नेपाल प्रहरीका ४६ प्रहरी निरीक्षक प्रहरी नायब उपरीक्षकमा बढुवा सिफारिस (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ४६ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) लाई प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयको सोमबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले ४६ जना इन्स्पेक्टरलाई डीएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।

वातावरण संरक्षणका लागि ब्यापक सचेतना र जागरमूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वातावरण संरक्षणका लागि ब्यापक सचेतना र जागरमूलक अभियान सञ्चालनमा जोड दिएकी छिन् । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मन्त्री शर्माले वातावरण संरक्षणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘विश्वब्यापीरुपमा बढ्दै गएको वातावरण प्रदूषणको चुनौती कम वातावरणसम्बन्धी सचेतना र जागरण निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो, यसका लागि आम सञ्चार क्षेत्रलगायत सबैको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ’– शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ– ‘वातावरण संरक्षणलाई निरन्तर सचेतनामूलक अभियानको रुपमा अघि बढाउन र यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको अत्यधिक परिचालनमा जोड दिन पनि म सबै पक्षसँग आव्हान गर्दछु ।’ यो वर्ष विश्वब्यापी र नेपालमा पनि प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण निमूलको सन्देशसहित वातावरण दिवस मनाइदै गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्राष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग नेपालसहित विश्वब्यापीरुपमा ठूलो समस्याको रुपमा देखिदै आएको बताइन । ‘प्लाष्टिकजन्य प्रदूषण कम गर्नको लागि यसको प्रयोग घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने, अस्वीकार गर्ने, हटाउने, पुनः उत्पादन गर्नेलगायतका विभिन्न विधिहरु प्रयोग हुँदै आएका छन्’– सन्देशमा भनिएको छ– ‘मुख्य कुरा आम नागरिकले प्लाष्टिकजन्य वस्तु प्रयोगको लत कम गनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगबाट हुने हानी र त्यसबाट बच्ने उपायसम्बन्धी ब्यापक जनचेतना जागृत गनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हककै रुपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रत्येक व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन। वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले विद्यालय स्तरमा पाठ्यपुस्तक, सञ्चार माध्यमबाट चेतनामूलक सामग्री प्रचारप्रसार आदिमा जोड दिंदै आएको स्मरण गराउँदै सबै तहका सरकार, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्र र समुदायस्तरमा पनि वातावरणसम्बन्धी जनचेतना वृद्धिका कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण : आज पनि थुनछेक बहस जारी रहने

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आज थुनछेक बहसको दोस्रो दिन। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस आज पनि जारी रहने भएको हो। न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सुरु भएको बहसको पहिलो दिन सरकारी वकिलका कार्यालयका दुई जना वकिलले मात्रै बहस गरेका थिए। पूर्व उपप्रधान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलगायतलाई अदालतमा उपस्थित गराएर सरकारी वकिलले थुनछेक बहस गरेका थिए। थुनछेक बहस जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा आदेश हुनेछ।

भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसँगै समृद्ध देश बनाउनुपर्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रणसँगै समृद्ध देश बनाउनुपर्ने बताएका छन् । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २१ मा आज रुदायणी देवीको १२ वर्षे मेलाको अवसरमा आयोजित देवगणहरुको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समृद्धिको प्रतिफल आम जनताले पाउने गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक सुन्दर समाज जो स्वाधिन, लोकतान्त्रिक छ, यो समुन्नत समृद्ध देश पनि हुन्छ। देशका जनताले आफ्ना मौलिक पहिचान र संस्कृतिसहित आफ्नै देशमा राम्रो जीवन गुजार्ने वातावरण निर्माण हुन्छ। यसका निम्ति संस्कृतिको रक्षा गर्न हामीले हाम्रै देशमा युवाले श्रम सिञ्चित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।” उनले भ्रष्टाचारको विकृति बढ्दै गएको बताए । उनले भने, “राम्रो संस्कृति एकातिर छ भने अरु–अरु संस्कृतिले पनि गाँज्न थालेको छ, भ्रष्टाचारको संस्कृतिले। पहिला भ्रष्टाचारको संस्कृति थिएन। शंखध्वर साख्वाले सारा ऋणीको ऋण मोचन गर्न आफ्ना सम्पत्ति वितरण गरेर महान् काम गर्नुभयो। त्यस्ता महान् संस्कृति यो समुदायमा रही आएको छ। तर, विस्तारै सद्भाव, एकताको, सामूहिकता, न्यायको संस्कृति लोप हुँदै जाने र व्यक्तिवाद र भ्रष्टाचारको संस्कृति पनि हाबी हुँदै गएको छ।” भ्रष्टाचारको यो संस्कृति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पाल्पामा बोलेरो जीप दुर्घटना तीन जनाको मृत्यु, १२ जना घाइते

पाल्पा । पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८, सत्यवतीस्थित केवरेडाँडामा बोलेरो जीप दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन्। आज साँझ रुपन्देहीको सालझण्डीदेखि अर्घाखाँचीतर्फ गइरहेको लु १ च ९०२४ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको हो। जीप साँझ साढे ५ बजेतिर दुर्घटनामा परेको स्थानीय दिलबहादुर गाहाले जानकारी दिए । मृतक दुई महिला र एक पुरुष छन्। घाइतेलाई उपचारको लागि बुटवलतर्फ पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन।

७१ देशमा थप वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । ७१ देशमा सरकारले थप वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने गृहकार्य गरेको छ । अहिले खुला रहेका १०८ देशमा थप ७१ देशमा पनि वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारी खुला गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिबन्धमा रहेको इराकमासमेत वैदेशिक रोजगारी खुला गर्न गृहकार्य सुरु भएको छ । मन्त्रालयको योजनाअनुसार नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध कायम रहेका सबै देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गर्ने सरकारको तयारी रहेको सचिव अर्यालले बताए । १७९ वटा देशमा नेपालीले रोजगारीका लागि जान पाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि १११ देश खुला भए पनि अफगानिस्तान, लिबिया र इराक वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउने गरी कालोसूचीमा रहेका छन् । आन्तरिक गृहयुद्धमा फसेका यी देशमा पनि अब नेपाली श्रमिक पठाउने गृहकार्यमा सरकार लागेको हो । तीन वटा कालोसूचीमा रहेका देशसहित ७१ वटा देश वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला भएका जम्मा रोजगारीका लागि खुला हुने देशको संख्या १७९ पुग्नेछ ।

भारत भ्रमण अत्यन्त सौर्हादपूर्ण र उपलब्धिमूलक : अर्थमन्त्री महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारत भ्रमण अत्यन्त सौर्हादपूर्ण र उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब बिजुली निर्यातको समस्या समाधान हुने बताए । उनले बिजुली निर्यातको समस्या नहुनुलाई नेपालले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने बताए । मन्त्री महतले बिजुलीको विद्युतको उत्पादन बढाएसँगै आन्तरिक खपत पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बिजुली निर्यात बढाउन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने बताए। उनले भने, ‘भारत भ्रमणका क्रममा बिजुली निर्यातको समस्या समाधान गर्ने काम अगाडि बढेको छ । हामीले बिजुली उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो । अब बजारको समस्या हुन्न भन्ने कुरा ठूलो उपलब्धिजस्तो लाग्छ । गाडीदेखि भान्सामा विद्युतीय उपकरण हुने हो भने हाम्रो पेट्रोलियम आयात घट्छ । त्यसैगरी बिजुली निर्यात धेरैभन्दा धेरै गर्न सक्यौँ भने व्यापार घाटा घट्छ ।’

नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमै न्यायाधीश शर्माको इजलासले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अघिल्लो संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएपछि पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही जेठ १७ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पायो पूर्णता

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले पूर्णता पाएको छ । आयोगका नवनियुक्त सदस्य अनिता शाह ढुङ्गानाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै आयोगले पूर्णता पाएको हो । नवनियुक्त सदस्य ढुङ्गानाले आज आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । सोमबार आयोजित शपथ समारोहमा आयोगका सदस्य तथा सदस्य सचिव केवल प्रसाद भण्डारीको उपस्थिति थियो । महिला सदस्यको रूपमा ढुङ्गानालाई जेठ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त सदस्य पदमा नियुक्त गरेको हो । ढुङ्गाना सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय महिला नेत्री हुन् । यूनडिपीमा समेत काम गरेको अनुभव भएका ढुङ्गानाले विभिन्न सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेकी छिन् । २०७९ जेठ ९ गते आयोगको उपाध्यक्षको रूपमा डा. श्रेष्ठले पदबहाली गरेका थिए । यसअघि आयोगको सदस्यहरूमा डा. रामकुमार फुयाँल, डा. जयकान्त राउत, डा. प्रभु बुढाथोकी, डा. आरपी विच्छा र डा. रमेश पौडेल नियुक्त भएका थिए । नवनियुक्त सदस्य ढुंगानाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला साथै कर्णाली प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् । यसअघि नियुक्त भएका सदस्यहरुमध्ये डा. फुयाँललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार, तथ्यांक साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने डा.राउतलाई कृषि, भूमि, सहकारी र खानेपानीको जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी डा. बुढाथोकीलाई ऊर्जा, वन, सार्वजनिक निजी साझेदारी साथै बागमती प्रदेश, डा. विच्छालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन साथै कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ भने डा. पौडेललाई शिक्षा, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद साथै बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठको जिम्मामा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, गृह, भौतिक पूर्वाधार, वैदेशिक सहायता साथै सबै प्रदेशहरुको समन्वय रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सोमबारका लागि सर्‍यो

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेपछि आजको बैठक स्थगित गरी भोलि सोमबारका लागि सारिएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार ११ बजेका लागि बैठक राख्नुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरुको अवरोधपछि एक घण्टाका लागि स्थगित भएको बैठक सञ्चालनबारेमा सहमति बन्न नसकेपछि सभामुख घिमिरेले बैठक भोलिका सारेका हुन् । प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार विहान ११ बजे बस्नेछ ।

राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि एमालेको अवरोध

काठमाडौं। नेकपा ()ले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विरोधमा राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकबारे आपत्ति जनाउँदै उठेर अवरोध गरेका हुन्। एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बैठक २९ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

तीन दलको अबरोधपछि संसद बैठक स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक केहीबेरका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)​ ले बैठक अवरूद्ध गरेपछि सभामुख घिमिरेले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । ​ मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तीन दलले सदन अवरूद्ध पारेका हुन् । उनीहरूले प्रमाणीकरण भएको विधेयक निष्क्रिय पारेर संशोधनसहितको विधेयक सदनमा ल्याएर अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

दलित समुदायको सामाजिक जीवनका हरेक पक्षको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका हरेका क्षेत्रको विकास गराउनमा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । विसं २०६३ मा मुलुकलाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ । यस्तो छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा व्यक्त शुभकामना सन्देश दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनबाट दलित समुदायलाई पूर्ण मुक्ति दिँदै अरु समुदायसरह जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउनको लागि वि.सं २०६३ सालको जेठ २१ गते पुनस्र्थापित संसदबाट नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको आज १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दलित लगायत मुक्तिकामी समुदायमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाली समाजका सबैभन्दा पौरखी, सीप र कलाका धनी, श्रमजीवी दलित समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गरिएको राजनीतिक समस्या हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट नै छ । संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ र ४० मा दलित समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने व्यवस्था हुनु, राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनु, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको व्यवस्था गरिने प्रावधानको व्यवस्था हुनु निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारहरूको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि यो समुदायमाथिको उत्पीडन, ज्यादती र विभेदजन्य कार्यहरू अझै पनि भइरहनुले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती नै हो । तसर्थ, संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका तीनै तहहरूले योजनावद्धरूपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन नसकेको विषयप्रति गम्भीर स्वीकार गर्दै नेपाल सरकारले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका तीन वटै तहमा बजेटसहितको विशेष अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई दलित अधिकार दिवसको रूपमा मनाइनेछ । अन्तमा, दलित समुदायलाई सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विकास गराउन प्रतिवद्ध हुँदै नेपाल सरकारले यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, शैक्षिकलगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा सुनियोजित रूपमा पछाडि पारिएको कुराको राज्यद्धारा आत्मसात गर्दै नेपाल सरकारले दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दै दलित समुदायलाई आफ्नो मुक्तिका लागि आजको दिनले निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : थुनछेक बहस सुरु हुँदै

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथिको थुनछेक बहस आज सुरु हुँदैछ। हालसम्म पक्राउ परेका सबै १८ जनाको बयान सम्पन्न भए पछि आजदेखि थुनछेक बहस सुरु हुन लागेको हो। थुनछेक बहसपछि आरोपीहरूलाई पुर्पक्षमा पठाउने–नपठाउने भन्ने बारेमा अदालतले निर्णय लिनेछ । यो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुलाल र सानु भण्डारीलगायत १८ जनासँग काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलगायतले बयान लिएका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका १८ सहितलाई फरार रहेका ३० जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाउँदै २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जेठ १० गते मुद्दा दायर गरेको थियो।

संघीय संसदमा आजदेखि बजेटमाथि छलफल सुरु हुने

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ र राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्न लागेको हो। गत जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि आजदेखि सदनमा छलफल सुरु हुनेछ। दुवै बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले वक्तव्यसहित ‘आ.व. २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि बजेटमाथि छलफल सुरु हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै, बैठकमा शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची समेत छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याए १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट(पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रु. ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा रु. ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।