काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएका छन्। चियापान समारोहमा प्रधानमन्‍त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलगायत सहभागी भएका छन् । रास्वपाले वनस्थलीमा रहेको केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वर्ष २०८१ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डअन्तर्गत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तालिकामा एसईई आउँदो चैत ७ गतेदेखि सञ्चालन हुने उल्लेख छ।  फागुन मासान्तभित्र विद्यार्थीको आन्तरिक र प्रयोगात्मक अंक शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाइसक्नुपर्ने तालिकामा उल्लेख छ।  एसईईको नतिजा २०८२ असार ६ गतेभित्र प्रकाशन गरिने तथा पूरक परीक्षा साउन १९ र २० गते हुने बोर्डले जनाएको छ।  यस्तो छ तालिका 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगलाई कुनै धर्म र जातमा सीमित गर्नु नहुने बताएका छन्।शुक्रबार १० औं विश्व अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा पार्टीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।  योग नेपाल भूमिबाट नै शुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले योग कुनै धर्म, जाति, भुगोल र राजनीतिक विचार धारामा सीमित नहुने बताए।उनले योगलाई मानव जातिको कल्याणका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले योग मानव समाजव्यापी हुन जरुरी रहेको बताए। ‘योग यसै भूमिबाट शुरु भएको थियो। हजारौं वर्षअघि । मैले आफ्ना अघिल्ला मन्तव्यमा पनि योगको सुरुवात र विकासको सन्दर्भमा केही आफ्ना विचार राखेको थिएँ । आदि योगी शिवबाट योग शुरु भएको थियो । योग कुनै धर्म विशेषसँग, कुनै जाति वा भुगोल विशेषसँग, कुनै राजनीतिक विचार धारासँग सीमित छैन। यो सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणका लागि निर्मित र समर्पित रहेको छ । एउटा यस्तो विधा हो, जो अत्यन्त वैज्ञानिक ढंगले शुरु भएको थियो । बीचमा अलि ओझेल पर्दै गयो।’ उनले भने, ‘अहिले योग भ्रान्तिहरुबाट मुक्त, मानवीय हित र कल्याणका लागि सम्पूर्ण रुपमा समर्पित, व्यापक र विस्तृत हुन जरुरी छ । मानव समाजव्यापी हुन जरुरी छ।’​ अध्यक्ष ओलीले चित्त निरोधक नै योग रहेको बताए।योग भनेको अनुशासित र पवित्र जीवन रहेको उनको भनाइ छ। उनले योगको बाटोमा लाग्न र फैल्याउन आग्रह गरे।

काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार आजदेखि बन्द गर्ने भनिएकामा तत्काल बन्द नगरिने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । आजदेखि आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरे पनि मेलम्ची नदीको पानी नधमिलिएकाले सावधानी अपनाएर उपत्यकामा पानी पठाइने समितिले जनाएको हो । बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भएसँगै मनसुनजन्य विपदबाट आयोजना जोगाउन सरकारले आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो। गत जेठ ३१ गते आयोजना बन्द गर्ने भनिएकामा ठूलो वर्षा नहुँदासम्म पानी बन्द नगर्ने निर्णय भएपछि निरन्तर सञ्चालन गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने बताए ।  “बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय हुन थालेको ठूलो पानी आएर मेलम्ची नदीको पानीको बहाव बढ्नसक्ने र आयोजनामा क्षति हुनसक्ने जोखिम कम गर्न आजदेखि सुरुङको मूलद्वार बन्द गर्ने तयारी गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “आजको अवस्था हेर्दा नदीमा पानीको बहाव बढेको छैन, नदी पनि सफा छ । तत्काल आयोजना बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले सावधानी अपनाएर उपत्यकामा पानी पठाउनेछौँ ।” लामिछानेका अनुसार परामर्शदाता तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले मनसुनी जोखिमबाट आयोजनालाई जोगाउन मेलम्ची बन्द गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । “हामीले पटकपटक मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरेका पनि हालसम्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ”,उनले भने, “उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पठाउन कहिलेदेखि आयोजना बन्द गर्ने भनेर यकिन दिन तोक्दैनौँ, जहिलो ठूलो वर्षा भएर जोखिमको खतरा बढ्छ, तत्काल बन्द गर्नेछौँ।” समितिले मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कम भएपछि मात्रै मेलम्चीको पानी पठाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। मनसुनी जोखिम बढ्ने देखिएमा मनसुन सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी पाउने लामिछानेको भनाइ छ। मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनाको हेडबक्समा हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै खानेपानी बन्द गर्ने र वर्षा सक्रिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ।  जल तथा मौसमविज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिनेमा यस वर्ष तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो। मनसुन सरदररुपमा अक्टोबर २ मा बाहिरिने गर्दछ। हाल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक देशभर मनसुन फैलिएको विभागले जनाएको छ। रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू पार्टी स्थापनाको उद्देश्यमा अडिग र गन्तव्यमा स्पष्ट रहेको बताएका छन्। पार्टी स्थापनाको दोस्रो वर्ष पूरा भएका अवसरमा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमार्फत शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सभापति लामिछानेले पार्टीको वैचारिक स्पष्टतासँगै राजनीतिक परिपक्वता हासिल गरेर पार्टी स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उनले पार्टी स्थापनाको दुई वर्षको यात्रा चुनौतीविहीन नभए पनि संसद् र सरकारमार्फत सबैको ध्यान तान्न सफल भएको बताए। ‘रास्वपा जन्मिएको दुई वर्ष भयो, हामी हाम्रो उद्देश्यमा अडिग छौँ, गन्तव्यमा स्पष्ट छौँ । कुरा बाटोको हो, बाटोमा त कहिले पहिरो जान्छ, कहिले ढुङ्गा खस्छ । आम नागरिक एवं रास्वपा परिवारका तमाम सदस्य, शुभचिन्तकको आशा र अपेक्षासहितका अग्लाअग्ला पहाड काँधमा बोकेर हामी अहिले भीरको बाटोमा सिस्नु समाउँदै हिँडिरहेका छौँ । २१ सांसदले एक वर्षमा सिङ्गो सदनको ध्यान तान्यौँ, चार मन्त्रीले सिङ्गो देशको ध्यान तान्दैछौँ’, सभापति लामिछानेले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्  । रास्वपाले स्थापना दिवसका अवसरमा आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली चःमतिमा चियापानको आयोजना गरेको छ । चियापान कार्यक्रमअघि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सदन, सरकारको सङ्क्षिप्त समीक्षा र शुभकामना आदानप्रदान भएको पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिए। दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुने चियापान कार्यक्रममा विभिन्न दलका नेतासमेत सहभागी हुने उनले बताए ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिले काम थालेको छ। समितिले सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवालय सञ्चालनमा ल्याएर काम थालेको समितिका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । समितिले त्रिविका जग्गा, भवन, चलअचल सम्पत्तिको हिनामिना र अतिक्रमण भएको कुनै विषयमा जानकारी भए समितिलाई विभिन्न माध्यमबाट सूचित गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको छ । समितिले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेको त्रिविका जग्गा र सम्पत्तिको खोज गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १७ गतेको बैठकले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा अधिकारीका साथै महेन्द्रकुमार थापा, प्राडा प्रेमसागर चापागाईं तथा सदस्यसचिवमा सुशीला अधिकारी छन् । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । रासस

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत सूचना प्रवाह गरेर सर्वसाधारण जनतालाई भ्रमित तुल्याउने र समाजमा नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्न खोज्नेहरूले देश र जनतालाई माया नगर्ने बताएका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन छैटौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिर्जनात्मक र सकारात्मक सोचसहित जनतामा आशा प्रवाह गरेरमात्र समाजलाई सही दिशातर्फ लैजान सकिने बताए । “सबै नेता उस्तै हुन्, यहाँ केही हुँदैन भन्ने भाष्य गलत हो, जसले नकारात्मक भाष्य बनाएका छन्, उनीहरूमा देश र जनताप्रति माया छैन, रहँदैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “इतिहासमा योगदान गर्ने शक्तिहरूको पक्षमा सकारात्मक तवरले सन्देश प्रवाह हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ । तपाईँ बुद्धिजीवीहरू परिवर्तनका पक्षमा खुलेर बोल्नुस्, डटेर लेख्नुहोस्, कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पदैन ।”  नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बुद्धिजीवीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसारभर जनतालाई कतापट्टि डोर्‍याउने भन्ने सवालमा बुद्धिजीवीहरूको निर्णायक हुने भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, “क्रान्ति, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा बुद्धिजीवीको योगदान रहेको छ । हिजो विचार निर्माण र सङ्गठन निर्माणमा बुद्धिजीवीहरूको सक्रियता थियो, आज पनि उत्तीकै छ ।”  क्रान्तिपछि भएका महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई नजरअन्दाज गरेर परिवर्तनविरोधी भाष्य निर्माण गर्न खोजीएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्ता गतिविधिको खुलेर विरोध गर्न र प्रतिवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले बुद्धिजीवीहरूको जिम्मेवारी समाजमा सकारात्मक भाष्य निर्माण गरेर आशाको सन्देश प्रवाह गर्नु रहेको बताए।  बुद्धिजीवीहरूले जनमतलाई समाजवादी दिशातिर डोर्‍याउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्रान्तिका उपलब्धि जोगाउन र समाजवादको वैचारिक आधार तयार पार्न सबैले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । उनले बृहत्तर पार्टी एकताका निम्ति आफू लागिपरेको जानकारी दिँदै जतिसुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्न आफू दृढ सङ्कल्पित भएर लागेको स्पष्ट समेत पारेका छन्।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ। बिहीबार नियमित बस्नुपर्ने बैठक मन्त्रीहरुले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने भएकोले स्थगित गरेर आजका लागि बोलाइएको हो। बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अपरान्ह चार बजे बोलाइएको छ । आजको बैठकमा विभिन्न ११ देशका राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी सरकारको छ। हिजो बसेको सत्तारुढ प्रमुख तीन दलको बैठकले राजदूतको भागबन्डा टुंगो लगाएको बताइएको छ । बिहीबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीचको छलफलले हाल खाली रहेको ११ देशको राजदूतमा भागबन्डा टुंग्याएको बताइएको हो । गत जेठ २४ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत, अमेरिका, बेलायत, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, स्पेन, डेनमार्क, इजरायल, कतार र पोर्चुगल गरी ११ देशको राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। तीन नेताबीचको बैठकमा सहमतिबाट बजेट पास गर्ने, शीर्ष नेताबीच उत्पन्न भएका असमझदारी छलफल गरेर टुंग्याउने, गठबन्धन अझै कसिलो बनाउँदै जानेबारे छलफल भएको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राकृतिक हिसाबले नेपाल संसारभरका मानिसका लागि योगाभ्यासको सुन्दर भूमि भएको बताएका छन् । विश्व योग दिवस २०२४ को अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योगसम्बन्धी ज्ञानविज्ञानको अध्ययन गरिरहेका विश्वभरकै अध्येताहरूका लागि नेपाल मूल गन्तव्य बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे। योग शारीरिक अभ्यास मात्र नभई निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियामा रही अपनाउने वैज्ञानिक जीवनशैली एवं जीवनपद्धति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वस्थकर जीवनयापनका लागि व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा सबल बनाउन योगले सहयोग पुर्‍याने बताए । “शरीरलाई स्वस्थ र फूर्तिलो बनाउने तथा मनलाई स्वच्छ र शान्त बनाउने सर्वोत्तम उपाय योग हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नियमित योगाभ्यासबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनुका साथै व्यक्ति तनावमुक्त भइ कार्य क्षमतामा वृद्धि हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि हुने, व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुने, व्यक्तिमा अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्त हुनेजस्ता गुणको विकास हुन्छ ।”  तनावमुक्त शान्त मन र रोगमुक्त स्वस्थ शरीर विकासमा योगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले योग र ध्यानका अभ्यासहरूबाट व्यक्तिमा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए । “नेपाल योग पर्यटनका निम्ति अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, हामीले योगको विश्वव्यापीकरणमा जोड दिनुपर्दछ । यस दिशामा योजनाबद्ध पहल लिन योगका अभियन्ताहरू र योग गुरूहरूमा म हार्दिक अपील गर्दछु ।”  योग नेपालको आम जीवनपद्धति एवं अमूल्य निधि भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालले परिकल्पना गरेको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयले भविष्यमा विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले योग विज्ञानको अध्ययन गरिरहेका विश्वभर कै अध्येताका लागि नेपाल योगको मूल गन्तव्य बन्न सक्ने बताएका छन् । विश्व योग दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदै उनले विश्व योग दिवसले योग परम्परालाई सर्वत्र व्यापक बनाई सबैलाई शारीरिक र मानसिकरूपमा स्वस्थ एवं खुसी रहन प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले विश्व योग दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धिएवम् सुस्वास्थ्यको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट  सन् २०१४ को डिसेम्बर ११ का दिन पारित प्रस्तावअनुसार सन् २०१५ देखि हरेक वर्ष जुन २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउन सुरू  गरिएको हो । यस वर्ष हामी ‘आफू र समाजका लागि योग’ भन्ने  नाराका साथ विश्व योग दिवस मनाइरहेका छौँ । राष्ट्रपति पौडेलले योग शारीरिक अभ्यास मात्र नभई  निश्चित नियम, विधि र प्रक्रियामा रही अपनाउने  वैज्ञानिक जीवनशैली एवम् जीवनपद्धति समेत हो  भन्दै योग, ध्यान र साधनाका कारण तनावबाट मुक्त भई सकारात्मक उर्जा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । “यससँग सँगै हाम्रो दैनिक कार्य क्षमतामा वृद्धि हुने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने, सकारात्मक सोचको विकास हुने, आन्तरिक उर्जा प्राप्त  हुनेर आत्मप्रेरणा हासिल हुने लगायत सकारात्मक गुणको विकास हुन्छ ।योगले मन र शरीरलाई जोड्नुका साथै ज्ञान, कर्म, चेतना, सबलता एवम् स्थिरता तर्फ डोर्‍याउँछ । साथै, योगले स्वस्थ्यकर जीवनयापनका लागि व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपमा सबल बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले हाम्रा योग गुरुहरू र अध्येताका साथै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक तथ्यहरूले नेपाल योग भूमिको देश भन्ने पुष्टि गर्ने बताए। भौतिक विकास गरी सुख प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षामा रहेका संसारका मानिसहरू मानसिकरूपले तनावग्रस्त भई अनेक मानसिक एवम् मनोशारीरिक समस्याबाट पीडित बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्था छ ।   “नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई खोतल्ने हो भने यहाँका प्राचीन भवन, शहर, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार र राजकुलोहरूको  निर्माणमा पनि योग विज्ञान एवम् वास्तु शिल्पको प्रयोग गरिएको देखिन्छ । साथै, हाम्रा मठमन्दिर, मूर्तिकला र चित्रकलामा समेत योगको प्रभाव रहेको छ”, राष्ट्रपतिको सन्देशमा भनिएको छ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष अग्नीप्रसाद सापकोटाले बृहत् वामपन्थी एकीकरण र कम्युनिष्ट पार्टी पुनःगठनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । उनले समाजवादी व्यवस्था कम्युनिष्टको बलियो उपस्थितिमा मात्रै सम्भव हुने बताए । ४७औँ जुगेडी किसान सङ्घर्ष दिवस तथा ३३औँ किसान सङ्घर्ष दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ ९क्रान्तिकारी केन्द्र०ले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सापकोटाले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले आशा जगाएको जिकिर गरे । पार्टीका प्रवक्ता सापकोटाले जनताले स्थायी सरकार र सत्ता चाहेकाले कम्युनिष्ट एकताले मात्रै जनताको सपना पूरा गर्ने धारणा राखे । पछिल्लो समयमा सस्तो लोकप्रियतावादीहरुले जनतामा भ्रम फैलाएको बताउँदै उनले भने,“लोकप्रियतावादीहरुले ठूलठूलो स्वरमा देश भक्तिको नौटङकी गरिरहे पनि त्यसको वास्तविक पहरेदार माओवादी मात्रै हो भ्रमित हुनुहुँदैन ।” आयोजक सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले जुगेडी किसान विद्रोहको स्मरण गर्दै अहिले पनि जनतालाई शोषण र दमन गर्ने प्रक्रिया नरोकिएकोप्रति रोष व्यक्त गरे ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योग र साधनालाई शिक्षा, जीवन र व्यवहारमा जोड्दै आधुनिक जीवनशैलीका दूष्परिणाम न्यूनीकरण गर्ने पद्धतिका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । दसौँ विश्व योग दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै योगाभ्यासलाई जीवनको अभिन्न क्रियाकलापका रूपमा अवलम्बन गरी स्वथ्य जीवनयापनको मार्गमा अघि बढ्न आह्वान गरेका हुन् ।  नागरिकलाई स्वस्थ, नैतिकवान् र जिम्मेवार बनाउन योगको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित योगाभ्यासबाट व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था सुदृढ हुनुका साथै तनावमुक्त भई कार्य क्षमतामा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । “योगाभ्यासबाट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने, व्यक्तिमा सकारात्मक सोचको विकास हुने, व्यक्तिमा अनुशासन र आन्तरिक ऊर्जा प्राप्ति हुने, आत्म ज्ञान प्राप्ति र आत्मप्रेरणा हासिल भई काममा प्रभावकारिता आउनेलगायतका सकारात्मक गुणको विकास हुनेछ”, शुभकामना सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नेपाल शिव, जनक र बुद्ध सभ्यताको त्रिवेणीका रुपमा रहेको र यस हिमवत् क्षेत्रमा बस्ने प्राचीन योगी, ऋषि, महर्षिले दीर्घ तपः साधनाको माध्यमबाट योगअभ्यासको विकास र प्रवद्र्धन गरेको बताएका छन् । “उहाँहरूले प्रदान गरेको योग अभ्यासको ज्ञान र परम्परा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र जीवनका लागि ऊर्जा प्रदायक छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसैले, वर्तमान परिवेशमा योगाभ्यास र शिक्षासम्बन्धी उचित नीतिको प्रबन्ध, प्रभावकारी संरचनात्मक व्यवस्था र नेपालको अभ्यासको विश्वव्यापीकरणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।” यसबाट योग पर्यटन विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । ‘आफू र समाजका लागि योग’ भन्ने नाराका साथ यसवर्ष विश्व योग दिवस मनाइँदै छ ।

काठमाडौं । आज दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस विश्वभर मनाइँदैछ ।योगा दिवस मनाउनका लागि नेपाल सरकारले पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ । समितिले भक्तपुरको एसओएस बालग्राममा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागेको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख अतिथिका रूपमा बिहान ८ बजे सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा सरकारका विशिष्ट पदाधिकारी, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र योगाभ्यासकर्ता सहभागी हुनेछन् । मूल कार्यक्रमअघि पेप्सीकोला, गठ्ठाघर, लोकन्थली र मध्यपुरथिमि चोकबाट बालग्रामसम्म प्रभातफेरी हुने उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले जानकारी दिए।  मूल समारोह समितिको गत जेठ ३० गतेको बैठकले दिवसको आदर्श वाक्य ‘महिला सशक्तीकरणका लागि योग’ चयन गरेको थियो । सोही बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि योग दिवस मनाउन पत्राचारका साथै विद्यालयस्तरमा दिवस मनाउन सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत विद्यालयहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् २०१४ को डिसेम्बर ११ मा योग दिवस मनाउने प्रस्ताव पारित भएपछि सन् २०१५ को जुन २१ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। महासभामा उक्त प्रस्ताव भारत सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो। 

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्लाई सातै प्रदेशमा विस्तार गरिने भएको छ। बिहीबार बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले सो निर्णय गरेको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष भगवती चौधरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै प्रदेशका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रदेश तहमा पनि परिषद्को कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त कार्यका लागि परिषद्ले सम्भाव्यता अध्ययन टोली खटाएको छ। बैठकले परिषद्लाई थप व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटलाइजेसन’मा लैजाने निर्णय गरेको छ। मन्त्री चौधरीले परिषद्लाई ‘डिजिटलाइजेस’मा लैजान यसअघि नै निर्देशन दिएकी थिइन्।  साथै बैठकले परिषद्का पदाधिकारीहरूको कार्य विभाजन हेरफेर गरेको छ। जसअनुसार अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा निहीत अधिकारहरू उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र बोर्डका सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्ने जनाएको छ। 

काठमाडौं । सरकारले एआई पोलिसी (कृत्रिम बौद्धिकता नीति) ल्याउने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले एआई नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन्। संसदमा मन्त्रालयगत बजेटमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा एआई नीति ल्याइने बताइन्। त्यसका लागि तीव्ररूपमा काम भइरहेको समेत उनको भनाइ छ।  एआई नीतिको अवधारणा तयारीका लागि स्रोतको व्यवस्थापनदेखि त्यसको प्रयोग र नियमनका विषयमा पनि काम भइरहेको उनले बताइन्।  प्रतिनिधिसभाको मिति २०८१/०२/३२ मा बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्‍न शीर्षकहरू माथिको छलफल अन्तर्गत सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा माननीयहरूले राखेकाे जिज्ञासाको सम्बोधनः  सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक, २०८१ मा सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि प्रस्तुत वार्षिक कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट व्यक्त जिज्ञासा, प्रश्न एवम् छलफलको क्रममा उठाउनु भएका बिषय तथा प्रस्तुत गर्नु भएको रचनात्मक सुझावका लागि म सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा समेत मन्त्रालयले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै निर्यातयोग्य सूचना प्रविधि उद्योगको विकास गर्ने, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकासको आधार स्तम्भको रूपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइएको छ। सूचना प्रविधिमार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवम् आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दीर्घकालीन सो‌च रहेको छ। मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मूलतः आमसञ्‍चार, दूरसञ्‍चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र  मुद्रण गरी ६ वटा क्षेत्रमा आधारित रहेकोछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय समेतको लागि रू. ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएको छ, जुन कुल राष्ट्रिय विनियोजनको ०.३९५ प्रतिशत मात्र हो। जसमध्ये ७७ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ। यसको साथै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल), गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति एवम् चलचित्र विकास वोर्डले नेपाल सरकार र आफ्नै आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्दै आएका छन्। सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवर्द्धन एवम् सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध बिषयहरूको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्तिको लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी वि.सं. २०८१ श्रावणदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित समीक्षा एवम् अनुगमन मूल्याङ्‍कन गरिने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म माननीय सदस्यज्यूहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा राख्‍नुभएका जिज्ञासा एवम् उठाउनुभएका विषय सन्दर्भहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आमसञ्‍चार १.    विचार तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिवद्ध छ। आमसञ्‍चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने कार्य भईरहेको छ। आवश्यकता अनुसार थप नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवम् संशोधन लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। २.    सञ्‍चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, तटस्थ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनको लागि प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधयेक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक सम्मानित संसदमा छलफलको क्रममा रहेका छन्। राष्ट्रिय आम सञ्चार विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।     ३.    विज्ञापन ऐन तथा नियमावली अनुसार विज्ञापनको नियमन गर्नुका साथै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, 2075 बमोजिम मदिरा, चुरोट, सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ लगायतका मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि वस्तुको विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण तथा प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन विज्ञापन बोर्ड क्रियाशील छ। विज्ञापन बजारलाई नियमित र व्यवस्थित गरी व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्ने र आम उपभोक्ताको हक हितलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सम्वद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।  ४.    लोक कल्याणकारी विज्ञापनको प्रकाशन प्रसारणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी वनाउदै लगिनेछ। लोककल्याणकारी विज्ञापन पत्रपत्रिका वर्गीकरण तथा प्रसारण माध्यमको क्षमताको आधारमा विज्ञापन ऐन अनुसार समानुपातिक रूपमा वितरण गरिँदै आइएको छ।  ५.    पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बद्ध संस्थाहरूको विकासमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा आर्थिक सहायताको बाँडफाँट र खर्च प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरूलाई अनुदान तथा आर्थिक सहयोग वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरी यसैको आधारमा  मन्त्रालयबाट अनुदान वितरण र अनुगमन गर्ने गरिएको छ।  ६.    नेपालको संविधानले समावेशी समाजको लागि गरेको दिशानिर्देश बमोजिम मन्त्रालयका कार्यक्रम पनि सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आ.व.मा पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिमा महिला सहभागिता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएकोछ। आम सञ्‍चार माध्यममा सवै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४१, रेडियो नेपालबाट २२ र नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन्।आगामी आ.व.मा थप भाषाहरूमा समेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ। सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोता मैत्री बनाउँदै लगिनेछ। ७.    समाज रूपान्तरणको इतिहास बोकेका पुराना सामग्रीहरू भावी पुस्ताको लागि समेत सुरक्षित गर्नका लागि गोरखापत्र दैनिकको ६८ वर्ष, दि राईजिङ नेपालको ३८ वर्ष, मधुपर्कको ४७ वर्षका सामग्रीहरू डिजिटल अर्काइभ गरी सुरक्षित गरिएको छ। रेडियो नेपालका ५२ हजार ५ सय २१ अडियो कन्टेन्टको अर्काइभिङ गरिसकिएको छ। पुराना श्रव्य दृश्य सामग्रीको डिजिटल अर्काइभ गर्ने कार्यलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिइनेछ।  ८.    माननीय सदस्यज्यूले रेडियो नेपालका सिर्जना अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएको विषय उठान गर्नुभएको सन्दर्भमा यस्ता सिर्जनाको अनधिकृत रूपमा प्रयोग नगर्न नगराउन रेडियो नेपालबाट सार्वजनिक अनुरोध गरिएको छ।बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गरी स्रष्टाको सिर्जनाको संरक्षण गर्ने कार्यमा रेडियो नेपाल क्रियाशील रहेको छ। ९.    प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरणको लागि रेडियो नेपालमार्फत विपद पूर्वसूचना प्रणाली र दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायक मार्फत एस.एम.एस. द्वारा विपद पूर्वसूचना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि यस प्रकारको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।  १०.    विभिन्‍न सञ्‍चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न राष्ट्रिय समाचार समितिवाट हाल १८ घण्टा समाचार सेवा प्रवाह भइरहेकोमा आगामी आ.व. देखि चौविसै घण्टा सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसवाट सञ्‍चार माध्यम र आम नागरिकमा समयमै तथ्यपरक समाचार संप्रेषण हुनेछ। राष्ट्रिय समाचार समितिबाट भिडियो समाचार सेवाका अतिरिक्त आगामी आ.व.देखि तीन राष्ट्रभाषा (अवधी, मैथिली र नेवारी) मा समाचार सेवा सञ्‍चालन गरिनेछ।  ११.    गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट तथ्यमा आधारित समाचार प्रकाशन प्रशारण एवम् गुणस्तर अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गरिनेछ। १२.    पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट अनुगमन हुने गरेको छ। न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्दा सम्बन्धित सञ्‍चार प्रतिष्ठानले पत्रकारलाई भुक्तानी गरेको मासिक पारिश्रमिकको पे-रोल समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।  १३.    सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको छ। थप व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको छ। नेपालको प्रचलित कानून र सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमाथि प्रतिकूल असर नपार्ने गरी सञ्चालन हुने कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मप्रति सरकारको कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन ।  १४.    सामाजिक सञ्जाल यूट्‍युवको व्यवस्थित अभिलेख, सूचीकरण र नियमित अनुगमन गर्ने कार्य प्रेस काउन्सिल नेपालबाट भैरहेको छ। आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपाल मार्फत पत्रकार आचार संहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। आफ्नो बारे मिडियामा प्रकाशित, प्रसारित सामग्री गलत हो भन्ने लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्ने व्यवस्था रहेको माननीय सदस्यज्यूहरूलाई विदितै छ।  १५.    नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने सूचनाको हकको सुनिश्चितताको लागि सरकार प्रतिवद्ध छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक निकायहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोग क्रियाशील रहेको छ। दूरसञ्‍चार १६.    माननीय सदस्यज्यूहरूले मोबाइल सेवा र इन्टरनेटको गुणस्तरको सम्बन्धमा उठान गर्नुभएको विषयमा आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ सेवा पुर्‍याउनको लागि कार्य भैरहेको छ। हाल २ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक र ११५ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अनुमति लिई सेवा दिईरहेका छन्। बजार प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ताको छनौटको आधारमा उपभोक्ताले सेवा लिने गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवाको नियमन नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।  १७.    देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता अनुसार BTS, eNodeB, मोबाइल टावर, फाइबर टू द होम(FTTH) को विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ।उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा विस्तारको लागि विगत एक बर्षको अवधिमा ९ जिल्ला थप गरी हालसम्म ७६ जिल्लामा विस्तार भएको FTTH सेवा आगामी आ.व.मा सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुर्‍याउने र सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकासम्म क्रमशः विस्तार गरिदै लगिनेछ। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्‍चार विकास कोष-RTDF र नेपाल टेलिकमका बार्षिक कार्यक्रम मार्फत दूरसञ्‍चारको पूर्वाधार विकास र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ।  १८.    मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य लोकमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। गण्डकी र लुम्बिनि प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार कार्यको सम्बन्धमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकद्वारा अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज भएको हुँदा ती प्रदेशमा रोकिएको कार्य शीघ्र अगाडि बढाइनेछ।    १९.    दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित २ जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशका कम्तिमा २ जिल्ला रहनेगरी १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा विस्तार गर्ने कार्य भईरहेको छ।  २०.    सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका सवै वडा केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसैगरी ४ हजार ७ सय ४9 स्वास्थ्य केन्द्र र १० हजार ७ सय ८४ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्‍न भएको छ। नेपाल दूरसञ्‍चार  प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरिने छ।विद्यालयमा अनलाइनमार्फत शिक्षण सिकाई हुन सक्नेगरी दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। २१.    नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीलाई व्यवसायिक वातावरणको सिर्जना गर्न र स्वच्छ व्यवसाय मार्फत सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर समयमै सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पष्ट छ। सो को लागि Revenue Assurance System-RAS लागु गराउनका साथै सेवा प्रदायकको नियमन र सुशासन प्रवर्द्धनमा मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ।  २२.    मोवाईल सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा मन्त्रालयलाई प्राप्त मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णयको निर्देशन नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण मार्फत कार्यान्वयन भईरहेको विषय सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत माननीयज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु।   २३.    सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा दूरसञ्‍चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई बढाई समग्र सेवाको लागत न्यूनीकरण गर्दै दूरसञ्‍चार सेवाको विकास र विस्तार गरिनेछ।  २४.    २०८१ साउन १ गते देखि लागु हुने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्वन गरिएको छ। “दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८०” मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भैरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रू.४० करोड प्राप्त हुन सक्नेछ।  २५.    मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न गरेका प्रयासबाट राज्यकोषमा अर्बौँ राजस्व प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएको छ। केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने राजस्वको सन्दर्भमा दायर गरेको मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको हुँदा लामो समयदेखिको राजस्व सम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। यसबाट राजस्व संकलनमा विगत वर्षभन्दा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ। २६.    आगामी आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्म 4G सेवा विस्तार गरिनेछ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर वृद्धिको लागि उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गरिने व्यहोरा सम्माननीय सभामुखज्यूमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु।  २७.    5G तथा Fixed Wireless Access जस्तो नविनतम प्रविधिहरूको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी व्याण्ड तथा व्याण्डविथ समेत निर्धारण गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्रतिष्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।5G को प्राविधिक परिक्षण सम्पन्‍न भई व्यवसायिक संचालनको लागि अध्ययन भैरहेको छ।  २८.    दूरसञ्‍चार सम्बद्ध कानूनहरू दूरसञ्‍चार ऐन, नियमावली, सूचना प्रविधि नीति आदिलाई समसामयिक एवम् लगानी मैत्री बनाई सूचना प्रविधि दशकको लागि पूर्वाधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि २९.    नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवको रूपमा विकास गर्ने र आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउन आगामी आ.व.लाई प्रारम्भ बर्षको रूपमा लिई तद् अनुरूपको तयारीको थालनी गरिने छ। सोह्रौँ योजनाले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा उच्च महत्व दिएकोले सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्दै सेवा निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ। सूचना प्रविधि दशकलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र अभियानका साथ अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध व्यवसायी समेतको वृहत सहभागितामा दश वर्षे मार्ग चित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। मलाई विश्वास छ, यस अभियानमा सबै निकाय संस्था र क्षेत्रबाट अपनत्वका साथ पूर्ण सहयोग प्राप्त हुनेछ। ३०.    सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अर्वौँ रूपैयाको निर्यात गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।निजी क्षेत्रसँगको छलफल समेतका आधारमा आगामी दश वर्षमा ३० खर्वको निर्यात र १० लाखको रोजगारी सिर्जना हुनेमा विश्वस्त छौँ।सरकारले अगाडि बढाएको सूचना प्रविधि दशक अभियानबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। सरकारले उपयुक्त व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्र एवम् विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवाको उत्पादन र निर्यातको कार्य प्राथमिकताका साथ सञ्‍चालन गर्नेछ।  ३१.    नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेट विचको तादम्यता नहुँदा नीतिमा लिएका लक्ष्य प्राप्ती हुन सक्दैन कि भनी माननीयज्यूवाट ब्यक्त भएको धारणाको सम्वन्धमा नीति तथा कार्यक्रमले लिएका लक्ष्य प्राप्तीको लागि मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको दक्षतापूर्ण उपयोग, मातहतका संस्थाहरूमा रहेको आन्तरिक स्रोतको परिचालन, निजी एवम् व्यवसायिक क्षेत्रसँग साझेदारीमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी अधिकतम लक्ष्य हासिलको प्रयास गरिनेछ। ३२.    "सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल"को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको सिलसिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको डिजिटल फाउन्डेसन तयार गर्न डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट समेत सञ्चालनमा रहेको छ। यो नेपाल सरकारको साझा फ्रेमवर्क भएकोले सबै निकायबाट सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएका पहल र प्रयासलाई यसैमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा फरक फरक निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समन्वयमा कठिनाई उत्पन्न हुन गयो। आगामी वर्ष अन्तरनिकाय समन्वय गरी फ्रेमवर्कको परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गरिनेछ।   ३३.    सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्‍चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणाली अवलम्वन गरिएको छ।  ३४.    सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल, सहज र पारदर्शी बनाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीमा सबै संघीय मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू आबद्ध भएका छन्। आगामी आ.व.मा यस प्रणालीको विस्तार गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरू समेत आबद्ध गर्दै लगिनेछ।   ३५.    महत्वपूर्ण संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्दै ललितपुरको खुमलटारस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको र रेडियो नेपालले उपयोग गरिरहेको जग्गा प्रचलित कानून अनुसार संरक्षण र सदुपयोग गर्दै  इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर, सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रशासनिक भवन र अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो।इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर स्थापना गरी एकमुष्ट रूपमा ब्याण्ड बिथ आयात गर्दा सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने र ज्ञान पार्क निर्माण गरी सूचना प्रविधि हबको आधार तयार भई थप रोजगारी सिर्जना हुनेछ। उक्त स्थानमा पूर्ण रूपमा भौतिक संरचना मात्र स्थापना हुने नभई पर्याप्त मात्रामा खुला स्थान समेत रहने व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई अवगत गराउँदछु।  ३६.    साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेश तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। चौबीसै घण्टा/सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा भैरहेको छ। ३७.    विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनको लागि सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिनेछ। ३८.    हाल चौबीसै घण्टा सञ्‍चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको पुनःसंरचना गरी एकीकृत डाटा ब्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ। डाटा मिररिङ्ग सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्‍चालित डाटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।  ३९.    सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने छ। ४०.    सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न आगामी आ.व.मा कृत्रिम बौद्धिकता नीति AI Policy को अवधारणा तयारीको कार्य भइरहेको छ। साथै नीति तर्जुमाको कार्यलाई तिब्रता दिन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको छ।AI को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनको लागि इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। तीब्र गतिमा रूपान्तरण हुने प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजाने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ।  ४१.    आगामी आ.व. मा सातै प्रदेशमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्‍चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाईडलाई न्यूनिकरण गर्न विपन्न वर्गसम्म पहुँच वृद्धि गरी यस क्षेत्रलाई सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। यसका लागि नीतिगत, कानूनी संरचनागत सुधार गरिनेछ। सूचना प्रविधिलाई दैनिक जीवनको आधारको रूपमा विकास गरी सुरक्षित र व्यवस्थित प्रयोग गर्न यस क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। मन्त्रालय यस क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ र माननीयज्यूहरूको समेत यस कार्यमा सहयोगको अपेक्षा राखेको छु।  हुलाक सेवा ४२.    माननीय सदस्यज्यूहरूले हुलाकको पुनर्संरचना र यसको औचित्यको सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्‍नुभएको छ। सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससँगै हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरूमा कटौती आएको छ। सूचना प्रविधि र यातायातको विकास नभएको अवस्थामा जनतालाई हुलाक सेवाको पहुँच पुर्‍याउनको लागि स्थापित हुलाक संरचना नेपाल सरकारका आधारभूत तहसम्मका सेवा प्रवाहका विन्दुहरूको रूपमा रहेका छन्।  ४३.    नेपाल विश्व हुलाक सङ्गठन र एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्गठनको सदस्य रहेकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न समेत हुलाक संरचनाहरूको निरन्तरता आवश्यक छ। हुलाकको संरचनालाई संघीय संरचनासँग तादाम्यता मिलाउन अतिरिक्त हुलाकका संरचना खारेज गरी एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्णय भै सकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लगिनेछ।  ४४.    सरकारी एवम् कानुनी महत्वका निर्णय, आदेश, दस्तावेज सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था समक्ष पुर्‍याउने काम समेत हुलाक सेवाबाट हुँदै आएको छ। नागरिकता, राहदानी, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, राष्ट्रिय परिचयपत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लामा द्रुत डाँक सेवा (Express Mail Service -EMS) विस्तार भएको छ भने विभिन्‍न ३९ देशसँग वैदेशिक द्रुत डाँक सेवा (EMS) सेवा सञ्‍चालनमा छ।  ४५.    हुलाक सेवाको पुनःसंरचनामार्फत मौजुदा साधनस्रोतको पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यवसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने सन्दर्भमा हुलाक सेवा विभाग र Online Shopping Site दराजसँग फिर्ता हुने सामानको ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले समेत हुलाक सेवालाई ई-कमर्शको लागि विकास गर्ने उद्देश्य लिएको तथा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापारको हबको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोले यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना एवम् पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। चलचित्र ४६.    समाज रूपान्तरणका लागि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति तथा घटनासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, वृत्तचित्र तथा स्वदेशी चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ। स्टोरी बैंक सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को व्यवस्था बमोजिम मौलिक चलचित्र निर्माणमा प्रोत्साहन गरिँदै आएकोछ। ४७.    नेपाली चलचित्रकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका नवीनतम प्रविधि र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गैर व्यवसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव, अवार्ड, कार्यशाला, स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि कान्स, बर्लिन, भेनिस, बुसान, सार्क लगायतक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागिताको लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। ४८.    काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायांकनस्थलको रोष्टर तयार गरिएको छ। यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएकोछ। दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माणको लागि लगानी आकर्षण गर्न लगानी सम्मेलनमा सोकेशिङ गरिएको छ। ४९.चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणको लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ। बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको छ। मुद्रण ५०.सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट स्वीकृति भैसकेको व्यहोरा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई विदितै छ। जसबाट संवेदनशील छपाईको लागि संरचनागत र कानुनी आधार तयार भएको छ। संवेदनशील प्रकृतिका मुद्रणलाई देशभित्रै छपाई हुनेगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण भईरहेको छ। नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्तशुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाण पत्र नेपालमै छपाई भईरहेका छन्।  ५१.नेपाल सरकारबाट प्रकाशन हुँदै आएको नेपाल राजपत्र प्रकाशनको संस्थागत ज्ञान प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा समेत हस्तान्तरणको लागि सहजीकरण गरिएको छ।  सम्माननीय सभामुख महोदय,  सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरको सुनिश्चितता सहित समयमै सम्पन्‍न गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। विगतमा जस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा समेत माननीय सदस्यज्यूहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावलाई मन्त्रालयले कार्यसम्पादनको मार्गदर्शनको रूपमा लिने विश्वास दिलाउँदछु।  धन्यवाद।