काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसले आउँदो सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने ‘समिट अफ द फ्युचर’ विषयक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई निमन्त्रणा गरेका छन् । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गरले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट गरी आज महासचिव गुटेरेसको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नेपालको भ्रमण गरी यहाँको सरोकार र चासोलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गरे। उनले राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन आफु सकारात्मक रहेको पनि बताए।  राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि सिङ्गरले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वशान्ति अभियानमा नेपालले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनमा नेपालले निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि पनि नेपालले समिटमा भाग दिनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तन लगायतका समकालीन चुनौतिका साथै दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा आगामी सेप्टेम्बर २२ र २३ मा न्युयोर्कमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ हुन लागेको हो ।  

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजना सार्वजनिक गरेको छ । जारी योजनामा सरकारले वार्षिक २५ लाख पर्यटक आगमन पुग्ने अनुमान सहित १६औं योजनाको लक्ष्य तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म वार्षिक पर्यटक आगमन २५ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आव २०७९/८० मा ८ लाख २० हजार पर्यटक आएका थिए । अबको ५ वर्षमा यस्तो आगमन तीन गुणाले बढ्ने आयोगको अनुमान छ । आयोगका अनुसार यस अवधिमा पर्यटकको औसत बसाइ अवधि १५ दिन प्रतिपर्यटक पुग्ने अनुमान छ । अहिले यस्तो बसाइ अवधि औसत १३.१ दिन प्रतिपर्यटक छ ।अहिले नेपाल आउने पर्यटकले प्रतिदिन ४०.५ अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको देखिएको छ । यसलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य १६औं योजनाले लिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ७ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत १६औं योजनाले लिएको छ । अहिले पर्यटनको योगदान जीडीपीमा २ प्रतिशतमात्र छ । यस अवधिमा द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएका मुलुक संख्या ४८ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । हेर्नुहोस् पूर्णपाठ   

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बैंकहरुमा रहेको लगानी योग्य रकमको उपयोग हुने गरी ल्याउने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिका लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग गर्ने गरी कर्जा लगानी विस्तार हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका हुन्।राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तुलनात्मक रुपमा खुकुलो हुने बताउँदै आएका छन्।  गभर्नर अधिकारीले कर्जा लगानी विस्तार हुने गरी खुकुलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिदै आगामी आवको नीति आउने बताइ नै सकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि अथमन्त्री वर्षमान पुनले संघिय संसदको प्रतिनिधि सभामै आगामी आवको मौद्रिक नीति कर्जा विस्तार गर्ने खालको आउने बताउने आट गरेका हुन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने भनेको आन्तरिक ऋणले ब्याजदर बढाउने तथा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा कमी आउने जिज्ञासामा मन्त्री पुनले आफुहरु पुर्ण सचेत रहेको समेत बताए । आन्तरिक ऋणका कारण ब्याजदर र निजी क्षेत्रका जाने कर्जालाई खासै असर नगर्ने समेत उनको दावी छ।  बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास मन्त्री पुनको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आवको बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले खुकुलो मौद्रिक नीति आउने भएकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताएका हुन्।  उनले सरकार, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताए । त्यसैगरी उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गरेको दावी गरे। कुनै पनि आयोजनाको सम्पूर्ण जवाफदेहिता आयोजना प्रमुख र वेरुजुको वित्तीय जवाफदेहिता कार्यालय प्रमुखमा हुने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने उनको योजना छ। निजी क्षेत्रको मनोवल उँचो बनाई सरकारसंगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिईएकोले अर्थतन्त्र चलायमान हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ।  पूँजीगत खर्च बढाउन थप समन्वयात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने र खर्च गर्ने स्रोतको कमि हुन नदिने गरी बजेटको कार्यान्वयन हुने प्रतिवद्धता मन्त्री पुनले जनाए। कर प्रणालीमा सुधार, राजस्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि गर्दै समन्वयात्मक ढंगले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त हुने पुनको योजना छ । सरकारले लिने भनेको आन्तरिक ऋण पनि पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएकाले यसबाट आगामी दिनमा जटिलता आउने सम्भावना नरहेको उनको दावी छ।  उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका गठन गर्ने सन्दर्भमा सांसदहरुको प्रश्नमा विज्ञ टोलीको राय सुझावलाई कार्यान्वयन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने जवाफ मन्त्री पुनले दिए। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको औचित्य समयसंगै बजार र प्रविधिमा आएको अवसरलाई छोप्न तथा समस्याको समाधानका कार्यसूची एकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ।  मन्त्री पुनले स्पञ्ज आईरनको भन्सार महशुल दर वृद्धि तथा विलेट आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको सम्वन्धमा संसदको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त निर्देशन समेतलाई आधार लिएर गरेको उनले बताए।  फलामे डण्डी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको र सोको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क लगाउन उचित समेत नदेखिएको हुँदा हटाइएको उनले बताए। बजेटमा गरीएको यस्तो व्यवस्थाले स्पञ्ज आइरन र विलेट प्रयोग गरी डण्डी उत्पादन गर्ने दुवै किसिमका उद्योगलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान फिल्ड उपलब्ध हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको मन्त्री पुनको दावी छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा अर्थमन्त्री पुन विश्वस्त छन् । उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग तथा बन्द रहेका उद्योगलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईने मन्त्री पुनको भनाइ छ।  सरकारका सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न मुलुकहरुले सोभेरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन। नेपालले यस्ता नयाँ उपकरण जारी गरी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक भएको हुँदा नेपालमा प्राप्त हुने विप्रेषणलाई यस्ता फन्ड मार्फत परिचालन गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको जानकारी उनले दिए।  अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने उद्देश्यबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्र पहिचान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठनको व्यवस्था गरिएको उनको प्रष्टिकरण छ। आगामी बर्ष पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने व्यवस्था बजेटमा गरीएको मन्त्री पुनको भनाई छ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने तथा विकास आयोजना कार्यान्वयन सम्वन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाले पुँजीगत खर्च बढाउने उनले बताए । बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्त भित्र तयार गर्ने गरी मापदण्ड निर्देशिका २०८१ श्रावण मसान्त भित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने दावी उनले गरे ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका उद्योग सचिव कृष्ण राउत र वाणिज्य सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित आज अनुगमनका लागि पुगेका मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारको ठूलो लगानी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको सुधार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।  उनले भने, ‘सरकारको स्वामित्व छ, निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गरेर जनताको सेवा गर्नु छ, परम्परागत रूपले कम्पनी चलाउन सकिँदैन, संरचनागत सुधार गर्नुस्, कर्मचारीले इमानदार भएर काम गर्नुस्, काखापाखा कसैलाई गरिँदैन मन्त्रालयबाट, काम गर्ने नियत नहुनेले मार्गप्रशस्त गरिदिनुस्।’ तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एकापसमा गाभिए पनि कानुनी रूपमा देखिएको समस्या समाधानमा मन्त्री भण्डारीले चासो व्यक्त गरे। उनले नेपाली वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण गर्नसमेत कम्पनीका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको मन्त्री भण्डारीका स्वकीय सचिव आनन्दप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।  सो क्रममा सचिवद्वय राउत र घिमिरेले मन्त्रालयबाट कम्पनी सुधारका लागि कुनै पनि नीतिगत समस्या नहुने भएकाले संरचना सुधार गर्न निर्देशन दिए। 

काठमाडौं। सङ्घीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा बैठक जारी छ ।बिहीबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन (आइएसए)को स्थापनासँग सम्बन्धितसम्झौताको प्रावधानमाथी सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आइएसएको स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले “बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । यसैगरी, विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले  शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०७८ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, “सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचि रहेको छ ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आज दाबी पेश गरिँदै छ।एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा जनमतका सतिस कुमार सिंहले दाबी पेस गर्न लागेका हुन् । मधेसमा जनमत पार्टीको १३, एमालेका २४, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ सांसद गरी ५४ सांसदको समर्थनमा जनमतका सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गर्ने तयारी छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल नेतृत्वका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी छिन्। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएकी छिन् ।

काठमाडौं । तेस्रो कार्यकाल भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारीसँगै नरेन्द्र मोदीले छिमेकी देशका नेताहरूलाई निम्तो दिएका छन्।शनिबार शपथको तयारी भएको छ । त्यसअघि बुधबार मोदी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)बाट नेता चुनिएका छन्। लोकसभा चुनावमा एनडीएलाई २९३ सिट मिलेको छ। एनडीएकन सबै घटक दलले आफ्नो समर्थन पत्र सुम्पिएपछि मोदी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि शपथ लिने तयारीमा जुटेका हुन्। शपथ ग्रहण समारोहलाई भव्य बनाउने तयारी सुरू भइसकेको छ। जसमा विदेशी नेतालाई निम्तो दिइएको हो।जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि छन् । उनले बुधबार नै मोदीलाई बधाई दिइसकेका छन् । बुधबार नै दुई नेताबीच टेलिफोन संवाद भएको छ। मोदीले प्रचण्डसँगको टेलिफोन संवादपछि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै बलियो बनाउने वचन दिएका छन् ।उनले प्रचण्डलाई धन्यवाद दिँदै हार्दिकताका लागि आभार व्यक्त गरेका छन् । दुईजनाले भारत र नेपालबीच गहिरो र बहुआयामिक साझेदारीलाई बढावा दिनका लागि आफ्नो साझा प्रतिबद्धताबारे चर्चा गर्दै आपसी सम्बन्धमा सकारात्मक गति बनाइराख्न सहमत भएको पनि जनाएका छन् । उता, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र मरिशसका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिल्ली बोलाइएको छ। प्रचण्डसहित उनीहरूलाई पनि बिहीबार लिखित निम्तो पठाउने तयारी मोदीको सचिवालयले गरेको छ । यसअघि तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भन्दै नेपालसहित ७५ देशका नेताले मोदीलाई बधाई दिइसकेका छन् ।

जनकपुर । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन् । हिजो मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी हुन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शत्रुधन यादवले विज्ञप्ति जारी गरी प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न शुक्रबार बिहान १० बजेसम्मको समय दिएको उल्लेख गरिन् । ‘‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मिति २०८१/०२/२५ गते शुक्रबार बिहान १० बजेभित्र मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेस गर्न माननीय प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीज्यूले आव्हान गर्नु भएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ”, सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरिने बताएका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको बुधबरको प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनले वैदेशिक ऋण रोजगारी सृजना र अर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिने बताए । ऋण लिएर त्यसको प्रभावकारी रूपमा लगानी नभएको सांसदहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । सम्बोधनको पूर्णपाठ

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा यस रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र जेठ २७ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।प्रदेश प्रमुखको सो निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च गएका थिए। बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुलाई भेट गरेर राजीनामा बुझाएका हुन् । टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार राष्ट्रपतिलाई भेटेर उनले राजीनामा दिएका हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार २४० सिट जितसहित पहिलो पार्टी बनेको भारतीय जनता पार्टीले फेरि अर्को सरकार गठनको पहल थाल्नेछ । नरेन्द्र मोदीलाई नै तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्रीकारुपमा अघि सार्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ। त्यसबाहेक विपक्षी गठबन्धनले पनि सरकार बनाउन कसरत थालेको बताइएको छ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभाजनमा रहेका सबैजसो माओवादीहरू एकताका लागि तयार रहेको बताउँदै सबैलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढिने बताएका छन् ।  पोखरामा आज आयोजित गण्डकी प्रदेशको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले आफू निरन्तर जनक्रान्तिमा रहेको स्पष्ट पार्दै सबै माओवादी धारहरूलाई एकीकृत हुन आग्रह गरे।  “फुटेका सबैजसो साथीहरू एकता लागि तयार हुनुहुन्छ, हामी स्वागत गर्न तयार भएर बसेका छौँ,” अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “म जनक्रान्तिकै बाटोमा छु, चुनवाङकै बाटोमा छु,  हिजो प्रचण्डबाट क्रान्ति भएन भनेर उहाँहरू छुट्टीनुभयो, त्यो बाटो सही सावित भएन, हामी सही छौँ । हिजो अलग भएका साथीहरू आउन तयार हुनुहुन्छ । म उहाँहरूलाई स्वागत गर्न तयार छु ।” बर्जुवा गणतन्त्रमा समावेशी एवं समानुपातिक नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बर्जुवा चरित्रको नभएको स्पष्ट पारे । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अर्थसमाजवाद आधार तयार पार्नु आजको आवश्यकता भएको औंल्याउँदै प्रधानमन्त्रीले आफूहरू दृढतापूर्वक त्यस काममा लागिपरेको बताए। उनले पार्टीलाई एकीकृत गरे अगाडि बढ्नेगरी वातावरण बनाउन र त्यसलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए। 

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ ।  अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ ।अर्र्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व. डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए ।   चालु आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ ।   रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले  जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् ।   सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो ।  एपिजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो ।  एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ ।   एपिजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट)मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ ।   प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ ।   विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ  ।   ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ ।  ऐनको दफा ७ (ब)मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ ।  यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटका अधिकांश प्रावधानहरू सबै प्रदेशका साझा भए पनि गण्डकीमा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक योजना कार्यन्वयन गर्न लागिएको बताएका छन् ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेशको पार्टी प्रशिक्षणमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशका विकासमा महत्त्वपूर्ण फड्को हान्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट निर्माण भएको बताए। उनले आव २०८१८२ को बजेटले कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जाको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। “भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई गण्डकी त्रिभुज परियोजनाको रूपमा विकास गरिने छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजना मुलुककै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुनेछ ।” उनले म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी–मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गर्नेगरी नयाँ सोचका साथ बजेट निर्माण गरिएको बताए। देशकै लोड सेन्टरमा रहेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण शुरू गर्ने र यस परियोजनाले देशकै ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालिन फाइदा हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरू गरिने बताए ।   मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्‍चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिकस्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजनासहित सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, गण्डकीलाई पर्यटनको हव बनाउने महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाइने बताए।  भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुग्लिङ्ग–पोखरा सडक खण्डको विस्तार कार्य सम्पन्न गर्ने, बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिने गरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।  घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण गर्ने एवं बन्दीपुरको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्‍चाल गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गर्ने बताए । गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण, मुस्ताङमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र विस्तार, टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास जस्ता कार्यक्रमले यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका सार्थ आयआर्जनमा सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ । उनले पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने,  पोखरा प्रादेशिक अस्पतालको क्षमता ५०० शैयामा विस्तार गरने, मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र गोरखाको लिगलिगकोट, भच्चेक, बारपाक, बुङकोट, गोरखाबजार, मनकामना, बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने तयारी सहित बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। पोखरामा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम यस क्षेत्रका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गण्डकी प्रदेश स्तरीय वैचारिक एवम राजनीतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधबार सभागृह पोखरामा जारी छ ।