरती कुमारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।   आरतीले २०८० साउन २७ गते बिहान घरमा कोही नभएको बेला छोरालाई घाटी थिची हत्या गरी फरार भई भारत पूर्वी चम्पारण थाना रक्सौल पोष्ट सिहपुर हरैयाग्राम एकडर्वा टोलमा बस्दै आएकोमा हाल पर्सा वीरगंजमा घुमफिर गरिरहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरीले वीरगंज महानगरपालिका १३ बाट पक्राउ गरेको हो । जिल्ला अदालत पर्साबाट २०८० कात्तिक १९ गते आरती कुमारी भएको ज्यान सम्बन्धी मद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो ।  यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।