काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार वेस्ट इन्डिजको सेन्ट भिन्सेन्टस्थित आर्नोस खेल मैदानमा जारी नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाबीचको खेल हेरिहेका छन् ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नेपालको जर्सी लगाएर क्रिकेट हेरिरहेको तस्बिर सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेका हुन् । जारी टी–२० विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकाले नेपाल सामु जितका लागि १ सय १६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित २० ओभरमा ६ विकेटको क्षतिमा १ सय १५ रन बनाएको हो। टोलीका लागि ओपनर रिजा हेन्डरक्सिले ४९ बलमा सर्वाधिक ४३ रन बनाए । उनले ५ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। ट्रिस्टन स्टब्सले १८ बलमा २७ रनको योगदान दिए । उनले २ चौका र १ छक्का प्रहार गरे। कप्तान एडेन मार्क्रमले २२ बलमा १५ रन बनाए । उनले २ चौका प्रहार गरे ।  क्वीन्टन डी ककले ११ बलमा १० रन जोडे । उनले एक चौका हिर्काए । नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले ४ विकेट हात पारे । त्यस्तै दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ३ विकेट लिए । ४ ओभर बलिङ गर्दै उनले मात्र २१ रन खर्चिए ।  यस खेलमा कम्ब्याक गरेका सन्दीप लामिछानेले ४ ओभर बलिङ गर्दै मात्र १८ रन खर्चिए पनि विकेट भने लिन सकेनन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधान अधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने निर्णय भएकाले आगामी दिनमा पार्टीभित्र प्रत्यसक्ष निर्वाचन गर्ने र मनोनयन प्रथा अन्त्य गरिने बताएका छन् । अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)को चौथो पूर्ण बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीका सबै निकायमा निर्वाचन प्रणाली लागु गरिने बताए।  “विधान अधिवेशनबाट पार्टीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मनोनयन गर्ने प्रथा अब रहँदैन, विद्यार्थीमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ ।” उनले नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले एकीकृत पार्टीको नेतृत्व आफू नेतृत्वको पार्टीले गर्न सक्नुपर्ने बताए।  “हामी कमजोर छैनौँ, पार्टीको जनमत बढ्दैछ । पार्टी क्रमशः बलियो हुँदै गएको छ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “हामी एकताबद्ध हुँदा धेरै कुरा जित्न सकिन्छ, त्यसैले उच्च मनोबलका साथ जनतासँग एकाकार भएर काम गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो।”  पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको प्रस्तुति निकै शक्तिशाली भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट नेपालले विश्वलाई शक्तिशाली सन्देश दिएको बताए। माओवादी निर्णायक शक्ति भएर अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “कतिलाई लाग्छ– माओवादीले आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउँछ कि  तर यथार्थ त्यस्तो हुँदैन, हेर्दै जानुहोला– माओवादी नै निर्णायक हुन्छ । हामी नै राजनीतिको केन्द्रमा रहन्छौँ ।” आज पनि विचार र राजनीतिमा माओवादी श्रेष्ठ रहेको बताउँदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी नेतृत्वप्रति जनताको भरोसा छ भने । उनले थप भने, “माओवादीलाई अपदस्त गर्न सकिन्छ, घेरा हाल्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला, त्यो सम्भव छैन। अहिले पनि नेतृत्व हाम्रो नै छ।” सामाजिक सञ्जालमा धेरैखालका सामग्री आउने र त्यसमध्ये कतिपय भ्रामक हुने गरेको उल्लेख गर्दै तथ्यमा आधारित भएर उच्च मनोवलका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, “तथ्यगत रूपमा हामी नै देशको नेतृत्वमा छौँ।” उनले उच्च मनोवलका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढेमा आगामी निर्वाचनमा अखिल (क्रान्तिकारी)पहिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

हेटौंडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालिन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सहमति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे । “केही दिनअघि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीजीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जाँदा भएको भेटमा विगतमा गरिएका द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझै सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसले दुई मुलुकबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धी हासिल हुने छ ।” वर्षायाममा ६ महिना छिमेकी देश भारतर्फ विद्युत निर्यात भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत् उत्पादन र मागबीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत् आयात गर्नु परेता पनि यस वर्षदेखि विद्युतको खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले विद्युत व्यापारबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल–भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  सीमापार विद्युत् व्यापारको योजनाअुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पुर्‍याउने आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब ४० मेगावाट विद्युत् बङ्गलादेशतर्फ निर्यात हुने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशतर्फ निर्यात गर्न छिट्टै तीन मुलुकका विद्युत व्यापार हुने र यसले नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हेटौंडा सबस्टेसनलाई ढल्केबर सबस्टेसनसम्म जोड्ने ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत ६र७ वर्षदेखि अवरोध रहेको आफूले जानकारी पाएको बताए । उनले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधन बनिदिन स्थानीयलाई आग्रह गरे ।  स्थानीय समुदायले उठाउनुभएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकार र प्रशासनलगायत सम्वन्धित निकायहरूलाई विकास निर्माणको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । “सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनतर्फ मात्र होइन, उत्पादनतर्फ मुलुकको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरूण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जान लागेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । यी आयोजनाहरू नेपालको समृद्धिको यात्रामा रणनीतिक महत्त्वको हुनेछन् ।” उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिएको लगानीमैत्री नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको बताए ।

हेटौंडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४०० केभीको तेस्रो ठूलो हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानन्त्रीले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा ४०० केभी निर्मित सो सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन् । ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि सञ्चालन (चार्ज) मा ल्याइएको छ । यसैगरी, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्‍याङमानै २२०/१३२/११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि नै चार्ज गरिएको छ ।  मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौंडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो ।  हेटौंडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुनेछ ।  अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजना अन्तर्गतका तीन वटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।  हेटौंडा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ ठेक्का सम्झौता गएिको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट निर्माण गरिएको २२०/१३२/११ केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००, २२० र १३२ केभी हेटौंडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

काठमाडौं । जी ७ देशहरू युक्रेनलाई ५० अर्ब डलर बराबरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन्। यो ५० अर्ब डलर रुसको जफत गरिएको सम्पत्तिबाट मात्रै दिइनेछ।  फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूले यो जानकारी दिएका छन्। रुसको कब्जामा लिइएको ३२५ अर्ब डलरको सम्पत्तिको ब्याजबाट प्राप्त रकमबाट मात्रै जी ७ देशहरूले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने भएका छन्। रुसको सेन्ट्रल बैंकसँग रहेको रुसको ३२५ अर्ब डलर जी ७ देशहरूले जफत गरेको छ । यो रकमबाट किभलाई ५० अर्ब डलर ऋण दिने तयारी भएको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की पनि जी ७ सम्मेलनमा भाग लिन इटाली जाँदैछन् । जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच इटालीको पुगलियामा भेटवार्ता हुनसक्ने बताइएको छ। यदि कुनै कारणले रुसको पैसा छोड्नु पर्यो भने, सबै सदस्य राष्ट्रहरूले संयुक्त रूपमा युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विचार गर्ने रिपोर्टमा बताइएको छ ।  अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधबार नै इटाली प्रस्थान गरेका छन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग नयाँ सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सक्नेछन् ।  यो सम्झौताले अमेरिकाले भविष्यमा पनि युक्रेनलाई रक्षा र सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गरिरहने स्पष्ट पार्नेछ ।

जेनेभा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीट्जरल्याण्डको प्राचीन सहर पुरानो जेनेभाको भ्रमण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार सो सहरको अवलोकन भ्रमण गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले त्यहाँस्थित  ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गरेका छन् ।  राष्ट्रपति पौडेललाई जेनेभा स्टेट काउन्सिलका प्रेसिडेन्ट नाथाली फोनटानेटले स्वागत गरेका उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

धादिङ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत चितवनको फिस्लिङ बजारनजिक आज बिहान दुई सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा २० जना घाइते भएका छन् । पाँचजनाको अवस्था गम्भीर छ । नेपालगन्जबाट काठमाडौंतर्फ गइरहेको भे१ख ४०६० नम्बरको यात्रीबस त्रिशूली नदी किनारमा खसेको छ । काठमाडौंबाट मुग्लिनतर्फ गइरहेको वाग्मती प्रदेश ०२–०३९च ३७२० नम्बरको कारसँग ठोक्किँदा बस नदी किनारमा खसेको हो । कारलाई जोगाउन खोज्दा बस नदीमा किनारमा खसेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गजुरीका अनुसार, कारमा सवार पाँचजना गम्भीर घाइते छन् । बसमा ४५ यात्री सवार थिए । बसका सबै यात्रीको अवस्था सामान्य छ । गम्भीर घाइते भएका कारमा सवार सबै यात्रीलाई उपचारका निम्ति चितवन पठाइएको गजुरीस्थित जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए  ।

ताप्लेजुङ । जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिका–२ खेजिनिममा गएराति पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका चारजनाको मृत्यु भएको छ । दुईजना घाइते भएका छन् । बाढीले घर बगाउँदा गाउँपालिका उपाध्यक्ष रविन साम्रा लिम्बुका बुवा ७० वर्षीय रामबहादुर लिम्बु, आमा ५० वर्षीया जसमाया र दुई जुम्ल्याहा बहिनी ९ वर्षीया गंगा र जमुनाको निधन भएको हो। पहिरोले घर बगाउँदा ५० वटा बाख्रा र ३० वटा कुखुरासमेत मरहेको प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जानकारी गराएको छ । प्रहरीलाई प्रारम्भिक जानकारी ४० वर्षीय युगेन र उनकी तीन वर्षीया छोरी गम्भीर घाइते भएका छन् । गत बुधबार रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले फक्ताङलुङ गाउँपालिका क्षेत्रमा छवटा पुल बगाएको छ । पुल बगेपछि यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

काठमाडौं । हेटौँडामा नवनिर्मित देशकै ठूलो विद्युत् सबस्टेसनको औपचारिक उद्घाटन आज हुँदै छ ।सबस्टेसनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।  आज बिहान ११ः३० बजे ४०० केभी प्रशारण लाइन समुदघाटन समारोहमा सहभागी हुन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हेटौँडा जाँदैछन्। हेटौँडा उपमहानगरपालिका-११, स्थित थानाभर्‍याङमा निर्मित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हेटौँडा सबस्टेसन चार्जसमेत भइसकेको छ। देशभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा ४०० केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। यसैगरी, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्‍याङमा नै २२० र १३२/११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी शुक्रबार नै चार्ज गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । मुलुक भित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौंडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो । हेटौंडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुने छ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई ६ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ ।गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मु्द्दामा गत जेठ २४ गते दोषी ठहर भएका भट्टराईको सजाय र जरिवाना विशेष अदालतले बिहीबार निर्धारण गरेको हो । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले बिहीबार भट्टराई ठेकेदारसँग लिएको ८० लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा ६ वर्ष जेल सजाय तोकेको हो । लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर भट्टराई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर विशेषले उनीबाट बिगो बमोजिम ८० लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला पनि सुनाएको छ । ठेकेदारबाट कमिशन लिएर आएको गैरकानुनी आम्दानीले भट्टराईले सम्पत्ति जोडेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २५ भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्का लगाउने क्रममा निर्माण कम्पनीका सञ्चालकबाट घुसस्वरुप लिएको पैसा उनले आमा जनकनन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको ठहर अख्तियारले गरेको थियो । अख्तियारका अनुसार घुसस्वरुप आएको रकमबाट उनले आमाको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा २ रोपनी ९ आना र २ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए । अदालतले यस प्रकरणमा जनकनन्दनीलाई सफाइ दिइसकेको छ।अख्तियारका अनुसार निर्माणसम्बन्धी ठेक्का पाएका सफिक अहमदबाट इन्जिनियर भट्टराईले अर्को व्यक्तिमार्फत ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए।त्यही रकमले उनले अचल सम्पत्ति जोडेको निष्कर्षसहित विशेषले दोषी ठहर गरेको हो ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विगतमा उदारीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगहरू धरासायी भएको बताउँदै ती उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताका लागि व्यवस्थित अध्ययन जरूरी भएकोमा जोड दिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “विगतमा राष्ट्रिय उद्योगहरू चलाउनुपर्छ भन्ने जनअभिमत छ। ती उद्योगमध्ये केही उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ। हामीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि त्यो कुरा राखेका छौँ। त्यसैले कुन कुन उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यसको व्यवस्थित अध्ययन गरौँ। अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढौँ।” प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेलमा उद्योगहरू पुनःसञ्चालन गर्ने नीतिमा राज्यका सबै निकायहरू प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “विगतको जस्तै ढाँचा र ढर्रामा उद्योगहरूको पुनःसञ्चालन हुन सक्दैनन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडेल नै ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने मोडेल हो। बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरूको सम्भाव्यता बलियो छ। त्यसैले व्यवस्थित अध्ययन गरी जमिनको स्वामित्व सरकारसँग रहने गरी साझेदारीको मोडेल तयार गरौँ।” छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, मुख्य सचिव डा। बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव कृष्ण राउत लगायत सहभागी थिए ।

जेनेभा,स्वीटजरल्याण्ड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।स्विजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको बिहीबार उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताकारुपमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरे।  “विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठुला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्।” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे। श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले “श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो, यो नै सामाजिक न्याय हो” भने। “श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु– विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको  सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । “दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभई त्यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने, “यद्यपि, एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ, त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास, यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति सय वर्षअघि थियो ।”  राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसले नवीन सीपहरूको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताए।उनले भने, “औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाव सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ।”  राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रजस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गरेको र यी सबै क्षेत्रमा हामी मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै “त्यसका लागि हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, भने । राष्ट्रपति पौडेलले भने “दुर्भाग्यवश विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो रकम घातक हतियारमा निरर्थक लडाइँका लागि लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।” उनले दिगो शान्ति हतियारबाट होइन, साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ” भने । सम्मेलनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिए। उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। “संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि बताए।सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात गरेका छौँ भने। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदार सरह व्यवहार गरियोस् ।” उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहोर्‍याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै भने, “आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो। श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक सङ्कल्प पनि हो। म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।” दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको केन्द्रीय भूमिका निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको आफ्नै कठिन राजनीतिक यात्राबाट आफूहरूले  गहिरोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तसर्थ श्रमको सम्मानसँग जोडिएको यस अहम् मूल्यप्रति हामी अडिग छौँ र हामी यस सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी हुनुले यो स्पष्ट भएको बताए। सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले हाम्रो समाजको विषमता वहन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा सामाजिक संवादका माध्यमबाट साझा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सबैलाई निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पूर्ण आत्मसाथ गरेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।” “निष्कर्षमा, सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु , राष्ट्रपति पौडेलले भने। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। उनले पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । टुंग्बोले  नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसाथ गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथ प्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको पनि बताएका थिए।

काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले नेपालबाट आयात गर्ने विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरेसँगै नेपालले बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने बाटो खुलेको छ ।बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति (सीसीजीपी)ले मंगलबार नेपालबाट आयात गरिने ४० मेगावाट विद्युत्को मूल्य स्वीकृत गरेको हो। बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार अर्थमन्त्री अब्दुल हसन मोहम्मद अलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत्को मूल्यलाई अनुमोदन गरेको हो ।बैठकपछि मुख्यसचिव मोहबुब हुसेन खानले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नेसहित १५ वटा प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पत्रकारलाई जानकारी दिएका हुन् ।  ‘विद्युत् विभागअन्तर्गत बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेछ,’ सचिव खानले भने, ‘भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम ए(नभीभीएन), नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापछि मात्रै विद्युत् आयात सुरु हुनेछ ।’ ट्रान्समिसन चार्जसहित प्रतियुनिट ८.१७ टका करिब (रुपैयाँ) मा विद्युत् आयातको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । नेपालको विद्युत्आ यात गर्दा भारतीय प्रसारणलाइनको प्रयोग गरेबापत भारतलाई प्रतियुनिट ०.०५९ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने पनि खानले बताएका छन् । भारतको प्रसारण लाइन प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने ‘ह्विलिङ चार्ज’ को शुल्क भने तय भइनसकेको उनले बताएका छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको झन्डै ६ वर्षपछि विद्युत् निर्यातले अन्तिम रूप लिन लागेको हो। नेपालले भने बिजुलीको प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँ मूल्य पाउने भएको हो ।  नेपालबाट निर्यात गरिने ४० मेगावाट बिजुलीको मूल्य बंगलादेश सरकारले स्वीकृत गरेको बारे मौखिक जानकारी मात्र आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् किनबेचको मूल्य स्वीकृत भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अब प्राधिकरण, बीपीडीबी र एनभीभीएनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरिने आयोजनाहरू स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ ।’ त्रिपक्षीय सम्झौता र आयोजनाहरू स्वीकृत भएपछि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने घिसिङले बताए ।  बिजुली निर्यात गरिने आयोजनाहरू भारतको केन्द्रीय प्राधिकरण हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने हुँदा समय लाग्ने उनको बुझाइ छ। जसका कारण बंगलादेश विद्युत् निर्यातको प्रक्रिया पूरा गर्न अझै डेढ महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ। तर, त्यसअघि नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् खरिद–बिक्री मूल्यका बारेमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।  बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले गत मंसिर २० मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो। सोहीअनुसार मूल्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बिक्रीका लागि प्रस्ताव पठाउन बंगलादेशले नेपाललाई पत्र पठाएको थियो।  

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले टिकटकको नाममा नभई त्यसमा आउने ‘कन्टेन्ट’प्रति समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयन्त भइरहेको बताएकी छन्। नेपालको कानुनी व्यवस्थाका आधारमा दर्ता भई सञ्चालन भए टिकटकप्रति कुनै प्रतिबन्ध नहुने स्पष्ट पारिन्। नेपाली कानुनअनुसार समाजलाई मान्य हुनेगरी टिकटकलगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमा चलाउँदा आपत्ति नहुने बताएकी छन्। बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।  उनले समाजमा अमर्यादित गतिविधिलाई महत्त्व दिनेगरी टिकटकमा सामग्रीहरू उत्पादन र प्रसारण भएका कारण सरकारले नेपालमा बन्द गरेको बताइन्। कानुनी रूपमा अहिले पनि टिकटक बन्द अवस्थामा रहेको सुनाइन्। सरकारले नेपाल टेलिकम लगायतका ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट अहिले पनि टिकटक चलाउन नदिइएको स्पष्ट पारिन्।  उनले नियम कानुनको पालना गर्नेहरूले टिकटक चलाउन नहुने जिकिर गरिन्। सामाजिक सञ्जाल समाज अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पारिन्।  सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिँदै अब संसदीय समितिमा व्यापक छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० जारी भएको र अहिले सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन्।  'टिकटकको विषय पनि उठाउनुभएको छ । यो विषय के हो भने टिकटक, मन्त्रिपरिषद्बाट नै निर्णय गरेर हामीले बन्द गरेका हौँ । कानुनी रूपमा भन्ने हो भने अहिले बन्दकै अवस्थामा छ । हामी नियम कानुन पालना गर्ने र गराउने ठाउँमा छौँ, हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन । कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह भएर भन्दा पनि त्यसलाई पूर्वीय दर्शनमा अडिएको हाम्रो परिवार र समाज हो । त्यस कारणले हाम्रो समाज अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले राजनीतिक रूपमा प्राप्त उपलब्धि र सामाजिक चेतनाको बीचमा अन्तरविरोध भएको बताइन्।

स्वीजरल्याण्ड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भियोला एमहर्डबीच स्वीट्जरल्याण्डको बर्नमा बुधवार भेटवार्ता भएको छ।  स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा मूख्य वक्ताकारुपमा सहभागी हुन आएका राष्ट्रपति पौडेल र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति एमहर्डबीच भेटवार्ता भएको हो।  राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि, पर्यटन र जलश्रोतको क्षेत्र मा लगानीका लागि आग्रह गरेका थिए। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भएपछि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको र लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको बताए।  “सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन प्रयत्नशील छ, यस स्तरोन्नतिलाई सतत्, दिगो तथा अपरिवर्तनीय बनाउन आवश्यक छ, यस ऐतिहासिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई ठूलो स्रोत, साधन, प्रविधि, लगानी तथा आार्थिक सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ”, राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै भ्रमणदलमा सहभागी राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए।   राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सन् १९५० को दशकदेखि स्वीस सरकारले गरेको सहयोगले नेपालीको मन जितेको बताउँदै नेपाल  सरकारले स्वीस लगानीकर्ताहरूलाई  नेपालमा स्वागत गर्न चाहेको र यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाउन चाहेको बताएको पनि पोखरेलले जानकारी दिए।  पौडेलले स्वीट्जरल्याण्ड शान्ति, लोकतन्त्र, कानुनी राज्य तथा समृद्धिका लागि विश्वमा नै मानक मुलुक रहेको बताउँदै उनले यसले अवलम्वन गरेको तटस्थताको नीति नेपालजस्तो असंलग्नताको नीति अंगिकार गरेको मुलुकका लागि अनुकरणीय रहेको पनि बताए।   पौडेलले नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच संघीयता, संसदीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन, तटस्थता आदि साझा मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्तहरू रहेको र सहभागीतामूलक लोकतन्त्र, मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तनजस्ता धेरै सामाजिक आर्थिक तथा पर्यावरणीय मुद्धाहरूमा  दुई देशबीच समान धारणा रहेको  पनि उल्लेख गरे। उनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिवद्धता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले अत्यन्त न्यून कार्वन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर व्योहोरिरहेको बताए। सो अवसरमा स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भियोला एमहर्डले नेपाललाई आफूहरूले कुन क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको हो त्यसमा सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि कृषि, पर्यटन र जलश्रोतको क्षेत्र मा लगानीका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। पौडेलले नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गरेका थिए भने स्वीस राष्ट्रपति एमहर्डले समय मिलाएर उपयुक्त समयमा नेपालको भ्रमण गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको जनाइएको छ।  उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सत्यनिरूपणको विषय आफूहरूको प्राथमिकतामा रहेको पनि जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै उनले तेन्जिगं नोर्गे शेर्पाका नातीले आफ्नो गृह नगरमा चीज उत्पादन गर्न सिकिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालसँग आफ्नो देशको भूगोलमा मात्र नभएर संस्कृति र परिकारमा पनि समानता रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको संविधानमा संघीयता र समावेशीकरणको व्यवस्था गरेकोमा उच्च प्रशंसा गरे ।  उनले नेपालका  विभिन्न आयोजनामा स्वीस सरकारको लगानीले विशेष स्थान लिएको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको ठूलो स्तरको विकास साझेदारीले ६० वर्ष पुरा गरिसकेको र यो अझै अभिवृद्धि हुने विश्वास दिलाए ।