काठमाडौं। आगामी वैशाख १० गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागू भएको छ । उपनिर्वाचन हुन लागेको बारा, तनहुँ र चितवनमा आचारसंहिता लागू भएको हो । उपनिर्वाचनका लागि जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गराउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा रहेको केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठकले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय एवं सम्बन्धित जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।  चितवन २, बारा २ र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । आचारसंहिता क–कसले पालना गर्नुपर्छ त ? क) नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री ख) प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री ग) संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी ङ) स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी झ) राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठन ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी द) मतदाता ध) विकास साझेदार संस्था न) सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी फ) निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार ब) वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार  

काठमाडौं । रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा बलेरो दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य १० जना घाइते  भएका छन् । मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ७ कौछिनीस्थित मानेखोपमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा चार जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मन्थलीबाट भटौलीतर्फ जाँदै गरेको बा ११ च ५०५३ नम्बरको यात्रुबाहक बोलेरो सडकबाट तल खस्दा उनीहरुको घटानास्थमलै मृत्यु भएको रामेछाप प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा जेन्सन तामाङ, दानी तामाङ र लाक्पा शेर्पा तथा पहिचान नखुलेकी एक वृद्धा रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेहरुको मन्थलीको विभिन्न अस्पातालमा उपचार भइरहेको छ । उकालो मोड्मा ब्रेक नलागेपछि बोलेरो सडकबाट तल खसेको प्रहरीको अनुमान छ । बोलेरोमा १५ जना यात्रु सवार थिए । बोलेरो सडकबाट करिब १ सय मिटर तल खसेको थियो । घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी छ ।

काठमाडौं । सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । सिंहदरबारमा एक कार्यक्रम गरी सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सरकारको सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतालगायत विगतमा नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरूबिच भएका सहमती र सम्झौताहरूलाई हृदयङ्गम गरी देशलाई दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि कटिवद्ध रहँदै यो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताएकी छिन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनाअनुरूप प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न वर्तमान संयुक्त सरकार गठनका लागि पहल गर्ने तथा समर्थन गर्ने दलहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत रहेका उनले बताइन् । हेर्नूहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं । सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । गठबन्धनका १० दलहरूबीचमा सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमबारे सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयमा सहमति जुटेपछी सरकारले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रम सार्वजनीक गरेको हो । सरकाले सार्वजनि गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रमा लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविकाबारे, सुशासन जस्ता मूलभूत विषय समेटिएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन भएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलहरूले उपलब्ध गराएको नामको आधारमा सभामुख देवराज घिमिरिले परामर्श समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन् । समितिमा अजय कुमार चौरासीया, अनिता देवी, गंगाराम चौधरी, जीवन परियार, तारा लामा तामाङ, नागिना यादव, पदम गिरी, प्रदीप यादव, महेश कुमार बर्तौला, मेटमणि चौधरी, रमेश लेखक, रामप्रकाश चौधरी, रामहरि खतिवडा, रूपाशशि चौधरी, लिलानाथ श्रेष्ठ , विद्या भट्टराई, सन्तोष परियार, सरिता प्रसाई, हितराज पाण्डे, ज्ञानबहादुर शाही रहेका छन् । दलीय आधारमा सबै दलको प्रतिनिधित्व रहनेगरी २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेख छ । दलहरूबीच भएको भागबन्डाअनुसार कांग्रेसका छ, एमालेका पाँच, माओवादी केन्द्रका दुई सदस्य रहने सहमति भएको छ । बाँकी सबै दललाई एक–एक सदस्य बाँडफाँट भएको हो ।

काठमाडौं । उपनिर्वाचन हुन लागेको तीन जिल्लामा भोलीदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू हुने भएको छ । आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको चितवन, बारा र तनहुँमा आचारसंहिता लागू हुन लागेको हो । आचारसंहिता मन्त्रीहरु, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्यलगायतका लागि लागू गर्ने निर्णय गरिएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार आचारसंहिता निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि लागू हुने छ । आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सही ढंगले प्रयोग गर्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्बन्धमा आचारसंहिताको पालना गर्न राजनीतिक दल, उम्मेदवारलगायत सबैलाई आग्रह गरेको छ । चितवन क्षेत्र नम्बर २, बारा –२ र तनहुँ– १ मा  उपनिर्वाचन हुँदैछ । तनहुँ १ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा र बारा २ बाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपनि यी स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भई पदमक्त भएकाले चितवन २ मा उपनिर्वाचन हन लागेको हो ।

काठमाडौं । संसद् बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धित सबै आयोजनाको काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश संसदहरूले अधिकांश सांसदहरूले सडक, खानेपानी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, पुँजीगत खर्चसहित पूर्वाधार निर्माणको विषयमा आवाज उठाएका छन् । सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्न माग गरेका छन् । शून्य समयमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनामा तोकिएको खर्च गर्ने र अन्तिममा चौमासिकमा हुने ठूलो खर्च सरकारले निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत करिब २५.८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको बताए । त्यस्तै, सांसद विमला सुवेदीले काठमाडौंको बाइपास, रानीपैवा, तीनपिप्ले, नुवाकोटको त्रिशुली जोड्ने पासाङ ल्हामुराजमार्ग सबै भन्दा पुरानो राजमार्ग अलपत्र भएको बताइन् । उनले काठमाडौं र नुवाकोट जोड्ने महत्त्वपूर्ण सडक भएको भन्दै समयमा नै निर्माण सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाएको बताइन् । उनले भारतीय ठेकदारहरूको लापरबाहीले सडक निर्माण नभएको भन्दै सरकारले तत्काल ठेक्का लगाएर काम थालनी गर्न माग गरिन् । अर्का सांसद बुद्धिमान तामाङले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कारण तत्काल तटीय क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, नहर, खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरिन् । उनले आयोजनाको काम राष्ट्रिय हित हुने गरी अगाडि बढाउन माग गरिन् । आयोजना प्रभावित जिल्लाका नागरिकहरूलाई आयोजनामा रोजगारी दिन उनको माग छ । उनले सरकारको पुँजीगत खर्च अन्तिम महिनाको जेठ र असारमा ६० प्रतिशत खर्च हुने गरेको भन्दै विकास बजेट खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा रहनु चलायमान अर्थतन्त्रमा उचित नभएको बताए । उनले सरकारले बजेट बनाउँदा सरकारले वार्षिक बजेट क्यालेन्डर बनाई प्रत्येक महिनामा निश्चित प्रतिशत बजेट खर्च गर्न र सम्बन्धित निकायको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरी बजेट व्यवस्थापनको कमजोरी हटाउन सरकारसँग माग गरे । अर्का सांसद मानवीर राईले पर्यटकीय जिल्ला सोलुखुम्बु जाने सडक कालोपत्र उक्किएको भन्दै तत्काल कालोपत्र गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले विश्वका पर्यटकहरू सडकमार्गमार्फत जाने बाटो बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले काठमाडौं उपत्यकावासी राष्ट्रिय राजमार्गको कारण मारमा परेको बताए । उनले सडक निर्माण गर्दा ५० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने व्यवस्थाले कालिमाटी कलंकी क्षेत्रका नागरिक विस्थापित हुने बताए । उनले फराकिला सडक बनाउँदैमा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसक्ने पनि बताए ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले मुलुकमा देखापरेको आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष मेहेनत गर्न निर्देशित गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५० औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, “पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ।” बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहेकोमा जोड दिँदै विगतभन्दा नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिको योजना निर्माण र बजेट व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गर्नसमेत निर्देशन दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को अर्धवार्षिक समीक्षासहितको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो। प्रस्तुतिमा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू, आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रमुख आर्थिक परिसूचकहरू, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनको स्थिति, पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षा बिबरण, मन्त्रालयगत र निकायगत खर्चको प्रगति स्थिति र बिबरण, प्रदेशगत आर्थिक परिसूचकहरू र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति बिबरण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७ औँ, ४८ औँ र ४९ औँ बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको भौतिक प्रगतिको बिबरण र ५० औँ बैठकमा पेश भएका समस्याहरू र समाधानका लागि प्रस्तावित उपायहरू मुख्य छन्। बैठकमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त विभागका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लगायतले आ–आफ्ना विषयहरू राख्नुभएको थियो। यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मूल बुँदाहरू १. सर्वप्रथम म राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको यो ५०औं बैठकमा यहाँहरूको सहभागिता साथै महत्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आज हामीले आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को वार्षिक र आ.व. २०७९।८० को प्रथम ६ महिनामा मुलुकको विकास कार्यतर्फ भएको प्रगतिको समीक्षा गरेका छौं। मुलुकको समग्र विकास निर्माण कार्यको सन्दर्भमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्नुका साथै विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने र भावी दिनमा विकास निर्माणलाई थप गति दिन यस बैठकले मद्दत गर्ने मैले विश्वास लिएको छु। मुलुकको समग्र विकास प्रयासलाई दिशानिर्देश गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै समन्वयका समस्याहरू समाधान गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ। २. नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सामूहिक प्रयासबाट संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा नेपाली जनताको आकांक्षाहरूको सम्बोधन गर्न, विकास प्रयासलाई गति दिन साथै विकासलाई सन्तुलित बनाउन जरुरी छ। नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका साथै आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न, सरकारमा सम्मिलित दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी जनतालाई प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह गर्न र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्न हामी सबैले समन्वयात्मक प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ३. विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि एवं सामाजिक प्रगतिको आधार निर्माण गर्न आजको यस छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष र सोको कार्यन्वयनबाट बल मिल्नेछ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा खर्चमा मितव्ययिता गर्ने, स्रोत परिचालनमा विशेष मेहनत गर्ने र उत्पादन बढाउने कार्यमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। ४. हालसालै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरेको छ। यस अनुसार केही क्षेत्रमा प्रगति भएको देखिएको छ। तर समग्रमा हाम्रो विकास प्रयासले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको र धेरै क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको तथ्य पनि उजागर भएको छ। ५. राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको समीक्षामा उल्लेखित तथ्यहरूले केही आयोजनाहरूमा राम्रो प्रगति भए पनि वार्षिक बजेट र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा यस आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिनामा आशातित लक्ष्य हासिल हुन नसकेको देखाएको छ, यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। यसो हेर्दा खासै ठूलो समस्या छ र त्यसका कारण काम भएन भन्ने पनि देखिन्न। तर बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन पनि सकेका छैनन्। खास समस्या के–के हुन्, तिनको पहिचान गरी समाधानका प्रभावकारी उपाय निक्र्यौल गर्ने कार्य पनि अहिले नै गर्नुपर्दछ। माननीय मन्त्रीहरूले यसमा विशेष पहलकदमी लिएर ठोस कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। यहाँ छलफल भएबाहेक पनि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वयका समस्याहरू छन् भने तिनलाई तुरुन्तै समाधान गर्नुहुनेछ। ६. पुँजीगत खर्च समयमा हुन सकेन भने त्यसले विकासनिर्माणको कार्य पछाडि पार्ने मात्र नभई त्यसबाट अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्दछ। तसर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिन र कामको गुणस्तर कायम गर्नमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ। अन्तरतह समन्वय गर्ने विषयमा अवश्य नै हामी पहल गर्नेछौं। सातै प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विकासको गतिलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन सामूहिक प्रण गरौं। संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा निर्भर गर्दछ भन्ने मेरो ठहर छ, यो मेरो आग्रहसमेत हो। बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मन्त्रालयहरू र प्रदेश सरकारसँग समेत छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले प्रगति राम्रो भएका विकास आयोजनाहरूमा साधनस्रोतको अभाव नहुने व्यवस्था मिलाउने छ। ७. अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजना निर्माण गर्नसमेत निर्देश गर्दछु। बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको लागि निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र आयात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहल गर्नेछ। औद्योगिक क्षेत्रको विकास र उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य साधन प्राप्तिमा कमी हुन नदिन वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु। ८. नेपाल सन् २०२६ पछि अति कम विकासित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुने भएकोले सोको लागि आवश्यक तयारी गर्नुहुनेछ। साथै, जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिम नियन्त्रणका लागि अग्रिम पहलकदमी लिन आग्रह गर्दछु। विकास निर्माण कार्यक्रम र आयोजना तर्जुमा गर्दा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू शुरुदेखि नै समावेश गर्दै जानुपर्दछ। सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै मेहेनत गर्न जरुरी छ। ९. विकास निर्माण कार्यमा रहेका अवरोध हटाउन जरुरी छ। खासगरी जग्गा अधिग्रहण र पूरक इआइए गर्नमा हुने गरेको प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बेलाबेलामा समस्या भोग्नुपरेको अवस्था पनि छ। यस दिशामा आवश्यक संस्थागत समन्वय र प्रक्रियागत सरलीकरणको कामलाई गति दिनु जरुरी छ। अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। १०. आयोजना व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आयोजनाको वर्गीकरण र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि लागू गर्न सबै तहलाई अनुरोध गर्दछु। यसले बजेटको प्राथमिकीकरणलाई समेत सघाउ पुग्नेछ। अन्तरतह र अन्तरनिकाय समन्वयलाई सुदृढ पार्दै विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। आयोजना र कार्यक्रमको अनुगमनलाई प्रणालीवद्ध, निरन्तर र नतिजामा आधारित बनाउन सकेमात्र विकास कार्यलाई गति दिन सकिन्छ। सोको लागि एकीकृत प्रणाली र प्रक्रिया अवलम्बन गरी दोहोरोपन हटाउन पहल गरौँ। ११. राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेका विकासका समस्या समाधान गर्न प्रस्तावित उपायहरूलाई यस बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी पारित गरौँ। १२. सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुहुनेछ। यस सरकारले जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रदान गर्ने प्रण गरेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। राष्ट्रिय नीतिहरूलाई सबै तहको समन्वयबाट कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ। १३. समृद्धि हासिल गर्न अर्थतन्त्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जरूरी हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गरी आत्म निर्भरता हासिल गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। जलस्रोत क्षेत्रको विकास र विद्युत निर्यात गरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका साथै सिंचाइको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउन सक्नु अहिलेको आवश्यकता हो। आवधिक योजना तथा राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी उत्पादन र रोजगरी बढाउने कार्यलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुहुनेछ। यसका लागि विद्यमान कार्यक्रमहरूलाई पुनरसंरचना गर्नुका साथै केही नयांँनतिजामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाउन आवश्यक छ। १४. एकातिर बजेट खर्च नहुने र अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी बजेट माग गर्ने प्रवृत्तिसमेत नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। सम्पादन गर्न नसकिएका कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्न तत्काल वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई सम्पादन गर्ने र अधुरा आयोजनाहरूमा बजेट छुट्टाएर मात्र नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ। १५. आयोगले पन्ध्रौ योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनबाट सिकेका पाठहरूलाई समेत समावेश गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समानता, समृद्वि र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न १६ औं योजना तयार गरौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्विको आकांक्षा पूरा गर्नु हामी सबैको अभिष्ट हो। सबैले यसमा एक भएर आ–आफ्नो कर्तव्य पालनाका साथै जिम्मेवारी बहन गरौं। यो नै हाम्रो साझा उत्तरदायित्व समेत हो। यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनसमेत सबैलाई अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले प्रदेश १ को नाम कोशी राख्ने निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । जनताको चित्त बुझाउने गरी किरात, राई, लिम्बु सबैलाई मिलाएर सो प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रमिक समूदाय मोर्चा, नेपालले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले भूगोल वा जाति विशेषको आधारमा नभई स्थानीय जनता आफै समाहित हुने गरी प्रदेशहरुको नाम राख्न उपयुक्त हुने तर्क समेत उनले गरेका छन् । उनले जनतालाई पीडा हुने गरी राज्यसत्ताले अधिनायकवादी शासन लादीरहेको आरोप समेत लगाए। महासचिव विप्लवले जातिवाद मुलुकका लागि कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने पटकपटक दोहो¥याए। उनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई दवाव सचेत गराए ।

काठमाडौं । वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताले आह्वान गरेका छन् । मंगलबार दिउँसो संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले तनहुँ–१, चितवन(२ र बारा( २ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन यस्तो आह्वान गरेका हुन् । आह्वानमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले हस्ताक्षर गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी २०८० वैशाख १० गते आइतबारका दिन हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धन दलका तर्फबाट तनहुँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसका जीतनारायण श्रेष्ठ र बारा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपेन्द्र यादवको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमागठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी गराई निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन गठबन्धन दलका पार्टी पङ्क्ति एकीकृत रूपमा परिचालित हुन आवश्यक छ ।’

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डे लगायतका प्रतिवादीविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सिक्दा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएको भन्दै यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् । अख्तियारका अनुसार सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मुल नहर भत्किएको, मुल नहरको डिजाइनमै त्रुटि देखिएको, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपमा विशेष अदालतको फैसला चि त्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको हो । अख्तियारले प्रतिवादीहरु दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सुर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशिलचन्द्र देवकोटा, कृष्णप्रसाद सुवेदी, प्रेमराज घिमिरे, बीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद र रमेश बस्नेत उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै, प्रतिवादीहरु विक्रम पाण्डे, युवबहादुर क्षेत्री, उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधी शर्मा र अरुणकुमार चौधरीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा ४ बमोजिम सजाय मागदाबी गरिएको जनाइएको छ । यस अतिरिक्त विक्रम पाण्डे र उद्धवराज चौलागाईको हकमा सोही ऐनको दफा २३ बमोजिमसमेत सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । २०७९ चैत २० गते सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १०० दिनमा भएका कामबारे चर्चा गर्नुका साथै मन्त्रीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । साथै, बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।हिजो बसेको सो बैठको निर्णय सरकारका प्रवक्ता एंव संचार मन्त्री रेखा शर्माले आज संचार मन्त्रालय सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेल आयोजना गरी सार्वजनिक गरेकी हुन् । यस्ता छन् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय १. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९स्वीकृत गर्ने। गृह मन्त्रालय १. मिटरब्याजी समस्या सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष श्री गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता श्री गणेशबावु अर्याल र पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री उत्तमबावु सुवेदी रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने। २. शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा हुने खर्चको मापदण्ड, २०७८ खारेज गर्ने। परराष्ट्र मन्त्रालय १.नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १५औँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १.सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने। रक्षा मन्त्रालय १.नेपाल–भारत सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय परामर्श समूह (Bilateral Consultative Group on Security Issues)को १५ औँ बैठक नेपालमा आयोजना गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। वन तथा वातावरण मन्त्रालय १.पूर्व–पश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। २.जोगमाई क्यासकेड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने। ३. मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत जिल्लास्थित बोटेचौर–भेडाबारी–धुलियाविट सडक खण्डको स्तरोन्नतिको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभा विघटन दुनियाँको अभ्यास भएको बताएका छन् । तर नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा संसद विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा अहिले लफडा भएको उनले बताए । पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको नवौं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तिमिल्सिनाले ऐन, कानुन बनाउने क्रममा राजनीति गर्नेहरु अतिमा जाने गरेको बताए । ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ठीकै ढंगले जाँदा कहीँ केही भयो भने सरकारले संसद विघटन गर्ने दुनियाँको जहाँको पनि अभ्यास हो । नेपालमा त्यो भइरहेको थियो’, उनले भनेका छन्, ‘संविधान बनाउँदा पटकपटक विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाउँ भनेर लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ ।’ राजनीतिक दलहरुले ढंग पुर्‍याएर मिलेर चलाउन नसक्ने, अनि कागजलाई दोष दिने गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । अहिले संसद विघटन गर्नु हुन्न भन्ने क्रान्तिकारी हुने भन्दै उनले भने, ‘कस्तो विडम्बना  भागबण्डा गरेको छ, एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागबण्डा गर्‍यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनुपर्ने ?’ ‘चुनाव गर्ने हो भने नयाँ आउँथ्यो, त्यस्तो भएन’ तिमिल्सिनाले भने । राजनीतिज्ञहरुमा आफ्ना बानी सुधार नगर्ने, तर नियम–कानुनलाई दोष दिने गरेको भन्दै उनले भने, ‘परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँँ पुग्छौं ? ’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिने बताएका छन्। ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले भने “यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ।” साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत बताए । यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ) सर्वप्रथम, ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको शुभ अवसरमा म सम्पूर्ण महिला, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना कामना व्यक्त गर्दछु। यस सुखद अवसरमा महिला हक, अधिकार तथा समानताको संघर्षमा योगदान पुर्‍याउनुहुने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दछु। यस वर्ष “Digit All: Innovation and Technology for Gender Equality” भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदैछौं। नेपालमा “लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ हामी यो दिवस मनाइरहेका छौँ। महिला अधिकारको विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको छ। नेपाली समाजको रूपान्तरण तथा राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनको एउटा मुख्य एजेण्डा सबैखाले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्दै महिलाहरूले समाजका हरेक क्षेत्रमा सम्मानपूर्वक अधिकारको प्रत्याभूतिक गर्न पाउनुपर्ने रहँदै आएको विदितै छ। समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुन सक्दैन। शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाहरूले पुरुससरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन् भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनहरूमा महिलाहरूले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत साबित गरिदिएको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा बिभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाहरूले प्रदर्शन गरेको वीरता, बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिलाउपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौं। राज्यका सबै तहमा, राजनीतिक दलहरूलगायत समाजका अन्य तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौं। साथै संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ। महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाई शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियामा महिलाहरूको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ। लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत‚ कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ। महिलाहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका सवालमा नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशा समातेको छ। प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवामा पहुँच बढेको छ। अहिले करिब ८० प्रतिशत महिलाहरूको संस्थागत सुत्केरीको अवस्था सिर्जना हुनु पक्कै पनि सुखद कुरा हो। सुरक्षित गर्भपतनदेखि आमा सुरक्षा कार्यले पाएको सफलता उदाहरणीय छ। नेपाल सरकारले महिलाविरूद्ध हुने भेदभाव र असमान व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी समानता, न्याय र विकासका लागि लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनाहरूलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। महिला सशक्तिकरण अन्तरसम्वन्धित विषय भएकाले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट समन्वयात्मक तवरले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। देशको मूल कानुनले गरेका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी महिलाको लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणका निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका, हिंसापीडित जस्ता बञ्चितिमा परेका महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्नेगरि आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। महिलामाथि हुने हिंसा सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा अन्तर्सम्बन्धित भएको हुँदा समग्र राजनीतिक परिवर्तन र समृद्धिको बाटोसँग यसलाई जोडेर सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। अल्पकालीनरूपमा द्वन्द एवं हिंसा प्रभावित महिलाहरूको लागि राहत, उद्धार निशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गरी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन सुधार गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। पछिल्लो समयमा सूचना तथा प्रविधिमा भएको विकासले समाजका सबै तह र तप्का प्रभावित बनेका छन्। महिला अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सूचना तथा प्रविधिमा महिलाको पहुँच र स्वामित्व अनिवार्य मुद्दा बनेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, निरन्तर विकास, विस्तार एवं गतिशीलताबाट प्राप्त अवसरहरूमा महिलाको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धि गर्न महिलाकेन्द्रीत प्रविधि तथा उपयोगको नीतिको विकास र यसका लागि राज्यका तर्फबाट लगानीमा जोड दिइनेछ। डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा महिलाको पहुँच विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्दै राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गरी लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा सम्वद्ध सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। महिला सशक्तिकरण, समानता तथा संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी नै छ। शिशु स्याहार केन्द्रहरूको स्थापना, महिनावारी स्वास्थ्यमा सुधार, स्थानीय न्यायिक समितिहरूलाई महिलामैत्री बनाउने, महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा देखिएका कानुनी तथा अन्य व्यवहारिक जटिलता अन्त्यका लागि महिला नवप्रवर्तन र स्वरोजगार संयन्त्र निर्माण, हिंसापीडित महिलाहरूलाई सुरक्षा, संरक्षण तथा रोजगारी स्थापना गर्ने गरी पुनस्र्थापना तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता कामहरू अघि बढाइने छ। यसैगरी सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा नि:शुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ। साथै पाठेघरको क्यान्सर रोकथामको लागि ९ देखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी बिस्तार गरिनेछ। करिब ३४ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूमा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिलालक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आठ मार्चको सम्झना गर्दैगर्दा आप्रवासनमा रहेका महिलाहरूले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा समेत सरकार सचेत छ। अहिले ठूलो संख्यामा नेपाली महिलाहरू विदेशमा श्रम गर्ने क्रम बढिरहेको छ। लैंगिक संवेदनशीलताको आधारमा सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनको नीति कार्यान्वयन र विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिक महिलाहरूका बारेमा राज्यले विशेष संयन्त्र निर्माण गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गरिने छ। योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैंगिक समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ। योसँगै नीजि क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरुलाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ। मैले माथि संक्षिप्त भनेँझैं, महिला अधिकारको प्रत्याभूतिको विषय हामी कस्तो समाज, कस्तो सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणाली अँगाल्छौं भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। त्यसैले यो विषय अन्ततः समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवादोन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएकोले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिबद्ध भएर लाग्ने संकल्प तपाई हामी सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ। अन्त्यमा, तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले महिलाको जीवनयापन सहज बनाएको भएता पनि प्रविधिमा महिलाको पहुँच पहुँच अभिवृद्धि गरी महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थासहित लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रतिवद्ध हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद।

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको एउटा जहाज बुधबार सबैजना महिला चालक दलका सदस्यले उडाएका छन्। दुबईबाट काठमाडौं उडान भरेका उनीहरुलाई विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किरातीसहितले स्वागत गरेका छन्। दुईजना महिला विमान चालक (पाइलट)ले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै निगमको एयरबस ए–३२० जहाज शनिबार काठमाडौंबाट दुबई गएको थियो। पाइलटद्वय भावना पन्त र कोपाइलट सिर्जना राउतले काठमाडौंबाट दुबई लगेको जहाज बुधबार फर्किँदा चालक दलका अन्य सदस्य पनि सबै महिला रहेका छन्। दुबईबाट काठमाडौंका लागि बुधबार बिहान ४ बजेर ५५ मिनेटमा उडेको जहाजमा चालक दलका सबै सदस्य महिला रहेको निगगमले जनाएको छ। यो जहाज बुधबार बिहान १०:३५ बजे काठमाडौंमा अवतरण भएको हो। दुईजना पाइलटसँगै यो जहाजमा एयरहोस्टेहरु पुरअन्जक महर्जन, संगीता केसी, बास्ना राना र अनिशा प्रजापति थिए। बुधबार ८ मार्च अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा एयरबस सबै महिला चालक दलका सदस्यबाट उडाउने निर्णय लिएको थियो। निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले यो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सबैजना महिला चालक दलका सदस्य सहभागी पहिलो यात्रा हो।