काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भारतलाई चामल निर्यातमा लगाइएको रोक हटाउन आग्रह गरेको छ । आइएमएफले चामलको निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन प्रोत्साहित गरेको र यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने बताएको हो । भारत सरकारले गत जुलाई २० मा गैर–बासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धान विभागका निर्देशक पियर ओलिभर गौरिनचासले मङ्गलबार ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ सार्वजनिक भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, “यस्ता प्रतिबन्धले बाँकी विश्वमा खाद्यान्नको मूल्यमा उतारचढाव बढाउने र प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने सम्भावना रहन्छ, जुन विश्वव्यापी रूपमा हानिकारक हुन सक्छ । आईएमएफले यस वर्ष भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन क्षेत्रीय औसत ५.३ प्रतिशतभन्दा निकै बढी हो ।

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा थप एक जना पक्राउ परेका छन्। एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी रहेको ठहर गर्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले सुरेन्द्र तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। उनीबारे थप विवरण केही पनि सार्वजनिक भएको छैन। यो सँगै यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १७ पुगेको छ। यसअघि भन्सारका कर्मचारी, एजेन्टसहित १६ जनालाई विभागको टोलीले पक्राउ गरेको थियो।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्षा बिष्णुप्रसाद सुवेदीलाइ भ्रष्टचारको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । तोक आदेशको आधारमा करारमा पत्रकारसहित १२ जनालाइ नियुक्त गरेको भन्दै भ्रष्टचारको मुद्दा चलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको हो । विधि र प्रक्रिया विपरीत तोक आदेशको भरमा नियुक्ति दिइएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीसहित पाँच जनालाई कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सुवेदी कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि गोरखापत्र संस्थानमा दुईजना उपसम्पादक, ७ जना समाचारदाता, एकजना परामर्शदाता र दुई जना वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त गरेका थिए । यसरी नियुक्त गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचेको केन्द्रको निष्कर्ष छ । ‘गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०५२ को विनियम ४१ बमोजिम पदपूर्ति समितिको सिफारिसको आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई गर्नुपर्नेमा पदपूर्ति समितिको गठन एवं सिफारिस विना नै उक्त विनियमावलीको प्रक्रिया पालना नगरी टिप्पणी आदेशको भरमा नियुक्ति गरिएको पाइयो,’ सतर्कता केन्द्रले भनेको छ । केन्द्रका अनुसार सो कार्य छानबिनको क्रममा गोरखापत्र संस्थानले उपलब्ध गराएको जवाफ तथा कागजातबाट समेत पुष्टि हुन पुगेको थियो । सो नियुक्तिहरु खारेज गरी गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारी प्रशासन शाखाका वरिष्ठ सहायक रुपचन्द्र भट्ट, वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत विमला खड्का, शाखा प्रमुख विक्रमबाबु राई, प्रशासन विभागका निमित्त निर्देशक ओमप्रकाश भुसाल र कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद सुवेदीलाई कारबाही गर्न सतर्कता केन्द्रले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

रोम । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन, विकास निर्माण र समृद्धिको पक्षमा नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ इटालीद्वारा प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटालीको रोममा आयोजित कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार र बेथितीका विरुद्धमा सरकारले कडा कदम चालेको बताएका हुन् । आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै बेथितीको नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कामको थालनी गरेको बताए । जनताले लामो समयदेखि सास्ती व्यहोर्दै आएको राहदानी तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिमा सहजीकरण गरिएको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको डरलाग्दो अवस्थालाई सही ट्र्याकमा ल्याइएको बताए। “सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने, अझ विदेशमा बस्ने श्रमिकलाई कोषमा जोड्ने काम गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सामाजिक सेवा तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनेबाट सरकारले कामको थालनी गरेको छ ।” नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरित र सङ्गठित अपराधका रुपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले उक्त कदम चालेको बताए। “शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरितको काम भएको देखियो, सरकारले फोहोर सफा गर्न यो कदम चालेको हो”,उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणको छानविनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताए । “यो राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गराउने अभियान हो । यो प्रकरण ललिता निवासको कुरा मात्रै होइन, देशभर चलेको माफियागिरीको अन्त्य र नयाँ भूमि नीतिमार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग जोडिएको छ”, उनले भने । नेपालमा थुप्रिएको बेथिती र विसङ्गतीको चाङ अन्त्य गर्ने विषय रातारात एक जनाले चाहँदैमा भइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकृति र विसङ्गित अन्त्यका लागि सम्पूर्ण नेपालीको साथ आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न जसरी भए पनि नेपाल र नेपालीको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकिए यसको औचित्य सावित नहुने बताए। “हामीले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन राजनीतिका लागि मात्र ल्याएको होइन, राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित हुने गरी पविर्तन ल्याउने भनेका हौँ”, उनले भने, “यदि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुँदैन भने यसको दिगोपन र औचित्य पनि इतिहासमा सिद्ध हुँदैन ।” आफूले यसपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएको उल्लेख गर्दै उनले सोही सङ्कल्पअनुसार मुलुकको अवस्था बदल्न लागि परेको बताए। “जसले परिवर्तन ल्याउन लड्यो, त्यही पार्टी, विचार र नेतालाई चिन्ता हुन्छ”, उनले भने, “यो परिवर्तनले जनतालाई राम्रो गर्यो कि गरेन । यो पटक मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदा गरेको सङ्कल्प त्यही नै हो ।” सात दशक लडेर ल्याएको परिवर्तनले राष्ट्र र जनताको हित गर्न सकेन भने त्यो दुर्भाग्य पूर्ण हुनेछ भन्दै उनले परिवर्तन असफल भयो भने राष्ट्र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औँल्याए “यो परिवर्तन असफल भयो भने राजनीतिक परिवर्तन मात्रै असफल हुँदैन, नेपाल राष्ट्र नै असफल हुने र दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ”, उनले भने, “त्यसकारण देश र जनतालाई दुर्घटनाबाट बचाउन पनि यस पटक सरकारको नेतृत्वको हैसियतले कठोर कदम चाल्नै पर्छ भनेर महत्त्वपूर्ण काम थालिएका छन् ।” नेपालमा उत्पादित सामग्रीले युरोपको बजार पाउन नसकेको, राहदानीसम्बन्धी समस्या, इटालीले ल्याउने मौसमी कामदारको सूचीमा नेपाल नसमेटिएकालगायत गैरआवासीय नेपालीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । “कानूनी तथा संरचनात्मक जटिलतालाई हल गरेर यी विषयमा सरलीकरण गरिन्छ”, उनले भने । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रमको दौरानमा इटालीका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग अनौपचारिकरुपमा महत्त्वपूर्ण कुराकानी भएको जानकारी दिँदै उनले आफूले औपचारिक कार्यक्रममा दिएको वक्तव्यपछिको प्रतिक्रिया पनि निकै सकारात्मक भएको पाएको बताए । “अब इटाली सरकारसँग नेपाल सरकारको सम्बन्ध अझ गहन हुने र अगाडि बढ्ने विश्वास लिएको छु”, उनले भने, “तपाईंहरु (एनआरएन०ले उठाएका विषय सम्बोधनको पहलका लागि आधार मिलेको छ ।” इटालीमा रहेका नेपालीले यहाँ आइपुग्दा र यहाँ रहँदा भोगेका समस्या बारेमा आफूले नजिकबाट जान्ने मौका पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारकातर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताए । “मैले यहाँ बस्ने नेपालीका समस्या, यहाँ आइपुग्दा भोगेका समस्या, यहाँ पुगेपछि भोगिरहेका समस्याबारे प्रत्यक्षरुपमा बुझ्ने मौका पाएँ”, उनले भने “इटालीमा रहेका नेपालीले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट के गर्न सकिन्छ, त्यसका निम्ति पहल गर्नेछु ।” परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलले गैरआवासी नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषय सम्बोधन भएको बताए । अस्ट्रियाका लागि नेपाली राजदूत भरतकुमार रेग्मीले आफूहरु इटालीमा रहेका नेपाली समुदायसँग अत्यन्त नजिक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालीले भोग्दै आएका समस्यालाई नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याउने गरेको बताए। कार्यक्रममा सहभागी मुलुकबाहिर रहेका नेपालीले आफ्नो परिवारको भन्दा पनि मातृभूमिको माया गरी आएको उल्लेख गर्दै सहभागीले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण बनेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । पछिल्लो दुई वर्ष गैरआवासीय सङ्घका लागि सुखद नरहेको भन्दै उनीहरुले विभाजित एनआरएनएलाई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा एक ठाउँमा ल्याउने सम्झौता भएकामा आभार व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाउने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । त्यस्तै बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजिम सदन समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालये जनाएको छ ।

काठमाडौं ।  जानकारहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सेना जस्तो संवेदनशील विषयमा हल्का प्रतिक्रिया र पर्न सक्ने असरको आकलन नगरी टीकाटिप्पणी नगर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सुरक्षा निकायबीचको समन्वय, व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा’ सम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यी दुवै संवेदनशील विषयमा उपयुक्त थलो र समयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क प्रस्तुत गरे। बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव देवेन्द्रप्रसाद सिटौलाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोकेको माथिल्लो अङ्गको रूपमा रहेको सेनाको मानमर्दन र भ्रम सिर्जना गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताए । उनले भने, “गहन अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा उपयुक्त थलो र समयमा यसको तय हुन्छ । यो गम्भीर विषय हो । स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्छ ।” राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन सूचना प्राप्तिका आधारमा रणनीति तय गरेर जान उपयुक्त हुने धारणा राखे । “आतङ्कवाद, बहुपक्षीय सम्झौताका असर, नेपाललाई प्रभाव पार्ने विषय भएकाले सबैले त्यसप्रति चनाखो हुनुपर्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा जानकार र प्रभावकारी व्यक्तिलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सहयोग पुग्छ”, उनले भने । द्वन्द्व समाधानसम्बन्धी विज्ञ डा विष्णुराज उप्रेतीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई केही व्यक्ति र संस्थाले गम्भीररूपमा नलिएको बताए । उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, सम्झौतालगायतका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यले आवश्यक ध्यान पुर्याएको छैन ।” नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी अजित थापाले समय, परिस्थिति र कालखण्डका आधारमा राज्यले आफ्नो प्राथमिकता तय गरी आधिकारिक निकायमा छलफल र बहसका आधारमा विषयवस्तुलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नुपर्ने बताए । “सुरक्षाकोे दृष्टिकोणबाट मौजुदा नीति र कानूनको सूक्ष्म मूल्याङ्कन तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको आन्तरिक र बाह्य परिवेश विश्लेषण गरिनुपर्दछ”, उनले भने । सुरक्षासम्बन्धी जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विदेश नीतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “राज्यका सबै अङ्गका विषयमा छलफल र बहस हुनपर्छ । सेना पनि राज्यको एउटा अङ्गको रूपमा रहेकाले यसका क्रियाकलापलाई पारदर्शी तुल्याउने सम्बन्धमा संसद्मा छलफल गरिनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता हो ।” समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा सार्थक बहस गरी औचित्यपूर्ण निर्देशन दिन विज्ञसँग छलफल गरेको बताए । यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र सेनाको सङ्ख्याका विषयमा उठेका प्रश्नबारे जिज्ञासा राख्दै अराजनीतिक संस्थाका रूपमा रहेको सेनाका बारेमा तथ्य, प्रमाण र अध्ययन, अनुसन्धानबिना धारणा राख्न उपयुक्त नहुने बताए। उनीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा दलबीच एकमत हुन आवश्यक रहेको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका आधारमा कानून बनाउनुपर्ने लगायतका विषय छलफलमा उठान गरेका थिए ।

काठमाडौं । इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ठगबहादुर केसी बर्खास्त भएका छन् । सुनचाँदी व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप लागेका डीएसपी केसीलाई बर्खास्त गरिएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा उनलाई गृह मन्त्रालयले सोमबार बर्खास्त गरेको हो । डीएसपी केसीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) कुवेर कडायतले बताए । बुटवलमा रहँदा डीएसपी केसीको निवासबाट प्रहरीले ३५ तोला सुन, ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद, ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेक लगायत बरामद गरेको थियो । केसीमाथि अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोक र खाद्य असुरक्षा विरुद्धको लडाइ अझ दृढतापूर्वक लड्नुपर्ने बताएका छन् । इटलीको रोममा आयोजित ‘युनाइटेड नेसन्स फुड समिट प्लस टु स्टकटेकिङ मोमेन्ट’ नामक शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘खाद्य प्रणाली व्यवहारमा रूपान्तरणः सफलता, चुनौती र अगाडिको बाटो’ विषयमा आफ्ना धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । वर्तमान खाद्य प्रणालीले जैविक विविधतालाई क्षीण बनाउँनुका साथै असमानता बढाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो ।वर्तमान खाद्य प्रणालीले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्नुका साथै जलवायुलाइ समेत बिगारेको उनले बताए । उनले भने-‘हामीले नसर्ने रोगहरूको बढ्दो घटनाहरूसँगै जनस्वास्थ्य बिग्रँदै गएको पनि देखेका छौं। तसर्थ, खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणको हाम्रो प्रयासले यस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुनुपर्छ।’ शिखर सम्मेलनले खाद्य असमानता हटाउँदै दिगो उत्पादन र उपभोगलाई प्रेरित गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । शिखर सम्मेलनले खाद्य प्रणाली र जीविको पार्जन सुधार गर्न, आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न योगदान गर्ने बताए । उनले यस किसिमकका सम्मेलन र बहसले थप समतामूलक, लचिलो र दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न मद्त गर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र इन्टरनेशनल फण्ड फर एग्रिकल्चर (आइएफएडी)का प्रमुख डा. अल्भारो लारियोबीच भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालयमा आयोजना भएको युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम २०२३ स्टकिङ मोमेन्टमा सहभागी हुन इटलीको रोममा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र डा. अल्भारो लारियोबीच इटलीको रोममा भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै भ्रमणमा रहेका कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल पनि सहभागी थिए । उक्त भेटवार्तामा आइएफएडिद्वारा नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनाको समिक्षा गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । भेटमा आइएफएडीले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा पुर्याएको योगदान लगायतका विषयमा कुराकानी भएको हो । नेपालको कृषि क्षेत्रमा आइएफएडिले विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको आज दशौँ स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइदैँछ । स्मृति दिवसका अवसरमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमको आयोजना गरियो। कार्यक्रममा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले कर्माचार्यको पार्टी र सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा सबैले अनुशरण गर्नुपर्ने बताए । उनले कम्युनिष्ट पार्टीले सिद्धान्त र व्यवहारलाई सँगसँगै मिलाएर लैजानुपर्नेमा कर्माचार्यले जोड दिने गरेको स्मरण गरे । आफू २०४८ सालमा सांसद हुँदा दिवगङ्त कर्माचार्यले देश र जनताको पक्षमा भूमिका खेल्न सजग गराएको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष महराले विभिन्न टुक्रामा विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीको एकता कायम गर्ने पक्षमा कर्माचार्य रहेको बताए । माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले कर्माचार्य सधैँ पार्टी एकताको हिमायती रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्माचार्य जहिले पनि पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहनुभयो, पार्टीको नीति निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, विचारप्रति निष्ठावान् र सधैँ विचारमा अविचलित भइरहनुभयो ।’ विसं १९८१ कात्तिक १४ गते भाइटीकाको दिन ललितपुरको झपाटोलमा बुवा चन्द्रबहादुर र आमा श्रीकुमारीको कोखबाट जन्मिएका कर्माचार्यको २०७० साल साउन ९ गते काठमाडौँमा निधन भएको थियो । विसं २००६ मा भारतको कोलकातास्थित वडाबजारमा पुष्पलालको संयोजकत्वमा स्थापना भएको नेकपाको कर्माचार्य, निरन्जन गोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सदस्य थिए । उनी विसं २००५ देखि प्रजातन्त्र सङ्घमा संलग्न भएर राणाविरोधी र मजदुर आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा थुप्रैपटक कर्माचार्य जेल र निर्वासनमा समेत परेका थिए । तत्कालीन राष्ट्रिय कांग्रेसलाई मिलाउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । कर्माचार्य चिनियाँ जनक्रान्ति र भारतको तेलङ्गाना किसान आन्दोलनबाट प्रभावित भएका थिए । पार्टी स्थापनापश्चात कर्माचार्य मजदुर सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष भएका थिए । उनी २०१६ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित हुनुका साथै विसं २०१९ मा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनबाट नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टी टुटफुट र विभाजनपश्चात विभिन्न क्रान्तिकारी व्यक्ति र समूहलाई एकीकृत बनाउन उहाँले निरन्तर पहल गरिरहनुभएको थियो । यही क्रममा कर्माचार्य २०३१ सालमा नेकपा चौमको केन्द्रीय सदस्य, २०४८ मा विभिन्न चार पार्टीको एकतापश्चात एकता केन्द्र निर्माण र केन्द्रीय सदस्य तथा जीवनको अन्तिम समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संरक्षक र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहे । उनी जीवनभर अविवाहित रहे । संस्थापक नेता कर्माचार्यलाई चरित्रवान, सामाजिक र लोकप्रिय व्यक्तित्व, विवादरहित, सादा जीवन र उच्च विचारका पर्यायका रूपमा लिइँदै आइएको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । मुद्दाको सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई असंवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा असार २२ गते रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सरकार गठनमा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा र सभामुख गौतमलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकतामाथि आजबाट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजालासमा बहस हुने भएको छ । पूर्ण इजलास आज तोकिने छ । गत असार २१ गते कोशी प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन (हस्ताक्षर) पेश गरेर मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङलाई विपक्षी बनाएर दिएको मुद्धामा सोमवार सुनवाई हुँदा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सभामुखको समर्थनबाट सरकार गठन हुनु गैरकानुनी भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो ३ बजे संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बस्नेछ । आजको बैठकमा तीन वटा विधेयक प्रस्तुत हुनेछन् । जसअनुसार राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० टेबुल हुनेछ । यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० पेश गर्नेछन् भने राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘मलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८० माथि सदनमा दफावार छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । आजै सो विधेयकमाथि संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अजरबैजानका राष्ट्रपति इल्हाम हयदर ओग्लु अलियभबीच भेटवार्ता भएको छ । असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन अजरबैजान पुगेका परराष्ट्र मन्त्री साउदले आज अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियभसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। भेटमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगलाई थप मजबुत बनाउन पारस्परिक हितका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। अजरबैजानको राजधानी बाकुमा भएको सम्मेलनमा सहभागी हुन मन्त्री साउद सोमबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। मन्त्री साउदले बुधबार मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। भ्रमणको समयमा मन्त्री साउदले विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधि तथा कार्यक्रममा नेतृत्व गरेर आएका टोलीका प्रमुखहरूसँग भेटवार्ता गरेका छन्। मन्त्री साउद शनिबार नेपाल फर्कने कार्यक्रम छ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री एवं पोखरा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनि लाखौँ विद्यार्थी बाहिरिने परिस्थिति रोकेर मात्र विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार दिउँसो पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले विदेशमा अध्यययन गर्न जाने विद्यार्थीको अस्वाभाविक आकर्षण बढेको विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । विश्वविद्यालयको २३ औँ सिनेट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘पछिल्लोसमय नेपाली विद्यार्थीहरूमा विदेशमा अध्यययन गर्न जाने अस्वाभाविक आकर्षण बढेको छ। यस विषयलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरूले गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी छ।’’ संघीय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएकोसमेत प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले भने, ‘‘संघीय शिक्षा ऐन संघीय संसदमा प्रस्तुत भइसकेको छ। यसलाई प्रक्रियामा लगेर छिटो पारित गर्ने हाम्रो कोसिस भइराखेको छ। शिक्षा क्षेत्रसम्बन्धी जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसको समाधानका निम्ति ऐन निकै महत्वपूर्ण हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ।’’ प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वविद्यालयको रणनीतिक योजनामा रहेका विषयवस्तु र कार्ययोजना राम्रो रहे पनि रणनीतिक योजनामा यसअघिको रणनीतिक योजनामा लक्ष्य निर्धारण भएका क्रियाकलापहरू कति परिणाममुखी भए, कति कार्यान्वयन हुन सके वा सकेनन्, के कस्ता जोखिमहरू आए’ जस्ता विषयहरूमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताए । सबै विश्वविद्यालयहरूले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाई दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अध्ययनका लागि विद्यार्थी विदेसिने परिस्थिति रोक्न विश्वविद्यालयहरूले एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाई विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन समयमै हुने एवं तोकिएको शैक्षिक अवधिमा विद्यार्थीहरूको अध्ययन पूरा हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।’’ ‘‘विश्वविद्यालयले देशको आवश्यकता र विद्यार्थीहरूको मागअनुसारको समय सान्दर्भिक पाठ्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, कार्यक्रम विस्तार गर्दा सर्वसुलभ शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेका क्षेत्र तथा जनताहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ।’’ प्रधानमन्त्रीले भने।