काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । आज बसेको वार्तामा नेपाल सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनबीच सो सहमति भएको हो । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष श्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सम्बोधन गरी ज्ञापनपत्रमार्फ आफ्ना मागहरु राखेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री खड्कालाई सहमति गरी माग पुरा गर्न निर्देशन गरेका थिए । सोही अनुसार भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति बनेको हो । यस्तो छ सहमति १. अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा संचालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र यस कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरुमा लगानी गर्ने । २.कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेश गरी पारित गर्ने । सो विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने ३.आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने । ४.अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने,आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, संचालन तथा दिगोपन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार गरी सहजीकरण गर्ने । ५.मागपत्रमा उल्लिखित अन्य विषयहरुलाई कानून बनाउँदा ध्यान दिने । ६. माथि उल्लिखित विषयहरुमा दुवै पक्ष बसेर समीक्षा गर्ने । ७ महावीर पुनको नेतृत्वमा भैरहेको धर्ना लगायत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अहिले नै अन्त्य गर्ने । सहमतिमा नेपाल सरकारका तर्फबाट उप-प्रधानमन्त्री तथा रक्षा एंव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका तर्फबाट महावीर पुनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गमा पुलमा भ्वाङ परेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सोमबार धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिका जोड्ने गणेशखोला पुलमा भ्वाङ परेपछि पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो । पुल भासिएपछि राजमार्ग दुईतर्फी बन्द भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने अधिकार नभएको दाबी गरेका छन्। युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटका विपक्षी भएकाले सर्वोच्च अदालतले रविसँग पनि लिखित जवाफ मागेको थियो। लिखित जवाफ पेश गर्दै लामिछानेले राहदानी महान्यायाधिवक्ताले आफूविरूद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने भन्दै गरेको निर्णयविरूद्ध परेको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् संविधानले सरकारवादी हुने मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएकाले अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘अमेरिकी नागरिक भएका बेला मैले बनाए पनि राहदानी प्रयोग गरी विदेश नगएको, राहदानीसम्बन्धी कसुर गर्ने मनसाय नभएको र उक्त राहदानी फिर्ता गरेपछि महानिर्देशकले रद्द गरेको तथा मेरो बयानलाई आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिलदेखि महान्यायाधिवक्तामा तह९तह टिप्पणी उठी मेरा राहदानी कसुरमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको तथ्य ख्याल नगरी निवेदकले मिथ्या आरोप लगाएका छन्,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउनेरनचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।’ सर्वोच्च अदालतले पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उपर प्रश्न गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रविको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। रिट निवेदक पौडेलले भने रौतहटका मोहम्मद अफताव आलमको मुद्दा नचल्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको नजिर दिँदै रविको मुद्दामा पनि उनको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। रविले भने आलमको मुद्दामा जस्तो आफ्नो मुद्दामा कोही पीडित नभएको तर्क गरेका छन्। ‘कुनै कसुरमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्दा त्यसले समाज र आम नागरिकमा पार्ने प्रभाव, सरकारी राजश्वको प्रयोग, पीडित पक्ष रहेको मुद्दामा पीडितलाई पर्ने प्रभाव र पीडित न्यायबाट बञ्चित हुन सक्ने अवस्था समेतका विभिन्न पक्षको व्यापक र गहन अवलोकन गरी महान्यायाधिवक्ताबाट निर्णय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दुइमत छैन,’ लामिछानेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। आफ्नो राहदानी प्रकरणको विषयमा पनि पीडित पक्ष नभएको, अन्यायमा पर्न जाने पक्ष नरहेको, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरूपयोग हुन सक्ने तथ्यगत अवस्था नरहेको लगायतका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउनु नै उपयुक्त रहेको लामिछानेको भनाइ छ। न्यायिक परीक्षणबाट महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने नजिर बस्यो भने सरकारी वकिलको मुद्दामा अभियोजन गर्ने स्वायत्तता समाप्त हुने लामिछानेको तर्क छ। ‘न्यायिक परीक्षणपछि मात्र अभियोजन निर्णयले पूर्णता वा परिपक्वता हासिल गर्ने संत्रासमा सरकारी वकिल रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनाले संस्थागत र कार्यगत स्वायत्तता समाप्त हुन पुग्छ,’ लामिछानेले लिखित जवाफ दिएका छन्, ‘मुद्दा चल्नेरनचल्ने निर्णय उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो कि भन्ने अभ्यासको सुरूआत हुन जान्छ। तसर्थ निवेदनपत्रमा निवेदकले लिएको दाबी स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र अभियोजनात्मक पद्धतिको समेत प्रतिकूल हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।’ चैत ६ गते महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले लामिछानेविरूद्ध झूटा व्यहोरा दिएर राहदानी बनाएको कसुरमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए। अमेरिकी राहदानी भएका बेला झुटा विवरण पेस गरी नेपाली राहदानी पनि लिएको भन्दै लामिछानेमाथि छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने सुझाव जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो। जिल्लाले उक्त प्रतिवेदन उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको थियो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि लामिछानेमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएको थियो। झूटा विवरण दिई राहदानी लिएको स्थापित तथ्य हुँदाहुँदै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल ९सफल० ले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चको एकल इजलासले रिट निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्य मागबारे रिटको अन्तिम टुंगो लाग्ने बेला सम्बोधन हुने भनेको थियो। साथै विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको थियो।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन मातीघरमा धर्ना बस्नुअघि नै उनको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भइसकेको बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले माइतीघर मण्डलामा बस्नुभन्दा अघिल्लो दिन महावीरसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्ने सहमति भइसको बताए । महावीरले आविष्कार र नवप्रवर्तनका लागि जीडीपीको एक प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने माग राखेको तर बजेटको एक प्रतिशतमा सहमत भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । बजेटमा उक्त माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि हिंड्ने बेलामा महावीरले ‘म त माइतीघर मण्डलामा बस्छु है कस्तो हुँदाे रैछ विचार गर्नु पनि छ’ भनेर हाँस्दै निस्किएको प्रचण्डले सुनाए । ‘म त माइतीघरमा बस्छु विचार गर्छु भन्नुभयो सहज ढंगले । मैले बस्नुस भन्न मिल्दैन बस्नुभयो भने मलाई मद्दत नै हुन्छ भनेँ,’ प्रचण्डले भने, ‘करिबकरिब मैले बुझ्दा त सरकारसँगको सल्लाहमै बसेको बुझेको छु । उनले महावीर धर्ना बस्दा उनको माग अनुसारको बजेट छुट्याउन सरकारलाई सहज हुनेसमेत बताए । पहिले नै महावीरको माग सम्बोधन गर्न तयार भइसकेकोले सरकारले वास्ता गरेन भन्नु झुटो भएको उनको भनाइ छ । आजै सरकारले महावीरसँग लिखित सहमति गर्ने उनको भनाइ छ ।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढल्छ भन्नू भ्रम भएको बताएका छन् । प्रेस सेन्टर चितवनले आयोजना गरेको पत्रकारसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले सरकार विघटन नहुने स्पष्ट पारे । उनले रास्वपाले सरकार माथिको समर्थन फिर्ता नलिने बताउँदै उहाँहरूलाई सरकारमा ल्याउने तयारी भैरहेको बताए । रास्वपाले पुरानै मन्त्रालय पाउने सम्बन्धमा माग गरे पनि सरकारमा ल्याउने क्रममा छलफलवाट सहमतिमा पुग्न सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (१ मई) को अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सम्पूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग र कार्यालयमा अनिवार्य र कडाइका साथ लागू गर्न पहल गरिने उल्लेख छ । “राष्ट्रका उच्च स्थानबाट वार्षिक रुपमा प्रदान गरिने विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारमा यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा २ प्रतिशत मजदुरलाई समावेश गर्ने नीति लिइने जानकारी गराउँदछु”, सन्देशमा भनिएको छ, यसैगरी सम्पूर्ण “मजदुरको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै सेवा शर्त र सुविधा निश्चित र वैधानिक गर्न अनुगमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।” सन्देशमा अदक्ष तथा अप्रमाणित अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गरिरहेका सबै सरसफाइ मजदुरलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र दक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारी निकाय र जिम्मेवार संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना मजदुरलाई उचित पेशागत तालिम दिन, आधुनिक सामग्री प्रयोग गर्न, सुरक्षासहितको उपयुक्त पोशाक प्रयोग गर्न तथा कामको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । नेपालमा श्रमजीवी जनसमुदायले आफ्नो अधिकारका निमित्त सङ्घर्ष र बलिदानका अनेकौँ कीर्तिमान कायम गरेका र मजदुरसहित उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको कीर्तिमानकै कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख छ । नेपाल अहिले विकास, समृद्धि, स्थिरता र सुशासनको व्यावहारिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देशमा छ । नेपाल र विश्वका मजदुरमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै सन्देशमा भनिएको छ, “नेपाली श्रमिक जनसमुदाय खास गरी किसान मजदुरको हकहित र अधिकारका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने प्रण गर्दछु, नेपाली श्रमजीवी जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नयाँ युगमा पुर्याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रा सामू छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्न म अनवरतरुपमा लागिरहने प्रण गर्दछु ।” आठ घण्टाको कार्यदिनको मागसहित आफ्नो अधिकारका निमित्त अमेरिकाको शिकागो सहरका मजदुरहरुले गरेको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्दै नेपाललगायत विश्वभरका मजदुरहरुले १ मईको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनरत महावीर पुनलाई वालुवाटारमा बोलाएर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने गरी खोज, अनुसन्धान, अविष्कार र नवपर्वतन सम्बन्धि सल्लाह मागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । साथै, सरकारले आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पुनका माग र खोज, अनुसन्धान, अविष्कार तथा नवपर्वतनलाई विम्वित गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनसमक्ष भनेका थिए -‘तपाईले खोज, अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतन सम्बन्धि सल्लाह दिनुस, म नीति कार्यक्रम र बजेटमा राख्छु।’ छलफलका क्रममा महावीर पुनले प्रधानमन्त्रीसँग सडकमा गएर सबैको ध्यानाकर्षण गर्न मन भएको बताएका थिए । महावीर पुनको उक्त प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले जनताको ध्यानाकर्षण गर्ने कुरामा आफ्नो दुखेसो नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुनसँग भनेका थिए ‘मैले जानुस त भन्दिन किनकि मैले तपाईंले भनेको कुरा सम्बोधन गर्ने भनिसके तथापि गैहाल्छु भन्नुहुन्छ भने त्यसमा मेरो दुखेसो पनि हुदैन। सल्लाह गरेर अघि बढौंला।’ महावीर पुन सडकमा गैसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयले निरन्तर फ्लो गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए । सोही अनुरुप आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पुर्णबहदुर खड्का, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी लगायतको उच्चस्तरिय टिम बनाई महावीर पुनको मागलाई सम्बोधन गर्न खटाएका छन् । सरकारले वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै पुनको अभियानको सम्मान समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाई छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै समाजवादी केन्द्र घोषणा हुने बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका सन्दर्भमा आज आयोजना गरेको विचार गोष्टिमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतमा नेकपा बनाउँदाका तिता मिठा अनुभवलाई आधार मानेर समाजवादी केन्द्र घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘कम्युनिष्टहरु मिलेर चुनाव लडौं भन्ने उतिबेला पनि प्रस्ताव मैले नै राखेको थिए । कम्युनिष्टहरु मिलेर अघि बढ्दा राम्रो सन्देश जानेछ भन्ने कुरा सकारात्मक थियो । अहिले पनि यो देशको राष्ट्रिय एकता र सुदृढिकरणका लागि कम्युनिष्टहरु एक हुन जरुरी छ । आउनुस छलफल गरौं र वातावरण बनाऔं ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता र जनतन्त्रका समालमा समेत अघि बढ्न कम्युनिष्टहरुको एकता आवश्यक रहेको उनले बताए ।‘राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजिविकाका सवालमा एक हुनेहरु सवै मोर्चामा आवद्ध होऔं, फेरि एकताबद्ध हुन सम्भव छ भन्ने सन्देश दिऔं । राम्रो आधार बनाएर पार्टी एकतामा जाऔं । केही दिन भित्रै समाजवादी केन्द्र घोषणा हुँदैछ । फेरि नेकपा घोषणाको आधार तयार हुन लागेको छ । देशको आवश्यकता र जनताको चाहनालाई हेरौं । अहिले आन्दोलनका उपलब्धिहरु उल्ट्याउने प्रयास भईरहेको छ,’ प्रधानमान्त्री प्रचण्डले भने ।

काठमाडौँ। नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा तत्काल अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी दर्तासम्बन्धि कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले “यात्री” लगायतका नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनि सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्धन सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा बनाई पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं। सुडानमा जारी द्धन्द्धमा परि ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यहाँ द्धन्द्ध फैलदा शान्ति कार्यमा रहेका नेपालीको सुरक्षबारे चिन्ता थपिएको छ । अहिलेसम्मका विवरण अनुसार अफ्रिकी मुलुक सुडानमा शान्ति कार्यका लागि खटिएका सबै नेपाली सुरक्षाकर्मी सुरक्षित रहेका छन्। त्यहाँ नेपाली सेनाका दुई, नेपाल प्रहरीका तीन र सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना स्टाफ कार्यरत रहेकामा सबै जना सुरक्षित रहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । केही समयदेखि त्यहाँ फैलिएको हिसात्मक घटनामा परि हालसम्म एक सय ८५ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने एक हजार आठ सय व्यक्ति घाइते भएका छन्। यसबीचमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले त्यहाँ जारी द्वन्द्व समाधानका लागि दुवै प्रतिद्वन्द्वी नेतालाई टेलिफोन गरी युद्धविरामका लागि अपिल गरेका छन् । द्धन्द्धरत एसएएफ र आरएसएफ दुवै पक्ष युद्धविराम गर्न भने मानिराखेका छैनन् । एसएएफ सीडीआरले राजधानी र अन्य क्षेत्रलाई सुरक्षित राखेको जनाएको छ। सुडानमा अफ्रिका र अरब इस्लामिक संस्कृति, धर्म र जातिहरूको टकरावले ५० वर्षको देखि गृहयुद्ध भैरहेको छ ।

तनहुँ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटले जनतामा नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो तनहुँको डुम्रे बजारमा क्षेत्र नं.१ को सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही नयाँ र गुणात्मक काम गर्नेगरि नयाँ बजेटको तयारी गरिएको बताए । सभामा प्रधानमन्त्रीले भने, “सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित वर्तमान गठबन्धन सरकार अगाडि बढिरहेको छ । हरेक दिन केही नयाँ पहलकदमी लिइएको छ । हामी नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ । नयाँ बजेटमा जनतामा आशाको नयाँ रक्तसञ्चार सिर्जना गर्नेगरि काम गर्छौं ।” प्रधानमन्त्रीले उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलका उम्मेदवार गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन तनहुँबासीलाई अपीलसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, “अघिल्लोपटक ‘रामचन्द्र पौडेलजीलाई जिताउनुस्, प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ’ भनेको थिएँ, उहाँ राष्ट्रपति भइसक्नुभयो । यसपटक पनि हामीले निकै योग्य उम्मेदवार उठाएका छौँ । गोविन्द भट्टराई तनहुँको योग्य उम्मेदवार हो । उहाँ यहाँको माटोमा हुर्किएको जनताको छोरो हो । यहाँलाई जिताएर पठाउनुस्, तपाईहरूको मतको उचित सम्मान हुनेछ ।” “मुग्लिङ–पोखरा सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्य धीमा गतिमा छ, यसलाई तीव्रता दिन सरकारको तर्फबाट गम्भीर पहल हुनेछ” प्रधानमन्त्रीले भने, “जिल्लाका सडकहरू कालोपत्रे गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान जानेछ । देवघाटमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।” प्रधानमन्त्रीले निकै ठूलो मेहेनतपछि वर्तमान गठबन्धन फेरि एकतावद्ध भएर अघि बढेको बताए । उनले भने, “संविधानको हुर्मत लिने र गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्नेहरूविरूद्ध अहिलेको गठबन्धन बनेको हो । विकास र समृद्धिको नयाँ अभियानतर्फ लाग्ने अठोटका साथ गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ । कहिलेकाहिँ खहरेखोला पनि उर्लेर आउँछ, तर त्यो सुक्नेवाला छ । नदी सदाबहार रूपमा अगाडि बढ्छ । जनता न्यायाधीश हो, त्यसैले तनहुँबासी जनताले उचित फैसला गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।” “अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कामलाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । चोरी पैठारी रोक्न निकै मेहेनत गरिएको छ । राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ । भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्न धेरै मेहेनत गरिएको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । विकट पहाडी जिल्लामा समेत पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । यी सबै कुरा विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्ने अठोटसहित गरिएको छ” प्रधानमन्त्रीले भने । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अभिलिखित नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्न निजी कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का र त्यससम्बन्धि जारी कार्यविधि खारेज गरेको प्रसङ्गबारे बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “हिजोको क्याबिनेटले निकै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय धेरै गहिरो छ । त्यसबाट ठूल–ठूला गफ हाक्नेहरूको असली नियत देखिएको छ ।” चुनावी सभालाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।

गोरखा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गोरखाको चुम उपत्यकाले सिङ्गो देश र दुनियाँलाई शान्ति तथा अहिंसाको सन्देश दिएको बताएका छन् । उत्तरी गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका–७, छेकम्पारस्थित राजेन गुम्बामा ‘अहिंसा अभियान, चुमबासीको पहिचान’ भन्ने नाराकासाथ आजदेखि सुरु भएको ‘चुमशताब्दी श्याग्या महोत्सव २०८०’ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुम उपत्यकालाई एक सय वर्षसम्म अहिंसा क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरेर राख्नु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । ‘यो क्षेत्र आफैँमा एउटा ऐतिहासिक क्षेत्र छ, चुम उपत्यकालाई अहिंसा क्षेत्रका रूपमा स्थापित गरेको सय वर्ष पूरा हुनु पनि आफैँमा एउटा ठूलो इतिहास र गौरव हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईँहरूले यो महोत्सवमार्फत एका छन् । ‘ उनले चुम उपत्यकाको प्राकृतिक सौन्दर्यले गर्दा यस क्षेत्रको पर्यटनसँगै आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रशस्त सम्भावना रहेकोसमेत बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुमनुव्रीलगायत देशका विकट क्षेत्रहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा समग्र क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत बताए ।’विकट क्षेत्रमा रहेका जनताले अझ धेरै दुःख कष्टको सामना गरिरहनुपरेको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सरकार तपाईँहरूका साथमा छ, तत्काल सम्भव भए जति विकास निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध छ ।’उनले देशमा सङ्घीयता स्थापना भएसँगै विकट क्षेत्रका जनताको आवाज सिधै सिंहदरवारसम्म पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘तपाईँको क्षेत्रको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सिंहदरबारमा पुगेर पटक–पटक मसँग यहाँको विकास निर्माणका बारेमा मलाई झकझक्याई रहनुभएको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यो आवाज तपाईँहरू सबै जनताको आवाज हो भन्ने मैले बुझेको छु, यहाँको दिगो पर्यटन पूर्वाधारका विकास लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ उनले चुमनुव्री गाउँपालिका–१ सामागाउँस्थित रुइलानाका र वडा नं ७ छेकम्पारस्थित तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको रुइला नाका खुलाउन आवश्यक पहल गर्नेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘रुइला नाका खुलाउने विषयमा धेरै पहिलेदेखि नै कुरा भइरहेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चुमनुव्रीबासीले चुमनुव्री गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रलाई हवाई निषेधित क्षेत्र तोकेको भन्दै यसले गर्भवती तथा सुत्केरीहरू, बिरामी र प्राकृतिक विपत्तिमा परेका मानिसहरूको उद्धारमा कठिनाइ भएकाले निषेधित क्षेत्र खुलाउन माग गरेका छन् । त्यस्तै, सिर्दिबास–कम्पुल–लोक्पा–चुम्चेत–छेकम्पार मोटर बाटो निर्माणको योजना अघि बढाउन पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग स्थानीयवासीले माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त मोटर बाटो निर्माणको योजना अघि बढाउने र हवाई उडान निषेधित क्षेत्रको सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर जनताका समस्याको उचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुम श्याग्या शताब्दी महोत्सव उद्घाटन गरेका छन्। गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका छेकम्पार पुगेर बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महोत्सव उद्घाटन गरेका हुन्। अहिंसा क्षेत्र घोषणा गरेको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा चुमनुब्री छेकम्पारमा महोत्सव आयोजना गरिएको छ। आजदेखि वैशाख ९ गतेसम्म महोत्सव चल्ने आयोजकले बताएको छ। आयोजक चुम श्याग्या शताब्दी मुल समारोह समितिका संयोजकसमेत रहेका चुमनुब्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले अहिंसा क्षेत्रको विश्वमाझ चिनारी गर्ने उद्देश्यले महोत्सव गरिएको बताए। महोत्सवको सहआयोजकमा चुमनुब्री गाउँपालिका, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना, चुम कल्याण समिति, चुम श्याग्या संरक्षण समिति, राजेन गुम्बा, सिप्रेड, डब्लुडब्लुएफ नेपाल, नेपाल पर्यटन बोर्ड र गण्डकी प्रदेश रहेको छ। करिब एक करोड खर्च गरेर महोत्सव आयोजना गरिएको हो। चुम उपत्यका कारमार नहुने अहिंसा क्षेत्रका रूपमा परिचित छ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपचारका लागि नयाँ दिल्ली लगिएको छ । अहिले केहीबेरअघि श्री एयरको एयर एम्बुलेन्समार्फत् उनलाई दिल्ली लगिएको हो । राष्ट्रपति पौडेलको दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइसेन्स (एम्स)मा उपचार हुनेछ । राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा समस्या भएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको थियो । यसअघि पनि उनले सोही अस्पतालमा चेक गराएका थिए । अहिले सोही समस्या लगातार देखिएपछि नेपाल र भारतका चिकित्सकको सल्लाहमा भारत लैजाने कुरा भएको पौडेलको सचिवालयले जानकारी दियो ।  

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा जारी आदिवासी मुद्दाहरूमा संयुक्त राष्ट्र स्थायी मञ्चको २२ औं सत्रमा सम्बोधन गरेका छन् । सत्रमा नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले नेपालका आदिवासी जनजाति र थारु समुदायको समस्या, हक अधिकार लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सम्बोधन गरेका हुन् । लामो संघर्षपछि २०७२ सालमा नेपालले प्रगतीशिल संविधान पाएको बताउँदै मन्त्री मोदीले संविधानमा समावेशी र समानुपातिकताको व्यवस्था भएको समेत उल्लेख गरे । आफू सम्बद्ध पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको पक्षधरता भएको बताउँदै उनले भने, “प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सुशासन कायम गर्न र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार थप सुनिश्चित गर्न पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ ।” मन्त्री मोदीले थारु समुदायमा भयावह रुपमा फैलिएको सिकलसेल एनिमियाको विषयमा विशेष प्राथमिकताका साथ आफ्नो भनाई समेत राखे । सिकलसेल एनिमियाको विषय आफू थारु समुदायकै भएका कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पु¥याउनु आफुनो दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, “यो रोगको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले निभाउनुपर्ने दायित्व निभाइरहेको छ, भविष्यमा यसको थप अनुसन्धानका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय साथ र सहयोग आवश्यक रहन्छ ।”